राजकारणी लोकांच्या भ्रष्टाचाराचे ‘फ्रेंड, फिलॉसफर आणि गाईड’ या देशातील उच्चपदस्थ नोकरशाही आहे. या नोकरशाहीची भ्रष्टाचारातील जबाबदारी निश्चित करण्याकडे होणारे दुर्लक्ष भ्रष्टाचार वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे हे ज्या दिवशी आमच्या लक्षात येईल त्या दिवशी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यात आपण यशस्वी होवू.
———————————————————————-
राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांची उघड झालेली संपत्ती बघून डोळे विस्फारले जाणे स्वाभाविक आहे. खा. किरीट सोमय्या , ‘आप’ला सोडचिट्ठी दिलेल्या अंजली दमानिया आणि संजीव खांडेकर सारखे क्रियाशील विचारवंत यांनी बऱ्याच दिवसापासून भुजबळांच्या अवैध संपत्तीचे प्रकरण लावून धरले होते. त्यामुळे भुजबळांकडे अशी संपत्ती आहे याची कुणकुण आणि कुजबुज होती. तरीही ही संपत्ती अडीच हजार कोटीच्या वर असेल याचा तक्रारकर्ते सोडले तर सामान्यजणांना अंदाज नव्हता.त्यामुळे समोर आलेल्या संपत्तीने अनेकांना धक्का बसला. तसेही राजकारणी लोकांकडची भ्रष्टाचारातून तर्काच्या पलीकडे वाढत जाणारी संपत्ती हा गेल्या २-३ वर्षात अग्रक्रमाने चर्चिला गेलेला विषय आहे. ही सगळी चर्चा व्यक्तीला दोषी ठरवून आणि अशा लोकांना भरचौकात फाशी दिले पाहिजे असा संताप व्यक्त करून थांबते. या व्यवस्थेत संपत्ती गोळा करणारे भुजबळ काही एकटे नाहीत. गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत राजकारण करीत संपत्ती गोळा करणारे अनेक भुजबळ या व्यवस्थेने निर्माण केले आहेत. भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या पोलीस खात्यात एखादा अधिकारी पकडला गेला तर ‘पकडला तो चोर!’ असे गमतीने म्हंटले जाते. राजकारणाची देखील तशीच अवस्था झाली आहे. राजकारणातील भ्रष्टाचार ही काही ‘ब्रेकिंग न्यूज’ राहिलेली नाही. त्यामुळे ‘ब्रेकिंग न्यूज’ असल्यागत चर्चा करून माध्यमे प्रकरण व्यक्ती केंद्रित दोषारोपांचा धुराळा उडवीत आहेत. परिणामी दोन गोष्टी घडत आहेत. भुजबळा सोबत आणखी ५-१० नावे घेत यांचीही चौकशी होवून जावू द्या आणि दोषींना शिक्षा द्या म्हणजे व्यवस्था शुद्ध होईल हा समज पेरला आणि पसरविला जात आहे.भुजबळ जसे या व्यवस्थेचा फायदा घेत मोठे झालेत तसेच ही व्यवस्था वापरून मोठी झालेली माध्यमे अशा प्रकरणी न्यायनिवाडा करून मोकळे होत आहेत. न्यायनिवाडा करण्याचे काम न्यायालयाचे आहे आणि ते त्यांना स्वतंत्रपणे करू दिले पाहिजे. माध्यमासाठी किंवा विचारवंतासाठी भुजबळ नाही तर गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत अनेक भुजबळांना जन्म देणारी व्यवस्था चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय झाली पाहिजे.
