संघामुळे नव्हे ; तर भांडवलदारांच्या पाठिंब्याने झालेत मोदी पंतप्रधान

डॉ. रावसाहेब कसबे यांचे ‘हिंदुराष्ट्रवाद : स्वा. सावरकरांचा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा’ हे पुस्तक नुकतेच मनोविकास प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झाले आहे.या पुस्तकाला कसबे यांनी लिहिलेल्या दीर्घ प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश…संपादक

……………………………………………………………………………………………………………………………

इ. स. २०१४ साली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. नरेंद्रभाई दामोदरदास मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले. तेव्हापासून ते आजतागायत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सध्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत हे सारखे सांगत आहेत की, एक हजार वर्षांनंतर भारतात ‘आपले’ सरकार आलेले आहे. यातील ‘आपले’ म्हणजे कोणाचे, हा प्रश्न साहजिकच विचारी माणसाला पडतो. भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि संसदीय लोकशाहीप्रमाणे जी ही सरकारे अस्तित्वात आली, ती सर्व तर आपलीच, म्हणजे भारतीय जनतेने निवडून दिलेलीच होती. मग नरेंद्र मोदींचेच सरकार ‘आपले’ कसे? या आपलेपणात हिंदुत्वाकडे किंवा रा. स्व. संघाकडे निर्देश असावा. त्यामुळे हिंदू धर्मातील साधू आणि साध्व्या वाटेल ते बरळू लागल्या. एका पीठाचे शंकराचार्य तर ‘हम दो हमारे दस’ अशी घोषणाच करून बसले. एका राज्याच्या विधिमंडळात आमदारांच्या प्रबोधनासाठी एका नग्न जैन साधूला पाचारण करून त्याला सभापतीपेक्षा उच्चासनावर बसवण्यात आले. जैन साधूंनी सांगितले, राजसत्ता ही ‘बायको’ असते आणि धर्मसत्ता ‘नवरा’. त्यामुळे बायकोने नवऱ्याच्या धाकात राहावे. राज्यसत्तेने धर्मसत्तेच्या ताब्यात राहावे. हा सारा प्रकार भारतीय संविधानाची विटंबना करणारा होता. केंद्रात भाजपचे सरकार येताच छोट्या-मोठ्या हिंदू संघटनांना उन्माद चढला. गोवध बंदीच्या नावाखाली त्यांनी उच्छेद सुरू केला. रा. स्व. संघही त्यात मागे नव्हता. त्यांनी आपली ‘घरवापसी’ची मोहीम अधिक वेगवान केली. इतर धर्मांत गेलेल्या हिंदूंना ‘शुद्ध’ करून त्यांना हिंदू धर्मात प्रवेश देण्याचे सत्र सुरू झाले.

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी भारतीय हिंदूंना दोन देणग्या दिल्या. त्यांपैकी एक- त्यांनी १९२४ साली ‘Essentials of Hindutva’ हा ग्रंथ लिहून हिंदुत्वाची मूलतत्त्वे सांगण्याचा प्रयत्न केला; आणि दुसरी – रत्नागिरीत स्थानबद्धतेत असताना जे पूर्वी परधर्मात गेले होते त्यांची शुद्धी केली. १९२५ साली स्थापन झालेल्या रा. स्व. संघाने या दोन्हीही गोष्टींचा मन:पूर्वक स्वीकार केला. परंतु सावरकरांचे हिंदुत्व हे जेरेमी बेंथॅम यांच्या उपयुक्ततावादी विचारावर उभे होते, तर संघाचे हिंदू धर्मावर. त्यामुळेच सावरकरांनी जेव्हा गोमांस खाण्यास हरकत नसावी असे जाहीर केले, तेव्हा संघाचे त्यावेळचे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांनी त्यांचे नाव न घेता सावरकरांना ‘जन्माने हिंदू परंतु संस्कृतीने मुसलमान’ ठरवले. त्यांच्या ‘विचारधना’त यासंबंधीचा उल्लेख सापडतो. स्वा. सावरकरांनी हिंदुत्वाची मूलतत्त्वे सांगण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी त्यांना ‘हिंदुत्वा’ची व्याख्या करता आली नाही. शेवटी त्यांनाही गूढ भाषेचा वापर करून “We feel we are a जाती, a race bound together by the dearest ties of the blood and therefore it must be so.” असे सांगावे लागले; तर गोळवलकर गुरुजींना जेव्हा हिंदू संस्कृतीच्या व्याख्येबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा त्यांचेही उत्तर “Well, we feel it, though we can not define it.” असेच होते. हे दोन्हीही नेते हिंदू धर्मातील सर्वश्रेष्ठ वर्णात आणि जातीत जन्मले आणि वाढले. त्यांना जे ‘feel’ होते, जाणवते, ते शूद्रातिशूद्रांना कसे जाणवेल? जर त्यांच्याही जाणिवा समान असत्या, तर आपल्या देशात ब्राह्मणेतर चळवळ जन्मालाच आली नसती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही धम्मचक्र प्रवर्तन केले नसते.

भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून घरवापसीच्या कार्यक्रमाला रा. स्व. संघाने अधिक गतिमान केले आहे. ज्यांना डॉ. आंबेडकरांना सावरकर किंवा हेडगेवारांच्या शेजारी बसवायचे आहे, त्यांनी त्यांच्या विचारातील मूलभूत फरक समजून घेतला पाहिजे. डॉ. आंबेडकरांनी सावरकरांच्या ‘शुद्धी चळवळी’बद्दलची त्यांची भूमिका १५ मार्च १९२९ च्या त्यांचे मुखपत्र ‘बहिष्कृत भारत’मधील ‘हिंदू धर्माला नोटीस’ या अग्रलेखात स्पष्ट केली होती. त्यांनी लिहिले आहे – “हल्ली ख्रिस्ती आणि मुसलमानांच्या चढाईच्या धोरणामुळे उच्चवर्णीय म्हणविणाऱ्या लोकांना हिंदूंचे संख्याबळ कमी होत आहे, या गोष्टीची जाणीव झालेली आहे. तसे होऊ नये म्हणून त्यांनी ‘संघटन’ व ‘शुद्धी’ या चळवळींद्वारे धडपड चालवली आहे. परंतु सध्याच्या संघटन व शुद्धी या चळवळी म्हणजे संभावित लफंगेगिरी आहे. मानवी हक्काच्या पवित्रतेची जेथे भावना नाही… समतेविषयी जेथे जळजळीत आस्था नाही, तेथे संघटन आणि शुद्धी म्हणजे नुसते फार्स आहेत! या नाटकावर बहिष्कृत वर्गाचा विश्वास नाही हे सांगावयास नको. ‘तुम्ही आम्ही एक आणि कंठाळीला मेख’ यातले हे संघटन आहे आणि सध्याची शुद्धी म्हणजे ‘परभारा पावणे तेरा’ पैकी एक प्रकार आहे. उघड विरोध करणारे पुराणमतवादी परवडले, परंतु शुद्धी संघटनेवाले हे ढोंगी – म्हणून अधिक भयंकर आहेत. बहिष्कृतांच्या स्वाभिमानपर चळवळीचा द्वेष करणारे, खऱ्या समाजसुधारणेवर आणि उदारमतवादावर चोरटे हल्ले करणारे लोक हेच सध्या संघटनवाद्यांत शिरले आहेत.’’

डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या ‘Caste and Conversion’ या निबंधात सावरकरांच्या शुद्धी चळवळीसंबंधी अधिक स्पष्ट भूमिका घेऊन लिहिले आहे – “But somehow the most revolutionary and ardent reformer of the Hindu society, shies of the idea of the abolition of the caste and advocate such puerile measures as the reconversion of the converted Hindu, the changing of the diet and starting of Akhadas. Some day it will dawn upon the Hindus that they can not save their society and also preserve their caste. It is to be hoped that, that day is not far off.” या परिच्छेदातील ‘the most revolutionary and ardent reformer of the Hindu society’ म्हणजे हिंदूंतील क्रांतिकारक आणि अतिउत्साही सुधारक; म्हणजे दुसरे-तिसरे कोणी नसून स्वा. सावरकर आहेत, हे स्पष्ट करण्याची गरज नाही. सावरकरांची ही शुद्धीची कल्पना त्यांच्या कोणत्या विज्ञाननिष्ठेत आणि बुद्धिवादी विचारात कशी बसते हे समजणे कठीण आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारबद्दल सरसंघचालक मोहन भागवत एक हजार वर्षांनंतर ‘आपले’ सरकार भारतीय भूमीवर आले आहे असे म्हटल्याचा उल्लेख यापूर्वी आलेलाच आहे. हे ‘आपले’ म्हणजे ज्या विचारधारेवर भारतीय जनता पक्ष उभा आहे त्या पक्षाचे, की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे? तसे कोणी मानत असेल, तर ते स्वत:ला आणि इतरांनाही फसवत आहेत. यासंबंधी एक ना एक दिवस त्यांचा अपेक्षाभंग झाल्याशिवाय राहणार नाही. मुळात मोदी यांचे नेतृत्व ना भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने स्वीकारले होते, ना रा. स्व. संघाने. तरीही मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले गेले. त्यामागे कोण होते आणि तत्कालीन राजकीय पार्श्वभूमी कोणती होती? नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान बनले ते राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांच्या पाठिंब्याने आणि दबावाने. गेली दोन दशके भारतीय केंद्रीय सरकारे अस्थिर होती. कारण कोणत्याही राजकीय पक्षाला निर्विवाद बहुमत नव्हते. ज्या भांडवलदारांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय करार केले होते, त्यांना ठोस बहुमत मिळवून देणारा नेता हवा होता, कारण ती त्यांचे आर्थिक हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठीची पूर्वअट होती. भारतातील ओबीसी जातीत झालेली अभूतपूर्वक राजकीय जागृती लक्षात घेता, एखाद्या ओबीसी जातीतील उमेदवाराचे नाव पुढे आले तर ते कोणालाही नाकारणे अवघड ठरले असते. भाजपकडे मोदी वगळता ज्याचे काही नाव आहे, असा दुसरा कोणताही नेता नव्हता. त्यामुळे मोदी पंतप्रधान झाले ते त्यांच्या ओबीसी जातीमुळे आणि त्यांच्यातील वक्तृत्वामुळे. भांडवलदारांचा पाठिंबा मिळाल्याने मोदींना ना भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या पाठिंब्याची गरज होती, ना रा. स्व. संघाच्या. त्यांना एक तर मोदींच्या मागे फरफटत जावे लागणार होते किंवा पक्षात उभी फूट पाडून घ्यावी लागणार होती. कारण भाजपमध्ये सर्वांत जास्त खासदार ओबीसी होते आणि आहेत. हे ना डावे समजू शकले, ना काँग्रेस.

