-ज्ञानेश महाराव
—————————— ————–
अयोध्येतला मंदिर-मशिदीच्या जमिनीच्या मालकीचा वाद* सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी निकालात काढला आणि उद्ध्वस्त बाबरी मशिदीच्या जागी ’राम जन्मभूमी मंदिर’ निर्माणाचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रकरणासाठी नेमलेल्या खंडपीठाचे प्रमुख सरन्यायाधीश रंजन गोगाई होते. या निकालानंतर ते दोन-तीन दिवसात सेवानिवृत्त झाले आणि दोन- अडीच महिन्यांत ’भाजप’चे राज्यसभा सदस्य (खासदार) झाले. अयोध्येतील हा जमिनीच्या मालकीचा वाद १९४९ पासून सुरू होता. त्याचा निकाल ७० वर्षांनी लागला. या प्रकरणाचा पहिला, जिल्हा-फैजाबाद कोर्टाचा निकाल ३९ वर्षांनी (१९८८) लागला. त्यामानाने या वादग्रस्त जागेवरील बाबरी मशीद पाडण्याच्या कट-कारस्थान प्रकरणाचा निकाल लवकर म्हणजे २७ वर्षांनी लागला.
परकीय मुस्लीम आक्रमकांच्या क्रूरपणाची साक्ष देणारी ‘बाबरी मशीद’ त्या वादग्रस्त जागी ४५० वर्षे उभी होती. ती कायदा- सुव्यवस्थेला फाट्यावर मारून भुईसपाट करण्याचा गुन्हा ६ डिसेंबर १९९२ रोजी घडला. या घटनेला कट- कारस्थान ठरवून त्याचा उलगडा करण्यासाठी तत्कालीन ’काँग्रेस’च्या ‘नरसिंह राव सरकार’ ने ’न्यायमूर्ती लिबरहान आयोग’ची स्थापना केली आणि कट-कारस्थानाच्या संशयितांच्या व साक्षीदारांच्या जाब-जबान्या जमवून प्रकरण कोर्टात दाखल करण्याची जबाबदारी ’सीबीआय’वर सोपवली. ’न्या. लिबरहान आयोग’चे कामकाज २००९ मध्ये संपले. तेव्हा केंद्रात ’काँग्रेस व डाव्या आघाडी’ (UPA)चे ’मनमोहन सिंग सरकार’ होते. ’लिबरहान आयोग’ने दिलेल्या अहवालात, बाबरी मशीद भुईसपाट करण्याची घटना हा पूर्वनियोजित कट होता, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. त्यासाठी ’विश्व हिंदू परिषद’ नेते अशोक सिंघल, महंत गिरिराज किशोर, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती, ’भाजप’ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह ४८ जणांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर खटला भरण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने ’सीबीआय’ला तक्रारदार बनवून लखनौमध्ये या प्रकरणाचा निकाल लावण्यासाठी ’स्पेशल कोर्ट’ची व्यवस्था केली होती. त्याची ’अयोध्या कोर्ट’ अशी ओळख होती. या कोर्टाचे एस.के. यादव हे न्यायाधीश होते. त्यांच्यापुढे ’सीबीआय’ने ३५१ साक्षीदार (त्यात मी ही एक होतो) आणि ६०० कागदपत्रे पुरावे म्हणून सादर केले. यातून ‘बाबरी पाडणे’ हा गुन्हेगारी कट होता, हा आरोप ’सीबीआय’ला सिद्ध करायचा होता. तथापि, २०१४ मध्ये ’भाजप’चे मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यावर यातील ’कटाचा आरोप’ वगळण्यात आला. मात्र, २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ’कटाचा आरोप’ पुनरुज्जीवित केला आणि पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. तेव्हा या प्रकरणाच्या निकालासाठी ३१ ऑगस्ट २०२० ही मुदत दिली होती. ती एक महिन्याने वाढवण्यात आली. त्यानुसार ३० सप्टेंबर रोजी न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी २,३०० पानांचा निकाल दिला.
