आनंद भंडारे
सुरूवातीलाच एक गोष्ट स्पष्ट करतो. भाजप विरोधक असलो तरीसुद्धा कॉंग्रेस समर्थक अजिबात नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या काळात कसं आलबेल होतं आणि आता कशी वाट लागलीय एवढ्या काळ्या पांढऱ्या पटावर हे लिहिलेलं नाही.
संजीव पेडणेकर हे मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांबाबत समाज माध्यमांवर लिहित असल्याचं दिसतं. पेट्रोल दरवाढीबाबतची त्यांची एक पोष्ट नुकतीच वाचनात आली. त्यातलं शेवटचं वाक्य असं आहे की सुशिक्षित लोकांनाही देशाचं अर्थशास्त्र कळत नाही, कळून घ्यायची इच्छाही नसते. त्यांच्या या इच्छेखातर ते समजून घेण्याचा इथे प्रयत्न केला आहे इतकंच!
मुद्दा क्र. १ – इंडियन ऑईलच्या संकेतस्थळावर मेट्रो शहरांमधील पेट्रोल दराबाबतची एप्रिल २०१८ पर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध असताना पेडणेकरांनी त्यांच्या लेखात २०१५ पर्यंतचीच आकडेवारी संदर्भासाठी का वापरली ते काही कळालेलं नाही. असो.
मुद्दा क्र २ – १ एप्रिल २०१४ रोजी मुंबईत पेट्रोलचे दर होते ८०.८९ रुपये. मोदी सरकार सत्तेवर आले १६ मे २०१४ रोजी. आज (२२ एप्रिल २०१८ला) दर आहेत ८२.२५ रुपये. तरीही काही लोक पेट्रोल परवडत नाही म्हणताहेत, असं पेडणेकरांचं मत आहे. ही आकडेवारी बरोबर आहे. पण यात क्रूड ऑईलसंबंधी काहीही माहिती नाही. ती माहिती अशी की, १ एप्रिल २०१४ला क्रूड ऑईलचा दर १०३.७४ होता. आणि २२ एप्रिल २०१८ला क्रूड ऑईलचा दर ६८.३६ आहे. थोडक्यात १ एप्रिल २०१४च्या मानाने आता ३५.३८ डॉलर/बॅरलने क्रूड ऑईल स्वस्त झालं तरी पेट्रोलचा दर किमान २ रूपयाने का होईना पण ‘वाढलेलाच’ आहे, हे महत्वाचं!
मुद्दा क्र ३ – मोदी सरकारने ४ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत पेट्रोलचे दर चक्क ६३.९० पर्यंत खाली आणल्यामुळे ज्या लोकांना स्वस्त पेट्रोलची चटक लागली होती तेच आता ओरडताहेत, असं पेडणेकरांचे मत आहे. थोडक्यात मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी एप्रिल २०१४ ला ८०.८९ रुपये पेट्रोलचा दर होता. तो फेब्रु २०१५ ला म्हणजे १०च महिन्यात मोदींनी ६३.९० इतका (म्हणजे १७ रूपयांनी) खाली आणला असा पेडणेकरांचा दावा आहे. पण त्याचवेळी एप्रिल २०१४ ला १०३.७४ ला मिळणारं क्रूड ऑईल फेब्रु २०१५ मधे ५१.६९ म्हणजे निम्यापेक्षा खाली गेलं, हे मात्र पेडणेकर सांगत नाहीत. आता यात मोदी सरकारने पेट्रोलचा दर ‘खाली आणला’ या दाव्यात किती तथ्य आहे हे ज्याचे त्याने ओळखावे.
