मोदींच्या विजयाची राजकीय व सामाजिक त्रैराशिके

साभार – साप्ताहिक साधना

– सुरेश द्वादशीवार

लोकसभेची २०१९ ची निवडणूक पार पडली आणि तिच्या निकालांनी स्वतःला स्वतंत्र विचार करणारे, बुद्धिवादी व विचारवंत म्हणविणाऱ्यांना मोठा धक्का बसलेला दिसला. मोदींचा विजय होणार नाही इथपासून तो मिळाला तरी त्यांच्या जागा कमी झाल्या होतील असे मानणाऱ्यांचा हा मोठा वर्ग होता. त्यांच्या वाट्याला निराशा येणे स्वाभाविकही होते. तिकडे मोदींच्या चाहत्यांना त्यांच्या विजयाबाबत आरंभापासून आशा होत्या. तशाच त्यांच्या प्रार्थनाही होत्या. त्या साऱ्यांना या विजयाचा केवळ आनंदच झाला नाही, तर मोदी सरकारवर वेगवेगळ्या कारणांनी टीका करणाऱ्या साऱ्यांचे या निकालांनी नाक ठेचले याचा काहीसा आसुरी भागही त्या आनंदाला जोडून आलेला दिसला. मोदींचे निवडणुकीतील यश मोठे आहे. त्यांनी काँग्रेससह देशातील अनेक प्रादेशिक पक्षांना पराभूत करतानाच स्वतःच्या पक्षातील टीकाकारांचीही तोंडे बंद केली. अडवाणी-जोशींचा अगोदरच केलेला बंदोबस्त योग्य असल्याचे सिद्ध केले. सुषमा स्वराज, उमा भारती आणि सुमित्रा महाजन यांना तिकिटे तर नाकारलीच; पण त्यांना यापुढे काही बोलता येणार नाही, अशीही व्यवस्था केली. संघाची मदत घेतली, पण त्याचाही वरचष्मा झुगारला. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील जेटली निकामी आहेत. राजनाथ सिंह परिणामशून्य आहेत. सुरेश प्रभू लाचार, तर रविशंकर आरतीधारी आहेत. स्मृती इराणींना आणि निर्मला सीतारामन्‌ना शोभेचे महत्त्व आहे. रस्ते आणि पूल बांधत नितीन गडकरी दिल्लीपासून दूर राहताहेत. सुब्रह्मण्यम्‌ स्वामींचा वाचाळपणा देशालाही आवडणारा नव्हता आणि यशवंत सिन्हा किंवा अरुण शौरी निष्प्रभ होते. मोदींना आव्हान देणारे मंत्रिमंडळात कोणी नव्हते, पक्षात नव्हते आणि संघातही नव्हते. ज्यांनी आव्हान द्यायचे, ते एकाकी व वेगवेगळे होते. तसेच ते पडले व मतदारांचीही साथ त्यांच्या एकेकटे व दुबळे असण्याला मिळाली नाही.

‘महागठबंधन’ हा विनोद होता. तो झाल्याचे कधी सांगितले गेले, तर लगेच तो तुटल्याचेही सांगितले गेले. त्यात नेमके कोणते पक्ष आहेत आणि त्यांच्या सोबत कोण आहेत, हे अखेरपर्यंत पत्रकारांनाही नीट समजले नाही. चंद्राबाबू नायडू अखेरच्या क्षणी देशाच्या दौऱ्यावर निघाले. त्यांनी नेत्यांच्या भेटी घेतल्या, पण त्यातून काय निष्पन्न झाले ते अखेरपर्यंत देशाला समजले नाही आणि त्यांनाही ते सांगता आले नाही. ममता बॅनर्जींशी कोणी मोकळेपणाने बोलत असेल असे वाटत नाही. मुलायमसिंहांना पंतप्रधानपदाखेरीज दुसरे काही चालणारे नाही. सारे पक्ष अल्पमतात असताना आपण साऱ्यांच्या नाइलाजाने ते पद मिळवू शकू, असे मायावतींनाही वाटत होते. तसे वाटणाऱ्यांत शरद पवारांचाही समावेश होता. प्रस्तुत लेखकाला भेटलेले काँग्रेसचे एक ज्येष्ठ नेते म्हणाले, ‘बहुमत मिळाले तर काही काळ पवार व नंतर राहुल अशी व्यवस्था होऊ शकेल.’

