साभार – साप्ताहिक साधना
-रामचंद्र गुहा
प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुक स्वतःचे एक वेगळेपण राखणारी आणि एकमेवाद्वितीय अशी असते. परंतु असे असूनही कोणत्याही भाष्यकाराला एका निवडणुकीची दुसऱ्या निवडणुकीबरोबर तुलना करण्याचा मोह आवरत नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांबाबत मला असे वाटते की, या निवडणुकीमध्ये आणि १९७१ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीमध्ये कमालीचे साधर्म्य आहे. आजच्यासारखेच त्यावेळीदेखील अवघ्या भारतात आपले अस्तित्व असणारा आणि प्रचंड वर्चस्व असलेला पक्ष सत्तेत होता. आज सारखेच त्यावेळीदेखील या पक्षाला विरोध करणारे दुसरे अनेक विविध पक्ष होते, पण त्यांचा प्रभाव बराचसा सीमित आणि विशिष्ट राज्यांकरताच मर्यादित होता. आजच्यासारखेच त्यावेळीही, विरोधी पक्ष म्हणजे, विचारधारा आणि आपापल्या सामजिक समीकरणांच्या दृष्टीने विभागलेल्या परंतु पंतप्रधानाचे व्यक्तित्व या एकमेव मुद्द्याने जबरदस्त पछाडलेल्या आणि यामुळेच एकत्र आलेल्या विभिन्न पक्षांचा समूह होता.
१९७१ च्या निवडणुकीमध्ये ज्या घोषणेने इंदिरा गांधीना विजयी केले, त्या घोषणेची आठवण आज देखील काढली जाते. मात्र ही बाब फार क्वचितच लोकांना माहिती आहे की, ती घोषणा इंदिरा गांधी किंवा त्यांच्या पक्षाकडून उत्स्फूर्तपणे आली नव्हती. खरे तर विरोधकांच्या एका घोषणेला उत्तर म्हणून इंदिरा गांधींनी दिलेली ती घोषणा समोर आली. विरोधकांच्या नुसार सत्ताधारी पक्ष, सरकार आणि देशात ज्या काही चुकीच्या गोष्टी होत होत्या त्याचे प्रतिक म्हणजे ‘इंदिरा हटाओ’ ही घोषणा होती. या घोषणेला उत्तर म्हणून इंदिरा गांधींनी एक नवीन घोषणा निर्माण केली- ‘वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरिबी हटाओ.’ या घोषणेतून त्या हे बिंबवण्याचा प्रयत्न करत होत्या की- विरोधक त्यांना न आवडणाऱ्या इंदिरा या एका व्यक्तीला हटवू इच्छितात, मी मात्र या देशातील गरिबी हटवू इच्छिते. या घोषणेद्वारे व्यक्तिगत द्वेषाला सामाजिक धोरणांच्या रचनात्मक कार्याच्या कक्षेत आणून इंदिरा गांधींनी अत्यंत प्रभावी खेळी केली. या घोषणेने त्यांना आणि काँग्रेस पक्षाला १९७१ च्या निवडणुकीत विजयश्री खेचून आणण्यात मोठी मदत केली.
२०१४ मध्ये प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात निवडणुकीत उभ्या ठाकलेल्या नरेंद्र मोदींनीदेखील ‘सबका साथ, सबका विकास,’ ‘अच्छे दिन’ यांसारख्या काही लक्षवेधी घोषणा दिल्या. या दोन्ही घोषणादेखील ‘गरिबी हटाओ’ या घोषणेप्रमाणेच सकारात्मक उद्देश प्रतीत करणाऱ्या आणि जात-समुदायांच्या भेदापलीकडे जाऊन भारतीय मतदारांना भविष्यात अधिक सुखकर आणि अधिक संपन्नतेची स्वप्ने दाखवणाऱ्या होत्या.