आपल्या देशात भ्रष्टाचाराची चर्चा होते तेव्हा एक तर ती राजकारणी लोकांच्या भ्रष्टाचाराची होते किंवा तलाठी , शिपाई किंवा कारकुनाच्या भ्रष्टाचाराची होते. आणि या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेची ‘रीढ की हड्डी’ असलेला विशेष अधिकार आणि संरक्षणप्राप्त अधिकारी वर्ग मात्र त्यातून अलगद सुटतो. या वर्गाला भ्रष्टाचाराच्या महामार्गापासून ते आडवळणाचे, काट्याकुट्याचे सगळे रस्ते माहित असतात. सामान्य लोकांच्या भलाईचा रस्ता दाखविण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात आली , त्यासाठी त्यांना भरपूर अधिकार , भरपूर संरक्षण आणि भरपूर पगार देण्यात येतो ते अधिकारी याचा वापर स्वत: भ्रष्टाचाराच्या मार्गावरून चालाण्यासाठीच करीत नाहीत तर राजकीय नेतृत्वाला देखील ती वाट दाखवितात. ही मंडळी साळसूदपणे भ्रष्टाचाराच्या महाचर्चेतून सुटतात. एवढेच नाही तर भ्रष्टाचार नियंत्रणाच्या ज्या ज्या यंत्रणा आहेत त्यावर ताबा मिळवून असतात. भुजबळांच्या निमित्ताने माहिती आयुक्तांकडे सापडलेली संपत्ती हा आमच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा कोणाच्या ताब्यात आहेत याचा संकेत देणारी ठरावी. मनमोहनसिंग यांच्या पांढऱ्या शुभ्र कपड्यावर डाग पडायला सुरुवात केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यासाठी ज्या नावाचा त्यांनी आग्रह धरला त्याने झाली होती. याच महिन्यात मोदी सरकारने केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या प्रमुखपदी ज्यांची नेमणूक केली आहे ती अशीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ राजकीय नेतृत्व देखील या व्यवस्थेविरुद्ध हतबल आहे. अन्यथा शुद्ध चारित्र्य हेच ज्यांचे राजकारणातील भांडवल होते त्या मनमोहनसिंगाना किंवा खंबीर आणि कुशल प्रशासक समजल्या जाणाऱ्या पंतप्रधान मोदीवर भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणाच्या प्रमुखपदी भ्रष्टाचाराचे किंवा गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची बाध्यता आलीच नसती. बहुसंख्य जनतेचा देवा नंतर कोणावर विश्वास असेल तर तो न्यायदेवतेवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २-३ वर्षात भ्रष्टाचारावर चांगलेच प्रहार केले आहेत. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या सरन्यायाधीशावर सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निवृत्त न्यायाधीशाने भ्रष्टाचारातून संपत्ती जमविल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. खोटे आरोप केले म्हणून मला तुरुंगात पाठवा किंवा सरन्यायधिशाची चौकशी करा असे जाहीर आव्हान या निवृत्त न्यायमूर्तीने दिले आहे. यावर सर्वत्र शांतता असल्याने माध्यमे यावर का बोलत नाहीत असा संतप्त सवाल या निवृत्त न्यायमूर्तीनी केला आहे.
भ्रष्टाचाराची मैली गंगा असलेल्या नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराला गांभीर्याने न घेणाऱ्या वृत्तीमुळे सर्वक्षेत्रात सर्वदूर भ्रष्टाचार पोचला आहे. राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था तर पार पोखरून टाकली आहे. महाराष्ट्रात सदनिकेच्या घोटाळ्यात अनेक उच्चपदस्थ सापडले तेव्हा त्यावर चर्चा करण्या ऐवजी यामागे कोण राजकारणी आहेत याचेच सर्वाना कुतूहल ! सिंचन घोटाळ्यात जेव्हा चौकशी समिती कडून अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवण्यात आला तेव्हा त्यांची चौकशी होवून त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी होण्या ऐवजी अधिकाऱ्याचा बळी देवून राजकीय नेतृत्वाला वाचविण्याचा प्रयत्न अशी त्याची संभावना केली गेली. भुजबळ प्रकरणात सामील अधिकाऱ्याच्या घरावर छापे टाकले तसे सिंचन घोटाळ्यात ज्यांच्यावर ठपका ठेवला गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या घरावर छापे टाकले असते तर कदाचित यापेक्षा अधिक घबाड हाती लागले असते. आमचा सगळा जोर आणि लक्ष राजकीय व्यक्ती त्या भ्रष्टाचारात सामील आहे कि नाही यावर असते. त्यामुळे नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार सुखेनैव चालू असतो. ५५ कोटीचा न सिद्ध झालेला बोफोर्स घोटाळा त्यात राजीव गांधींचा संबंध जोडला गेल्याने अजूनही आमची मानगूट सोडायला तयार नाही. त्या घोटाळ्यानंतर शस्त्रखरेदीत राजकीय हस्तक्षेप बंद करून सगळे अधिकार सेनादलातील अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार उघड झाला. पण हा भ्रष्टाचार आमच्या गावीही नाही. जेव्हा केव्हा भ्रष्टाचाराचा आरोप होतो तो राजकारण्यावर होतो आणि त्यामुळे आपल्याला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा कांगावा करण्यास त्यांना संधी मिळते आणि जनतेची सहानुभूती देखील ! जेव्हा जयललीताना भ्रष्टाचार प्रकरणात शिक्षा झाली होती तेव्हा आपल्या अम्मावर अन्याय झाल्याची व्यापक आणि खोल भावना तमिळनाडूतील जनतेत होती. आता हायकोर्टातून निर्दोष सुटल्यानंतर त्या निवडणूक लढवीत आहेत आणि त्या विक्रमी मताने निवडून येतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे राजकारण्यांना लक्ष्य करून भ्रष्टाचारावर मात करता येईल अशी व्यावहारिक स्थिती नाही. भ्रष्टाचारा विरुद्धच्या लढ्यातून जे राजकरणात आलेत त्यांना देखील या व्यवस्थेने भ्रष्ट केले हे विसरून चालणार नाही.