मोदींना समोरासमोरचे आव्हान देशात एकट्या राहुल गांधींनी दिले. त्यांची टीका व हल्ले यांचे लक्ष्य एकटे मोदी होते; त्या खाली ते उतरलेच नाहीत. १५ लाखांचे अभिवचन, दोन कोटी रोजगारांची वार्षिक निर्मिती, शेती- विकास, गंगाशुद्धी आणि राफेल घोटाळा या प्रत्येक प्रश्नावर त्यांनी मोदींना वादविवादाचे आव्हान दिले. मोदी ते स्वीकारणार नव्हते. एक तर त्यांना वाद वा संवाद जमत नाही. त्यांचा भर एकतर्फी भाषणांवर व त्यातील जोरकसपणावर तेवढा असतो. (तशी वादविवादाची पद्धत अमेरिकेत आहे व ती आता फार उशिरा इंग्लंडपर्यंत आली आहे.) राहुल यांचा पक्ष राष्ट्रीय होता. बाकीचे पक्ष प्रादेशिक, राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय तर बरेचसे जातींच्या स्तरावरचे होते. त्यांनी नावे कोणतीही धारण केली, तरी त्यांचे तसे असणे देशाला कळत होते. ममतांना मुंबईत भाव नाही आणि पवारांना कोलकात्यात कोणी विचारीत नाही. मुलायमसिंह दक्षिणेत नाहीत आणि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राबाहेर कुठेच नाहीत. ही प्रादेशिक व कुंपणातली माणसे आहेत. या साऱ्यांना मागे टाकत व कुंपणे मोडीत काढत पुढे जाणे व राष्ट्रीय होणे, हे एकट्या राहुलना जमले. तेही दहा वर्षे प्रचंड शिवीगाळ, टवाळी आणि कमालीची हीन भाषा झेलत त्यांना करावे लागले. प्रथम पक्ष संघटित झाला. पुढे पाच राज्यांत सरकारे आली. जुना मतदार सोबत होता आणि नवा जुळत असतानाच निवडणुका आल्या. परिणामी- पक्ष, जुने मतदार व अविश्वसनीय प्रादेशिक मित्र सोबत घेऊन ते निवडणुकीला सामोरे गेले. यातली गंमत ही की- जे स्वतःला खरे मोदीविरोधी म्हणवितात ते पुढारी आपापले वर्ग सोबत घेऊन या निवडणुकीत मोदीविरोधी म्हणवीत, प्रत्यक्षात मात्र काँग्रेस व राहुल यांचे विरोधक म्हणूनच काम करताना दिसले आणि तेच निवडणुकांनी उत्तर प्रदेशासह महाराष्ट्रातही सिद्ध केले.

