टीका नको असेल तर पत्रकारिता करू नये!– शेखर गुप्ता

साभार: साप्ताहिक साधना

– शेखर गुप्ता

गेली चाळीसहून अधिक वर्षं पत्रकारितेत कार्यरत असलेले शेखर गुप्ता यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या वर्तमानपत्राचं मुख्य संपादकपद दोन दशकं सांभाळलं. ‘एक्स्प्रेस समूहा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. ‘नॅशनल इंटरेस्ट’ हा त्यांचा स्तंभ प्रदीर्घ काळ वाचकांमध्ये विचक्षण लोकप्रिय राहिला. दूरचित्रवाणी माध्यमातही त्यांनी ‘वॉक द टॉक’सारख्या संवाद कार्यक्रमांद्वारे स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. अलीकडे त्यांनी ‘द प्रिंट’च्या माध्यमातून डिजिटल माध्यमामध्येही स्वतःची वेगळी वाट निर्माण केली आहे. जायली वाव्हळ यांना दिलेल्या सदर मुलाखतीमध्ये गुप्ता यांनी त्यांची पत्रकारितेची कारकीर्द, त्यातील चढ-उतार, त्यांनी राबवलेले अभिनव उपक्रम, छापील व डिजिटल माध्यमांमधील स्थित्यंतराचा अनुभव, पत्रकारितेचं भवितव्य, इत्यादी विषयांचा विस्तृत ऊहापोह केला आहे.
……………………………………………………………….

प्रश्न – पत्रकारितेमध्ये कारकीर्द करायचं तुम्ही कसं ठरवलंत?

– मी विज्ञान शाखेचा पदवीधर आहे. पहिली दोन वर्षं मला खूपच कमी गुण मिळाले. मग पुढची दोन वर्षं मला खूप चांगले गुण मिळाले. पण मुळात माझं मन त्यात रमत नव्हतं. त्यामुळे काय करायचं, ते मला कळेना. त्या वेळच्या माझ्या गुणपत्रिकेवर माझ्या नावाचं स्पेलिंग चुकलं होतं, हा एक चांगला योगायोगच म्हणायला हवा. त्या काळी विद्यापीठाच्या गुणपत्रिकाही हातानं लिहिलेल्या असत, त्यामुळे ही चूक झाली होती. तर, माझ्या नावाचं स्पेलिंग दुरुस्त करून घेण्यासाठी मी चंडीगडला पंजाब विद्यापीठात गेलो, कारण त्या काळी ई-मेल तर नव्हतंच, शिवाय कुरिअरचीही सेवा नव्हती- ही 1975 मधली गोष्ट मी सांगतोय. तिथे गेलो असताना, एका नोटीस-बोर्डावर मला पत्रकारिता विभागाच्या प्रवेश-परीक्षेची नोटीस दिसली. परीक्षा दुसऱ्या दिवशी सकाळी होती आणि मी ती परीक्षा दिली. फारशी काही स्पर्धा नव्हतीच, कारण तेव्हा 25 जागांसाठी- मला वाटतं- 50 अर्ज आलेले होते. त्याच दिवशी दुपारनंतर निकाल जाहीर झाला. मग मी विचार केला, ‘ठीक आहे, हेच करू या.’ तर, हे काही ठरवून केलेलं नव्हतं, पण जे घडलं ते असं… आणि ते चांगलंच झालं.

प्रश्न – व्यवसाय म्हणून पत्रकारितेबद्दल तुमच्या सुरुवातीच्या कल्पना काय होत्या?

– उत्तर भारतातल्या एका लहान शहरामध्ये आमचं कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंब होतं. त्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती तणावाची असेल अशा काळातही आमच्या घरी एक हिंदी आणि एक इंग्रजी अशी दोन वर्तमानपत्रं कायम येत होती. आणि मोजकी नियतकालिकंही येत असत- दोन हिंदी आणि दोन इंग्रजीतली. त्यामुळे या क्षेत्राशी जवळीक आधीपासूनच होती. आणि हे थोडं विचित्र वाटेल याची मला कल्पना आहे, पण त्या काळी रेडिओही बराच ऐकला जात होता. कारण, टेलिव्हिजन किंवा ‘दूरदर्शन’ (वाहिनी) दिल्लीभोवतीच्या 50-60 किलोमीटरांपलीकडे पोचलेलं नव्हतं. त्यामुळे आम्हाला टीव्ही फारसा उपलब्ध झाला नाही. रेडिओ- विशेषतः बीबीसी आणि परदेशातली इतर रेडिओ केंद्रं- हा ज्ञानाचा आणि पत्रकारितेचा मोठा स्रोत होता. अशा तऱ्हेने पत्रकारिता मोठ्या प्रमाणात पुढे येत होती आणि पत्रकारितेशी बरीच जवळीकही वाटत होती. पण या क्षेत्राशी संबंधित कौटुंबिक परंपरा अशी काही आमची नव्हती.

कॉलेजात असताना मी कॅम्पस न्यूजलेटरसारखं एक साप्ताहिक काढत होतो. पण ते हस्तलिखित होतं. कॉलेजबद्दलच्याच बातम्या त्यात असायच्या. अशा प्रकारच्या सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी वगैरे कॉलेजकडे काही निधी असावा. आणि इंग्रजी विभागात खूप चांगले दोन शिक्षक होते. मी इंग्रजी विभागात शिकत नव्हतो, पण बहुधा त्यांना मी चौकस धाटणीचा विद्यार्थी वाटलो असेन; त्यामुळे त्यांनी हे हस्तलिखित काढण्याची जबाबदारी माझ्याकडे दिली. एवढंच. पण हे काही फार मोठं नव्हतं. त्या साप्ताहिकाचं नाव ‘कॉलेज प्रांगण’ असं होतं.

प्रश्न – नंतर, 1977 मध्ये बातमीदार म्हणून ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’सोबतचा तुमचा प्रवास कसा सुरू झाला?

– 1976 च्या उन्हाळ्यात मी अभ्यासक्रम पूर्ण करून बाहेर पडलो. 1975-77 हा आणीबाणीचा काळ होता, हे तुम्हाला माहीत असेलच. तर, त्या वेळी काही नोकऱ्या नव्हत्या. पत्रकारितेची आजची अवस्था वाईट म्हणायची असेल, तर तेव्हाची अवस्था याहून भयानक होती. कारण एक- तशीही पत्रकारिता फारशी मोठी नव्हती. आणि दोन- आणीबाणीमुळे नोकऱ्या नव्हत्या. मी पत्रकारिता शिकत होतो तेव्हा आमच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून आम्ही कोणत्या ना कोणत्या माध्यमसंस्थेत सहा आठवडे प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम केलं होतं. हे सहा आठवडे मी दिल्लीत ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये काम करण्यात घालवले. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त काहीच काम नव्हतं. उलट, ‘तू पत्रकारितेत वेळ वाया का घालवतोयस? पुन्हा सायन्सचा अभ्यास करायला लाग!’ असं सांगून काही हितचिंतकांनी मला नाउमेद केलं. पण तिथे उषा राय होत्या. मला खेळांमध्ये रस असल्यामुळे त्यांनी मला स्पोटर्‌स डेस्कला जायचा सल्ला दिला. मला त्या डेस्कवर घेण्यात आलं. तिथे मला थोडं काम करायला मिळालं. मला खेळांमध्ये पहिल्यापासूनच खूप रस होता. त्यामुळे मग मी चंडीगडला परत जात होतो तेव्हा स्पोर्ट्‌स डेस्कवरचे लोक मला म्हणाले, ‘‘तू चंडीगडबाहेरच्या केवळ क्रीडाविषयक घडामोडींचंच वार्तांकन करणारा स्ट्रिंजर (अंशकालिक पत्रकार) म्हणून काम सुरू कर.’’ या कामाला त्या वेळी (मजकुराने भरलेल्या) रकान्यातील प्रति इंचासाठी एक रुपया मिळायचा आणि 95 रुपयांचा मासिक मेहनताना. तर, मी परत गेलो आणि परत पंजाब विद्यापीठात नाव नोंदवलं. मी अर्थशास्त्र विभागात प्रवेश घेतला, पण एकदाही तासाला गेलो नाही. ती परीक्षाही मी दिली नाही. तसाही तो प्रवेश मी वसतिगृहात खोली मिळावी म्हणून घेतला होता. पुढचे काही महिने मी असेच काढले आणि डेरील डी’मोन्टे यांच्या हातात सूत्रं असताना ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्येही मी मुक्त पत्रकार म्हणून काही लेखन केलं.

त्या वेळी ‘यूथ टाइम्स’ नावाचं एक प्रकाशन होतं, ते नंतर बंद पडलं. इतरही अनेक प्रकाशनं होती. तर, अनेक महिने असे निघून गेले. मला वाटतं, डिसेंबर 1976च्या दरम्यान दिल्लीमधील ‘डेमॉक्रेटिक वर्ल्ड’ नावाच्या एका छोट्या नियतकालिकात मला माझी पहिली नोकरी मिळाली. ते कार्यालय दीड माणसांच्या भरवशावर चालत होतं. संपादक म्हणजे एक माणूस आणि मी अर्धा माणूस. तिथे काम करत असताना ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे क्रीडा संपादक श्री.के.आर. वाधवानी मला म्हणाले, ‘चंडीगडला आमची आवृत्ती जेव्हा केव्हा सुरू होईल तेव्हा तुला तिथे भरती करून घेतलं जाईल, अशी मी तजवीज करेन.’’ आणि तसंच झालं.

सन 1977 च्या सुरुवातीला आणीबाणी उठवण्यात आली, हे आपण जाणतोच. त्यानंतर निवडणुका झाल्या. मग माध्यमांचं कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात चंडीगडची आवृत्ती सुरू केली. त्यामुळे ‘डेमॉक्रेटिक वर्ल्ड’मध्ये काम केल्यानंतर जुलै महिन्यात मला ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये माझी पहिली नोकरी मिळाली. ‘एक्स्प्रेस’मध्ये माझी पहिल्यांदा नियुक्ती झाली, तेव्हा मला ‘रिपोर्टर- जनरल अँड स्पोटर्‌स’ हे पद देण्यात आलं होतं. मी या दोन्ही प्रकारचं वार्तांकन करायचो.

प्रश्न – ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चा राजीनामा 1983 मध्ये दिल्यानंतर तुम्ही ‘इंडिया टुडे’ या साप्ताहिकामध्ये रुजू झालात. एका दैनिकामध्ये सहा वर्षं काम केल्यानंतर एका साप्ताहिक नियतकालिकात काम करणं कितपत वेगळं होतं?

– ‘इंडियन एक्स्प्रेस’सोबत मी सहा वर्षं काम केलं- तीन वर्षं चंडीगडमध्ये आणि तीन वर्षं ईशान्य भारतात. ईशान्येत तीन वर्षं काम पूर्ण झाल्यावर मी तिथे आणखी काम करू शकेन, असं वाटत होतं. पण दरम्यान अरुण शौरी यांच्या पुढाकारामुळे ‘इंडिया टुडे’मधली ही संधी माझ्या समोर आली. त्या वेळी ‘इंडिया टुडे’चा कारभार विस्तारत होता आणि शौरींनी माझ्या नावाची शिफारस तिथे केली. मी थोडा द्विधावस्थेत होतो, कारण ‘तू दैनिकातली नोकरी सोडून पाक्षिकात का जातोयस?’ असं प्रत्येकच जण मला विचारत होता. त्या वेळी ‘इंडिया टुडे’ पाक्षिक होतं. ‘‘तू दिल्लीतून राष्ट्रीय पातळीवर काम करायला हवंस,’’ असं अरुण शौरींनी मला सांगितलं. ‘‘ईशान्य भारतातील प्रतिनिधी म्हणून तू चांगलं काम केलं आहेस. पण कायम बाहेरच्या भागात राहावंसं आपल्याला वाटत नसतं. तर, दिल्लीत ये आणि इथे अधिक वैविध्यपूर्ण गोष्टी तुला करायला मिळतील,’’ असं ते म्हणाले. तर, असा मी 1983 मध्ये दिल्लीत ‘इंडिया टुडे’मध्ये रुजू झालो.

