कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होणार्‍या संसदेच्या अधिवेशनातला प्रश्नोत्तराचा त्रास गुंडाळण्याच्या सत्ताधारी भाजपच्या इराद्याला काँग्रेससकट अनेक विरोधी पक्षांनी केलेला विरोध आपल्या देशातील संसदीय लोकशाही सुदृढ ठेवण्यासाठीचा प्रयत्न आहे , असं जर कुणाला वाटत असेल तर तो शुद्ध भाबडेपणा आहे , हे एकदा सांगून टाकायला हवं . मुळात संसद किंवा विधिमंडळांचं कामकाज सुरळीत चालावं अशी सत्ताधारी पक्षाची मानसिकता लोप पावलेली आहे आणि ते कामकाज चालावं यासाठी संसदीय हत्यारांचा वापर करुन जोरदार प्रयत्न करावेत , असं विरोधी पक्षांनाही वाटण्याचे या देशातले दिवस कधीच मावळलेले आहेत असा अनुभव आहे . गेल्या अडीच-तीन दशकांचा आढावा घेतला तर संसद असो की विधिमंडळ यापैकी एकाही सभागृहात गंभीरपणे कामकाज झालेलं नाही . कोणतंही अधिवेशन सुरु होण्याआधीच ‘अधिवेशन चालू देणार नाही’ अशी सरकार पक्षाला सोयीची असणारी भूमिका घेण्याची तयारी विरोधी पक्ष दाखवतो , अशी स्थिती आहे . सत्तेत आल्यावर आणि विरोधी पक्षात असतांना एकमेकाच्या सोयीच्या भूमिका घेण्याबाबत सर्वच राजकीय पक्षात राष्ट्रीय एकमत असून त्या मतावर या सर्व पक्षांची ठाम निष्ठा आहे , अशी परिस्थिती आहे . २०१४पासून या देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असतांना विरोधी पक्षांनी सभागृहात किती वेळा सरकारला धारेवार धरलं याचा लेखा-जोखा सादर करायला हवा . अभ्यास करुन सभागृहात बोलण्यापेक्षा प्रकाश वृत्त वाहिन्यांच्या माइकसमोर बोलून प्रसिद्धी मिळवण्याच्या प्रेमात सर्वच पक्षाचे सदस्य पडलेले आहेत , असेच चित्र आहे . २०१४आधी हाच प्रयोग भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे मित्र पक्ष करत असत आता त्या भूमिकेत काँग्रेस आणि त्यांचे त्यांचे मित्र पक्ष आहेत , हाच काय तो फरक आहे . विरोधी पक्षात शरद पवार ते राहुल गांधी मार्गे चिदंबरम , गुलाम नबी आझाद , अहमद पटेल असे अनेक धुरंदर नेते आहेत पण , याला हेही अपवाद नाहीत . सभागृहात आंकडेवारी आणि पुराव्यासह सरकारचं वस्त्रहरण करण्याऐवजी समाज माध्यम आणि पत्रकार परिषदात बोलण्यात हे सर्व नेते धन्यता मानतात .
मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील यूपीए सरकारच्या शेवटच्या काळात मी दिल्लीत होतो आणि संसदेत नियमित जात होतो . संसदेची चार तरी अधिवेशनं या काळात कव्हर करता आली . तेव्हा यूपीए सरकार ‘शेवटच्या घटका’ मोजत होतं कारण ज्या आकड्यांनीही सामान्य माणसाचे डोळे विस्फारावेत अशा भ्रष्टाचाराचं गडद सावट सरकारवर दाटून आलेलं होतं ; शिवाय भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा उदय होण्याचा ( आणि पक्षातलं लालकृष्ण अडवानी युगाचा अस्त होण्याचा ) तो काळ होता . एक लक्षात घेतलं पाहिजे , कोणतंही सरकार सभागृहात विरोधी पक्षाला कधीच सामोरं जाऊ इच्छित नसतं तर दुसरीकडे सभागृहात सरकार पक्षाला अडचणीत आणणं/उघडं पाडणं/ जाब विचारणं/ सरकारच्या त्रुटींवर कोरडे ओढणं , हेच विरोधीपक्षाचं काम असतं . त्यासाठी एक प्रयत्न फसला तर वेगवेगळी संसदीय अस्त्र पोतडीतून बाहेर काढण्याचं कसब विरोधी पक्षातील सदस्यांकडे असावं लागतं . संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अशी संसदीय शस्त्र परजत सरकारला अडचणीत कसं आणलं जात असे , विरोधी पक्ष तेव्हा सभागृहात कसा ठाण मांडून बसत असे आणि सरकारला सळो की पळो करुन सोडत असे , हे माझ्या पिढीच्या पत्रकारांनी अनेकदा अनुभवलं आहे .