त्यात त्यांनी, ‘सीबीआय’ने पुरावे म्हणून प्रसार माध्यमांतील बातम्या, रिपोर्ट व व्हिडिओ सादर केले ते नाकारीत; बाबरी मशीद पाडण्यासाठी कट- कारस्थान रचल्याचा ठोस पुरावा नसल्याने सर्व आरोपींना निर्दोष म्हणून जाहीर केले. विशेष म्हणजे, हा निकाल त्यांनी सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच जाहीर केला, हा निश्चितच योगायोग नाही!
अर्थात, हा ’विशेष न्यायालय’चा निकाल अपेक्षित नसला तरी अनपेक्षितही नाही. या निकाला विरोधात उच्च न्यायालयात (पुढे सर्वोच्च न्यायालयातही) अपील करता येईल. हे पुढचे पाऊल उचलणार असल्याचं ’ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’चे सदस्य व वकील जाफरखान यांनी जाहीर केलंय. तथापि, आता ’सीबीआय’ कोणती भूमिका घेते, हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. ‘या निकालास आव्हान देण्याबाबत विधी (कायदा)खात्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल,’ असं ’सीबीआय’च्या वकिलाने सांगितलंय.
हे खातं ’मोदी सरकार’ च्या अखत्यारित येतं. ’राम जन्मभूमी मंदिर आंदोलना’ने पेटवलेल्या आगीवर ’भाजप’ने सत्ताप्राप्तीच्या भाकऱ्या पकवल्या आणि पचवल्या आहेत. या भडकवलेल्या आगीत आपली सत्ता पोळून जाऊ नये, यासाठी तत्कालीन ’काँग्रेस सरकार’ने ’लिबरहान आयोग’ची ढाल पुढे करून ’सीबीआय’ला तलवारीसारखे वापरले. तोच उद्योग ’भाजप आघाडी’च्या ‘वाजपेयी सरकार’ने (१९९८ ते २००४) केला आणि २०१४ पासून ‘मोदी सरकार’ करीत आहे. आरोपींवर कट-कारस्थानांचा ठपका लागू नये, यासाठी ’मोदी सरकार’ने विशेष न्यायालयाचा वापर केला का, या प्रश्नाचं उत्तर ताज्या निकालाविरोधात ; ‘सीबीआय’ उच्च न्यायालयात जाणार की टाळणार, या उपप्रश्नाच्या उत्तरातून मिळणार आहे.
कारण, न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी ’सीबीआय’ ने कोर्टात सादर केलेले पुरावे नाकारताना ’सीबीआय’च्या कार्यपद्धतीलाच अपात्र ठरवलंय. परिणामी, ही केस ’सीबीआय’ कोर्टात हरली आहे. ’सीबीआय’ ही यंत्रणा ‘केंद्र सरकार’च्या अखत्यारित येते. म्हणजे, या प्रकरणात ’मोदी सरकार’ही हरले आहे, हे निकालानंतर साखर-पेढे वाटून आनंद साजरा करणाऱ्या भक्तगणांच्या लक्षात आले नसावे. तथापि, ही ’विशेष कोर्टबाजी’ भुलाव्याची रंगबाजीच आहे. ती मुस्लिमांना चिथावणी देणारी आहे.
————————–
जय श्रीराम ! हे राम !
’बाबरी पाडणे’ हे गेली २८ वर्षं कट-कारस्थान होतं आणि ते सिद्ध करण्यासाठी ’सीबीआय’ ही सरकारी यंत्रणा कोर्टबाजी करीत होती. पण त्यांनी आरोप सिद्ध करण्यासाठी सादर केलेले पुरावे कोर्टाने कुचकामी ठरवलेत, नाकारलेत. कोर्टापुढे जी माहिती- पुरावे सादर होतात, त्यानुसार न्यायव्यवस्था निकाल देते. त्या विरोधात वरच्या कोर्टात- अपिलात जायचं, तर त्यासाठी नवीन माहिती- पुरावे सादर करावे लागतात. आता ‘सीबीआय’ कोणते नवे पुरावे घेऊन उच्च न्यायालयात ’अपील’ करणार? आणि त्याला संमती ’मोदी सरकार’ कुठल्या हिशोबाने देणार? ते काम मुस्लीम संघटनांना करावयास भाग पाडलं जाईल. तथापि, जो कट-कारस्थानाचा आरोप, देशातल्या गुन्ह्यांचा शोध घेणारी ’सीबीआय’सारखी सर्वोच्च सरकारी यंत्रणा सिद्ध करू शकली नाही ; ते काम मुस्लिमांच्या वतीने नव्या पुराव्या – माहितीनिशी सुरू झाल्यास, तो हिंदूंच्या दृष्टीने खोडसाळपणा होईल. त्याचा फायदा ’भाजप’लाच होणार, हे सांगण्यास राजकीय ज्योतिष्याची आवश्यकता नाही.