हा बदल सुरुवातीला मोठा वाटला; कारण दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये आपण छोट्या बातम्या लिहितो, तर साप्ताहिक नियतकालिकात दीर्घ वर्णनपर वार्तालेख असतात. त्या वेळच्या ‘इंडिया टुडे’मध्ये तर आठ ते दहा हजार शब्दांची मुखपृष्ठकथा छापण्याला प्राधान्य होतं. अर्थात, मी कमी लिहितोय असा आरोप कोणी केला नाही, कारण मी नेहमी जास्तच लिहायचो! तर, त्याचा चांगलाच उपयोग झाला. ‘इंडिया टुडे’मध्ये मी 12 वर्षं काम केलं. आणि मला वाटतं- आपण जे काही करतो, जे काही शिकतो, कौशल्यं कमावतो, ते आपल्या नंतरच्या कामामध्येही वापरलं जात असतं. त्यामुळे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’सारख्या एका धारदार दैनिकात काम करताना विकसित झालेली बातमीविषयीची समज मी एका पाक्षिक नियतकालिकाच्या कामामध्येही वापरली. मग ‘इंडिया टुडे’मध्ये मी पॅकेजिंग, वर्णनपर लेखन व सखोल पत्रकारिता या संकल्पना शिकलो आणि ‘एक्स्प्रेस’मध्ये परत जाताना हे माझ्यासोबत नेलं. कालांतराने दैनिक वर्तमानपत्रांनी नियतकालिकांची धाटणी स्वीकारली, असं माझ्या लक्षात आलं. त्यामुळेच आता नियतकालिकांचं महत्त्व आणि ताकद कमी-कमी होत गेली आहे.

प्रश्न – ‘इंडिया टुडे’मध्ये पत्रकारिता करत असताना तुम्ही भारतामधील आणि परदेशातीलही अनेक संघर्षरत भागांसंबंधीचं वार्तांकन केलंत. हे थरारक वाटतं. या सगळ्याने पत्रकार म्हणून तुम्ही कसे बदललात आणि भारताविषयीच्या तुमच्या संकल्पनेवर याचा कसा प्रभाव पडला?

– भारताविषयीची संकल्पना (आयडिया ऑफ इंडिया) कालानुक्रमे उत्क्रांत होत जाते. कालानुक्रमे उत्क्रांत होत गेलेल्या गोष्टींबद्दल मी अनेक वेळा लिहिलं आहे आणि मी याबद्दल सतत बोलतही असतो. यालाच मी भारतातील सशस्त्र बंडखोरीची घंटेसारखी वक्ररेषा (बेल कर्व्ह ऑफ इन्सर्जन्सी) असं म्हणतो. भारतातल्या फुटीरतावादी चळवळींची वाटचाल अशा वक्ररेषेने झालेली दिसते. फुटीरतावाद किंवा हिंसाचार वाढतो, तसं राज्यसंस्थेचं प्रत्युत्तरही वाढतं. आणि या वक्ररेषेच्या एका विशिष्ट उच्च बिंदूवर गेल्यानंतर बंडखोरांच्या किंवा फुटीरतावाद्यांच्या लक्षात येतं की- जमिनीवर कितीही प्रेतं पडली, तरी ही राज्यसंस्था कधीच मागे हटणार नाही एवढी बलशाली आहे. मग ते समेटासाठी तयार होतात. या टप्प्यावर भारतीय राज्यसंस्थेने कायम काही ना काही सवलती देऊन समेटाची इच्छा दाखवलेली आहे. ईशान्य भारत हे याचं एक चांगलं उदाहरण आहे. इतर कुठे हे परिणामकारक ठरलेलं नाही. पंजाबमध्ये याचा परिणाम झाला नाही; किंबहुना, पंजाबमध्ये असा प्रयत्नच झाला नाही आणि काश्मीरमध्येही अजून याचा काही परिणाम झाल्याचं दिसत नाही. पण अखेरीस हेच परिणामकारक ठरतं. आणि मला वाटतं, छत्तीसगड व झारखंडमधल्या नक्षलवाद्यांच्याबाबतीतही असंच धोरण परिणामकारक ठरेल. ही समज मला अनुभवातून आली.

आणखी एक अतिशय विचित्र गोष्ट आहे. मी भारतातील अशांत प्रदेशांबद्दल वार्तांकन करत होतो, तेव्हा भारताची परिस्थिती आणखी खालावतच जाईल असं वाटत होतं. पण भारताने अत्यंत वाईट परिस्थितीमधून कमी वाईट परिस्थितीपर्यंतचा आणि कमी वाईट परिस्थितीमधून जरा चांगल्या परिस्थितीपर्यंतचा प्रवास केला, ही वस्तुस्थिती आहे. तर, या देशात काहीएक लवचिकता आहे. मला वाटतं, भारतीय राष्ट्रवाद गेल्या चार दशकांमध्ये अतिशय सुदृढ पद्धतीने उत्क्रांत झाला. पण आता घडत असलेल्या काही गोष्टींमुळे हे सगळं आपण पुन्हा मागे फिरवत असल्यासारखं दिसतंय. एक भूमी, एक धर्म आणि भारतीय राष्ट्रवादाची एक संकल्पना निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय. हे भारतासाठी गरजेचं नाहीये.

प्रश्न – तुम्ही ‘इंडिया टुडे’च्या गुजरात आवृत्तीचे संपादक होतात, तेव्हा डिसेंबर 1992 मधल्या एका अंकाच्या मुखपृष्ठावर बरीच टीका झाली होती, असं तुम्ही अलीकडेच एका टि्वटमध्ये नमूद केलं होतं. चारच आठवड्यांनी साप्ताहिकाची वाचकसंख्या 75 हजारांवरून केवळ 25 हजारांपर्यंत खाली आली आणि तुमच्या मार्केटिंग विभागाच्या प्रमुखाने वर्तवलेल्या भाकितानुसार त्या आवृत्तीने मान टाकली.

– ‘इंडिया टुडे’च्या इंग्रजी साप्ताहिकासाठीचं माझं काम सुरू होतंच, शिवाय ‘इंडिया टुडे’च्या इतर भाषांमधल्या आवृत्त्यांची धुराही माझ्याकडे होती. त्या वेळी हिंदी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम अशा विविध भाषांमध्ये ‘इंडिया टुडे’च्या आवृत्त्या निघत असतं आणि मी गुजराती आवृत्ती सुरू केली होती. हे पद मला मिळालं तेव्हा आधीपासून सुरू असलेल्या चार आवृत्त्यांची जबाबदारीही माझ्यावर आली. मी गुजराती आवृत्ती 1992 च्या नवरात्रीदरम्यान सुरू केली. या आवृत्तीच्या संपादक म्हणून आम्ही शीला भट यांची नियुक्ती केली होती, तर त्यांनीच एकदा माझी नरेंद्र मोदींशी पहिली भेट घडवली. त्या वेळी मोदी कोणत्याही सरकारी पदावर नव्हते. ते आमदारही नव्हते. पण मी गुजरातला जात होतो ते लोकांना जाणून घ्यायला आणि गोष्टी समजून घ्यायला. त्यामुळे मी सर्वांना भेटायचो. तर, बाबरी मशिदीचा विध्वंस झाला, तेव्हा ‘इंडिया टुडे’च्या मुखपृष्ठावरचा मथळा होता- ‘नेशन्स शेम’ (राष्ट्रावरचं लांच्छन). गुजरातीमध्येही या मथळ्याचं भाषांतर झालं, मला ते जसंच्या तसं आठवत नाहीये, पण बहुधा ‘देश नु कलंक’ असं ते होतं. आमचे तेव्हाचे मार्केटिंग प्रमुख दीपक शौरी (अरुण शौरींचे बंधू) म्हणाले, ‘‘तुम्ही हे केलंत, तर गुजरातचे लोक तुम्हाला माफ करणार नाहीत. तुम्हाला याचा जोरदार फटका सहन करावा लागेल.’’ तरीही हा मथळा कायम ठेवला गेला, याचं श्रेय अरुण पुरींना (‘इंडिया टुडे’चे संस्थापक-संपादक) द्यायला हवं, कारण त्यांच्या समोरच हा इशारा देण्यात आला होता. ‘‘काही हरकत नाही, आपण हाच मथळा ठेवू,’’ असं अरुण पुरी म्हणाले. पण त्यानंतर आलेल्या तीव्र प्रतिक्रियेने आम्हाला आश्चर्य वाटलं. ही 1992 मधली गोष्ट आहे. त्या काळी ई-मेल नव्हतं, समाजमाध्यमं नव्हती. ई-मेल किंवा समाजमाध्यमं असती, तर काय झालं असतं, देवाला माहीत! पुढच्या दोनेक दिवसांमध्ये मला अनेक पत्रं मिळाली- पोस्टकार्ड स्वस्त होतं, त्यामुळे त्यावर लिहिलेली पत्रं होती. शिवाय बरीच अन्तर्देशीय पत्रंही होती. तुमच्या पिढीतल्या लोकांनी ती अन्तर्देशीय पत्रं आणि लिफाफे बघितले असण्याची शक्यता बहुधा कमीच आहे. तर, त्या सगळ्या पत्रांमध्ये एवढंच म्हटलेलं- ‘तुम्ही पाकिस्तान टुडे आहात’, ‘तुम्ही इस्लाम टुडे आहात’, ‘तुम्ही मुसलमान टुडे आहात’, ‘लाज वाटायला पाहिजे तुम्हाला’, ‘कलंक आहात तुम्ही’…! इथेच ती आवृत्ती बहुतांशाने मरून पडली. आणखी थोडा काळ ती सुरू राहिली, किमान मी ‘इंडिया टुडे’ समूहात होतो तोवर, म्हणजे 1995पर्यंत ही गुजराती आवृत्ती सुरू होती; पण त्यानंतर ती टिकली नाही.

प्रश्न – टीकेचा भडिमार होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला असूनही तुम्ही तेच मुखपृष्ठ कायम कसं ठेवलंत?

– कसं असतं, हे पाहा- अण्णा हजारे यांचं उपोषण सुरू होतं आणि ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’चं आंदोलन झालं. त्या वेळी त्याबद्दल शंका व्यक्त करणारं ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ हे एकमेव वर्तमानपत्र होतं. तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांनीही एकदा मला हाच प्रश्न विचारला होता. आम्हाला ती पूर्णतः राजकीय चळवळ वाटत होती. या चळवळीला जनलोकपाल विधेयकामध्ये काहीही रस नाही, असं आम्ही म्हटलं. मुळातच ते विधेयक अशक्य आहे, ते ‘उत्तर कोरिया विधेयक’ आहे, भारतामध्ये ते मंजूर होणं शक्य नाही. तर, केजरीवालांनी मला हा प्रश्न विचारला आणि ते म्हणाले, ‘‘आमच्या चळवळीविषयी तुम्ही घेतलेल्या भूमिकेला बाजारात कसा प्रतिसाद मिळतोय, हे तुम्ही कधी तुमच्या मार्केटिंग विभागाला विचारून पाहिलंत का?’’ तर, मी त्यांना म्हणालो, ‘‘आम्ही बातम्या प्रसिद्ध करतो. आम्ही बॉलीवुडच्या एखाद्या चित्रपटाची निर्मिती करत नाहीयोत, त्यामुळे आम्हाला ‘हिट’ व्हायची सक्ती नाही. आम्ही काही टीव्ही सिरियलचीही निर्मिती करत नाहीयोत, त्यामुळे टीआरपी वाढवण्याचीही सक्ती आमच्यावर नाही.’’

