कोणत्याही दुखण्यामागचं मूळ कारण समजून न घेता भावनिक गुंता निर्माण करून वरवर मलमपट्टी करणे हे भारतीय समाजाचं खास वैशिष्ट्य आहे. गेली दोन दशकं केवळ महाराष्ट्रचं नाही तर देशाला अस्वस्थ करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या विषयातही असंच झालं आहे. या विषयाची तीव्रता वाढली की कर्जमुक्ती आणि पॅकेज हे दोनच पर्याय समोर केले जातात. विरोधक कोणीही असो ते शेतकर्‍यांचा खूप उमाळा असल्याचे दाखवत सरकारवर प्रचंड दबाव आणतात. सरकारही कोणत्याही पक्षाचे असले तरी
शेवटी ते नैतिक दडपणाखाली येते आणि कर्जमुक्ती किंवा पॅकेज असं काहीतरी देऊन मोकळं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्यास ठाम नकार देताना आत्महत्या थांबविण्यासाठी तेवढय़ाच ठोस उपाययोजनांची घोषणा केली. राजकारण्यांमध्ये लोकानुनय करण्याची स्पर्धा लागली असताना फडणवीसांनी तो मोह टाळून शेतकरी आत्महत्येच्या दुखण्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यास प्राथमिकता दिल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. कर्जमुक्ती विषयात सध्या जी मंडळी रान उठवीत आहे त्यांनी २00८-0९ मध्ये तेव्हाच्या सरकारने जी कर्जमुक्ती केली त्याचे काय झाले हे समजून घेतले तरी त्यांचे डोके जाग्यावर येईल. तेव्हा सरकारने जवळपास ७ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना त्याचा किती फायदा झाला हे तपासलं तर शेतकरी आत्महत्यांपैकी ९५ टक्के आत्महत्या असलेल्या विदर्भ-मराठवाड्याच्या वाट्याला एकूण कर्जमाफीच्या रकमेपैकी केवळ १७ टक्के रक्कम तेव्हा आली होती. एकही आत्महत्या नसलेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्राला मात्र ५३ टक्के रक्कम गेली. जवळपास ४ हजार कोटी रुपये त्यांच्या घशात गेले होते ही अशी फसवी कर्जमाफी विदर्भातील शेतकर्‍यांना हवी आहे का?
या विषयातील गडबड जरा समजून घेतली पाहिजे. २00८ मध्ये कर्जमाफी देण्याचा जेव्हा निर्णय झाला तेव्हा कर्जमाफीसाठी सरकारने केलेली भरभक्कम तरतूद पाहून शरद पवार आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी त्या योजनेत एक मस्त मेख मारून ठेवली. ज्यांच्याजवळ पाच एकरापेक्षा कमी जमीन आहे अशाच शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा फायदा होईल, असा हा नियम होता. विदर्भात पाच एकरपेक्षा कमी शेती असणारे शेतकरी फारच कमी आहेत. आपल्याकडे कोरडवाहू शेती असल्याने शेती भरपूर पण उत्पन्न काहीच नाही, अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे पश्‍चिम महाराष्ट्रात सिंचनाच्या मुबलक सोयी असल्याने तेथे एक-दोन एकर मालकी असलेला शेतकरीही लाखोत उत्पन्न काढतो. तेथे ८0 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी अल्पभूधारक आहे. स्वाभाविकच कर्जमाफीचा फायदा त्यांना अधिक झाला. पश्‍चिम महाराष्ट्रात रोखीचे पिके घेण्याचं प्रमाण जास्त असल्याने कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्याही खूप मोठी आहे. याउलट विदर्भ व मराठवाड्यात ६0 लाखांच्या आसपास खातेदार शेतकरी आहेत. मात्र अर्ध्यापेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास ६0 टक्के शेतकरी वेगवेगळ्या कारणांमुळे कर्जच घेत नाही किंवा ते कर्जाला ते पात्र ठरत नाही. अशा परिस्थितीत गेल्यावेळची कर्जमाफी पश्‍चिम महाराष्ट्रासाठी लॉटरी बनून आली होती. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांची हुशारी पाहा… तेव्हा कर्जमाफीची जी रक्कम मिळाली ती सारी रक्कम त्यांनी जिल्हा सहकारी बँकांकडे वळविली होती. त्यातून डबघाईस आलेल्या बँका जागेवर आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्याअगोदर त्यांनीच साखर कारखानदारीला भरमसाठ कर्ज देण्यासाठी त्या बँकांना वेठीस धरून त्या बँका डुबविल्या होत्या. नंतर विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या दुखण्यावर उतारा म्हणून सरकारने जी कर्जमाफी आणली ती त्यांनी अशी उपयोगात आणली. यालाच प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार म्हणतात.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना ही सारी वस्तुस्थिती नेमकेपणाने माहीत असल्याने त्यांनी यावेळी कर्जमाफीच्या सापळ्यात अडकणे टाळले. आता पुन्हा एकदा ते केवळ विदर्भाचे मुख्यमंत्री आहेत असा आरडाओरड होईल. मात्र शेतकरी आत्महत्यांचं ठसठसतं दु:ख संपविण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याची मुख्यमंत्र्यांना जाण आहे. त्यांचा या विषयात अभ्यासही दांडगा आहे. जोपर्यंत विदर्भातील शेतकरी पाण्यासाठी निसर्गावर अवलंबून आहे तोपर्यंत विदर्भातील आत्महत्या थांबणे अशक्य आहे, हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत आहे. त्यामुळे त्यांच्या सत्ताकाळातील ८-९ महिन्यांत त्यांनी जलयुक्त शिवार, शेततळी, विदर्भातील अर्धवट सिंचन प्रकल्पांना गती