– सुधाकर जाधव
माजी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत संपली आहे. वय आणि प्रकृती या दोन्ही कारणामुळे ते पुन्हा राज्यसभा निवडणूक लढवतील याची शक्यता नाही. म्हणजे हा त्यांच्या संसदीय कारकिर्दीला पूर्णविरामच. प्रधानमंत्री म्हणून आपल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत वर्तमान काळातील माध्यमांपेक्षा इतिहास माझ्या कारकिर्दीकडे अधिक उदारतेने पाहील असा आशावाद मनमोहनसिंग
यांनी प्रकट केला होता. आणि घडलेही तसेच. काही महिन्यापूर्वी लिहिलेला हा लेख.
गेल्या चार वर्षातील प्रधानमंत्री मोदी यांचे देश-विदेशातील प्रत्येक भाषण म्हणजे कॉंग्रेसपक्ष आणि त्याच्या सरकारवर दोषारोपण करणारे राहिले आहे. २०१४ च्या मध्यापासून मोदीजी निवडणूक प्रचारात उतरले तेव्हापासुनच्या भाषणाचा थाट आणि बाज आजही कायम आहे आणि आता पुन्हा निवडणूक येवू घातल्याने तोच कायम ठेवण्यावाचून त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायही नाही. पण भाषणाचा हा बाज आणि थाट ५ वर्षानंतर कितपत प्रभावी आणि परिणामकारक ठरेल याबद्दल साशंकता आहे. जसजशी निवडणूक जवळ येत आहे प्रधानमंत्री मोदींच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी मनमोहनसिंग यांना ज्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला काहीशी तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मनमोहनसिंग यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करून, त्यांचेवर आरोपाचा भडीमार करून आणि मनमोहनसिंग व त्यांच्या सरकारच्या निष्क्रियतेने त्यावेळची परिस्थिती निर्माण झाली हे जनतेला पटवून देण्यात मोदीजी यशस्वी झाले होते. मोदीजीना हे यश मिळण्याचे एक कारण तर स्वत: मनमोहनसिंग यांची मुखदुर्बलता होती. आता प्रधानमंत्री मोदींना तशाच परिस्थितीने घेरल्याने साहजिकच मनमोहनसिंग यांनी ती परिस्थिती कशी हाताळली याची तुलना समोर येणे स्वाभाविक आहे. या तुलनेत मनमोहनसिंगची कृती बोलू लागल्याने मोदीजींची खरी अडचण झाली आहे. मनमोहनसिंग बोलले तर त्यांना खोटे ठरविणे मोदींच्या हातचा मळ आहे. कदाचित हे ओळखून मनमोहनसिंग अधिक आणि वारंवार स्पष्टीकरण देण्याच्या भानगडीत पडले नाहीत. आजच्या वातावरणात आपल्याला न्याय मिळणार नाही हे लक्षात घेवून प्रधानमंत्री म्हणून आपल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत मनमोहनसिंग यांनी आपल्या कारकिर्दीचे मूल्यमापन इतिहासावर सोडले होते. कारकीर्दीच्या शेवटी मनमोहनसिंग यांची जी प्रतिमा तयार झाली ती तशी तयार होण्यात मोदी, भाजप आणि माध्यमे यांचा मोठा वाटा होता. पदाचे दावेदार आणि विरोधीपक्ष म्हणून मोदी आणि भाजप यांनी मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारची जी प्रतिमा तयार केली त्याबाबत त्यांना दोष देता येणार नाही. विरोधी पक्षाने व त्याच्या नेत्याने जे करायला हवे तेच त्यांनी केले. पण माध्यमे देखील मनमोहनसिंग यांचेशी विरोधीपक्षा सारखे वागलेत. बिनबुडाचे आणि बेफाम आरोप करण्यात त्यावेळी माध्यमे आघाडीवर होती. कदाचित याचमुळे प्रधानमंत्री म्हणून आपल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत वर्तमान काळातील माध्यमांपेक्षा इतिहास माझ्या कारकिर्दीकडे अधिक उदारतेने पाहील असा आशावाद मनमोहनसिंग यांनी प्रकट केला होता. पण मनमोहनसिंग आणि त्यांची कारकीर्द विस्मृतीत जाण्याआधी किंवा इतिहासजमा होण्याआधीच त्यांचेवर इतिहासाची मेहेरनजर झालेली दिसते.
