अटळ शोकांतिका

yogendraआम आदमी पक्षातील अंतर्गत लढाई आता निकराला पोहोचली आहे. योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांना राजकीय व्यवहार समितीतून डच्चू दिल्यानंतर त्यांची आता पक्षातूनही हकालपट्टी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आम आदमी पक्ष हा देशातील राजकीय व्यवस्थेत मूलभूत परिवर्तन घडवून आणेल अशी भाबडी समजूत असणार्‍या ‘आप’च्या चाहत्यांसाठी हा संपूर्ण घटनाक्रम वेदनादायी आहे. अर्थात जे घडतं आहे यात नवीन काही नाही. प्रत्येक संस्था, संघटना, राजकीय पक्षांबाबत हे घडतं. अगदी एका सूत्रात आणि एका शिस्तीत बांधलेली संघटना म्हणून ज्या संघटनेचा लौकिक आहे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसुद्धा याला अपवाद नाही. संघाचे पहिले सरसंघचालक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवारांनंतर सरसंघचालकपदी विराजमान झालेल्या गोळवलकर गुरुजींनी आपल्या विचारांपेक्षा वेगळा विचार मांडतात म्हणून संघाचे तत्कालीन ज्येष्ठ पदाधिकारी आप्पा पेंडसे, देवल यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला होता. एकनाथ रानडे, दत्ताेपंत ठेंगडी, नानाजी देशमुख, अशोक सिंघल या उत्तम संघटनकौशल्य व प्रचंड ताकदीच्या माणसांनाही गुरुजींनी वेगळ्या क्षेत्रांत पाठवून संभाव्य मतभेद टाळले होते. संघ ही चिरेबंद संघटना असल्याने त्यांच्यातील मतभेदांची फारशी चर्चा होत नाही. अर्थात केवळ संघच नाही, तर सगळीकडेच हे घडतं. जिथे एकापेक्षा अधिक डोके एकत्र येतात तिथे प्रत्येक मुद्यावर एकमत शक्यच नसतं. छोट्या-छोट्या कारणांवरून तिथे मतभेद होणार, हे अगदी स्वाभाविक आहे. त्यातही काही ठरावीक मूल्यं, विचार घेऊन एखादी संघटना स्थापन झाली असेल तर तिथे हे प्रकार अधिक होतात. त्यामुळे बोलताना सारेच राजकीय पक्ष, संस्था, संघटना आमचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो, आम्ही सर्व मिळून, विचारविनिमय करून निर्णय घेतो, असे म्हणत असले तरी जिथे एकचालकानुवर्ती परंपरा आहे वा जिथे एका नेत्यावर विश्‍वास टाकून त्याला सर्वाधिकार बहाल केले जातात, अशाच संघटना, पक्ष दीर्घकालीन वाटचाल करतात. (या विषयात संघावर टीका होत असली तरी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, बसपा, शिवसेना, द्रमुक, अण्णा द्रमुक, तृणमूल सारेच पक्ष याच पद्धतीने काम करतात.)आदर्श, तत्त्वं, लोकशाही मूल्ये वगैरेंमुळे संस्था-संघटनेतील एकजूट टिकत नाही, हे कटू असलं तरी सत्य आहे. आदर्श व व्यवहारात भारतीय समाज नेहमीच गोंधळ करतो. एखादी संस्था, संघटना वा राजकीय पक्षाचा जेव्हा उदय होतो तेव्हा जनाधार प्राप्त करण्यासाठी काही कार्यकर्त्यांना नेता म्हणून प्रोजेक्ट करावं लागतं. त्यातही गमतीची गोष्ट म्हणजे संघटना नेता म्हणून अनेकांना पुढे आणत असली तरी जनतेला त्यातील एखाद-दुसराच चेहरा अपील होतो. ते त्याला नेता म्हणून स्वीकारतात, डोक्यावर घेतात. निवडणुकीत भरभरून यशही त्याच्या पदरात टाकतात. स्वाभाविकपणे त्याचं व्यक्तिस्तोम वाढतं. त्यात त्याचा काही दोष असतोच, असं नाही. पुढे राजकारणाच्या व्यवहारी जगात त्याला काही तडजोडी कराव्या लागतात. पक्ष संघटनेच्या स्थापनेच्या वेळी जे काही ठरविलं तसं त्याला वागता येत नाही. काही प्रसंगी व्यवहारासमोर मूल्य बाजूला ठेवावे लागतात. येथेच संघटनेतील साथीदारांसोबत संघर्ष निर्माण होतो. संघटनेच्या वाढीसाठी सुरुवातीपासून जी मंडळी काम करतात, अथक मेहनत घेतात त्यांनी आता हा बदलला. जो विचार घेऊन आपण प्रवास सुरू केला होता त्यात हा तडजोडी करायला लागला. आपण स्वत:च जी मूल्यं निश्‍चित केली होती, ती पाळायलाही हा तयार नाही, असे वाटायला लागते. तेथे संघर्षाची ठिणगी उडते. अशाप्रसंगी एकमेकांच्या भूमिकेची व जनतेच्या मनोधारणेची योग्य जाण नसली तर ठिणगीचा वणवा होतो आणि पक्षात, संघटनेत फाटाफू ट होते.

