तब्बल ४१ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर देशाच्या सरन्यायाधीशपदावर आज मराठी कायदेपंडित विराजमान होत आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे व सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य मराठी न्यायाधीशांबद्दल माहिती देणारा हा अभ्यासपूर्ण लेख.
-रघुनाथ पांडे
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाला पत्र लिहिले, त्या पत्राने सर्वोच्च न्यायालयातील मराठीपर्वाला प्रारंभ झाला. १८ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ नोव्हेंबर २०२५ हा सहा वर्षांचा काळ, मधले २४ महिने सोडून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात मराठी सरन्यायाधीश विराजमान असणार आहेत. तब्बल ४१ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर मराठी कायदेपंडित सरन्यायाधीशपदावर विराजमान होण्याची संकेत नियतीने दिले. न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे अर्थात एस. ए. बोबडे यांना सरन्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यात यावे, अशी शिफारस न्या. गोगोई यांनी केली. गोगोई यांनी ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी देशाचे ४६ वे सरन्यायाधीश म्हणून थपथ घेतली होती. ते १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे परंपरेनुसार आपला उत्तराधिकारी म्हणून आपल्यानंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार वरिष्ठ असलेल्या न्या. बोबडे यांची शिफारस केली आहे.
१८ नोव्हेंबरला न्या. बोबडे शपथ घेतील. त्याक्षणी ४१ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर सर्वोच्च न्यायालयात मराठी पताका फडकेल. खरंतर, न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर बांधलेल्या पट्टीने न्यायदेवता आंधळी असल्याची भावना समाजात पसरली आहे. याउलट, न्यायदेवता अंध नसून ती पट्टी निरपेक्ष भाव दाखविण्यासाठी डोळ्यावर आहे.. हे सगळे या क्षणी खरे मानून आपण असेही समजू की, न्यायासनावर बसल्यावर त्या व्यक्तीला कुठला धर्म, जात, भाषा किंवा प्रादेशिक अस्मिता आणि राज्याच्या सीमाही नसतात. पण तरीही मराठी माणसाच्या अभिमानाचा योग तर नक्कीच आहे. म्हणूनच, न्या. शरद बोबडे यांच्या नावाची शिफारस मराठी मनाच्या कक्षा विस्तारणारी आहे.
१८ नोव्हेंबर पासून २३ एप्रिल २०२१ पर्यंत ते सरन्यायाधीश असतील. त्यानंतर एन. व्ही. रामण्णा २४ ते २०२१ ते २६ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत, म्हणजे १७ महिने सरन्यायाधीश असतील. त्यानंतर न्या. उदय उमेश लळीत २७ ऑगस्ट २०२२ ला शपथ घेतील. ते चार महिने त्या पदावर असतील. ललित यांच्यानंतर न्या. धनंजय यशवंत चंद्रचूड ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शपथ घेतील. ते दोन वर्षे सरन्यायाधीश पदावर असतील. १० नोव्हेंबर २०२४ ला ते निवृत्त होतील. त्यानंतर सात महिन्यांसाठी (११ नोव्हेंबर २४ ते १३ मे २०२५) न्या. संजीव खन्ना हे सरन्यायाधीश असतील. आणि त्यानंतर, न्या. भूषण रामकृष्ण गवई हे १४ मे २०२५ ला सरन्यायाधीशपदावर विराजमान होतील. हा काळ सहा वर्षांचा आहे. सलग नसला तरी, लक्षणीय आहे.
देशापुढील प्रश्न, समस्या आणि आव्हाने पाहता पुढचा काळ विलक्षण कसोटीचा असणार आहे. त्यामुळेही या सर्वांचा कस लागणार आहे. आजवरची या सर्वांची कारकीर्द थक्क आणि अचंबित करणारी आहे. न्यायमूर्ती हा शब्द पोटात गोळा आणणारा आहे. प्रकांड पंडित असलेली ही माणसे एका कोशात वावरतात. लोकांपासून दूर आणि एकलकोंडी!! न्यायदानावर कोणत्याच प्रसंगांचा, घटनेचा, नात्याचा प्रभाव पडणार नाही, याची काटेकोर दक्षता ते घेत असतात. पण म्हणून त्यांना मन, भावना आणि अस्मिता नसते का? नागपूर, सोलापूर, पुणे आणि अमरावती असा हा मराठीचा सर्वोच्च प्रवास असेल. विशेष म्हणजे न्या. बोबडे, लळीत व गवई हे तिघेही नागपूरशी घनिष्ठता ठेवून आहेत.
