संजय सोनवणी
सर्वांनी श्रीमंत व्हावे कि सर्वांनी सुखी व्हावे ?. सर्व श्रीमंत व्हावेत म्हटले तर श्रीमंतीचा मापदंड कोणता ठरवायचा? काहीही झाले तरी श्रीमंती ही ’विक्री/खरेदी’ यात आर्थिक देवघेवींतुनच होणार असल्याने प्रत्येकजण कोणापेक्षा तरी गरीब राहणार. हीच बाब सुखाचीही आहे. मुळात सुख म्हणजे नेमके काय याबद्दल तत्वज्ञानांनी एवढी चर्चा केलीय कि आपण ती वाचून होते तेही सूख हरपून बसू! असो. भांडवलशाही वृत्ती ही मुळात मानवी नैसर्गिक मानसिकता आहे हे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. याची मुळे आपणं माणूस टोळ्या करुन फिरत होता त्या काळपासून स्पष्ट पाहू शकतो. दगडी हत्यारांचे कारखाने जगभर सापडतात…अगदी निएंडरथल माणसाच्या काळापासून. हत्यारे शिकारीसाठी लागत होती तशी दुस-या शत्रू टोळ्यंशी लढायलाही लागत होती हे उघड आहे. म्हणजे हत्यारे आणि शिकार असलेली जंगले हे त्याचे जगण्याचे भांडवल होते. आपल्या जंगलात शिकार कमी झाली कि दुस-या जंगलाचा शोध घेणे, इतर टोळ्याही त्यावर कब्जा करायला आल्या कि लढून त्यांना हुसकावने हे प्रकार होतेच. शिकारीचे वाटप/स्त्रीयांचेही वाटप टोळ्यांत समान होते असेही आपल्याला दिसत नाही. शेतीचा शोध लागल्यावर तर सामुदायिक मालकी जात व्यक्तीगत मालकीहक्काचा प्रश्न आला…आणि स्वाभाविकच मालकीहक्कांची पिढ्यानुपिढ्या सोय लावण्यासाठी स्त्रीवरील मालकीहक्काचाही प्रश्न आला. त्या मालकीहक्काला विवाह हे गोंडस नांव दिले गेले. खरे तर याला आपण भांडवलशाहीचा प्रकट आविष्कार म्हणू शकतो. त्यानंतर राज्ये-साम्राज्ये-उत्पादने-व्यापार हे सारे भाग येत गेले. आज आपण सा-यांचे अवाढव्य पण भयावह रूप पाहत आहोत.
याला सर्व नागरिकही जबाबदार नाहीत काय? आपल्या गरजा नेमक्या कोणत्या हेच मुळात माणसाला ठरवता येत नाही त्यामुळे तो गरजांची पुर्ती करण्यासाठी जमेल त्या पद्धतीने प्रयत्न करत राहतो आणि गरजा पुरवणारे माणसाच्या गरजाच कशा निरंतर वाढतील हे पाहत राहणे या व्यवस्थेत स्वाभाविक होऊन जाते. दुसरे असे कि भांडवलशाही ही मुळात व्यक्तिगत हिताकडे लक्ष देते,. सामुदायिक हिताकडे नाही. त्यामुळे सरकारने किमान सामुदायिक हितांचे रक्षण करावे, संसाधने पुरवावीत ही अपेक्षा असते. थोडक्यात साम्यवादी व्यवस्थेतील काही तत्वे सरकारने अंगिकारावीत अशी अपेक्षा असते. पण ते आता दिवसेंदिवस होत नाही हेही आपल्य लक्षात आले असेल. शिक्षण/रस्ते/आरोग्य या मुलभूत जबाबदा-यांतून सरकार अंग तर काढून घेत आहेच पण शोषित-वंचितांच्या किमान जगण्याच्या सोयीसाठीही ते काहीही करत नाही हेही स्पष्टच दिसते आहे. याचा अर्थ सरकारही भांडवलशाहीवादी झालेले आहे. या सर्व घटकांतून शहरीकरण वाढणार हे नक्कीच.
श्रीमंती आणि सुखही सापेक्ष असल्याने त्याचा कसलाही निर्देशांक काढता येणार नाही. परस्पर सहकार्याने श्रीमंती वाढेल पण सर्वांची एकाच प्रमाणात वाढणे शक्य नाही हे तर उघडच आहे.त्यामुळे संपत्तीचे समान वाटप ही संकल्पना निरर्थक ठरुण जाईल. फार फार तर अधिकाधिक लोकांकडे पोट भरण्याची साधने जायला सुरुवात होईल, एवढेच…पण ती ’जगण्याची’ साधने असतील का हा खरा प्रश्न आहे. पोट भरणे हा जगण्याचा एक भाग आहे…ते भरणे म्हणजे जगणे-जगवणे नव्हे हे आपण सहज समजुन घेऊ शकतो.