२०१४ सालच्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील प्रचाराचा विचार केला तर असे दिसते की, ज्या ठळक मुद्द्यांवर आजपर्यंत भाजप आणि त्यांचा पूर्वसूरी जनसंघ निवडणुका लढवत होते, त्यांपैकी कोणताही मुद्दा या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी पुढे आणला नाही. त्यांचा प्रचारही घसा दुखेपर्यंत एकहातीच होता. त्यात हिंदुत्व, राम मंदिर, समान नागरी कायदा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यांपैकी कोणताही पारंपरिक महत्त्वाचा मुद्दा नव्हता. मोदी फक्त ‘सबका साथ, सबका विकास’ हीच भाषा बोलताना दिसत होते. केरळमध्ये तर ‘भारताचे एकविसावे शतक हे मागासवर्गीयांचे शतक असेल’ असे जाहीर करून त्यांनी हरिजन आणि ओबीसी यांना खुश केले. त्यांच्या निवडणुकीचा निकाल १६ मे रोजी जाहीर झाला आणि भाजपने २८२ जागा जिंकून लोकसभेत एकहाती बहुमत मिळविले. भारतीय जनतेसमोर मोदींची प्रतिमा ‘विकास पुरुषाची’ करण्यासाठी भांडवलदार वर्गाने पंधरा हजार कोटी रुपये खर्च केले. त्यासाठी जवळजवळ साडेसहा हजार तंत्रज्ञ आणि जाहिरात करणाऱ्या कंपन्या राबत होत्या. त्याच दिवशी सायंकाळी त्यावेळचे भाजपचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत पक्षाची भूमिका आणि कार्यक्रम जाहीर केला. त्यात सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा मुद्दाही होता. परंतु त्यानंतर मात्र तो शब्द गेली अडीच वर्षे कोणीच उच्चारला नाही. इतकी जरब मोदींनी मंत्रिमंडळावर ठेवली होती. आजही केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्याला स्वतंत्र स्थान नाही किंवा एखादी गोष्ट बोलण्याचे स्वातंत्र्यही दिसत नाही. संरक्षण, अर्थ आणि परराष्ट्र खात्याचेही निर्णय त्या खात्यांचे मंत्री नव्हे, तर स्वत: पंतप्रधानच जाहीर करतात. नोटाबंदीचा निर्णयही अर्थमंत्री किंवा रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर यांनी जाहीर न करता तोही पंतप्रधानांनीच जाहीर केला. संसदीय लोकशाहीत सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व महत्त्वाचे असते. मंत्रिमंडळावर संसदेचे नियंत्रण असते आणि पंतप्रधानांवर सहकारी मंत्र्यांचे. मंत्रिमंडळाच्या संमतीशिवाय पंतप्रधानांनी एकट्याने निर्णय जाहीर करणे हे उचित नसते. परंतु संसदीय लोकशाहीचे हे संकेत सध्याचे भाजपचे केंद्रीय सरकार मनोभावे पाळते आहे असे दिसत नाही.

२०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून आपले अमेरिकेशी असलेले संबंध बऱ्यापैकी सुधारले आहेत. त्यामुळे भारतातील आणि अमेरिकेतील भांडवलदार वर्ग खुश आहे. भारतीय शासनाची पावले तो (भांडवलदार वर्ग) अधिकाधिक खुश कसा होईल या दिशेने आर्थिक व्यवहार होत आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर भारतीय भांडवलदारांनी बँकांकडून घेतलेली एक लाख चाळीस हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ करणे, या गोष्टीची फारशी चर्चा प्रसारमाध्यमे करताना दिसत नाहीत. ही रक्कम थोडीथोडकी नाही. अगदी नोटाबंदी पूर्वी एक दिवस, म्हणजे ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी भांडवलदारांचे सात हजार कोटी रुपये कर्ज माफ करणे, ही रक्कमही डोळ्यांत भरण्यासारखी आहे. जगाच्या राजकीय इतिहासात स्पष्टपणे असे दिसते की, भांडवलशाहीतील आर्थिक अरिष्टे सतत वाढत जात असतात. लोकशाही मार्गाने ती अरिष्टे दूर करता येणे अगदीच अशक्य झाले, तर तिला वाचवण्यासाठी हुकूमशाही लादावी लागते. जर्मनी आणि इटली ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. जागतिक राजकारणात फॅसिझम किंवा नाझीझमचा उदय आपोआप होत नसतो. त्याची कारणे तत्कालीन परिस्थितीत शोधावी लागतात. जनतेतील वाढता असंतोष आणि अराजकसदृश परिस्थिती दाबून टाकण्यासाठी त्यांना जन्माला घालावे लागते. भारताची आजची परिस्थिती काहीशी त्याच वळणावर जाते आहे की काय अशी शंका घेण्यास भरपूर पुरावे दिसतात.

