सौजन्य – सुनील तांबे
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना गांधीहत्येच्या कलंकापासून मुक्त करा, अशी मागणी, अंदमान येथे झालेल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष शेषराव मोरे यांनी केली. गांधीजींचा खुनी, नथुराम गोडसे याचं उदात्तीकरण करणारं नाटक- ‘मी नथुराम बोलतोय’ गेली काही वर्षं रंगभूमीवर सुरू होतं. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, सावरकरांचं चित्र संसद भवनात लावण्यात आलं. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांना मिळालेल्या प्रचंड यशामुळे नथुराम गोडसेचा पुतळा उभारण्यात यावा, अशी मागणी हिंदुत्ववादी करू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेषराव मोरे ह्यांच्यासारख्या अभ्यासकाने गांधीहत्येच्या कलंकापासून सावरकरांना मुक्त करण्याची मागणी करणं, लक्षणीय घटना आहे. सावरकरांवरील गांधीहत्येचा कलंक पुसला गेलेला नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुली सावरकरांच्या अभ्यासकाने दिली आहे. त्यासाठी शेषराव मोरे यांनी न्या. जीवनलाल कपूर आयोगाचा हवाला दिला आहे.
मराठी समाजामध्ये सावरकरांचं स्थान अद्वितीय आहे. त्यांची देशभक्ती, त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी केलेला त्याग, त्यांनी बोटीवरून उडी मारून केलेला सुटकेचा प्रयत्न, त्यांना झालेली काळ्या पाण्याची सजा, कोलूला जुंपण्यात आल्यावर त्यांनी कारागृहाच्या भिंतीवर लिहिलेलं काव्य अशा अनेक मिथ्यकथांनी सावरकरांचं उदात्तीकरण मराठी प्रसारमाध्यमांनी केलं आहे. मंगेशकर कुटुंबियांनी संगीतबद्ध केलेल्या सावरकरांच्या कवितांमुळे त्यांच्या देशप्रेमाची, त्यागाची मोहिनी मराठी समाजावर पडली आहे. स्वातंत्र्यानंतर गांधी आणि नेहरू यांच्या प्रभावाखालील मराठी विद्वानांनी आधुनिक, सेक्युलर, समाजवादी भारताच्या उभारणीला आपल्या निष्ठा समर्पित केल्या होत्या. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, गं. बा. सरदार, मे. पुं. रेगे, वसंत पळशीकर, दि. के. बेडेकर, अ. भि. शहा इत्यादी विद्वान आणि अभ्यासकांचा त्यामध्ये समावेश होतो. या विद्वानांनी सावरकरांच्या हिंदुराष्ट्र या संकल्पनेची आणि जातिव्यवस्थाविषयक विचारांची कठोर समीक्षा केली आहे. विशेषतः वसंत पळशीकरांनी. परंतु, यापैकी एकाही विद्वानाने वा अभ्यासकाने जीवनलाल कपूर आयोगावर काहीही भाष्य केलेलं नाही. शेषराव मोरेंसारख्या सावरकरप्रेमीने आणि अभ्यासकाने जीवनलाल कपूर आयोगाच्या निष्कर्षावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे सावरकर आणि गांधी हत्या यांच्यासंबंधात मराठी विचारविश्वात नव्याने चर्चेला सुरुवात झाली.
गांधी खून खटला आणि जीवनलाल कपूर आयोगाचा अहवाल यामधून जी तथ्यं (फॅक्टस्) समोर येतात त्याचा आढावा घेणं म्हणूनच आवश्यक आहे. 30 जानेवारी 1948 रोजी, नथुराम गोडसेने गांधीजींचा खून केला. त्याआधी 20 जानेवारी 1948 रोजी गांधीजींच्या प्रार्थनासभेत बॉम्बस्फोट झाला. या प्रकरणात मदनलाल पहवा ह्याला अटक करण्यात आली. पोलिसांना दिलेल्या जबानीत आपण सावरकरांना भेटून मग दिल्लीला आलो, अशी कबुली त्याने दिली. ही माहिती तत्कालीन मुंबई राज्याचे गृहमंत्री मोरारजी देसाई ह्यांना सत्वर मिळाली. त्यांनी ताबडतोब पोलिसांना (जमशेटजी नगरवाला, मुंबई पोलिस उपायुक्त) सूचना दिल्या. त्यानुसार सावरकरांच्या घरावर पाळत ठेवण्यात आली. त्यातून ठोस काही माहिती मिळाली नाही, पण नगरवालाने दिल्लीच्या पोलिसांना कळवलं– “Don’t ask me why’, he told Sanjevi Delhi Police Officer, “but I just know another attempt is coming. It’s something I can feel in the atmosphere here’.सावरकरांना चौकशीसाठी ताब्यात घ्यायचं का, असं नगरवालाने मोरारजी देसाईंना विचारलं. मोरारजी त्याच्यावर कमालीचे चिडले. सावरकरांचं मराठी जनमानसातील स्थान ध्यानी घेता सावरकरांना अटक झाली, तर जनक्षोभाला सामोरं जावं लागेल, असं मोरारजींनी त्याला सुनावलं. 2012 साली स्वपन दासगुप्ता या ज्येष्ठ पत्रकाराने एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत सांगितलं की, भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणींनी त्याला सांगितलं की, मोरारजी देसाईंच्या माहितीनुसार सावरकर, गांधी हत्येच्या कटात सामील होते (या विधानाची दखल एकाही मराठी पत्रकाराने वा प्रसारमाध्यमाने घेतली नाही). गांधीजींचा खून झाल्यावर, 8 एप्रिल 1948 रोजी, मोरारजी देसाईंनी मुंबई राज्याच्या विधानपरिषदेत खालील विधान केलं…. Savarkar’s past services are more than offset by the present disservice. मात्र, कोर्टामध्ये मोरारजी देसाईंनी यासंबंधात काहीही भाष्य केलं नाही. लाल किल्ल्यातील विशेष न्यायालयात मोरारजी देसाईंची उलट तपासणी झाली. त्यासंबंधात दिनांक 1 सप्टेंबर 1948 च्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीत खालील तपशील आहे.
