जेनेरिक औषधांचे वास्तव आणि धोके..

*ग्राहकांनो जेनेरिक औषधांचाच आग्रह धरा*

जेनेरिक औषधांचे वास्तव आणि धोके….
हा डॉ सचिन लांडगे यांचा लेख वाचला

केंद्र सरकारने नुकतेच आदेश दिले आहेत की सर्व डॉक्टर लोकांनी ब्रँडचे ऐवजी जेनरिक नावे लिहून द्यायची आहेत. शिवाय प्रिस्क्रीप्शन सुवाच्य अक्षरात शक्यतो टाईप करून द्यायचे आहे.
हा केंद्र सरकारचा एक उत्तम, योग्य निर्णय आहे आणि सामान्य माणसाला महागडी औषधे आणि दवाखाने यामुळे बसणारा फटका, होणारे नुकसान यामुळे टाळता येईल.

परंतु बरेच डॉक्टर मंडळी, हॉस्पिटल, फार्मा लॉबी यांना हे अजिबात पटणार नाही कारण त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. कदाचित औषधांवर मनमानी किंमत छापणे बंद करावे लागेल.

डॉ सचिन लांडगे यांनी सदर लेखात डॉक्टर मंडळींची बाजू मांडली आहे आणि ती मांडत असताना त्यांनी जे देशी दारू आणि फॉरेन दारूचे उदाहरण दिले आहे ते खूप चुकीचे दिले आहे. त्यात डॉक्टर लोकांना आता फार्मा कंपनी कमिशन देणार नाही आणि ठराविक डॉक्टर लोकांचे त्यामुळे खूप नुकसान होईल. त्यांना कॉन्फरन्सचे नावावर फुकटची परदेशवारी मिळणार नाही, मोफत बंगलो, प्लॉट, फ्लॅट, गाडी मिळणार नाही हे या डॉक्टरांना दुःख वाटते आहे असे प्रकर्षाने जाणवले.

एफडीएचे लोक किंवा सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट आहे हे मान्य पण ज्या ब्रँडेड कंपनी आहेत त्या देखील याच भ्रष्ट एफडीएचे सरकारी अधिकारी वर्गाकडून तपासणी करून गोळ्या औषधे बाजारात आणतात.

आपण जॉन्सन आणि जॉन्सनचेच उदाहरण घ्या. ही नावाजलेली अंतर राष्ट्रीय कंपनी आहे आणि त्याच्या लहान मुलांच्या पावडर मुळे कॅन्सर होतो असा दोष त्या लहान मुलांच्या पावडर मध्ये आढळला होता त्यामुळे त्याच्यावर कारवाई झाली होती त्यांच्यावर जगात बरेचं ठिकाणी केसेस पण सुरू आहेत.

तसेच अलीकडेच काही कंपनीचे कफ सिरप वर पण बंदी घातली गेली. किती तरी कंपनीचे लायसेन्स रद्द करण्यात आले.

सुमारे 140 औषधांवर बंदी घालण्यात आली.

जेनरिक मेडिसीन हे पेटंटेड मेडिसिन पेक्षा वेगळे नसते. त्यांना जे लायसेन्स दिले जाते ते सर्व गुणवत्ता तपासूनच दिले जाते. कोणतीही गोळी, औषध बाजारात आणले जाते त्याच्या आधी त्याच्यावर बऱ्याच चाचण्या केल्या जातात. त्यात कोणते मोलिकुल आहेत त्याचे प्रमाण, केमिकल परीक्षण इत्यादी सर्व पाहिले जाते. तेव्हा उगीच काही डॉक्टर मंडळींनी लोकांना जेनरिक औषध वरून संभ्रमित करू नये.

जेनरिक औषधे ही खरे तर स्वस्त हवीत पण एमआरपी कायद्या मुळे त्यांना फायदा होतो आहे आणि त्यामुळे त्या कंपनी पण पेटंट कंपनी प्रमाणे जास्त प्रमाणात किमती छापत आहेत.

त्यामुळेच केंद्र सरकारने जन औषधी केंद्र या जेनरिक मेडिसीनची दुकाने सुरू करून सामान्य लोकांना कमी किमतीत औषधे उपलब्ध करून दिली आहेत.

