सौजन्य – दैनिक सकाळ
शेखर गुप्ता 
‘सार्वकालीन मित्र’ असलेला भारत आता अमेरिकेपासून दोन हात दूर अंतरावर आहे.
संयम हा यशस्वी नेत्यांचा सर्वांत मोठा गुण असल्याचे अनेक ऐतिहासिक घटनांद्वारे सिद्ध झाले आहे. हे नेते ठाम पावले उचलतात, पण प्रत्येक गोष्ट जाहीर करण्याचा
उथळपणा दाखवीत नाहीत. मोदींनी नेमके हेच चुकले. चार वर्षांत बड्या बड्या घोषणा होत असल्या तरी साध्य काहीही झालेले नाही. तुम्ही या घोषणा जनतेच्या समोर करू शकता, पण जगाला खरे काय ते माहीत आहे आणि त्यांचे कुत्सित हास्य तुम्ही रोखू शकत नाही. लष्करी सामर्थ्य घटणे आणि अर्थव्यवस्था मंदावणे, यांचा संबंध आहे. तुम्ही जीडीपीचा आकडा विविध प्रकारे प्रदर्शित करून तुमच्या जनतेला फसवू शकता, पण तुम्हीही त्याच्यावर विश्‍वास ठेवण्यास सुरवात केली तर ते भयानक आहे.
पंतप्रधान मोदींचा राजनैतिक ‘दिग्विजय’ हा इतिहासजमा झाला असून, परराष्ट्र धोरणाची स्थितीही मोडकळीस आलेल्या रेल्वेगाडीप्रमाणे झाली आहे. सरकारचे स्वत:चेच पाऊल घसरल्याने त्यांच्या वेगाला लगाम बसला आहे.
भारताचे परराष्ट्र आणि धोरणात्मक वातावरण मोडकळीस आलेल्या रेल्वेप्रमाणे झाले आहे. अमेरिकेने भारताबरोबरील द्वीपक्षीय चर्चा सलग तिसऱ्या वेळेस पुढे ढकलणे, हे त्याचे एकमेव उदाहरण नाही. साधारणपणे एका वर्षापूर्वी दिसत असलेले देशातील चित्र आणि सध्याचे वातावरण यातही मोठा फरक आहे. त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये जात राष्ट्रप्रमुखांना मिठ्या मारत फिरत होते. भारत ही उदयोन्मुख महाशक्ती होती आणि मोदी हे या देशाचे शक्तिशाली नेते होते.
मात्र, गेल्या सहा महिन्यांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.
जगाच्या क्षितिजावर भारताचा उदय जितका सहज आणि सातत्यपूर्ण होता, त्याउलट अत्यंत क्रूर वेगाने आपण आता दुर्लक्षित ठरत आहोत. आपली धडाडती गाडी अचानक का बंद पडली, याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. आपल्या काही अतिउत्साही निर्णयांमुळे परराष्ट्र धोरणाचा विचका झाला आहे. सरकारची तीन वर्षे ही ‘राजकीय विजयोत्सवा’ची ठरली. अण्वस्त्र तंत्रज्ञान गटात भारताचा समावेश, अमेरिकेचे भारतप्रेमी धोरण हे सर्व याच काळातील. परराष्ट्र धोरणाला यश आल्याचे दिसत होते. गेल्या १५ वर्षांमधील आर्थिक वाढीचा या सर्वांसाठी मोठा हातभार लागला. मोदींनी वैयक्तिक करिष्म्याच्या जोरावर ही रेल्वे वेगात पळविली. मग आताच ती घसरण्याचे कारण काय?
परराष्ट्र धोरणाचा राजकीय वापर नडला
यामागील कारणांपैकी दोन बाबतींमध्ये मोदी सरकारची काहीही चूक नाही. एक म्हणजे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाती सत्ता जाणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनमधील नेतृत्व शक्तिशाली आणि आक्रमक होणे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे तेलाच्या किमतीमध्ये भरमसाठ वाढ झाली आणि त्याचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागत आहे. भारताच्या विरोधाकडे साफ दुर्लक्ष करत चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर निर्मितीसाठी चीन सरकारचा आग्रह आणि श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि बांगलादेशबरोबर त्यांचे वाढते संबंध पाहता हा उपखंड भारताच्या ताब्यात राहू देण्यास चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग तयार नाहीत, हे स्पष्टच आहे. मोदी सरकारची घोडचूक म्हणजे अंतर्गत राजकारणासाठी संवेदनशील परराष्ट्र धोरणाचा अतिवापर करून घेणे.
गेल्या काही काळात झालेल्या जवळपास सर्व राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींनी परराष्ट्र धोरणातील ‘दिग्विजया’चा झेंडा फडकविला. त्याचा त्यांना फायदाही झाला. मात्र, इतक्‍या लवकर विजय घोषित करण्याचे अनेक तोटेही सहन करावे लागतात. यामुळे नवी धोरणे ठरविताना मर्यादा येतात. शांत बसण्याऐवजी या सरकारने १९८४ च्या सियाचीनमधील मोहिमेची पुनरावृत्ती करण्यासाठी सर्जिकल स्ट्राइक घडवून आणला आणि त्याचे स्थानिक पातळीपर्यंत ढोल वाजविले. इंदिरा गांधींनी सियाचीन मोहिमेबद्दल अवाक्षरही काढले नव्हते. तुम्ही अशा मोहिमांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी कराल, तर तुम्ही पुढे जाण्याचे मार्ग स्वत:हून बंद करता. याहून वाईट म्हणजे शत्रूलाही तुमच्या हालचालींचा अंदाज येतो. डोकलामच्या घटनेचा गाजावाजा केल्यानंतर चीन अधिक सावध झाला आणि त्याने पाकिस्तानला पंखाखाली घेतले आहे.
