-प्रमोद मुनघाटे
यवतमाळ येथे होऊ घातलेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे बिगुल वाजले आणि अध्यक्षपदाच्या निवडी (की नियुक्ती ?) विषयी धुरळा उडायला सुरवात झाली. कोण होणार अध्यक्ष? काही नावे बाहेर आली, काही अजून गुलदस्त्यात आहेत. मुळात साहित्य महामंडळाच्या दहा-वीस सदस्यांनी आठ कोटी मराठी जनतेच्या वतीने संमेलनाचा अध्यक्ष निवडावा हीच मुळी लोकशाहीची हत्या आहे, असा सूर यापूर्वीच विद्यमान अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी अलीकडेच लावला. पण ते असो. आज तरी अमरावतीच्या प्रभा गणोरकर की पुण्याच्या अरुणा ढेरे अध्यक्ष होतील, अशी चर्चा कानोकानी सुरु झाली आहे. दरम्यान विद्रोही साहित्य संमेलनाचीही जुळवाजुळव कुठे तरी चालू असणारच. विदर्भात संमेलन म्हणजे सगळे आलबेल थोडेच असणार? विदर्भ म्हणजे तमाम महाराष्ट्रातील विद्रोही परिवर्तनवादी चळवळींना ज्वालाग्रही रसद पुरविणारी राजधानी आहे आणि संमेलन तर विदर्भातच आहे. पण संमेलन कुठेही असो, संमेलन ही गोष्टच मुळात आता संमेलनासारखी उरली नाही असेही काही निराशावादी लोक म्हणत असतात, त्यांचे काय करायचे हा खरा प्रश्न आहे.
साहित्य संमेलन हा एक निव्वळ उत्सव आहे. तोही केवळ प्रस्थापित साहित्यिकांचा. हेही आरोप आता नवे राहीले नाहीत. महात्मा फुले यांच्यापासून ते चालूच आहेत. मुंबई संमेलनात शिवसेनाप्रमुखांनी साहित्यिकांच्या मेळाव्याला ‘बैलबाजार’ म्हणून हिणवले होते. या अशा आरोपांमुळेच साहित्य व्यवहार आणि संमेलने काही काळ माध्यमात गाजतात, चर्चेत राहतात. लोकांचे लक्ष जाते आणि सळसळत्या उत्साहाने नवे जुने साहित्यिक कार्यकर्ते उजळून निघतात. एरवी मर्यादित लोकांचा विषय असलेले साहित्यक्षेत्र जरा अधिक व्यापक होते.
साहित्य संमेलनातून नेमके काय साध्य होते, हा खरा मुद्दा आहे. साहित्य हे कोणत्याही भाषिक समूहाच्या संस्कृतीचे एक रूप साहित्य असते आणि साहित्यातून संस्कृती व्यक्त होत असते. साहित्यनिर्मितीच्या पलीकडे लेखक-वाचक, प्रकाशक, विक्रेते यांचा एक मेळावा म्हणून संमेलनाकडे पाहता येते. तो एक सांस्कृतिक उत्सव समजावा; पण, मग या उत्सवाचे सामाजिक औचित्य काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.
औरंगाबादच्या संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा. रा. ग. जाधव म्हणाले होते, साहित्य संमेलन, गणेशोत्सव व दिवाळी अंक आता शुद्ध सांस्कृतिक लोकोत्सव राहिले नाहीत. त्यात आर्थिक व्यवहार आणि राजकारण मिसळले आहे. लोकप्रबोधनाचा व गणेशोत्सवाचा जसा काही संबंध उरलाच नाही तसेच संमेलन साहित्य व साहित्यिकांचे राहिले नाही, ते संघटकांचे झाले आहे, ते एक सेलेब्रेशन बनले आहे. साहित्य, साहित्यिक हे केवळ वाचनाचे विषय म्हणून समाजाच्या लेखी नाहीत. ते आता प्रेक्षणीय वाड्:मयीन पर्यटन केंद्र बनले आहे. उद्घाटनाच्या आधी काढलेल्या ग्रंथदिंडीतील गर्दीत आपला चष्मा सांभाळताना प्रा. जाधव इतके वैतागले होते की ते म्हणतात, ग्रंथदिंडीबाबतचा लोकांचा प्रचंड उत्साह व उठाव पाहताना व सोसताना मला ओस पडलेल्या ग्रंथालयाची आठवण येते. ग्रंथदिंडीबरोबरच खरे तर ग्रंथवाचनाचे अड्डे संमेलनस्थळी तीन दिवस भरवावेत… पण, त्यासाठी येणार कोण? असाही प्रश्न ते स्वतःलाच विचारतात.
प्रा. सुभाष भेंडे हे नाशिकच्या संमेलनात पूर्वाध्यक्ष होते. त्यांनी उद्घाटन प्रसंगाबद्दल लिहिले आहे, ‘मुख्यमंत्र्यांचे भाषण संपले. ते त्यांच्या लवाजम्यासह निघून गेले. व्यासपीठावरील बरीच मंडळी त्यांच्या पाठोपाठ धावली. व्यासपीठ ओस पडले. आमच्यासमोर बसलेले राजकीय कार्यकर्ते क्षणार्धात उठून गेले. संमेलनध्यक्षांच्या भाषणात त्यांना थोडाच रस होता. मुख्यमंत्र्यांच्या एका कृपाकटाक्षांसाठी आसुसलेल्यांना साहित्याशी मुळीच देणेघेणे नव्हते! मनात आले, या राज्यकर्त्यांना मनापासून साहित्यसंस्कृती व्यवहारात रस असेल काय?’