आम्ही बातम्यांची निर्मिती करतो. आमची समजूत चुकीची असू शकते. पण आम्ही माहिती मिळवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करतो आणि आमचा उद्देश स्पष्ट असतो. एखादी घडामोड बातमी आहे यावर आमचा विश्वास बसला की, मग ती विकली जातेय किंवा नाही याने काही फरक पडत नाही. ‘इंडिया टुडे’च्या या अनुभवाबाबतीत वस्तुस्थिती अशीही आहे की, गुजराती आवृत्तीला त्याचा फटका बसला असेलही, पण मुखपृष्ठावर तोच मथळा छापलेल्या हिंदी आवृत्तीचं वितरण मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढलं. ‘गुजरातमध्ये मुस्लिमांविषयी असुरक्षिततेची भावना आहे, त्यामुळे हिंदुत्ववादासाठी गुजरातची भूमी सुपीक व अतिशय उदार ठरली,’ असं विश्लेषण करताना मी हे उदाहरण अनेकदा वापरत आलो आहे.

प्रश्न – आवृत्ती बंद झाल्यानंतर कोणती प्रतिक्रिया आली?

– त्यांना काही चिंता वाटली नाही. अरुण पुरींना काही चिंता वाटली नाही, असं मी म्हणायला हवं. त्यांनी हे शांतपणे स्वीकारलं. तसं तर कोणालाही एखादं उत्पादन ढासळताना पाहणं आवडत नाही, पण तेवढं ठीक होतं. ‘इंडिया टुडे’चे तेव्हाचे अंक पाहिले, तर या मुद्यावर त्या वेळी त्यांनी अतिशय चांगली भूमिका घेतली, असं म्हणावं लागेल. अरुण पुरींना त्याचा अभिमान होता. मी तिथे असताना ती आवृत्ती बंद पडली नाही, पण माझ्यावरची ती एक वाढीव जबाबदारी होती. माझं मुख्य काम ‘इंडिया टुडे’च्या इंग्रजी आवृत्तीचंच होतं- माझं लेखन, माझं संपादन तिथेच चालायचं. तिथे मी अनेक विभाग चालवत होतो. त्यात वाढीव जबाबदारी म्हणून इतर भाषांचं काम मी पाहत होतो. ‘इंडिया टुडे’मध्ये माझ्याकडे दोन पदं होती. मी ‘इंडिया टुडे इंग्लिश’चा वरिष्ठ लेखक आणि इतर भाषिक आवृत्तींचा कार्यकारी संपादक व प्रकाशक होतो. मी ती नोकरी सोडल्यानंतर कधी तरी गुजराती आवृत्ती बंद पडली. त्यानंतर, 2014 किंवा 2015 मध्ये इतर सर्व आवृत्त्याही बंद झाल्या. फक्त हिंदीतली आवृत्ती अजूनही आहे. या आवृत्त्या बंद पडल्या, याचा मला अतिशय खेद होतो; पण बाजारपेठेला आणि व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना स्वतःसाठी सर्वांत चांगलं काय आहे हे माहीत असतं, हेच वास्तव आहे.

प्रश्न – तुम्ही ‘अडेल्फी’साठी लिहिलेल्या प्रबंधाबद्दल फार लोकांना माहीत नाही. ‘इंडिया रिडिफाइन्स इट्‌स रोल’ असं या प्रबंधाचं नाव होतं. त्यात तुम्ही भारताच्या अंतर्गत गतिशीलतेची चर्चा केली होती आणि बहुसंख्याकांमध्ये अल्पसंख्याक गंड निर्माण करणाऱ्या राजकारणाच्या आधारावर भाजप सत्ता काबीज करेल, असं तुम्ही म्हटलं होतं. या प्रबंधाकडे मागे वळून पाहताना तुम्हाला आज काय वाटतं?

– लंडनमधील इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज्‌ या संस्थेमार्फत ‘अडेल्फी’ ही प्रबंधांची मालिका प्रकाशित केली जाते. मी अभ्यासासाठी नोकरीतून 1993-94 या वर्षांदरम्यान रजा घेतली होती आणि त्या संस्थेत संशोधन सहायक म्हणून कार्यरत होतो. बहुसंख्याकांमध्ये अल्पसंख्याक गंड कसा निर्माण होतो, याबद्दल चर्चा करणारा एक विभाग मी लिहिलेल्या प्रबंधात आहे. भारतामध्ये 80 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ज्यांची आहे, त्या हिंदूंमध्ये अल्पसंख्याक गंड कसा निर्माण होतो? त्या वेळी यासंबंधीचे अनेक संकेत मिळत होते. अल्पसंख्याक गंड होता, ही वस्तुस्थिती आहे. किंबहुना, वाजपेयी पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा- 13 दिवसच ते सरकार टिकलं होतं. अविश्वास ठरावाला लोकसभेमध्ये उत्तर देताना त्यांनी या प्रबंधातील काही भाग उद्‌धृत केला होता- ‘आप को सोचना चाहिये की मेजॉरिटी अँड मायनॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्यूँ हो गया है?’ त्यांनी माझ्या युक्तिवादाची पुष्टी करण्यासाठी हे विधान केलं नव्हतं, तर मनस्तापाने ते असं म्हणाले. आणि राम मंदिराच्या प्रकरणात आपण हेच पाहिलं आहे- अल्पसंख्याकांना निश्चितपणे अल्पसंख्याक गंड आहे आणि हे फक्त आपल्याच देशात घडतंय असंही नाही, इतर देशांमध्येही हे घडलेलं आहे.

सरळ-साध्या दृष्टीने पाहिलं तरी यात गुंतागुंतीच्या अनेक घटकांचा समावेश आहे. एक सुलभ स्पष्टीकरण असं आहे की- हे पाहा, अल्पसंख्याक मुस्लिमांनी बहुसंख्याक हिंदूंवर 700 वर्षांहून अधिक काळ राज्य केलं; मग आता यातून काय निपजेल, अशी तुमची अपेक्षा आहे? भारत हा कायमच एक हिंदू बहुसंख्याक देश राहिलेला आहे, पण भारताचे सत्ताधारी मुस्लिम राहिले. त्यातील अनेक जण परदेशातून आले होते आणि त्यांनी इस्लामी व्यवस्था चालवली. इतकी शेकडो वर्षं हिंदूंवर जिझिया कर लावलेला होता; फक्त अकबरापासून शाहजहानपर्यंतच्या शंभर वर्षांच्या कालावधीचा याला अपवाद आहे.

तर, हे प्रश्न आहेत. पण त्याशिवाय विविध पक्ष आपापलं राजकारण कसं करतात, हासुद्धा प्रश्न इथे महत्त्वाचा ठरतो. भाजपने बहुसंख्याकांना भुलवण्यासाठी या अल्पसंख्याक गंडाला खतपाणी घातलं. काँग्रेस पक्षानेही 1986 पासून पुढे या मुद्याचा वापर केला, असं मी म्हणेन. इंदिरा गांधींनी याची मुभा कधीही दिली नसती, पण राजीव गांधींनी चुका केल्या. उदा.- शाहबानो प्रकरण, सलमान रश्दींच्या पुस्तकावर सक्रियपणे घातलेली बंदी, इत्यादी.

प्रश्न – ऑक्टोबर 1995 मध्ये तुम्ही मुख्य संपादक म्हणून ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये रुजू झालात. बातमीदार ते संपादक या स्थित्यंतरामध्ये तुम्ही कोणकोणत्या आव्हानांना सामोरं गेलात?

– ‘इंडिया टुडे’मध्ये मी अनेक वर्षं संपादकीय भूमिकेमध्ये कार्यरत होतो. मी 1988 मध्ये ‘इंडिया टुडे’त ‘फीचर्स एडिटर’ झालो. बातमीदार व लेखन याव्यतिरिक्त माझ्या सुरुवातीच्या संपादकीय जबाबदाऱ्या क्रीडाक्षेत्र, पुस्तकं आणि फीचर्स या विभागांशी संबंधित होत्या. तर, हे असं पुढे होत गेलं. मग मी ‘एक्स्प्रेस’मध्ये परत आलो, तेव्हा बऱ्यापैकी तरुण होतो. माझं वय 38 वर्षांचं होतं. तिथे काम करणारे अनेक लोक बातमीदार म्हणून माझे समकालीन होते, त्यामुळे संपादकाच्या स्थानावरही मला थोड्या संयमाने पुढे जावं लागलं. पण आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी गोष्टी शिकत असतो, बरं का. तर, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये बातमीदार म्हणून शिकलेली कौशल्यं मी विसरलो नव्हतो. ती कौशल्यं घेऊनच मी ‘इंडिया टुडे’मध्ये गेलो. आणि ‘इंडिया टुडे’मध्ये जे काही शिकलो- बातमीच्या अधिक खोलात जाणं, अधिक स्रोतांपर्यंत जाणं, बातम्यांमध्ये समतोल राखला जाईल याची खातरजमा करणं, कायम दुसरी बाजूही ऐकून घेणं- ही सगळी मूल्यं घेऊन मी ‘एक्स्प्रेस’मध्ये परत आलो. न्यूजरूम कशी उभी करायची, नवी तरुण टीम कशी उभी करायची, हेसुद्धा मी ‘इंडिया टुडे’मध्ये शिकलो. आणि आम्ही ‘एक्स्प्रेस’मध्ये ही प्रक्रिया सुरू केली. याला साधारण तीनेक वर्षं लागली. पण ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात आली तेव्हा आमच्याकडे देशातील सर्वोत्तम टीम तयार झाली होती. प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, अजूनही देशातली सर्वोत्तम टीम तीच आहे. आम्ही ‘द प्रिंट’मध्ये उभ्या केलेल्या रचनेला धरूनच मी ‘एक्स्प्रेस’च्या टीमला सर्वोत्तम म्हणतो आहे. ‘द प्रिंट’ची टीम दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, पण दोन्हींच्या न्यूजरूम एका अर्थी सारख्याच आहेत.

प्रश्न – ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे मुख्य संपादक म्हणून सूत्रं हाती घेतल्यावर तुमच्या मनात कोणती दृष्टी किंवा उद्दिष्टं होती? वास्तव त्याहून भिन्न होतं का?