व्यापार धोरणाचे आराखडे चुकले
व्यापार धोरणातही असेच काही अंदाज चुकले. वैद्यकीय उपकरणांच्या, विशेषत: स्टेंटच्या किमतींवर नियंत्रण मिळविल्याचा मुद्‌द्‌याचे राजकारण केले गेले. ट्रम्प यांनी हार्ले डेव्हिडसन गाड्यांवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा आग्रह धरणे, ही गंमतच आहे; पण त्यामुळे भारतातील उद्योगावर फारसा परिणाम होणार नव्हता. याचा फायदा घेत तुम्ही स्टेंटवरील किमतींवर नियंत्रण मिळविण्याऐवजी अंशदान देऊ शकला असता. मात्र, एकदा आर्थिक बाबी राजकारणात आणल्या तर असे फायदे उठविणे तुम्हाला जमत नाही. नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्था संथ झाली असतानाही हे शक्‍य नसते. गेल्या वर्षी मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात मनिला येथे झालेल्या बैठकीबाबत गुप्तता पाळण्यातही सरकारला अपयश आले.
मोदींना भेटण्यातील ट्रम्प यांना केवळ अनुत्साहच नव्हता, तर त्यांची वागणूकही सौजन्यपूर्ण नव्हती. मोदींच्या वक्तृत्वशैलीची थट्टा करणारे ट्रम्प यांचे व्हिडिओ नुकतेच प्रसिद्ध झाले असताना ही भेट झाली. यानंतर ट्रम्प यांनी भारताच्या व्यापार धोरणावर टीका केली, त्याच वेळी व्हिसाच्या बाबतीत ब्रिटनने झटका दिला. जगात प्रतिष्ठा वाढत असल्याचे तुम्ही सगळीकडे सांगत फिरत असतानाच या घटना घडल्याने दु:ख वाटणे साहजिक आहे. आत्मस्तुती ही केव्हाही घातकच असते. अमेरिकेच्या नैसर्गिक धोरणात्मक भागीदार असल्याचे गेल्या चार वर्षांपासून भारत सरकार सांगत आहे, पण याच वेळी लष्करी ताकद घटली. लष्कर केवळ सीमेवरील संरक्षणातच अडकून पडल्यावर तुम्ही मोठी धोरणे राबवू शकत नाहीत.
चार वर्षांत चार संरक्षण मंत्री, लष्करातील पेन्शनसाठीचे बजेट पुढील दोन वर्षांत वेतन तरतुदीपेक्षाही अधिक असेल, अशी अवस्था आहे. ही कालबाह्य लष्करी ताकद आहे, व्यूहात्मक नाही. अमेरिकेने आशिया प्रशांत भागाचे नाव भारत-प्रशांत केल्याबद्दल तुम्ही आनंद व्यक्त करू शकता, पण केवळ नौदल सरावासाठी नौका पाठवून तुम्ही तुमचे वर्चस्व निर्माण करू शकत नाही. चीन दर वर्षी तीन युद्धनौका तयार करते. आपण एका युद्धनौकेसाठी झटतो. ती तयार झाल्यावरही त्यावर क्षेपणास्त्रे, संरक्षण प्रणाली बसविण्यासाठी वेळ जातो.
‘सार्वकालीन मित्र’ असलेल्या अमेरिकेबरोबरील संबंध उतरंडीवर का आहेत, आपले सर्व शेजारी चीनच्या छायेत का गेले आहेत, ते आपल्याकडे संशयाने का पाहात आहेत, ट्रम्प भारतीय पंतप्रधानांबरोबर असभ्य वर्तणूक कशी करू धजतात, ट्रम्प प्रशासनात फारसे महत्त्व नसलेल्या निकी हॅले भारतात येऊन आपल्या सरकारला इराणबाबतचे धोरण बदलण्याचे आदेश कशा देऊ शकतात, जिनपिंग यांच्याबरोबरील भेटीत मोदींची देहबोली का बदलली? चीन-पाकिस्तानला असलेला विरोध आणि पाकव्याप्त काश्‍मीर हा भारताचा भाग आहे, हे आत्मविश्‍वासपूर्ण सांगणे आपण थांबवून किती काळ झाला? या प्रश्‍नांचा विचार होणे आवश्‍यक आहे. अव्याहत सुरू असलेले विजयाचे जल्लोष आता थांबवायलाच हवेत. जरा थांबून वास्तवाचा आढावा घेऊन आत्मपरीक्षण अत्यावश्‍यक आहे.
लेखक इंडियन एक्सप्रेसचे माजी संपादक आहेत
(अनुवाद – सारंग खानापूरकर)
