संपूर्ण महाराष्ट्र निवडणुकीच्या रंगात रंगून सारे मुलभूत प्रश्न विसरला असताना नामवंत सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुळकर्णी हे महाराष्ट्रातील नेमकं वास्तव मांडत वेगवेगळ्या शहरात फिरत आहेत . महाराष्ट्रातील २६ जिल्ह्यात स्वखर्चाने फिरून त्यांना जे काही आढळलं त्याचा सविस्तर रिपोर्ट त्यांनी ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ या अहवालात प्रसिद्ध केला आहे . एकीकडे आपण आपल्या प्रगतीचे गोडवे गात असताना महाराष्ट्र नेमका कसा दिसला हे सांगताहेत हेरंब कुळकर्णी.
खरे तर मी शिक्षणक्षेत्रात अनेक वर्षे काम करतोय. यांचा दारिद्र्याच्या प्रश्नाशी संबंध काय ? असा प्रश्न कुणीही विचारेल. पण वंचितांच्या शिक्षणात काम करताना त्यांच्या जगण्याची दाहकता जवळून बघता आली. कार्यकर्ता म्हणून संवेदनशील नागरिक म्हणून दारिद्र्य हे अस्वस्थ करीत असतेच. त्यात २०१६ साली भारत्तातील जागतिकीकरणाला २५ वर्षे झाले त्यानिमित्ताने त्याचा आढावा घेणारी चर्चा झाली…त्यात गरीबीचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला होता व डाव्या चळवळीतील कार्यकर्ते मात्र दारिद्र्य तितकेच गंभीर असल्याचे सांगत आहेत. तेव्हा आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष गरीब माणसे बघावीत असे वाटले. नेमकं काय बदलले आहे ? आणि आणखी काय बदलायचे राहीले आहे ? हे प्रत्यक्ष बघण्याचे ठरवले. नोकरीतून ५ महिने रजा घेतली आणि स्वत:च्या खर्चाने मी महाराष्ट्रातील २६ जिल्ह्यात फिरलो. प्रत्येक जिल्ह्यातील गरीब तालुके ,त्या गरीब तालुक्यातील ५ गरीब गावे आणि त्या गरीब गावातील गरीब वस्ती असे खाली खाली गेलो. शहरी दारिद्र्य आणि ग्रामीण दारिद्र्य यात गुणात्मक फरक असल्याने एकाच प्रकारचे (ग्रामीण) दारिद्र्य निवडले.
हा अभ्यास सुरु करताना आपण संशोधन करावे की रिपोर्ताज करावा ?हा खूप गहन प्रश्न होता. त्यात खूप दिवस गेले आपण संशोधन करीत नाही हा न्युनगंड होता..त्यावर गोखले संशोधन संस्थेत गेलो. पुण्यातील अनेक अभ्यासकांना भेटलो.अनिल शिदोरे अमित नारकर,अजित अभ्यंकर, प्रवीणमहाजन, या मित्रांच्या अनेकदा झालेल्या चर्चेतून माझी क्षमता ही लेखक कार्यकर्ता पत्रकार म्हणून असल्याने सर्वेक्षण न करता भटकंती करावी, लोकांशी बोलावे आणि त्यातून लिहावे असे ठरले मात्र त्या लेखनाला आणि भटकंतीला चौकट ही संशोधनाची असावी. त्यामुळे मग गोखले संशोधन संस्था, यशदा, टाटा सोशल सायन्स,पुणे मुंबई अर्थशास्त्र विभागात जाऊन मित्रांना भेटत राहिलो. त्यामुळे हे रूढ अर्थाने संशोधन नाही पण निवडीला संशोधकीय चौकट आहे. focused group डिस्कशन ही पद्धती वापरण्याचा प्रयत्न केला. पण संशोधनाचे सर्व निकष माझ्याकडून पाळले गेले असा माझा दावा नाही .थोडक्यांत संशोधकीय चौकट असलेले हे पत्रकारीय लेखन आहे.माझ्यासमोर हे सारे करताना पी साईनाथ यांचे‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ हे मॉडेल होते.आकडेवारीपेक्षा माणसाच्या थेट जगण्याला भिडण्याची ही शैली मला विलक्षण भावली..अनिल अवचट आणि पी साईनाथ यांच्या लेखनाचा माझ्या दारिद्र्याविषयीच्या संवेदना तीव्र होण्यात खूपच महत्वाचा वाटा आहे. त्यमुळे हा प्रकल्प सुरु करताना या दोघांनाही जाऊन भेटलो व नेमक काय बघावे हे समजून घेतले. संशोधन की रिपोर्ताज यावर निखील वागले यांनी एकदम स्पष्टता दिली. ते म्हणाले शेवटी लोकांना मानवी कहाणीत रस असतो. माणसे कशी जगतात हे समोर आणा आणि लोकांच्या जगण्याचे,मुलाखतीचे व्हिडीओ समोर आणा.त्यातून प्रश्न जास्त पोहोचतील. त्यातून एकदम स्पष्टता आली.