– भारतीय पत्रकारिता ही अतिशय वर्दळलेली जागा आहे आणि बाजारपेठेतील धुरिणांचीही (लीडर) गर्दी या जागेमध्ये आहे. उदाहरणादाखल- ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’सारखे राष्ट्रीय बाजारपेठेतलेच धुरिण नव्हे, तर प्रादेशिक बाजारपेठेतील धुरिणही या अवकाशामध्ये आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बाबतीत अडचण अशी होती की, या अवकाशात कुठेच हे वर्तमानपत्र धुरिणावस्थेत नव्हतं. मुंबईत पाहिलं, तर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ बाजारपेठेतला धुरिण होता; दक्षिणेत कुठेही पाहिलं, तर ‘द हिंदू’ बाजारपेठेत धुरिण होता; उत्तरेमध्ये ‘द ट्रिब्यून’ हा बाजारपेठेतला धुरिण आहे; कोलकाता व पूर्वेकडे पाहिलं, तर ‘द टेलिग्राफ’कडे बाजारपेठेतलं धुरिणत्व आहे. पण ‘एक्स्प्रेस’ मात्र कुठेच बाजारपेठेतला धुरिण नव्हता. अनेक आवृत्त्या असल्यामुळे एके काळी ‘एक्स्प्रेस’चं निव्वळ वितरण सर्वाधिक होतं. तरीही कोणत्याच केंद्रावर हे वर्तमानपत्र पहिल्या क्रमांकावर नव्हतं.

तर, आता कितीही प्रयत्न केला तरी कोणत्याही केंद्रावर पहिल्या क्रमांकावर जाणं अव्यावहारिक होतं, असं माझ्या लक्षात आलं. आणि अशा प्रयत्नासाठी लागणाऱ्या खर्चाचं गणित केलं, तरी ते परवडणारं नव्हतं. उदाहरणार्थ- वर्तमानपत्र अगदी स्वस्तात- एक रुपयाला किंवा 75 पैशांना विकण्याची आणि सोबत काही भेटवस्तू देण्याची पद्धत ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने सुरू केली. ‘इन्व्हिटेशन प्राइस’, इत्यादी गोष्टी सुरू झाल्या. आम्ही तसं केलं असतं, तर आम्हालाही लोकप्रियता मिळाली असती. आणि मला वाटतं, चंडीगड नि पुणे अशा दोनेक केंद्रांवर आम्ही असं करतही होतो. पण ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या विक्री होणाऱ्या प्रतींची संख्या तुलनेने कमी असली, तरी या वर्तमानपत्राने लोकांच्या वैचारिक अवकाशात जास्त जागा व्यापली आहे, असं आमच्या लक्षात आलं. शेवटी हे आपण काम करताना शिकत जात असतो. यातला धडा काय होता? तर, याबाबतीत आकडेवारी मोजताना ‘इन्फ्लुएन्सर’ या गटातील लोकांचा विचार करणं गरजेचं होतं, हा यातनं धडा आम्ही शिकलो. वीस वर्षांपूर्वी कोणाला ‘इन्फ्लुएन्सर’ ही संज्ञा माहीत नव्हती. ज्या लोकांचे विचार महत्त्वाचे ठरतात, त्या लोकांना उद्देशून वापरली जाणारी ही संज्ञा आहे. हा वैचारिक अवकाश आपण व्यापला, तर इतर लोकांची आकडेवारी काय आहे याने फारसा फरक पडत नाही. कारण, अशा आकडेवारीच्या बाबतीत इतर लोकांच्या तुल्यबळ कामगिरी करायला बराच वेळ लागतो. पण वैचारिक अवकाशाच्या बाबतीत आपण त्यांना मागे टाकू शकतो. म्हणून मग ‘एक्स्प्रेस’मध्ये आम्ही आमची गुणवत्ता वाढवत नेली, आमच्या पत्रकारितेमध्ये जास्त गुंतवणूक केली, आमची विक्री-किंमत कमी करायचं थांबवलं. किंबहुना, वितरण कमी असेल तरी आपण तग धरू, या विचाराने आम्ही विक्री-किंमत वाढवायला सुरुवात केली. देशात आज ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ हे सर्वांत महत्त्वाचं वर्तमानपत्र ठरलं आहे. यासाठी काही वर्षं गेली, पण ते घडवता आलं आणि आताही ते त्या स्थितीतच आहे. यातल्या काही गोष्टी आम्ही ‘द प्रिंट’मध्येही करतो आहोत, हे मोकळेपणाने सांगायला हरकत नाही.

पण हे सर्व करत असताना एक गोष्ट अत्यावश्यक आहे. ती म्हणजे- आपण कप्प्यांमध्ये बंदिस्त होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. आपल्यावर डावा किंवा उजवा, याचा समर्थक किंवा त्याचा विरोधक- असा शिक्का बसता कामा नये आणि त्याच वेळी आपण तटस्थ असण्याचीही गरज नाही. वृत्तसंस्था तटस्थ असते. आम्ही कधीही वृत्तसंस्था नव्हतो. आम्ही प्रत्येक बातमीबाबत, प्रत्येक प्रश्नाबाबत भूमिका घेतो. शोधून काढलेल्या व तपासलेल्या तथ्यांवर आधारलेली ती भूमिका असते. शिवाय, कोणत्याही पूर्वग्रहाविना आपल्याला काय योग्य वाटतं, याच्यावरदेखील ही भूमिका आधारलेली असते. प्रत्येक वेळी आपलं बरोबर असतं असं नाही. कधी कधी आपलं चुकतं. पण शेवटी सचिन तेंडुलकरलाही शंभर टक्क्यांनी बॅटिंग करता आलेली नव्हती. त्याच्या धावांची सरासरी 53 का 54 होती. अगदी डोनाल्ड ब्रॅडमन यांनीही शंभर टक्के कामगिरी केली नव्हती. खरोखरच चूक झाली असेल, तर अशा मोजक्या चुका क्षम्य आहेत.

प्रश्न – तुम्ही ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे मुख्य संपादक होतात आणि त्याच वेळी ‘एक्स्प्रेस समूहा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारीसुद्धा होतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून तुमची भूमिका संपादकाच्या भूमिकेवर कितपत प्रभाव टाकत होती? या दोन्ही जबाबदाऱ्या सांभाळणं आव्हानात्मक होतं, की उपयुक्त होतं?

– खरं सांगायचं तर, मी काम करत असताना शिकत गेलो, वृद्धिंगत होत गेलो आणि या सगळ्याचा अर्थ मला कळत गेला. पण आता मला असं वाटतं की (अशा दुहेरी जबाबदारीद्वारे), मी काय ओढवून घेतोय, हे मला माहीत असतं, तर मी त्यात पडलो नसतो. एखाद्या कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ : चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर) होण्यासाठी मी घडलेलो नाही. त्या विशिष्ट टप्प्यावर आमचं वर्तमानपत्र आणि कंपनी संकटात सापडली होती. विविध कारणांमुळे विवेक गोएंका परदेशात होते. त्यामुळे कोणी तरी या संस्थेचं रक्षण करणं गरजेचं होतं. अगदी साधं-सोपं स्पष्टीकरण द्यायचं तर- मुख्य संपादकाचं काम मला खूप जास्त प्रिय होतं, म्हणून मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही दुसरी जबाबदारी स्वीकारली. वर्तमानपत्र टिकलं असतं, तरच मला मुख्य संपादक म्हणून कार्यरत राहता येणार होतं. माझी नोकरी टिकवण्यासाठी वर्तमानपत्र टिकवणं हाच एकमेव मार्ग होता. आणि त्या टप्प्यावर आमचं वर्तमानपत्र वाचवण्यासाठी कोणी तरी रिकामी जागा भरून काढणं गरजेचं होतं.

मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची जबाबदारी स्वीकारली, तेव्हा मला डेबिट आणि क्रेडिट यातला फरकही कळायचा नाही. तेही मी हळूहळू शिकत गेलो. पण द्विधावस्थेचे प्रसंग आले, संघर्षही झाले आणि खंबीर निर्णयही घेतले गेले, हे मला मान्य करायला हवं. उदाहरणार्थ- विक्री-किंमत कमी करायचीच नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. आता आम्ही आमच्या वर्तमानपत्राच्या प्रतीची विक्री-किंमत वाढवायला सुरुवात केली. आमच्या एकंदर महसुलामध्ये हा वितरणातून उभा राहणारा महसूल किमान काही टक्के तरी असायलाच हवा, असं ठरलं. त्या वेळी हा विचार प्रचलित प्रवाहाविरोधात जाणारा होता. ही कल्पना मूर्खपणाची आहे, असं मार्केटिंग आणि सेल्स विभागांमधल्या अनेक लोकांना वाटलं. यात जोखीम होतीच. पण दुसरा एक ताणही होता- धर्मसंस्था व राज्यसंस्था यांच्यातल्या संघर्षासारखा हा ताण होता- व्यावसायिक हितसंबंध आणि संपादकीय दृष्टी किंवा संपादकीय तत्त्वं यांच्यातला हा संघर्ष होता. शेवटी एका टप्प्यावर मी म्हणालोही की- हे पाहा, व्यवस्थापन व संपादकीय विभाग यांच्यात एक चिनी भिंत उभी आहे आणि मी त्या भिंतीवर बसलेलो आहे. त्यामुळे यातून महाभयंकर आव्हान उभं राहिलं नाही, कारण मालकांनी कामकाजात हस्तक्षेप कधीही केला नाही, हे रास्त श्रेय त्यांना द्यायलाच हवं. तुम्ही अमुकएक निर्णय घेतलात, तर आपल्याला व्यावसायिक फटका बसेल, असं संस्थेच्या मालकांनी कधीही म्हटलं नाही.

मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. सुमारे आठ-दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील प्रसारमाध्यमांमध्ये पेड न्यूजचं प्रचंड मोठं खळबळजनक प्रकरण उघडकीस आलं. मला वाटतं, महाराष्ट्रातील पालिका निवडणुकांवेळी हे घडलं. तर, प्रचारमोहिमेची सुरुवात होत होती, तेव्हा मी दावोसला होतो. त्या वर्षीच्या जानेवारीचा हा तिसरा आठवडा असावा. तर, कॉर्पोरेट कामकाज सांभाळणाऱ्या माझ्या सहायकाचा मला फोन आला- ही व्यक्ती आता आमच्यासोबत ‘द प्रिंट’मध्ये काम करते. ती म्हणाली, मार्केटिंग विभागाकडे एका पक्षाकडून प्रस्ताव आलेला आहे. आर्थिक मोबदला घेऊन त्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या मुलाखती आपल्या मराठी वर्तमानपत्रात- लोकसत्तेमध्ये छापायच्या, असा प्रस्ताव आहे. आर्थिक मोबदल्यावर घेतलेल्या मुलाखती- अर्थातच या आर्थिक व्यवहाराचा खुलासा कुठेच केला जाणार नव्हता. हा मोबदला पाच कोटी रुपये किंवा तत्सम काही तरी होता. तर, यावर मला जास्त विचारही करावा लागला नाही. विवेक गोएंकांना फोन करून काही विचारावं लागलं नाही. प्रस्ताव नाकारावा, असं मी संबंधित सहकारिणीला सांगितलं. ‘‘पाच कोटी म्हणजे एक मिलियन डॉलर,’’ असं तिने मला सावध करण्यासाठी सांगितलं. मी म्हटलं, ‘‘तुम्ही नकार द्या आणि कालांतराने हा नकार जास्त मूल्यवान असल्याचं तुमच्या लक्षात येईल.’’

त्यानंतर महिन्याभरातच ही पेड-न्यूजची मोहीम उघडकीस आली. पी.साईनाथ यांनी ‘द हिंदू’मधून आणि इतर ठिकाणांहून हे गौप्यस्फोट केले. महाराष्ट्रातील प्रसारमाध्यमांनी पालिका निवडणुकांवेळी आर्थिक मोबदला घेऊन बातम्या छापल्या, हे उघडकीस आणणारी स्फोटक लेखमालिका त्यांनी लिहिली. या सगळ्यातून लोकसत्ता हे एकमेव वर्तमानपत्र बाहेर राहिलं. ही बाब करोडो रुपयांपेक्षा जास्त मूल्यवान होती की नव्हती?