कित्येक सरकारी हॉस्पिटल मधील स्टाफ,डॉक्टर आधी बाहेरून एमआरपी मध्ये ठराविक कंपनीची औषधे घेऊन सरकार ला लुटत होते. वास्तविक सरकारी हॉस्पिटल मध्ये जास्त प्रमाणात औषधे लागतात आणि ठोक खरेदी मध्ये खूप कमी किमतीत औषधे मिळाली पाहिजेत परंतु सरकारी हॉस्पिटल मधील लॉबी ही एमआरपी मध्ये खरेदी करून सरकारचे तिजोरीतून पैसे काढत होते.

आता सरकारने गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल द्वारे सर्व सरकारी खरेदी करून भ्रष्टाचारावर बराच अंकुश आणला आहे.

डॉक्टर सचिन लांडगे यांनी देशातील सगळ्या मॉनिटर सिस्टीम भ्रष्ट आहेत असे म्हणले आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे. त्यांनी आपला चष्मा थोडा तपासून पहिला पाहिजे. सरकारने कित्येक सरकारी सेवा या आता ऑनलाईन करून पारदर्शक केल्या आहेत. माहिती अधिकार मुळे प्रत्येक सरकारी खरेदीची माहिती आपण मिळवून जे अधिकारी जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करत आहेत त्यांना पकडून देऊ शकतो. शेवटी सरकार सरकार म्हणजे काय? जनतेने सजग राहून भ्रष्टाचाराचे हे तण काढले पाहिजे. सरकारी खात्यात भ्रष्टाचार आहे पण तो तुम्ही आम्हीच पोसतो आहोत. गेल्या नऊ दहा वर्षात कित्येक भ्रष्ट लोकांना पकडणेचे प्रमाण वाढले आहे हे वर्तमान पत्रात रोज आपण वाचतच आहोत.

सरकार बऱ्या पैकी ऑनलाईन, डिजिटल पद्धतीने भ्रष्टाचाराला आळा घालत आहे.

कित्येक मोठी हॉस्पिटल ही डॉक्टर लोकांना टार्गेट देऊन औषध, गोळ्या, वेग वेगळ्या टेस्ट, नको असलेली ऑपरेशन करायला भाग पाडत आहेत.

डॉक्टर आपण म्हणता तसे जेनरिक औषध कमी क्वालिटीचे आहे हे आपण सिद्ध करून दाखवावे. अशा क्वालिटी न सांभाळणाऱ्या कंपनीची तक्रार करा त्याचे पुरावे द्या अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे कार्यकर्ते आपणास याबाबत नक्कीच सहकार्य करतील आणि ग्राहक संरक्षण आयोगात, ग्राहक संरक्षण कक्षात, आरोग्य मंत्री यांच्या कडे त्याबाबत स्वतः तक्रार करतील तेव्हा आपण पुरावे द्यावेत ही विनंती.

जेनरिक औषध हे स्वामित्व औषध इतकेच गुणवत्तेचे असते आणि मी स्वतः केंद्र सरकारी अधिकारी आहे आणि केंद्रीय स्वास्थ पद्धती द्वारे आम्हास गेली कित्येक वर्षे जेनरिक औषधे मिळत आहेत आणि सर्व रुग्ण व्यवस्थित बरे होत आहेत. लाखो लोक हे रोज केंद्र सरकारी स्वास्थ योजने (CGHS) मधून जेनरिक औषधेच घेत आहेत. केंद्र सरकारचे सर्व ऑफिसर, स्टाफ हे सर्व्हिस मध्ये असताना किंवा रिटायर झालेवर सुधा CGHS मधूनच औषधे घेत आहेत ती सर्व जेनरिक असतात.

आपण देशी दारू खराब आणि विदेशी दारूची क्वालिटी चांगली कारण त्यात अल्कोहोलचे प्रमाण 42.8% असते असे म्हणले आहे यात आपल्याला काय म्हणायचे आहे ते कळत नाही. शेवटी दारू ती दारूच असते. विदेशी दारू देखील जास्त घेतली तरी पिणारा वाईट वागतो. अलीकडेच विमानात जास्त दारू पिऊन लघवी करणारे महाभाग आपण पाहिले आहेत.