विद्यमान पंतप्रधान म्हणून पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहिलेल्या मोदींनी कोणालाही प्रतिक्रिया म्हणून नव्हे तर स्वतः उत्स्फूर्तपणे २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी कोणत्या घोषणा दिल्या असत्या? खरे तर याचे उत्तर आपल्याला मिळणे तसे कठीणच. कारण, २०१८ च्या उत्तरार्धापासूनच अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी इतर कोणत्याही संलग्न नेत्यांशी सल्लामसलत न करताच स्वतःहून हे निश्चित केले की, त्यांचा निवडणूक प्रचाराचा मुख्य केंद्रबिंदू हा खुद्द पंतप्रधानच असतील. आणि त्यामुळेच ममता बॅनर्जीं, चंद्राबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल यांच्यापासून ते राहुल गांधींपर्यंत सर्वांनीच वारंवार पंतप्रधान मोदींना आपल्या टीकेचे लक्ष केले. काहींनी ते हुकूमशाही प्रवृत्तीचे असल्याची टीका केली, काहींनी त्यांना भ्रष्टाचारी म्हटले. तर काहींनी त्यांच्यावर हुकूमशाही प्रवृत्तीचे असण्याबरोबरच भ्रष्टाचारी असल्याचीदेखील टीका केली. या सर्वांचा मुख्य भर भाजप किंवा रालोआला सत्तेतून काढण्याचा नसून, काहीही करून नरेंद्र मोदींना सत्तेतून पायउतार करण्यावर होता.
आणि त्यामुळेच विरोधी पक्षांचा रोख मुख्यत्वे ‘मोदी हटाओ’ या एका मुद्याभोवतालच राहिला. या दृष्टीने पाहता १९७१ मधील विरोधी पक्षांच्या निवडणूक प्रचारात आणि नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीतील विरोधी पक्षांच्या प्रचारात बरेच साधर्म्य होते. पण पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ला झाला नसता तर त्यानंतरच्या घटना कशाप्रकारे उलगडल्या असत्या हे सांगता येणे कठीण आहे. पण या हल्ल्यानंतर मात्र मोदींनी विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर चालवलेल्या टीकेच्या आव्हानाला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या स्वतःच्या पाच वर्षांच्या कामगिरीला जनतेचे कितपत समर्थन आहे, याची जनमत चाचणी म्हणून त्यांनी या निवडणुकांकडे पाहिले आणि हेच त्यांनी जनतेच्या मनावरदेखील बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्ये ‘गरिबी हटाओ’ची घोषणा दिली होती, इकडे मोदींनी देशाच्या शत्रूंपासून देशाला सुरक्षित करण्याचे आश्वासन दिले. या दृष्टीने त्यांनी ‘गरिबी हटाओ’सारखी आकर्षक घोषणा दिली नाही; परंतु त्यांच्या प्रचाराचा मुख्य जोर जनतेच्या मनावर हेच बिंबवण्याचा होता की, ‘वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूँ देश को मजबूत और सुरक्षित बनाओ.’
२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील प्रचार आपल्याभोवतीच फिरत रहावा, असे खुद्द नरेंद्र मोदींनाच हवे होते. त्या दृष्टीने त्यांनी मागील काही वर्षांत प्रशासनाच्या कामकाजावर आपली वैयक्तिक छाप कशी पाडता येईल हे कटाक्षाने पाहिले होते. सरकारी जाहिरातींमधून सतत हेच दर्शवण्याचा प्रयत्न चालवला गेला की, सरकारकडून करण्यात आलेली प्रत्येक खैरात ही पंतप्रधानांनी स्वतः उचलेले पाऊल आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रत्येक मतदारापर्यंत हा संदेश पोहोचवला गेला की, या सर्व सरकारी योजना म्हणजे पंतप्रधानांकडून त्यांना देण्यात आलेली वैयक्तिक भेट आहे. समजा एखाद्या खेड्यातील महिलेला अनुदानित गॅस सिलेंडर मिळाला, तर तो नरेंद्र मोदींनीच त्यांना दिला होता. समजा एखाद्या शेतकऱ्याला कर्ज मिळाले, तर ते कर्ज त्यास मिळावे याची खातरजमा खुद्द नरेंद्र मोदींनीच केली होती. एखाद्या शाळेला नवीन फळा मिळाला- तर तो स्वतः नरेंद्र मोदींनीच त्या शाळेला दिला होता. ब्रह्मपुत्रा नदीवर बांधण्यात आलेला पूल जो अनेक पंतप्रधानांच्या कालावधीत व शेकडो इंजिनियर व हजारो कामगारांच्या योगदानामुळे बनला होता, त्या पुलाबाबत सरकारी आणि भाजपच्या प्रचारयंत्रणा जनतेच्या मनात हे बिंबवण्यात यशस्वी झाल्या की, हा पूल फक्त आणि फक्त मोदींच्या योगदानामुळे प्रत्यक्षात येऊ शकला.
