न्यायालय, नेते, मीडिया आणि जनता…सारेच प्रवाहपतीत

अलीकडच्या काही वर्षांत आसारामबापू, सुब्रतो रॉय, नारायण साई, कनिमोझी, ए. राजा या महाभागांना तुरुंगाची हवा खाण्याची वेळ आल्यानंतर कायद्यापुढे सगळे समान असतात,jailalita असा विश्‍वास दृढ व्हायला होता. मात्र सलमान खान आणि जयललिता यांच्या विषयात न्यायालयाने अलीकडे जे निर्णय दिलेत ते पाहता कायद्यापुढे सगळे समान असतात, पण काही अधिक समान असतात, (All are equal but some are more equal) या जॉर्ज ऑरवेलच्या वाक्याची आठवण पुन्हा एकदा ताजी झाली. ऑरवेलच्या या प्रसिद्ध वाक्याला जोडूनच सत्ताधार्‍यांसोबत ज्यांची उत्तम लगट असते आणि ज्यांच्यात न्याय विकत घेण्याची क्षमता असते, अशांनाच न्याय (!) मिळू शकतो, असे आता म्हणावे लागेल. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, पण न्यायव्यवस्थाही तिथे हतबल होते असे म्हणण्याचीही पाळी आता आली आहे. सलमान खान आणि जयललिता यांच्या विषयात न्यायालयाने ज्या तडकाफडकी निर्णय दिलेत ते पाहून न्यायव्यवस्थेवर भाबडा विश्‍वास असलेल्या माणसांना जबरदस्त धक्का बसला आहे. सलमान खानच्या केसमध्ये सत्र न्यायालयाने त्याला पाच वर्ष तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी आपल्या २४0 पानी निकालपत्रात हिट अँन्ड रन केसमध्ये सलमान कसा दोषी आहे, याचे सविस्तर विवेचन केले होते. मात्र या निकालानंतर अवघ्या काही मिनिटांत देशातील नामांकित वकील हरीश साळवे हायकोर्टात उभे राहिले आणि केवळ पाच मिनिटांत सलमानला जामीन मिळाला. सलमानच्या जामीन अर्जाचा क्रमांक ५0२ होता. मात्र सारे नियम बाजूला सारून त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला. जयललिताची केस तर यापेक्षाही धक्कादायक आहे. ६६.६५ कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याच्या आरोपामुळे विशेष न्यायालयाने त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यासोबतच चार वर्षांचा तुरुंगवास व १00 कोटींच्या दंडाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललितांनी दाखल केलेल्या अपिलावर निर्णय देताना त्यांना संपूर्ण दोषमुक्त केले. विशेष न्यायालयात अनेक वर्षेपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. न्यायालयाने प्रत्येक मुद्याचा अभ्यास करून जयललितांना तुरुंगात पाठविले होते. जयललितांच्या सरकारी बंगल्यात २८ किलो सोने, ८00 किलो चांदी, १0,५00 महागड्या साड्या, ७५0 चप्पल जोडे, ९१ महागड्या घड्याळी आणि रोख ६६ करोड सापडल्याचे पुरावे कोर्टात सादर झाले होते. या पुराव्यांच्या आधारावर जयललितांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयाला एकाएकी काय साक्षात्कार झाला कल्पना नाही. सोमवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. आर. कुमारस्वामी यांनी केवळ एका मिनिटात जयललितांना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेतील दिग्गजही चक्रावून गेले आहेत. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जयललितांच्या वकिलांचा युक्तिवाद जवळपास दोन महिने ऐकला. मात्र सरकारी वकिलांना त्यांनी लेखी युक्तिवाद द्यायला सांगितला. याचं कारण काय, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत. सरकारी वकील आमचं म्हणणं ऐकून घ्या, अशी विनंती करत असतानासुद्धा न्यायालयाने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. जणू जयललितांना निर्दोष घोषित करण्याचा निर्णय त्यांनी आधीच घेतला होता, असंच न्यायालयाचं वागणं होतं.
