लेखक – प्रताप भानू मेहता अनुवाद – मुग्धा कर्णिक
सौजन्य – इंडियन एक्सप्रेस
महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा लॉन्गमार्च निघाला आणि निदान भारतातल्या एका भागातल्या शेतकी प्रश्नांकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधले गेले. खरे तर या घटनेची बातमी या सुस्ततुस्त असलेल्या देशाला खडबडून जागे करणारी सर्वात महत्वाची बातमी असायला हवी होती. या निषेधातून तशा नेहमीच्याच मागण्या पुढे आल्या, ज्यांची पूर्तता आजवर कधीच धड झालेली नाही. कर्जमाफी, शेतमालाचा किमान हमीभाव, वन हक्क अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी, लोंबत राहिलेल्या मालकी हक्कांसंबंधी निर्णायक विचार आणि जलसिंचनातील सुधारणा याबाबतच्याच त्या मागण्या होत्या. या मागण्यांच्या बाबतीत नेमक्या कायकाय उपाययोजना करता येतील यावर तज्ज्ञांमध्ये चर्चा वादविवाद जरूर व्हावेत. पण आजच्या या लॉन्ग मार्चचे महत्त्व ओळखताना त्यावरील चर्चा केवळ तांत्रिक बाबींची किंवा त्यातील राजकीय पक्षांचा सहभाग यापुरतीच सीमित राहू न देता त्यात गुंतलेल्या खोलवरच्या नैतिक बाजूचीही चर्चा व्हायला हवी. आपल्या सामाजिक नैतिक जबाबदारीची समंजस चर्चाही यात कळीची आहे.
या दृष्टीने शेतकऱ्यांचा हा मोर्चा अतिशय खोलवर हादरा देणारा होता, देशातील सामाजिक-राजकीय सत्य काय आहे याची आठवण करून देणारा होता. एक म्हणजे, शेतकऱ्यांचे आर्थिक घटक म्हणून अस्तित्व सतत दृष्टीआड केले जाते हे सत्य कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या पलिकडे जाणारे आहे. एखादा उत्पादक समाज घटक अशा तऱ्हेने दृष्टीआड रहाणे, काही केवळ मर्यादित शहरी दृष्टीकोन किंवा माध्यमांची त्याबाबतची तोकडी समज किंवा इतर अशा काही वरवरच्या गोष्टींवर याचे खापर फोडून चालणार नाही. अनेक राजकीय पक्षांकडून शेतीचे हित परिणामकारकरित्या सांभाळले जात नाही हे सत्य आहे. त्यामुळे हा प्रश्न संपूर्ण आर्थिकतेच्या राजकारणाच्या कार्यप्रवणतेचा आहे हे समजून घ्यावे लागेल. अगदी जे पक्ष शेतीक्षेत्राचे हित सांभाळतात असे म्हणता येते तेही लहान शेतकरी किंवा अल्पभूधारक यांच्या हितापेक्षा मोठ्या शेतकऱ्यांच्याच हितसंबंधांकडे लक्ष देताना दिसतात. आजवर निघालेल्या अनेक शेतकरी मोर्चांमध्ये मोठ्या शेतकऱ्यांचे, तुलनेने धनिक, दांडग्या जातीसमूहांचे प्राबल्य आणि शक्तीप्रदर्शन दिसत आले आहे, तसे या मोर्चाचे नव्हते हे या मोर्चाचे फार महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. हा मोर्चा खरोखरीच वंचितांच्या व्यथेला उद्गार देत होता. यातील अनेकजण जेमतेम एक एकराचे धनी होते, अनेकजण भूमीहीन होते. या प्रकारच्या जेमतेम पोट भरू शकणाऱ्या जनतेला संघटित करणे, रस्त्यावर आणणे सोपे नसते. हा नव्हता केवळ ‘आम्हाला आणखी द्या’चा पुकारा करणारा एक दबाव गट. हे शेतकरी असे होते, की ज्यांच्या जगण्याच्या प्रश्नाचा अगदी कडेलोट व्हायला आला आहे… ज्यांना निव्वळ तगणेही मुश्किल झाले आहे- सगळी निकराची धडपड केवळ जेवढे आहे तेवढेच धरून ठेवण्यापुरती आहे. कुठलीही घासाघिशीची आकडेमोड न करता या शेतकऱ्यांच्या दुःखाकडे नैतिक भान बाळगून पाहाणे आवश्यक आहे.
केवळ लोकप्रियतेची गणिते लक्षात घेऊन या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना काहीबाही उत्तरे देणे ही फार मोठी चूक ठरेल. आंदोलनाकर्त्यांना केवळ मलमपट्टी दिली किंवा थोबाडावर काहीतरी सवलती फेकून मारल्या की झाले हा विचार मध्यमवर्गानेही सोडला पाहिजे. हे आंदोलन ज्या मागण्या गांभीर्याने करीत आहे त्याच गांभीर्याने त्यांच्याकडे पाहाणे आवश्यक आहे. अनेक मध्यमवर्गीय आंदोलने या प्रकारच्या मागण्यांबद्दल स्वतःसाठी बोलतात, पण इतरांना मात्र हे लाभ मिळू नयेत असे त्यांना वाटत असते. या आंदोलनाचा पोत तसा नव्हता.
