युतीनंतरही सेनेसमोर अडथळेच जास्त !

-प्रवीण बर्दापूरकर

निश्चलनीकरण आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या दुष्परिणामापोटी लोकसभेच्या झालेल्या पोटनिवडणुकात दणका बसला तेव्हा महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप यांच्यात युती होणार हे राजकारण किमान जाणणार्‍याने ओळखलेले होते . राजस्थान , मध्यप्रदेश , छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकात भाजपला बेदम मार पडल्यावर तर युती होणार यावर शिक्कामोर्तब झालेले होते . शिवाय , निवडणुकांचा हंगाम आला की युती आणि आघाड्यांचं पीक तरारुन येणे हे आता आपल्या देशातील राजकारणाचा भागच झालेले आहे ; यातले कांही पीक हंगामी असते तर कांही भरवशाचे . एका विधानसभा निवडणुकीचा अपवाद वगळता        शिवसेना-भाजपची युती हे गेल्या तीस वर्षापासून भरवशाचं आणि त्यांच्या दृष्टिकोनातून नैसर्गिक पीक आहे . आणखी एक म्हणजे , आता तर युती अपरिहार्य अगतिकता होती पण , ते उघडपणे मान्य न करता पडद्याआड मात्र युतीसाठी हालचाली सुरु होत्या . सेना-भाजप युती झाल्याने जळफळाट झाला तो काँग्रेस आणि (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसचा . केवळ सत्तेसाठीच सेना–भाजप युती झाल्याची काँग्रेस आणि (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेली टीका म्हणजे राजकारणातल्या अशा पावित्र्याचा आव आणलेला आहे की , राज्यात लोकसभा आणि आगामी विधानसभा निवडणुकात सर्वाधिक जागा मिळवण्यासाठी या दोन पक्षांची आघाडी झालेली नसून जणू कांही हे दोन पक्ष टीव्हीवरील एखाद्या ‘रियालीटी शो’मध्ये नाचण्यासाठी एकत्र आलेले आहेत ! खरे तर , आघाडी झाल्यावरही या काँग्रेसचे नेते ज्या पद्धतीने बहुजन वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्यासमोर पदर पसरत आहेत , त्यातून या आघाडीला विजयाची खात्री वाटत नसल्याचे लक्षण आहे .

थोडसं विषयांतर होईल पण , माध्यमांनी ; विशेषत: मुंबईतील बहुतांश माध्यमांनी भाजपशी युती केल्यावर सेनेवर जरा अतिच प्रमाणात टिकेची झोड उठवली . भाजपशी युती केली म्हणजे जणू कांही शिवसेना भाजपची बटीक झाल्यासारखी शिवराळ भाषाही वापरली गेली . मुंबईच्या बहुसंख्य पत्रकार/संपादकांच्या शिवसेनेविषयी असलेल्या दृष्टीकोनाविषयी माझे एक  ( आवडते ) निरीक्षण आहे-मुंबईचे बहुतांश पत्रकार/संपादक आणि शिवसेना यांच्यात ‘लव्ह अँड हेट’ असे नाते आहे . सेनेविषयी राग पण , मुंबईवर असलेल्या वर्चस्वामुळे सेनेच्या बातमी मूल्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही अशी ती कोंडीही आहे . बाकी सर्व सोडा पण, राडा करणारा पक्ष या प्रतिमेतून उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेची मुक्तता केली , एक राजकीय पक्ष म्हणून सेनेला आकार दिला आणि महत्वाचे म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतरही पडझड न होऊ देता , नवीन नेतृत्व समोर आणून गडाची व्यवस्थित डागडुजी केली आहे . तरी एकीकडे शिवसेना हिंदुत्ववादी/मूल्यहीन/धोरणहीन/धर्मांध/गुंडांचा पक्ष अशी मांडणी तर दुसरीकडे सेनेतून बाहेर पडणारे मात्र सेक्युलर अशी टोकाची विरोधाभासी भूमिका मुंबईचे हे बहुतांश पत्रकार/संपादक घेतात ; आठवा छगन भुजबळ , नारायण राणे , राज ठाकरे प्रभृतींचे बंड ; त्या बंडाला मिळालेली तसेच अजूनही मिळणारी प्रसिद्धी व सहानुभूतीही . असो .  