पूर्वी काँग्रेस व भाजप या दोन्ही सरकारांच्या कार्यकाळात अनेक कल्याणकारी योजना आखण्यात आणि राबवण्यात आल्या होत्या. पण या योजनांच्याकडे पाहण्याची दृष्टी म्हणजे देशाची आपल्या जनतेप्रती असणारी उदारता अथवा फार तर फार त्या-त्या राजकीय पक्षातर्फे जनतेला करण्यात आलेली परतफेड अशीच होती. याउलट आता प्रत्येक कल्याणकारी योजना ही फक्त आणि फक्त एकाच व्यक्तीच्या (नरेंद्र मोदींच्या) दूरदृष्टीमुळे अंमलात आली आहे, असा दावा करण्यात येत होता, जो की अतिशय नावीन्यपूर्ण पण त्याच वेळी अगदी निर्दयीपणे परिणामकारक असा होता.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचे उत्तर म्हणून करण्यात आलेल्या बालाकोट एअरस्ट्राइकनंतर पंतप्रधानांकडून तर निवडणूक प्रचार आणखीनच व्यक्तीकेंद्री करण्यात आला. त्यांनी राहुल गांधींची ‘चौकीदार चोर है’ या काहीशा पोरकट घोषणेला, पुन्हा त्यांच्यावरच उलटवत असे ठासून सांगितले की, ‘हां, मैं हूँ चौकीदार!’ मी या देशाच्या राष्ट्रहिताचे रक्षण करणारा चौकीदार आहे. त्यांनी आपल्या भाषणांमधून सांगितले की, पाकिस्तान कसे फक्त आणि फक्त त्यांनाच घाबरतो. विरोधी पक्ष नेत्यांची त्यांनी अकार्यक्षम-दुर्बल अशा शब्दांत खिल्ली उडवली. आणि याहीपुढे जात त्यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर शत्रू राष्ट्राचे अहेतुक एजंट असण्याचा आरोप केला. ‘कमळाचे बटन दाबा आणि तुमचे मत सरळ मलाच येईल’ असे मतदारांच्या मनात सतत बिंबवण्यात पंतप्रधान यशस्वी झाले. जणू काही संसद सदस्य बनण्यासाठी उभे ठाकलेले भाजप उमेदवार अस्तित्वातच नाहीत, अशा प्रकारे मोदींनी आपला प्रचार केला.
१९७१ च्या निवडणुकीत जेव्हा गरिबी संपवण्याची बाब आली, तेव्हा मतदारांनी विरोधकांपेक्षा इंदिरा गांधींवर विश्वास टाकणे पसंत केले. याचे कारण सोपे होते- एक-दीड वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधीनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते आणि संस्थानिकांना मिळणारे भत्ते बंद करून टाकले होते. याउलट इंदिरा गांधींचे विरोधक भांडवलदारांचे कौतुक करत असत आणि त्याचबरोबर पूर्वीच्या संस्थांनाच्या राजे-महाराजांसोबत त्यांची उठबस होती. अगदी याचप्रकारे २०१९ मध्ये जेव्हा राष्टसुरक्षेची बाब आली, तेव्हा मतदारांनी विरोधकांपेक्षा पंतप्रधान मोदींवर विश्वास टाकणे अधिक पसंत केले. कारण विरोधकांपेक्षा मतदारांना मोदी हे अधिक शक्तिशाली आणि कणखर भासत होते. त्यामुळेच १९७१ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकांच्या बाबतीत असे म्हणता येईल की, विरोधकांकडून निवडणुकांचे वैयक्तिकीकरण करणे सत्ताधारी पक्षाच्या पथ्यावर पडले.