भारतीय राजकारणात अशी असंख्य उदाहरणं आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू व काँग्रेसचे तत्कालीन ज्येष्ठ नेते सरदार पटेल यांच्यात काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक, राष्ट्रपतिपदाची पहिली निवडणूक, अल्पसंख्याकांचे प्रश्न अशा अनेक विषयांवर गंभीर मतभेद झाले होते. नेहरूंना पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल राजगोपालाचारी यांनीच राष्ट्रपती व्हावे असे वाटत होते. त्यांनी तसा शब्दही राजाजींना दिला होता. मात्र पटेल patelआणि काँग्रेसमधील बहुसंख्य नेते राजेंद्रप्रसादांच्या नावाला अनुकूल होते. सरदार पटेलांनी जिल्हास्तरापासून सगळ्यांचा पाठिंबा मिळवत नेहरूंच्या मनाविरुद्ध राजेंद्रप्रसाद यांना राष्ट्रपतिपदावर बसविले. त्यानंतर काही महिन्यांतच ऑगस्ट १९५0 मध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी पुन्हा एकदा नेहरूंच्या इच्छेविरुद्ध पुरुषोत्तमदास टंडन निवडून आले. या घडामोडींमुळे पंतप्रधानपदावर असूनही नेहरू चांगलेच निराश झाले होते. तेव्हा राजगोपालाचारी यांना त्यांनी एक पत्र लिहिले होते. ‘टंडन यांना अध्यक्ष म्हणून निवडून देण्याने एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, सरकार आणि काँग्रेसमधील माझी उपयुक्तता पूर्णपणे संपली आहे. इथून पुढे स्वत:ला समाधान वाटेल या पद्धतीने मी काम करू शकणार नाही, असे मला वाटायला लागले आहे’, या शब्दात त्यांनी आपली खंत व्यक्त केली होती. तेव्हा पक्षसंघटनेवर पटेलांचे जबरदस्त वर्चस्व होते. पण पटेलांना आपल्या भूमिकेचे भान होते. कुठे आग्रह करायचा आणि कुठे नाही, हे त्यांना नेमकेपणाने कळत होते. काँग्रेसचे काही नेते जेव्हा नेहरूंविरुद्ध त्यांना फूस देत तेव्हा ते स्पष्ट सांगत, ‘जवाहरलाल सांगतो तेच करा. आमच्या वादाकडे लक्ष देऊ नका.’ २ ऑक्टोबर १९५0 ला गांधी जयंतीच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी आपण पंतप्रधानांचे एकनिष्ठ सहकारी आहोत, हे जाहीर केले. ‘आता बापू नाहीत. तेव्हा जवाहरच आपला नेता आहे. बापूंनी जवाहरलालला आपला वारस म्हणून निवडले आहे आणि तसे जाहीरही केले आहे. बापूंची इच्छा पूर्ण करणे हे बापूंच्या सैनिकांचे कर्तव्य आहे आणि मी त्यांचा अप्रमाणिक सैनिक नाही,’ या शब्दात त्यांनी काँग्रेसचे नेते व कार्यकर्त्यांना योग्य संदेश दिला होता. नेहरूंना पहिले पंतप्रधान करून गांधीजींनी मोठी चूक केली असे संघ परिवार कित्येक वर्षांपासून सांगत असला तरी केवळ बापूंची इच्छा म्हणून नेहरू पंतप्रधान झाले नव्हते. या देशातील जनतेनेच नेता म्हणून त्यांच्यावर मोहोर उमटविली होती. नेहरू नेता म्हणून किती प्रचंड लोकप्रिय आहेत, याचे पटेलांना नेमके भान होते.