युती हा एक तह असतो आणि कोणाच्या पदरात जास्तीत जास्त पडतं त्यावर तहाचे यश अवलंबून असते . युती करतांना उद्धव ठाकरे म्हणजे , सेनेच्या पदरात जरा जास्तच माप पडले आहे असं अनेकांना वाटत असले तर त्यात गैर नाही कारण , गेली भाजपने गेली  चार-साडेचार वर्ष केलेल्या मुजोरीची ती सेनेने वसूल केलेली किंमत आहे ! पण भाजपकडून युतीची बोलणी करणारे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनीही कमी चातुर्य दाखवलेलं आहे , असं समजण्याचं कारण नाही . नाणारचा मोठ्ठी गुंतवणूक असलेला रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याचा सेनेचा अनाठायी हट्ट युयती करतांना मान्य झालेला असला तरी तो प्रकल्प कोकणातच ठेवण्यात आणि महत्वाचं म्हणजे महाराष्ट्राबाहेर जाऊ न देण्यात देवेन्द्र फडणवीस यांनी बजावलेली भूमिका फारच महत्वाची आहे . हा प्रकल्प गुजराथमध्ये जाणार अशी जी चर्चा होती ती जर खरी ठरली असती तर विरोधकांच्या हाती प्रचाराचे कोलीतच मिळाले असते पण , तसे कांही देवेन्द्र फडणवीस यांनी होऊ दिलेले नाही . अर्थात या संदर्भात म्हणजे , हा प्रकल्प रोहा परिसरात नेण्यासाठी जी कांही पाऊले उचललली गेली त्याबद्दल उद्धव ठाकरे अंधारात होते असे समजणे हा भाबडेपणा ठरेल . उद्धव ठाकरे आणि देवेन्द्र फडणवीस यांच्यातील सौहार्द आणि संवाद लक्षात घेता यावर विश्वास ठेवता येणे कठीणच आहे . खरे तर , नारायण राणे यांनाही हा प्रकल्प कोकणातच राहणार असल्याची कल्पना नसेल असे ठामपणे म्हणता येणार नाही कारण , तसे घडले असते तर एव्हाना सर्वपरिचित असलेला राणे यांचा थयथयाट पाह्यला मिळाला असता . ते कांही असो , हा प्रकल्प राज्याच्या बाहेर न जाऊ देण्याची कामगिरी मोठ्या खुबीने पार पाडल्याबद्दल देवेन्द्र फडणवीस निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहेत . 

या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या किमान ९० ते १०० जागा कमी होतील अशी चर्चा दिल्लीत आहे , त्यामुळे ‘डॅमेज कंट्रोल’चा एक भाग म्हणून मित्र पक्षांना सांभाळून ठेवणं भाजपला भागच होतं . दरम्यान गेल्या निवडणुकीत लोकसभेत बहुमताचा आंकडा पार केल्यावर आलेला आणि नंतर कांही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत मिळालेल्या विजयाचा माज ओसरुन आता हा पक्ष जमिनीवर आलेला आहे . बहुमताच्या गुर्मीतून राज्य विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत भाजपने सेनेशी असलेली युती तोडली . नंतर सत्तेसाठी हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले तरी भाजपने सेनेला सातत्याने तुच्छच लेखले . त्यामुळे एकीकडे राजीनामे खिशात ठेऊन फिरण्याची मजबूरी आणि नामुष्कीही वाट्याला आलेली असतानाच दुसरीकडे भाजपवर निशाणा साधण्याची भूमिका विशेषत: पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीरपणे आणि संजय राऊत यांनी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून घेतली . भाजपवर दबाव टाकण्याची राजकीय भूमिका म्हणून हे योग्यच असले तरी राजकीय साधन शुचितेला (?) आणि शिवसेनेच्या कथित ताठ बाण्याला ते मुळीच शोभणारे नव्हते . म्हणूनच सेनेच्या सत्तेत राहण्याच्या भूमिकेवर माध्यमं , समाज माध्यमं आणि राजकीय विरोधकांनी भरपूर टीका , टिंगल आणि टवाळीही केली . तरी उद्धव ठाकरे यांनी फिकीर केली नाही आणि अखेर परिस्थिती अशी निर्माण केली/झाली की , अमित शहा यांना मातोश्रीच्या उंबरठ्यावर डोकं टेकवावं…च लागलं ; हा एक प्रकारे उद्धव यांचा जसा विजय होता तसाच तो परिस्थितीने उगवलेला सूडही होता .

तहात बाजी मारुन युती झाली तरी येणारे निवडणुकांचे युद्ध सेनेसाठी सोपे नाही ; पुढचा प्रवास बर्‍यांच अडथळ्यांचा आहे कारण , मुद्दा मरगळ आलेल्या संघटनेचा आहे . गेल्या साडेचार वर्षात झालेल्या वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि सत्तेत असल्याचा लाभ घेऊन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस आणि भाजपने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात पाळेमुळे घट्ट केली तर सेनेने मात्र त्याकडे फारशा गंभीरपणे पाहिले नाही . सेनेला या काळात मुंबई महापालिकाच जास्त महत्वाची वाटली ; विदर्भ , मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात काम केलेल्या दिवाकर रावते यांच्यासारख्या कांहीवर जबाबदारी टाकून उर्वरित महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या संघटनेची पुनर्बांधणी केली जायला हवी होती . याच काळात राज्यातील महापालिका , जिल्हा परिषद , पंचायत समित्या , नगर पंचायती आणि नगर पालिकांच्या निवडणुकांत तर किमान ताकदीने उतरण्याचेही कष्ट सेनेने घेतले नाही ; जे उमेदवार उतरले त्यांना पुरेशी ‘कुमक’ही पुरवली गेली नाही . त्यामुळे सेनेचा फलक आहे , शिवसैनिक आहे पण, संघटना मात्र कोलमडलेली असल्याचे चित्र आहे .

