जेनेरिक औषधांचे वास्तव आणि धोके..

– डॉ सचिन लांडगे

“जेनेरिक औषधं स्वस्त पडतात आणि आपल्या देशातल्या करोडो गरिबांची पहिली पसंती बनू शकतात” ही खरंच चांगली गोष्ट आहे.. पण ज्या देशात सगळ्या मॉनिटरी सिस्टिम्स भ्रष्ट आहेत तिथं मात्र ही गोष्ट स्वप्नवतच् राहते..

एकदा एका लोकल जेनेरिक कंपनीने अँटीबायोटिक्सच्या कॅप्सूल्समध्ये zinc phosphide (उंदीर मारायचं विष) चुकून भरलं होतं.. (कारण त्याच कंपनीचा शेजारी zinc phosphide चाही कारखाना होता..) जेंव्हा त्या गोळ्या खाऊन बरेच पेशंट्स दगावले तेंव्हा पहिले डॉक्टरांना अटक झाली.. नंतर पाच सात दिवसांनी लॅब रिपोर्ट आला.. कंपनी लगेच गायब झाली.. हे 2014 सालचं छत्तीसगड मधलं उदाहरण आहे..

मग इथं कुठं गेलं क्वालिटी कंट्रोल?
जर सगळं डॉक्टरांवरच शेकणार असेल तर डॉक्टरनी का विश्वास ठेवायचा लोकल जेनेरिक कंपन्यांवर?

जेनेरिकची बाजारपेठ वाढली की लगेच अनेक छोट्या शहरात जेनेरिक बनवणाऱ्या कंपन्या उगवतील.. (अक्षरशः उगवतील!) त्यांच्यावरचा क्वालिटी कंट्रोलचा मुद्दा हा सगळ्यात किचकट मुद्दा असणार आहे.. परदेशात क्वालिटी कंट्रोल जबरदस्त असतं! इथं आपल्याकडे तयार होणारी औषधांची प्रत्येक बॅच तपासली जाईलच याची काहीही गॅरंटी नाही.. *ब्रँडेड मल्टीनॅशनल कंपन्यांवर सरकारचं नियंत्रण असलं, तरी त्यांची स्वतःचीही “क्वालिटी कंट्रोल सिस्टीम” असते… कारण त्यांना माहित असतं की, क्वालिटी आहे तर आपण आहोत! “*

आपल्याकडे औषधांची क्वालिटी कंट्रोल करणारी FDA किती भ्रष्ट आहे सर्वांनाच माहिती आहे.. चार दोन अधिकाऱ्यांना लाच देऊन जेनेरीकचे low quality उत्पादन करणे लोकल कंपन्यांना अजिबातच अवघड असणार नाही.. *सरसकट सगळ्याच लोकल जेनेरिक कंपन्यांना वाईट आहेत असं माझं अजिबात म्हणणं नाही..* पण ब्रँडेड कंपन्यांना स्वतःच्या मार्केटमधल्या रेप्युटशनची कदर तरी असते.. पण या लोकल जेनेरिक कंपन्यांचे तसे नसते.. आज नाव खराब झालं, तर ती कंपनी गुंडाळून उद्या दुसऱ्या नावाने कंपनी रजिस्टर होते..

अँटिबायोटिक्स सारख्या किंवा इतर *life saving औषधांच्या जेनेरिक मध्ये sub-standerd प्रोडक्शन जरी समजा लोकल कंपन्यांनी नाही केले, तरी कॅल्शियम, प्रोटीन, आयर्न किंवा इतर काही औषधं यांचं sub-standerd प्रोडक्शन करणं फारसं धोकादायक नसतं.* मग यांच्या preparations मध्ये ‘भुसा’ भरून विकायलाही ते मागे पुढे पाहायच्या नाहीत लोकल कंपन्या.. (यातला अतिशयोक्तीचा भाग सोडला, तरी असं होऊ शकतं, ही परिस्थिती भारतात आहे!!)..

*सरकारने जेनेरीकची सक्ती करणं हे सरळसरळ “एकतर्फी” आहे.. डॉक्टरांचा एखाद्या रोगावरच्या उपचारासाठी एखाद्या ब्रॅन्डवर भरोसा असतो, पण तरीही डॉक्टर तो ब्रँड देऊ शकणार नाहीत, मग पेशंटनी त्यांच्या मर्जीने जेनेरिक गोळ्या घ्यायच्या आणि त्यांचा गुण नाही आला तर पुन्हा खापर डॉक्टरांवरच फोडायचे, हे चुकीचे आहे..*

