इतिहासमुक्ती कधी ?

सौजन्य -लोकसत्ता ( दिनांक – १७ एप्रिल २०१५)
netaji88पंतप्रधानांच्या जर्मन दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येलाच नेताजींच्या मृत्यूबाबत वाद उफाळून येणे हा काही योगायोग नाही.सुभाषबाबूंचे काय झाले याविषयी मोदी सरकारला खरोखरच शोध घ्यावयाचा असेल तर या संबंधातली सर्व ऐतिहासिक माहिती सरकारी कचाटय़ातून मुक्त करावी आणि ठरावीक काळानंतर सरकारी दस्तावेज खुले करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.
वर्तमानाप्रमाणे आपणास इतिहासातील भुतेदेखील सरळपणे निस्तरता येत नाहीत. हा इतिहास शिवकालीनच असायला हवा असे नाही. तो अगदी अलीकडचा असला तरी गोंधळ घालण्यासाठी आपणास तो पुरतो. उदाहरणार्थ नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या संदर्भात सध्या सुरू असलेला वादंग. स्वातंत्र्यपूर्व काँग्रेसच्या या ज्येष्ठ नेत्याच्या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी एक मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. या चौकशी समितीने नेताजींच्या मृत्यूच्या बरोबरीने आणखी एका मुद्दय़ासंदर्भात चौकशी करावी. तो म्हणजे हा वाद नव्याने उपटण्याचा मुहूर्त. पंतप्रधान मोदी जर्मन दौऱ्यात बोस यांच्या वंशजांना भेटले या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर. या संदर्भातील प्रश्न असा की समजा मोदी जर्मनीला जाणारच नसते तर हा वाद उफाळून आला असता का? या प्रश्नाच्या प्रामाणिक उत्तरात या वादाची बीजे दडलेली आहेत. याचे कारण सध्या राष्ट्रीय महापुरुषांना आपलेसे करून टाकण्याचा झपाटा सत्ताधाऱ्यांनी लावलेला आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल, काही प्रमाणात महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी नेत्यांना आपलेसे करून झाल्यानंतर नेताजींचा क्रमांक दिसतो असे मानण्यास जागा आहे. तेव्हा पंतप्रधानांच्या जर्मन दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येलाच नेताजींच्या मृत्यूबाबत वाद उफाळून येणे हा काही खचितच शुद्ध योगायोग नाही. याही आधी िहदू महासभा आदी संघटनांनी नेताजींच्या मृत्यूस काँग्रेस, आणि त्यातही पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना, अनेकदा जबाबदार धरलेले आहे. तेव्हा हा प्रयत्न काही पहिल्यांदाच होत आहे असे नाही. सध्याच्या या सर्व वादंगांचा सूर असा असतो की काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने या अशा नेत्यांवर सातत्याने अन्याय केला. त्यामुळे काँग्रेस या नेत्यांचा वारसा सांगण्यास नालायक आहे, सबब आम्हीच त्यांचा उचित गौरव करतो. हा यामागील विचार. यातील काँग्रेस जे काय करते वा करत होती, त्याचा कैवार घेण्याची गरजच नाही. त्याच वेळी भाजपदेखील जे काय करू इच्छितो त्यामागील दुसरी बाजू समजून घेणे गरजेचे ठरते. या दोन्ही पक्षांना इतिहासाबाबत हे असले उद्योग करता येतात. याचे कारण मूळ ऐतिहासिक दस्तावेज खुले करण्याच्या धोरणाचा आपल्याकडे असलेला अभाव.
आपण इतिहासाकडे भावनिक नजरेनेच पाहतो. त्यामुळे कोणत्याही ऐतिहासिक महापुरुषाची थोरवी गात असताना त्याच्यातील कोणतेही न्यून दाखवलेले आपणास चालत नाही. त्यात आपल्याकडे स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या महापुरुषांची जात, भाषा आणि प्रांतवार वाटणी झाली. त्यामुळेच स्वातंत्र्यपूर्व काळात तेल्यातांबोळ्यांचे पुढारी म्हणून ओळखले जाणारे लोकमान्य टिळक हे स्वातंत्र्योत्तर काळात केवळ ब्राह्मणांचेच उरले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितांचे. त्यामुळे इतिहासाचा अभ्यास म्हणजे केवळ अभिनिवेशासमोर मान तुकवणे. वास्तविक इतिहास घडवणारे महापुरुष हेदेखील अंतिमत: मर्त्य मानव होते आणि इतर सर्वसामान्य मर्त्य मानवांचे गुणदोष कमीअधिक प्रमाणात त्यांच्यातही होते हे आपण मान्यच करणार नसल्यामुळे इतिहास हा त्याच्या अभिनिवेशासह आपण आपल्या उराशी कवटाळून बसतो. याउलट परिस्थिती पाश्चात्त्य देशांची. त्यातही अमेरिका वा इंग्लंड यांची इतिहास हाताळणी तर अनुकरणीयच. अमेरिकेत कोणत्याही महत्त्वाच्या सरकारी नोंदी दहा वर्षांनंतर आपोआप खुल्या होतात. तशा त्या होऊ नये असे संबंधित खात्यास वाटत असेल तर त्या खात्यास आवश्यक ते स्पष्टीकरण करून ही मर्यादा २५ वष्रे लांबवता येते. ही