-अॅड. हितेश ग्वालानी
गेल्या काही वर्षांत डिजिटल साधनांचा वापर अफाट प्रमाणात वाढला आहे. मोबाईल अॅप्स, इंटरनेट बँकिंग, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, सरकारी डिजिटल सेवांच्या माध्यमातून दैनंदिन जीवन मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माध्यमांशी जोडले गेले आहे. या प्रक्रियेत आपण वारंवार स्वतःची वैयक्तिक माहिती विविध प्लॅटफॉर्मना देत असतो. या माहितीचा अनधिकृत वापर, गैरवापर किंवा डेटा लीक होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. हीच गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी “डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, २०२३” लागू केला. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिसूचना जारी करून या कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष सुरू झाल्याची घोषणा केली.
डिजिटल माहितीचे कायदेशीर संरक्षण का आवश्यक?
आज व्यक्तिगत स्तरावर गोपनीयता जपणे हा केवळ वैयक्तिक प्रश्न राहिलेला नाही, तर समाजाच्या एकूण डिजिटल सुरक्षिततेशी तो निगडित झाला आहे. ऑनलाईन पेमेंट्स, शासकीय दस्ताऐवजांचे डिजिटायझेशन, आरोग्यविषयक माहिती, नोकरीसाठी अर्ज करताना दिली जाणारी माहिती अशा अनेक माध्यमांतून असंख्य डेटा निर्मिती होते. हा डेटा चुकीच्या हातात गेल्यास आर्थिक फसवणूक, ओळख चोरी (Identity theft), खंडणीसारख्या गंभीर घटनांना तोंड द्यावे लागू शकते. त्यामुळे डिजिटल क्षेत्रातील नियमबद्धता आणि जवाबदारी निश्चित करणारा हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
कायद्याचा कार्यक्षेत्र – कोणत्या डेटाचे संरक्षण होणार?
डिजिटल पद्धतीने गोळा केलेला तसेच मूळतः नॉन-डिजिटल असला तरी नंतर डिजिटल केलेला वैयक्तिक डेटा हा या अधिनियमाच्या कार्यक्षेत्रात येतो. मात्र, एखाद्या व्यक्तीने स्वतःहून सोशल मीडियावर किंवा इतर सार्वजनिक माध्यमांवर प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत तिचाच सहभाग असल्याने अशा माहितीच्या गैरवापरासाठी या कायद्याचा उपयोग होत नाही. त्या संदर्भात आधीपासून लागू असलेल्या स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदीच लागू राहतात.
डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड – नागरिकांसाठी ऑनलाईन तक्रार निवारण व्यवस्था
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड’ स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. या बोर्डाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असून १३ नोव्हेंबर २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार त्यात चार सदस्य असतील. विशेष म्हणजे, संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन असल्याने तक्रारदाराला प्रत्यक्ष बोर्डासमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही. कोणत्याही व्यक्तीचा वैयक्तिक डेटा चुकीच्या पद्धतीने वापरला गेला आहे, गैरवापर झाला आहे किंवा सुरक्षा उल्लंघन झाले आहे, असे वाटल्यास संबंधित व्यक्ती थेट ऑनलाईन तक्रार दाखल करू शकते. तक्रार मिळाल्यानंतर विरोधी पक्षाला उत्तर देण्याची संधी दिली जाईल. या प्रक्रियेत बोर्डाला सिव्हिल प्रोसिजर कोडमधील सदरील कायद्यात नमूद केल्यानुसार काही तरतुदींचा सुद्धा वापर करता येईल.
खोट्या तक्रारींवरही दंड – दुरुपयोगाला रोखण्यासाठी ठोस पाऊल
तक्रार प्रकरणे हाताळण्याची पद्धत सुटसुटीत केल्याने प्रणालीचा दुरुपयोग होण्याचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे कायद्यात छळवादी, निराधार किंवा खोट्या तक्रारी करणाऱ्या तक्रारदारालाच दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, माहितीचा गैरवापर, सुरक्षेचे उल्लंघन किंवा कायद्यात नमूद केलेल्या कर्तव्यांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थेला किंवा व्यक्तीला २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच नागरिकांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी पूर्वीपेक्षा अधिक कडकपणे व्यवहारात आणली जाणार आहे.
अपील प्रक्रिया आणि मध्यस्थीचा पर्याय
प्राधिकरणाचा निर्णय समाधानकारक वाटत नसल्यास संबंधित पक्षाला ६० दिवसांच्या आत अपील करण्याचा अधिकार आहे. वाद जलदगतीने निकाली निघावेत, यासाठी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिझोल्यूशन (ADR) पद्धतीतील ‘मध्यस्थी’ हा पर्यायदेखील कायद्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाला दिलेल्या अधिकारांच्या मर्यादेत दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र प्रतिबंधित केले आहे; मात्र प्राधिकरणाने लावलेला दंड न्यायालयामार्फत वसूल केला जाणार आहे. वसूल झालेली सर्व रक्कम ‘कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया’ मध्ये जमा होईल.
डिजिटल युगातील नागरिक सुरक्षेसाठीचा निर्णायक बदल
आज ‘डिजिटल अरेस्ट’ सारख्या घटनांनी समाजात निर्माण झालेली भीती आणि डेटा लीकची वाढती उदाहरणे पाहता, नागरिकांच्या डेटाचे प्रभावी संरक्षण आणि डिजिटल जगातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या अधिनियमामुळे नागरिकांना आपल्या वैयक्तिक माहितीवर अधिक नियंत्रण मिळणार असून, डिजिटल सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांची जवाबदारीही अधिक कठोरपणे लागू होणार आहे. आगामी काळात या कायद्याची व्यावहारिक अंमलबजावणी कशी होते आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष कितपत संरक्षण मिळते, हे निश्चितच आपल्याला बघायला मिळेल.
(लेखक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियमाचे अभ्यासक आहेत .)
८४८४८९८९८७