भाजपच्या प्रचाराचा पूर्ण भर फक्त आणि फक्त मोदी, मोदी आणि मोदी या एकमेव हुकुमी एक्क्यावर आधारित होता. भारताच्या बाह्य शत्रूंविरोधात राष्ट्राच्या सुरक्षेची जबाबदारी फक्त आणि फक्त पंतप्रधान मोदीच योग्य प्रकारे निभावू शकतात, हा दावा भाजपच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. आणखी एक दावा जो अधिक धूर्तपणे आणि अधिक गुप्तपणे चालवला गेला, तो असा की फक्त मोदीच हिंदू अस्मितेचे आणि हिंदू हिताचे रक्षण करू शकतात. इथे शत्रू म्हणून विशेषतः पाकिस्तानकडे आणि सामान्यतः मुस्लिमांकडे इशारा होता.
२०१९ च्या सार्वत्रिक निकालामधून आपण सर्वसाधारणपणे तीन निष्कर्ष काढू शकतो. पहिला निष्कर्ष, त्याच गोष्टीची पुष्टी करतो जी २०१७ साली माझ्या ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये मांडली होती: आजच्या भारतात भाजप हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष आहे, ज्याची पकड भारताच्या जवळपास सर्वच राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आहे. समकालीन राष्ट्रीय राजकारणात भाजपचे आज तेच स्थान आहे, जे १९५० आणि १९६० च्या दशकात काँग्रेसचे होते.’
दुसरा निष्कर्ष असा आहे की, भारत आता आणखीनच उघडपणे हिंदू राष्ट्र बनण्याच्या मार्गावर चालत आहे. २०१४ मध्ये भाजपने आपली ‘हिंदू प्रथम’ पक्ष ही आपली ओळख काहीशी जनतेच्या दृष्टीआड केली होती. या वेळी मात्र कोणताही मुलाहिजा न बाळगता भाजपने आपली ही ओळख अगदी उघडपणे मिरवली. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी मुस्लिमांविरोधात वापरलेली भाषा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूरसारख्या धर्मांध व्यक्तीस आपली उमेदवारी देणे, आणि स्वतः पंतप्रधानांनी केदारनाथ येथील एका गुहेत नियोजनबद्धरित्या रात्र व्यतीत करून आपली वैयक्तिक धार्मिक अस्मिता प्रकर्षाने मिरवणे, या सर्व गोष्टी भाजप सर्वप्रथम हिंदूचा पक्ष असण्याकडेच इशारा करतात. अनेक पत्रकारांच्या प्रत्यक्ष वार्तांकनावरून हेच सूचित होत आहे की, अनेक मतदारांनी मोदींची निवड केली, कारण त्यांच्या दृष्टीने मोदी हेच हिंदू अस्मितेचे प्रतिक होते आणि फक्त मोदीच अशी व्यक्ती होती जी मुस्लिमांना त्यांची योग्य जागा दाखवू शकत होती.
तिसरा निष्कर्ष असा आहे की, भारतातील मतदारांचा एक मोठा समूह व्यक्तिमत्त्वांच्या भक्तिरसात आकंठ बुडत चालला आहे. आता प्रश्न असा आहे की, संपूर्ण देशच तर या मार्गावर चालणार नाही ना? संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात जॉन स्टुअर्ट मिल यांचे विधान उद्धृत करून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भारतीय बांधवाना सावधगिरीचा इशारा देत म्हटले होते की, ‘लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की, जेणेकरून प्राप्त अधिकारांचा उपयोग तो लोकांच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी करील.’ पुढे आपल्या भाषणात बाबासाहेब म्हणतात, ‘धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.