एका आणखी महत्त्वाच्या गोष्टीचा उल्लेख येथे केला पाहिजे. भाजपचा अपवाद सोडला तर देशातील बाकीचे सारे पक्ष कधी ना कधी काँग्रेसमध्ये किंवा काँग्रेससोबत राहिले आहेत. त्यांची वैरे नंतरची आहेत. पण ताजी वैरे जास्तीची धारदार असतात. एकदा मार्क्सवादी काँग्रेसशी मैत्री करतील, पण समाजवादी ती करणार नाहीत. शत्रुत्व, वैर आणि त्यांना जोडून येणारी अहंता यातला हा फरक आहे. १९६७ व १९७७ च्या निवडणुकीत जनसंघ, समाजवादी, कम्युनिस्ट, लोकदल व स्वतंत्र पक्ष यांसारखे परस्परविरोधी वैचारिक भूमिका असणारे पक्ष एकत्र आलेले दिसले. कारणे कोणतीही असोत; आपली वैचारिक वैरे तेव्हा विसरणारे पक्ष या वेळी मोदींना मदत होईल अशीच काँग्रेसविरोधी भूमिका घेताना दिसले. जुनी वैरे विसरायची नाहीत, बदललेली स्थिती ध्यानात घ्यायची नाही, नव्याने संवाद साधायचा नाही आणि आपला मार्गही प्रशस्त करायचा नाही- अशा या स्थितिवादी पक्षांनी आपली जेवढी मदत मोदींना करता येईल तेवढी कळत वा नकळत केली. त्यातल्या साऱ्यांची पंतप्रधानकीची स्वप्ने आता इतिहासजमा झाली आहेत. (यातले स्वतः वैचारिक म्हणविणारे समाजवादी वा साम्यवादी पक्षही आता वैचारिक राहिले नाहीत. प्रकाश करात आणि विजयन्‌ यांचा एक गट, तर येचुरींचा दुसरा असे कम्युनिस्टांचे स्वरूप. तर मुलायमसिंहांच्या पक्षाला समाजवाद समजतो की नाही, हाच खरा प्रश्न. लालूप्रसाद, पटनायक, चंद्राबाबू किंवा चंद्रशेखर यांचा नेमका विचार कोणता- खासगी की राष्ट्रीय, कौटुंबिक की जागतिक? विचार नाही, आचार नाही, आंदोलन नाही, प्रश्नांबाबतच्या भूमिका नाहीत, प्रश्नांवर बोलण्यासाठी ते समजून घेण्याची तयारी नाही, गांभीर्य नाही, वय नाही आणि खऱ्या विचारवंतांची साथ नाही. त्यांच्यासोबत प्रचारवंतच तेवढे असतात. पण ते केवळ घोषणा देणारे व झेंडे धरणारे. त्यांचे समाजात वजन नाही आणि त्यांच्या सोबत कोणी येणारेही नाही. पुढाऱ्यांच्या नावावर खपणाऱ्या पक्षांना भविष्य नाही, त्या पुढाऱ्यांसोबत क्षीण होत जाणे व पुढे संपणे हेच त्यांचे भवितव्य आहे.

एके काळी काँग्रेसविरोधाचा झेंडा हाती घेतलेले डॉ.राममनोहर लोहिया पुढे असेच संघासोबत गेले. जॉर्ज फर्नाडिस हे केवळ कॅथॉलिक म्हणूनच संघात जायचे राहिले. आजच्या नीतिशकुमारांचा समाजवाद त्यांना त्यांच्या विचारांच्या बाजूने राहू देत नाही आणि मुलायम व लालू यांना समाजवादाचा अर्थ अद्याप सापडला आहे की नाही, हाही प्रश्नच आहे. आणीबाणीतला काँग्रेसविरोध समजण्याजोगा होता. पण पुढचा? ही माणसे व्यक्तिगत राजकारण करतात की राष्ट्रीय? प्रकाश करातांसोबत लोकसभेत मतदान करायला अडवाणी त्यांच्या पक्षासोबत कसे उभे राहतात? राजकारणासाठी, विचारांसाठी, काँग्रेसच्या वैरासाठी की निवडणुका लवकर येतील म्हणून? राजकारण हा धर्म नव्हे, धर्मदेखील कालानुरूप बदलतात. पण आपले खुजे राजकारण त्याहून अधिक कर्मठ आहे. ते कालानुरूप सोडा पण काळ ओळखायलाही तयार नाही हे या काळाने साऱ्यांना दाखविले आहे.
एका आणखीही अचर्चित बाबीचा उल्लेख येथे केला पाहिजे. संघाच्या मंदिर-राजकारणाला उत्तर म्हणून विश्वनाथ प्रतापसिंहांनी मंडल आयोग आणला. त्या आयोगाने समाजातील जाती-जातींतील विभाजन तर पक्के केलेच, शिवाय त्यातील मोठ्या जाती-पोटजातीतही विभागून टाकल्या. परिणामी- गावोगाव संघटना, पक्ष व पुढारी उगवले. ज्या जातींना त्यांचे राजकारण राज्याच्या स्तरावर किंवा प्रादेशिक पातळीवर नेण्याच्या महत्त्वाकांक्षा होत्या त्यांचे मनोरथ जागीच विरले. त्या गल्लीत शूर झाल्या आणि बाहेर दीनवाण्या दिसल्या. त्यांचे पुढारी जोरकस बोलणारे असले तरी त्यांची जातीय व पोटजातीय ताकदही साऱ्यांच्या लक्षात आली. मग स्वतःवरच दातओठ खाणारे हे पुढारी आपण विजयी होत नसलो तरी इतरांचे विजय नासवायला व त्यात जमेल तेवढा आपला फायदा करून घ्यायला निघाले. त्यांची नावे येथे सांगण्याजोगी नाहीत, कारण ती तशीच सर्वज्ञात आहेत.