या पुढच्या अपिलाच्या खटल्यात ’सीबीआय’ साक्षीदाराच्या भूमिकेत राहणार की साथीदाराच्या, तेही ‘मोदी सरकार’च ठरवील. हा खटलाही भरपूर काळ चालेल. आताच कट-कारस्थानाचा आरोप असलेल्या ४८ पैकी १६ जणांचं निधन झालंय. म्हणजे ‘आरोपमुक्ती’चा आनंद ३२ जणांनी घेतला. प्रकरण अपिलात गेल्यास, उच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालय ह्या उड्या निकाली निघेपर्यंत, आता आरोपमुक्त होताच ’जय श्रीराम’ म्हणत ज्यांनी आनंद व्यक्त केला ; त्यांपैकी बहुतेकांनी ’हे राम’ म्हटलेलं असेल.
यात आनंद वाटण्यासारखं काही नाही. उलट, तमाम हिंदूंनी शरमेनं मान खाली घालावी, असं खूप काही आहे. बाबर व अन्य परकीय आक्रमक हिंदुस्तानात आले, ते केवळ भूभाग जिंकून राज्य करण्यासाठी नाही. ब्रिटिशांनी जसा ख्रिस्ती धर्म आणला, तसा मुस्लिम आक्रमकांनी इस्लाम धर्म आणला. बाबर हा मुगलवंश संस्थापक. जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर (जन्म: १४ फेब्रु. १४८३; मृत्यू : २६ डिसेंबर १५३०) हे त्याचं पूर्ण नाव. मध्य आशियातल्या समरकंद राज्यातल्या फरगना भागात त्याच्या वडिलांची ’जागीरी’ होती. त्याच्या वयाच्या ११ वर्षी वडील वारल्याने तो ’राजगादी’ वर आला. पण त्याच्या चुलत्याने व नातलगांनी त्याची हकालपट्टी केली. सत्ता गेल्याने तो निर्वासितासारखा भटकत राहिला.
१४९७ ते १५०४ या भटकंतीच्या काळात त्याचे सर्व सहकारी एक-एक करीत त्याला सोडून गेले. या काळात आलेल्या अनुभवाने त्याला कणखर केले. ध्येय दिले. त्या बळावर त्याने १५०४ मध्ये काबूल जिंकले. १५२४पर्यंत तो काबूलचा राजा होता. पण तो प्रदेश लहान असल्याने त्यातून मिळणारा महसूल तुटपुंजा होता. यातून त्याच्या डोक्यात राज्य विस्तारण्याचा विचार सुरू झाला. पित्याचे- फरगना राज्य पुन्हा जिंकण्याचा पर्याय त्याच्या पुढे होता. पण याच वेळी राणा संग आणि दौलतखान लोदी यांनी बाबराला हिंदुस्तानवर हल्ला करण्यासाठी आमंत्रित केलं. १५१९ ते १५२४ या काळात त्याने हिंदुस्तानवर चारदा हल्ले केले. पण ते हल्ले अपयशी ठरले. २१ एप्रिल १५२६ रोजी पानिपत येथे झालेल्या पानिपतच्या पहिल्या युद्धात बाबराने इब्राहिम लोदीचा पराभव केला आणि आग्रा-दिलीत आपल्या साम्राज्याची स्थापना करून, तो पहिला ’मुघलसम्राट’ झाला.