सावधगिरीचा वरील इशारा करताना आंबेडकरांचा रोख कुणाकडे होता? नुकत्याच मरण पावलेल्या महात्मा गांधींची भक्ती ज्याप्रकारे भारतीयांनी केली होती, तशा प्रकारची व्यक्तिपूजा करण्यापासून ते लोकांना सावध करू इच्छित होते का? अथवा अवघ्या भारतीयांच्या मनावर गारुड केलेल्या जवाहरलाल नेहरूंकडे कधीच पतन होऊ शकत नाही अशी व्यक्ती म्हणून न पाहता, त्यांच्या प्रत्येक कृती आणि प्रत्येक शब्दाची योग्य समीक्षा करून त्यांना आणि त्यांच्या सरकारला योग्य प्रकारे जबाबदार धरण्यास ते सांगू इच्छित होते? कदाचित त्यांचा रोख गांधी व नेहरू या दोन्ही उदाहरणांकडे होता. पुढे जाऊन आंबेडकरांचा इशारा अधिकच सूचक ठरला, कारण १९७१ च्या निवडणुकींमधील आणि पाकिस्तानवरील आपल्या विजयानंतर इंदिरा गांधीच्या चरणी अनेक भारतीयांनी आपले स्वातंत्र्य अर्पण केले. पुढे इंदिरा गांधींनी भारतीयांच्या याच अंधभक्तीकडे अनेक सार्वजनिक संस्थांच्या स्वायतेवर घाला घालण्याचे आमंत्रण म्हणूनच पाहिले.
या तीन निष्कर्षांपैकी पहिल्या निष्कर्षाची आपण सर्वांत कमी चिंता केली पाहिजे. कारण पक्षांचा उदय आणि अस्त होतच असतो; त्यांची वाढ होत असते, तसेच त्यांची प्रगती खुंटतदेखील असते. आणि त्यामुळेच काँग्रेसचे एके काळी असलेले वर्चस्व ज्याप्रमाणे कमी होत गेले, अगदी त्याचप्रमाणे भाजपचे आता असलेले पाशवी वर्चस्व काळाबरोबर आकुंचन पावत जाईल. मात्र व्यक्तिपूजेचे जे स्तोम माजले आहे, त्याची आपण काहीशी जास्त चिंता केली पहिजे. कारण आता पुन्हा नव्याने आणीबाणी लादली जाण्याची शक्यता फार कमी आहे. पण असे होऊ शकते की, निवडणुकीतील हा निकाल नरेंद्र मोदी आपल्याला जनतेचे पूर्ण समर्थन असल्याचे गृहीत धरून पक्ष, सरकार, आणि देशालासुद्धा स्वतःच्या इच्छा आणि आपल्या मर्जीप्रमाणे आकार देऊ पाहतील. राजकारणी आणि राजकीय पक्षांसाठी यश हे कायमस्वरूपी नसते. ज्याप्रमाणे इंदिरा गांधी युग संपुष्टात आले होते, अगदी त्याचप्रमाणे नरेंद्र मोदी युगदेखील संपुष्टात येईल.
मात्र भारतीय गणराज्याची हिंदू राष्ट्राकडे होत असलेली वाटचाल ही आपल्याला सर्वांत जास्त चिंतेत टाकणारी गोष्ट असायला हवी. कारण गेल्या पाच वर्षांत द्वेष आणि धर्मांधतेला मोकळे रान देण्यात आले आहे; आणि नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान याची तीव्रता आणखीनच वाढवण्यात आली होती. याचा परिणाम असा झाला आहे की, द्वेष आणि धर्मांधता आपल्या रोजच्या जगण्याचा भाग होऊ पाहत आहे. आपल्या राष्ट्रनिर्मात्यांनी बहुविधतेची जी परंपरा जपली होती, तिचा पाया आता डळमळू लागला आहे. आपण किती लवकर हा पाया अधिक प्रभावीपणे पूर्ववत करू शकतो, यावरच आपल्या गणराज्याचे भविष्य निर्भर राहणार आहे.
(अनुवाद : साजिद इनामदार)
–-लेखक आंतरराष्टीय ख्यातीचे इतिहास संशोधक आहेत
(डिसेंबर २०१२ पासून रामचंद्र गुहा यांचा ‘कालपरवा’ हा स्तंभ साधना साप्ताहिकात नियमितपणे प्रसिद्ध होत आहे.)