त्यातून आपल्या जातिव्यवस्थेचे विक्राळ स्वरूप अजूनही फारच थोड्यांनी लक्षात घेतले आहे. ज्यांनी ते घेतले, ते त्याविषयी बोलत नाहीत. आपली जातिव्यवस्था ही केवळ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अशी उतरंडवजाच नाही, तर ती समांतरही विभाजित आहे. आपल्यातील काही जातींना राष्ट्रीय, काहींना प्रादेशिक, काहींना जिल्हास्तरीय तर काहींना केवळ मतदारसंघापुरतेच अस्तित्व आहे. स्पष्टच सांगायचे तर- ब्राह्मण व चर्मकार या दोन जाती देशात अखिल भारतीय आहेत; बाकी जाट उत्तरेत, यादव बिहार व उत्तर प्रदेशात, राजपूत राजपुतान्यात, कम्मा व रेड्डी आंध्रात, पूर्वाश्रमीचे महार व मराठे महाराष्ट्रात- अशा प्रादेशिक जाती देशात फार आहेत. नितीशकुमारांची कुर्मी ही जात केवळ सहा मतदारसंघांत, तर महाराष्ट्रातील कोहळी जात केवळ भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमेवर. त्यातून आदिवासींचे जातिगट प्रदेशपरत्वे भिन्न आणि आपले वेगळेपण जोरात सांगणारे आहेत. मंडल आयोगाने जातींना पोटजातींत विभागले, तर जातींच्या या समांतर विभाजनाने त्यांना कधी एकत्र येऊ दिले नाही.