दारिद्र्य ही जरी काहीशी अमूर्त कल्पना असली तरी भूक ही शेवटी शास्त्रीय पद्धतीने मोजली जाते. मी तसे केले नाही पण गरिबीची विविध लक्षणे समजून घेतली. विविध योजना,रोजगार,लोकांचे जगणे,त्यांचे जगण्याचे संघर्ष समजून घेतले.गरिबांना भेटणे हे तसे सोपेही असते आणि कठीणही असते. सोपे अशासाठी की ते बिचारे तुम्हाला भेटायला कधीही आणि कुठेही उपलब्ध असतात त्यांची appointment घ्यावी लागत नाही पण कठीण यासाठी की त्यांच्या मनातील तळातील भाव समजून घेणे यासाठी विश्वास मिळवावा लागतो .एका भेटीत हे होत नसले तरी किमान विश्वास मिळवायला सोबत एखादा परिचित असावा लागतो .अन्यथा ग्रामीण भागात जाऊन बोलणे हे पूर्वीइतके सोपे राहिले नाही. अनेक अनुभवांनी लोक तुमच्याकडे संशयाने बघतात.त्यात भीतीही असते. आपला गैरफायदा तर घेतला जाणार नाही ना ? अशीही भावना असते.. पुन्हा ही माहिती का विचारली जात आहे ?याचेही उत्तर हवे असते.. त्यातच शासकीय योजना मोठ्या संख्येने सुरु झाल्यापासून हे काहीतरी देतील का ? असाही एक दृष्टीकोन काही ठिकाणी दिसला. आपण यांना काहीही देवू शकत नाही ही बोच लागते.
पूर्वी गरिबांना भेटणे आणि आता भेटण्यात एक फरक असा जाणवतो की पूर्वी माणसे खूप भरभरून बोलायची.. आता बोलून काय होणार ? तुम्ही सोडवणार आहात का आमचे प्रश्न ? अशी काहीशी भावना असते. यात व्यवस्थेबाबत हताशा असते. प्रश्नाव रलिहून प्रश्न सुटतील या भ्रमात ते नसतात कारण अनेकांनी त्यांना फसवलेले असते. त्यामुळे काही ठिकाणी हा आणखी एक फसवणारा अशी नजर असते… काही ठिकाणी गरीब लोक आपल्याला महत्वाची व्यक्ती समजून इतके भरभरून त्यांच्या वेदना सांगतात की आपण या वेदना दूर करू शकणार नाही…याने आपल्याला तेथून निघताना लज्जित व्हायला होते
गरिबांबाबत मात्र तुम्ही त्यांना काहीही विचारू शकता आणि ते बिचारे न लाजता लपवता सर्व प्रश्नांची मोकळेपणाने उत्तरे देतात. महिलांना साड्या किती आहेत इथपासून प्रश्न विचारले ? अनेकांना आता जर तुमचे घर शोधले तर किती पैसे निघतील ? असे प्रश्न विचारले….काही घरात अगदी स्वयंपाकाची भांडी उचकून काय स्वयंपाक केला हे पाहिले….पण अगदी सगळी माहिती ते मोकळेपणाने देतात.. आपण शहरी माणसे स्वत:ची प्रायव्हसी किती जपत राहतो.. हा फरक खूप स्पष्टपणे जाणवतो.
सोबत कुणी असल्याशिवाय लोक आपल्याशी मनमोकळे बोलत नाहीत त्यासाठी ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थानी खूप मदत केली. या संस्थांचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक वार्ताहर यांची खूप मदत झाली.. त्यामुळे त्या भागातील सर्वात गरीब वस्त्या ही निवडता आल्या आणि लोकांशी बोलताही आले…
मी रूढ अर्थाने अर्थशास्त्राचा विद्यर्थी नाही याचा फायदा आणि तोटा ही झाला. विद्यार्थी नसल्याने मुळातून जी समज विकसित असते किंवा विविध संकल्पना माहित असतात त्या मला माहीत नव्हत्या.त्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून अर्थशास्त्रात खूप वाचावे लागले आणि फायदा हा झाला की पुस्तकी नजरेशिवाय शोध पत्रकारितेची नजर घेवून मी हे सारे बघू शकलो.त्यामुळे हे रूढ अर्थाने संशोधन नसले तरीही एका सामान्य माणसाला दिसलेला ग्रामीण गरीब महाराष्ट्र आहे.
प्रत्यक्ष फिरताना आपले जे गृहीतक धरलेले असते किंवा आपल्या गरिबीविषयी काही काव्यात्म कल्पना असतात…गावात गेल्यावर आपण जे गृहीत धरले त्यापेक्षा वेगळेच चित्र असते..प्रत्यक्ष फिरताना दारिद्र्य त्यांच्या रोजच्या जगण्यातून समजून घ्यायचे हे कठीण काम असते.पुन्हा गरिबी ही कधीकधी त्यांच्या हावभावातून त्यांच्या बोललेल्या शब्दांपेक्षा न बोललेल्या शब्दातून शोधावी लागते ..दारिद्र्य म्हणजे वंचितता दारिद्र्य म्हणजे त्यांची अगतिकता असहायता अन्यायाविरुद्ध लढण्याच्या गमावलेल्या आत्मविश्वासातून शोधावी लागते.. ते त्या गावात कुठे राहतात ? तिथल्या स्थानिक राजकारणात त्यांना स्थान काय आहे ? यावरून सुद्धा ते दारिद्र्य मोजायचे असते.
