गांधीजी आणि जवाहरलाल

जवाहरलाल नेहरू विशेष लेखमाला – भाग ५

साभार – साप्ताहिक साधना

– सुरेश द्वादशीवार

हा काळ भारतातील मुसलमानांमध्येही एका वेगळ्या विचाराचे वारे पेरणारा होता. इंग्लंड व त्याच्या सहकारी देशांनी तुर्कस्तानशी युद्ध मांडल्याने व तुर्कस्तानचे खलिफा हे जगभरच्या मुसलमानांचे सर्वोच्च धर्मगुरू असल्याने भारतीय मुसलमानांमधील इंग्रजविरोध रोषाच्या पातळीवर पोहोचला होता. अन्वर पाशा नावाच्या तुर्की तरुणाने त्या देशात सुरू केेलेल्या राष्ट्रवादी चळवळीचाही एक परिणाम भारतीय मुसलमानांमध्ये यावेळी पाहता आला. धर्मापलीकडे पाहण्याची व विदेशी सत्तेला शत्रू मानण्याची वृत्ती त्यांच्यात बळावताना दिसली. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांची अल् हिलाल व अल् हिजाब ही ऊर्दू पत्रे इंग्रज सत्तेविरुद्ध आग ओकत होती व त्याचवेळी हिंदू-मुस्लिम ऐक्यावर उभ्या करावयाच्या राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करीत होते. मोहम्मद अली व शौकत अली हे मौलाना बंधूही यावेळी कडव्या राष्ट्रवादाकडे व हिंदू-मुस्लिम ऐक्याकडे वळले होते. याचा एक परिणाम देशातील राष्ट्रवादी चळवळीच्या नेत्यांमधील धार्मिक कडवेपणा कमी करणाराही होता. लोकमान्य टिळक जेवढे राष्ट्रवादी तेवढेच हिंदूत्वाचेही अभिमानी होते. मात्र पुढच्या काळात मुसलमानांसोबत राजकीय समझोता करण्याच्या दिशेने तेही विचार करू लागले होते. १९१६ मध्ये टिळक व बॅरि. जिना यांच्यात झालेला प्रसिद्ध लखनौ करारही त्यांच्या याच बदलत्या मानसिकतेतून झाला.

मात्र या कराराच्या तयारीची सुरुवात झाली ती अहमदाबादेत प्रत्यक्ष नेहरूंच्या आनंदभवन या निवासस्थानी आणि मोतीलालजींच्या पुढाकाराने व तरुण जवाहरलालच्या साक्षीने. या करारात काँग्रेसने मुसलमानांचे विभक्त मतदारसंघ अधिकृतपणे मान्य केले. त्यांना मोर्ले-मिन्टो सुधारणा कायद्यात त्याआधी स्थान मिळालेच होते. आता काँग्रेसनेही त्याला असलेला आपला विरोध मागे घेतला. मात्र त्याचा मोबदला म्हणून मुसलमानांना असलेला राखीव व सर्वसाधारण अशा दोन्ही मतदारसंघात दिला गेलेला मतदानाचा हक्क सोडावा लागला होता. यापुढे त्यांना फक्त राखीव मतदारसंघातच मतदान करता येणार होते. मोतीलालांचा हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा आग्रह ज्ाुना होता. त्याखेरीज राष्ट्रीय चळवळ पुढे जाऊ शकणार नाही असे त्यांचे ठाम मत होते. जवाहरलालांनाही तो हवाच होता. लोकमान्य टिळकांनीही त्याला सहर्ष मान्यता दिली. लखनौ करारावर भाष्य करताना ते ‘लक् नाऊ’ असे म्हणाले होते.

१९१५च्या डिसेंबर महिन्यात काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांची अधिवेशने एकाचवेळी मुंबईत भरली. त्यानंतर दहाच महिन्यांनी अहमदाबादमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या एका परिषदेचे अध्यक्षस्थानच बॅरि. जिना यांनी भूषविले. या परिषदेला टिळक हजर होते. त्यावर्षी, १९१६ मध्ये होणार्‍या लीगच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणूनही जिनांची निवड झाली होती हे विशेष. या परिषदेत व नंतरच्या दोन्ही पक्षांच्या अधिवेशनात लखनौ कराराला मान्यता दिली गेली.

