-प्रवीण बर्दापूरकर
कामात चुकारपणा केल्याबद्दल राज्याच्या सहकार खात्याच्या आयुक्तपदाचा तात्पुरता कारभार असलेल्या एका सनदी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्माण केलेलं समांतर मुख्यमंत्री कार्यालय मोडीत काढण्याचा नवीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्णय स्वागतार्ह आहेत . वृत्तीनं सौम्य समजल्या जाणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्यातल्या खमकेपणाचा दिलेला हा परिचय आणि इशाराही राज्याच्या नोकरशाहीसाठी अत्यंत आवश्यकच होता . देवेंद्र फडणवीस जर प्रवीण परदेशी , राधेश्याम मोपलवार , विश्वास पाटील , यशस्वी यादव यांच्यासारख्याशी अशाच कठोरपणे वागले असते तर त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं घेतलेल्या अनेक चांगल्या योजनांचा बोजवारा उडाला नसता आणि त्या योजनांचे लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचले असते . परिणामी स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याच्या स्वप्नपूर्तीच्या आंकड्याच्या आसपास भारतीय जनता पक्ष पोहोचला असता आणि त्यांना विरोधो पक्षात बसावं लागलं नसतं .
सरकारने निर्णय घ्यायचे , जनहितार्थ योजना आखायच्या आणि त्यासाठी पैशाची सोय करुन दिल्यावर त्याची बिनबोभाट अंमलबजावणी नोकरशाहीने करायची अशी सांसदीय लोकशाहीनं मान्य केलेल्या आपल्या देशाच्या कारभाराची रचना आहे . त्यासाठीच नोकरशाहीला या देशाच्या चार प्रमुख स्तंभात स्थान देण्यात आलेले आहे . मात्र अलिकडच्या कांही दशकात नोकरशाही सरकारला डोईजड झालेली आहे . देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात तर सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांचे आदेश निघण्यास आठ-दहा दिवस ( पक्षी – तूर डाळ खरेदी , कर्जमुक्ती इत्यादी ) लावण्या इतकी नोकरशाही शिरजोर झालेली होती . सरकारनं दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचा पैसा शेतकऱ्यांनाच मिळत नाहीये , ही तक्रार आताचे मुख्यमंत्री आणि तेव्हाचे सरकारमधील एका भागीदार पक्षाचे प्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना करावी लागली होती . फडणवीस यांचे सरकार असतांना नोकरशाहीसमोर प्रभावशून्य ठरलेले सत्ताधारी , अशी विदारक परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झालेली होती आणि त्याचा फटका जनतेला बसत होता . कामं होत नाहीत म्हणूननिराश झालेले सामान्यजन मंत्रालयात येऊन आत्महत्येचे प्रयत्न करत होते . उद्धव ठाकरे मात्र अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देणार नाही , असा संदेश सहकार आयुक्तांच्या निलंबनातून गेला आहे यात शंकाच नाही .
सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांचे लाभ जर जनतेपर्यंत पोहोचत नसतील तर त्याचे दोन अर्थ काढता येतात . पहिला म्हणजे , सरकारची नोकरशाहीवर पकड नाही आणि दुसरा म्हणजे नोकरशाही कामचुकार , कोडगी आहे . पण , हे फार लोकप्रिय विधान झालं कारण, स्वानुभवानं सांगतो-हे दोन्ही अर्थ अर्धसत्य आहेत . सरसकट संपूर्ण नोकरशाही नव्हे तर बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारला मदत करत नाहीत ; संपूर्ण नोकरशाही कामचुकार-असंवेदनशील-कोडगी तसेच भ्रष्ट नाही आणि सरकारमधीलही सर्वजण भ्रष्ट मानसिकतेचे नाहीत . तरीही अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे, सरकार