या गरीब गावांना भेटी देताना अतिरंजितता दोन टोकांची असते. काही गरीब आपल्याला शासकीय अधिकारी समजून मदत मिळावी म्हणून त्यांचे प्रश्न अधिक गहीरे करून सांगतात, उत्पन्न जास्त सांगत नाहीत त्यातून नेमके वास्तव कळत नाही. त्यांच्या दुःखाच्या आवेगात प्रश्न खूप मोठा करून दाखवतात.शासकीय योजना न मिळाल्याचे सांगत नाहीत .यां खोटेपणामागची अगतिकता ही मात्र सच्ची असते .. .यातून अविशावास न दाखवता इतरांना विचारत विचारत सरासरी काढणे हे एक आव्हान असते. पण कधीकधी ते तपासून पाहण्याला ही मर्यादा असते. त्यामुळेही मर्यादा अशा प्रकारच्या कोणत्याही अभ्यासाला असतेच.. पण तरीही त्यामुळे निष्कर्षात किंवा वास्तवात अगदी टोकाचे अंतर नसते हे ही लक्षात घ्यावे.
मी या गावांना भेटी देताना काय पाहीले ? प्रथम म्हणजे महाराष्ट्रातील गरीब गावे पाहण्यासाठी गरीब जिल्हे नक्की केले.हे जिल्हे निवडताना महाराष्ट्राचे सर्व विभाग येतील 
असा प्रयत्न केला. खरे तर कोणत्याही जिल्ह्यात फिरले तरी दारिद्र्य दिसते. संशोधक असेच करतात पण महाराष्ट्राच्या सर्व भागात जाण्याचा हेतू हा की सर्व विभागातील गरीबीचे आयाम अहवालात प्रतिबिंबित व्हावेत. प्रत्येक विभागात शेतीची पिके वेगवेगळे आहेत. प्रश्न वेगवेगळे आहेत .अगदी मजुरीचे दर वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे सर्व विभाग पाहिले. त्यात विदर्भ मराठवाड्यातील जवळपास सर्व जिल्हे पाहीले. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार नाशिक जिल्हा पाहिला. कोकणात रायगड, पालघर व ठाणे जिल्हा पाहिला. पश्चिम महाराष्ट्रात ही दारिद्र्याची बेट आहेत. त्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील मान आणि खटाव तालुका आणि सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका पाहिला. हे सारे जिल्हे निवडल्यावर त्या जिल्यातील दोन दोन तालुके निवडताना मात्र ते तेथील अधिकारी ,स्वयंसेवी संस्था व पत्रकार यांच्या सूचनेवरून निवडली .त्यासाठी अनेकांशी बोललो. त्यात जवळपास एकमत दिसून येते असे लक्षात आले .त्यानंतर त्या तालुक्याच्या गावात जाऊन त्या एका तालुक्यातील २ ते ३ गावे निवडली व त्यांना भेटी दिल्या. गावे निवडताना जातीची विविधता येईल. प्रश्नाची विविधता येईल .एखादी केस स्टडी करता येईल हा ही प्रयत्न केला…..गावे निवडताना त्यात कमी लोकसंख्येची निवडली. हेतू हा की बोलणाऱ्या व्यक्तींना वस्तीतील सगळ्या व्यक्तीची माहिती असते..त्यामुळे सगळ्या वस्तीचे प्रश्न कळतात. त्यातही गावे निवडताना, त्यातल्या त्यात दुर्गम गावे निवडली. प्रशासन पोहोचू शकत नाहीत अशी गावे पाहण्याचा प्रयत्न केला. नंदुरबार जिल्ह्यात तर लोक उंच डोंगरावर राहतात . ती समस्या समजून घेण्यासाठी आम्ही थेट तो डोंगर ३ तास चढून गेलो आणि दमछाक करीत ती वस्ती पाहिली. काही ठिकाणी पाणी ओलांडून पलीकडे जावे लागते अशी गावे पाण्यातून जाऊन पाहिली.जिवतीच्या पहाडावर रस्ता नीट नसलेल्या गावात पायी चालत गेलो.तेव्हा उत्स्फुर्तपणे नवी माणसे पाहून एक वृद्ध म्हणाला “ या वस्तीत गाडी दोनदाच येते एकदा निवडणुकीला आणि एकदा पोलिओ डोस द्यायला “ यावरून या भटकंतीचा अंदाज यावा .. याचा फायदा असा झाला की ‘ अगदी गांधींच्या शब्दांत ‘शेवटचा माणूस’ बघता आला. महाराष्ट्राच्या एकूण गरिबीवर त्यामुळे थेट विधान आता करू शकतो.
कोणत्याही वस्तीत गेल्यावर तेथील एकूण घरे,लोक्संख्या, शेती असणारी कुटुंबे इथपासून महिलानां साड्या किती आहेत इथपर्यंत तपशील विचारला.. सर्वेक्षणाचे फॉर्म भरण्यापेक्षा गप्पा मारत लोक जास्त खुलतात
या भटकंतीत राज्यात ठिकठिकाणी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था कार्यकर्ते यांच्याशी दारिद्र्य हां विषय घेवून बोलता आले… महाराष्ट्रातील ठिकठीकाणी काम करणारे हे कार्यकर्ते महाराष्ट्राचे वैभव आहेत. त्यांच्याविषयी महाराष्ट्राने कृतज्ञ असले पाहिजे इतके त्यांचे काम मुलभूत स्वरूपाचे आहे.. आदिवासी भागात प्रश्न खूप गंभीर आहेत…पण त्याला वरदान आहे ते या सामाजिक संस्थांचे..जर या संस्था नसत्या तर या गरीब पिचलेल्या माणसांना कोण वाली असते हा प्रश्न पडतो… पण समाधान हे आहे की या सर्व आदिवासी भागातील या संघटना खूप आक्रमक आहेत. त्या संघटना खूप ताकदीने प्रशासनासमोर प्रश्न मांडतात.. आदिवासीवरील अन्यायाची तड लावतात. त्यामुळेया संघटना या आदिवासी आणि शोषितांसाठी सांत्वना आहेत.. या कार्यकर्त्यांच्या चर्चेतून तळातले खूप प्रश्न समजले.. त्यातून प्रश्न समजण्यात स्पष्टता आली.. वर ठरणारी आश्वासक धोरणे खाली किती केविलवाणी होतात हे बघता आले..आपल्या समाजात या आदिवासी भागात काम करणाऱ्या लढाऊ कार्यकर्त्याचे काम म्हणावे असे अजून पोहोचले नाही..