त्याच वेळी समाजात होत असलेल्या एका मोठ्या क्रांतिकारी बदलाचाही ही प्रक्रिया पुढे नेण्यात हातभार लागला. आपला समाज दिवसेंदिवस विकेंद्रित होत आहे. त्यात व्यक्तिस्वातंत्र्याची भावनाही बळावली आहे. मग एकाच जातीत ‘तू पुढारी का- आणि मी का नाही’- असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. तेच पोटजातीतही झाले. परिणामी, जाती व पोटजातींएवढ्याच पक्षांच्या विभागण्या झाल्या. विकेंद्रीकरणाची लागण घराघरातही झाली. मग शरद पवारांना विरोध करायला विजयसिंह मोहिते पाटील आणि त्यांचे चिरंजीव रणजितसिंह पुढे आले. विखेंचे घर त्याही पुढे गेले. राधाकृष्ण काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते असताना सुजय विखे भाजपचा खासदार बनला. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे एक माजी व विकलांग पुढारी काँग्रेसमध्ये तर त्यांचा एक मुलगा भाजपमध्ये आणि दुसरा राष्ट्रवादीत. धर्माने विभागलेला समाज जातीत, जातीने विभागलेला पोटजातीत, पोटजातीने विभागलेला पोटपक्षात आणि आता तो घराघरात विभागला जाऊ लागला. ही उदाहरणे राजकीय असली तरी त्यांचे सामाजिक स्वरूप समजून घ्यावे असे आहे. पूर्वी पक्षही जातिव्यवहाराप्रमाणे आजा-बाप-मुलगा नातू असे चालत. आता बापाचा पक्ष वेगळा आणि मुलाचा वेगळा. हे सामाजिक विकेंद्रीकरणाएवढेच सामाजिक विघटनाचेही स्वरूप आहे. यात नेत्यांचे वजन गेले. कार्यकर्त्यांचा आवाज वाढला. पुढे तोही दबून सामान्य माणूस आणि त्याचे मत मोठे व मोलाचे बनले. मित्रांची खात्री नाही, मित्रपक्षांचा विश्वास नाही. जातींचा भरोसा नाही, पोटजातीही आपल्या राहिल्या नाहीत. धर्माची स्थितीही याहून वेगळी उरली नाही. परवाच्या निवडणुकीतील आंबेडकर व आठवले यांच्या भूमिका अशा पाहायच्या. ब्राह्मण जातीची माणसे सर्वच पक्षांत विखुरलेली. त्यामुळे ती सर्वत्र सारखीच नगण्य. अशा वेळी भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला विजय सहज समजण्याजोगा. तो पक्ष प्रथम जातीने, मग धर्माने आणि अखेर संघाने जोडला आहे. त्याचा विजय दिसत असल्याने त्याने त्याचे अनेकांनाही आकर्षणही वाटले आहे. काँग्रेस पक्ष विचारांनी, तर भाजप श्रद्धेने जोडला आहे. विचार बदलतात, त्यावर परिस्थिती मात करते. श्रद्धा मात्र बदलत्या परिस्थितीतही मनाच्या कोपऱ्यात घर करून राहतात. विचारांना श्रद्धांवर मात करणे जमते, तेव्हा लोकशाही रुजत असते. मात्र ती दीर्घ काळची प्रक्रिया आहे आणि त्यासाठी देवाण-घेवाणीचे औदार्य नेत्यांमध्ये व समाजवर्गांमध्येही यावे लागते.