In cross-examination of the Honourable Mr Morarji Desai, counsel for accused number seven V.D. Savarkar asked the following question: “Did you have any other information about Savarkar, besides Professor Jain’s statement for directing steps to be taken as regards him?’
Witness answered the question as follows: ” Shall I give the full facts? I am prepared to answer. It is for him Savarkar to decide.’ Counsel for accused number seven thereafter stated that he dropped the question. The prosecution submitted that the question, answer and the statement of counsel should be recorded but Your Honour declined to do so. It is submitted that the question, the answer and the statement of counsel for accused number seven should have gone on the record.न्या. आत्माचरण दास ह्यांच्या विशेष न्यायालयात गांधी खून खटल्याची सुनावणी झाली. याप्रकरणी नथुराम गोडसे व अन्य आठ आरोपींच्या विरोधात 27 मे 1948 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्यात आलं. आरोपी क्रमांक 7 होते विनायक दामोदर सावरकर. आठवा आरोपी दिगंबर बडगे याला माफीचा साक्षीदार म्हणून न्यायालयाने 21 जून 1948 रोजी मान्यता दिली. एक आठवडा दिगंबर बडगेची तपशीलवार उलटतपासणी झाली. त्याने दिलेली माहिती इतर साक्षीपुराव्यांशी जुळते आहे, याची खातरजमा केल्यानंतर तो विश्वासार्ह साक्षीदार आहे अशा निर्णयाप्रत न्यायालय आलं. मगच त्याला माफीचा साक्षीदार म्हणून मान्यता देण्यात आली. बडगेने दिलेली माहिती वा पुरावे ह्यांना अन्य साक्षीदारांचाही दुजोरा मिळत असल्याने तो सत्य कथन करतो आहे, असा निर्वाळाही न्यायमूर्तींनी निकालपत्रात नोंदवला आहे.
The approver in this evidence says that on 14.1.1948 Nathuram V. Godse and Narayan D. Apte took him from the Hindu Mahasabha office at Dadar to the Savarkar Sadan saying that arrangements will have to be made for keeping the “stuff’. He had the bag containing the “stuff’ with him, Nathuram V. Godse and Narayan D. Apte then went inside leaving him standing outside the Savarkar Sadan. Nathuram V. Godse and Narayan D. Apte came back 5-10 minutes later with bag containing the “stuff’.
The approver then says that on 15.1.1948, in the compound of the temple of Dixitji Maharaj, Narayan D. Apte told him that Tatyarao Savarkar had decided that Gandhiji should be finished and had entrusted that work to them. The approver then says that on 17.1.1948 Nathuram V. Godse suggested that they should all go and take the last “darshan’ of Tatyarao Savarkar. They then proceeded to the Savarkar Sadan. Narayan D. Apte asked him to wait in the room on the ground floor. Nathuram V. Godse and Narayan D. Apte went up to the first floor and came down after 5-10 minutes. They were followed immediately by Tatyarao Savarkar. Tatyarao Sarvarkar addressed Nathuram V. Godse and Narayan D. Apte ” `eñdr hmoD$Z `m’ (be successful and come).
Narayan D. Apte on their way back from Savarkar Sadan said that Tatyarao Savarkar had predicted ” ‘ तात्यारावांनी असे भविष्य केले आहे की, गांधीजींची शंभर वर्षे भरली आता आपले आपले काम निश्चित होणार यात शंका नाही. (Gandhiji’s hundred years were over – there was no doubt that their work would be successfully finished).