अलिकडच्या दोन-अडीच दशकात मात्र, विधिमंडळ असो की संसद ; अधिवेशन सुरु होण्याच्या आधीच ‘आम्ही सरकारला धारेवर धरण्यासाठी सभागृह चालू देणार नाही’, असं विरोधी पक्षांकडून जाहीर करण्याची प्रथा सुरु झालीये . स्थगन प्रस्ताव मांडण्याआधीच किंवा चर्चा सुरु होण्याआधीच मतदानाची मागणी करणं किंवा चर्चा अमुकच एका नियमाखाली झाली असा आग्रह करुन चर्चाच टाळण्याचा प्रयत्न होतांना दिसतो . गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात सभागृहात ‘अगदी अस्सच’ घडत असे आणि ते घडवून आणण्यात भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होता . दिल्लीच्या पत्रकारितेच्या कालखंडात अन्न सुरक्षा विधेयक किंवा संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध असे मोजके अपवाद वगळता भाजप आणि त्याच्या मित्र पक्षांनी युपीए सरकारला संसदेत कामच करु दिलं गेलेलं नाही. त्याकाळात बहुसंख्य वेळा भाजप आणि क्वचित अण्णाद्रमुक किंवा समाजवादी पार्टी किंवा बहुजन समाजवादी पार्टीचे सदस्य सभागृहात टोकाचा गोंधळ घालत . विधेयकाला मंजुरी मिळवणं , विविध समित्यांचे अहवाल आणि महत्वाची कागदपत्र सभागृहात सादर करणं अशी आवश्यक असणारी कामं त्या गोंधळातच केव्हा संमत होत हे कळत नसे ! हे इतक्या गतीनं घडत असे की , अनेकदा सभागृहाच्या कक्षात पत्रकार पोहोचण्याआधीच कामकाज स्थगित झालेलं असे . कॉंग्रेसचे दिग्गज मंत्री तेव्हा ‘आम्ही ( म्हणजे सरकार ) चर्चेला तयार आहोत’, असं सांगत तर ‘सरकार चर्चाच करत नाही’ , असा दावा विरोधी पक्ष म्हणजे भाजपकडून कायम केला जात असे . आताही तस्सच घडतंय . फक्त हे सांगणारे राजकीय पक्ष आता वेगळ्या भूमिकात आहेत . मधल्या एका अधिवेशनात सभागृहाचं कामकाज नीट चालत नाही म्हणून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाला लालकृष्ण अडवाणी यांनी ‘चार खडे बोल’ सुनावले ; यातला गंमतीचा भाग बघा , यूपीएच्या काळात आपल्या पक्ष आणि एनडीएच्या सद्स्यांना असे चार खडे शब्द सुनावून संसदेचं कामकाज सुरळीत चालू देण्याची (सु)बुध्दी काही अडवाणी यांना झालेली नव्हती आणि तशीच स्थिती काँग्रेसच्या नेत्यांची आहे !
गेल्या काही वर्षात सत्ताप्राप्तीसाठी भारतीय जनता पक्षानं सांसदीय ( आणि विधी मंडळसुध्दा ) राजकारणाला ज्या विधिनिषेधशून्य पध्दतीनं खीळ घालण्याचा केलेला प्रयत्न या देशानं अनुभवला , तोच प्रयोग आज विरोधी पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस करत असल्यानं भाजपला लोकसभेत काम करणं कठीण झालंय ; एका वेगळ्या अर्थानं कॉंग्रेसच्या नेतृवाखालील सरकारांच्या विरोधात अन्य विरोधी पक्षांनी भाजपच्या नेतृत्वाखाली लावलेल्या झाडांना आलेली ही कडू फळं आहेत ! आक्रमक पण , विधायक विरोधी पक्षाची भूमिका अलिकडच्या दोन दशकात सर्वच विरोधी पक्ष विसरले आणि बहुसंख्य वेळा सत्ताधारी म्हणजे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कामकाज चालवणं अशक्य करण्यात आलं. आज राज्यात काय किंवा दिल्लीत काय त्याच भाजपच्या सरकारांना सभागृहात काम करणं अशक्य करुन कॉंग्रेस त्या अडवणुकीचे उट्टे काढत आहे हा राजकीय न्याय असला तरी समोरचा भूतकाळात बेजबाबदार वागलेला आहे म्हणून मीही तसंच वागणार , हा कॉंग्रेसचा पवित्रा काही सांसदीय लोकशाहीला समृध्दीच्या वाटेवर नेणारा नाहीये .
