 |
 |
बारामतीत सुप्रिया सुळेंचं मताधिक्य घटल्याबरोबर बावचळलेल्या राष्ट्रवादीने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण देण्याचं आश्‍वासन दिल्याबरोबर मधमाशाच्या मोहोळाला डिवचल्यासारखी स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे.गेल्या १५ वर्षांतील आपल्या नाकर्तेपणावरचा उतारा म्हणून वेगवेगळ्या जातीसमूहांना आरक्षणाचे गाजर दाखविण्याचा खेळ आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गळ्याचा फास बनतो आहे, असे दिसत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळेंचं मताधिक्य घटल्याबरोबर बावचळलेल्या राष्ट्रवादीने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण देण्याचं आश्‍वासन दिल्याबरोबर मधमाशाच्या मोहोळाला डिवचल्यासारखी स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी दिलेलं आश्‍वासन पूर्ण करावं, यासाठी धनगर समाज राज्यात ठिकठिकाणी जबरदस्त शक्तिप्रदर्शन करत आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आणि आपले हक्क शाबूत राहावे यासाठी आदिवासी समाज कधी नव्हे एवढय़ा ताकदीने एकवटला आहे. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात धनगर वा इतर कुठल्याही जातीची घुसखोरी होऊ नये, यासाठी वसंतराव पुरके, मधुकरराव पिचड, शिवाजीराव मोघे, पद्माकर वळवी, चिंतामन वनगा, हरिश्‍चंद्र वनगा असे राज्यातील सर्वपक्षीय आदिवासी नेते एकत्रित आले आहेत. ते निव्वळ एकत्रितच नाही, तर प्रचंड आक्रमकही आहे. नवी दिल्लीत राष्ट्रपतींकडे धडक मारण्यापासून प्रत्येक महसूल मुख्यालयी त्यांनी हजारोंचे मोर्चे काढून आमच्यासोबत खेळ करायला जाल, तर महागात पडेल, असा इशाराच सरकारला दिला आहे. परवाच्या अमरावतीच्या मोर्चातील आदिवासींचा मूड पाहता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने स्वत:च स्वत:चे हात भाजून घेतले असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा समावेश असलेल्या मोर्चात काँग्रेस-राष्ट्रवादी हटावचे फलक झळकतात, शरद पवार व इतर नेत्यांचा उद्धार होतो, हे पाहता वारे कुठल्या दिशेने वाहत आहेत, हे स्पष्टपणे लक्षात येते. विषय चिघळला आहे, हे लक्षात आल्याने सरकारकडून आता मलमपट्टी करण्याचा प्रय▪सुरू आहे, पण आता उशीर झाला आहे. धनगर व आदिवासी दोन्ही समाज धगधगत आहे. खरं तर आरक्षणासारख्या नाजूक विषयाला कुठल्याही पूर्वतयारीशिवाय निवडणुकीच्या तोंडावर हात घालण्याचा प्रकारच पोरकटपणाचा होता. आदिवासी समाजाची तीव्र रिअँक्शन आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना या विषयातील गंभीरता लक्षात आली. राज्यातील आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या २५ मतदारसंघापैकी १६ मतदारसंघावर काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. (भाजप-शिवसेनेकडे चार आहेत.) परंपरेने काँग्रेसचा मतदार असलेला आदिवासी धनगर समाजाच्या समावेशाच्या मुद्याने बिथरला आहे, हे लक्षात येताच मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धनगर समाजाचा आरक्षणाच्या तिसर्‍या सूचीमध्ये समावेश करावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या शिफारसीमुळे धनगर समाज आणखी नाराज झाला आहे. निवडणुकीच्या निकालावर निर्णायक फरक पाडू शकतील, अशा या दोन्ही समाजाबाबत सरकार विचित्र पेचात सापडले आहे. धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं, अशी स्थिती आहे. वेळ काढून नेण्याशिवाय दुसरा कुठलाही मार्ग दिसत नाही.