लखनौमध्येच गांधीजींची नेहरूंशी पहिली भेट झाली. गांधीजींचे द. आफ्रिकेतील काम सार्‍यांच्या अभिमानाचा विषय असले तरी येथे त्यांना फारच थोडे लोक ओळखत होते. त्या आधीच्या वर्षी मुंबईत भरलेल्या अधिवेशनात गांधीजींना कुठल्याशा कमेटीच्या निवडणुकीत पराभूतही व्हावे लागले होते. पुढे अध्यक्षांनी त्यांना त्या समितीवर नामनिर्देशित केले होते. लखनौला नेत्यांनी भरलेल्या एका दालनात देशी वेशात आलेल्या गांधींना तिथल्याही फारशा कोणी ओळखले नाही अशीही तेव्हाची एक नोंद आहे. त्या भेटीत गांधींचा नेहरूंवर फारसा प्रभाव पडला नाही. गांधींजीही नेहरूंमुळे प्रभावित झाल्याचे दिसले नाही. अधिवेशनातही गांधींची कोणी फारशी दखल घेतली नाही. त्या अधिवेशनावर सारा प्रभाव टिळकांचाच होता… या अधिवेशनानंतर टिळकांनी एप्रिल १९१६ मध्ये होम रूल लीगची स्थापना केली. नंतरच्या काळात सप्टेंबरमध्ये अ‍ॅनी बेझंट यांनीही त्यांची अखिल भारतीय होम रुल लीग मद्रासमध्ये स्थापन केली. जवाहरलाल या दोन्ही लीगचे सदस्य बनले. मात्र त्यांचा जास्तीचा ओढा त्यांच्या जुन्या मार्गदर्शक अ‍ॅनी बेझंट यांच्याकडे होता. तथापि या दोन्ही लीगचा समाजावर फारसा प्रभाव कधी कुठे दिसला वा राहिला नाही.

याच सुमारास, 1917 च्या आरंभी गांधीजींनी हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या चंपारण क्षेत्रातील निळीच्या शेतकर्‍यांवरील जुलुमाविरुद्ध त्यांचे आंदोलन छेडले. या शेतकर्‍यांना मिळणारे अपुरे वेतन व त्यांच्यावर सरंजामदार मालकांचा होणारा ज्ाुलूम यांच्या चौकशीसाठी त्या प्रदेशाकडे त्यांनी धाव घेतली. मात्र त्यांच्या स्वागतासाठी रेल्वे स्टेशनवर जमलेला जमावच एवढा मोठा होता की त्या चौकशीलाच एका चळवळीचे स्वरूप आले. इंग्रज सरकारने त्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालणारा हुकूम बजावला तेव्हा गांधीजींनी तो मोडून त्यांची कार्यवाही चालूच ठेवली. त्यांना न्यायासनासमोर उभे केले तेव्हा त्यांनी ‘आपल्यावरील आरोप मान्य असल्याची कबुली दिल्याने’ जनतेत सत्याच्या प्रभावाची लहर पसरली आणि त्यांना शिक्षा कशी करायची याचाच पेच न्यायालयाला पडला. अखेर ‘त्यांची जामिनावर मुक्तता करू’ असे न्यायालयाने म्हटले तेव्हा गांधीजींनी जामीन  द्यायलाही नकार दिला. मग त्यांना कोर्ट उठेपर्यंतची शिक्षा सुनावून कोर्टानेच आपले काम तात्काळ गुंडाळले. हा प्रकार आंदोलनांच्या तोवरच्या वाटचालीतही अभिनव आणि वेगळा होता. सरकारला त्यात माघार घ्यावी लागली होती. तेवढ्यावर सारे न थांबता गांधीजींच्या मागण्यांची चौकशी करायला सरकारनेच एका आयोगाची नियुक्ती केली व त्या आयोगाशी गांधीजींनाही जोडून घेतले.

त्यानंतरचा त्यांचा सत्याग्रह १९१८च्या जुलै महिन्यात गुजरातमधील खेडा जिल्ह्यात झाला. चार महिने चाललेला तो सत्याग्रहही त्यांनी विजयी केला. या दोन्ही घटनांचे पडसाद सार्‍या देशात उमटले आणि नेहरूंचे आनंद भवनही त्यापासून मुक्त राहिले नाही.