बाबर शूर होता ; तेवढाच क्रूर होता. साहित्यिक – विचारवंत होता; तसाच कट्टर इस्लामवादी होता. त्याने आपलं साम्राज्य निर्धोक करण्यासाठी हिंदुस्तानात इस्लामच्या प्रसाराला सुरुवात करून आपली दहशत निर्माण केली. मंदिरं पाडून मशिदी उभारल्या. त्याच्याच आदेशानुसार, १५२८ मध्ये त्याचा सेनापती मीर बांकी याने अयोध्येतील राम मंदिर तोडून तिथे मशीद उभी केली. या मशिदीची उभारणी आधीच्याच मंदिराचे खांब, देव- देवतांच्या मूर्त्या पायाभरणीत गाडून आणि भिंतीत चिणून करण्यात आली होती.
बाबरचा हा सत्ता टिकवण्या- वाढवण्यासाठीचा परधर्मद्वेष हिंदूंमध्ये संघर्षाची बीजे रुजवण्यास कारण ठरला. पुढच्या काळात साधू- महंतांच्या पुढाकाराने ’बाबरी’ पाडण्यासाठी अनेकदा संघर्ष – लढाया झाल्या. पण त्या यशस्वी झाल्या नाही. जे ४५० वर्षे घडले नाही, ते ६ डिसेंबर १९९२ रोजी घडले. बाबरी भुईसपाट झाली.
————- ————
शौर्यवान कारसेवक, झाले समाजकंटक ?
झाले ते चांगले झाले, तसे वाईटही झाले. वाईट अशासाठी की, ’बाबरी’ ही परकीय मुस्लीम आक्रमकांच्या परधर्मद्वेषाच्या क्रौर्याची साक्ष देणारी ऐतिहासिक वास्तू होती. तो पुरावाच नष्ट झाला. पण ते अटळ होतं. ६ डिसेंबर १९९२ पासून सुरू होणाऱ्या कारसेवेसाठी देशभरातून तीन-चार लाख कारसेवक अयोध्येत जमले होते. ते देशभरातून राम जन्मभूमी मंदिर निर्माणासाठी जमवलेल्या लाखो विटांतील एक वीट आपल्याला रचायला मिळेल, या भावनेने आले होते. पण त्यांना अयोध्येतील कार्यशाळेत दगडाचे मंदिर तयार होत असल्याचं पहायला मिळालं. बाबरी मशिदीच्या भिंतीतून डोकावणाऱ्या देव-देवतांच्या मूर्त्या आणि मंदिराचे खांब त्यांना दिसत होते. ते त्यांच्यात चीड निर्माण करून, त्यांना बदला घेण्यासाठी सज्ज करण्यास पुरेसे होते.
अशा कारसेवकांना ‘विश्व हिंदू परिषद’च्या नेत्यांनी, ’शिला पूजनाच्या ठिकाणी शरयू नदीतून आणलेली मूठभर वाळू आणि लोटाभर पाणी टाका आणि घरी परत जा! झाली कारसेवा!’ असं सांगितल्यावर ते चिडणारच! तेच झालं! कारसेवकांनी आपल्या बुद्धी-शक्तीनिशी ’मंदिर-मशीद’ वादाचा खेळ संपवला. ही सत्ताप्राप्तीसाठी धर्मवादाला राजकारणात वापरणाऱ्यांचं नाक कापणारी घटना होती. ती थांबवण्याची हिंमत तिथे उपस्थित असलेल्या एकाही ’संघ-भाजप परिवार’च्या नेत्यांत नव्हती. कारण विरोध केला असता, तर त्यांचीही ’बाबरी’ झाली असती. इतका अनावर संताप कारसेवकांत निर्माण झाला होता.
