अंधार ओकणाऱ्या मशाली

अमर हबीब

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गळा काढणाऱ्यांची संख्या अचानक वाढली आहे. ८०च्या दशकात शरद जोशी शेतकर्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत होते तेंव्हा हे ‘गळे काढू’ नेते कोठे होते? असा माझा प्रश्न नाही. कारण ते कोठे होते हे मला माहित आहे. ८०च्या दशकातील शेतकरी आंदोलनात लाखो शेतकरी सहभागी झाले होते. विखुरलेल्या शेतकऱ्याला  एका मुद्द्या भोवती उभे करण्याचे अतुलनीय काम शरद जोशी करीत होते तेंव्हा सत्ताधारी नेते या आंदोलनाची टर उडवायचे. शंकरराव चव्हाणांनी शरद जोशींना सीआयएचा एजंट म्हणायला कमी केले नाही. महाराष्ट्रात सिलिंग कायदा कठोरपणे राबविणारे शंकरराव चव्हाण कॉंग्रेसचे नेते होते. आज हीच कॉंग्रेस शेतकऱ्याचे नाव घेऊन जोर जोरात ओरडत आहे. दुर्दैव असे की या कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शंकररावांचे चिरंजीव आहेत. शरद पवार यांच्या एवढा भाग्यवान शेतकरी नेता दुसरा नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या ८०च्या दशकातील आंदोलनाला त्यांनी चुकुनही साथ दिली नाही. पुलोद सरकार निर्माण करणाऱ्यात शरद जोशीही सक्रीय होते पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शरद पवार आपण शेतकऱ्याचे काही देणे लागतो हे विसरून गेले.आज मात्र राष्ट्रवादी पक्ष शेतकऱ्याच्या नावाने राजकारण करण्याची संधी सोडत नाही. बीजेपीच्या नेत्यांनी शरद जोशी यांची उपेक्षा काही कमी केली नाही. अनेकांचा असा समज आहे की शरद जोशींना बीजेपीने राज्यसभेचे तिकीट दिले होते. ही समजूत साफ चुकीची आहे. शरद जोशी अपक्ष होते. त्यावेळेस भाजपने आपला उमेदवार उभा केला नाही एवढेच. शरद जोशीं टास्क फोर्स वर असताना ‘राष्ट्रीय कृषीनीती’ अटलजीच्या काळात तयार करून दिली. तो दस्तावेज आजही धूळ खात पडून आहे. ‘राष्ट्रीय कृषीनीती’मध्ये सुचविलेले धोरण बीजेपी सरकारने स्वीकारले असते तर स्वामिनाथन आयोगाची गरजच पडली नसती. ८० च्या दशकात डावे शेतकरी आंदोलनाच्या थेट विरोधात होते. त्यांच्या तत्वज्ञाना प्रमाणे शेतकरी चळवळ ‘आहेरे’ वर्गाची. आपली बांधिलकी ‘नाहीरे’ वर्गाशी. म्हणून शेतकरी आंदोलनाला विरोध करीत ते शेतमजुरांच्या चळवळी चालविण्याचा सल्ला देत होते.

८० च्या दशकात शेतकरी लढायला उभा झाला होता तेंव्हा ज्यांनी साथ दिली नाही ते सगळे आज शेतकऱ्याच्या नावाने मोठ मोठ्याने गळा काढीत आहेत. आज तर चित्रपट कलावंत देखील शेतकऱ्यांची मदत करायला सरसावले आहेत. मात्र शेतकरी निपचित पडला आहे. तो निराश झाला आहे. गलितगात्र झाला आहे. तरी ह्या मंडळीना असे वाटते की त्यांनेच उठावे. आपल्या मागे चालावे. त्याचे रक्त बंबाळ झालेले पाय आम्हाला लोकांना दाखवायचे आहेत. त्याची विकलांगतेचे भांडवल करायचे आहे. जो एके काळी अन्नदाता, बळीराजा म्हणून ओळखला जायचा त्याला याचक बनवून सरकारच्या दारात उभे करायचे आहे. आणि सरकारने टाकलेले तुकडे कृपा म्हणून स्वीकारायला भाग पाडायचे आहे.