या दोन्ही प्रकरणांचे जे तपशील बाहेर येत आहेत आणि न्यायालयीन वर्तुळात जी चर्चा सुरू आहे ती पाहता दोन्ही प्रकरणांत ‘न्याय’ विषयाची थट्टा झाली आहे, असे स्पष्ट दिसते. सलमान खान आणि त्याच्या वकिलांनी गेली १३ वर्षे वेगवेगळ्या पद्धतीने या प्रकरणातील पुरावे दडपण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात एफआयआर दाखल करणारा मुख्य साक्षीदार हेड कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटील याच्यावर वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांपासून अंडरवर्ल्डपर्यंत अनेकांनी दडपण आणल्याने त्याचा मृत्यू कसा झाला, याची करुण कहाणी समोर आली आहे. आणखी एक प्रत्यक्षदश्री साक्षीदार कमाल खानला या प्रकरणामुळेच देश सोडावा लागला. पोलीस अधिकार्‍यांनी हे प्रकरण जेवढं लांबणीवर टाकता येईल तेवढा प्रयत्न केला. अँड़ आभा सिंग या जागरूक महिला वकिलामुळे गेल्या वर्षीपासून जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली तेव्हाही सलमानकडून खोटेनाटे प्रकार सुरूच राहिले. सलमानच्या वकिलांनी पोलिसांचे साक्षीदार तोडण्याचा प्रयत्न केला. कहर म्हणजे सलमानच्या ड्रायव्हरने सलमान नव्हे, तर आपणच त्या रात्री ड्रायव्हिंग करत होतो, अशी खोटी साक्ष न्यायालयासमोर दिली. ही साक्ष एवढी हास्यास्पद होती की, उद्या त्या अपघातात जखमी झालेले पीडित आम्ही स्वत:हूनच सलमानच्या गाडीखाली आलो होते, अशी साक्ष द्यायला समोर येतील, अशा आशयाचे विनोद सोशल मीडियात फिरत होते. न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी मात्र सलमान त्या रात्री मद्यधुंद असल्याचे वैद्यकीय पुरावे, रवींद्र पाटीलची साक्ष आणि एकंदरीत घटनाक्रम समजून घेऊन सलमानला शिक्षा सुनावली. मात्र उच्च न्यायालयाला सलमानचा एकदम पुळका आला. ही केस दडपण्यासाठी सलमानकडून कसे कसे प्रयत्न झालेत याकडे साफ दुर्लक्ष करून त्यांनी सलमानला जामीन मंजूर केला. एका तासाला तीस लाख रुपये फी घेणार्‍या हरीश साळवेंमुळे सलमानला अगदी सहज जामीन मिळाल्याची चर्चा न्यायवर्तुळात आहे. न्यायालयांसाठी केस हिस्ट्रीपेक्षा फेस हिस्ट्री महत्त्वाची ठरते, असंही यानिमित्ताने उघडपणे बोललं जात आहे.
दुसरीकडे जयललितांच्या प्रकरणात राजकीय दबावाने काम केल्याची चर्चा आहे. विशेष न्यायालयाने सर्व साक्षीपुराव्यांचा विचार करून अतिशय ठोस निकाल दिला असताना ज्या पद्धतीने उच्च न्यायालयाने संपूर्ण निकाल फिरविला त्यामुळे तो निकालच संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. केंद्र सरकारला राज्यसभेत जयललितांच्या अण्णा द्रमुक पक्षाच्या खासदारांची मदत हवी असल्याने या विषयात न्यायालयावर दडपण आणले गेले आहे, असे उघडपणे सांगितले जात आहे. यानिमित्ताने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्याय कसा विकला जातो वा विकत घेतला जातो, याचेही अनेक किस्से बाहेर येत आहेत. देशातील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये कोणत्या खंडपीठापुढे केस लावायची, तेथून आपल्याला अनुकूल असा निकाल कसा मिळवायचा, याचे रॅकेट कसे काम करते, याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. काही तासांसाठी लाखो रुपयांची फी आकारणार्‍या नामांकित वकिलांच्या सुरस कथाही चवीने सांगितल्या जात आहेत. बुद्धीविक्रय करणार्‍या या नामांकित वकिलांचे न्यायाधीशांसोबत कसे साटेलोटे असते आणि त्यातून न्याय कसा विकला जातो, याच्या कथा सध्या प्रत्येक न्यायालयाच्या बार रूममध्ये सांगितल्या जात आहेत. अर्थात यात अजिबात अतिशयोक्ती नाही. राजकीय दबाव, भरपूर पैसा व नामांकित वकील या गोष्टी न्याय मिळविण्यात अतिशय महत्त्वाच्या ठरतात, हे अनेक केसेसमध्ये याअगोदर पाहायला मिळाले आहे. न्याय मिळण्याच्या वा मिळविण्याच्या विषयात सत्तास्थानी कोण असतं, ही गोष्टही अतिशय महत्त्वाची ठरते. आसाराम बापूंनी सोनिया गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध टीका केली नसती तर त्यांना तुरुंगात जाण्याची पाळी आली नसती हे खात्रीने सांगणार्‍यांची संख्या कमी नाही. आता मोदी सरकार आल्यानंतर ते लवकरच बाहेर येतील, हे ठामपणे सांगणारेही खूप आहेत. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी प्रज्ञा सिंग व इतरांची जामीन प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. हे पाहता काँग्रेसच्या काळात अडकलेले अनेक अपराधी आता बाहेर येतील, असे मानले जात आहे. अर्थात सत्तेवर असणारे सारेच राजकीय पक्ष आपल्या सोयीने पोलीस व न्यायव्यवस्था राबवीत असतात.यात काँग्रेस-भाजप असं डावं-उजवं करता येत नाही.