’जमवलं त्यांना आवरता येत नाही,’ म्हणून हे नेते अगतिकतेने फरफटत कारसेवकांच्या बाबरीकांडात सामील झाले आणि साडेचारशे वर्षांची भव्य वास्तू साडेचार तासांत जमीनदोस्त झाली. यात कट-कारस्थान होतं की नव्हतं, ते शोधण्याचं- ठरवण्याचं काम ’सीबीआय’चं आणि कोर्टाचं आहे. ते कट-कारस्थान नव्हतं. ती मंदिर-मशीद वादाच्या माध्यमातून, सत्ताप्राप्तीसाठी धर्मवादाचं जहर पसरवणाऱ्यांच्या विरोधातील उस्फूर्त प्रतिक्रिया होती. असं मी तिथे प्रत्यक्ष उपस्थितीत राहून बघितल्यामुळे, तसंच तेव्हा ’चित्रलेखा’त लिहिलं होतं. तेच ’सीबीआय’ चौकशीत आणि कोर्टात ‘साक्षीदार’ म्हणून सांगितलं. आजही तेच सांगतो.
जे मान्य नाही, ते नष्ट करण्यासाठी कायदा हातात घेणं, हे पूर्णत: चूकच होते. त्या चुकीचे समर्थन होऊ शकत नाही. पण ’गर्व से कहो, हम हिंदू है’ म्हणणाऱ्यांसाठी ते शौर्यच होते, हे का कबूल करायचे नाही? बाबराचे क्रौर्य साडेचारशे वर्षे टिकून होते. हिंदूंचे शौर्य मात्र, हिंदुत्वाच्या सत्ता-स्वार्थी राजकारणासाठी ’बाबरी’ बरोबरच भुईसपाट झाले.
’मंदिर वही बनायेंगे!’ अशी भाजप-संघ परिवाराच्या ’विश्व हिंदू परिषद’ची तेव्हा घोषणा होती. ही घोषणा प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठीच कारसेवकांनी धोका पत्करून ’बाबरी’ पाडली आणि मंदिरासाठी जागा मोकळी करून दिली. तथापि, वाजपेयी- अडवाणी- सिकंदर बख्त यांच्यासह ‘भाजप’च्या सर्वच ज्येष्ठ-श्रेष्ठ नेत्यांनी तेव्हा ‘बाबरी’ ध्वस्त झाल्याबद्दल संसदेत माफी मागितली आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत मुस्लिमांची मतांसाठी क्षमायाचना केलीय. संघ परिवाराचा ’बाबरी आम्ही पाडलेली नाही!’ हा दावा आजही कायम आहे.
या कातडीबचावू नाकर्तेपणामुळेच ’विशेष न्यायालया’ने निकालात ’बाबरी’ पाडण्याचे शौर्यवीरांना ’कारसेवकांत घुसलेले समाजकंटक’ असं म्हटलंय. हे समाजकंटक पाच तास ’बाबरी’ची तोडफोड करीत होते आणि लाखो कारसेवक, ’संघ-भाजप’ नेते, संत-महंत तिथे बश्या बैलासारखे पसरले होते, असे म्हणायचे का ? खरं तर, साडेचारशे वर्षांच्या क्रौर्याला साडेचार तासांत नष्ट करणाऱ्या शौर्यवंतांवर समाजकंटकाचा शिक्का मारणाऱ्या कोर्टाचा रामभक्तांनी निषेध करायला पाहिजे होता.
अनेकदा रोष पत्करून सत्य सांगायचे असते; तसेच लोकांच्या दोषाकडे दुर्लक्ष करून त्यांचे गुण आणि शौर्यही सांगायचे असते. सत्ताप्राप्तीच्या वा अन्य यशावर हक्क सांगायला हजारो बाप पुढे येतात. तसे ’बाबरी’ पाडण्याच्या ऐतिहासिक शौर्यावर हक्क सांगायला लाखो बाप पुढे आले पाहिजे होते. मात्र एकही पुढे आला नाही. सगळेच निर्दोष! म्हणजे ‘बाबरी पतना’च्या शौर्याचा बाप कुणीच नाही! त्यामुळेच तर हिंदुत्वाचे अस्सल शौर्य अनौरस ठरले ना!