मी स्वतः डॉक्टर आहे, मला माहिती आहे, प्रत्येक डॉक्टरकडे कोणत्याही औषधांचे चार पाच (किंवा जास्त) ब्रँडस असतात.. त्यांची स्वस्तापासून महागपर्यंत रेंज असते.. पेशंट्सची परिस्थिती आणि मुख्य म्हणजे ‘आजाराची परिस्थिती’ पाहून डॉक्टर ते प्रिस्क्राईब करत असतात.. काही ब्रँडेड कंपन्या त्यांच्या नॉनपेटंटेड molecule च् जेनेरिक उत्पादन करतात, तोही चांगला पर्याय असतो.. कधी कधी पेशंट्स स्वतःच म्हणतात, “डॉक्टर जरा भारीतल्या गोळ्या द्या”, किंवा “जरा स्वस्तातल्या गोळ्या द्या”.. मग डॉक्टर त्याप्रमाणे औषधं देतात..

आता जेनेरिक सक्ती केल्यावर काय होईल..?
डॉक्टर त्या औषधाचे जेनेरिक नाव लिहून देतील, पेशन्ट ती चिठ्ठी घेऊन मेडिकल दुकानात जाईल, दुकानदार पेशंटपुढे कमीजास्त किमतीचे पाचसहा ऑप्शन्स ठेवेल, त्यातून पेशन्ट स्वतःच्या पैशांप्रमाणे गोळ्या निवडेल.. बरोबर?
बरं *मग इथे तो मेडिकल दुकानदार त्याला ज्यात जास्त मार्जिन आहे अशा ब्रँडचीच ऑप्शन्स पुढे करण्याची शक्यता नाहीये का..?*
म्हणजे सरकारला औषधांचा चॉईस डॉक्टरांच्या हातातून काढून मेडिकल दुकानदाराच्या हातात द्यायचाय का फक्त?
का तर, काही डॉक्टरांना फार्मा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या फॉरेन ट्रीपा आणि भेटवस्तू तुमच्या डोळ्यावर येताहेत म्हणून..?!

फार्मा कंपन्यांचं काय, उद्या ते मेडिकल दुकानदाराशी फॉरेन ट्रीपांचं साटंलोटं करतीलच् की..!! मग काय कराल?
प्रश्न सुटेल का यानं?

मी डॉक्टर आहे.. मला जर पेशंटला फक्त जेनेरिक औषध लिहून द्यायची सक्ती तुम्ही करणार असाल.. तर मग मला त्या जबाबदारीतून तरी मुक्त करा.. अपेक्षित रिजल्ट्स नाही आले किंवा काही कमीजास्त झालं तर मला ब्लेम नका करू..! मला तशी कायदेशीर consent घेऊ द्या फक्त..!
मग असं झालं तर औषधांचा चॉईस पेशंटच्या हाती जावो किंवा मेडिकल दुकानदाराच्या हाती जावो, डॉक्टरांना काही फरक पडणार नाही..

डॉक्टर लोकांना आपला रुग्ण बरा व्हावा ही पहिली इच्छा असते. एक पेशंट बरा झाला तर दुसरा पेशंट येणार हे डॉक्टरांना माहित असतं. ब्रँडेड कंपन्या जशा स्वतःच्या नावासाठी धडपडतात, तसंच डॉक्टरही स्वतःच्या नावासाठी धडपडत असतात. स्वतःच्या रुग्णाचे काही बरेवाईट होऊ नये म्हणूनच डॉक्टर जेनेरिक औषधं लिहीत नाहीत. कारण त्यांना त्याचा क्वालिटी कॉन्फिडन्स नसतो…. आणि पैशांचं म्हणाल तर, समजा शंभर रुपयाची ब्रँडेड गोळ्यांची स्ट्रीप डॉक्टरला ऐंशी ला पडते, तर जेनेरिकची अख्खी स्ट्रीप पन्नास रुपयांना असते, आणि ती डॉक्टरांना वीस ला पडते.. मग मार्जिन कुठे जास्त आहे सांगा.?
स्टॅण्डर्ड गोळी विकून एका स्ट्रीपमागे  दहा रुपये कमिशन मिळत असेल तर जेनेरिक विकून त्यापेक्षा जास्तच रुपये मिळतात. तरीही नावाजलेले डॉक्टर जेनेरिक औषधं विकत नाहीत. पैसाच मिळवायचा असता तर जेनेरिक औषधं विकून कितीतरी पटीने पैसे डॉक्टरांना मिळवता आले असते!”