पेशंट भारीतल्या गोळ्या द्या असे म्हणतात असे डॉक्टरांनी नमूद केले आहे. तेव्हा पेशंट किमती बद्दल बोलत नाहीत तर लवकर बरे वाटावे अशा साठी बोलत असतात. तेव्हा डॉक्टर लोकांचे निदान चुकलेले असते. मध्यंतरी सांगली मधील एका डॉक्टर ने एका पेशंटचे रक्त साखर तपासणी साठी चार वेगवेगळ्या लॅब मध्ये पाठवले असता प्रत्येक लॅबचे रिपोर्ट वेगळे आले. हीच तर खरी व्यथा आहे. ठराविक लॅबला रेफ्रेन्स देऊन काही डॉक्टर मंडळी ही कट प्रॅक्टीस करत असते हे जगजाहीर आहे.

देशात सगळ्या मॉनिटरी सिस्टिम्स भ्रष्ट आहेत असे आपण म्हणले आहे ते पूर्ण पणे चूक आहे.
चांगले काम करणारे लोकांची आपण कदर करत नाही.

कित्येक ब्रँडेड कंपनी या त्यांची औषधे आऊटसोर्सिंग द्वारे तयार करत असतात. म्हणजेच त्या या जेनरिक औषधे बनवणाऱ्या छोट्या छोट्या कंपनी कडूनच ही औषधे बनवून घेतात आणि आपले लेबल लावून भरमसाठ किंमतीला विकत आहेत. तेव्हा त्यांचे क्वालिटी वर शंका घेणे हे चूक आहे.

सगळं डॉक्टरांवरच शेकणार असेल तर डॉक्टरनी का विश्वास ठेवायचा लोकल जेनेरिक कंपन्यांवर? असे म्हणून आपण लोकांना संभ्रमित केले आहे आणि फार्मा लॉबी ला पूरक लेख लिहिला आहे असे वाटते. आपल्या कडील लोकल कंपनीना नावे ठेवणे पेक्षा आपण त्यांची क्वालिटी कशी सुधारेल याबाबत त्यांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. चीन सारख्या देशाची प्रचंड प्रमाणात औषध बाजारावर पकड आहे. कारण त्यांनी मास प्रोडक्शनचे तत्व अवलंबले आहे. तेव्हा आपल्या जवळील छोट्या छोट्या फार्मा कंपनीना प्रोत्साहन देऊन बाहेरील देशात एक्सपोर्ट करणे साठी आपण मदत केली पाहिजे. लोकल फॉर वोकल त्याशिवाय होणारच नाही.

परदेशात क्वालिटी कंट्रोल जबरदस्त असते असे आपण म्हणले आहे हे विधान काही प्रमाणात खरे आहे पण कित्येक चिनी बनावटीच्या वस्तू या काय क्वालिटीच्या असतात हे सर्व जण पाहतो आहोत.

ब्रँडेड मल्टीनॅशनल त्यांची स्वतःचीही क्वालिटी कंट्रोल सिस्टीम असते असे आपण म्हणले आहे ते काही प्रमाणात खरे आहे पण सर्वच ब्रँडेड मल्टीनॅशनल कंपनी या क्वालिटी सांभाळत असतील असे नाही मग जॉन्सन आणि जॉन्सन कंपनी चे प्रॉडक्ट वर इतक्या केसेस झाल्या नसत्या किंवा 2020 मध्ये ranitidine औषध हे अमेरिकन बाजारातून परत मागवण्यात आले नसते. बाजारात प्रॉडक्ट आले आणि ते परत मागवले म्हणजेच क्वालिटी खराब होती.
तेव्हा या ब्रँडेड कंपनीचे प्रॉडक्ट हे बाजारातून परत मागवले गेले नसते.

जनरिक औषध बनवणाऱ्या कंपनी या preparations मध्ये ‘भुसा’ भरून विकायलाही मागे पुढे पाहायच्या नाहीत हे अत्यंत चुकीचे आणि बेजबाबदार विधान डॉक्टर साहेबांनी लिहिले आहे. औषध निर्माण करणारी अशी कंपनी ही अवयव विकणाऱ्या डॉक्टर आणि हॉस्पिटल इतकीच देशद्रोही आणि मानवतेला काळीमा फासणारी असेल.