नेहरूंचा उत्साह व संवेदनशीलता, त्यांचे तारुण्य आणि त्यांचा देशाविषयीचा अभिमान त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हता. हा मुलगा शस्त्राचाराच्या मार्गाने जाईल अशा भीतीने मोतीलालजींना या काळात ग्रासले होते. तो मार्ग तुरुंगाकडे व अंतिमत: फासाच्या तख्तावर नेणारा असेल हे त्यांना कळत होते. परिणामी त्यांच्यातला वकील धास्तावला होता. त्यांना स्वत:लाही सनदशीरपणाचा मार्ग व लोकलढ्याचे आकर्षण तेव्हा वाटू लागले होते. त्यांच्यात खरा बदल घडला तो 1917 मध्ये इंग्रज सरकारने अ‍ॅनी बेझंट या ६९ वर्षे वयाच्या थोर महिलेला अटक केली तेव्हा. त्यावेळी देशातील बहुसंख्य सनदशीर मवाळांसारखेच मोतीलालजीही जहालांच्या बाज्ाूने गेले. त्यांच्या मनात बेझंटविषयीचा आदर होता. त्यांच्या लीगचे अध्यक्षपदही त्यांनी काही काळ भूषविले होते. हा काळ युद्धाचा होता आणि तो इंग्रजांसाठीही चांगला नव्हता. मेसापोटेमियाच्या क्षेत्रात त्याला फार मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. या काळात भारतातला असंतोष शमविणे ही त्याची गरज होती. सप्टेंबरमध्ये सरकारने बेझंट यांची सुटका केली. त्याचवेळी भारत मंत्रीपदाची जबाबदारी ऑस्टिन चेंबरलेनकडून काढून ती एडविन माँटेग्यू यांच्याकडे सोपविली गेली आणि व्हॉईसरॉयचे पद चेम्सफर्ड यांना दिले गेले. त्या दोघांनी लागलीच भारतात संवैधानिक सुधारणा करण्याची घोषणाही केली.

त्या घोषणेला अनुकूल प्रतिसाद देण्याची देशाचीही तयारी होती. अलाहाबादमध्ये काँग्रेस व लीग यांच्या नेत्यांची संयुक्त परिषद बोलविली गेली आणि तीत संवैधानिक सुधारणांचा आराखडा तयार करून तो सरकारला सादर करण्याचा निर्णय घेतला गेला. पुढे त्या आराखड्यासह दोन्ही पक्षांचे संयुक्त शिष्टमंडळ माँटेग्यू व चेम्सफर्ड यांना दिल्लीत भेटायलाही हजर झाले. ‘देशाची अर्थव्यवस्था व प्रशासन यावर जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींचे नियंत्रण असावे आणि भारताला कॅनडा व ऑस्ट्रेलियासारखे साम्राज्यांतर्गत वसाहतीचे स्वातंत्र्य दिले जावे अशी मागणी या आराखड्यात होती. टिळक म्हणाले, ‘समाधानी भारत हाच साम्राज्याचा खरा मित्र ठरेल.’

सरकारला ही अट अर्थातच मान्य होणारी नव्हती. मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्याने दिले ते या अपेक्षा पूर्ण करणारे तर नव्हतेच शिवाय ते नव्या असंतोषाला जन्म देणारे ठरले होते. जुलै १९१८ मध्ये जाहीर झालेल्या या सुधारणांनी केंद्र सरकार त्याच्या सर्व अधिकारांसह ब्रिटीशांच्या ताब्यात ठेवले होते. प्रांतिक सरकारांचे विभाजन करण्यात येऊन त्यातले कमी महत्त्वाचे विषय जनतेच्या प्रतिनिधींकडे ठेवण्याचे व त्यांच्या निर्णयावरही नकाराधिकार वापरण्याचे अधिकार गव्हर्नरकडे ठेवले गेले होते. काँग्रेस आणि लीग या दोन्ही पक्षांनी या सुधारणांना मान्यता दिली नाही. मवाळांच्या एका लहान गटाने मात्र ही घोषणा राबविण्याची तयारी दर्शविली. हा गट नॅशनल लिबरल फेलोज म्हणून ओळखला जायचा. गांधींनी या सुधारणांना ‘काळ्यावर पांढरे फासण्याचा प्रयत्न म्हटले. टिळकांनी त्याकडे पाठ फिरविण्याचा सल्ला देशाला दिला. गांधींसह सारा काँग्रेस पक्ष या सुधारणांच्या विरोधात जाणे याचा अर्थ देशानेही त्यांना विरोध करणे हा होता. तुर्कस्थानचे भवितव्य व मक्का आणि मदिना या मुसलमानांच्या दोन पवित्र स्थळांची चिंता यामुळे सारा मुस्लिम समाजही इंग्रजांवर संतापला होता.