There is nothing on the record of the case to show as to what conversation had taken place just prior to that on the first floor between Nathuram V. Godse and Narayan D. Apte on the one hand and Vinayak D. Savarkar on the other. There is thus no reason to suppose that the remarks said to have been addressed by Vinayak D. Savarkar to Nathuram V. Godse and Narayan D. Apte in the presence of the approver was in reference to the assassination plot against the life of Mahatma Gandhi.
It would thus be unsafe to base any conclusions on the approver’s story given above as against Vinayak D. Savarkar. यावरून दोन बाबी स्पष्ट होतात. एक, माफीचा साक्षीदार मोरेश्वर बडगे ह्याची साक्ष विश्वासार्ह आहे असा निर्वाळा न्यायमूर्तींनी दिला. मात्र त्याच्या साक्षीला दुजोरा वा पुष्टी देईल असा अन्य पुरावा वा साक्ष नसल्याने, सावरकरांना गांधी खूनाच्या कटात गोवणं अनुचित ठरेल, असं न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. म्हणजे सबळ पुराव्याअभावी सावरकर गांधी खून खटल्यातून निर्दोष सुटले, असं म्हणता येईल. सावरकर दोषमुक्त झाल्यानंतर गांधीजींच्या खुनानंतर 17 वर्षांनी जीवनलाल कपूर आयोग नेमण्याची गरज काय होती? त्या उत्तरासाठी आपल्याला 1965 सालात काय घडलं ह्याचा आढावा घ्यावा लागेल.
गांधी खून खटल्यातील आरोपींपैकी जन्मठेपेची शिक्षा झालेले गोपाळ गोडसे, विष्णू करकरे दिनांक 13 ऑक्टोबर 1964 रोजी कारावासाची शिक्षा भोगून मुक्त झाले. ते पुण्यात परतल्यावर त्यांचा सत्कार सत्यविनायकाची पूजा घालून करण्यात आला. दिनांक 12 नोव्हेंबर 1964 रोजी. गांधीजींच्या प्रार्थनासभेत बॉम्ब टाकणारा मदनलाल पहवाही शिक्षा भोगून सुटला होता. त्याचाही या कार्यक्रमामध्ये सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या आयोजनात हिंदू महासभेने पुढाकार घेतला होता. त्यावेळी तरुण भारत दैनिकाचे संपादक ग. वि. केतकर (लोकमान्य टिळकांचे नातू आणि केसरीचे संपादक) यांनी आपल्या भाषणात गौप्यस्फोट केला की, गांधींचा खून करण्याचा कट काही व्यक्ती करत आहेत, ही माहिती मला प्रत्यक्ष खून होण्यापूर्वीच मिळालेली होती. नथुराम गोडसेच त्यांच्याजवळ हे बोलला होता. आपण त्याला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला आणि सदर माहिती काँग्रेसचे पुण्यातील नेते व स्वातंत्र्यसैनिक बाळुकाका कानिटकर यांना दिली. एवढेच नव्हे, तर ही माहिती मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांना कळवून योग्य ती उपाययोजना करण्यास सुचवावे, अशीही पुस्ती जोडली होती. यासंबंधात मुंबई राज्याने काय खबरदारी घेतली, हे मात्र मला कळलं नाही. या भाषणाचा वृत्तांत वर्तमानपत्रात छापून आल्यावर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि संसदेत गदारोळ झाला. गांधीजींच्या खुनाच्या कटाची माहिती मिळूनही शासन गाफील का राह्यलं, असा प्रश्न करण्यात आला. या चर्चेला उत्तर देताना गांधीजींच्या खुनाच्या कटाची चौकशी करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. यथावकाश जीवनलाल कपूर आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली (1965-66). कपूर आयोगाने एकूण 101 साक्षीदार आणि 407 कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामध्ये सावकरांचे अंगरक्षक आप्पाराव कासार आणि खाजगी सचिव गजानन दामले यांचाही समावेश होता. दोघांनी आयोगापुढे दिलेल्या साक्षीत गोडसे आणि आपटे अनेकदा सावरकरांकडे सल्लामसलतीसाठी येत होते हे नोंदवलं. आप्पाराव कासारांनी सांगितलं की, जानेवारी 23 वा 24 (1948) रोजी गोडसे आणि आपटे सावरकरांकडे आले होते. दामलेंच्या साक्षीने या माहितीला दुजोरा दिला. ते म्हणाले जानेवारीच्या मध्यावर गोडसे सावरकरांना भेटायला आला होता.