या अहवालाने मला तळातले वास्तव पुढे आणून धोरणकर्ते माध्यमे आणि समाजातील संवेदनशील वर्ग यांच्यासमोर ठेवायचा आहे. हेतू हा की यातून अजूनही विकास प्रक्रीयेबाहेर असलेला आणि पुणे मुंबई नाशिक या त्रिकोणाबाहेरचा महाराष्ट्र आपल्या विचारविश्वाच्या मध्यवर्ती यावा . या फीड back च्या आधारे योजनांची फेररचना आणि त्रुटी दुरुस्तीला मदत व्हावी आणि विकासाच्या गप्पा करताना अजून असाही एक महाराष्ट्र आहे याची मनाच्या तळात कुठेतरी नोंद असावी इतकाच या धडपडीचा हेतु आहे.
या २५ जिल्ह्यात जाऊन मी काय पाहिलं ? असे जेव्हा मी विचार करतो तेव्हा लक्षात येते की आपण दारिद्र्य बघायला जाताना जे गृहीत धरले होते ते तसेच आपल्याला दिसले का ? कोनताही अभ्यास करताना काही गृहीतके असतात आणि त्या गृहीतकाशी निरीक्षणे ताडून पाहिली जातात. मी जेव्हा हे दारिद्र्य बघायला गेलो तेव्हा डोक्यात पी साईनाथ होते ,अनिल अवचट होते.त्या नजरेतून मी ते सारे पाहत होतो. त्यातून अनेकदा आपण समजतो तितके दारिद्र्य दिसत नाही असेही वाटले तर कधी कधी माझ्या गृहीतकाला बळकटी आली. इथे फक्त मुद्दा आपल्या प्रामाणिकपणाचा येतो. जे दिसते ते मान्य केले तर आपल्याला डार्क पिक्चर रंगविता येणार नाही,सनसनाटीपणा नसेल. पण तरीही आपण वास्तव मांडतो आहोत हे समाधान राहील. इथे प्रश्न तुमच्या सदसदविवेकबुद्धीचा असतो..
मला अनेक ठिकाणी जेव्हा अपेक्षित दारिद्र्य दिसले नाही तेव्हा प्रांजळपणे सांगतो काहीसा अपेक्षाभंग झाला.पण पटकन सावरलो आणि वाटले की असे वाटले की हे अमानवी आहे..आपल्याला याचा आनंद वाटायला हवा..मला या पाहणीत काय काय दिसले ? मला सर्वात महत्वाचे निरीक्षण जाणवले की भुकेशी जोडलेले दारिद्र्य आता खूप कमी झाले आहे. पूर्वी खायलाच मिळत नाही अशा प्रकारचे दारिद्र्य आता कमी झाले आहे. भेटलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला काय रात्री काय स्वयंपाक केला होता आज दुपारी काय स्वयंपाक केला हे विचारले.त्यावरून अंदाज घेत होतो. त्या अन्नात दर्जा सर्वठिकाणी नव्हता.अन्नपदार्थ सकस नव्हते. रोज ते हिरवी भाजी खात नव्हते. डाली अतिशय कमी वापरल्या जात होत्या पण काल रात्री उपाशी झोपलो असे सांगणारे एकही कुटुंब भेटले नाही. त्यामुळे अगदी भूकेशी जोडलेले दारिद्र्य संपले असे मी म्हणणार नाही पण ते नक्कीच कमी होते आहे हा एक सुखद सांगावा आहे..याला एक महत्वाचा आधार रेशन व्यवस्थेचा आहे.रेशन मध्ये सध्या ३० ते ३५ किलो धान्य गरीब कुटुंबांना मिळते याचा सकारात्मक परिणाम दिसतोय…एकतर इतके धान्य मिळते त्यामुळे गरीब लोक ते मिळवायचा प्रयत्न करतात .धान्य मिळाले नाही किंवा उशीर झाला तर तक्रार करतात यातून नकळत त्या व्यवस्थेवर दडपण निर्माण झाले आहे. पूर्ण वस्तीचे धान्य बुडवायची हिंमत कुणाची होत नाही. त्यात पुन्हा सरकारने रेशन घेताना बोटाचे ठसे सुरू केले आहे त्यातून ही धान्य विकण्याला मर्यादा येत आहेत. यामुळे भुक आणि गरीबी यात थोडे अंतर वाढले आहे. अर्थात लोक या धान्याचा संदर्भ घेवून दुसर्‍या टोकाची विधाने करतात. गरीब माजलेत, धान्य खूप मिळते म्हणून ते काम करीत नाहीत. ही शक्यता ही ताडून पाहिली.मुळात हे धान्य जास्तीत जास्त १० ते १२ दिवस पुरते असे अनेक महिलांनी सांगितले. त्यामुळे उरलेले दिवस धान्य मिळायला काम तर करावेच लागणार आहे..पुन्हा नुसत्या धान्यावर केवळ घर चालत नाही.भाजीपाला आणि इतर गोष्टी ,शिक्षण दवाखाना असे अनेक खर्च असतात.. ते बघता महिन्याला लागणारी रक्कम मजुरीतूनच उभी करावी लागते. म्हंजे अन्न मिळते आहे .त्या अन्नाला आता रेशनाचा आधार आहे पण जेवणात डाळी आणि भाजीपाला मात्र कमी आहे अशी एकूण स्थिती आहे. पालावर राहणारे भटके विमुक्त मात्र अजूनही भुकेशी झगडत आहेत.