आणि नोकरशाही यांचे परस्परांचे भ्रष्ट आर्थिक हितसंबंध जोपासणाऱ्या टोळ्या अलिकडच्या काही दशकात निर्माण झाल्या हे आहे . जनतेने कर रुपाने जमा केलेल्या किंवा कर्ज काढून आणलेल्या सरकारी पैशाची या टोळ्यां दरोडे घातल्यासारखी अक्षरश: लूट करत आहेत . या अशा टोळ्या ग्राम पंचायत ते केंद्र सरकार अशा विस्तृत पटावर म्हणजे , कोणतेही खेडं ते देशाची राजधानी दिल्ली अशा पसरलेल्या आहेत . किमान महाराष्ट्रात तरी या टोळ्या नेस्तनाबूत करण्यासाठीही मुख्यामंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेणं अत्यंत गरजेचं आहे ,
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी किती दिवस काम करतात आणि त्यांना वेतन किती दिवसांचे मिळतं , हा एक कळीचा मुद्दा आहे . वर्षाचे दिवस ३६५ . नोकरशाहीचा कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा; याचा अर्थ शनिवार, रविवार सुटी म्हणजे १०४ दिवस गेले . १५ दिवसांच्या सरकारी सुट्या म्हणजे आणखी १५ दिवस गेले . याव्यतिरिक्त एकही रजा घेतली गेली नाही असे गृहीत धरलं तरी , वर्षभरात ११९ दिवस म्हणजे सुमारे ४ महिने काम न करता पूर्ण ३६५ दिवसांचं वेतन नोकरशाहीला मिळतं . महाराष्ट्र सरकारचे म्हणजे जनतेची १ लाख ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम नोकरशाहीच्या वेतन सेवानिवृत्ती वेतनावर खर्च होते , शिवाय ‘मोठ्ठी चिरीमिरी’ वेगळी ! भरमसाठ वेतन घेणारांकडून पूर्ण क्षमतेनं , स्वच्छपणे आणि प्रामाणिकपणे काम करण्याची अपेक्षा बाळगली त्यात चूक काहीच नाही ! पोलीस, अग्निशमन , परिवहन , वैद्यक कर्मचाऱ्यांना मात्र अशी सूट मिळत नाही ; ते कोणत्याही परिस्थितीत कामाच्या जबाबदारीपासून पळूच शकत नाहीत . बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी चैनीत तर काही मोजके मात्र कामाच्या ओझ्याखाली दबलेले अशी ही स्थिती आहे . चांगले काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारच्या प्रतिमेचे धनी असतात. त्यामुळे ही तफावत दूर झाली तर चांगले, स्वच्छ आणि चिरीमिरी न घेता काम करणारांना प्रोत्साहन मिळेल . जो काम करेल त्यालाच पूर्ण वेतनाचे लाभ , असं धोरण आखण्यासाठीही कोणत्याही दबावाला बळी पडता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घ्यायला हरकत नाही .
सरकारातील प्रत्येकाने लक्षात घ्यावे की पाच वर्षानी त्यांना मतदारांच्या कसोटीला उतरायचे आहे – नोकरशाहीला नाही ! त्यासाठी सरकार जे काही निर्णय घेत आहे , योजना जाहीर करत आहेत त्याचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचायलाच पाहिजेत . तसे ते पोहोचले नाहीत तर जनता या सत्ताधा-यांना घरचा रस्ता दाखवते . नोकरशाहीच्या असहकार्यामुळे म्हणा की, कामचुकारपणामुळे म्हणा की भ्रष्टाचारामुळे म्हणा , सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या नाहीत , अशी सबब काही निवडणुकीत चालत नाही . मंत्रालयात होणारा निर्णय गाव-खेड्यापर्यंत पोहोचायला सहा महिने लागतात ; सहा महिन्यांनी तो पोहोचला तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला नोकरशाहीतील कोणी उपस्थित नसतं आणि चुकून असलंच , तर १० रुपयांतील एक रुपया जेमतेम लोकांपर्यंत पोहोचतो ; बहुसंख्य योजनात आणि बहुसंख्य ठिकाणी असंच घडतं ; हे कटू असले तरी सत्य आहे , ही परिस्थिती बदलण्यासाठीही उद्धव ठाकरे यांच्याकडूनपुढाकार घेतला जाणं आवश्यक आहे .