असं भान नसलं की काय होतं हे १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्येच पाहायला मिळालं होतं. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत तेव्हा पंतप्रधानपदावर असलेल्या इंदिरा गांधींनी पक्षाचे अधिकृत उमेदवार संजीव रेड्डी यांच्याऐवजी स्वतंत्र उमेदवार व्ही.व्ही. गिरी यांना पाठिंबा द्यायचे ठरविले. काँग्रेसमधील जुन्या नेत्यांच्या ‘सिंडिकेट’पासून मुक्तता मिळविण्यासाठी त्यांनी काँग्रेस खासदार-आमदारांना सद्सद्विवेकबुद्धीने मतदान करण्याचे आवाहन केले. काँग्रेसच्या बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी पक्षाचं ऐकण्याऐवजी पंतप्रधानांचं ऐकलं. गिरी निवडून आले. काँग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी इंदिराजींना पक्षातून बडतर्फ केलं. काँग्रेसचे दोन तुकडे झाले. सत्तेसोबत राहण्याच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या स्वभावामुळे बहुतांश काँग्रेस नेते व खासदार-आमदार इंदिरा गांधींसोबत राहिले. पुढे निजलिंगप्पा व वरिष्ठ नेत्यांची काँग्रेस भुईसपाट झाली. इंदिराजींची काँग्रेस हीच एकमेव अधिकृत काँग्रेस ठरली. या प्रकरणात तात्त्विकदृष्ट्या निजलिंगप्पा बरोबर होते. निजलिंगप्पा यांचे स्वातंत्र्य लढय़ात मोठे योगदान होते. काँग्रेस पक्ष आणि लोकशाही मूल्यांवरही त्यांची मोठी श्रद्धा होती. पण राजकीय व्यवहाराचं भान नसणं आणि कार्यकर्ते व जनतेला काय हवं हे न समजल्याने निजलिंगप्पा इतिहासात कुठेच उरले नाहीत. मात्र त्यांनी त्यावेळी लिहून ठेवलेलं एक पत्र अतिशय बोलकं आहे. ते म्हणाले होते, ‘विसाव्या शतकाच्या इतिहासात अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत ज्यात लोकशाहीच्यापुढे आपण आहोत हे दाखविताना अटळ अशी शोकांतिका घडते. लोकशाहीवादी संघटनेच्या पाठिंब्याने लोकप्रियतेच्या लाटेवर आरूढ होऊन एखादा पुढारी सत्ता काबीज करतो आणि नंतर स्वत:च्याच राजकीय प्रतिमेच्या प्रेमात पडतो. त्याच्या अवतीभोवती जमा झालेल्या तोंडपुज्या गटाच्या वतरुळात तो अडकतो. असल्या तोंडपुज्यांचे कोंडाळे भ्रष्टाचार आणि दहशतीचा वापर करून विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचा प्रय▪करतात आणि जनतेचे मत म्हणजे अधिकारपदाच्या मताचा प्रतिध्वनीच आहे, असे भासवतात.’ आज भ्रष्टाचार आणि दहशतीचा वापर हे मुद्दे सोडले तर बाकी योगेंद्र यादवांची भावना निजलिंगप्पासारखीच असेल. यादवांचंच कशाला भारतीय जनता पक्षात लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व इतर जुन्या नेत्यांची नरेंद्र मोदींबद्दलची भावना शंभर टक्के ही अशीच असणार. पण मोदी व केजरीवालांची आजची लोकप्रियता व त्यांना पक्षात व पक्षाबाहेर असलेली स्वीकारार्हता यासमोर शहाणपणाला काही अर्थ नाही. तसंही सत्तेसमोर शहाणपण चालत नाही, हा इतिहास आहे. भाजपाच्या मागच्या सत्ताकाळात गोविंदाचार्यांनी अटलबिहारी वाजपेयींना ‘मुखवटा’ म्हणण्याचा शहाणपणा केल्यानंतर अतिशय मेहनती व हुशार असा हा पदाधिकारी कायमचा अडगळीत फेकला गेला. आज ते कुठे आहेत, काय करतात कोणाला माहीत नाही. सत्ता हा प्रकारच असा असतो. तात्त्विक मुद्यांना तिथे काही फार अर्थ नसतो. त्यामुळे योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी सध्या स्वत:च्या तोंडाला कुलूप लावण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो अगदी योग्य आहे.

(लेखक दैनिक पुण्यनगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)

भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६

Leave a Comment