दुसरे निरीक्षण म्हणजे लोकांनी सरकारवरचे अवलंबित्व कमी करून आपआपले जगण्याचे मार्ग शोधले आहेत. पूर्वी लोक सारे कांही सरकार करील या आशेवर राहात आणि नंतर निराश होत पण आता मात्र ते सरकारवर अवलंबून नाहीत…ते गावात जितके काम मिळेल तितके करतात आणि गावातले काम संपले की सरळ स्थलांतर करतात…सरकारची मदत मिळावी असे त्यांना वाटते पण नाही मिळाली तर आपल्या हिकमतीवर जितके जमेल तितके शेतीत पिकवतात..पेशंट दवाखान्यात नेतात आणि जवळचे पैसे संपले की पेशंट घरी घेवून येतात…या मानसिकतेला संघर्ष टाळणारी मानसिकता म्हणावे की आत्मनिर्भर मानसिकता म्हणावे ? असा प्रश्न पडतो…
शिक्षणाबाबत अशीच सकारात्मक चिन्हे दिसली. २००६ साली मी आदिवासी भागात फिरलो होतो तेव्हा शाळेत न जाणारी मुले मोठ्या संख्येने दिसली होती पण आज फिरताना पालक जागृती वाढल्याचे दिसले. किमान १ ली ते ४ ठी पर्यंत आपल्या मुलांना शिकवावे अशी मानसिकता सर्वत्र दिसते आहे..अगदी भटक्यांच्या पालावर आणि पारधी बेड्यावर हे सुखद चित्र दिसते आहे. चिखलदरा तालुक्यांत २००० साली दहावीला ३६ टक्के मार्क मिळालेल्या मुलाची मिरवणूक काढली होती..कारण की तो त्या वस्तीतील पहिला १० वी पास झालेला तरुण होता..मी आवर्जून यावर्षी त्या वस्तीत गेलो तर तिथे आज १० पेक्षा जास्त १२ वी पास तरुण आहेत..आणि काहीजण त्याच्या पुढेही शिकत आहेत..शिक्षणाची गुणवत्ता हा स्वतंत्र चर्चेचा मुद्दा असला तरी मुले शिकत आहेत. ज्युनिअर कॉलेजेस वाढल्यामुळे मुलीही १२ वीपर्यंत शिकत आहेत परिणामी बालविवाह लाम्बायला मदत होत आहे.
या पाहणीत शरद जोशींचा सिद्धांत अगदी जिवंत होऊन समोर येतो. सगळ्या गरीबीचे मूळ हे शेतीच्या दारिद्र्यात आहे हे ग्रामीण महाराष्ट्रात फिरताना जाणवते.कमी कमी होत जाणारे शेतीचे क्षेत्र. या शेतीच्या क्षेत्रात कमी असणारे उत्पन्न आणि वाढता उत्पादन खर्च. सिंचनाअभावी घेतले जाणारे एकच पीक आणि नंतर करावे लागणारे स्थलांतर…उत्पादन कमी असल्याने शेतीत कमी निर्माण होणारी मजुरी आणि मजुरीचा कमीत कमी असलेला दर …असे सारे सारे शेतीच्या दारिद्र्याभोवती फिरत राहते…या सगळ्या गरीबीचे मूळ शेतीच्या गरिबीत आहे हे पटते..प्रत्येक ठिकाणी गावातील शेतीचे सरासरी खेत्र किती ?मिळालेले उत्पादन किती व कुटुंबाचा होणारा खर्च आणि मजुरांना मजुरी किती दिली जाते हे विचारले तेव्हा गावागावात सरासरी शेतीचे क्षेत्र हे अडीच ते पाच एकर…आणि उत्पन्न एकरी सोयाबीन ७ पोती….एकूण उत्पन्न आणि कुटुंबांचा खर्च याचा ताळमेळच बसत नाही .तेव्हा गरिबी निर्मुलन करायचे तर शेती सुधारणा हाच राजमार्ग आहे..हे समजायला मला ५ महिने फिरावे लागले की जे शरद जोशीनी अगदी सहज सहज सांगितले..
