मंडल आयोग – शांततामय, मंदगतीची राजकीय क्रांतीच!

 – प्रा. हरी नरके

बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या जन्मशताब्दीची आज सांगता होत आहे. (जन्म २५ ऑगष्ट १९१८) मंडल आयोग अंशत: लागू करताना देशाचे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग म्हणाले होते, ” ही रक्तहीन, शांततामय मार्गाने होणारी लोकशाही राजकीय क्रांती आहे.” त्यांच्या या विधानाचा प्रत्यय तुम्हाला येतोय का ? लोकमान्य टिळक म्हणाले होते, ” आम्हाला सुराज्य हवे की स्वराज्य हवे? असे विचारले जाते. माझे उत्तर आहे, आम्हाला स्वराज्य हवे.” इंग्रज गुणवत्तेत भारतीयांपेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ होते. तरी ते आम्हाला का नको होते? कारण ते परकीय होते. आम्हाला आम्हा भारतीयांची सत्ता हवी होती. प्रातिनिधिकरित्या सर्व भारतीयांना सत्तेत सहभाग मिळाला आहे काय?

गुणवत्ता कशी येते?
संधी, पर्यावरण, मेहनत, कौशल्ये, प्रतिभा आणि जिज्ञासा यातून गुणवत्ता जन्माला येते. मंडलने संधी दिली. राज्यघटनेने मुलभूत अधिकार आणि शिक्षण दिले. सामाजिक चळवळीने जागृती दिली. समतावाद्यांनी संघटित शक्ती तयार केली. गुणवंत ओबीसी पुढे येऊ लागले.

१५ ऑगष्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले. देशाची सत्तासुत्रे भारतीयांच्या हाती आली. त्या आधी १९४६ साली अप्रत्यक्ष मतदान पद्धतीद्वारे संविधान परिषदेची निवडणूक झाली होती. त्यात आरक्षण असल्यामुळे अनु. जाती-जमातींचे व मुस्लीम लिगचे लोक निवडून येऊ शकले होते. फाळणीमुळे लिगचे बहुतेक सदस्य पाकीस्तानात गेले. भारतात उरलेल्या सदस्यांमध्ये ८२%+ सदस्य काँग्रेस पक्षाचे होते. त्यात ओबीसी किती होते? नाममात्र एक टक्का.

अनु.जाती-जमातींचे सदस्य १०% होते.

मोजक्या स्त्रिया सोडल्या तर बहुतेक सारे द्विज जातींचे पुरूषच होते. काँग्रेसचे सगळे पक्षश्रेष्ठी द्विज होते. ते पक्षादेश काढतील त्यानुसार घटना सभेत मतदान होत असे.

पंडीत नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी राज्यघटनेचा पायाभूत उद्देशांचा ठराव मांडताना देशाला लेखी वचन दिले होते की अनु.जाती, जमाती नी ओबीसी यांना घटनात्मक संरक्षण देऊ.

मात्र नेहरूंनी शब्द पाळला नाही. ओबीसींची त्यांनी फसवणूक केली.

कलम ३४० या किरकोळ कलमावर ओबीसींची बोळवण केली गेली.

स्वत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबाबत नाराज होते. तसे त्यांनी पुढे आपल्या कायदामंत्री पदाच्या राजीनाम्यात म्हटलेही आहे.

जे गुजराती पाटीदार आज ओबीसी आरक्षण मागताहेत त्यांच्याच सरदार वल्लभभाई पटेलांनी लबाडी केली. पटेलांनी ओबीसींना फसवले.

१९५२ सालच्या निवडणुकीत लोकसभेचे ४०% खासदार एकट्या हिंदी पट्ट्यातून निवडून आले,
त्यातले ६४% द्विज जातींचे होते.
ओबीसी अवघे ४.४५‍ होते.

मात्र पुढे मंडलमुळे राजकीय गणिते बदलली.

१९५३ साली नेहरूंना ओबीसींसाठी कालेलकर आयोग नियुक्त करणे भाग पडले. कालेलकरांनी अहवालात म्हटले, “ओबीसींना २५ ते४०% आरक्षण द्यावे.”

मात्र नेहरूंनी त्यांना झापल्यावर त्यांनी कोलांटी उडी मारली. राष्ट्रपतींना वेगळे पत्र लिहून माझाच अहवाल आता मला मान्य नाही असा भंपक दावा त्यांनी केला.

