-प्रवीण बर्दापूरकर
या लोकसभा निवडणुकीत मतमतांतरे , बेताल आरोप–प्रत्यारोपांचा कर्कश्श गलबला होताच ; त्यात आता हिंसाचाराची भर पडली आहे . अगदी ‘शत्रूचा शत्रू’ असं नव्हे तर , राजकारणाच्या भाषेत बोलायचं झालं तर प्रतिस्पर्ध्याचा प्रतिस्पर्धी तो आपला मित्र असं कांहीबांही म्हणत किंवा समर्थन करत नरेंद्र मोदी आणि भाजपला विरोध आहे म्हणून पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या काळात घडलेल्या ( की घडवून आणलेल्या ?) हिंसाचाराचं समर्थन तसंच ममता बॅनर्जी आणि तृणमल काँग्रेसचं म्हणणं खरं आहे , असं म्हणता येणार नाही . ममता बॅनर्जी यांच्या कृतीचं समर्थन करणं ढोंगीपणा तर ठरेलच आणि त्यापुढे जाऊन आजवर बाळगलेल्या लोकशाहीवादी , निधर्मी भूमिकेशीही ते विसंगत ठरेल . ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यापासून म्हणजे मे २०११ पासून कोणत्याही निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यात पश्चिम बंगालात कमी-अधिक हिंसाचार उसळलेला आहे . ताज्या हिंसाचाराच्या समर्थनार्थ ममता बॅनर्जी आणि अमित शहा यांनी केलेला थयथयाट हा निर्भेसळ कांगावा आहे . त्या हिंसाचारासाठी कुणा एकालाच जबाबदार धरता येणार नाही ; त्यासाठी ममता व तृणमल आणि अमित शहा आणि भाजप हे दोघेही दोषी आहेत . त्यातही ममता बॅनर्जी यांचा एकारलेपणा , दंडेलशाही , राज्य पोलीस दलाचा गैरवापर आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी सुरु असलेला विधिनिषेधशून्यपणा जास्त जबाबदार आहे .
खरं तर , पश्चिम बंगाल मधील राजकीय हिंसाचारबाबत ‘ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यापासून…’हे वरील विधान अचूक नाही ; पश्चिम बंगाल या राज्यातील एकूणच सर्वपक्षीय राजकीय व्यवहार आणि हिंसाचार हा ‘फेव्हिकॉल का जोड’ आहे ; पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचं ते व्यवच्छेद्क लक्षण आहे . काँग्रेस ( १५ ऑगस्ट १९४७ ते जून १९७७ ) , डावे पक्ष ( जून १९७७ ते मे २०११ ) आणि ममता बॅनर्जी म्हणजे तृणमूल काँग्रेस ( मे २०११ ते आजवर ) असे पश्चिम बंगालच्या सत्तेच्या राजकरणाचे , देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरचे तीन टप्पे आहेत . या तीन टप्प्यात आधी हा हिंसाचार काँग्रेस विरुद्ध डावे असा रंगला , मग डावे विरुद्ध तृणमूल आणि आता तृणमूल विरुद्ध भाजप असा या हिंसाचाराचा आजवर कधीच न थांबलेला प्रवास आहे . या लढाईत जो अधिक आक्रमक होईल , जो प्रतिस्पर्ध्याची जास्त डोकी फोडेल , जास्तीत जास्त जाळपोळ करेल ; थोडक्यात जो जास्त हिंसक होईल तो विजयी होईल अशी ही रक्तरंजित स्पर्धा आहे . जो कमी पडेल तो मागे फेकला जाईल हा पश्चिम बंगालचा राजकीय इतिहास आणि तेच विधिलिखितही झालेलं आहे . आधी काँग्रेसनं , नंतर डाव्यांनी याच मार्गानं सत्ता गमावली . याच मार्गानं सत्ता संपादन करणार्‍या ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर आता कडवं आव्हान उभं केलंय ते भारतीय जनता पक्षानं . या संदर्भात अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी ‘द हिंदू’ या दैनिकातला स्मिता गुप्ता यांचा ‘द राईज ऑफ बीजेपी इन वेस्ट बंगाल’ हा वृत्तान्त आवर्जून वाचावा .
ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांविरुद्ध पश्चिम बांगलात उभारलेला एकहाती आणि प्रदीर्घ संघर्ष एक पत्रकार म्हणून माझ्यासाठी कायम उत्सुकता आणि कौतुकाचाही विषय आहे . त्यावर अनेकदा मी लिहिलेलंही आहे . दिल्लीत न फिरकता रेल्वे मंत्रालयाचा त्यांनी हाकलेला कारभार बघता आलेला आहे . राजकारणी , चित्रकार , काव्यप्रेमी , किंचित गायिका आणि अफाट चिकाटी व हट्टीपणा असा त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रदीर्घ कॅनव्हास आहे पण , एकारला कर्कश्श्पणा आणि हुकूमशहासदृश्य हाच हट्टीपणा हे त्यांचे स्वभावदोष आहेत , हे वारंवार समोर आलेलं आहे . पंतप्रधान असतांना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘तुमची मुलगी खूप हट्टी आहे’ अशी तक्रार ममता यांच्या मातोश्रींकडे केली होती . या लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी त्यांच्या राजकीय आयुष्यातील सर्वात कठीण लढाईला सामोरे जात आहेत ; पश्चिम बंगालमधे अपेक्षित यश मिळणार नाही म्हणूनच आलेल्या भीतीतून ममता यांचा हा हट्टीपणा उफाळून आलेला आहे आणि त्यांना दंडेलशाही व हिंसेचा आधार घ्यावा लागला आहे , असं तिकडच्या पत्रकार आणि सनदी अधिकारी मित्रांचं म्हणणं आहे ; त्याला पुष्टी देणारा स्मिता गुप्ता यांचा वृत्तान्त आहे . एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे , परवा झालेला हिंसाचार टाळण्याची जबाबदारी ममता यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याच्या पोलिस दलाचीच होती कारण कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी असते . तो केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला विषय नाही . पश्चिम बंगालचे पोलीस ही जबाबदारी पार पाडण्यात पूर्ण अयशस्वी ठरलेले आहेत . त्यामुळेच या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे आणि त्यात कांहीही गैर नाही .
आणखी एक मुद्दा म्हणजे शारदा चीट फंड घोटाळ्याच्या चौकशीत व्यक्तीश: ममता बॅनर्जी नाही पण , त्यांच्या पक्षाचे अनेक मोठे-छोटे नेते त्यात आकंठ अडकलेले आहेत . त्यांना वाचवण्यात कोलकात्याचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांची खूप मदत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना झालेली आहे . केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या चौकशीत राजीवकुमार यांनी या संदर्भात केलेल्या अनेक नियमबाहय बाबी उघड झालेल्या आहेत . केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडून राजीव कुमार यांच्या अटकेचीही शक्यता आहे म्हणूनच दीड महिन्यापूर्वी त्यांची ही अटक टाळण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारशी पंगा घेतला , उपोषण केले ; देशाच्या प्रजासत्ताक रचनेला आव्हान देण्यापर्यन्त मजल मारण्याचा हंगामा केला . अलीकडे झालेल्या हिंसाचारात याच राजीव कुमार यांची निवडणूक आयोगाने तडकाफडकी पश्चिम बंगालबाहेर बदली केली आहे . हा मजकूर लिहीत असतांनाच राजीव कुमार यांच्या अटकेला दिलेली तात्पुरती स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयानं उठवली आहे . त्यामुळे राजीवकुमार चांगलेच अडचणीत आलेले आहेत . ममता बॅनर्जी याच्या अतिआक्रमक होण्यामागचं शारदा चीट फंड घोटाळा आणि राजीवकुमार हे असं इंगित आहे .
ममता यांनी अतिआक्रमक होण्यामागे आणखी एक कारण त्यांची पंतप्रधान होण्याची महत्वाकांक्षा हेही असावं . नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात एकत्र येण्याचं मायावती , मुलायम , 
चंद्राबाबू नयुडू , फारुक अब्दुल्ला , देवेगौडा आणि शरद पवार यांच्यासारख्या अनेकांनी कबूल आणि जाहीरही केलं पण, राहुल गांधी वगळता यापैकी एकही नेता सक्रियपणे समोर आला नाही किंवा त्यानं थेट नरेंद्र मोदी यांच्याशी पंगा घेतला नाही . नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या विरोधात रस्त्यावर उतरुन संघर्ष करण्यात आणि भाजपेतर पक्ष व नेत्यापेक्षा ममता बॅनर्जी याच एकमेव जास्त आघाडीवर आहेत . उद्या निकालानंतर भाजपला सत्ताप्राप्तीसाठी संख्याबळ मिळालं नाही आणि राहुल गांधी यांच्या नावाला ( अपेक्षित ) विरोध झाला तर पंतप्रधानपदावरचा दावा आणखी बळकट व्हावा , हा ममता यांचा मनसुबा राजकारण म्हणून योग्यही आहे मात्र , त्यासाठी त्याने अवलंबलेला मार्ग निश्चितच समर्थनीय नाही .