———– ——
कपडे भगवे, सत्य नागवे
’अच्छे दिन’चा जुमला आणि बाबरीकांडाचा मामला, या ’राष्ट्रीय’ फसवणुकीत किंचितही फरक नाही. सत्तेवर डोळा ठेवून लोकांना धर्म भावनेत घोळवण्याचा, खेळवण्याचा आणि सत्ताप्राप्ती होताच लोळवण्याचा धोकादायक खेळ ‘भाजप-संघ परिवार’ गेली ४० वर्षं देशात खेळत आहे. त्यातून देशातील आणि शेजारच्या आक्रमक, असहिष्णू राष्ट्रातील अविवेकी शक्तींनी अधिक ताकद मिळवली. भारताला दहशतवादाच्या गर्तेत लोटणाऱ्या ‘भाजप-संघ परिवार’च्या या राष्ट्रवादाने राष्ट्रभक्तांनीही लज्जेने माना खाली घातल्या असतील. ‘भाजप- संघ परिवार’ने ‘राम जन्मभूमी मंदिर निर्माण अांदोलना’च्या माध्यमातून देशात कट्टर मुस्लीम वादापुढे कट्टर हिंदुवाद उभा केला. पण त्याच्या परिणामांची जबाबदारी नेहमीच झटकली.
बाबरीकांड सुरू होण्यापूर्वीच साध्वी ऋतंबरा ‘बाबरी’ पुढेच भेटल्या. माझ्याशी बोलताना म्हणाल्या, ‘इथे लाखो कारसेवक जमलेत, ते मूठभर माती आणि लोटाभर पाणी टाकण्यासाठी नाहीत. जे काही करायचं, ते आजच! असा त्यांचा निश्चय आहे.’ यावरून थोड्या वेळात काय घडणार आहे, हे त्यांना आणि त्यांच्याप्रमाणेच तिथे उपस्थित असणाऱ्या ‘भाजप-संघ परिवार’च्या नेत्यांना ठाऊक असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही मी त्यांना विचारलं, ‘तुम्ही भगवी वस्त्रं परिधान करता आणि राजकारण्यांसारख्या भाषेत बोलता! त्यापेक्षा राजकारणातच का जात नाही?’ यावर हसत-हसत ऋतंबरा म्हणाल्या, ‘राजकारणात जाऊन काय करणार? भगवी वस्त्रं घालून राजकारण्यांकडून बरंच काही करून घेता येतं!’
हे करून घेताना देव-धर्मावरच्या श्रद्धा -भक्तीपोटी ‘वाटेल ते’ करायला सज्ज झालेल्यांना कोर्टाने ‘समाजकंटक’ ठरवले तरी चालेल! ते बाॅम्बस्फोटांच्या, दंगलीच्या खटल्यात अडकल्याने, त्यांचं कौटुंबिक जीवन उद्ध्वस्त झालं तरी चालेल! पण सत्य दडपून सत्ताप्राप्ती करायचीच! हेच म्हणजे हिंदुत्व का?
तेल लगाव डाबर का!
नाम मिटाओ बाबर का!
आणि..
राम के काम मे , जो टांग अडाएगा
कसम सिधा वो, उपर चला जायेगा!
अशा घोषणा देत ‘बाबरी’ भुईसपाट झाली. त्या रात्री अयोध्येत दिवाळी आणि होळी, एकाच वेळी साजरी झाली. त्याचे पडसाद मुंबई आणि सुरत मध्ये उमटले. हिंसक दंगली झाल्या. करोडो रुपयांच्या मालमत्तेची राख झाली. निरपराध हिंदू- मुस्लिमांच्या हत्या झाल्या. तीन महिन्यांनी (१२ मार्च १९९३) मुंबईत एका तासात देशाला हादरवणारे बारा बाॅम्बस्फोट झाले. त्यात ९०० लोक ठार झाले. तेव्हापासून देशभरात बॉम्बस्फोटांची आणि दहशतवादी हल्ल्यांची मालिकाच सुरू झाली. ‘वाजपेयी सरकार’च्या काळात दहशतवाद्यांनी दिल्लीच्या संसद भवनावर हल्ला केला. गुजरातेत २००२मध्ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना अयोध्येतील कारसेवा करून परतणाऱ्या ५६ जणांना जाळून मारणारे ‘गोध्रा ट्रेन हत्याकांड’ घडले. त्याचा बदला घेणारा भयानक हिंसाचार गुजरातेत घडवून आणला गेला. तपशील भरपूर आहे. या साऱ्याचं मूळ बाबरीकांडात आहे.