शेतमालाच्या किमान हमीभावाचे गणन तीन पद्धतींपैकी कोणत्या पद्धतीनुसार करावे यावर वाद असले तरीही एक गोष्ट मान्य करावीच लागते की हमीभाव म्हणजे सवलत नाही. या आंदोलनाचा पाया ज्या मुद्द्यांवर आधारित आहे, ते मुद्दे लोकानुययी सवलतींचा विरोध करणाऱ्या सर्व अर्थशास्त्रज्ञांना पसंत पडावेत. या आंदोलनाने खरोखरच कृषिखर्चाचा प्रश्न मांडला आहे. उत्पादनखर्चाचा फसवा देखावा मांडणे त्यांना अभिप्रेत नाही. शेतकऱ्याच्या अस्तित्वाची मांडणीच बदलण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. एकंदर आज असा समज रूढ झाला आहे की शेतकऱ्यांना कायमच सवलती हव्या असतात. पण खरेतर सत्य नेमके याविरुद्ध आहे. उत्पादनाचा संपूर्ण खर्च विचारात न घेतल्यामुळे आपल्याला हे अजिबात लक्षात येत नाही की शेतकरीच या ना त्या प्रकारे, सातत्याने आपल्याला सवलती देत असतात. कर्जमाफीबाबतही तेच. ही शेतमालाच्या भावाची व्यवस्था कुशल असती तर कर्जमाफीची गरजच पडली नसती- किंबहुना काही बाबतीत कर्जमाफी ही उत्पादनविरोधीच ठरली असती. पण आजच्या कर्जमाफीच्या राजकीय अर्थकारणात खऱ्या उत्पादनखर्चाचा आणि न्याय्य वितरणाचा प्रश्नही निगडित आहे हे न समजून घेणे ही मोठीच चूक ठरेल.
आज बँकांमधून भाईबंदी करणाऱ्या वशिल्याच्या भांडवलदारांना ज्या प्रचंड प्रमाणात कर्जे माफ- राईट ऑफ- केली जातात ती पाहाता, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा केवळ तुष्टीकरणाचा खेळ आहे असं शेतकऱ्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून कुणी म्हणू शकणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या बिनमहत्त्वाच्या आहेत किंवा गैरवाजवी आहेत हे म्हणण्याचे धार्ष्ट्य दाखवणाऱ्या लोकांकडे फारसा आर्थिक शहाणपणाही नाही आणि योग्य विश्लेषणही नाही असे म्हणावे लागते. त्यांची नैतिकताच तपासून पाहावी लागेल. या असल्या टीकेचा अर्थ एवढाच की सत्तावर्तुळात असलेल्यांच्या आणि सगळी अर्थव्यवस्था वेठीस धरण्याची क्षमता असलेल्यांच्या मागण्यांपुढे दुर्बळ शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची पत्रास या टीकाकारांना वाटत नाही. न्याय्य वितरणाच्या प्रश्नांवर गंभीरपणे काम न करणे ही स्पष्टपणे अनैतिकताच होईल.
किमान महाराष्ट्रात तरी, शेतकऱ्यांच्या बहुतांश समस्या या सिंचन प्रकल्पांच्या अपयशाचाच भाग आहेत. महाप्रचंड प्रकल्पांची परिणामकारकता तपासून पाहावी असा एक पुनर्विचार सुरू झाला आहे. शासकीय कार्यपध्दतीच्या चौकटीतून अनेक सिंचन प्रकल्प अयशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे सिंचन धोरणाचा, अंमलबजावणीचा विचार मुळापासून करायला हवा. गेल्या काही वर्षांत बाकी पायाभूत सुविधांमध्ये गुणवत्तेच्या बाबतीत बरीच सुधारणा झाली आहे- रस्ते, बंदरे, वीजपुरवठा वगैरेंकडे पहिल्यापेक्षा जास्त लक्ष दिले जात आहे. कंत्राटे देणे, कामे करून घेणे यासंदर्भातील प्रशासनात भ्रष्टाचार पूर्णपणे नष्ट झाला नसता तरीही- पायाभूत सुधारणा दिसू लागल्या आहेत.
सिंचन हा केवळ शेतकऱ्यांचा प्रश्न न रहाता संस्थात्मक आणि पर्यावरणीय परिघात आणणे आवश्यक मानले तर? आज भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन हे सिंचन घोटाळ्यांवर लक्ष केंद्रित करीत आहे. सिंचनाचा आवाका संपूर्ण पर्यावरण प्रश्नाकडे वळवला तर हे आंदोलन वेगळ्या पद्धतीने काम करू शकेल काय? एखाद्या राज्याची जलसिंचन व्यवस्था कशी आहे हे त्या राज्याच्या कार्यक्षमतेचे मूलभूत परिमाण मानले जाते. शेतकरी आज ज्या मागण्या करीत आहेत त्या मागण्या राज्यव्यवस्था नेमकी कुणासाठी, कशासाठी या प्रश्नाच्या मुळापाशीच जात आहेत.