पण समभागधारक काय म्हणतील, मालक काय म्हणतील- एका वर्तमानपत्रासाठी, तेही 10-12 वर्षांपूर्वी पाच कोटी रुपये ही रक्कम मोठी होती- ही चिंता मला सतावत असती तर काय झालं असतं? पण मला कोणीही यावर प्रश्न विचारले नाहीत. आपण आपला निर्णय घ्यावा आणि मग त्यातून आपण आणखी एखादी गोष्ट शिकतो- हेच व्यवस्थापन. पण माझी मूळ प्रेरणा संपादकीय होती आणि त्यात कोणी हस्तक्षेप केला नाही.

प्रश्न – एका वर्तमानपत्राचा मुख्य संपादक आणि त्याच वर्तमानपत्राच्या पालक-समूहाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी- अशी भूमिका निभावणारे आधुनिक भारतीय पत्रकारितेच्या इतिहासातले बहुधा तुम्ही एकमेव पत्रकार असाल.

– इतरही काही लोकांनी असं काम केलं असावं, असं मला वाटतं. उदाहरणार्थ- ‘इंडिया टुडे’मध्ये अरुण पुरींची भूमिका हीच होती. पण ही उदाहरणं मालकांची आहेत. व्यावसायिक म्हणून पाहिलं, तर मी एकमेव असेन; पहिला असेन. पण माझ्यावर मालकांचा पूर्ण विश्वास होता; आणि त्यांनी माझ्या कामामध्ये कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. तो काळ अतिशय अवघड होता. पण माझा एक जुना अमेरिकी मित्र म्हणतो त्याप्रमाणे, ‘कितीही अवघड काळ असू दे, पुन्हा जुने चांगले दिवस परत येतील.’ तर, सगळं काही ठीक झालं म्हणून आपण आता त्या काळाबद्दलच्या गोष्टी सांगू शकतो. एक महान संस्था 2000 मध्ये एका मोठ्या संकटात होती; पण 2008-09 पर्यंत ती सुरक्षित अवस्थेत आली, अधिक दृढ झाली. मी व्यवस्थापनातून बाहेर पडलो तोवर ‘एक्स्प्रेस समूह’ अगदी सुदृढ अवस्थेत आलेला होता. आजही तो समूह सुदृढच आहे. त्या वेळीच ‘एक्स्प्रेस समूह’ कर्जमुक्त झाला आणि बँकेत रोकडही जमा झाली.

प्रश्न – अण्णा आंदोलनाच्या वार्तांकनावेळी बहुतांश प्रस्थापित माध्यमगृहं त्यांना पाठिंबा देत होती. आणि 2005 मध्ये भारत-अमेरिका आण्विक करारावेळी जवळपास प्रत्येक माध्यमसंस्थेने कराराला विरोध केला. पण या दोन्ही परिस्थितींमध्ये ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ची भूमिका इतर माध्यमांच्या विरोधात जाणारी होती. असं का?

– एकदा कोणी तरी मला म्हटलं होतं, ‘‘तुम्ही लोक एक बाजू उचलून धरत नाही किंवा दुसरी बाजूही उचलून धरत नाही. तुम्ही कोणत्याही मुद्यावर सरळ भूमिका घेता.’’ त्याला उत्तर देताना मी म्हणालो, ‘‘भाई, एका बाजूला टाइम्स ऑफ इंडिया आहे, दुसऱ्या बाजूला हिंदुस्तान टाइम्स आहे. आम्हाला याहून वेगळं काही तरी बोलावं लागेल.’’ तथ्यं पाहणं, तथ्यांकडे चिकित्सकपणे पाहणं महत्त्वाचं असतं. आपण आण्विक कराराचा विचार करत असू आणि शीत युद्ध संपलंय ही वस्तुस्थिती आपण स्वीकारली असेल, तर तशी भूमिका घ्यावी लागते- शीत युद्ध संपून तेव्हा 15 वर्षं झाली होती आणि कदाचित चुकीची बाजू जिंकली असेल. भारतीय बुद्धिजीवी संभाषित बहुतांशाने मध्यभूमीच्या डावीकडे राहिलं आहे आणि बहुतांशाने अमेरिकाविरोधी व सोव्हिएतच्या बाजूचं राहिलं आहे. तर, बहुधा चुकीची बाजू जिंकली असेलही; पण सोव्हिएत मंडळींनी सोव्हिएत संघ गमावला, ही वस्तुस्थिती आहे, तथ्य आहे. आता एकध्रुवीय जग आहे. त्यानुसार भारताला बदलावं लागेल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, हे सर्व कळणारे नेते भारतामध्ये होते. आपण जागतिक बाजारपेठेसाठी भारताची अर्थव्यवस्था खुली करतो आहोत, त्यामुळे आपण कायमस्वरूपी पाश्चात्त्यांविरोधी राहू शकत नाही, हे मनमोहनसिंग व नरसिंह राव यांना 1991 मध्ये कळलं (त्यांना बुद्धी होती). आण्विक करार हा भारताच्या सामरिक धोरणांमधील मोठा बदल होता, असं आम्हाला वाटलं. आण्विक करार ऊर्जेविषयी किंवा अस्त्रांविषयी होता, असं आम्ही कधीच मानलं नाही. आण्विक करार सामरिक मानसिकतेमधील बदलाशी निगडित होता. अनेक दशकांनंतर अमेरिकेशी एखाद्या प्रकारचा करार करायची भारताची ही पहिलीच वेळ होती आणि हा करार सामरिक स्वरूपाचा होता. ही चांगली कल्पना आहे, हे अधिकारीपदांवरील सर्वांनाच माहीत होतं.

ही कल्पना वाईट आहे, असं भाजप म्हणाला. ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात येऊन व्यापाराची परवानगी देणाऱ्या सम्राट जहांगीरासारखी ही कृती आहे, असं सुषमा स्वराज संसदेत म्हणाल्या. पण याच भाजपने नंतर या कराराचा पाठपुरावा केला. परराष्ट्रमंत्री या नात्याने सुषमा स्वराज यांनी हा करार कवटाळला आणि त्यासंबंधीचं कामकाज त्यांनी पुढे नेलं. तर, ही तथ्यं असल्याचं आम्ही जाणून होतो. जुनाट धाटणीच्या मानसिकतेमधून बरीच टीका केली जात होती, अमेरिकाविरोधी असणं ही फॅशन होती आणि ती भूमिका सुरक्षितही होती. काही लोकांच्या भूमिकांमधले बदल पाहणं गमतीशीर असतं. इतर वेळी आण्विक शांततावादी असलेले लोक, अण्वास्त्रांना बीभत्स मानणारे लोक म्हणतात- ‘नाही, याने काय होईल? याने भारताच्या अण्वास्त्रांवर बंधनं येतील.’ आता हेच शांततावादी म्हणतात, ‘ओह! तुम्ही ही राफेल विमानं फ्रान्सकडून विकत घेताय? मग एवढी मोजकीच विमानं का विकत घेताय? तुम्ही 126 विमानं घ्यायला हवीत.’ हे सगळे शांततावादी इतर वेळी संरक्षणावर पैसा खर्च करण्याच्या बाजूने नसतात. ते शिक्षणावर खर्च करतात, इतरही कशाकशावर करतात. काश्मीर पाकिस्तानला द्या, असं म्हणतात; चिन्यांना काय हवंय ते द्या, पण भांडण थांबवा, असं म्हणतात; मणिपूरला स्वतंत्र होऊ दे, असं म्हणतात; नागालँडला स्वतंत्र होऊ दे, असं म्हणतात; भारत फुटू दे, असं म्हणतात. हेच लोक आता असं म्हणतायत की, भारताची सुरक्षितता संकटात आहे, त्यामुळे आपल्याला 126 राफेल जेट विमानं गरजेची आहेत. अशा वेळी मला एक सांगणं भाग आहे- आणि हे वाक्य मी ‘एक्स्प्रेस’च्या न्यूजरूमध्ये अनेकदा वापरायचो अन्‌ आता ‘द प्रिंट’मध्ये वापरतो- एक पत्रकार म्हणून आपण मूर्खपणा हेरणारं आपल्याकडचं यंत्र कधीही बंद करता कामा नये. आयुष्यभर आण्विक शांततावादी राहिलेली किंवा आयुष्यभर आण्विक प्रसारबंदीचं समर्थन केलेली कोणी व्यक्ती माझ्या समोर येऊन सांगायला लागली की- या कराराने भारताच्या अण्वास्त्रांवर बंधनं येतील, तर मी अशा लोकांकडे दुर्लक्ष करतो. त्यांचा हेतू मला कळतो.

हेच अण्णा हजाऱ्यांच्या चळवळीला लागू होतं. ही चळवळ अभिजनवादी होती, हे आपल्या लक्षात येतं. या चळवळीमध्ये गरिबीबद्दल बोललं जात होतं, पण प्रत्यक्षात सहभागी झालेल्यांपैकी अगदी मोजकेच लोक गरीब होते. या चळवळीत सहभागी झालेले लोक शहरी नि अभिजन होते आणि त्यांच्या भोवती जमलेली ‘शिवजी की बारात’ पाहा. सगळ्या प्रकारचे लोक त्यात होते- डाव्या बाजूचे प्रशांत भूषण यांच्यापासून ते उजव्या बाजूचे रामदेव बाबांपर्यंत. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार खाली खेचण्याच्या विचाराव्यतिरिक्त त्यांच्यात काहीच समान नव्हतं. राजकारणात हे चालतं. प्रस्थापित सरकार खाली खेचण्यासाठी विरोधकांनी प्रयत्न करणं पूर्णतः वैध असतं. पण हे लोक विरोधक नव्हते आणि आपण विरोधक असल्याची बतावणीही ते करत नव्हते. आपण न-राजकीय आहोत, सत्तेच्या राजकारणात रस उत्पन्न झालेले भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ते आहोत, अशी त्यांची बतावणी होती. हे चुकीचं आहे, असं आम्ही (इंडियन एक्स्प्रेस) म्हणालो. ते जे काही करत होते ते चुकीचं आहे, असं आम्ही म्हणालो नाही; तर, त्यांचा दावा चुकीचा आहे आणि मग लगेच ते सर्वांना भ्रष्ट म्हणतात, याकडे आम्ही निर्देश केला.

या मुद्यावर मी दोन लेख लिहिले होते. माझ्या ‘नॅशनल इंटरेस्ट’ या स्तंभामध्ये तुम्ही तपासू शकता. ‘अरविंद चित्रकथा’ असं त्या लेखांचं शीर्षक होतं. अरविंद केजरीवाल यांनी लिहिलेल्या ‘स्वराज्य’ या पुस्तकावर आधारलेले ते लेख होते. केजरीवालांनी स्वराज्याची स्वतःची संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी ते पुस्तक लिहिलं. ख्रिस्तपूर्व तिसऱ्या शतकातील वैशाली राज्याशी त्यांनी तुलना केली होती. त्यामुळे मी याला ‘अरविंद चित्रकथा’ असं संबोधलं. ख्रिस्तपूर्व तिसऱ्या शतकातील वैशालीप्रमाणे एखादी आधुनिक लोकशाही आपल्याला चालवता येणार नाही. वैशाली राज्याने स्वतःची सर्व कीर्ती व्यर्थ घालवली होती. शेवटी मगध आले आणि त्यांनी सर्वांची कत्तल केली. दुसरा लेख जनलोकपाल विधेयकाबद्दलचा होता. प्रत्येक जण तेव्हा जनलोकपाल विधेयकाबद्दल बोलत होता. पण गमतीचा भाग असा की, कोणीही ते विधेयक वाचण्याची तसदी घेतली नाही. मी जनलोकपाल विधेयक वाचलं तेव्हा अनेक लोकांना फोन केले, या विधेयकाला पाठिंबा देत असलेल्या दूरचित्रवाणीवरच्या निवेदकांनाही फोन केला आणि विचारलं, ‘‘तुम ने पढा है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो ही नहीं सकता!’’ हे शक्य नाही. कारण, लोकपालच्या सदस्यांमध्ये तीन नोबेलविजेते असतील आणि चार मॅगेसेसे पुरस्कारविजेते असतील, असं ते म्हणत होते. पण कोणती राज्यघटना हे असं करायला मुभा देईल? शिवाय, कोणीही आपल्या शेजाऱ्यावर पाळत ठेवू शकेल आणि मग त्याची सीडी करून लोकपालाकडे पाठवली की, जनलोकपाल त्यावर सुनावणी चालवतील… कोणी सापडलं की अपील, वकील, दलील- सगळे एकच, असंही ते म्हणत होते.