न्या. शरद बोबडे नागपूरला वकिली करत असताना त्यांच्या भवताल भन्नाट माणसे वावरायची. खूप मोठी. त्यात राजकारणी असायचे. गायक असायचे. साहित्यिक असायचे. सामाजिक भान त्यातून त्यांना असे. त्यांचा मोठा सामाजिक समूह होता. त्यात विविध चर्चा होत असे. त्यातून राजकीय आणि सामाजिक बांधणी होत असे. पंचवीस वर्षांपूर्वी शरद बोबडे यांनी शेतकरी प्रश्न सोडवण्याची तयारी केली होती. शेतकऱ्यांचे पंचप्राण शरद जोशी यांच्याशी त्यांचा खूप घनिष्ठ संबंध आला. तसाच तो ज्ञानयोगी श्रीकांत जिचकार यांच्याशी आला. त्यातून शेतकरी आणि त्यांचे प्रश्न बोबडे यांच्या ‘वकिली मनात’ घर करू लागले. त्यातून एक कल्पना पुढे आली. शेतकरी आंदोलन तेव्हा खूप टोकावर होते. टोकदार होत होते. शेतकऱ्यांनी बँकांची कर्जे घेतली होती. त्याच्या वसुलीसाठी बँकानी खूप तगादा शेतकऱ्यांना लावला होता. जिणे हराम केले होते. शेतकरी कर्ज देऊ शकणार नव्हते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी बँकांवर ‘नादारी’चे अर्ज भरून दिले. कर्ज देणार नाही असे ठणकावून सांगितले. शेतकऱ्यांच्या बाजूची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया ‘वकीलसाहेब’ शरद बोबडे यांनी पूर्ण केली होती. शेतकऱ्यांचा विश्वास बोबडे यांनी संपादन केला होता. शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. त्या आंदोलनाचा परिणाम पुढे असा झाला की, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीच्या चळवळी सुरू झाल्या… असा ऐतिहासिक प्रवास न्या. बोबडे यांचा आहे. अनेकांना ते दिवस अजूनही आठवतात. सध्या हा विलक्षण प्रवास अयोध्या वादाच्या ऐतिहासिक निकालाच्या दस्तऐवजापर्यंत येऊन ठेपला आहे. कारण या वादाच्या संविधान पीठात न्या. बोबडे हे आहेत.
वकील दिसतो, भासतो तितका रुक्ष नसतो. याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे न्या. शरद बोबडे यांनी घालून दिले. न्या. बोबडे म्हणजे सबकुछ नागपूर!! यारांचा यार. दिलदार. जन्म (२४ एप्रिल १९५६) नागपूरचा.! शालेय – महाविद्यालयीन शिक्षण नागपुरातच. घरात कायद्याची परंपरा. खानदानी वकीली. आजोबा भैयासाहेब आणि वडील अरविंद ऊर्फ भाऊसाहेब दोघेही वकील. निष्णात आणि बरेचसे सामाजिक. नागपूरच्या सिव्हील लाइन भागातील बोबडे कम्पाउंड म्हणजे कायद्याचे झाड असलेला प्रसन्न आवार. या घरात नागपुरातील सर्वात मोठे कायदा आणि साहित्याचे ग्रंथालय आहे. जिथे सर्व प्रकारची पुस्तके वाचायला मिळू शकतात. अनेक मोठे वकील येथीलच पुस्तकातून घडले. ती यादी वाचू कधीतरी. भैयासाहेब बोबडेंचा अर्धाकृती पुतळा नागपूरच्या जिल्हा न्यायालयापुढे आहे. बोबडे कंपाउंडच्या प्रशस्त बंगल्यात दरवर्षी गणेशोत्सवात महालक्ष्मी पूजन होते. श्रीमहालक्ष्मी येतात…. त्या विराजमान होतात, शेकडो भक्त प्रसादही घेतात. या उत्सवाला दरवर्षी न्या. बोबडे उपस्थित असतात. यंदा या उत्सवात आणखी रंगत येईल.
न्या. बोबडे यांचे वडील अरविंद बोबडे हे महाराष्ट्राचे दोन वेळा महाधिवक्ता होते. त्यांची नागपुरी ओळख म्हणजे भाऊसाहेब! न्या. शरद बोबडे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयातून एल.एल.बी. पदवी संपादन केली. त्यानंतर नागपूर खंडपीठात वकिली सुरू केली. १९९८ साली त्यांना वरिष्ठ अधिवक्तापद मिळाले. १९ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००० ला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तिपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर २०१२ला ते मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाले. १२ एप्रिल २०१३ला त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्रात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीची (नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी) घोषणा झाल्यानंतर ती कुठे असावी, यावरून रस्सीखेच झाली होती. शेवटी तेव्हाचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी मुंबईतील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या कुलपतिपदी न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण आणि नागपुरातील राष्ट्रीय विद्यापीठाच्या कुलपतिपदी न्या. शरद बोबडे यांची नियुक्ती केली. नागपूर विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी नागपुरातील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा कुलपती होणे ही नागपूरकरांसाठी गौरवाची बाब होती. आता तर सर्वोच्च सन्मान मिळणार आहे.