मधल्या काळात ‘दआग्रा’ (म्हणजे दलित, आदिवासी आणि ग्रामीण) साहित्य संमेलनाचीही रेलचेल होती. त्या त्या साहित्य प्रवाहांच्या चळवळी होत्या. मोठ्या संख्येने लोक या चळवळीत सहभागी झाले होते. कारण ती सामाजिक गरज होती. आपले दैनंदिन जीवन, आपल्या भौतिक व सांस्कृतिक गरजा आणि आपल्या अस्मिता यांच्यावरील चांगली फळेही आली. दलित, ग्रामीण, भटके आदिवासी लेखकांच्या साहित्याला मानाचे पुरस्कार मिळतात, त्यात त्या चळवळींचाही वाटा आहे. या गावगाड्यातील आणि गावकुसाबाहेरील लेखकांच्या अनुभवविश्वातील पात्रांनी कमालीचे दुःसह जीवन भोगले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. रक्त आणि अश्रू यांच्या मिश्रणातून जेव्हा लेखन साकारते, तेंव्हा प्रतिभा स्वत:च त्यांच्या शब्दामागे धावत येते. प्रेमचंद आणि शरदबाबूंचे साहित्य असे होते. मराठीतील दलित-ग्रामीण प्रतिभेला आपले सामर्थ्य सिद्ध करण्यासाठी विद्रोह करावा लागला. त्यासाठी चळवळी उभाराव्या लागल्या. अर्थात चळवळींशी जशी गरज असते, तसे औचित्यही असते. औचित्य संपले की चळवळही मंदावते.
म्हणूनच वेगवेगळ्या प्रवाहांची स्वतंत्र साहित्य संमेलने प्रस्थापित मठाधीपतीना सवतासुभा का वाटावी? (विदर्भ साहित्य संघाने तर दआग्रा संमेलने स्वतःच भरवून वेगवेगळ्या चुली स्वतःच थाटून दिल्या) वेगळी लहान राज्ये अस्तित्वात आली. जिल्ह्यांचे विभाजन झाले. विदर्भ वेगळा मागितला जात आहे. या विकेंद्रीकरणाचे फायदे आहेतच. लोकशाहीत असे विकेंद्रीकरण विकासाचे, विविधतेचे व संपन्नतेचे लक्षण असते. मराठी साहित्य संस्कृतीच्या एकात्मतेला तडा जातो वगैरे समजण्याचे कारण नाही. कारण एक अशी मराठी भाषा अस्तित्वात नाहीच. ती कुठे पुणेरी आहे, कोल्हापूरी आहे, वऱ्हाडी आहे, नागपूरी आहे, खानदेशी आहे. पुस्तकातली किंवा वर्तमानपत्रातील भाषा बोलताना कुणी वापरत नाही आणि ललित साहित्याचे सामर्थ्यच तर अशा प्रादेशिक बोली व त्या बोलीतील व्यथावेदना-सौंदर्याशी संबंधित असते. मग अशा बोलींची साहित्य संमेलने वेगळी झाली तर बिघडले कुठे? मुद्दा पुढे उपस्थित होतो तो मग सरकारी अनुदानाचा. शासनाने प्रस्थापित संमेलनांनाच अनुदान का द्यावे? इतर संमेलने साहित्यिकांची नसतात का? काही वर्षांपूर्वी सोलापूरच्या महापालिकेने तेथील प्रतिसंमेलनाला अनुदान देऊन या प्रश्नाला आपल्या कृतीतूनच उत्तर दिले होते.
पण साहित्य संमेलनाच्या संदर्भात ज्या ललित साहित्याचा आपण गौरव करतो, त्या साहित्याची विक्री आणि वाचन किती, हा गंभीर प्रश्न आहे. मराठी भाषा ही जगात दहाव्या क्रमांकावर आहे आणि ग्रंथ प्रकाशनाच्या क्षेत्रात भारताचा चवथा क्रमांक आहे. मात्र, क्रमिक पुस्तकांच्या पलीकडे साहित्याचा आपला संबंध नाही, असे सांगणारे प्रामाणिक लोक अधिक आहेत. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने भरवलेल्या ग्रंथ प्रदर्शनांमधील प्रचंड विक्रीचे आकडे कोणत्या साहित्याशी संबंधित आहेत?
पाहणी केली असता असे आढळले की, सर्वात अधिक पुस्तके पाकशास्त्राची खपतात. त्याखालोखाल व्यक्तिमत्त्व विकासावरची, नंतर आरोग्य, योग्य-व्यायाम वगैरे, नंतर पर्यटन, सुंदर कसे दिसावे, आकर्षक कसे बनावे आणि झटपट श्रीमंत कसे व्हावे, या विषयावरची असतात. सर्वात कमी कथात्म साहित्यावरची आणि कवितेची तर अगदीच अत्यल्प असतात. ललित साहित्ये, पुस्तके, वाचन, आस्वाद, समीक्षा हा सगळा एका लहानशा बेटावरचा व्यवहार आहे की काय असे वाटते.
(लेखक ख्यातनाम समीक्षक आहेत)
०००००००
७७०९०१२०७८
हा लेख गुंडाळला आहे. मुळात लेखकाला वेगळे असे काहीच सांगायचे नाही असे दिसते. जर तुम्ही तुम्ही जनतेचा पैसा वापरता तर निवड लोकशाही पद्धतीनेच व्हायला हवी . अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार ह्या चार दोन भोपंजीना का द्यावा ? कुणी तरी जनहित याचिका दाखल करायला हवी .