शिवाय, भ्रष्टाचारापासून वाचवलेल्या पैशांतली 10 टक्के रक्कम जनलोकपालाकडे जाईल, म्हणजे कोणाला तरी दोषी ठरवण्यामागे छुपे हितसंबंध असणार होते. हे उत्तर कोरियासारखं झालं. सर्व जण आपापल्या शेजाऱ्यांवर पाळत ठेवणार! तर, मी लिहिलेल्या लेखात दोन मुद्दे आहेत : एक- मोझेरबेअर ही कंपनी सीडींचं उत्पादन करते, तर तिचे समभाग विकत घ्या. आता ही कंपनी बंद पडली, म्हणा. पण सर्वांना सीडी रेकॉर्ड करायला वाव मिळणार असल्यामुळे सीडी व्यवसायाची भरभराट होणार होती. दोन- डीएलएफ, हिरानंदानी, युनिटेक या सगळ्या बिल्डरांचेही समभाग विकत घ्या; कारण जनलोकपाल विधेयक प्रत्यक्षात आलं, तर ते भारतभर तुरुंग बांधत सुटतील. तुरुंगांचं बांधकाम हाच भारतात एक मोठा व्यवसाय होऊन जाईल. या संदर्भात झालेल्या वाटाघाटींमध्ये प्रणव मुखर्जींनी या लोकांना हेच सांगितलं होतं की- हे पाहा, या राज्यघटनेअंतर्गत असं काही करणं मला शक्य नाही. तर, अण्णांच्या टीमच्या वतीने वाटाघाटींसाठी आलेली एक व्यक्ती म्हणाली, ‘‘आम्ही राज्यघटना बदलण्यासाठी आलोय.’’ प्रणव मुखर्जी संबंधित व्यक्तीला म्हणाले, ‘‘राज्यघटना बदलण्याचा जनादेश आमच्याकडे नाही. तुमच्याकडे तो असेल तेव्हा तुम्ही या आणि हे करा.’’

आता जनलोकपाल विधेयक कुठे आहे? कोणी त्यासाठी मागणी केली आहे का? अण्णा हजारे आता कुठे आहेत? ते गांधी होते. आपण महात्मा आहोत की नाही, याबद्दल गांधी स्वतःशी सतत युक्तिवाद करत असत आणि इथे अण्णा हजारे यांना स्वतः महात्मा गांधी असल्याबद्दल काहीही शंका नाही, असं आम्ही तेव्हा म्हणालो होतो. अण्णा विदूषक होते आणि ते धडधडीतपणे दिसत होतं. पण लोकांना स्वतःला मूर्ख बनवून घ्यायची इच्छाच असेल, तर त्यांचं नशीब. मागे वळून पाहताना हेच लोक मूर्ख वाटतात.

पण अशी भूमिका घेतल्यामुळे आम्हाला मानहानी सहन करावी लागली. तुम्हीच इतके भ्रष्ट असणार, म्हणून तुम्ही अशी भूमिका घेतली आहे, असं बोललं गेलं. पण आपण प्रश्न उपस्थित करणं गरजेचं असतं. 2007 मध्ये टू-जी स्पेक्ट्रम वाटपाचा घोटाळा झाला. घोटाळा झाला, हे खरं; पण त्यामध्ये गमावलेली रक्कम एक लाख शहात्तर हजार कोटी रुपये असू शकते का? 2007 मध्ये ही रक्कम दोन अब्ज डॉलरांइतकी येत होती- भारताच्या संपूर्ण संरक्षणविषयक अर्थसंकल्पाहून जास्त- म्हणजे लष्कर, नौदल, हवाईदल, पगार, निवृत्तिवेतन, लढाऊ विमानं, रणगाडे, पाणबुड्या… सगळं एकत्र केलं, तरी त्याहून अधिक. एवढ्या स्पेक्ट्रमचं मूल्य भारताच्या अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त असू शकतं का? इथे निव्वळ तर्कशक्ती वापरणं आवश्यक होतं. आम्ही या संदर्भात घेतलेल्या भूमिका तथ्यं आणि निग्रहातून आलेल्या होत्या.

प्रश्न – तुमच्या नेतृत्वाखाली ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला पत्रकारितेसाठी अनेक पुरस्कार मिळाले- विशेषतः मालेगाव व मोदासा इथले बॉम्बस्फोट आणि बिहारमधील पूरविषयक मदतकार्यातील घोटाळा यांसारखं शोध-पत्रकारितेतून झालेलं वार्तांकन नावाजलं गेलं. पुरस्कारविजेत्या शोधपत्रकारितेमध्ये कोणती गोष्ट सर्वांत कळीची असते, असं आपल्याला वाटतं?

– चांगले बातमीदार. चांगल्या बातमीदारांना वाढू द्या, त्यांना पाठबळ पुरवा. निःस्वार्थी संपादकांनी बातमीदारांना पाठिंबा दिला की, वर्तमानपत्राला ही कीर्ती मिळत जाते. आणि इथे मी स्वतःला निःस्वार्थी म्हणत नाहीये. अनेक लोक पडद्यामागे काम करत असतात- ते अशा बातम्यांना झळाळी आणून देतात, योग्य प्रश्न विचारतात, त्यांना बायलाइन मिळत नसते- पण या घटकांद्वारे बातमीदारांची ताकद वाढत असते. परंतु, मुळात जमिनीवर काम करणारे लोक गरजेचे आहेत. चौकस, न्याय्य आणि संपादकांचं ऐकण्यासाठी इच्छुक असलेले चांगले बातमीदार हवेत. आम्ही केलेल्या अशा प्रत्येक वार्तांकनामध्ये तरुण बातमीदारांच्या संपूर्ण टीमने उत्तम कामगिरी केली आणि मुळात आम्ही त्यांना इथून पाठबळ देत होतो. गुजरात दंगलींवेळी 2002 मध्ये आम्ही केलेली शोधपत्रकारिता हा याचा पहिला दाखला होता. बिहारमधील पुरासंबंधीच्या घोटाळ्याचं वार्तांकन झालं तेव्हा बहुधा, जॉर्ज वर्गीस यांनी ते वार्तांकन केलं होतं. आता ते ‘द हिंदू’सोबत आहेत. मोदासा व मालेगाव बॉम्बस्फोटांसंबंधीचं वार्तांकन स्मिता नायर यांनी केलं होतं. त्या आता ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या गोवा प्रतिनिधी आहेत.

प्रश्न – एखाद्या वर्तमानपत्राच्या प्रशासकीय व संपादकीय विभागाने बातमीदारांना कोणत्या प्रकारची संसाधनं व पाठबळ पुरवायला हवं?

– कोणतंही वर्तमानपत्र पत्रकारितेवर चालतं, ही प्राथमिक वस्तुस्थिती वर्तमानपत्राच्या व्यवस्थापनाने किंवा मालकांनी स्वीकारली; तर मला वाटतं, संसाधनं पुरवणं हे काही मोठं आव्हान नाही. पण आता लोक संपादकीय कामाकडे केवळ आशय (कन्टेन्ट) म्हणून पाहू लागले आहेत आणि संपादकीय विभाग म्हणजे असा आशय उत्पादन करणारे लोक मानले जाऊ लागले आहेत, ही सध्याची मोठी समस्या आहे, असं मला वाटतं. संपादकीय विभागाला काही अंतरात्मा असतो, त्यांना काही भावना असतात. याबद्दल संवेदनशीलता राखायला हवी. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ बघा. मी भारतात काम केलेल्या प्रकाशनांची उदाहरणंही देऊ शकतो, पण आत्ता ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चं उदाहरण घ्या. त्यांचे मालक सर्वसामान्यांची काळजी घेतात, पण ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ किंवा ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ यांना चालवणारं इंधन त्यांची पत्रकारिता हे आहे याची जाणीव त्यांना असते. त्यांना केवळ तेच उत्पादन विकायचं असतं. तर, माध्यममालकांच्या विचारामध्ये या संदर्भात काही विपरीत घटक येत असावेत, असं मला वाटतं. म्हणजे अतिशय स्वस्तात वर्तमानपत्र विकून, बाजारपेठ व्यापून आपण ब्रँड तयार करू शकतो आणि दीर्घ काळ बाजारपेठ व्यापली तर आणखी मोठा ब्रँड तयार करता येईल, असं वाटायला लागतं. पण अशा प्रक्रियेतून प्रभाव निर्माण करता येत नाही… आणि इथे मी सकारात्मक अर्थाने प्रभाव असं म्हणतो आहे.

प्रश्न – फारशी वर्तमानपत्रं त्यांच्या रविवारच्या आवृत्तीमध्ये कुजबुजीचं सदर (गॉसिप कॉलम) चालवत नाहीत. पण तुमच्या नेतृत्वाखाली ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने कूमी कपूर यांचा कुजबुजीचा स्तंभ चालवला, तो अतिशय लोकप्रियही झाला. यामागची कल्पना काय होती?

– रविवारी वाचायला दिला जाणारा मजकूर वेगळा असायला हवा. रविवारी राजकारण किंवा शासन यांना जास्त वाव नसतो. नेहमीची संपादकीय पानं त्या दिवशी नसतात. त्या दिवशी वेगळ्या प्रकारचं संपादकीय पान असतं. हे सगळं समतोल साधण्यासाठी केलं गेलं. पण मुळात तो स्तंभ कूमीमुळेच सुरू झाला. कूमी इतकी अनुभवी पत्रकार आहे की, त्यामुळे तो स्तंभ चालला. इतर कोणी असतं तर असंच घडलं असतं, असं नाही. तिचं संपर्कजाळं विस्तृत होतं. कोणती गोष्ट ‘न्यूजी’ ठरेल आणि कोणती गोष्ट मजेशीर ठरेल, याची तिला चांगली जाण होती. आणि अजूनही तिचा स्तंभ सुरू आहे.

प्रश्न – तुम्ही ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चा राजीनामा दिलात, तेव्हा तुम्ही एक निरोपाचं पत्र लिहिलं होतंत आणि जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी हे तुमचे मित्र व मार्गदर्शक असल्याचा उल्लेख केला होतात. त्यांनी तुम्हाला व तुमच्या पत्रकारितेला कोणती प्रेरणा दिली? पत्रकारितेच्या बाबतीत तुम्हाला आणखीही कोणाची प्रेरणा मिळाली आहे का?