न्या. बोबडे यांचे मित्र नागपूरचे अॅड. मुकेश समर्थ म्हणाले, हा माणूस खूप मोठा आहे. मित्र आहे. यारांचा यार आहे. जीव लावणारा मित्र आहे. राग-लोभाच्या पलीकडचा माणूस आहे. १९७५ ते १९९८ या काळात आम्ही सोबत होतो. प्रॅक्टिसमध्ये सोबत होतो. आता ते न्यायमूर्ती आहेत. त्यामुळे अनेक बंधने त्यांच्यावर आहेत. त्यामुळे साहजिकच माझ्या आजच्या त्यांच्याबाबतच्या बोलण्यावरही. ते नागपुरात वकिली करत होते, तेव्हा त्यांचे सामाजिक क्षेत्र व्यापक होते. संगीताचे विलक्षण दर्दी, साहित्यात रुची आहे. इंग्रजी साहित्य आणि कथा, कविता हा त्यांच्या आनंदाचा विषय आहे.
ज्येष्ठ अॅड. किशोर देशपांडे म्हणाले, अत्यंत मदतगार माणूस. अनेक भाषांवर प्रभुत्व. भाषा आणि लिपीबद्दल आस्था त्यांना आहे. ते सतत शिकत असतात. तीन पिढ्यांची वकिली असल्याने ही समृद्ध परंपरा त्यांच्या पुढच्या पिढीतही आली. एक समृद्ध आणि विशाल मनाचा माणूस आपल्या देशाचा सरन्यायाधीश होणार ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे.
भाषेच्या आपुलकीचा विषय किती मायाळू असू शकतो.. ते न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या कृतीने दिसून येते. औरंगाबाद खंडपीठाच्या ३६व्या वर्धापनदिनाचा कार्यक्रम औरंगाबादच्या संत तुकाराम महाराज नाट्यगृहात सुरू होता. मुंबई उच्च न्यायालयातील बहुतेक वरिष्ठ न्यायाधीश व्यासपीठावर होते. प्रास्ताविक ते आभार प्रदर्शनापर्यंतच्या कार्यक्रमात सर्वच इंग्रजीतून मनोगत व्यक्त करत होते. न्यायमूर्ती लळीत जेव्हा मार्गदर्शनासाठी आले तेव्हा त्यांनी, तुम्हाला मराठीत बोलले तर चालेल का, असे विचारून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यानंतर संपूर्ण सभागृहातून प्रतिसाद मिळताच न्यायमूर्ती लळीत यांनी संपूर्ण प्रतिपादन मातृभाषेतून केले. आपण मूळचे सोलापूरचे असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती लळीत यांनी सर्वाना जिंकले.
न्या. लळीत हे बोबडे यांच्यानंतरचे सरन्यायाधीश असणार आहेत. लळीत वकिली करत होते, तेव्हा त्यांनी आताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा खटला लढवला. शोहराबुद्दीन शेख व तुलसी राम प्रजापति बनावट चकमकप्रकरणी बाजू मांडली. लळीत यांनी जून १९८३ पासून वकिलीला सुरुवात केली. सुरुवातीची काही वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात व १९८६ पासून दिल्लीत कार्यरत झाले. १९९४ मध्ये सुप्रीम कोर्टात सीनियर अॅडव्होकेट झाले. पुढे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार 2जी प्रकरणात सीबीआयकडून विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. लळीत यांचे वडील नागपूर हायकोर्टात आणीबाणीच्या दरम्यान न्यायमूर्ती होते. नंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. अॅड. उदय लळीत यांची १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या वयाच्या वादात, तर सलमान खानच्या चिंकारा प्रकरणात बाजू मांडली. अनेक चर्चित खटले त्यांच्या नावावर आहेत. ते न्यायमूर्ती झाल्यावर त्यांच्यापुढे अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. सरन्यायाधीशांनी पाच न्यायाधीशांचे संविधान खंडपीठ तयार केले. त्यामध्ये एक नाव होते न्या. लळीत! संविधानपीठापुढे मुस्लीम पक्षकाराची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाला सांगितले की, न्यायमूर्ती लळीत यांनी उत्तर प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांची बाजू मांडली आहे. १९९४ मध्ये ते न्यायालयात आले होते. त्यानंतर या खंडपीठातून न्या. लळीत यांनी या खटल्याच्या सुनावणीतून वेगळे होण्याबाबत सरन्यायाधीशांना सांगितले आणि ते बाजूला झाले.