किमतीच्या पलीकडे जाऊन *क्वालिटी आणि सेफ्टी* नावाची गोष्ट पण महत्वाची असते, हे आपल्याला पहायचेच नाहीये.. ब्रँडेड कंपन्यांचे जेनेरिक उत्पादन खरंच चांगले असते.. म्हणून सरसकट जेनेरिक औषधं खराबच असतात असं अजिबात नाही, *पण आपल्याकडे क्वालिटी कंट्रोल आणि मॉनिटरी सिस्टिम्सच्या बेभरवशाच्या कारभारामुळे जेनेरीक्सच्या विश्वासाहर्तेची गॅरंटी कोण देणार?*

आपण कपडे घड्याळ शूज मोबाईल सगळं ब्रँडेड वापरू,  पण गोळ्या मात्र जेनेरिकच् खायचेत आपल्याला..!!

जनतेची ही तऱ्हा, तर सरकारचं दुसरी तऱ्हा.. फार्मा कंपन्यांना लायसन्स देणे, क्वालिटी कंट्रोल करणे, त्यांच्या औषधांच्या किमती ठरवणे, हे सगळं सरकारच्या हातात असते.. पण *त्यांना हात लावायची हिम्मत नाही सरकारची.. अन डॉक्टरांवर फतवा काढताहेत की, तुम्हीच् जेनेरिक लिहून द्या म्हणून..!!*
अवघड आहे!!

**

असो, *आता “क्वालिटी म्हणजे काय?” ते पाहू..*
औषधाची क्वालिटी म्हणजे त्यात असलेली मात्रा, त्या औषधाचा ph, त्याची bioavailability असं बरंच काही असतं!… उदाहरणार्थ, काही गोळ्या जठरात, काही लहान आतड्यात तर काही गोळ्या मोठ्या आतड्यात विरघळाव्या लागतात. त्या नको त्या ठिकाणी विरघळल्या की एकतर दुष्परिणाम होतात किंवा इच्छित परिणाम दिसत नाहीत..” (हे एक साधं उदाहरण)

जेनेरिक कंपन्यांनी बेसिक molecule जरी तो वापरला असला तरी गोळीला कोटींग, पॅलेटींग, कॅप्सुलचं मटेरियल अशा बऱ्याच गोष्टी ब्रँडेड कंपन्या आपल्या नावाला साजेशा वापरतात. त्यामुळं ते औषध इप्सित ठिकाणी, इप्सित पद्धतीनं जातं!…विदाऊट साईड इफ्फेक्ट! गोळीचा ph एकदम ऍसिडीक असेल तरी अल्सर होऊ शकतो ! हा ph (आणि इतरही अनेक बाबी) जेनेरिक कंपन्या मेंटेन करतीलच याची खात्री काय?”

MBBS च्या दुसऱ्या वर्षाला वेगवेगळ्या गोळ्या-औषधांच्या वेगवेगळ्या परिणामांचा अख्खा विषयच् आहे अभ्यासक्रमात..

“देशी दारू” असो की उंची विदेशी दारू असो.. दोन्हीत 42.8%v/v Ethyl alcohol च् असतं.. पण गुणवत्तेत जमीनअस्मानाचा फरक असतो ना!!

अगदी तसंच, *एकंच molecule असलेली, एकंच मात्रा असलेली “वेगवेगळ्या ब्रँडच्या गोळ्यांची परिणामकारकता  कमीजास्त असू शकते” हे आम जनतेच्या पचनीच पडत नाही.. आपलं लक्ष फक्त किमतीवरच!!*
त्यातच् ते अमीर खान सारखी माणसं डॉक्टरला व्हिलन ठरवून स्वतःचा टीआरपी वाढवून घ्यायला टपलेली.. आणि आता हे सरकार आपल्या तुघलकी निर्णयाने परिस्थिती जास्तच चिघळून टाकत आहे..

लोकप्रिय निर्णय घ्यायची हौस तर फार आहे.. पण,
त्यासाठीचा आपला अभ्यास झालाय का?
आपल्या निर्णयाने किती टक्के प्रश्न सुटेल?
की आपण फक्त डॉक्टरांच्या ताटातून काढून मेडिकल दुकानदारांच्या हातात देतोय?
मग हा प्रश्न मुळापासून सोडविण्यासाठी काय केले पाहिजे?

फार्मा कंपन्यांना लगाम घालता येत नाही, त्यांचे रेट आणि त्यांचं मार्केट कंट्रोल करता येत नाही, सरकारच्या भ्रष्ट मॉनिटरी सिस्टिम्स सुधारता येत नाहीत.. त्यापेक्षा, दुसऱ्या देशात जाऊन उत्तम अभिनय करत समस्त डॉक्टरांना व्हिलन ठरवणं जास्त सोप्प आणि जास्त टाळ्या मिळवून देणारं आहे..

**

टीप – पोस्टवर कॉमेंट्स फक्त “जेनेरिक औषधे” या विषयाशी संबंधितच कराव्यात..