या साऱ्यात महत्त्वाची पण राजकीय विचारवंतांनी दुर्लक्षिलेली आणखीही एक बाब आहे. गेल्या साठ वर्षांत आपला समाज प्रकृतिनिशी बदलला आहे. कधी काळी पाच ते सात टक्क्यांचा किंवा त्याहून थोडा अधिक मोठा असलेला मध्यमवर्ग (आर्थिक) आता ४० टक्क्यांचा झाला आहे. आर्थिक सुरक्षा व सुबत्ता यांनी त्याला केवळ स्वस्थच बनविले नाही, तर त्याच्यात बदलत्या राजकारणाविषयीची अनास्थाही उभी केली. ‘मध्यमवर्ग हा क्रांतीचा नेता असतो’ हे मार्क्सचे विधान पाश्चात्त्य देशात लागू पडणारे असेल पण पौर्वात्यांमध्ये असलेला हा वर्ग शांत व आहे ती स्थिती कायम टिकावी या मताचाच अधिक आहे. आर्थिक सुबत्ता समाजाला संस्कृतीकरणाच्या (कल्चरायझेशन) दिशेनेही नेत असते. आज आहे त्याहून आपली प्रतिमा, प्रतिष्ठा व उंची समाजाच्या डोळ्यांत आणखी वाढावी, असे त्याला वाटत असते. आपल्या भाषेत सांगायचे तर ती ब्राह्मणीकरणाची दिशा असते. या नावाला बोटे मोडणारे कोणीही असोत, त्यांच्या मनाचा कौल व विचारांची दिशा हीच असते. आपण आपल्याहून अधिक वरच्या वर्गात समाविष्ट व्हावे, ही महत्त्वाकांक्षा तेवढीशी वाईटही नाही. आपण मात्र त्या दिशेला नावे ठेवीतच तिच्या बाजूने जात असतो. समाजातली दुसरी प्रक्रिया सामाजीकरणाची (सोशलायझेशनची) आहे. ती समाजातील वरच्या वर्गांना खालच्या वर्गांकडे करुणेने, सहानुभूतीने, जिव्हाळ्याने, नाइलाजाने तर कधी गांधीजी म्हणाले तशा विश्वस्त भावनेने आणत असते. मात्र एकदा खालून वर गेलेले वर्ग सहसा खाली वळत नाहीत. ते फक्त निवडणुकीतील मतांसाठीच त्या वस्त्यांकडे वळताना किंवा त्यांच्या सभांत उपदेशाची भाषणे करताना दिसतात. सारांश सांस्कृतीकरणाच्या दिशेने जाणारे सामाजीकरणाकडे क्वचितच वळतात आणि त्या वळणाऱ्यांतले अनेक जण उपकाराच्या भावनेने तसे झालेले दिसतात. दलितांमधील नवधनवंतांच्या वर्गाकडे पाहून त्यांना ते ‘ब्राह्मण झाले’ असे हिणवून म्हणणारे वर्ग आपण पाहतच असतो. ती बाजू जरा सकारात्मकरीत्या पाहिली की, तिचे सांस्कृतीकरणाचे स्वरूपच डोळ्यांपुढे येते. पायी चालणाऱ्यांचे वर्ग सायकलींवर, सायकलींचे मोटारसायकलींवर आणि मोटारसायकलवाल्यांचा वर्ग मोटारीवर आला की तसे होतानाच त्याचे सांस्कृतीकरण, म्हणजे ब्राह्मणीकरण होत असते. हे ब्राह्मणीकरण त्याला कळत वा नकळत मग त्या विचारांकडे म्हणजे संघविचारांकडे नेते. अनेक दलित नेते संघ व भाजपच्या संपर्कात का असतात, त्यांनी त्यातून काय मिळविले असते? हा फक्त दलितांबाबतचाच प्रकार नाही, समाजातील सगळ्याच वंचित व उपेक्षितांचाही तो आहे. सांस्कृतीकरणाची, वर जाण्याची व वरिष्ठ वर्गात सामिल होण्याची ओढ राजकीय नाही; ती नैसर्गिक आहे. एके काळी संघ व जनसंघाला नावे ठेवणारा नवश्रीमंतांचा केवढा मोठा वर्ग आता मोदींच्या बाजूने गेला आणि त्याला मदत करणारे राजकारण करताना दिसला, हे ज्यांना उघड्या डोळ्यांनी पाहता येते त्यांचा वर्गही लहान नाही.