मुद्दा क्र ४ – २९ जानेवारी २००९ रोजी पेट्रोल होतं ४४.५५. ते १६ डिसेंबर २०१० रोजी झालं ६०.४६. मग १ डिसेंबर २०११ रोजी झालं ७०.६६. सप्टेंबर २०१३ रोजी तर ते गगनाला भिडून ८३.६२ इतकं झालं. आता सांगा अवघ्या ४ वर्षात जवळपास ८८ टक्के पेट्रोल दरवाढ करणारी काँग्रेस बरी कि गेल्या ४ वर्षात भाव ६४ च्या तळाला नेऊन ८२ भाव राखणारं मोदी सरकार बरं? असं पेडणेकर विचारताहेत. आता याच कालावधीची क्रूड ऑईलची किंमत पहा. २९ जानेवारी २००९ रोजी क्रूड ऑईलचा दर होता ४१.६८. जो १६ डिसेंबर २०१० रोजी झाला ९१.५१ आणि सप्टेबर २०१३ ला झाला १०४.६८. म्हणजे कॉंग्रेसच्या काळात सरासरी ८८ टक्के झालेली पेट्रोल दरवाढ सांगणारे पेडणेकर त्याचवेळी १५१ टक्के झालेली क्रूड ऑईलची दरवाढ मात्र सोयीस्करपणे दडवतात.
मुद्दा क्र ५ – आता मोदी सरकारची ४ वर्ष पाहू. १३ मे २०१४ ला पेट्रोलचा दर होता ८० रू. १६ ऑगस्ट २०१५ला तो दर ६८.२४ असा खाली गेला. त्यानंतर १ ऑगस्ट २०१६ला तोच दर ६५.७ असा आणखी खाली गेला. मात्र १६ मे २०१७ ला तोच दर ७६.५५ इथपर्यंत वर गेला. थोडक्यात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून ते १६ मे २०१७ या तीन वर्षात पेट्रोल सरासरी १२ टक्के कमी दराने मिळाले आहे हे खरंय. आता याच कालावधीत क्रूड ऑईलची किंमत पहा. १३ मे २०१४ ला क्रूड ऑईल होतं १०४.३५. तर १६ ऑगस्ट २०१५ला तो दर ४०.४५ इतका खाली गेला. त्यानंतर १ ऑगस्ट २०१६ला तोच दर ४१.८ असा राहिला. मात्र १६ मे २०१७ ला तोच दर ५०.३३ इथपर्यंत वर गेला. थोडक्यात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून ते १६ मे २०१७ या तीन वर्षात क्रूड ऑईल सरासरी ५८ टक्के स्वस्त दराने मिळालेलं असताना फक्त १२ टक्केच कमी दराने पेट्रोल आपल्याला मिळालेलं आहे! थोडक्यात, १५१ टक्के क्रूड ऑईलची दरवाढ झालेली असताना ८८ टक्के पेट्रोल दरवाढ कॉंग्रेसच्या ४ वर्षाच्या काळात झाली. तर मोदी सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षात क्रूड ऑईलची किंमत ५८ टक्क्यांनी स्वस्त झाली तरी १२ टक्केच कमी दराने पेट्रोल मिळालेलं आहे, हे विशेष!
मुद्दा क्र ६ – आता २२ एप्रिल २०१८ ला क्रूड ऑईलची किंमत ६८.३६ अशी आहे. तर पेट्रोलचा दर ८२.२५ असा. म्हणजे १६ मे २०१४च्या मानानेही क्रूड ऑईल जवळपास ३५ टक्के स्वस्त दरानेच मिळाले. तरी पेट्रोलची किंमत ८० वरून ८२ अशी वाढलेलीच आहे. आता यावर पेडणेकर काय बोलतील?