मोतीलालजी नेहरूंपायी काळजीत होते. हा मुलगा गांधीजींच्या प्रभावाखाली जात असल्याचे त्यांना दिसत होते. यावेळी आपण त्याच्यापासून दूर राहिलो तर आपणच त्याच्यापासून दूर होऊ या भीतीनेही त्यांना ग्रासले होते. परिणाम हा की मोतीलालांमुळे जवाहरलालजी गांधींकडे आले नाहीत, उलट जवाहरलालांमुळे मोतीलालजींनाच गांधीकडे येणे भाग पडले.

इंग्रज सरकारला नेमकी याच अशांत काळात न्या. रौलट यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतातल्या शांतता व सुव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी एक शक्तिशाली समिती नेमण्याची दुर्बुद्धी झाली. या समितीचा अहवाल फेब्रुवारी १९१९ या दिवशी बाहेर आला. त्यात न्यायाधीशांना राजकीय स्वरूपाचे खटले ज्यूरींवाचून चालवण्याचा अधिकार देण्यात आला व प्रांतिक सरकारांना (म्हणजे गव्हर्नरांना) केवळ संशयावरून कोणालाही अटक करण्याचे अधिकार दिले होते.

‘हा कायदाच बेकायदेशीर आहे’ ही मोतीलालजींची त्यावरची प्रतिक्रिया तर ‘यावर आपण काय करायचे’? या काँग्रेसच्या प्रश्नाला ‘अर्थातच सत्याग्रह’ हे गांधींचे उत्तर. रौलट कायद्याने गांधीजींना देशाच्या मध्यवर्ती स्थानावर आणले आणि त्याचवेळी मोतीलालजींना त्यांचे सहकारी व अनुयायी बनवून टाकले.

गांधीजींनी, यावेळी ते आजारी असतानाही सत्याग्रहाची आखणी केली. ‘कायदा मोडा, न्यायालयात अपराध मान्य करा आणि तुरुंगात जा’ अशी त्यांची जनतेला साधी सूचना होती. तसे अनेकजण तुरुंगात गेले. मोतीलालजींना मात्र जवाहरने तुरुंगात जाऊ नये असे वाटत होते. त्यांनी गांधीजींना अलाहाबादेत बोलवून जवाहरलालांचे मन वळविण्याची विनंती केली. त्यावेळी ‘वडिलांचे मन मोडू नका, जरा शांततेने घ्या’ असे सांगून गांधीजींनी जवाहरलालांना थांबविले. यावेळी जवाहरलाल मोतीलालजींवर मनातून अतिशय संतापलेले होते. पुढे गांधीजींनी प्रथम ३० मार्चला व नंतर ६ एप्रिलला सार्‍या देशाला हरताळ पाळण्याचा आदेश दिला. तेव्हा त्याच्या प्रचारासाठी जवाहरलालांनी सारा उत्तरप्रदेश पिंज्ाून काढला. गांधीजींचा जनतेच्या मनावर असलेला ताबाही त्यावेळी काँग्रेसमधील सार्‍यांच्या लक्षात आला. सारा देशच थांबल्यागत व स्वराज्याच्या गीतात रंगल्यागत झाला होता. गांधीजींनी दिलेली दुसरी तारीख कोणाच्या तरी चुकीमुळे दिल्लीला कळली नव्हती. त्यामुळे त्या शहरात दि. ३० लाच सत्याग्रह झाला. त्यात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे अभूतपूर्व दर्शन घडले. चांदणी चौकातल्या मशिदीत भगव्या वस्त्रात आलेल्या स्वामी श्रद्धानंदांचे भाषण होऊन त्यात सत्याग्रहाचा आदेश दिला गेला… सरकारने लागलीच तेथे लष्कराची पथके पाठविली. त्यांनी केलेल्या गोळीबारात काही सत्याग्रह्यांना शहीद व्हावे लागले.