परखडपणे सांगायचं झाल्यास या संपूर्ण प्रकाराला राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यातही अजित पवार प्रामुख्याने जबाबदार आहे. त्यासाठी लोकसभा निवडणुकीदरम्यानच राजकारण समजून घ्यावं लागतं. त्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आम्हाला मतदान केलं नाही, तर तुमचं पाणी तोडू, अशी धमकी अजितदादांनी एका गावातील गावकर्‍यांना दिली होती. टीव्ही चॅनल्स व वर्तमानपत्रांमध्ये त्याची खूप चर्चा झाल्यानंतर तेव्हा तात्पुरती लिपापोती झाली होती. मात्र त्या प्रकाराची मोठी रिअँक्शन आली. धनगरबहुल असलेल्या त्या गावाने आणि धनगर समाज बहुसंख्य असलेल्या मतदारसंघातील इतर गावांनीही सुप्रियाताईंच्याविरोधात मतदान केलं. मतदानाचे आकडे बाहेर आल्यानंतर हा प्रकार स्पष्ट झाला. राष्ट्रवादी व पवार कुटुंब यामुळे प्रचंड हादरले. देशात कुठलीही लाट असली तरी बारामतीच्या गडाला धक्का लागत नाही, या भ्रमात असलेल्या पवारांसाठी निवडणुकीचा निकाल डोळे उघडविणारा होता. धनगर समाजाच्या नाराजीने आपलं एवढय़ा वर्षाचं राजकारणच धोक्यात येते, हे लक्षात आल्याने मग धनगर समाजाला आदिवासीमध्ये आरक्षण देण्यात येईल, असं चॉकलेट दाखवायचं ठरलं. मराठा व मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षण देताना ज्या पद्धतीने संविधानाची व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची ऐशीतैशी करण्यात आली, त्याच पद्धतीने हा विषय रेटून नेऊ, असा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा होरा होता, पण आदिवासींच्या आक्रमक प्रतिक्रियेने सारंच मुसळ केरात गेलं आहे. धनगर समाजाला खूश करण्याच्या नादात आदिवासीही दुरावले आणि धनगरही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादीचा राज्यातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या ज्या भागात जोर आहे, तिथे धनगर समाजाची मते निर्णायक आहेत. ही मते आता हातातून गेली हे सांगण्यासाठी कुठल्याही राजकीय पंडिताची आवश्यकता नाही. राष्ट्रवादीचा सहयोगी पक्ष काँग्रेसलाही त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाऊनही नालायकी व नाकर्तेपणाचा पर्याय हा आरक्षण, कर्जमाफी, राखीव जागा, सवलती होऊ शकत नाही, हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लक्षात का येत नाही, हे समजत नाही. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान राजस्थान, हरियाणा या राज्यात गुजर, जाट या समाजांना आरक्षणाचे आमिष दाखविण्याचा मार्ग काँग्रेसने केला होता. तरी मतदारांनी कचर्‍याच्या डब्यात टाकले होते. मात्र त्यापासून काहीही बोध न घेता निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने पहिला महत्त्वाचा निर्णय मराठा व मुस्लिम आरक्षणाचा घेतला. संविधानाचे निकष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध लक्षात घेऊन मराठा व मुस्लिमांसाठी स्वतंत्रपणे शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्ग निर्माण करण्याची चलाखी करण्यात आली. या नवीन वर्गवारीनुसार आता या समाजाला राखीव जागांची सवलत दिली जाणार आहे. यामुळे राज्यातील राखीव जागांचे प्रमाण ७३ टक्क्यांवर गेले आहे. राज्य सरकारची चलाखी थोड्या काळाकरिता काही वर्गाला सुखावणारी असली तरी न्यायालयात ती टिकते की नाही, याबाबत कायदेतज्ज्ञांना शंकाच आहे. सरकारलाही ते माहीत आहे. मात्र निवडणुकीचे दिवस निघून गेले तरी पुरे, अशी ही बदमाशी आहे. सध्या सोशल नेटवर्किंगवर शेठजी-भटजीच्या हाती सत्ता देणार का, असे जे मेसेजेस फिरत आहे तेसुद्धा याच प्रकाराचा एक भाग आहे. मात्र हे अशा प्रकाराने निवडणूक जिंकण्याचे दिवस गेलेत. हे असे बनवाबनवीचे खेळ स्वत:च्याच गळ्याचे फास बनतात, हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लवकरच लक्षात येईल. या सार्‍या प्रकारातून इतर राजकीय पक्षांनीही शिकण्याजोगं आहे. आमचा पक्ष जातीपातीच्या राजकारणावर विश्‍वास ठेवत नाही, असं सांगणारा भारतीय जनता पक्ष आरक्षणाच्या खेळात सध्या आपली पोळी शेकून घेण्याचा प्रय▪करतो आहे. आमचे सरकार आले तर धनगर समाजाची मागणी पूर्ण करू, असे आश्‍वासन त्यांचे नेते देत आहेत. मात्र राजकीय यश मिळविण्यासाठी कुठल्याही समाजाच्या भावनांसोबत खेळण्याचा प्रकार निवडणुकीनंतर आपल्याही गळ्याशी येऊ शकतो, हे त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे.
(लेखक दैनिक ‘पुण्य नगरी’चे कार्यकारी संपादक आहेत)
भ्रमणध्वनी-८८८८७४४७९६ |