सरकारने जेनेरीकची सक्ती करणं हे सरळसरळ “एकतर्फी” आहे.. डॉक्टरांचा एखाद्या रोगावरच्या उपचारासाठी एखाद्या ब्रॅन्डवर भरोसा असतो, पण तरीही डॉक्टर तो ब्रँड देऊ शकणार नाहीत, मग पेशंटनी त्यांच्या मर्जीने जेनेरिक गोळ्या घ्यायच्या आणि त्यांचा गुण नाही आला तर पुन्हा खापर डॉक्टरांवरच फोडायचे, हे चुकीचे आहे..

हे वरील विधान करून आपण सरळ सरळ सरकार वर आरोप केलेले आहेत. आपल्याला एमबीबीएस किंवा एम डी करताना कोणत्याही ब्रँडचे नाव न लिहिता त्या रोगावर कोणती औषध दिले पाहिजेत हे शिकवले जाते त्यात कोण कोणते कंटेंट असावेत हेच शिकवले जाते. उदाहरणात paracitamol चे प्रमाण किती असावे हे शिकवले जाते. तिथे ब्रँडेड कंपनीचे एम आर येऊन आपणास शिकवत नाहीत की आमच्या ब्रँड चे औषध द्या. तेव्हा आपण लोकांची दिशाभूल करू नका.

करोना मध्ये डोलो 650 या गोळीची विक्री सुसाट होती कारण 1000 करोड रुपये हे डॉक्टर मंडळींना सदर कंपनी ने वाटले होते आणि त्यांच गोळीचे नावाचे प्रिस्क्रिप्शन तुम्ही डॉक्टर मंडळींनी दिले होते. (in a hearing in the Supreme Court, the Federation of Medical & Sales Representatives Association of India (FMRAI) has accused the manufacturer of giving doctors gifts worth Rs 1000 crores to get them to prescribe Dolo-650 mg as the go-to medication.)

वास्तविक आपण फक्त
paracitamol गोळी लिहून द्यायला पाहिजे कारण डोलो ६५० मध्ये ६५० मिली ग्राम paracetamol असते. तेव्हा आपण paracitamol ६५० mg असे जेनरिक नाव दिले असते तर योग्य झाले असते परंतु १००० कोटी रुपये वाटल्यामुळे याच कंपनीचे नाव आपण डॉक्टर लोकांनी लिहून दिले होते हे अगदी ताजे उदाहरण आहे.

आपण आपल्या लेखात लिहिले आहे की पेशंट्सची परिस्थिती आणि मुख्य म्हणजे ‘आजाराची परिस्थिती’ पाहून डॉक्टर ते प्रिस्क्राईब करत असतात.
आपण खरेच बोलत आहात की जो पेशंट जास्त श्रीमंत आहे त्याला अजून महाग गोळ्या लिहून द्यायच्या आणि कंपनीचा तर फायदा करायचा शिवाय आपले कमिशन पण मिळवायचे. कित्येक औषधे ही डॉक्टर ज्या भागात असतात त्या भागातील मेडिकल दुकानातच मिळत आहेत याचे कारण हे की ठराविक डॉक्टर ठराविक ब्रँडच्याच गोळ्या लिहून देतात आणि त्या त्यांच्या जवळच्या मेडिकल शॉप मध्येच कशा मिळतात. ही सर्व फार्मा लॉबी, डॉक्टर आणि मेडिकल शॉप यांची मिली भगत असते.

डॉक्टर पुढे आपल्या लेखात लिहितात की सरकारला औषधांचा चॉईस डॉक्टरांच्या हातातून काढून मेडिकल दुकानदाराच्या हातात द्यायचाय का फक्त?
का तर, काही डॉक्टरांना फार्मा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या फॉरेन ट्रीपा आणि भेटवस्तू तुमच्या डोळ्यावर येताहेत म्हणून..?!

फार्मा कंपन्यांचं काय, उद्या ते मेडिकल दुकानदाराशी फॉरेन ट्रीपांचं साटंलोटं करतीलच् की..!! मग काय कराल?
प्रश्न सुटेल का यानं?

तेव्हा डॉक्टर आपण एकदम खरे बोलत आहात. ही चेन सर्व लोकांनी मिळूनच मोडली पाहिजे आणि जेनरिक औषध लिहून देणे हा एक चांगला पर्याय सरकारने पेशंटला उपलब्ध करून दिला आहे. शिवाय आता सरकारने जन औषधीची दुकाने सुरू केली आहेत त्यामुळे कित्येक लोकांचे जिणे सुखकर झाले आहे.