१९४९ मध्ये बाबरीत ‘रामलल्ला’ ची मूर्ती स्थापन झाल्याने तिचा वापर मशीद म्हणून होत नव्हता. तिथे नमाज ‘अदा’ केला जात नव्हता. वाद फक्त जमिनीच्या मालकीचा होता. ‘राम जन्मभूमी मुक्ती आंदोलन’च्या साधू-महंतांनी बाबरीच्या जागेवर आपला हक्क सांगितला होता. त्याला ‘बाबरी ॲक्शन कमिटी’चा विरोध होता. प्रकरण कोर्टात होते. त्याचा निकाल गेल्या वर्षी, म्हणजे बाबरीकांडानंतर २७ वर्षांनी लागला. बाबरीकांड घडले, तेव्हा अयोध्येत कडक सुरक्षा व्यवस्था होती. कारण १९९०च्या पहिल्या कारसेवेच्या वेळेस काही कारसेवकांनी बाबरीवर चढाई केली होती. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात असलेल्या ‘मुलायम सिंग यादव सरकार’च्या पोलिसांनी कारसेवकांवर गोळीबार केला आणि अमानुष प्रकारे कारसेवकांना झोडपून काढले. या अत्याचाराचे भांडवल करीतच उत्तर प्रदेशात ‘भाजप’चे कल्याण सिंह सरकार आले.
या सत्तेचा वापर करून ‘भाजप-संघ परिवारा’ला ‘मंदिर- मशीद’वादाचा निवाडा करता आला असता. ‘बाबरी’ खालील ‘राम जन्मभूमी मुक्ती’साठी साधू-महंत हिंदूंना हाक देत ४५० वर्षं संघर्ष करतच होते. बलिदान देत होते. त्यात शूरवीर, नरवीर, धर्मवीर होते, पण त्यांच्यापैकी कुणीही मशिदीला धक्का लावण्याचा आततायीपणा केला नाही. त्यांनी संघर्ष केला, पण तो हिंदू धर्माची सहिष्णुता दाखवणारा संयम राखून केला. हा ४५० वर्षांचा संयम आणखी २७ वर्षं राखला असता, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९च्या निकालानुसार, ‘बाबरी’खालील जागेचा ताबा कायदेशीररित्या मंदिरासाठी मिळालाच असता. पण सत्तेसाठी संयमाच्या शक्तिपाताचे प्रदर्शन घडवले.
————————
रामद्रोही ते देशद्रोही
६ डिसेंबर १९९२ पासून सुरू होणाऱ्या कारसेवेसाठी कल्याण सिंह यांनी मुख्यमंत्री म्हणून ‘केंद्र सरकार’ला बाबरी मशिदीच्या सुरक्षेची हमी दिली होती. त्याची चोख अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहण्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तेजशंकर यांची नियुक्ती केली होती. त्यांच्या बरोबर उत्तर प्रदेश पोलीस दलाचे तेव्हाचे प्रमुखही होते. त्यांनी बाबरीकांडाबाबत काय अहवाल दिला? कुणाला जबाबदार धरले? ते आजवर जाहीर झालेलं नाही. कदाचित, १००- १२५ कारसेवक बाबरी मशिदीत घुसताच संरक्षणाची जबाबदारी असलेले CRPFचे (केंद्रीय राखीव पोलीस दल) जवान बंदुकांसह पळाले ; तसे हे निरीक्षकही सटकले असावेत.