आपल्या अनेक पारंपारिक समजुतीना धक्के बसले. उदा आंबेडकर यांची प्रेरणा त्यामुळे दलित गावे सोडतात आणि आरक्षण लाभ मिळवून नोकऱ्या मिळवल्या असे आपण कायम बोलत असतो पण ग्रामीण भागात संपूर्ण दलित असलेली काही गावे पाहिली आणि त्यातही शेती कमी असल्याने किंवा भूमिहीन असलेल्या दलितांची अवस्था खूपच वाईट आहे..रोज मजुरी मिळत नाही..त्यात पुन्हा जातीचे चटके. यातून त्यांची स्थिती खूप विदारक वाटली .संपूर्ण गावात सरकारी नोकरी मिळाली ही संख्या ही खूपच नगण्य होती. तेव्हा लक्षात आले की आपण किती ठोकळेबाज विधाने करतो
नोकरशाहीचे अपयश ठळकपणे लक्षात येते. अनेक ठिकाणी ग्रामसेवक नियमित जात नाहीत आणि तलाठी कोण आहेत हे लोक सांगू शकत नाहीत. इतकी नोकरशाही विदर्भात निर्ढावलेली वाटली…लोक त्यांना जाब ही विचारत नाहीत. बाकीचे नोकरदार तर माहित पण नाहीत अशी अवस्था आहे..विविध सरकारी योजनांचा खूप गाजावाजा होतो पण या योजना तळात खूप केविलवाण्या झालेल्या असतात.अर्थसंकल्पात अनेक योजना जाहीर होतात पण त्या खाली माहीतही नसतात…उज्वला gas योजना व online विहीर मंजूर होणे या काही ठिकाणी दिसल्या. घरकुल अनेक ठिकाणी मंजूर व बांधकाम सुरु असलेले दिसले पण इतर योजना दिसत नाहीत..आदिवासी विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयांत अनेक योजना असतात पण मात्र त्या योजना काय आहेत ते ही आम्हाला माहित नाही असे अनेक आदिवासींनी सांगितले. एके ठिकाणी पत्ते खेळत असलेल्या तरुणांला विचारले की तू वायरमन झालेला आहेस तर मग मुद्रा योजनेत कर्ज का घेत नाहीस ? तो म्हणाला” बँकेत गेलो होतो पण ते म्हणाले की असा कोणताच आदेश अजून आला नाही “ आता हे वास्तव असेल तर काय बोलणार ?
गावोगावी बेकार तरुण बसलेले दिसतात..त्यांना काम करावे काहीतरी असा उपदेश ही केला जातो पण शेती व्यतिरिक्त रिकाम्या दिवसातील बेकार दिवस त्यांनी कसे घालवावेत ?असा प्रश्न पडतो. वर उल्लेख केलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील वायरमन तरुणाला मी म्हणालो “नसेल बँक कर्ज देत तर वायरमनची कामे करावीत “ तेव्हा तो म्हणाला “आमच्या तालुक्याच्या गावात एकूण १२२ वायरमन आहेत. इतक्या वायरमन ला रोज कोण काम देणार आणि यवतमाळ सारख्या जिल्ह्यात एका तालुक्याच्या गावात इतकी कामे ही निघत नसणार ..तेव्हा खरा मुद्दा या शेतीतल्या अर्धबेकारीचे काय करायचे ? हा आहे..
गरिबीची एक सुंदर व्याख्या या प्रवासात भेटलेल्या उल्का महाजन यांनी केली.त्या म्हणाल्या की गरिबी म्हणजे वंचितता.गरिबी म्हणजे केवळ पैसे किंवा अन्न कमी मिळणे नव्हे.तर गरिबी म्हणजे अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची क्षमता नसणे, आपली बाजू मांडता न येणे, शोषण होत असताना ते सहन करणे याला त्या गरिबी म्हणतात .सामाजिक प्रतिष्ठा नसणे ,राजकीय सहभाग नसणे याला ते गरिबी म्हणतात.मला ही व्याख्या खूप खूप भावली. कारण सामाजिक प्रतिष्ठा नसण्यातून राजकीय space नसण्यातून त्यांचे जगण्याचे प्रश्न अधिक जटील होतात..गरिबांच्या मनात भीती किती तीव्र असते, शोषण किती होते याचां एक थरारक अनुभव घेतला.. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे एका वाडीत जाताना आमच्या समोर एक कातकरी मजूर जीपमधून उतरला .त्याने रस्त्यावर bag ठेवली आणि आमच्या समोर घरात गेला. पुन्हा १० मिनिटांनी बाहेर आलां आणि पुन्हा जायला निघाला .सहज त्याला विचारले की कुठे निघालास ? त्याने जे सांगितले ते भयानक होते. तो पंढरपूरला एका बागायत शेतकऱ्याकडे सालगडी म्हणून काम करीत होता.तिथे १२ म्हशी धुण्याचे काम करावे लागत होते..रात्रंदिवस तो तिथे शेतीत फक्त ४००० रुपयावर कां करीत होता. पहाटे ३ ते रात्री १० पर्यंत. जवळपास ४ महिन्याने तो घरी पिसे द्यायला आला होता .पण येताना मालक म्हणाला तू गेला तर म्हशींचे काम कोण करणार ?लगेच ये “ तो बिचारा इतका इनामदार की तो लगेच परत जायचे म्हणून रस्त्यावर bag ठेवून तो परत निघाला…४ महिन्यांनी यायचे तर घरात किमान जेवण सुद्धा करून जाणे त्याला वाटले नाही कारण मालकाची भीती त्याचा पाठलाग करीत होता .आम्ही त्याला विचारले “ समजा तू गेलाच नाही तर ?
तो म्हणाला “ काहीच करणार नाही “ पण त्याच्यात काहीच धाडस नव्हते हे त्याची शारीरभाषा सांगत होते…जणू त्या मालकाने त्याच्या गळ्यात साखळीच बांधली होती….