देणे या विषयाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. विदर्भातील सर्वपक्षीय आमदारांनीही पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या बदमाशीला बळी न पडता या विषयात फडणवीसांना साथ दिली पाहिजे. शेतकरी विषयात कळवळा असणार्‍या सर्वांनीच या विषयातील वास्तव समजून घेतलं पाहिजे. १९९५ ते २0१३ या १८ वर्षांत महाराष्ट्रात ६0 हजार ७५0 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी ९७ टक्के आत्महत्या विदर्भातील आहे. म्हणायला या आत्महत्या आहेत प्रत्यक्षात येथील विषम व्यवस्थेने घडविलेलं हे एक प्रकारचं हत्याकांडचं आहे. सरासरी रोज होणार्‍या १0 आत्महत्या, त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारकडून गेल्या १0 वर्षांत पॅकेजच्या माध्यमातून आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीनंतरही अमरावती विभागात सध्या ९ लाख ९७ हजार ४१0 हेक्टरचा सिंचन अनुशेष कायम आहे. विदर्भाचा तो आकडा ११ लाख ८४ हजार ८00 हेक्टर आहे. एकीकडे विदर्भाची ही स्थिती तर दुसरीकडे पश्‍चिम महाराष्ट्र १५ लाख ६४ हजार ३४0 हेक्टरने सरपल्स आहे. फरक किती आहे पाहा. एका कोल्हापूर जिल्ह्याची सिंचन क्षमता २३३.१८ टक्के आहे. सांगली, पुणे, सातारा, नगर सारेच जिल्हे १00 टक्क्यांच्या वर आहे. दुसरीकडे अमरावतीत केवळ २४.४0 टक्के सिंचन होते. देशात सर्वाधिक आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा जिल्हा अशी विचित्र ओळख असलेल्या यवतमाळची सिंचन क्षमता ३७.४३ आहे. बुलडाणा, वाशीम, अकोला हे विभागातील इतर तीन जिल्हेही २५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. याचा अर्थ जिथे सिंचनाचा अनुशेष आहे तिथेच अधिक आत्महत्या होतात, हे वास्तव आता सर्वांना मान्य आहे. २00६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग धामणगावच्या दौर्‍यावर आले होते तेव्हा त्यांनीही हेच बोलून दाखविले होते. असे असताना सिंचन अनुशेष कमी करण्याऐवजी असलेली सिंचन क्षमता कमी करण्याची हरामखोरी मागील सरकारने करून ठेवली आहे. अमरावतीचा अप्पर वर्धा प्रकल्प त्यांचं ज्वलंत उदाहरण आहे. या प्रकल्पातील तब्बल ८९.६0 दशलक्ष घनमीटर पाणी इंडिया बुलच्या कोळशावर चालणार्‍या वीज प्रकल्पाला देण्यात आलं. आज कर्जमाफीची मागणी करणारे अमरावती जिल्ह्याचे खासदार आणि विद्यमान अनेक आमदारही या पापात सहभागी आहे. अप्पर वर्धासोबत विदर्भातील इतरही सिंचन प्रकल्पातील पाणी कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्यात आलं आहे. असं असताना आत्महत्या थांबणार कशा, हा प्रश्न आहे. कर्जमाफी हा त्यावरचा इलाजच नाही. गेल्या वेळी झालेल्या कर्जमाफीनंतर आत्महत्या थांबल्या असं झालं नाही. आताही समजा कर्जमाफी केली तर आत्महत्या थांबणार नाही. आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर दुखण्याच्या मुळावर इलाज केला पाहिजे. दुखणं नेमकं काय आहे आणि त्यावर उपाययोजना काय केल्या पाहिजेत याची मुख्यमंत्र्यांना अतिशय उत्तम जाण आहे. आता अगोदरच्या सरकारने घेतलेले निर्णय फिरविणे कठीण असले तरी जे प्रकल्प अद्याप सुरूच झाले नाही त्यांच्यासाठी आरक्षित झालेलं पाणी तातडीने मोकळं करून ते सिंचनासाठी दिलं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी अन्नसुरक्षा, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, आरोग्य सुविधा, कृषीमालाला आधारभूत भाव, कापूस पिकविणार्‍या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये इंटिग्रेटेड पार्क, ५0 हजार शेततळ्यांचं निर्माण अशा अनेक घोषणा केल्या आहेत. कृषीपंपाचा अनुशेष (एकट्या पुणे जिल्ह्यात जेवढे कृषीपंप आहेत तेवढे संपूर्ण विदर्भातही नाही, अशी स्थिती आहे.) तातडीने दूर करण्याचे आश्‍वासनही त्यांनी दिले आहे. अनुशेषग्रस्त विभागाला द्यावयाच्या विशेष निधीसाठीही ते आग्रही आहेत. हे सारेच विषय आत्महत्या थांबविण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. मात्र या विषयात पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेते त्यांच्यासमोर भरपूर अडचणी निर्माण करण्याची दाट शक्यता आहे. (आपल्या विभागाचे हितसंबंध कसे जपले पाहिजेत हे त्यांच्याकडून शिकलं पाहिजे) त्यामुळे विदर्भातील नेते, सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकर्‍यांनीही देवेंद्र फडणवीसांना या विषयात ताकद दिली पाहिजे. फडणवीसांनीही पक्षपाताच्या आरोपाकडे दुर्लक्ष करून हा टॉपप्रॉयोरिटीचाच विषय ठेवला पाहिजे. विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या जर ते थांबवू शकलेत तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात त्यांचं स्थान निश्‍चितपणे वेगळं असेल.
अविनाश दुधे
(लेखक दैनिक पुण्य नगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)
भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६