न्या. लळीत यांच्यानंतर या पदावर आरूढ होणारे पुणे येथील. न्या. धनंजय चंद्रचूड. आधार, समलैंगिकता यासह गेल्या काळात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अनेक निवाड्यांतील प्रमुख न्यायाधीश. देशाचे माजी सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांचे हे सुपुत्र आहेत. यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे १९७८ ते १९८५ असे प्रदीर्घकाळ सरन्यायाधीश होते. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी दिल्लीतल्या स्टीफन्स कॉलेजातून अर्थशास्त्रातून बीए, त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी पदवी प्राप्त केली. अमेरिकेतल्या हार्वर्ड विद्यापीठातून एलएलएम केले. सुप्रीम कोर्ट आणि मुंबई हायकोर्टात वकिली केली. मुंबई हायकोर्टात ते मार्च २००० ते २०१३ पर्यंत न्यायाधीश होते. अलाहाबाद हायकोर्टाचे ते मुख्य न्यायाधीश होते. १३ मे २०१६ रोजी सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
मराठी पताका फडकविणारे वरिष्ठ न्यायमूर्ती भूषण गवई हे चंद्रचूड यांच्यानंतर सरन्यायाधीश होतील. जनहिताचे आदेश व संतुलित न्यायासाठी त्यांची ख्याती आहे. बोबडे, लळीत किंवा चंद्रचुड यांच्याकडे असलेली पारंपरिक वकिली पार्श्वभूमी अथवा परंपरा गवई यांच्याकडे नाही. अत्यंत गरीब कुटुंबातून ते इथवर आलेले आहेत. अमरावती येथे जन्मलेले न्या. गवई भारतीय राज्यघटना, प्रशासकीय कायदे आदींतील तज्ज्ञ आहेत.. केरळ व बिहारचे माजी राज्यपाल व महाराष्ट्र विधानसभेचे उपसभापतिपद भूषवलेले रा. सु. गवई यांचे ते सुपुत्र असून त्यांच्या मातोश्री कमलताई या प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्यां आहेत. भूषण गवई यांनी अमरावतीच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयातून वकिलीची पदवी संपादन केल्यावर माजी महाधिवक्ता न्या. बॅरिस्टर राजा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकिलीला सुरुवात केली. १९८७ ते ९० दरम्यान मुंबईत वकिली केल्यावर नागपूर खंडपीठात वकिलीला सुरुवात केली. भारतीय राज्यघटना, प्रशासकीय कायदे आदींतील तज्ज्ञ म्हणून त्यांची ख्याती आहे. ऑगस्ट १९९३ मध्ये ते नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील नियुक्त झाले. १४ नोव्हेंबर २००३ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती झाली. मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर येथील त्यांची न्यायमूर्ती म्हणून राहिलेली कारकीर्द अत्यंत उमदी होती. हसतमुख, मिश्कील स्वभावाचे न्यायामूर्ती गवई मनातून सामान्यांचा कळवळा असणारे व्यक्तित्व आहे. सामाजिक न्यायाची प्रेरणा त्यांचे वडील रा. सु. गवई यांचीच आहे. रा. सु. गवई स्वत: कायद्याचे अभ्यासक आणि पदवीप्राप्त नेते होते. पण त्यांनी वकिली केली नाही. मात्र, सांसदीय प्रक्रियेत त्यांचा ठसा उमटवला. त्यामुळेच घरातूनच त्यांना कायद्याच्या पैलूंचे मार्गदर्शन मिळत गेले. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याबाबत एक विशेष सांगितले जाते, ते म्हणजे त्यांच्याकडे असलेली तल्लख बुद्धिमत्ता! एकदा त्यांनी व्यक्तीला बघितले किंवा त्याचे नाव माहिती जरी झाले तरी कित्येक वर्षांनंतरही ते हा प्रसंग वा नाव क्षणात सांगू शकतात. हायकोर्टातील साध्या कर्मचाऱ्यापासून अनेक वकिलांपर्यंत अशी त्यांची ख्याती आहे.
आजवर सातारचे प्रल्हाद गजेंद्रगडकर आणि पुण्याचे यशवंत चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश झाले आहेत. गजेंद्रगडकर यांना १९७२ मध्ये सरकारने पद्मविभूषण दिले. आजवर सरन्यायाधीश या पदावर सर्वाधिक काळ, म्हणजे सात वर्षे चार महिने (जुलै ७८ ते फेब्रुवारी ८५) न्या. यशवंत चंद्रचूड राहिले. ४१ वर्षांआधीची ही नियुक्ती होती. एवढ्या मोठ्या मुदतीची कारकीर्द यापुढे कुणा एकाला क़्वचितच लाभू शकेल. या चौघांची नियोजित कारकीर्द यापेक्षा कमी असली तरी मराठी म्हणून अभिमानाची असेल.
+91 9594993515