आजकाल राहुल गांधी बरंच काही बोलू लागलेले आहेत आणि कॉंग्रेस पक्षासाठी ते सुचिन्ह आहे , असं अनेकांना वाटतंय . कोणाला काय वाटावं हे ज्याच्या त्याच्या आकलनाच्या पातळीवर अवलंबून आहे . मात्र, दिल्लीचे पत्रकार मित्र म्हणाले , राहुल गांधी पोपटासारखं बोलतात . म्हणजे जेवढं पढवलेलं असेल तेवढंच बोलतात आणि पत्रकारांच्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर न देता झपकन पाठ वळवून चालते होतात . त्यामुळे त्यांच्याशी संवाद होऊ शकत नाही , त्यांची बाजू नीट समजूच शकत नाही , त्यामुळे राहुल गांधीच उघडे पडतात . हे त्यांना ‘पढवणारे’ समजून घेत नाहीत आणि राहुल गांधी यांच्याही ते लक्षात येत नाही. लोकसभा आणि राज्यसभेचं वृत्तसंकलन करणाऱ्या काही मित्रांनी सांगितलं, सभागृहात कामकाज सुरळीत चालू न देण्यात म्हणजे बंद पाडण्यात कॉंग्रेसचेच सदस्य सध्या तरी आघाडीवर आहे . या दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण दूरदर्शनवर पाहिलं तेव्हा , पत्रकार मित्रांच्या या म्हणण्यात काही अंशी तथ्य आढळलं ; तरी राहुल गांधी म्हणतात त्यांना बोलू दिलं जात नाही . निश्चलनीकरणाच्या संदर्भात आधी राहुल गांधी यांना भूकंप घडवून आणायचा होता , मग ते म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तीक पातळीवर केलेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे त्यांच्याकडे आहेत आणि ते सभागृहात मांडण्याची संधीच त्यांना दिली जात नाहीये पण , त्यासाठी सभागृहात हजार राहावं लागतं हे मात्र त्यांना ठाऊक नाही . सत्ताधारी पक्षानं राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू दिलं नाही तर राहुल गांधी पत्रकार परिषद घेऊन किंवा जाहीर सभेत त्यांचं म्हणणं मांडून भूकंप घडवून आणू शकतात किंवा नरेंद्र मोदी यांचं भ्रष्टाचार विरोधाच्या लढाईचं हत्यार बोथट आहे , हे जगासमोर मांडू शकतात . त्यांचं ‘बातमीमूल्य’ मोठं आहे कारण ते कॉंग्रेस पक्षाचे नेते आहेत , पक्षाचे ( पुन्हा ) भावी अध्यक्ष आहेत आणि त्या पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार आहेत ; मग नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारचं पितळ उघडं पाडण्यासाठी सभागृहात चर्चा उपस्थित करण्यासाठी वेगवेगळ्या संसदीय अस्त्रांचा वापर राहुल गांधी का करत नाहीयेत ; संसदीय कामकाजाच्या अनुभवात ते कमी पडत आहेत , अशी शंका आता अनेकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे . त्यामुळेच राहुल गांधी पोपटपंची करतात या दिल्लीतील पत्रकारांच्या म्हणण्याला पुष्टीच मिळते .
पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी सभागृहात फार काही बोलत नाहीत आणि सभागृहात नियमित हजरही राहत नाहीत अशी टीका केली जाते . त्यात शंभर टक्के तथ्य आहेही पण , ही प्रथा सुरु कोणी केली , तर यूपीएच्या सरकारच्या काळात मनमोहनसिंग यांनी , असं उत्तर नि:संशय आहे. ‘मनमोहनसिंग बोलतात कमी आणि काम करतात जास्त’, असा बचाव तेव्हा कॉंग्रेसकडून हिरीरीनं केला जात असे , याचा विसर पडला जाऊ नये . खरं तर , मनमोहनसिंग सभागृहातच नाही तर सभागृहाबाहेरही फार बोलत नसत ; कॉंग्रेसचे अनेक ‘पोपट’ तेव्हा प्रचंड बडबड करत फिरत असत. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सभागृहात पाळत असलेल्या मौनावर कॉंग्रेसकडून होणारी टीका ‘स्वत:चं ठेवावं झाकून…’ या श्रेणीतली आहे . याचा अर्थ मोदी यांच्या संसदेतल्या मौनाचं समर्थन नाही . लोकशाहीचं सर्वोच्च मंदीर समजल्या जाणाऱ्या सभागृहाच्या पायऱ्याना वंदन करुन सभागृहात पाऊल टाकणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचं त्या सभागृहाला ‘असं’ गृहीत धरण्याचं तर कदापिही समर्थन करताच येणार नाही ; ते वंदन संसदेला आणि पर्यायाने लोकशाहीला खुंटीवर टांगून ठेवण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पहिलं पाऊल होतं , असाच या मौनाचा अर्थ आहे.
राज्यसभेचे तत्कालीन उपसभापती पी. जे. कुरियन म्हणाले होते , ‘दोन्ही बाजूंनी अडथळे आणले जात आहेत ; याचा अर्थ कोणालाच चर्चा नको आहे’ . एकंदरीत काय तर , लोकशाहीचा आणि त्यागाचा समृध्द इतिहास आता अडगळीत पडला आहे . संसदीय लोकशाहीची बूज राखण्याच्या बेजबाबदारपणाच्या बाबतीत विशेषत: कॉंग्रेस आणि भाजप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत . संसदेत प्रश्नोत्तराचा तास झाला किंवा नाही झाला यामुळे कोणताही फरक कोणत्याच राजकीय पक्षावर पडत नाही , पडणारही नाही . प्रश्नोत्तराचा तास होणार नाही , हे समजल्यावर म्हणूनच उठलेला आवाज हे एक सर्वपक्षीय राष्ट्रीय राजकीय ढोंग आहे !
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत) ९८२२० ५५७९९