राज्यातील नोकरशाहीवर अंकुश ठेवण्यासाठी कार्यक्षम, संवेदनशील आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या जागा आणि स्वच्छ कामाचे स्वातंत्र्य दिलं गेलं पाहिजे . खाजगी नोकरीत पगाराच्या २० पट काम अपेक्षित असतं आणि तसं घडलं नाही तर पुढची वेतनवाढ मिळत नाही , हे लक्षात घेऊन सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी जितका आर्थिक बोझा सरकारवर पडला त्याच्या किमान चौपट अतिरिक्त उत्पन्न वाढीची हमी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाकडून घ्यावी .
पाच वर्षापेक्षा एकाच ठिकाणी असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या किमान २०० कि.मी. अंतरावर बदल्या करण्यात याव्यात. महापालिका हद्दीतील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना ( पोलिसांसकट ! ) अन्य महापालिका हद्दीत बदलण्यासाठी हवी तर कायद्यात दुरुस्ती करावी . या दोन्ही निर्णयांमुळे निर्माण झालेले आर्थिक हितसंबंध आणि ते निर्माण करणाऱ्या टोळ्या उद्ध्वस्त होतील . यासाठी जरा निधी लागेल आणि तो , जे चौपट उत्पन्न वाढेल त्यातून खर्च करता येईल.
प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यानं , यात शिक्षकही आले , त्याच्या मुख्यालयी राहिलंच पाहिजे ; शिवाय दररोज निर्धारित वेळेत कामावर आलंच पाहिजे . हवा तर त्यासाठी कायदा करावा . हा नियम/कायदा न पाळणारांच्या हाती सरळ नारळ द्यावा . सध्या तसा नियम आहे पण , तो कोणी पाळत नाही . हे घडतं किंवा नाही त्याची खातरजमा करण्यासाठी हवं तर खाजगी संस्थेची मदत घ्यावी आणि या संस्थेच्या अहवालावर कारवाई करण्याचं बंधन असावं .
उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रालयात ठिय्या मांडून बसण्याचा जो पायंडा सुरु केला आहे, तोही स्वागतार्हच आहे . देवेंद्र फडणवीस मंत्रालयात फार कमी वेळ बसत . राज्याचा प्रमुख मंत्रालयात बसला की मंत्री , त्यापाठोपाठ सचिव , अन्य अधिकारी , कर्मचारी मंत्रालयात बसू लागतात . कामाची एक शिस्त निर्माण होते आणि जनतेला दाद मागण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन उपलब्ध होतं . नाही तर वैफल्यग्रस्त जनतेचे होणारे बळी टाळण्यासाठी मंत्रालयात जाळ्या बसवण्याची नामुष्की येते . मंत्र्यांनी आठवड्यातून किमान चार-पाच दिवस आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी दररोज किमान पाच तास मंत्रालयात तळ ठोकून बसावं आणि कामाचा निपटारा करावाच , असे बंधन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टाकावं .
असे काही उपाय घडवून आणले तर जनता उपाशी आणि नोकरशाही तुपाशी असे घडणार नाही. शिवाय महत्वाचे म्हणजे सरकारच्या योजनाचे लाभ मिळत नाहीत , अशी तक्रार करण्यास जनतेलाही फारसा वाव मिळणार नाही हे राज्य रयतेचे आणि रयतेसाठी आहे हे दाखवून द्यायचे असेल तर मवाळ न राहता आता स्वच्छ, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना कामाचं स्वातंत्र्य तसंच संरक्षण आणि नाठाळ, कामचुकार, कोडग्या नोकरशाहीवर चाबूक उगारल्याशिवाय पर्याय नाही ; हाच उतारा आता उरला आहे . काढा कडू असतो म्हणूनच ताप उतरतो , हे उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घ्यावं .
लोकातून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींचा समावेश सरकारात असतो या लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या रयतेच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोकरशाही म्हणजे , नियुक्त करण्यात आलेले ‘पगारी’ सेवक आहेत . एकदा का प्रशासनात नियुक्ती झाली की , बहुसंख्य नोकरशाही राज्य म्हणजे त्यांचं खाजगी संस्थान आणि जनता म्हणजे त्यांची गुलाम असंच समजतात आणि तसंच वागतातही . नोकरशाहीचा हा समज दूर करण्यासाठी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून कोणती पावले टाकतात , हातात चाबूक घेतात का , याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे .
तूर्तास इतकंच , उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारबद्दल बाकी नंतर .
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
9822055799