डॉक्टर आपण जबाबदारीपासून मुक्त करा असे लिहिले आहे का तर जेनरिक औषधे लिहून द्यावी लागतील. हे किती दुटप्पी आहे. अहो आपणास डॉक्टरी शिक्षण घेताना कोणतेही ब्रँड वरून शिक्षण दिलेले नसते तेव्हा आपण का अपेक्षित रिजल्ट्स मिळणार नाहीत असे म्हणता. मी वर लिहिले आहे की CGHS या केंद्र सरकारी औषध योजनेत ८०% जेनरिक औषधे दिली जातात आणि सर्व केंद्र सरकारी लोक बरे होत आहेत.

आपण पुढे असे लिहिले आहे की डॉक्टरही स्वतःच्या नावासाठी धडपडत असतात. स्वतःच्या रुग्णाचे काही बरेवाईट होऊ नये म्हणूनच डॉक्टर जेनेरिक औषधं लिहीत नाहीत. हे आपण लिहिले आहे ते अत्यंत चूक आहे. कित्येक चांगले डॉक्टर हे फक्त औषधाचे कंटेंट लिहून देतात जसे paracitamol ६५० तरी त्यांचे पेशंट खडकडीत बरे होतात.
कारण त्यांना त्याचे डॉक्टरी शिक्षणावर आणि अनुभवावर कॉन्फिडन्स असतो.

*सर्व नागरिकांना, ग्राहकांना विनंती की आपण रोज व्यायाम करून, योगा करून आपली तब्येत चागली ठेवा आणि शक्यतो डॉक्टर कडे जाणे टाळा.*

*जेनरिक औषध हे सब स्टँडर्ड असतात अशा खोट्या प्रचारास अजिबात बळी पडू नका. डॉक्टरनी दिलेली चिठ्ठी नीट वाचा. त्यांनी ब्रँडचे नाव दिले असेल तर सरकार कडे तसेच मेडिकल कौन्सिल कडे तक्रार द्या. सरकारला हातभार लावा कारण सरकार हे आपण निंवडून दिलेले आहे. फार्मा लॉबी स्ट्राँग आहे पण तिचे वर्चस्व मोडणे साठी आपण खंबीर पणे सरकारचे पाठीशी उभे रहा. छापील एम आर पी वर बारगेन करून कमी किमतीला औषधे मागा कारण एम आर पी ही भरमसाठ छापली जाते आणि कित्येक औषधे ही ऑनलाईन ४०%-५०% किमतीने कमी किमतीत मिळतात*.

आपल्या लोक प्रतिनिधी कडे केंद्र सरकार चे जन औषधी दुकान सुरू करणे साठी आग्रह धरा.

*कोणत्याही हॉस्पिटल मध्ये आपणावर त्यांचेच मेडिकल मधून औषध घ्यायची सक्ती करत असतील तर तक्रार करा.*

आपणास काहीही मोफत मार्गदर्शन हवे असेल तर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे अवश्य संपर्क साधा.

विजय सागर,
केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ३०
आमची वेबसाईट :
http://www.abgpindia.com

मोफत मार्गदर्शन हेतू संपर्क करा:
*दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सायंकाळी ६ ते ७.३०*

विजय सागर
9422502315
श्री विलास लेले
9823132172
सौ अंजली देशमुख
9823135803
श्रीमती विजया वाघ
9075132920
श्री रवींद्र वाटवे
9422383785
श्रीमती राजश्री दीक्षित
9422318909
श्री रवींद्र सिन्हा, बाणेर
7774001188
श्री विश्वास चव्हाण,धानोरी
7769978484
श्री अरुण नायर,विश्रांतवाडी
9890652675

*ठाणे*- श्रीमती स्मिता जामदार 9819438286,

श्री दिपक सावंत 9833398012

*डोंबिवली* श्री राजेंद्र बंडगर 9975712153

,*नागपूर*,
श्री विलास ठोसर 7757009977

*कोकण प्रांत*
सौ वेदा प्रभूदेसाई
9075674971

*देवगिरी परभणी*
श्री विलास मोरे
09881587087

*मध्य महाराष्ट्र प्रांत*
श्री बाळासाहेब औटी
09890585384