सलमान आणि जयललितांच्या केसेसच्या निमित्ताने लोकशाहीचा अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ असलेली न्यायपालिका राजकीय प्रभाव, पैसा व व्हीआयपी संस्कृतीच्या छायेत काम करते आहे, हे चित्र समोर आले असतानाच मीडिया आणि सामान्य माणसांचं उथळ वागणंही चिंता निर्माण करणारं आहे. सलमान खानच्या निकालाच्या दिवशी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने ज्या पद्धतीचं वृत्तांकन केलं ते संतापजनक होतं. सलमान घरून निघताना कसा भावनिक झाला होता, कोर्टात त्याच्या बहिणी कशा रडल्या, सलमानच्या डोळ्यात कसे अश्रू आलेत, इतर सिनेस्टार आणि राजकीय नेते सलमानच्या भेटीला कसे गेलेत हे चित्र दिवसभर वृत्तवाहिन्या दाखवीत होत्या. जणू सलमानने देशासाठी फार महत्त्वाचे काम केले आणि न्यायालयाने त्याला शिक्षा ठोठावून त्याच्यावर घोर अन्याय केला आहे, असा सगळा प्रकार होता. सलमानच्या हातून झालेल्या अपघातामुळे ज्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झालेले ते पीडित वा रवींद्र पाटीलच्या आयुष्याची शोकांतिका यावर स्टोरी करण्याचं भान मोजक्याच वाहिन्यांनी दाखविले. (‘मी मराठी’सारख्या काही वृत्तवाहिन्यांनी मात्र यावर धाडसाने चर्चा करताना न्यायव्यवस्थेचीही चिकित्सा केली) समाजातील ‘स्टार’ म्हणविणारे नेते व अभिनेत्यांचा दुटप्पीपणाही यानिमित्ताने पुन्हा समोर आला. सलमानला सहानुभूती दाखविण्यासाठी राज ठाकरेंपासून आमिर खानपर्यंत सार्‍यांची गर्दी उसळली होती. रूपेरी पडदा आणि व्यासपीठावरील हिरो शेवटी बेगडीच असतात, हे यानिमित्ताने पुन्हा नव्याने सिद्ध झाले. अर्थात त्यांनाच दोष देऊन काय उपयोग? सलमान असो वा जयललिता… त्यांच्या न्यायालयीन निर्णयानंतर सामान्य जनतेने जो जल्लोष केला, फटाके फोडले, त्याअगोदर ते निर्दोष सुटावेत यासाठी देशभर पूजाअर्चा, यज्ञ केलेत (असा वेडाचार आसारामबापूंच्या अटकेच्या वेळेसही पाहावयास मिळाला होता.) ते पाहता सामान्य माणसांच्या जगातील कुठलेच नियम आपल्या हिरोंना लागू नये, अशी त्यांच्या अनुयायांचीही अपेक्षा दिसते आहे. आपल्या हिरोंच्या चुकीच्या गोष्टीचं अशाप्रकारे अंध सर्मथन करण्याच्या वृत्तीमुळे कायद्याच्या राज्याच्या आधारावर उभी असलेली लोकशाही व्यवस्थाच पांगळी होण्याचा धोका असतो, हे भान अर्थातच त्यांना नाही. अर्थात ते आहे तरी कोणाला? खुद्द न्यायपालिका आणि कार्यपालिकेतील कर्ते-करविते व्हीआयपींसाठी वेगळा न्याय या मानसिकतेचे असतील, तर सामान्यांकडून तरी वेगळी अपेक्षा काय करायची?

अविनाश दुधे
(लेखक दैनिक पुण्य नगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)

भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६

Leave a Comment