– मी 1984 पासून, म्हणजे ऑपरेशन ब्लू स्टार झालं तेव्हापासून त्यांना ओळखतो आहे. त्या वेळी मी तरुण बातमीदार होतो, पण ते निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्यासोबत मी खूप वेळ घालवला. अनेक ‘ट्रॅक टू’ परिषदांच्या वर्तुळांमध्ये आम्ही अनेकदा एकमेकांना भेटायचो. त्यांच्यासोबत वेळ घालवल्याचा मला बराच लाभ झाला. मनोबल म्हणजे काय, टीम स्पिरिट म्हणजे काय, भ्याडपणा म्हणजे काय, धाडस म्हणजे काय- असे सगळे विचार ते माझ्याशी बोलत असत. चांगलं सैन्य किंवा वाईट सैन्य असं काही नसतं, केवळ सेनाधिकारी चांगले असतात किंवा वाईट असतात- हा एक मूलभूत धडा त्यांनी मला दिला. धाडसाइतकाच भ्याडपणाही संसर्गजन्य असतो, असंही त्यांनीच सांगितलं. काही वेळा आजचा विचार न करता पुढचा विचार केला, तरी त्याने काही तोटा होत नाही. तुम्ही काही संकल्पनांना- तुमचा विश्वास असेल अशा संकल्पनांना- गती दिलीत, तर अगदी तुम्ही गेल्यानंतरच्या काळातही या संकल्पना कार्यरत राहतात. हे असे धडे मी त्यांच्याकडून शिकलो.

प्रश्न – एच.पी. सिंग हेसुद्धा तुम्हाला प्रेरणा देणाऱ्यांपैकी होते का?

– एच.पी. आणि मी मित्र होतो. एच.पी. माझ्याहून थोडे ज्येष्ठ होते आणि ‘इंडिया टुडे’मध्ये मी इंग्रजी आवृत्तीतल्या कामासोबतच भाषिक आवृत्त्या सांभाळत होतो, त्यादरम्यान ही मैत्री झाली. त्यातल्या हिंदीबद्दल मला माहिती होती; पण तमिळ, तेलुगू, मल्याळी, गुजराती या भाषांविषयी मला काहीच माहिती नव्हती. त्यामुळे आम्ही संकल्पना विकसित करायचो आणि संपादकीय परीक्षक म्हणून काम करण्यासाठी बाहेरून एखाद्या सल्लागाराला बोलवायचो. ही सल्लागार व्यक्ती आमच्या वतीने अंक वाचायची आणि भाषेची गुणवत्ता कशी आहे, त्यातून अर्थ पोचतोय का, हे आम्हाला सांगायची. तसंच, काय करायला हवं, याबद्दलच्या कल्पना सुचवायची. अशा प्रकारे आमच्या हिंदी आवृत्तीसंदर्भात काम करण्यासाठी आम्ही एच.पीं.शी संपर्क साधला. त्यातूनच आमची मैत्री झाली. मग एका टप्प्यावर ते मला सांगायला लागले, ‘‘हे बघ- तू अशांत भागांचं, युद्धग्रस्त प्रदेशांचं वगैरे बरंच वार्तांकन करतोयस. करायला हवं ते सगळं तू केलेलं आहेस, तर आता राष्ट्रीय राजकारणावर लक्ष केंद्रित कर.’’ राष्ट्रीय राजकारणावर मी अनेक मुखपृष्ठकथा लिहिल्या आहेत, असं मी त्यांना म्हटलं. तर ते म्हणाले, ‘‘नाही, तसं नव्हे. राष्ट्रीय राजकारणावर नियमितपणे लिहीत जा किंवा राष्ट्रीय राजकारण शिक. असं आमचं थोडंसं संभाषण झालं होतं. पण ‘इंडियन एक्स्प्रेस’कडून नोकरीचा प्रस्ताव आला, तेव्हा मी उदास झालो होतो. ‘इंडिया टुडे’मध्ये काम करताना मी अगदी निवांत होतो आणि ‘एक्स्प्रेस’ म्हणजे सतत गडबड-गोंधळ असलेली जागा असावी, असं मला वाटत होतं. पण एच.पीं.नी मला तिथे जायला सांगितलं. ‘‘तू तिथे गेला नाहीस, तर नुसता या बातमीवरून त्या बातमीवर पावलं टाकत राहशील. इंडियन एक्स्प्रेस हे भारतातलं सर्वांत महत्त्वाचं राजकीय वर्तमानपत्र आहे. तुला राजकारणात रस आहे, तर तू तिथे गेल्यावर एक राजकीय लेखक-पत्रकार म्हणून विकसित होशील…’’ तर, ही अशी मदत त्यांनी मला केली. त्यांनी मला सतत उद्युक्त केलं नसतं, तर मी ‘इंडिया टुडे’मधून बाहेर पडलो नसतो.

प्रश्न – राजकीय प्रश्न हाताळणाऱ्या व राजकीय मतं मांडणाऱ्या बहुतांश पत्रकारांवर टीकेचा भडिमार होतो.

– अधून-मधून असा टीकेचा भडिमार होतच असतो. कालांतराने लोकांच्या लक्षात येतं की, तुमचा स्वतःचा काही अजेंडा नाहीये आणि तुम्ही एकाच बाजूच्या विरोधात जात नाहीयात, या किंवा त्या बाजूची तळी उचलून धरत नाहीयात- हे हळूहळू लोकांच्या लक्षात येतं. यात काही धोके आहेत, पण राजकारणाविषयी शिकणं भारावून टाकणारं असतं. सीताराम केसरी काँग्रेसचे अध्यक्ष होते, तेव्हा मला पहिल्यांदा त्यांच्या भेटीसाठी नेणारे एच.पी.च होते. भारतीय राजकारण, जात व हिंदी प्रदेश यांच्याशी त्यांची इतकी पक्की जवळीक होती की, भारतीय राजकीय इतिहासातील कहाण्यांचा प्रचंड साठा त्यांच्याकडे जमा झालेला होता. राजकारण ही सतत चालणारी गोष्ट असते. राजकारण एका दिवशी थांबत नाही आणि दुसऱ्या दिवशी लगेच नवं राजकारण सुरू झालं असंही होत नाही. हे सगळंच भारावून टाकणारं होतं.

प्रश्न – ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधून राजीनामा दिल्यावर (2015) तुम्ही थोड्या काळासाठी ‘इंडिया टुडे’मध्ये संपादक म्हणून रुजू झालात. पण दोनच महिन्यांमध्ये तुम्ही ते पद का सोडलंत, याबद्दल पुरेशी स्पष्टता नाही.

– ‘इंडिया टुडे’सोबतच्या करारावर मी कधीच सही केली नव्हती. मी तिथे गेलो होतो; तिथे रुजू व्हावं हाच उद्देश होता. मी तिथे रुजू होईन, पण माझं स्वतःचं- ‘द प्रिंट’सारखं- काही उत्पादन सुरू करीन, अशा पद्धतीचा तो करार होता. परंतु, मी पूर्णपणे ‘इंडिया टुडे’मध्ये गुंतून गेलो, तर माझं स्वतःचं उत्पादन घडवायला माझ्याकडे वेळच उरणार नाही, हे माझ्या लक्षात आलं. या टप्प्यावर नियमितपणे पगार देणारी नोकरी मला जास्त उत्साहवर्धक व रोचक वाटतेय का?- इंडिया टुडे ही मोठी संस्था आहे, त्यामुळे तिथे हे सगळं होतं. की, जोखीम उचलून माझं स्वतःचं काही करण्यावर मी लक्ष केंद्रित करायला हवं, याचा विचार मी केला. नवी न्यूजरूम उभी करण्याची कल्पना जास्त भारावून टाकणारी ठरली, असं मला वाटतं. मग मी ती निवड केली. काही आठवड्यांमध्येच मी अरुण पुरींशी बोललो आणि मी- आम्ही असं ठरवलं की, मी ‘इंडिया टुडे’मध्ये काम करणं थांबवेन. आमचा तो निर्णय अगदीच योग्य होता, असं मला वाटतं.

प्रश्न – ‘द प्रिंट’ची सुरुवात ऑगस्ट 2017 मध्ये झाली. ‘सबस्टन्स ऑफ प्रिंट, रीच ऑफ डिजिटल’ ही या संकेतस्थळाची टॅगलाइन आहे. त्याबद्दल तुम्ही अधिक काही सांगाल का?

– ‘द प्रिंट’ हे नाव कुठून आलं, तेही मी तुम्हाला सांगतो. एका ‘ब्रेनस्टॉर्मिंग’ सत्रामध्ये बोलताना कोणी तरी हे नाव सुचवलं. दिल्लीत शरद पवारांच्या पंच्याहत्तराव्या वाढदिवसाचा समारंभ होता. आम्हाला सर्वांना निमंत्रण होतं. तिथे माझ्या शेजारी एक विख्यात माजी संपादक बसलेले होते, त्यांचं नाव आत्ता घ्यायला नको. त्यांना दोष देणं योग्य नाही, म्हणून नाव घेत नाहीये. ते माझ्यापेक्षा वयाने व कामाने बरेच ज्येष्ठ आहेत. तर, मी त्यांना म्हणालो, ‘‘आत्ता इथे येताना मी एका संकेतस्थळावरती त्यांच्या संपादकाने लिहिलेला लेख वाचला. त्यात म्हटलेलं की- या पंच्याहत्तरीच्या सोहळ्याला मोदी, सोनिया गांधी, प्रणव मुखर्जी असे सगळे येत आहेत, तर भारताच्या पुढील राष्ट्रपती पदासाठीचा मुख्य उमेदवार म्हणून शरद पवार आता पुढे आले आहेत.’’ मग मी म्हटलं, ‘‘हा पंच्याहत्तरावा वाढदिवस आहे आणि हे भारतीय राजकारण आहे. इथे सगळेच ढोंगी आहेत. पंच्याहत्तराव्या वाढदिवसाच्या सोहळ्याला निमंत्रित केलं तर सगळेच येतील. पण याचा अर्थ ते शरद पवारांना पुढचा राष्ट्रपती म्हणून निवडतील, असं नाही. आणि नरेंद्र मोदींना इतकं पूर्ण बहुमत मिळालेलं असताना आणि भाजपला स्वतःचा राष्ट्रपती निवडून आणणं शक्य असताना, ते हे पद शरद पवारांना का देतील? इतक्या अनुभवी पत्रकाराला जास्त समज असणं अपेक्षित आहे, तरी हे लोक असं विश्लेषण कसं करतात?’’

यावर माझ्या शेजारी बसलेली व्यक्ती म्हणाली, ‘‘हे बघ, प्रिंटमधून डिजिटल माध्यमात गेल्यावर असंच होतं. आपण सावध राहत नाही आणि दर्जा खालावतो. डिजिटलमधे सगळंच चालून जातं, असं आपल्याला वाटायला लागतं. प्रिंटची गोष्टच वेगळी आहे.’’ तर, ‘प्रिंट’ हेच आमचं नाव असावं, असं आम्ही ठरवलं. आमचा मंच डिजिटल आहे, पण प्रिंट माध्यमांमधली मेहनत आम्ही इथे घेतो. यात थोडा घुमाव होता. रीच ऑफ डिजिटल- डिजिटलची पोहोच अर्थातच छापील माध्यमांपेक्षा जास्त आहे; पण त्याच वेळी, मी म्हणालो तसं- या आमच्या मंचावर छापील माध्यमांसारखी आशयघनता आहे. आम्हाला काही पहिलं येण्याची घाई नाही. आम्ही तपासल्याशिवाय बातम्या प्रकाशित करायची घाई करत नाही.