कोलकात्यात उसळलेल्या हिंसाचारानंतर ‘लोकशाहीच गळा घोटला जातोय’ असा जो दावा भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केला ; त्याची नोंद या निवडणुकीतला ‘सर्वोत्कृष्ट कांगावा’ म्हणून करायला कांहीच हरकत नसावी ! ( ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले आता अमित शहा यांच्या मुस्काडात केव्हा लगावतात ते पाहायचं…) . श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळापासून पक्ष आणि सरकारातील लोकशाहीचं अवमूल्यन/संकोच/-हास/अध:पतन थोडक्यात , खेळखंडोबा करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली . ती आता सर्व पक्षीय राष्ट्रीय सहमती झालेली आहे . सत्तेसाठी जाता येईल त्यापेक्षा खालच्या पातळीवर जाण्याची अहमहमिका आपल्या देशातील सर्वच पक्षात सुरु आहे ; ती अहमहमिका म्हणजे लोकशाही असल्याबद्दलही सर्व राजकीय पक्षात राष्ट्रीय एकमत आहे . मात्र या काळात लोकशाहीचं जितकं कांही अवमूल्यन/संकोच/-हास/अध:पतन झालं , त्याच्यापेक्षा जास्त वेगानं ते २०१४ ते २०१९ या काळात म्हणजे भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेत असतांना झालं , हे विसरता येणार नाही . म्हणूनच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील ‘सर्वोत्कृष्ट कांगावेखोर’ हा किताब अमित शहा यांना द्यायला हवा .
आपल्या देशातल्या एकजात सर्वच राजकीय पक्षांनी सत्तेत आणि विरोधी पक्षात असतांना किती बेजबाबदारपणे वागायचं हे ठरवून घेतलेलं आहे . कोलकात्यातील हिंसाचारानंतर निवडणूक आयोगानं जी कांही कारवाई केली त्यावर विरोधी पक्षातून झालेली टीका याच बेजबाबदारपणाचं पुढचं पाऊल आहे . ‘मोदी निवडणूक आयोग- एमईसी’ अशी निवडणूक आयोगाची हेटाळणी करणार्‍यांना आपण सत्तेत असतांना झालेल्या निवडणुकांत देशाच्या निवडणूक आयोगावर ‘काँग्रेस निवडणूक आयोग-सीईसी’ अशी टीका होत असे याचा विसर पडणं , हाही ढोंगीपणाचा उत्कृष्ट दाखला म्हणायला हवा . देशाचे आजवरचे सर्वात कडक , यशस्वी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्यावरही ते काँग्रेसला अनुकूल असल्याचे आरोप झाले होते आणि निवृत्तीनंतर काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवून शेषन यांनी त्या आरोपात तथ्य असल्याचं दाखवून दिलेलं होतंचं . एकुणात काय तर सर्वच राजकीय पक्ष कांगावा करण्याच्या बाबतीत एकाच माळेचे मणी आहेत .
छोट्या पडद्यावर कोलकात्यातील राजकीय ‘तमाशा’ बघत असतांना मनोहर ओक यांच्या एका कवितेतील
“ थोडासा शुभ्र गलबला ,
बगळे उडून जातांना ”
या ओळी आठवल्या . तसं काव्यात व्यक्त व्हायचं झालं तर ,
मतलबी गलबला आणि कांगावा ,
निवडणुका संपता संपता
असं म्हणता येईल .
हा मजकूर प्रकाशित होईल तेव्हा लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली असेल . शेवटच्या टप्प्याचं मतदान पार पाडलेलं असल्यानं जनमत चाचण्यांना उधाण आलेलं असेल . कोणताही कांगावा/दंगा न करता , उन्माद न चढता जो कांही मिळालेला असेल तो जनतेचा कौल समजूतदारपणे स्वीकारणाची सुबुद्धी सर्वांनाच मिळो आणि निवडणुकीनंतर दंगली उसळतील हे काँग्रेसचे खासदार कुमार केतकर यांचं भाकीत सपशेल खोटं ठरो , हीच अपेक्षा !
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