दारिद्र्य म्हणजे काय असते हे सांगायला हा एवढा प्रसंग पुरेसा आहे..ही परवशता असलेली माणसे,मोडून पडलेली माणसे म्हणजे दारिद्र्य असते…लढण्याची क्षमता गमावलेली ही माणसे म्हणजे दारिद्र्य असते…राजकीय हस्तक्षेपाची ताकद नसलेली ही माणसे म्हणजे दारिद्र्य असते…या अंगाने दारिद्र्याचा शोध मी घेऊन पाहिला..तेव्हा गावात तुमची घरे कुठल्या बाजूला आहेत ? इथपासून सुरुवात असते.परभणी जिल्ह्यात एक अनुभव. पालम तालुक्यांत एका गावात दलित वस्तीत गेलो.दलित वस्ती गावाच्या उतारावर असलेली…मोठा पाउस आल्यावर गावातील पाणी त्या वस्तीत घुसते. त्यामुळे संपूर्ण वस्ती जलमय होते आणि कुणीही त्यांच्याकडे नीट लक्ष देत नाही.तेव्हा लक्षात येते की गावात तुम्ही नेमके कुठे राहता ?यावरून ही तुमचे सामाजिक स्थान कळते…अशा खूप गोष्टी लक्षात येत गेल्या. या सर्वच गावातील गरीब राजकीय प्रक्रीयेत कुठेच नव्हते हे सूत्र समजायला पुरेसे होते..
अण्णा हजारे ग्रामस्वराज्य निर्माण करायचे सोडून कशाला त्या भ्रष्टाचारनिर्मूलनात पडले हा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो…पण प्रत्यक्षात फिरताना हा मुद्दा खूप कळतो. विकास योजना जेव्हा भ्रष्टाचा रात खाल्ल्या जातात तेव्हा ते भ्र्ष्टचार विरुद्ध लढणे ही निकड होऊन जाते. मराठवाड्यात हा भ्रष्टाचार सर्वात जास्त आढळला…त्यामुळे अनेक योजना केविलवाण्या ठरल्या. परभणी जिल्ह्यात मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेत नव्याने आलेला एक तरुण विविध योजनेचे गावातील लाभार्थी शोधू लागला तेव्हा त्याला एक एक घोटाळे सापडू लागले.त्यातून गावातील वातावरण तंग झाले…बिडीओ त्याला म्हणाले ”अरे तुला हे उकांडे कोणी उचकावायला सांगितले “यावरून तळातला भ्रष्टाचार लक्षात यावा. स्वप्नभूमी संस्थेचे सुर्यकांत कुलकर्णी यांनी एक प्रसंग सांगितला. तो खूपच अस्वस्थ करणारा आहे. ते एकदा जिल्हा परिषदेतील CEOच्या केबिनमध्ये असताना त्यांच्या गावातील पाणीयोजनेचे काय झाले ? याची चौकशी केली..तेव्हा अधिकारी त्या पाणीयोजनेच्या दुरुस्तीची फाईल घेवून आले…व लगेच चेक निघेल असे नम्रपणे सांगितले. जी पाणीयोजना अजून सुरु सुद्धा झाली नव्हती त्या योजनेत कागदावर बिघाड ही झाला होता आणि ती दुरुस्त ही होणार होती..कुलकर्णी यांना धक्का बसला. त्यांनी परोपरीने CEO ना ही योजना पूर्णच नाही हे सांगितले पण कुणीच विश्वास ठेवेना. शेवटी कलेक्टर आणि CEO प्रत्यक्ष योजना पहायला आले तेव्हा तिथे काहीच नव्हते….संपूर्ण जिल्ह्यात अशा बनावट योजनांचा शोध घेण्यात आला तेव्हा २१७ बनावट योजना शोधण्यात आल्या…एवढे एकच उदाहरण आपल्या विकास योजना कागदावर कशा पूर्ण होतात हे सांगायला पुरेसे आहे. त्यामुळे कधीकधी वाटते की आजपर्यंत राबाविलेल्या योजनांचा पाठपुरावा करून त्या योजनात झालेला भ्रष्टाचार याचा जरी शोध घेतला तरी दारिद्र्यानिर्मुलन होईल. आपण निधी अपुरा आहे म्हणून गरिबी निर्मुलन होत नाही असे म्हणत राहतो….पण प्रश्न निधी अपुरा असण्याचा नाहीच तर तो योग्य रीतीने पोहोचत नाही हा आहे..
अन्न सुरक्षेत आता धान्य मिळते यामुळे मजूर काम करीत नाहीत. असा सुर अनेकांनी व्यक्त केला. असे काही ठिकाणी असले तरी त्याची दुसरी बाजू लक्षात आली. शारीरिक 
काम हे कष्टदायक असल्याने मजूर त्याच्यापासून सुटका शोधत असतो .त्यामुळे तीव्र गरज निर्माण होते तेव्हाच तो जातो आणि दूसरा भाग शहरी माणसाने काही स्वप्ने आकांक्षा तयार केलेल्या असतात व त्या पूर्ण करण्यासाठी आपण धावतो. इथे या अमानुष कष्टात दूरची स्वप्ने तयार होत नाहीत किंवा त्यांचे तसे कोणी प्रबोधन ही करीत नाहीत त्यातून फक्त आजचा दिवस ढकलायचा अशी मानसिकता बनते हे ही लक्षात घ्यायला हवे. महिला मात्र असा विचार न करता जेव्हा जेव्हा काम मिळेल तेव्हा करतात हे ही आढळलेशेतमजुरांविषयी अतिशय त्वेषाने व तिरस्काराने बोलणारे काहीठिकाणी लोक भेटले.शेतमजुर माजलेत अशी त्यांची भाषा होती. ते कामाला येत नाहीत. अगोदर काम काय असे विचारतात. खूप कष्टाचे काम असेल तर येत नाहीत. हा परिणाम फुकट रेशन मिळाल्याचा आहे अशी त्यांची मांडणी असायची. उल्का महाजन यांनी याचे उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या की मजुराला आता रेशन चा आधार मिळाल्याने त्याची कामातील अगतिकता नक्कीच कमी झाली आहे.त्यामुळे तो आता बोलावेल तिथे गेलेच पाहिजे व मिळेल त्या मजुरीवर काम केलेच पाहिजे यातून थोडा स्थिरावतो आहे .त्यातून तो मजुरीबाबाबत आता घासाघिस करतो.कामाला न जाण्याचे स्वातंत्र ही घेतो.हे मालक मानसिकता असलेले लोक समजू शकत नाहीत आणि त्यामुळे ते संतापतात….. अशा अनेक बाजू लक्षात आल्या…..