मुद्दा क्र ७ – कॉंग्रेसच्या काळात बोकांडी बसवलं गेलेलं इराणचं कर्ज मोदींनी फेडलं. तरीही पेट्रोल ६४ पर्यंत खाली आणलं हे खरं तर कौतुकास्पद, असा पेडणेकरांचा दावा आहे. पहिली गोष्ट पेट्रोलचा ६४ रूपये हा दर फेब्रु २०१५तला आहे. तर मोदींची इराण भेट मे २०१६ची आहे. शिवाय पेट्रोलचा दर आणि क्रूड ऑईलची त्यावेळची किंमत याची आकडेवारी मुद्दा क्र ३मधे दिलेली आहेच. थोडक्यात त्या दराचा आणि त्या भेटीचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. त्यामुळे ६३ रू दराची पिपाणी पेडणेकरांनी इथून पुढे तरी वाजवू नये म्हणजे झालं!
मुद्दा क्र ८ – क्रूड ऑइलचे भाव खाली येऊनही मोदी सरकारने त्या प्रमाणात पेट्रोलचे दर का कमी केले नाहीत? कारण काँग्रेसने केवळ इराणचं क्रूड ऑइलचं तब्बल ४३ हजार कोटींचं बिल थकवलं होतं. त्यांच्या काळात डॉलर २०१० मध्ये होता ४५ ते ४६ रुपये. तो झाला २०१४ मध्ये ६२ ते ६३ रुपये. त्यामुळे इराणला डॉलरमध्ये रक्कम द्यायची तर देशाच्या तिजोरीवर प्रचंड भार पडला असता. त्यामुळे मोदींनी इराणला भेट देऊन त्यावर तोडगा काढला आणि बोकांडी बसवलं गेलेलं कर्ज फेडलं, असं एकूण पेडणेकरांचं मत. वस्तुस्थिती अशी आहे की युरोपियन समुदाय हा क्रूड ऑईलकरता इराणचा एक मोठा ग्राहक आहे. आणि त्यांच्याशी व्यवहार करण्यासाठी कर्जाची रक्कम ही यूरो (यूरोपियन चलन) मधे हवी असणं ही इराणची गरज. मात्र इराणच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे २०११ सालापासून आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून त्यांच्यावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादण्यात आलेले होते. त्यामुळे इराणशी यूरोमध्ये व्यवहार होत नव्हता. तरीही कर्जापैकी ४५ टक्के रक्कम आपल्या ऑईल कंपन्यांनी रूपयात २०१३मध्येच इराणला दिलेली आहे. जानेवारी २०१६ला निर्बंध सैल झाले. आणि मे मध्ये मोदी सरकारने उर्वरीत रक्कम यूरोमध्ये देण्याचा करार केला. २०१० मधील डॉलर ४५ वरून २०१४ला ६२ झाल्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढत होता. तर मग ते कर्ज २०१४लाच सत्तेवर आल्यावर लगेच का नाही दिलं गेलं? दोन वर्षांनी आणि ते ही मे २०१६ ला जेव्हा डॉलर ६८ वर पोचलेला असताना का दिलं? उलट दोन वर्ष आणखी उशीर केल्यामुळे कर्जाचा डोंगर आणखी वाढविण्यात मोदी सरकारनेही हातभार लावला, असं म्हटलं तर चालेल का पेडणेकरांना? त्यामुळे पेडणेकर सांगतात त्याप्रमाणे डॉलरचा भाव वधारत होता म्हणून काही मोदी सरकारने कर्जाची रक्कम ताबडतोब दिलेली आहे, असं नव्हे तर आर्थिक निर्बंधांमुळे हा ‘डिले’ झालेला आहे इतकंच!
मुद्दा क्र ९ – काँग्रेसच्या काळात झालेली रुपयाची ४५ वरून ६३ पर्यंत झालेली घसरगुंडी मोदींनी ६८ वरून ६३ पर्यंत रोखली. आजही रुपया तेव्हाच्या ६३ च्या तुलनेत ६६ आहे. तेव्हासारखी त्याची डॉलरसमोर कत्तल नाही झालीय हेही लक्षवेधीच, असं पेडणेकर अनुमान नोंदवतात. मात्र ६३ पासून ६८ पर्यंतची घसरगुंडी ही मोदी सरकारलाही आवरता आलेली नाही आणि आजही रुपया तेव्हाच्या ६३ च्या तुलनेत ६६ आहे पण तो ६८पर्यंतही गेला होताच, हे सांगायचं मात्र पेडणेकर सोयीस्कर टाळतात!
