-सारंग दर्शने
आज समाजमाध्यमांचा वरचष्मा असणाऱ्या सार्वजनिक चर्चेचा स्तर दिवसेंदवस खाली खालीच चालला आहे. भाषिक चकमकींचा हा किरणोत्सारी कचरा भयंकर प्रदूषण करतो आहे…
…………..
काही दिवसांपूर्वी ‘भारतीय मनोचिकित्सक सोसायटी’ या देशभरातील मानसोपचार तज्ज्ञांच्या राष्ट्रीय परिषदेने निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या पत्राची बातमी प्रकाशित झाली. प्रचाराच्या रणधुमाळीत या बातमीला साऱ्याच माध्यमांमध्ये डावे स्थान मिळणे, स्वाभाविक होते. निवडणुकीतील उमेदवारांच्या भाषेवर आपण काहीतरी निर्बंध घाला, अशी विनंती या गेली अनेक दशके काम करणाऱ्या परिषदेने आयोगाला केली होती. निवडणुकीच्या प्रचारात केवळ कार्यकर्तेच नव्हे तर उमेदवार आणि प्रचारी नेतेही वेडा, मनोरुग्ण, मेंटल, पागलखाना, मॅड.. असे शब्द भाषणांमध्ये सर्रास वापरतात किंवा टीका करताना एखाद्याला मेंटल हॉस्पिटलमध्ये भरती करा, असाही उपहास करतात. ही सारी भाषिक अभिव्यक्ती मनोरुग्णांचा अधिक्षेप करणारी आहे आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मनोरुग्णांबद्दल समाजमनात तिरस्कार निर्माण करणारी आहे, अशी या परिषदेची तक्रार आहे. या तक्रारीत उघडच गंभीर अर्थ आहे. महाराष्ट्रात प्रचाराची भाषणे ऐकली तरी ‘ठाण्याचा’ किंवा ‘येरवड्याचा’ उल्लेख भाषणांमध्ये झाला तर तो करताना ना वक्त्यांना खटकतो, ना त्यांना दाद देणाऱ्या बहुतेक श्रोत्यांना. इतकेच नाही तर, आपण कसे ‘बिनधास्त बोलणारे नेते’ आहोत, असा दुरभिमान बाळगणारे नेतेही काही कमी नाहीत. त्यांची राजरोस कौतुकेही घातली जातात!
खरेतर, संयुक्त राष्ट्रांनी शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व असणाऱ्या साऱ्यांच्या हक्कांचा जाहीरनामा केव्हाच तयार केला आहे आणि भारताची त्यावर स्वाक्षरीही आहे. इतकेच नाही तर मोदी सरकारने २०१७ मध्ये ‘मानसिक आरोग्य सुविधा कायदा’ मंजूर केला आहे. त्या कायद्याने शारीरिक अपंगत्व किंवा विकार आणि मानसिक अथवा मनोकायिक विकार यात तत्त्वत: भेद नाही, हे अधोरेखित केले आहे. मनोविकार असणाऱ्या कुणालाही भारतीय नागरिक म्हणून असणारा समानतेचा हक्क कोणत्याही स्थितीत डावलता येणार नाही, हे राज्यघटनेचा आधार घेऊन या कायद्यात पुन्हा एकदा नमूदही करावे लागले आहे. पण जे कायदेमंडळात बसून कायदे करतात, तेच त्या कायद्यांची किती पत्रास ठेवतात, हे जरा माध्यमांमध्ये डोकावले तर लगेच कळेल. काही दिवसांपूर्वी समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी ‘भाजप हा मनोभंग (स्किझोफ्रेनिया) झालेला पक्ष आहे,’ असे विधान पंतप्रधानांवर टीका करताना केले. अर्थात, ते एकटेच नाहीत. कर्नाटकातील नेत्यांना तर ‘निमहान्स’मध्ये जाऊन डोके तपासून घ्या, असे परस्परांना म्हणण्याची सवयच लागली आहे. ममता बॅनर्जी यांचा मेंदू तपासण्याची भाजप नेत्यांमध्ये चढओढ लागलेली असते. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना डिस्लेक्सिया म्हणजे गतिमंदतेचा उल्लेख करताना राहुल गांधी यांच्याकडे केलेला निर्देश त्यांच्या पदाला मुळीच शोभणारा नव्हता. हा कार्यक्रम पाहणाऱ्या देशातील लक्षावधी मुलांवर पंतप्रधान या शेरेबाजीतून काय संस्कार करीत होते?
नेत्यांचे किंवा वक्त्यांचे असे हे भाषिक अप-वर्तन नवे नाही. ते केवळ एका वर्गाला किंवा समाजघटकाला उद्देशून केलेले असते, असेही नाही. अपंग, महिला, मागासवर्ग, गरिबी, एखादा विशिष्ट प्रदेश, अनेक जाती-पोटजाती, एखाद्याचा कौटुंबिक इतिहास, वैवाहिक जीवन, अपत्यहीनता, काही समाजांचे पोषाख किंवा त्यांच्यातील आगळ्या चालीरीती, काही वर्गांची बोलीभाषा… अशी असंख्य अशोभनीय निमित्ते शोधून कठोर शाब्दिक घाव घातले जातात. या साऱ्यातून सार्वजनिक चर्चेची पातळी सदोदित खाली खाली जात राहते. तिचा मग वास्तवाशी सांधाच तुटतो आणि सारी चर्चा भरकटते. तशी ती भरकटवणे, हाही अनेकदा उद्देश असतो. पण यातून समाजाचे कधीही भरून न येणारे असे अपार नुकसान होत राहते. सध्या नेमके ते चालू आहे.