सर्वांत जास्त गरीब तुम्हाला कोणते आढळले ? असे मला अनेकजण विचारतात. मला अजूनही विकासाची झुळूक ही न पोहोचलेला समूह हा भटके विमुक्तांचा वाटतो…भटक्या विमुक्तातल्या ज्या तळाच्या जाती आहेत.त्यांची अवस्था खूपच बिकट आहे…..धुळे जिल्ह्यात राईनपाडा या गावात भटक्यांना ज्या क्रूर प्रकारे जमावाने मारले त्यावरून या भटक्या समाजाची वेदना महाराष्ट्राला कळाली…या भटक्या विमुक्तांची महाराष्ट्रात लोकसंख्या किती आहे हे खुद्द महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही सांगू शकणार नाहीत..ज्यांची संख्याच अजून नक्की नाही त्यांचा विकास कसा होईल ?याचा अंदाज कुणालाही येवू शकेल..अजूनही गावाबाहेर पाल टाकून ही माणसे राहत आहेत…पावसात त्या पालात पाणी शिरते,महिलांना शौचालये नसतात.पाणी कुठून भरायचे हा रोजचा प्रश्न असतो..मुलांना सोबत भिक्षा मागायला नाहीतर खेळ करायला नेले जाते..त्यातून त्यांचे शिक्षण सुटते…मागून आणलेले अन्न खाल्ल्याने आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात…सर्वात वाईट म्हणजे आपल्याकडे पासपोर्ट व्हिसा आणि अनेक प्रकारची क्रेडीट कार्ड असताना अजूनही त्यांच्याकडे साधे रहिवासी प्रमाणपत्र नाही की रेशनकार्ड नाही..मतदारयादीत नाव नाही त्यामुळे राजकीय कार्यकर्ते त्यांच्याकडे लक्ष देत नाहीत…सगळ्यात वाईट वाटले ते गोंदिया येथील भटक्या महिला आमच्यासमोर किराणा दुकानातून २५ रुपये किलोचा तांदूळ घेवून आल्या..त्यांनी सकाळी भंगार गोळा करून ते विकले.त्याचे ८० रुपये मिळाले आणि त्यातून तांदूळ आणला म्हणजे जर त्यांच्याकडे रेशनकार्ड असते तर त्यांना तोच तांदूळ २ रुपयात मिळाला असता ..कल्याणकारी योजना तळात जाऊन बघितल्यावर कशा केविलवाण्या होतात ते बघता आले. तेव्हा नजीकच्या काळात महाराष्ट्रात या भटक्या विमुक्तांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करायला हवे..
या प्रवासात अस्वस्थ करणारा प्रश्न कोणता ? हे विचारले तर मी आरोग्याचा प्रश्न सांगेन…सरकारी दवाखाने नीट चालत नाहीत आणि खाजगी दवाखान्यात खर्च करण्याची ऐपत नाही अशा स्थितीत गंभीर आजाराला गरीब लोक तोंड देऊ शकत नाहीत..यामुळे गरीब लोक अक्षरशः मरत आहेत..हे वास्तव प्रकर्षाने सर्वत्र आढळले..एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे..उषा गंगावणे या महिलेचे नागपूर जिल्ह्यात उषा गंगावणे ही महिला पालावर भेटली उषाबाईंना एकाचवेळी हृदयविकार, अल्सर आणि किडनीचा विकार आहे. त्यांनी जवळच्या पैशाने अंजिओग्राफी केली .त्यात त्यांच्या हृदयाची झडप नादुरुस्त आहे..मी पुस्तकी भाषेत म्हणालो की शासन मदत देते ना ? त्या शांतपणे म्हणाल्या पण त्याचा खर्च शासकीय मदत वगळता आणखी दीड लाख रुपये लागतील. इतकी रक्कम त्यांच्याकडे नाही म्हणून मग आता त्या केवळ गोळ्या घेतात.गोळ्याच्या खर्चासाठी भंगार गोळा करतात आणि त्यातून औषधे घेतात.. कधीकधी गोळ्या घ्यायलाही पैसे नसतात.अशावेळी खूप छाती दुखते.जीव घाबरा होतो. येशूच्या कृपेने आजार बरे होतात म्हणून उषाबाई ही चर्च मध्ये जातात…आरोग्यासाठी धर्म बदलण्याची वेळ यावी ….गरिबांच्या आरोग्याची परवड सांगायला हे एकच उदाहरण पुरेसे आहे…
मला दिसलेला महाराष्ट्र हा असा आहे..
8208589195
(हा अहवाल समकालीन प्रकाशनने प्रसिद्ध केला आहे. अहवालासाठी संपर्क ९९२२४३३६०६)