प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या दिवशी मात्र देशाच्या अनेक भागात हिंसाचार उसळून आला. अमृतसर, लाहोर, मुंबई व अहमदाबादेत लोक रस्त्यावर आले. लाठीमार, गोळीबार असे सारे झाले. अनेक जागी इंग्रज अधिकार्‍यांवर हल्ले झाले. 8 एप्रिलला मुंबईहून दिल्लीला जाणार्‍या गांधीजींना वाटेतच अटक करून मुंबईत आणले गेले. १० तारखेला सरकारने त्यांची सुटका केली. पण त्यांच्या अटकेच्या वार्तेनेच जनतेत संतापाची लाट उसळली. त्या कहरातच १३ एप्रिल १९१९ या दिवशी अमृतसरच्या जालियनवाला बागेतले ते नृशंंस हत्याकांड झाले.

चारही बाजूंनी बंद असलेल्या एका चौकोनाकृती मैदानात शांततेने सभा करणार्‍या हजारावर स्त्री-पुरुषांवर जन. डायर याने त्याच्या सहकार्‍यानिशी, कोणतीही पूर्वसूचना न देता एकाएकी गोळीबार सुरू केला. यावेळी त्याने एक तोफही सोबत आणली होती. ती त्या बागेच्या अरुंद प्रवेशद्वाराशी त्याने ठेवली होती. पाहता पाहता ३८९ स्त्री-पुरुष त्या गोळीबारात बळी पडले. काहींनी त्यातल्या विहिरीत उड्या घेऊन आपले जीव गमावले. या भीषण घटनेने देशाएवढेच जग हादरले. प्रत्यक्ष विन्स्टन चर्चिल यांनीही या हत्याकांडाची निर्भत्सना करीत ‘हा ब्रिटीशांच्या माणुसकीला लागलेला कलंक आहे’ असे म्हटले… मात्र लष्करी कायदा असल्याने एवढ्या भीषण घटनेच्या बातम्या बाहेर गेल्या नाहीत. 9 ज्ाुलैला हा कायदा मागे घेतला गेला तेव्हा त्याची अंगावर शहारे आणणारी हकीकत देशाला समजली.

१५ एप्रिलला अमृतसरमध्ये लष्करी कायदा लागू करण्यात आला आणि त्या शहरावर इंग्रजांच्या संतापाचा व जुलुमाचा कहर कोसळला. जनरल डायरने नुसती माणसेच मारली नाहीत अमृतसर शहरातील स्त्री-पुरुषांना रस्त्यावरून चालत जायलाही त्याने मनाई केली. ज्यांना जायचे त्यांनी हातापायांवर जनावरांसारखे वा सरपटत सापासारखे चालावे असा हुकूम त्याने लावला. सारा पंजाब मनाने मोडून काढणार्‍या या डायरला पुढे इंग्रज सरकारने नोकरीतून काढले. मात्र इंग्रज स्त्रियांनी त्याचा सोन्याची तलवार देऊन सन्मान केल्याचे प्रकाशित झाले. डायर उद्दाम होता. ‘तुझ्याजवळ तोफखाना असता तर तोही तू त्या माणसांवर चालविला असता काय?’ या इंग्लंडच्या सांसदीय समितीच्या एका सभासदाने विचारलेल्या प्रश्नाला त्याने ‘होय’ असे उत्तर दिले. या घटनेने इंग्रज सरकार व भारतीय जनता यांच्यात पूर्वी कधी नव्हते तेवढे अंतर उभे केले आणि ते तिरस्कार व संतापाने भरून काढले.