शेतकरी चळवळ जसा जातीयवादी आंनी धर्मवादी लोकांच्या आवाक्यातला विषय नाही तसाच तो डाव्यांचा आणि कामगारांच्या चळवळी चालविणाऱ्यांचा  नाही. धर्मद्वेष आणि जातीद्वेष ज्यांच्या डोक्यात खच्चून भरला आहे त्याना शेतकर्यांचे अर्थशास्त्र कळणे कठीण असते. तसेच ज्यांनी नोकरदारांच्या चळवळी चालविल्या त्यांना मालकांच्या चळवळी चालवता येणे कठीण. त्याहीपेक्षा अनुत्पादक बांडगुळ याना लाभ मिळवून देण्याचे कौशल्य वेगळे व सर्जकांचे आंदोलन वेगळे. हे नीटपणे समजून घेतले पाहिजे. त्यांना हे लक्षातच येत नाही की शेतकऱ्यांचा प्रश्न केवळ गरीबीचा नाही तो प्रामुख्याने गुलामीचा आहे. गुलामीमुळे त्यांची विपन्नावस्था झाली आहे. तुम्ही फक्त गरिबीला अनुदानाची, कर्जमाफीची, मलमपट्टी करीत राहिलात तर हजार वर्षे झाली तरी इलाज होणार नाही. त्याच्या पायातील गुलामीच्या बेड्या तोडाव्या लागतील. ही बाब कामगार चळवळीच्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवू पाहणाऱ्यांना कधीच लक्षात येणार नाही.

आपल्याला हे दिसत आहे की, शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत..मरणारे जवळपास सगळे शेतकरी अल्प भू धारक आहेत. याचा अर्थ असा की अल्प भू धारकाला त्याच्या जमिनीवर जगता येत नाही. हे धडधडीत दिसत असताना जर जमिनीचे फेर वाटप करून तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला दोन एकर जमीन दिली म्हणजे  तुम्ही काय करीत आहात माहीत आहे? तुम्ही त्या माणसाला मरणाच्या तोंडाला नेऊन उभे करीत आहात. होय, या देशात कोणीही मालमत्ताविहीन असता कामा नये. प्रत्येकाकडे मालमत्ता असली पाहिजे. मालमत्ता द्यायला माझा विरोध नाही पण उपजीविकेचे साधन म्हणून देणे म्हणजे ज्याला देता त्याचा घात करणे आहे.

पुरोगामी म्हणविणाऱ्या डाव्यांच्या डोक्यातील जमिनीच्या फेरवाटपची अडकलेली कॅसेट पुढे जात नाही. शेतकरी मात्र त्यांच्या कितीतरी पुढे निघून गेला आहे. अशी फेरवाटपातून मिळालेली जमीन असंख्य मजुरांनी विकून टाकली. रोजगारासाठी ते मुंबईला गेले. झोपडपट्टीत राहिले. आज त्यांची मुले विदेशात शिकतात व त्यांच्याकडून ज्यांनी जमिनी विकत घेतल्या किंवा ज्यांनी जमिनी विकल्या नाहीत त्यांच्यावर आज आत्महत्या करायची पाळी आली आहे.