नुकतीच सकल राष्ट्रीय उत्पादन दरा संबंधीची एक तुलनात्मक आकडेवारी समोर आली. ही आकडेवारी मोदी सरकारच्या समितीनेच अभ्यास करून काढली आणि सांख्यिकी विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्धही केली. ही आकडेवारी प्रसिद्ध होताच भूकंपाचा धक्का बसल्यासारखे केंद्रसरकार हादरले. कारण या आकडेवारीनुसार मनमोहन काळातील विकास दर मोदी काळातील विकास दरापेक्षा सरस असल्याचे सिद्ध होत होते ! भारत सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने प्रसिद्ध केलेली ही आकडेवारी अंतिम व प्रमाणित नसल्याचा खुलासा सरकारने केला. ज्या सुदीप्तो मुंडले या अर्थशास्त्रज्ञाच्या नेतृत्वाखालील समितीने अभ्यास करून ही आकडेवारी काढली ते त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याची हास्यास्पद भूमिका केंद्रसरकारने घेतली. सरकारी समितीनेच सादर केलेल्या या अहवालावर केंद्रसरकारने हात वर केले असले तरी भारतीय स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाने सुदीप्तो मुंडले समितीच्या अहवालावर जी प्रतिक्रिया दिली आहे त्यावरून केंद्रसरकार दावा करीत असल्या प्रमाणे हे आकडे त्या समितीचे किंवा समितीच्या प्रमुखाचे वैयक्तिक मत नसून आकडे वास्तव असल्याचे स्पष्ट होते. स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाने या आकड्या बाबत गोंधळ का उडाला या विषयी आश्चर्य व्यक्त करीत हे आकडे आधीपासूनच सार्वजनिक असल्याचा दावा केला. स्टेट बँकेच्या म्हणण्यानुसार २०१०-११ मध्ये जुन्या निकषानुसार १०.३% हा विकास दर होताच. मोदी सरकारने जीडीपी वृद्धीदर मोजण्याचे जे नवे निकष तयार केलेत त्यानुसार वृद्धीदर १०.८% च्या घरात गेला आहे. मनमोहन काळात एकदा नाही तर दोनदा विकासदराने १०% चा टप्पा ओलांडला होता. एकावर्षी ९.७ टक्के म्हणजे १० टक्क्याच्या जवळपास विकासदर होता. संपूर्ण १० वर्षाच्या मनमोहन कार्यकाळात विकासदर ८% पेक्षा अधिक होता हे या निमित्ताने नव्याने अधोरेखित झाले . मनमोहनकाळातील विकासदर मोदीकाळातील विकासदरा पेक्षा अधिक असल्याचे नव्याने निवडणूक वर्षात समोर आल्याने मोदी सरकारची अडचण झाली आणि त्यामुळे हा अहवाल बाजूला सारण्याचा, हे आकडे कुठेही उद्घृत न करण्याचे निर्देश देण्याचा पवित्रा केंद्रसरकारने घेतला. यामुळे विवाद वाढून ही आकडेवारी जास्त चर्चिल्या गेल्याने मोदी सरकारने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतल्यासारखे झाले. या निमित्ताने सकल राष्ट्रीय उत्पादन मोजण्याच्या नव्या निकषांबद्दल जी चर्चा सुरु होती त्या चर्चेला नवा आधार मिळाला. मोदी सरकारने आधारवर्ष आणि निकष बदलल्याने मोदी काळातील जीडीपीचा आकडा फुगल्याची देशात आणि देशाबाहेर चर्चा होती ती खरीच असल्याचे सिद्ध झाले.