या हत्याकांडाने मोतीलालजींमधला मवाळ राजकारणी संपविला. ते गांधीजींच्या व आपल्या मुलाच्या आणखी जवळ आले. काँग्रेसने या हत्याकांडाच्या चौकशीचे काम मोतीलालांवर सोपविले. परंतु इतर जबाबदार्‍यांमुळे ते त्यांनी गांधीजी आणि देशबंधू चित्तरंजन दास यांना करायला सांगितले. त्या दोघांनी जवाहरलालांना सोबत घेतले. हा काळ त्या तिघांमध्ये एक अतूट बंधन निर्माण करणारा ठरला. जवाहरलालांनी जालियनवालाबागेला अनेकवार भेटी दिल्या. त्यातल्या भिंतींवरच्या गोळ्यांच्या खुणा आणि त्यातल्या विहिरीत सापडलेले स्त्रियांच्या अंगावरचे तुटपुंजे दागिने पाहिले. त्या सार्‍यांची नोंद त्यांनी गांधीजी व देशबंधूंना आपल्या अहवालानिशी सादर केली. हा प्रकार त्यांचे संवेदनशील मन आतून ढवळून काढणाराही होता.

योगायोग हा की त्याच सुमारास अमृतसरहून दिल्लीला येणार्‍या गाडीच्या ज्या डब्यातून नेहरू प्रवास करीत होते त्यातच जनरल डायर त्याच्या लष्करी सोबत्यांसोबत बसला होता. आपल्या सहकार्‍यांना तो त्याने जालियनवाला बागेत केलेल्या हत्याकांडाचे वर्णन हसून सांगत होता. नेहरू त्याचे म्हणणे ऐकत व क्षणाक्षणाला संतापाने पेटत राहिले. डायर दिल्लीच्या स्टेशनवर उतरला तेव्हा त्याच्या अंगात नाईट ड्रेस होता आणि चर्येवर एक उर्मट भाव.

अमृतसरमधील अत्याचाराची पाहणी गांधीजींनी कमालीच्या बारकाईने केली. त्या काळातले त्यांचे वागणे व बोलणे अचंबित करणारे होते. ते कमालीच्या स्वच्छपणे, ठामपणे आणि निर्णायक सुरात बोलत. प्रथम ते बोलणे विचार करायला लावणारे व काही काळातच त्यातले खरेपण व त्याची परिणामकारकता मनाला भिडवणारे ठरत होते. आपल्या बोलण्याची सुरुवात ते हळू व कमालीच्या सौम्य सुरात करीत. पण बोलताना त्यांचा आवाज निर्धारयुक्त होत असे आणि तो ऐकणार्‍यालाही तो त्याचाच वाटू लागे. मोतीलालजीही या काळात गांधींसोबत होते. त्या दोघांना एकत्र काम करताना पाहणे हा संस्कार होता. ‘माझ्या आयुष्यावर दोन माणसांचा कमालीचा प्रभाव राहिला. एक माझे वडील मोतीलालजी आणि दुसरे गांधीजी. मी मात्र त्या प्रभावापासून मुक्त होण्याचा, मी होण्याचा आणि स्वत:चा विचार करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत राहिलो’ अशी याविषयीची नोंद नेहरूंनी त्यांच्या आत्मचरित्रात केली आहे.

१९१९ मध्ये भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष मोतीलालजी होते. पण सार्‍या अधिवेशनाचेे व देशाचेही लक्ष गांधींवर खिळले होते. या अधिवेशनाला टिळकही हजर होते. त्यांचा प्रभाव तसाच आणि तेवढाच होता. मात्र याच अधिवेशनात सर्वप्रथम ‘महात्मा गांधी की जय’ अशा घोषणा दिल्या जाताना दिसल्या. त्यानंतर लगेचच १ ऑगस्ट १९२० ला टिळकांचा मृत्यू झाला आणि गांधीजी देशाचे सर्वोच्च नेते बनले. (या अधिवेशनावर मवाळांनी बहिष्कार घातला होता. त्यांनी त्याच सुमाराला कलकत्त्यात लिबरल कॉन्फरन्स भरविली होती. तिला फारसे लोक नव्हते. उलट त्यांच्या दूर जाण्याने काँग्रेसमधील कार्यकर्त्यांचाच जोम वाढविलेला सार्‍यांना दिसला.) या अधिवेशनाला मौलाना शौकत अली व मौलाना मोहम्मद अलीही हजर होते. त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करतानाच भारतीयांच्या ऐक्याचा नारा दिला.

(लेखक नामवंत विचारवंत , वक्ते व लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)

9822471646