–प्रवीण बर्दापूरकर
भारतीय जनता पक्ष आणि संयुक्त जनता दल म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि नितीशकुमार यांच्या पदरात बिहारी मतदारांनी विजयाचं मोठ्ठं दान टाकलेलं आहे आणि सर्व भाजप विरोधकांणा धडा शिकवला आहे . निवडणूक लढवण्याचं जे कांही मॉडेल बिहारमध्ये भाजपप्रणित एनडीएनं वापरलं त्यापुढे राष्ट्रीय जनता दल , काँग्रेस आणि दावे पक्ष निष्प्रभ ठरले आहेत , हे मान्यच करायला हवं . ही निवडणूक विशेषत: राहुल गांधी यांनी कथित मतचोरी , मतदार याद्यात घोळ मुद्द्यांवर गाजवली आणि तेजस्वी यादवसह सर्व विरोधकांनी त्याला पाठिंबाही दिला पण , मतदारांनी नरेंद्र मोदी आणि नितीशकुमार यांच्यावरच भला मोठा मोठा विश्वास मतदानातून व्यक्त केला आहे . त्यामुळे यापुढे भाजपच्या विरोधात कोणत्या मुद्द्यावर संघर्ष करायचा याचा फेरविचार आता राहुल गांधी आणि बाकी विरोधकांना करावा लागणार आहे किंबहुना ते आता अपरिहार्य झालेलं आहे .
बिहारमधील मतदारांनी , मतचोरी म्हणजे भारतातली लोकशाही धोक्यात आल्याच्या विरोधकांच्या दाव्यावर विश्वासच ठेवलेला नाही , त्याचं कारण याच स्तंभात पूर्वी लिहिल्याप्रमाणं बिहारी जनतेचा पूर्वानुभव हेच असावं . एक गठ्ठा मतदान , मतदार याद्यातील घोळ यापूर्वी कसे झालेले आहेत या आलेल्या अनुभवामुळे याबाबतीत सर्वच पक्ष याबाबतीत एका माळेचे मणी आहेत याची खात्री बिहारी जनतेला पटलेली आहे . त्यामुळे दगडापेक्षा वीट मऊ असा निर्णय बिहारी मतदारांनी घेतलेला दिसतो आहे . ‘वीट मऊ’ म्हणजे बिहारी जनतेला मिळालेल्या सवलती .
बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील निवडणुका जात आणि धर्माभोवतीच फिरतात . हे विसरता कामा नये . म्हणूनच बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचं कार्ड खेळत नितीशकुमार यांनी प्रचाराचा प्रारंभ केला . एका इंग्रजी दैनिकाच्या माहितीनुसार बिहारमध्ये २०३ जाती आहेत ; त्यापैकी १९६ राखीव आहेत . एकूण लोकसंख्येपैकी ३६ टक्के ओबीसी आणि त्यात ११२ जाती तसंच २० टक्के दलित आणि त्यात २२ जाती येतात . बिहारमधील एकूण मतदारांपैकी ४५ टक्के महिला ( बिहार राज्यात २ कोटी १८ लाख महिला मतदार आहेत आणि पुरुषांपेक्षा हा आकडा ४ लाखांनं जास्त आहे ! ) आहेत आणि नेमक्या या ‘तीन मत गठ्ठ्या’वर भाजप-जेडीयुने लक्ष केंद्रित केलं . या श्रेणीत येणाऱ्या लोकाना काय मिळालं त्याची यादी बघा- महिलांना एकरकमी १० हजार रुपये अनुदान , विकास मित्राना टॅबसाठी २५ हजार रुपये , अंगणवाडी सेवक आणि सेविकांना स्मार्ट फोन , प्रत्येक घराला १२५ युनिट वीज मोफत , विधवा-अपंग-निराधार महिलांच्या मासिक अनुदानात ४०० वरुन १०० अशी वाढ , नवीन वकिलांना पहिली तीन वर्ष दरमहा २५०० रुपये अनुदान…असं अजून बरंच आहे .
सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या योजनांचा फायदा जनतेला होतो किंवा नाही याची काळजी घेण्यासाठी नितीशकुमार सरकारनं गाव पातळीवर शिबिरं घेतली ; योजनेची न अंमलबजावणी होते आहे याची खातरजमा करुन घेण्यासाठी यंत्रणा उभारली . राज्यात दहा लाख बचत गट आहेत आणि त्यांच्याशी निगडीत सुमारे दीड कोटी महिला आहेत ; या सर्वांपर्यंत योजनांचे फायदे पोहोचवणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली गेली . भाजप-आणि जेडीयुचं नियोजन नियोजन सूक्ष्म पातळीवर होतं आणि एनडीएतील पक्षासोबत त्यांचा शिस्तबद्ध संवाद होता . थोडक्यात ‘खैरात-नियोजन आणि संवाद’ अशी ही निवडणूक जिंकण्याची शिस्तबद्ध त्रिसूत्री आखणी होती आणि इकडे विरोधक मात्र कथित मतचोरीच्या आरोपात दंग होते . या त्रिसूत्रीचा फायदा चिराग पासवान आणि जतीराम मांझी यांच्या नेतृत्वाखालील छोट्या पक्षांनाही झाला .चिराग पासवान यांच्या नेतृवाखाली लोक जनशक्ती पक्षाचे चक्क १० उमेदवार विधानसभेवर विजय झाले आहेत !
राष्ट्रीय जनता दल आणि बिहारमध्ये क्षीण असलेल्या काँग्रेसला मतदारांच्या मनाचा अंदाजच घेता आलेला नाही हे त्यांनी प्रामाणिकपणे मान्य करायला हवं . भाजप-जेडीयु युतीनं यशासाठी कोणतं मॉडेल उभं केलेलं आहे हे आरजेडी आणि काँग्रेसला समजलंच नाही ; कथित ‘मतचोरी’वर ते जास्त विसंबले . ‘मतचोरी’ होते किंवा नाही हा मुद्दा किंवा बिहारमध्ये तरी मुळीच महत्वाचा नव्हता . बिहारमध्ये मतचोरी होतेच हे जगजाहीर आहे आणि त्याचं बिहारी मतदाराना कांहीच वैषम्य वाटत नाही , ही वस्तुस्थिती आहे . राहुल गांधी मात्र ‘मतचोर’चा तोच राग आळवत बसले त्यात तेजस्वी यादव यांनीही सूर मिसळला . महिलांना मासिक २५०० अनुदान वगळता अन्य कोणतीही आकर्षक ‘खैरात’ विरोधकांच्या प्रचार मोहिमेत नव्हती . मुख्यमंत्रीपदासाठी तेजस्वी यादव हे मतदारांची पहिली पसंती असल्याचं सांगण्यात येत होतं तर मग विजयासाठी त्याना इतका संघर्ष का करावा लागला , याचाही विचार व्हावा लागेल . तेजस्वी यादव यांची सत्ता म्हणजे पुन्हा ‘लालुप्रसाद यादव यांच जंगल राज’ हा जेडीयूकडून झालेला प्रचार फारच कडू डोज होता पण तो डोज मतदारांना चांगलाच मानवला हे निकालावरुन दिसत आहे .
सगळ्यात वाईट अवस्था काँग्रेसचीच आहे . आजवरच्या इतिहासातील बिहारमधला कॉंग्रेसचा हा सर्वात मोठा आणि त्यापेक्षा शंभरपट जास्त मोठ्ठा दारुण पराभव आहे . कथित ‘मतचोरी’च्या मुद्द्याला जितकं महत्व काँग्रेसनं दिलं तितकं जर जनतेच्या प्रश्नांकडे दिलं असतं तर हा दारुण पराभव काँग्रेसला पहावा लागला नसता . काँग्रेससकट सर्वच विरोधी पक्षांनी आता ‘हा तर निवडणूक आयोगाचा विजय’ किंवा ‘मतचोरीचा विजय’ , अशी दूषणं देत बसण्यापेक्षा हा पराभव शांतपणे तसंच खुल्या मनानं स्वीकारावा आणि पुढच्या निवडणुकीतल्या ‘विजयाच्या मॉडेल’च्या तयारीला लागावं .
आणखी एक म्हणजे , काँग्रेसला राहुल गांधी निवडणुका जिंकवून देऊ शकत नाहीत , हा भाजप आणि त्यांच्या मित्रा पक्षांची टीका सार्थ ठरवणारा बिहारचा निकाल आहे तरी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला पर्याय नाही अशी ही ही विदारक स्थिती आहे म्हणूच सध्या काँग्रेस पक्ष भारतीय राजकारणातली मताधार गमावलेला श्रीमंत अडगळ ठरलेला आहे , असं म्हटलं तर त्यात गैर नाही .
प्रशांत किशोर कुणाच्या इशाऱ्यावर ‘नाचले’ हे भविष्यात पुरेसं स्पष्ट होईलच . आणखी एक म्हणजे , स्वत:च्या कथित ‘दबंगी’ लोकप्रियतेविषयी (गोड)गैरसमज बाळगून निवडणुका जिंकता येत नाही हे आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे यांच्या पराभवानं पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे !
(लेखक ज्येष्ठय पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत.)
Cellphone +919822055799