असाच प्रकार RAF (रॅपिड ॲक्शन फोर्स)च्या बाबतीतही झाला. RAF ची तुकडी दिल्लीहून अयोध्येत आली होती. ती ५ डिसेंबरला अयोध्येतून सहा किलोमीटरवर असणाऱ्या फैझाबाद येथे नेण्यात आली. RAF केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असते. तेव्हा शंकरराव चव्हाण केंद्रीय गृहमंत्री होते. तथापि, ५-६-७ डिसेंबर, या तीन दिवसांसाठी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव यांनी अयोध्येतल्या घडामोडींवर थेट नियंत्रण ठेवण्यासाठी उत्तर प्रदेश पुरता गृहखात्याचा अधिकार आपल्याकडे घेतला होता. त्यांनीच RAFला अयोध्येतून फैजाबाद येथे येण्याचा आदेश दिला होता. तेव्हा फैजाबादहून अयोध्येला जाणारा रस्ता जेमतेम १०-१२ फूट रुंदीचा होता. बाबरीकांड सुरू होत असल्याची माहिती कळताच RAF आदेशाप्रमाणे अयोध्येच्या दिशेने निघाली. पण त्यांचा रस्ता दगड-गोटे, झाडं तोडून आडवी टाकून रोखण्यात आला होता. ते अडथळे बाजूला करून थोडे पुढे सरकताच, त्यांच्या गाड्यांवर तुफान दगडफेक होत होती.
या दगडफेक करणाऱ्या लोकांना लाठीमाराच्या धाकाने पांगवत RAF धिम्या गतीने गतीने पुढे सरकत होती. त्याची माहिती कळताच बाबरीपुढची ‘रामधून’ थांबली आणि ‘लाऊडस्पीकर’वरून घोषणा झाली – ‘अब रामद्रोही आनेवाले है! गोली खाने के लिए तैयार रहो!… जिथे आहात, तिथेच बसा. अयोध्या प्रवेशाचे सारे मार्ग कारसेवकांनी अडवून ठेवावे!’ तसेच झाले. बाबरी भुईसपाट होऊन त्या जागी रामलल्लाची मूर्ती असलेले छोटे मंदिर उभे राहीपर्यंत RAF च्या जवानांचा अयोध्या प्रवेश होऊ शकला नाही. RAF चे जवान उद्ध्वस्त बाबरीच्या जागी पोहोचताच, त्यांनी दिलेल्या १२ तासांच्या मुदतीच्या आतच लाखो कारसेवकांनी अयोध्येतून आपला मुक्काम हलवला.
या सार्यात योजकता होतीच. ‘बाबरी पाडणे’ हे कट-कारस्थान असेल, तर ते व्यापक होते. त्याचे एक टोक आणि बोट नरसिंह राव यांच्या दिशेनेही जाते. तसा आरोप माजी प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंग आणि चंद्रशेखर यांनीही तेव्हा केला होता. तथापि, नरसिंह राव यांनी त्यावरही उत्तर शोधले. बाबरी संरक्षणाची हमी पूर्ती केली नाही, म्हणून ‘केंद्र सरकार’ने ‘भाजप’चे उत्तर प्रदेशातील सरकार बरखास्त केले आणि राष्ट्रपती राजवट जारी करून तिथे मुदतपूर्व विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या. यात ‘भाजप’ला फक्त उत्तर प्रदेशची सत्ता गमवावी लागली. त्या बदल्यात लवकरच महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान येथील सत्ता मिळाली.
१९८९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी २ खासदारांचा असलेला ‘भाजप’ ३० वर्षांत; २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ३०४ खासदारांपर्यंत पोहोचलाय. भारतातील निम्म्याहून अधिक राज्यांत ‘भाजप’ची सत्ता आहे. दरम्यानची १२ वर्षं ‘भाजप’ केंद्र सत्ताधारी झाला आहे. ‘भाजप’ने हे सारे सत्ताबळ संघ परिवाराच्या मदतीने, हिंदू मतांचे राजकारण करण्यासाठी अल्पसंख्याकांविरोधात द्वेष वाढवत कमावले आहे. पण देशाने खूप काही गमावले आहे.
RAFला ‘रामद्रोही’ ठरवणारे आता सत्तेला जाब विचारणाऱ्या हिंदूंनाही ‘देशद्रोही’ ठरवत आहेत. ‘बाबरी’ नष्ट झाल्याला येत्या ६ डिसेंबरला २८ वर्षं पूर्ण होतील. पण ‘देव- धर्म- मंदिर’वाद्यांच्या डोक्यातील ‘बाबरी’ उद्ध्वस्त व्हायला किती काळ जावा लागेल, ते राम जाणे!
■ (लेखक साप्ताहिक ‘चित्रलेखा’ चे संपादक आहेत.)
9322222145