लोकपाल हा भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाचा उपाय होवू शकत नाही , कारण तो सगळा गाडा नोकरशाहीच चालविणार आहे ! एका भ्रष्ट यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणारी दुसरी भ्रष्ट यंत्रणा असेच त्याचे स्वरूप राहणार आहे. त्यामुळे एका यंत्रणेच्या डोक्यावर दुसरी यंत्रणा बसवून भ्रष्टाचाराचा पसारा वाढविण्या ऐवजी आहे त्या यंत्रणेची साफसफाई करून तिला मार्गावर आणण्याची गरज आहे. मुख्य म्हणजे राजकारणी आणि नोकरशहा यांची स्वहितासाठी झालेली युती तोडण्याची गरज आहे. नुकत्याच एका निर्णयातून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ‘लोकसेवकांना’ अभय देण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय किंवा दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना आणि पोलिसांना संरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अशा युतीचाच परिणाम आहे. ‘एकमेका साह्य करू अवघे धरू कुपंथ’ अशी राजकारणी आणि नोकरशाही यांच्या युतीची वाटचाल चालू आहे. या युतीला कोणालाही विशेष लाभ पोचविण्याचे विशेषाधिकार असता कामा नये अशा प्रकारे अधिकाराची छाटणी करण्याची गरज आहे. आधुनिक साधनांच्या सहाय्याने सर्व थरातील निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे शक्य आहे . त्याचा आग्रह धरला पाहिजे. केवळ राजकारण्यांना लक्ष्य केल्याने भ्रष्टाचार थांबत तर नाहीच पण लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास मात्र उडतो. तेव्हा विश्वास उडणार नाही या पद्धतीनेच चर्चा आणि उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. राजकारणी लोकांच्या भ्रष्टाचाराचे ‘फ्रेंड, फिलॉसफर आणि गाईड’ या देशातील उच्चपदस्थ नोकरशाही आहे. या नोकरशाहीची भ्रष्टाचारातील जबाबदारी निश्चित करण्याकडे होणारे दुर्लक्ष भ्रष्टाचार वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे हे ज्या दिवशी आमच्या लक्षात येईल त्या दिवशी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यात आपण यशस्वी होवू. सरकारने केलेल्या किंवा न केलेल्या एखाद्या गोष्टी बद्दल न्यायालयात जाब विचारला जातो तेव्हा तो मंत्र्यांना नाही तर अधिकाऱ्यांना विचारल्या जातो. त्याच पद्धतीने एखाद्या खात्यातील भ्रष्टाचारा संबंधीचा जाब त्या खात्यातील अधिकाऱ्यांना विचारला पाहिजे. भुजबळा सारखे राजकारणी दोषी आहेतच , पण भ्रष्टाचार निर्मूलनातील कळीचे पात्र देशातील नोकरशाही आहे हे विसरून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवता येणार नाही. हे विसरून आपण फक्त भुजबळांवर टीकेची झोड उठविली तर ओ बी सी च्या नेत्याला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा कांगावा करायला संधी मिळून भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळेल.
—————————————————————
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
————————————————————–