संघाजवळ त्याचे जुने लोक आहेतच. जनसंघाने त्याला नवे बळ दिले. आणीबाणीनंतरच्या भाजपला आणखी नवी माणसे मिळाली. आताचे नवश्रीमंतांचे सांस्कृतीकरण त्याचे बळ आणखी वाढवत असेल, तर ती प्रक्रिया (अनेकांना आवडणारी नसली तरी) चुकीची वा खोटी कशी म्हणायची? सगळ्याच जातिवर्गांत नवब्राह्मणांचा वर्ग आता तयार झाला आहे, हे एका मराठी विचारवंताचे एके काळचे विचार तेव्हा कोणाला आवडले नाहीत. पण आता ते स्वीकारण्याला पर्यायच उरला नाही. या विचाराबाबत आज कुणाचे दुमत होण्याचे कारण नाही. नवश्रीमंतांचे हे वर्ग आपल्या समाजवर्गापासून दूर जगताना दिसले आहेत. त्यांची वर्तुळे व वर्ग बदलले आहेत. समाजातील वरिष्ठ वर्गांच्या बऱ्या-वाईट लकबी त्यानेही स्वीकारल्या आहेत. तेही त्यांच्याच सारखी लाच घेतात, प्रलोभने स्वीकारतात आणि नेत्यांच्या चुकीच्या आज्ञाही शिरवावंद्य मानतात. त्याचे एक कारण सामाजिक आहे. समाजाला व त्यातील सामान्य माणसांना स्वातंत्र्याहून सुरक्षिततेचे मोल मोठे वाटत असते. ‘स्वातंत्र्य हवे की सुरक्षितता?’ असा पर्याय समोर ठेवला, तर समाजातील मोठा वर्ग सुरक्षेचा पर्याय निवडतो. एरिक फ्रॉम या सामाजिक विचारवंताने लिहिलेले ‘फिअर ऑफ फ्रीडम’ हे पुस्तक ज्यांनी वाचले, त्यांना हे वास्तव त्याच्या तपशिलासह चांगले समजेल.

निवडणुकीतील विजय अनेक गोष्टी शिकवतो; मात्र पराजयातून अधिक चांगले व परिणामकारक धडे मिळतात. मोदींच्या विजयाने त्यांना व त्यांच्या पक्षाला आव्हान देणाऱ्यांनाही हा बदललेला नवसमाज लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मध्यमवर्ग लढ्याला पुढे येतच नाही असे नाही. स्वातंत्र्यलढ्यात तो आला. मात्र त्या लढ्याचे ध्येय श्रीमंती व गरिबी हे सारे भेद जातींसह मिटवणारे होते आणि त्याचे नेते जाती-धर्मस्तराच्या वर उठलेले- राष्ट्रीय होते. तसा लढा समतेसाठी होऊ शकतो. जात, सांस्कृतीकरण, ब्राह्मणीकरण हीच समाजाची दिशा असेल? तर चालत्या गाडीचे इंजिन उलट दिशेने वळविण्याचा तो प्रयत्न असेल. सारे पक्ष, नेते, विचारवंत एकत्र येत नाहीत आणि समाजासोबत जाण्याची व राहण्याची तयारी ठेवत नाहीत; तोवर राष्ट्राचे हे सांस्कृतीकरणाचे गावाला नेणारे गाडीचे इंजिन बदलण्याची शक्यताही कमीच राहणार असते… शिव्या देऊन नाही, टीका करूनही नाही तर आत्मपरीक्षण करूनच समाज बदलत असतो. त्यासाठी त्याच्या अंतःकरणाला तशी साद घालणारा गांधी वा आंबेडकर हाताशी नसेल, तर त्याचे उत्तरदायित्व समाजातील सहृदय व खऱ्या समतावाद्यांनाच घ्यावे लागणार असते.

दर वेळी स्वातंत्र्याचा लढा कसा उभा होईल आणि देश त्याचे प्रश्न घेऊन संघटितपणे उभा तरी कसा राहू शकेल? तसे करणारा मोठा पक्ष तरी आज कोणता आहे? आपले आताचे लढे जातीपातीचे, आरक्षणाचे, पगारवाढीचे किंवा सामाजिक पातळीवरील अन्याया-विरुद्धचे आहेत. त्याला राष्ट्रीय आयाम कोण देईल? तेवढ्या क्षमतेचे नेते व विचारवंत कुठे आहेत? आताचे सत्तेचे आव्हानही लहान राहिले नाही. ब्रिटिशांविरुद्ध सरळ लढा देता येतो, आपल्या माणसांविरुद्ध तो कसा उभा करता येईल?

(लेखक नामवंत विचारवंत , वक्ते व ‘लोकमत’ च्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)

9822471646