आता शेवटचा मुद्दा शोषणाबद्दल. सर्व जगाचा पाया हा मुळात शोषणाच्या पायावरच आधारित आहे, अगदी साम्यवादी राष्ट्रांचा/व्यवस्थांचा सुद्धा. शोषणाबद्दल बोलले तर लोक खूष होतात कारण आपण शोषित नाही असे जगात कोणालाही वाटत नाही. ही भावनिक बाब बनली आहे काय? शहरे आणि खेडी ही सर्वच शोषणाच्या पायावर उभी आहेत असे म्हणता येईल. प्रमाणात फार तर उन्न्हीस-बीस फरक असेल. मुळात शोषण का होते? शोषण होऊ दिले जाते म्हणुन कि ज्याचे शोषण होते तो दुर्बल असतो म्हणून? कि मुळात आपल्या नेमक्या गरजा काय आहेत हेच न समजल्याने शोषण करू देणे आणि करणे अपरिहार्य बनून जाते म्हनून?
मला वाटते याचे उत्तर म्हटले तर सोपे आहे. आपल्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थाच मुळात कृत्रीम पायावर उभ्या आहेत. आपल्या असंख्य गरजाही कृत्रीम आहेत. ज्यावाचून जगणे अडेल अशा गरजा किती आहेत याचा विचार न करता आपण नसलेल्या गरजा गंभीरपणे आपल्या आहेत असे मानसिक भ्रामक समजुतींमुळे करुन घेतो. मला वाटते आपणच आपल्या शोषणाचे दरवाजे तेथेच उघडून देतो. मानसिक दृष्टया गरजा निर्माण करायला जाहिराती/मालिका हे मार्ग अवलंबले जातात. स्वत:च्या स्थितीबद्दल असंतोष निर्माण केला जातो. कशाचा तरी अभाव आहे, कशाचा आहे याची जाणीव आपण स्वत:ला करुन देत नाही तर त्या बाबी बाह्य घटकच आपल्याला सांगतात आणि…ती कमतरता पुर्ण करायच्या जीवघेण्या शर्यतीत आपसूक ढकलले जाते ते असे.
समजा आदिवासी/भटके विमूक्त हजारो वर्ष जी जीवनशैली जगत आहेत तीत ढवळाढवळ करत त्यालाही आपल्यासारखे (सुसंस्कृत?) बनवायची आपण स्वप्ने पाहतो व त्यांच्याही मनात असंतोष निर्माण करत त्यांच्या नैसर्गिक जीवनशैलीबद्दल तिटकारा वाटायला लावतो ही आपल्या विचारवंतांची चूक नाही काय? मुळात त्यांची मुळची संस्कृती य नागर संस्कृतीपेक्षा कनिष्ठ आहे हे मुळात ठरवायचा कोणता मापदंड आहे? खरे तर ’नाही’ हे वास्तव आहे.
गांधीजी येथे अधिक प्रकाशदायी वाटतात. खेड्याकडे चला याचा अर्थ खेड्यात जावून रहा असे नाही तर खेड्यातील लोकांप्रमाणे कमीत कमी गरजा ठेवा व निसर्गाशी जुळवून रहा. पण आज खेडी व शहरे यात त्या अर्थाने फारसा फरक राहिलेला नाही. त्यांच्याही गरजा (शेतीसाठी लागणारी संसाधने वगळता) ब-याचशा कृत्रीम आणि म्हणूनच त्याज्ज्य बनत जात आहेत. पण गरजा कमी करणे-होणे हे भांडवलशाहीला कधीच परवडणारे नाही आणि म्हणुनच ते तशी मानसिकता बनवू देणार नाहीत. आपली मानसिकता किती नैसर्गिक अणि किती बाह्य दबाव/प्रभावांतून बनलेली आहे याचा आपणच विचार केला तर आपण थक्क होऊन जावू. आपले स्वत:चे असे काहीच ’शेष’ राहिलेले नसून आपले विचारही चक्क कृत्रीम, बाह्य प्रभावांतर्गतच बनलेले आहेत हे आपल्या लक्षात येईल. मग जर मनुष्यच कृत्रीम होण्याच्या दिशेने झपाट्याने धावत असेल तर भांडवलशाही, त्यातून होणारे शोषण या चर्चाही निरर्थक बनत शेवटी अस्त पावतील हेही एक वास्तव नव्हे काय?
आपल्याला खरे तर स्वत:जवळ यायला हवे. बाह्य सारे प्रभाव नाकारत स्वत:च्या गरजा ठरवता यायला हव्यात. खरे तर आपले मन पुरातन खेड्यासारखे नितळ आणि साधे करता यायला हवे. हे जमेल? मला खात्री आहे हे जमणार नाही. वैश्विक रेटा एवढा प्रभावशाली झालाय कि तुम्हाला चहा हवाय कि नको आणि हवा असल्यास कोणत्या ब्रंडचा हे ठरवणे तुमच्या हातात नाही.
म्हणजे आपणच आपले स्वातंत्र्य हरपून बसलोत असे नाही काय? साम्राज्यवादापेक्षा भांडवली साम्राज्यवाद आणि त्यातून येणारी मानसिक गुलामी याच्याशी लढा देत, गांधीजींच्या शब्दांत, ’संपुर्ण मानवजातीचे स्वातंत्र्य” कसे मिळवावे यासाठी आपल्याला, गुलामीतून मुक्ततेची इच्छा असेल तरच, मार्ग शोधावा लागेल…
आणि तो खरे तर खूप साधा आहे…म्हणूणच तो सर्वात अवघड आहे.
संजय सोनवणी
(लेखक हे नामवंत अभ्यासक आणि विचारवंत आहे )
९८६०९९१२०५