वन हक्क अधिकारांचा कायदा हा अजूनही वादग्रस्तच आहे. समाजाच्या मालकीची सामायिक साधनसामुग्री आणि तिथे रहाणाऱ्यांना जगण्यासाठी आवश्यक ते खाजगी मालमत्तेचे हक्क यातील अंतर्विरोधाचे उत्तर या कायद्यातून मिळत नाही असे अनेकांना वाटते. पण तरीही तो कायदा अस्तित्वात आलाच आहे तर त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीरित्या व्हावी ही मागणी रास्त आहे आणि त्यातून स्वतंत्र भारतातील प्रजेला खाजगी मालमत्तेचे हक्क अधिक अर्थपूर्ण व्हावेत, अधिकाधिक लोकांना मिळावेत हेच ध्वनित होते आहे.
आज कृषिक्षेत्रावर विविध प्रकारे असमान, अन्याय्य ओझी लादली गेली आहेत हे तर मान्यच करायला आहे. हरीश दामोदरन म्हणतात त्याप्रमाणे, शेती हा काही रूढार्थाने व्यवसाय नाही कारण यात उत्पादन आणि किंमतींसंदर्भात पुरेपूर जोखीम असते. बाजारव्यवस्था, व्यापार यांच्या इतक्या घटकांचा उत्पादन आणि नफा या गोष्टींवर परिणाम होत असतो की शेतकरी हा आर्थिक व्यवस्थेचा एक वाहक आहे हे सुद्धा मान्य होण्यासाठी संघर्षच उभा करावा लागतो. या क्षेत्रात तांत्रिक प्रगती आणली जावी म्हणून ज्या काही चौकटी तयार होतात, जोखीम व्यवस्थापनाचे नियम तयार होतात त्यात प्रचंड प्रमाणात शासनाचा सहभाग असेल हे गृहीत धरावेच लागते. या देशाच्या घटकराज्य व्यवस्थेच्या राजकीय अर्थकारणात कोणत्या राज्यांना, कोणत्या पिकांना किती प्रमाणात अनुदाने मिळतील याचे वाटप अनेकदा अन्याय्य असते. आऱोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात आपल्याला येत असलेल्या एकंदर अपयशाचा दुप्पट फटका आपल्या ग्रामीण भारतालाच बसत असतो. म्हणूनच ग्रामीण समस्या या केवळ कृषिक्षेत्रातील समस्यांतून उद्भवलेल्या नाहीत हे समजून घ्यावे लागेल. त्यांत फार मोठ्या प्रमाणात आरोग्याचे प्रश्नही अंतर्भूत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे जिवावरची आजारपणे हेदेखील मुख्य कारण आहे हे अनेक सामाजिक अभ्यासांतून दिसून आले आहे. शेतकऱ्याने स्वतःची ओळख गमावण्याचाही प्रश्न गुंतलेला आहे. पुढे जायला जागाच नाही अशी परिस्थिती तयार होत रहाते. याला काही प्रमाणात जबाबदार आहे वारसाहक्कामुळे जमिनीचे लहान तुकड्यांतले वाटप. हा प्रश्न सोडवायला हवा हे खरे आहे, पण कसा याचे उत्तर सध्यातरी दृष्टिपथात नाही.
थोडक्यात, हा मोर्चा केवळ वरवरची मलमपट्टी, सवलतींचे, कर्जमाफीचे तुकडे मिळवण्याकरता काढला गेला असे विश्लेषण दिशाभूल करणारेच नव्हे तर नैतिकदृष्ट्या गर्हणीय आहे. सामाजिक अन्यायाचे निराकरण व्हावे, न्यायाचे वितरण व्हावे या आवश्यकता लपवण्यासाठी असली विश्लेषणे जोरात वापरली जातात. शेतकरी म्हणजे केवळ प्राप्त, अनिवार्य परिस्थितीचा बळी आहे असे सरसकट चित्र उभे करण्यात हे विश्लेषण कामी येते.
शेतकऱ्यांचा हा दीर्घ मोर्चा- लॉन्ग मार्च तुकडे मागत नसून स्पष्टपणे काय मागतो आहे याकडे लक्ष द्यायला हवे. तो मागतो आहे आर्थिक उत्पादक घटक म्हणून ओळख, त्याच्या प्रश्नांची विवेकी हाताळणी, मानव म्हणून प्रतिष्ठा, योग्य राजकीय प्रतिनिधीत्व आणि सांस्कृतिक पटावर दृश्यमानता. शेतकऱ्यांचे प्रश्न या मुद्द्यांवर हाताळले गेले पाहिजेत ही गरज आहे.
प्रताप भानू मेहता
सामाजिक-राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक विचारवंत आणि
कुलगुरू, अशोक विद्यापीठ