त्यांना अहवाल जर मान्य नव्हता तर अहवालाला त्यांनी आपले भिन्नमत का जोडले नाही?
जगातले एकमेव विद्वान काका कालेलकर होत ज्यांनी स्वत:चा सही केलेला अहवाल स्वत:च नाकारला. ही कृती अनैतिक होती. बेकायदेशीरही.
त्यांचे चरित्रकार म्हणतात, त्यांच्या सनातनी घरात ओबीसींनी आणलेले पाणी प्यायलाच काय, धुण्याभांड्यालाही चालत नसे. असा माणूस नेहरूंनी ओबीसी आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून निवडला होता. धन्य ते नेहरू नी धन्य ते कालेलकर!

पत्रात कालेलकरांनी म्हटले, “ओबीसी लोक सरकारी नोकरीला पात्र नाहीत. ओबीसींकडे कौशल्ये नाहीत. त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाही.”

ज्यांनी अजिंठा वेरूळची जागतिक शिल्पे कोरली, ताजमहाल बांधला त्या ओबीसींकडे कौशल्ये, बुद्धी आणि गुणवत्ता नाही असे म्हणणार्‍या काका कालेलकरांचे डोके ठिकाणावर होते काय?

पंडीत नेहरूंनी कालेलकर अहवाल फेटाळून ओबीसींना पुन्हा फसवले.

१९८० ला मंडल अहवाल आला. आणीबाणी फेम इंदीराबाई आणि त्यांचे पुत्र राजीव यांनी ओबीसींच्या हक्काचा हा अहवाल दहा वर्षे कुजवला.

१३ ऑगष्ट १९९० ला विश्वनाथ प्रताप सिंग या प्रामाणिक माणसाने मंडलची अंशत: अंमलबजावणी सुरू केली. [ जन्म २५ जून १९३१, निधन २७ नोव्हेंबर २००८ ] त्यांच्याकडे प्रधानमंत्री पद अवघे वर्षभर होते. { २ डिसेंबर १९८९ ते १० नोव्हेंबर १९९०}

सनातनी द्विजांनी प्रचंड आकांडतांडव केले. जाळपोळ करण्यात आली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. १६ नोव्हेंबर १९९२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल अहवालाला मान्यता दिली.

तरिही द्विज बुद्धीजिवी, माध्यमकर्मी, राजकीय नेते मंडलला शिव्याशाप देतच राहिले.

आजही त्यांचा तोच अटापिटा चालूय. मंडलविरोधक हे अप्रामाणिक आणि ओबीसीद्रोही लोक आहेत.

त्यांना कष्टकर्‍यांचे कष्ट, निर्मितीशिलता, उच्च कौशल्ये, अपार घाम, अहोरात सेवा यांबद्दल कृतज्ञताच नाही.

पण कोंबडं झाकल्यानं सूर्य उगवायचा कसा राहिल?

आजही त्यांचा तोच उद्योग चालूय. त्यांना ओबीसींनी स्वतंत्र नागरिक व्हायला नकोय. ओबीसींनी स्वतंत्र बुद्धीने विचार करायला नकोय. ओबीसींनी त्यांचे गुलाम राहावे, त्यांची वेठबिगारी करावी अशीच त्यांची अपेक्षा आहे. त्यात त्यांचे भले असेल पण ओबीसीच्या मानवी अधिकारांचे काय?

ओबीसी आणि राज्यघटना परिषद यावरचं पहिलं संशोधन करायला हरी नरके का जन्माला यावा लागतो? इतरांना ते काम आपण करावे असे का वाटले नाही?

मित्रवर्य आनंद विंदा करंदीकर म्हणाले, ” हरी, हा देशच जातीय मानसिकतेने सडलेला आहे. जिस तन लागे वही तन जाने हेच खरे!”

जीवन आनंदगावकर आपल्या कवितेत म्हणतात,

“तुम्ही व्यवस्थेवर शंका घेतली तर तुम्हाला दुःख होण्याची दाट शक्यता आहे!
जर तुम्ही व्यवस्थेविरूद्ध सतत संघर्ष केला तुम्ही मातीत गाडले जाण्याची शाश्वती आहे!

व्यवस्थेच्या ध्येयाबद्दल तुम्ही शंका उपस्थित केली तर
तुम्हाला विषयाचा गाभा कधीच कळू शकणार नाही!
कारण विद्रोही माणसाला जामीन मिळणे कठिण असते!

तुम्ही जर समाजाच्या हेतूबद्दल शंका घेतली तर
तुमचे श्रेय तुम्ही गमावण्याची शक्यता आहे!
तुम्ही जर व्यवस्थेच्या आतील माणसांच्या हेतुविषयी
संशय व्यक्त केला तर तुमच्या निलंबनाची संपुर्ण खात्री देता येईल!