गेल्या पासष्ट वर्षांत आपण राजकीय लोकशाहीचा सांगाडा जपून ठेवण्यात यशस्वी ठरलो आहोत. परंतु १९५२ सालापासून केंद्रीय पातळीवर सत्तेत आलेली सरकारे या सांगाड्यात सामाजिक आणि आर्थिक समतेचा आत्मा भरण्यात अयशस्वी झालेली आहेत. याचा परिणाम म्हणून भारतीय शेतकरी आणि कष्टकरी जनतेत प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. १९७१ साली इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाओ’ची घोषणा करून त्यावर फुंकर घातली. परंतु पाच वर्षे सत्तेत राहूनही त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करण्यात यश आले नाही. म्हणून त्यांना १९७५ साली आणीबाणीची घोषणा करून काही काळ तरी हुकूमशाहीची स्थापना करावी लागली होती. २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा देत आहेत; परंतु २०१६ सालापासून एकीकडून राजस्थानातील गुजर हा सवर्ण समाज, गुजरातमधील पटेल समाज आणि महाराष्ट्रातील सवर्ण परंतु आर्थिक गरिबीने पिचत चाललेला मराठा समाज लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहे. पंधरा-वीस लाखांचे तरुण मुला-मुलींचे मूक मोर्चे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात निघणे ही गोष्ट आर्थिक विषमता असह्य झाल्याची निर्देशक आहे. जर लवकरात लवकर ही आर्थिक विषमता संपुष्टात आणली नाही, तर जनतेतील हा असंतोष अराजकाला निमंत्रण देऊ शकतो. हे अराजक मोदी कसे नष्ट करणार? आर्थिक आणि सामाजिक समता स्थापून, की इंदिरा गांधींच्या मार्गाने जाऊन आणीबाणी घोषित करून? हे काळच ठरवणार आहे.

सामाजिक आणि आर्थिक विषमता नष्ट करण्यासाठी आरक्षण हा एकमेव उपाय नाही. सामाजिक विषमता काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी तो एक तात्पुरता उपाय होता. ज्या जाती-जमातींना आरक्षण मिळाले, त्यांच्यातील दोन-अडीच टक्के सबलांनीच त्यांचा फायदा घेतला. त्यामुळे या जाती-जमातींतही बेरोजगारी आणि दारिद्रय प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. त्यांचेही लाखोंचे मोर्चे निघत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या मृगजळामागे धावणे सोडून आपल्या अर्थव्यवस्थेतच काही मूलगामी बदल करावे लागतील आणि भारतातील कोणत्याही जाती-धर्माला आरक्षणाची गरजच भासणार नाही, अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. जागतिकीकरणातून जन्माला आलेल्या वित्तीय भांडवलशाहीला ते कितपत परवडणारे आहे आणि तिच्याच पाठिंब्यावर निवडून आलेली सरकारे तिच्याच विरोधी कशी उभी राहू शकणार आहेत? हा गंभीर प्रश्न आहे.

संसदीय लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते असे मानले जाते. कोणत्याही गंभीर आणि जटिल प्रश्नाला जनताच उत्तर देत असते. त्यासाठी ‘व्यवस्थेत’ हस्तक्षेप करून ती आपल्याला अनुकूल करून घेण्याचे सामर्थ्यही जनतेतच असते. त्यासाठी तिला वास्तवाचे भान करून देणाऱ्या चळवळींची जशी आवश्यकता असते, तशीच तिच्यात सम्यक विचारांची पेरणी करणारी प्रबोधनाची चळवळही गतिमान ठेवणे आवश्यक असते. जगातील अनेक देशांतील क्रांत्यांत साहित्यिक, विचारवंत, कलावंत यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली दिसते. आज भारतात या सर्वच मंडळींची घुसमट होताना दिसते. त्यांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य मिळत नाही म्हणून त्यांना असुरक्षित वाटते, असे ते बोलून दाखवतात. त्यांनाही या सामान्य जनतेसोबत जाऊन एक ना एक दिवस व्यवस्थेत हस्तक्षेप करावाच लागेल. अन्यथा ते कर्तव्यच्युत ठरतील.

-रावसाहेब कसबे

(लेखक हे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ विचारवंत आहेत)

……………………………………………………………………………………………………………………………

डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या ‘हिंदुराष्ट्रवाद : स्वा. सावरकरांचा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा –http://manovikasprakashan.com ,  Amazon.in , bookganga.com