महाराष्ट्राला तर थोर नेत्यांनी वापरलेल्या ‘माळावरचा महारोगी’सारख्या वाक्प्रचारांची परंपरा आहे. त्यामुळे, वाहिन्यांच्या चर्चेत एकेरीवर येऊन परस्परांची अक्कल काढणाऱ्या प्रवक्त्यांच्या दर्शनाने सांस्कृतिक धक्का वगैरे बसण्याचे काही कारण नाही. पण आजच्या युगात तेवढ्याने ते संपत नाही. या साऱ्या भाषिक अप-वर्तनाला वेगवान, सर्वसंचारी आणि सदाबहार अशा इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाने जे अमरत्व देऊन ठेवले आहे, तो खरा काळजीचा प्रश्न आहे. या माध्यमांमुळे खरेतर सार्वजनिक जीवनातील प्रत्येकाची भाषिक अभिव्यक्तीची जबाबदारी हजार पटींनी वाढली आहे. मात्र, एकतर तिची जाणीव नाही, चुकांमधून सुधारण्याची वृत्ती नाही किंवा एक प्रकारचा बेछूट मस्तवालपणा अंगात भिनल्याने अशा भाषिक गुन्ह्यांची जी टोचणी लागण्याची गरज असते, तीही लागत नाही.
सोशल मीडियाचे अनेक गुणदोष आहेत. त्याचा वापर करताना त्यांचे भान राखण्याची गरज असते. सोशल मीडियाची वैशिष्ट्ये पाहिली तर तात्कालिकता, उत्स्फूर्तता, तर्कशून्यता, प्रत्युत्तरता आणि प्रतिसादाची तीव्रता हे ‘पंचदोष’ तर मोजता येतातच. मग ‘एकैकमपि अनर्थाय, किमु यत्र दोषपंचकम्’ असेही म्हणता येते. आज सोशल मीडियावर जर नजर टाकली तर या पाचही दोषांनी सगळा सोशल डिस्कोर्स इतका गढूळ करून टाकला आहे की, तो कधीतरी निवळेल की नाही, या शंकेने कोणतेही संवेदनशील मन व्याकूळ होऊन जावे. दुर्दैवाने, या मीडियाला तंत्रज्ञानाने जे चिरंजीवित्व लाभले आहे, ते समाजातील ताणतणाव वाढवतच राहते आहे.
कितीही सुरक्षित वाटल्या तरी अणुभट्ट्यांचा आण्विक कचरा जसा दीर्घकाळ आणि अविरत किरणोत्सार करीत राहतो, असा सोशल मीडियातील कचऱ्याचे डोंगर हे नुसते पडून न राहता पुन्हा पुन्हा किरणोत्सार करीत राहतात. कुणाला जखमी करत राहतात. कुणाला उचकवत राहतात. कुणाला छेडत राहतात. सोशल व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील या चिरंजीव किरणोत्सारी कचऱ्यामुळे आभासी आणि वास्तव जगातले अंतर पुसले जाण्याची प्रक्रिया कमालीची धोकादायक आणि निसरडी झाली आहे. याचे सोपे उदाहरण द्यायचे तर सोशल मीडियावरचा आभासी हिंसाचार, कथित अन्याय किंवा गुन्हा पाहून तो पाहणाऱ्यांच्या हातात कधी खरेखुरे शस्त्र येते आणि ते त्वेषाने बाहेर पडतात, हे सांगता येत नाही. या माध्यमांमधून मिळणारा संदेश, त्या संदेशाचे अर्थनिर्णयन, त्याचे पृथक्करण, साक्षेपी आकलन आणि मग त्यावरची मानसिक, बौद्धिक किंवा प्रत्यक्ष क्रिया या साऱ्या अपेक्षित प्रक्रियेला आज काहीही स्थान उरलेले नाही.
नवनव्या माध्यमांमधून संदेशवहन सोपे होऊन एकूण मानवी जीवनाची उंची, खोली, गुणवत्ता वाढावी, अशी अपेक्षा असते. मात्र, एखादा वक्ता दुसऱ्याला ‘मनोरुग्ण’ म्हणत असेल तर आधुनिक माध्यमे लाखोवेळा त्याचा पुनरुच्चार करून दाखवतात. या पार्श्वभूमीवर, मुळातले असंस्कृत, असभ्य वक्ते आणि कोणताही संदेश न पारखता त्रिखंडात फिरवण्याची ताकद असणारी सामाजिक माध्यमे यांची विलक्षण अभद्र युती समाजाला क्षणोक्षणी ओलिस धरते. भारतातल्या मनोचिकित्सकांची विनंती समजा उद्या निवडणूक आयोगाने ऐकलीच तरी तिचे पालन कोण करणार? आणि असे असंस्कृत व घटनाबाह्यही बोलल्याशिवाय फड मारल्यासारखे राजकीय वक्त्यांना तरी कसे वाटणार?
(लेखक ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ चे सहायक संपादक आहेत )