मोरेश्वर बडगेने आपल्या साक्षीत आणि उलट तपासणीमध्ये जी माहिती दिली होती त्याला पुष्टी देणारा पुरावा अशा प्रकारे जीवनलाल कपूर आयोगाच्या चौकशीत पुढे आला. आप्पाराव कासार आणि गजानन दामले यांच्या जबान्या 1948 साली पोलिसांनी नोंदवल्या होत्या. कपूर आयोगापुढे दिलेल्या साक्षींमध्येही या दोघांनीही तीच माहिती पुन्हा दिली. विशेष न्यायालयापुढे या दोघांना का हजर करण्यात आलं नाही, त्यांची साक्ष आणि उलटतपासणी का करण्यात आली नाही या प्रश्नांची उत्तरं कपूर आयोगाच्या अहवालातही सापडत नाहीत. आप्पाराव कासार आणि गजानन दामले ह्यांच्या साक्षी आणि उलटतपासणी गांधी हत्येबाबत निर्णय देणार्
या विशेष न्यायालयापुढे झाल्या असत्या तर सावरकर निर्दोष सुटले असते का? असे जर-तर चे प्रश्न कपूर आयोगाच्या अहवालातून निर्माण होतात. मात्र सर्व साक्षी पुराव्यांचा विचार करून जीवनलाल कपूर आयोगाने नोंदवलेला अभिप्राय असा– all these facts taken together were destructive of any theory other than the conspiracy to murder by Savarkar and his group. सावरकरांवरील हा कलंक दूर व्हावा, अशी मागणी शेषराव मोरे यांनी केली आहे. न्यायालयाने सावरकरांना निर्दोष सोडलेलं असताना गांधीहत्येच्या कटात त्यांचा सहभाग होता अशी बदनामी कोणी करत असेल, तर त्याच्या विरोधात पोलिसात तक्रार करता येते आणि ती करावी, असं शेषराव मोरे अंदमान येथील विश्व साहित्य संमेलनात समारोपाच्या भाषणात म्हणाले. न्यायमूर्ती आत्माचरण दास यांचं निकालपत्र वाचलं, तर सबळ पुराव्याअभावी सावरकर सुटले हे स्पष्ट होतं. उपलब्ध पुराव्याला कलाटणी देऊन, शेषराव मोरे दिशाभूल करत आहेत, असं म्हणणं भाग आहे. कपूर आयोगाने आरोप केलेला नाही, तर उपलब्ध पुराव्याची शहानिशा करून चौकशीचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. गांधीजींच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी व उणिवांबद्दल कपूर आयोगाने दिल्ली पोलिसांवर ठपका ठेवला आहे. तपासकार्यातील त्रुटींवरही नेमकं बोट ठेवलं आहे. गांधीजींचा खून 1948 साली झाला. सावरकरांचं निधन 1966 साली झालं. कपूर आयोगाची स्थापना 1965-66 साली झाली. अहवाल 1969 साली प्रसिद्ध झाला. त्यामुळे कपूर आयोगाच्या अहवालावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 2015 साली कपूर आयोगाचा विषय उकरून काढून सावरकरांच्या गांधीहत्येच्या कटातल्या सहभागाला अप्रत्यक्ष उजाळा देण्याचं कार्य केल्याबद्दल शेषराव मोरे यांचे आभार मानायला हवेत. कारण कपूर आयोगाचा अहवालावर त्यांच्या विचारांमुळे मराठी विचारविश्वात नव्याने चर्चेला आला. अंदमानाच्या सेल्युलर जेलमध्ये सावरकरांचं स्मारक करा, किंवा संसदेतमध्ये सावरकरांचा पुतळा उभारा, त्यांच्यावरील गांधीहत्येचा कलंक पुसला जाणार नाही, ही बाब कपूर आयोगाने अधोरेखित केली आहे.
लेखक-सुनील तांबे
कपूर आयोगाने दोन निष्कर्ष काढले ! एक म्हणजे सावरकर आणि त्यांचा साथीदारांचा कट, दुसरा म्हणजे सावरकरवाद्यांचा कट ! न्यायाधीश काहीही म्हणो, पण सरकराने वरच्या न्यायालयात अपील केले नाही. कपूर आयोगाचा अहवाल सरकारने स्वीकारला नाही. द मँन हु किल्ड गांधीजी ह्या पुस्तकावर प्रकाश टाका.
गोडसे व इतर प्रभुती हिंदू महासभेचे सदस्य असल्याने त्यांची
व सावरकरांची सतत भेट होणे संशयास्पद नाही.
एकाही साक्षीदाराने पंडित, नाना व तात्यारावांच्यात काय चर्चा झाली हे सांगितले नाही. सावरकरांचे निवेदन एकदा डोळ्याखालून घाला. डॉ. य. दि. फडकेंसारख्या इतिहासकारानेदेखील त्यांना निर्दोष मानले
मौल्यवान व मूद्देसुद माहिती,
ऐतिहासिक घटनांना-दस्तावैज-दाखले तोडमरोड करून इतिहास विक्रुत करणार्या प्रव्रुत्तीस जबरदस्त चपकार…….
अभ्यासपूर्ण लेख आहे सर.