स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपाने देशाच्या झालेल्या नुकसानीचे जे अफलातून आकडे कॅगने सादर केले आणि या आकड्याच्या प्रकाशात सर्वोच्च न्यायालयाने ते वाटप रद्द केल्याने लोकांचा मनमोहन सरकारवरील विश्वास उडाला आणि त्या सरकारची उपलब्धी लोकांच्या नजरेआड झाली. अण्वस्त्र करार आणि किराणातील परकीय गुंतवणूक या बाबतीत मनमोहनसिंग यांनी सरकारची बाजू जितकी ठामपणे मांडली आणि त्यासाठी आपले सरकार पणाला लावले तसे अन्य कशाच्याही बाबतीत मनमोहनसिंग यांनी लोकांपुढे सरकारची भूमिका मांडलीच नाही. त्यांच्या या दुर्बलतेनेच त्यांचा घात केला. हे आकडे स्वतंत्र भारतातील सर्वाधिक विकासाभिमुख सरकार म्हणून मनमोहन सरकारवर शिक्कामोर्तब करणारे असले तरी कोणाला कशाला उत्तर द्यायला हवे ही काँग्रेसी सामंती वृत्ती आणि आपलेच ढोल आपण न वाजविण्याचा मनमोहनसिंग यांचा संकोची स्वभाव यामुळे उपलब्धी लोकांसमोर येण्या ऐवजी स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक भ्रष्टाचारी सरकार म्हणून जनमानसावर मनमोहन सरकारची नोंद झाली. ही नोंद मोदी सत्तारूढ होण्यास कारणीभूत ठरली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम वाटपातील तथाकथित भ्रष्टाचारातून कोर्टाने या आधीच मनमोहन सरकारला दोषमुक्त केले आणि आताचे जीडीपीचे समोर आलेले तुलनात्मक आकडे निवडणूक वर्षात मोदींसाठी संकट ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संकट यासाठी आहे की, मनमोहनसिंग व त्यांच्या सरकारवर दोषारोपण करून मोदीजीनी सत्ता तर मिळविली पण आता सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी दोषारोपण करण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. आजवर मोदी सरकार सत्तेत येतांना अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरलेली होती आणि या स्थितीतून मार्ग काढत आम्ही अर्थव्यवस्था रुळावर आणली असा दावा मोदी सरकार सातत्याने करत आले आहे . पण आता समोर आलेले आकडे मोदी सरकारच्या या दाव्याची पुष्टी करीत नाहीत.
प्रतिकूल राजकीय स्थितीचा परिणाम होवून मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या ३ वर्षात अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली होती हे खरे आहे. विरोधीपक्षच नाही तर संवैधानिक संस्था देखील सरकारच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे ठरत होत्या. या अडथळ्यांवर मात करण्यात मनमोहनसिंग व त्यांचे सरकार कमी पडले. त्यामुळे निवडणुकीला सामोरे जातांना मनमोहनसिंग यांच्या कपाळावर लिहिलेला पराभव कोणालाही वाचता येत होता. आता एक गोष्ट सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली आहे की मनमोहनसिंग सत्तेतून बाहेर पडले तेव्हा गरज होती ती मंदावत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी गरज होती राजकीय पाठबळ आणि राजकीय निर्णय घेण्याची. निवडणुकीतून मोदींना लाभलेले पाठबळ अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पुरेसे होते. सत्तांतर होण्यानेच आर्थिक आघाडीवर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. गरज होती ती सत्तांतराने निर्माण झालेल्या उत्साहाला दिशा देणाऱ्या निर्णयांची. निवडणुकीतील पराभवाचा फटका एवढा जबर होता की त्याने विरोधीपक्ष निपचित पडले होते. मोदींच्या निर्णयाला विरोध करण्याची क्षमता आणि शक्ती त्यांच्यात नव्हती. अशी सगळी अनुकुलता लाभली असताना मनमोहन सरकारपेक्षा अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत का आली नाही याचे उत्तर मोदींना द्यावे लागणार आहे. मोदी काळात अर्थव्यवस्था सुधारली की नाही याची एक महत्वाची कसोटी असणार आहे बँकांच्या बुडीत कर्जाची. ही समस्या का निर्माण झाली याचे राजकारणी म्हणून मोदींकडे सरळ सोपे उत्तर आहे आणि ते म्हणजे मागचे सरकार. नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षानी यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना जबाबदार धरले आहे. तर नुकतेच रघुराम राजन यांनी संसदीय समितीला या प्रश्नाची माहिती देतांना हा प्रश्न बिकट बनण्याची सुरुवात मनमोहन काळात झाल्याचे म्हंटले आहे. या तिघांच्या म्हणण्याचा अर्थ , त्यातील तथ्य आणि हा प्रश्न अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य दर्शविणारा कसा आहे याचा आढावा पुढच्या लेखात घेवू.
(लेखक राजकीय व सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आहेत)
————————————————————————————-
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
—————————————————————————————–