प्रश्न – अगदी अल्प काळात ‘द प्रिंट’ हे सर्वांत यशस्वी पोर्टलांपैकी एक मानलं जाऊ लागलं. तुमच्या वारशाचा लाभ या संकेतस्थळाला होता, पण या यशामध्ये इतर कोणत्या गोष्टींचं योगदान आहे?

– मला वाटतं, अनेक गोष्टींचा यात सहभाग आहे. एक- अनेक अनुभवी लोक एकत्र आले. त्यातील काहींनी एकमेकांसोबत आधी काम केलेलं होतं आणि काही काही नवखेही लोक होते. नवं नेतृत्वही आलं. शिवाय, आमच्याकडे अनेक तल्लख व अतिशय तरुण माणसं आली. नवी न्यूजरूम उभी करण्याइतकं समाधान एका संपादकाला दुसऱ्या कशातूनही मिळत नाही. दरम्यान, भारतीय राजकारण व पत्रकारिता या दोन्ही गोष्टींमध्ये प्रचंड ध्रुवीकरण झालं. ‘अर्ध्या वृत्तमाध्यमांचे चमचे झाले आहेत, तर उरलेल्या अर्ध्या माध्यमांचे मोर्चे झाले आहेत’, असं कोणी तरी म्हटलंय- हे मीच म्हटलं असतं, तर मला आवडलं असतं. अशा परिस्थितीत एकाच कप्प्यात बंदिस्त न होणाऱ्या संस्थेसाठी अवकाश खुला झाला. पण कोणीही तुमच्यावर एखाद्या बाजूला झुकल्याचा आरोप कधीही करू शकतं, हे मात्र कबूल करायला हवं. मात्र, डाव्या आणि उजव्या अशा दोन्ही बाजूंनी टीका होत असेल, तर आपण काही तरी योग्यच करत असतो.

प्रश्न – छापील माध्यमामधून डिजिटल माध्यमाकडे येताना तुम्हाला कोणत्या आव्हानांना सामोरं जावं लागलं? आणि कोणता अनुभव या स्थित्यंतरामध्ये लाभदायक ठरला?

– पहिली गोष्ट म्हणजे- वेग. किती लोक आपलं लेखन वाचतायत, हे तत्काळ समजणं ही बाब पारंपरिक पत्रकाराला सर्वाधिक अस्वस्थ करणारी असते. वर्तमानपत्रात काम करताना आपले शेजारी, आपले कुटुंबीय, आपल्या घराचा मालक, आपले पंचवीसेक स्रोत आणि मित्र- सगळेच म्हणतात, ‘मी वाचलंय की ते!’ त्यामुळे आपण मोठं काही तरी लिहिलंय, असं वाटायला लागतं. परंतु, डिजिटल माध्यमांमध्ये आपण किती पाण्यात आहोत, हे आपल्याला तत्काळ कळतं. डिजिटल माध्यमांमधली ही बाब डोळे खाड्‌कन उघडायला लावणारी आहे.

दुसरी गोष्ट- डिजिटल माध्यमात आपल्याकडे प्रचंड जागा असते, अमर्याद जागा असते; पण वाचकाकडचा वेळ मर्यादित असतो, हे आपल्या लक्षात येतं. तर, एखाद्या लेखाची गुणवत्ता टिकवून ठेवणारी लांबी आणि वाचकाच्या मनातील जागा यांच्यातला समतोल कसा राखायचा, या गोष्टी डिजिटल माध्यमात शिकायला मिळतात. शिवाय, कळीच्या शब्दांसारखं (की-वर्ड) काही छोटं-मोठं कसबही आपण शिकतो, कारण शेवटी डिजिटल माध्यम कृत्रिम प्रज्ञेच्या (आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स) कृपेवर सुरू असतं.

प्रश्न – कोव्हिड-19 संकटामध्ये वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रं बातम्यांच्या वितरणासाठी आपापल्या संकेतस्थळांवर अधिक विसंबून राहू लागली आहेत. डिजिटल वृत्तप्रकाशनामधल्या या वाढत्या स्पर्धेला ‘द प्रिंट’ कसं सामोरं जातं?

– स्पर्धा आहे, पण या काळात आम्ही लक्षणीय वाढ साधली आहे, असं मी म्हणेन. याचा अर्थ, आम्ही काही तरी योग्य करत असू. दुसरी गोष्ट- कधी तरी हे सुटेल. इंटरनेटमुळे आपल्याला वाचक जास्त लाभत असले, तरी वर्तमानपत्र व वृत्तवाहिन्या हा आपला पाया असल्यामुळे खर्च खूप वाढतो, हे यातल्या पारंपरिक माध्यमांच्या लक्षात येईल. अशा वेळी आम्ही बऱ्याच कमी खर्चात तोच वैचारिक अवकाश व तेच वाचक जमवू शकतो. आम्हाला छापील आधाराची गरज नाही किंवा स्टुडिओचीही गरज नाही. आम्हाला वितरणासाठी केबल चॅनलना पैसे देण्याचीही गरज नाही. वृत्त व माध्यमांच्या अर्थरचनेची पूर्ण जडण-घडणच आता बदलून जाईल, असं मला वाटतं. बघू, काय होतं ते. हे आणखी मोठं आव्हान असेल, असं मला वाटतं. आमच्यासाठीसुद्धा हे आव्हानच आहे, कारण आम्ही अगदी नवे आहोत आणि आमच्याकडे काही बचत केलेली नाही. आमचा फारसा महसूलसुद्धा नाही. आत्ता कुठे हळूहळू महसूल येऊ लागलाय. पण पारंपरिक माध्यमसंस्थांना खर्चाचा खूप जास्त भार उचलावा लागतो, त्यामुळे त्यांना हे अधिक काळजीपूर्वक पाहावं लागेल.

प्रश्न – अनेक डिजिटल वृत्तमाध्यमांनी वर्गणीची अट (पे-वॉल) घालायला सुरुवात केली आहे किंवा ती त्या मार्गावर आहेत. उदाहरणार्थ- द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियनसारख्या काही पोर्टलनी देणगीवर आधारित आर्थिक रचना सुरू केलीय. यातील कोणती आर्थिक रचना पोर्टलसाठी जास्त परिणामकारक ठरेल, असं तुम्हाला वाटतं?

– शेवटी मला वाटतं, सर्वांनाच वर्गणीची अट घालावी लागेल. किमान काही उत्पादनांसाठी तरी ते करावंच लागेल. आम्ही अजून अशी वर्गणीची अट घातलेली नाही, पण आम्ही वाचकांना आवाहन करत असतो की- हे बघा, आम्ही वर्गणी ठेवलेली नाही, आम्ही तुम्हाला हे मोफत उपलब्ध करून देत आहोत; तर तुम्हाला चांगल्या पत्रकारितेची कदर असल्यास स्वेच्छेने त्यासाठी पैसे भरा- देणगी म्हणून नको. वर्गणीच, पण स्वेच्छेने दिलेली. चांगल्या पत्रकारितेची कदर असेल, तर त्यासाठी मोबदला न देता ती टिकणार नाही, हेही आपण लक्षात घ्यायला हवं. अनेक लोक आम्हाला मदत करत आहेत, ही वस्तुस्थिती आम्हाला उत्साहवर्धक वाटते. आणखी लोक मदत करतील, अशी मला आशा आहे आणि आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करत राहू. पण कधी तरी आम्ही काही गोष्टींसाठी तरी पे-वॉल लावू. सध्या तरी आम्ही तसं केलेलं नाही.

प्रश्न – ‘द प्रिंट’ने तरुण लोकांना स्वतःचे विचार व्यक्त करण्यासाठी ‘डेमॉक्रसी वॉल’ सुरू केली. या उपक्रमाला कसा प्रतिसाद मिळाला आणि याबद्दल तुमची निरीक्षणं काय आहेत?

– तो उपक्रम चांगला झाला. ‘फेसबुक’सोबत भागीदारी करून आम्ही ‘डेमॉक्रसी वॉल’ सुरू केली होती आणि दोन वर्षांमध्ये त्याची दोन सत्रं आम्ही केली. आता तिसऱ्या सत्राचा विचार सुरू आहे. हा बाहेर प्रत्यक्ष अमलात आणायचा उपक्रम आहे, पण आता कोव्हिड-19 मुळे तसं प्रत्यक्ष जमिनीवर काही करणं शक्य नाही. बघू, यातून काही तरी मार्ग काढू. पण आम्ही कॅम्पस व्हॉइस किंवा व्हीसी म्हणून नवं काही तरी सुरू करतो आहोत, हे मत व्यक्त करण्यासाठी वाव असेल. त्यात अधिकृत विद्यार्थ्यांना समकालीन महत्त्वाच्या प्रश्नांवर त्यांची मतं लिहिण्यासाठी सांगितलं जाईल. दर आठवड्याला यातले तीन सर्वोत्कृष्ट लेख आम्ही निवडू आणि त्यांना चांगली बक्षिसं देऊन हे लेख आमच्या पोर्टलवर प्रकाशित केले जातील. अन्यथा, भारतामध्ये मतांच्या उद्योगावर माझ्यासह 20-30 विचारप्रवाहांचं तेवढं नियंत्रण आहे, हे विस्तारायचा आमचा प्रयत्न आहे.

प्रश्न – देशभरातली तीन सर्वोत्कृष्ट मतं निवडली जातील का?

– होय! कोणीही अधिकृत विद्यार्थी यामध्ये सहभागी होऊ शकेल.

प्रश्न – पन्नास शब्दांमधील बातम्या गाजत होत्या, त्या काळात 2018 मध्ये ‘द प्रिंट’ने ‘पन्नास शब्दांमध्ये अग्रलेख’ (50-वर्ड एडिट) असा उपक्रम सुरू केला. यात वाचकांना संक्षिप्त स्वरूपात संपादकीय अग्रलेख वाचायला मिळतो. यामागची संकल्पना आणि तिला आत्तापर्यंत कसा प्रतिसाद मिळाला, हे आपण आमच्या वाचकांना सांगाल का?

– अनेक पत्रकार टि्वट करत असल्याचं माझ्या लक्षात आलं. ते टि्वटवर जे काही लिहीत होते, ते बऱ्याच प्रमाणात वाचलंही जात होतं. त्यातील बहुतांश जण फालतू टि्वट करत नव्हते. ते काही चांगले मुद्दे मांडत होते. तर, टि्वटमधूनही चांगला मुद्दा मांडता येतो, असं माझ्या मनात आलं. संपादकीय अग्रलेख म्हणजे काय असतं? अग्रलेख म्हणजे काही विश्लेषणात्मक लेख नसतो, तो दृष्टिकोन मांडणारा लेख असतो. मग आपण आपला संपादकीय दृष्टिकोन एखाद्या टि्वटमधून का सांगू नये? तर, मी असं गणित केलं. एका टि्वटमध्ये 280 अक्षरांना जागा असते. 280 अक्षरं म्हणजे साधारण 50 शब्द होतात. यातून पन्नास शब्दांच्या संपादकीय अग्रलेखाची संकल्पना आकाराला आली. आपल्याला काय पटतंय किंवा काय पटत नाहीये, असा संपादकीय मुद्दा मांडायचा नसेल, तर इतरांचा वेळ कशाला वाया घालवायचा? एखादा मुद्दा 50 शब्दांमध्ये मांडता येत असेल, तर लोकांनी 400-600 शब्दांचे अग्रलेख का वाचावेत? हे आव्हान आहे. पण मला वाटतं, हे बरंच लोकप्रिय झालंय आणि हा उपक्रम चांगल्या रीतीने सुरू आहे.