जर तुम्ही व्यवस्थेवर कटकारस्थानाचा दोषारोप कराल तर
भल्या पहाटे तुम्हाला नोकरीतून डिच्चू मिळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही!

तेव्हा डोक्यात कोणताही गोंधळ न ठेवता व्यवस्थेला
शरण जाणे तुमच्या फायद्याचे असणार आहे कारण
व्यवस्था हा एक प्रकारचा सुरक्षित जुगार आहे असे तुम्हाला वाटत नाही का?

{कविता : जीवन आनंदगावकर}

पॅरिसचे समाजशास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. ख्रिस्तोफर जेफ्रोलेट हे भारताचे अभ्यासक आहेत. ते जागतिक किर्तीचे संशोधक आहेत. त्यांची भारतावर अनेक पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. त्यांनी म्हटलंय, ” होय, मंडलमुळे भारतात शांततामय मार्गाने होणारी लोकशाही राजकीय क्रांती सुरू झालेली आहे. सध्या तिचा भर जरी संख्यात्मक परिवर्तनावर असला तरी अधिक प्रयत्न केल्यास त्याला गुणात्मक परिवर्तनाची जोड देता येऊ शकेल.”

मंडल अहवालामुळे देशाच्या इतिहासाची मांडणी “मंडलपुर्व भारत आणि मंडलोत्तर भारत” अशी करायला बी.पी. मंडल यांनी इतिहासकारांना भाग पाडले असे या आधीच्या लेखात मी नमूद केलेले आहेच.

“गेल्या 24 वर्षात ओबीसीत राजकीय जागृतीच्या दृष्टीने फारसा फरक पडलेला नाही.” असेही विधान मी केलेले आहे. आजचे माझे वरील विधान नेमके त्याच्या उलटे आहे. असे का?

कारण मंडलमुळे द्विज जातींच्या सत्ताप्रभुत्वाला ओहोटी लागली.

१९५२ साली हिंदी भाषक पट्ट्यात या जातींच्या ताब्यात ६४% जागा होत्या. तर ओबीसी अवघे ४.४५‍% होते.
१९९० पासून मंडल क्रांतीमुळे द्विजांचे वर्चस्व संपू लागले.

लोकसभेत त्यांचे प्रमाण ३३% वर खाली आले. ४.४५% असलेले ओबीसी खासदार मात्र २५.३०% वर गेले.
हिंदी पट्ट्यातील आमदारांमध्ये द्विजांचे प्रमाण १९५२ साली ५५% होते. तर ओबीसी आमदार होते, अवघे १० %

आता २००४ साली ओबीसी आमदारांची संख्या ४०% वर गेलेली आहे.

समाजवादी राम मनोहर लोहियांच्या प्रयत्नांमुळे बिहार ओबीसी जागृतीत पुढे राहिला. बी.पी.मंडल, कर्पुरी ठाकूर, मधू लिमये, जाँर्ज फर्नांडिस, लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, यांच्यामुळे बिहारमध्ये ओबीसी सत्तेत आले. टिकून राहिले. बिहारने सर्वाधिक वेगाने विकास केला.
उत्तरप्रदेशात कांशीराम, मायावती, मुलायम, अखिलेश यांच्यामुळे राज्याचे चित्र पालटले.

तामीळनाडूत ओबीसींनी पेरियारांपासून सुरूवात केली. करूणानिधी, रामचंद्रन, आदींनी मोठा पल्ला गाठला.

याचा काळजीपुर्वक अभ्यास प्रतिगाम्यांनी केला आणि त्यांच्या थिंक टॅंकने बाबरी, राम, हिंदुत्व, विकास, सुशासन, काळा पैसा, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांचा मारा नव मतदारांवर केला. ओबीसी मोदींचा चेहरा पुढे केला गेला.

कायम द्विजांना सत्ता देणारी काँग्रेस संपुर्ण भुईसपाट झाली.

क्रमश:

– प्रा.हरी नरके, दि. २५ आगष्ट २०१८

Rise of the Plebeians? The changing face of Indian Lesislative Assemblies,
Editors- Kristophe Jaffrelot- Sanjay Kumar,
Routledge Taylor & Francis Group, New Delhi, 110001
ISBN 978-0-415-46092-7

प्रथमावृत्ती- २००९, पृष्ठे- ५३०, किंमत ८९५/- रूपये.