शेतकऱ्यांचा प्रश्न आज जे लोक हाताळीत आहेत त्यातील बऱ्याच जणांचा समज असा झाला आहे की सरकार कडून जास्ती जास्त मिळवून देणे म्हणजे शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडविणे आहे. त्यांना हे कळत नाही की सरकारीकरण सर्वात जास्त घातक केवळ शेतकऱ्यांनाच ठरत आले आहे. जगात ज्या देशांनी सरकारावलंबन वाढविले त्या देशातील शेतकरी कंगाल झाला आहे. अर्ध्या हडकुंडाने पिवळ्या झालेले नेते शेतकर्याना अंधाराकडे नेताना दिसत आहेत. कवी दिनकर जोशी अशा लोकांविषयी लिहितात,

जखमा विकून त्यांनी जगणे खुशाल केले
जळत्या झोपड्यांना आता कोणी न वाली
कापून पावलांना रस्ते फरार झाले
अंधार ओकणाऱ्या त्या पेटल्या मशाली.

खरेच, ह्या मशाली अंधार ओकणाऱ्या  आहेत. कुठून तरी एक ठिणगी येईल आणि या अंधार ओकणार्या मशाली कोठे गडप होतील सांगता येणार आहे. अशी ठिणगी स्वयंप्रज्ञ किसानपुत्रातून येण्याची शक्यता मला वाटते.

(लेखक हे किसानपुत्र संघटनेचे संस्थापक आहेत)

९४२२९३१९८६

One Comment

  1. प्रज्वला तट्टे says:

    शरद जोशींचा शरद पवारांनी वापर करून घेतला, हे खरंय.
    शरद जोशींना अपेक्षित भाव न देता भाजप ने थातूर मातूर काही तरी देऊन त्यांना manage केलं हेही मान्य. व्ही पी सिंह यांनीही जोशींना पद दिलं पण त्यांच्या अहवालाला महत्व दिलं नाही. त्यात चूक जोशींची की पवार की व्ही पी आणि भाजपची?
    संपूर्ण देशातला शेतकरी स्वामिनाथन आयोगाची मागणी करतो, पण शरद जोशींच्या कृषिनीतीची आठवणही कुणाला नाही. (जोशींनीच देशातल्या शेतकऱ्यांना जागृत केलं म्हणणारे कुठं आहेत?)
    पण आत्महत्या फक्त अल्पभूधारक शेतकरीच करतो हा शोध आपल्याला कुठून लागला? त्या समर्थनार्थ काही statistics वगैरे आहे का? विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचं land holding पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतकार्यापेक्षा सरासरी अधिक आहे तरी शेतकरी आत्महत्या विदर्भात, कापूस उत्पादकांमध्ये जास्त आहे, हे जाधव कमिटीचा रिपोर्ट वाचाल तर स्पष्ट होईल.
    खुली अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेला कारणीभूत नाही, शेतकरी आत्महत्या तर त्याआधीही होतच होत्या हे तर्कट सिद्ध करण्यासाठी आपण १९८६च्या भ करपे कुटुंबाने १९८६ साली केलेल्या त्या दशकातल्या त्या एकमेव आत्महत्येला मोठं करण्याचा प्रयत्न, त्या दिवशी उपोषणाचा कार्यक्रम पार पाडून करता. पण आपलं हेही arguement कुणी सिरियसली घेत नाही आहे. आपलं म्हणणं मिळेल त्या platform वरून मांडत राहण्याचं आपल्याला स्वातंत्र्य आहे.
    पण आपण इथल्या शेतकऱ्यांना सरकारी मदत घेऊ नका म्हणून सांगता तसाच युरोप अमेरिकेतल्या शेतकऱ्यांना का सांगत नाही? सरकारी मदत घेतल्यामुळं तुमचं किती नुकसान होतंय हे त्यांनाही आपण समजाऊन सांगावं. कारण त्यांना मिळणारी सरकारी मदत इथल्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सरकारी मदतीपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त आहे. त्यांना ते कसं सांगायचं हा प्रश्न technology च्या मदतीनं सोडवता येईल.
    सरकारच नको , सरकारी मदत नको असं इथल्या शेतकऱ्यांना सांगण्यापेक्षा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपण सांगाल का? अदानी अंबानींना सांगाल का? सातवं वेतन आयोग घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तरी सांगा!

Leave a Comment