मुदत संपल्यानंतर नऊ महत्त्वाचे विषय वगळता अन्य सर्व माहिती, दस्तावेज जनतेसाठी आपोआप खुले होतात. त्यातही फक्त दोन अतिसंवेदनशील विषयांचे दस्तावेज सरकार आणखी २५ वष्रे गुप्ततेच्या पडद्याआड राखू शकते. परंतु कोणत्याही घटनेस पन्नास वष्रे झाल्यानंतर ती घटना कितीही नाजूक, महत्त्वाची असली तरी तिचा तपशील, संपूर्ण मूळ कागदपत्रांसह आपोआप गुप्ततेच्या कचाटय़ातून मुक्त होतो. यामुळे इतिहासात डोकावण्याची संधी वर्तमानात मिळू शकते आणि आपले काय चुकले वा बरोबर होते याचा अंदाज येऊन पुढील पावले टाकता येतात. त्याचमुळे बिल क्लिंटन यांच्या अध्यक्षीय काळात गृहमंत्री असलेल्या मेंडेलिन अलब्राइट यांनी इराणची जाहीर माफी मागितली. का? तर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष ड्वाईट आयसेनहॉवर यांच्याकडून इराणमध्ये पन्नासच्या दशकात लोकनियुक्त सरकारचे प्रमुख असलेल्या महंमद मोसादेघ यांच्यावर अन्याय झाला होता. मोसादेघ यांचे सरकार पाडण्यासाठी अमेरिकी गुप्तहेर यंत्रणेने आयसेनहॉवर यांच्या आदेशानुसार बरेच उद्योग केले होते. ते आमचे चुकलेच असे अलब्राइट जाहीरपणे म्हणाल्या. या प्रामाणिक कबुलीजबाबामुळे आयसेनहॉवर यांच्या मोठेपणास काहीही बाधा आली असे झाले नाही. कोणत्याही व्यक्तीचे सर्वच निर्णय सर्वकाळ बरोबरच असतात असे नाही. तेव्हा आम्ही चुकलो असे मानण्यात काहीच कमीपणा नाही. तितका प्रामाणिकपणा इतिहासाकडे पाहताना भावनेस सोडचिठ्ठी दिली तरच अंगी निर्माण होऊ शकतो. अलीकडे इंग्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाणारे विन्स्टन चíचल यांचे काही निर्णय तितके बरोबर नव्हते अशा प्रकारची कबुली इंग्लिश सरकारने दिली. ती त्यांना देता आली ती केवळ ऐतिहासिक दस्तावेज मुळाबरहुकूम खुला करण्याच्या त्या देशाच्या धोरणामुळे. इंग्लंडमध्ये ऐतिहासिक दस्तावेज खुले करण्याची एकच पद्धत आहे. अमेरिकेप्रमाणे त्याबाबत वेगवेगळे टप्पे त्या देशात नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही घटनेस ३० वष्रे झाली की त्या घटनेचा संपूर्ण दस्तावेज इंग्लंडमध्ये खुला होतो. कोणताही अभिनिवेश वा भावना दुखावल्या जाण्याची भीती न बाळगता ही माहिती प्रसृत होतेच होते.
आणि आपल्याकडे मात्र ब्रिटिशांकडून १९४७ साली भारत सोडला जात असताना काय काय घडले त्याचे दस्तावेजदेखील अजून गुप्ततेच्या कोंडीतून सुटू शकलेले नाहीत. त्याबाबतची माहिती आपणास आपल्या सरकारकडून मिळू शकत नाही. त्यासाठी ब्रिटनच्याच परराष्ट्र खात्याचा आधार घ्यावा लागतो. वास्तविक भारताचा त्याग करावा लागणे ही खरे तर एके काळची महासत्ता असलेल्या ब्रिटिशांसाठी मानहानी करणारी बाब. परंतु तरीही त्याबाबतची सर्व माहिती त्या देशाने नि:संगपणे खुली केली. तसेच १९६२ च्या युद्धात नक्की कोणी कोणते निर्णय घेतले याचा तपशीलदेखील आपण अद्याप मुक्त केलेला नाही. गेल्या वर्षी या संदर्भातील तपशील प्रकाशित झाला तो परदेशी पुस्तकात. या धोरणामुळे आपणास आपल्याच देशाच्या इतिहासाकडे परदेशी चष्म्यातूनच पाहावे लागते. या युद्धाची कागदपत्रे खुली करणे आपण अद्यापही नाकारलेलेच आहे. यातील अधिक दु:खदायक बाब म्हणजे याबाबत सर्वच पक्ष एकसमान दांभिक आहेत. विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या वर्षी विरोधी पक्षनेते असताना चीनसंदर्भातील दस्तावेज खुला केला जावा अशी मागणी केली होती. त्या वेळी या गुप्ततेचा उपयोग त्यांना पं. नेहरू आणि काँग्रेस यांच्या बदनामीसाठी करावयाचा होता. परंतु सत्तेत आल्यावर त्याच जेटली यांनी तीच मागणी फेटाळली. या टोपीफिरवू भूमिकेमागील कारण शोधणे अवघड नाही. माहिती खुली करण्याचा धोरणात्मक निर्णय आपण समजा घेतलाच तर उद्या आपल्या सरकारच्या विरोधातील माहितीही खुली होऊ शकते, याची भीती जेटली यांना वाटली नसेलच असे नाही.
तेव्हा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे काय झाले या संदर्भात मोदी सरकारला खरोखरच शोध घ्यावयाचा असेल तर ती सर्व ऐतिहासिक माहिती सरकारी कचाटय़ातून मुक्त करावी आणि अमेरिका, इंग्लंड वा अन्य देशांप्रमाणे ठरावीक काळानंतर सरकारी दस्तावेज खुले करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. अभिनिवेशापेक्षा इतिहासाला या मुक्तीची अधिक गरज आहे.
सौजन्य -लोकसत्ता ( दिनांक – १७ एप्रिल २०१५)

Leave a Comment