मुद्दा क्र १० – पेट्रोल दरवाढीबद्दल बोलताना जीएसटीतून पेट्रोल/डिझेलला का वगळलं, ते पेडणेकर का सांगत नाहीत? दुष्काळ संपला तरी दुष्काळाचा कर, महामार्गालगतची दारूची दुकाने बंद केली म्हणून त्याच्या वसूलीचा कर, सप्टे. २०१६ला दीड टक्क्यांनी वॅट वाढवले. अशा प्रकारे संपूर्ण देशात पेट्रोल/डिझेलवरील सर्वाधीक कर महाराष्ट्रातच लावला गेलाय/जातोय. अर्थात केंद्रात आणि राज्यातही भाजप शासन असूनही हे कर कमी का होत नाहीत? २०१३ साली त्या वेळच्या केंद्र सरकारला अबकारी करातून (excise duty) ५१ हजार कोटी मिळत होते तर मोदी सरकार आल्यानंतर सप्टें २०१७पर्यंत हीच रक्कम १ लाख १५ हजार ८०० कोटी इथवर पोचली. कारण २०१३ साली पेट्रोलवर अबकारी कर ७.२८ रूपये होता, तो वाढवून २४.४६ करण्यात आला तर डिझेलवरील अबकारी कर जो ३.२८ रूपये होता तो वाढवून १८.३६ रूपये करण्यात आला. म्हणजे फक्त पेट्रोल/डिझेलवरील कर वाढवूनच (म्हणजेच लोकांच्या खिशात हात घालून) केंद्र सरकारने १ लाख १५ हजार ८०० कोटी रूपये कमावलेत, हे सप्टेंबर २०१७लाच सजग नागरीक मंचच्या विवेक वेलणकरांनी सप्रमाण आकडेवारीनिशी जाहिररीत्या दाखवून दिलं. मग पेट्रोल/डिजेलवरील कर कमी करेन हे जे आश्वासन मोदींनी लोकसभा निवडणूकीपूर्वी दिलेलं त्याचं काय झालं? याबाबत मात्र पेडणेकर एक अक्षरही लिहिणार नाहीत.
हे सगळं लिहिण्याचं कारण एवढंच की लोकांना काही कळत नाही किंवा कळून घ्यायचं नसतं, असं पेडणेकरांसारख्या लोकांचं म्हणणं आहे/असतं. त्यात तथ्य आहेच. पण लोकांनी ते खरंच कळून घ्यायचा प्रयत्न केला तर पेडणेकरांसारखी लोकंच तोंडघशी पडतील हे नक्की. बुडीत खात्यातले ४ लाख कोटी परत आल्याचे मागेही त्यांनी लिहिले आणि ते धादांत खोटं असल्याचं दी इंडियन एक्सप्रेसने सिद्ध केल्यावर ‘मी फक्त दुवा आहे’ अशी सपशेल पळवाट पेडणेकरांना शोधावी लागली.
मुळात पेडणेकर सारख्यांचं काहीही चुकत नाही. कारण ते ज्यांना ‘प्रमाण’ मानतात त्या ‘अजेय संघटने’ची मोडस ऑपरेंडी ही अशीच आहे. आपल्या सोयीची तेवढीच माहिती पसरवायची आणि त्यात आपल्या अजेंड्याचे मुद्दे बेमालूमपणे घुसळून ‘लार्जर दॅन लाईफ’ अशी आपल्या बाहुल्यांची प्रतिमा उभारायची. पण यात ते सदासर्वकाळ यशस्वी झालेत असं आधीही झालेलं नाही आणि पुढेही होतीलच असेही नाही!
आनंद भंडारे
[email protected]