आजवर महाराष्ट्रात म्हणजे मुंबई-ठाण्याबाहेर शिवसैनिक आमदार , खासदार झाले , त्यांना सत्तेची फळे चाखायला मिळाली पण यापैकी एकाही नेत्याने पक्ष बांधणी करुन , कार्यकर्त्यांची फौज निर्माण करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थात पाय रोवले नाहीत . ना खासदाराने आमदार निवडून आणण्याची जबाबदारी घेतली ना आमदाराने स्थानिक स्वराज्य संस्थात सैनिकाला विजयी करण्यासाठी जीवाचे रान केले ; ना या नेत्यांनी कार्यकर्त्याला भक्कम ‘आधार’ दिला , अशी स्थिती आहे . या स्थानिक निवडणुकांत जे थोडेफार विजयी झाले त्यात ठाकरे नावाचा करिश्मा आणि त्या उमेदवारचे श्रम हेच भांडवल आहे . त्यामुळेच येणार्‍या निवडणुकांतील  विजयासाठी विद्यमान खासदार आणि आमदारांना तर भाजपशी युती करण्याची आत्यंतिक गरज होती . भाजपला पुन्हा केंद्रात येनकेन प्रकारे सत्तेत येण्याची हाव असल्याने राज्यात तरी सेनेचे उमेदवार लोकसभा निवडणुकीत विजयी करण्याचा क्रूस भाजपला खांद्यावर घ्यावाच लागणार आहे , हे खरं असलं तरी चंद्र्कांत खैरे ( औरंगाबाद ) , भावना गवळी ( यवतमाळ-वाशीम) , आनंदराव अडसूळ ( अमरावती ) , प्रतापराव जाधव ( बुलढाणा ) , शिवाजीराव आढळराव पाटील ( शिरुर ) , अनंत गीते ( रायगड ) या उमेदवारांना केवळ शिवसैनिकच नव्हे तर लोकही कंटाळले आहेत . मतदार संघातून दिल्लीला आलेल्या लोकांची निवास , भोजन आणि परत जाताना नसल्यास रेल्वे आरक्षणाची सोय करणे हीच सेनेच्या नावावर निवडून आलेल्या बहुसंख्य सदस्यांची एकूण कामगिरी आहे . सेनेला दुसरे उमेदवारच सापडत नाहीत असा संदेश तर या विद्यमान खासदारांमुळे गेल्या निवडणुकीतच गेला होता पण , मोदी लाटेत या ‘विटा’ तरुन गेल्या . आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही त्यात चंद्र्कांत खैरे आणि भावना गवळी यांना मित्र कमी विरोधकच जास्त अशी स्थिती आहे .  मुंबईत शिवसेनेच्या मनात किरीट सोमय्या आणि आशीष शेलार यांच्या संदर्भात जी कटुतेची भावना त्यापेक्षा जास्त नफरत औरंगाबादला चंद्र्कांत खैरे आणि यवतमाळ लोकसभा मतदार संघात भावना गवळी यांच्या बाबत भाजप कार्यकर्त्यांच्या मनात आहे तर , शिवाजीराव आढळराव पाटील , प्रतापराव जाधव आणि अनंत गीते यांच्या ‘ठेविले उद्धवा तैसेचि राहावे आणि केवळ जिंकत जावे’ या आत्ममश्गुल वृत्तीला लोक वैतागले आहेत . मुळात भांडवलातच खोट असल्यासारखा हा प्रकार आहे . नवीन सैनिकांना संधी मिळाली तर या जागा जिंकता येतील अन्यथा तोडाला फेस येईल , हे निश्चित आहे !  

युतीचा परिणाम विधानसभेच्या उमेदवार निवडीवरही होणार आणि कटकटी वाढणार आहेत कारण गेल्या निवडणुकीपेक्षा यावेळी जागा निम्म्यावर आलेल्या आहेत पण, विधानसभा निवडणुका अजून लांब आहेत . शेवटी एक इशारा- चुकून या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा बहुमताचा आंकडा स्वबळावर पार करता आला तर भाजप येत्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा शिवसेनेशी काडीमोड घेतल्याशिवाय राहणार नाही , ही टांगती तलवार आहेच ; हे एकदा युती मोडण्याचा दर्दभरा अनुभव घेतलेल्या उद्धव ठाकरे यांना कायम लक्षात ठेवावे लागणार आहे .