-प्रवीण बर्दापूरकर
राजकारण , निवडणुका आणि आजार यातलं एक साम्य म्हणजे यात दोन अधिक दोन म्हणजे चार , असं कधीच नसतं . तसं असतं तर सुपारीच्या खांडाचंही व्यसन नसणार्‍या माणसाला कर्करोग किंवा हृदयरोगाचा त्रास झाला नसता किंवा डोकंदुखीवर एकच औषध सरसकट सर्वांना लागू झालं असतं पण , तसं होत नसतं . प्रत्येक माणसागणिक आजारची कारणं , त्याचं निदान आणि उपचार बदलत जातो . अनेकांना मोठ्या आजारानंतर नैराश्य येतं किंवा कांही नाउमेद होतात तर कांही गारठून जातात , अनेकांची निर्णय घेण्याची क्षमताच संकोच पावते . नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस पक्षाचे बहुसंख्य नेते अक्षरश: गारठले आहेत ; त्यांना जणू कांही निर्णयलकव्यानं ग्रासलेलं असल्यासारखं वातावरण आहे .
मी हे जे प्रतिपादन करतो आहे त्याला कारण आहे- हा मजकूर प्रकाशित होईल तेव्हा नवनिर्वाचित १७व्या लोकसभेचं पहिलं आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होऊन एक आठवडा उलटलेला आहे . सदस्यांच्या शपथविधीनंतर संसदीय परंपरेप्रमाणे या अधिवेशनाचा प्रारंभ राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं झाला . सभागृहात अभिभाषणाबद्दल राष्ट्रपतींच्या आभाराचा ठराव मांडला गेला ; त्यावर अनेक सर्वपक्षीय सदस्यांची भाषणे झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर दिल्यावर तो ठराव लोकसभेत मंजूर झाला . उत्तरादाखल नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान , सभागृहाचे आणि सत्ताधारी पक्षाचे नेते अशा तीन भूमिकातून सदस्यांनी केलेल्या चर्चेला प्रदीर्घ उत्तर दिलं ; संसदेतील आणि जाहीर सभेतील भाषण असं मिश्र स्वरुप त्या भाषणाचं होतं . या प्रदीर्घ भाषणात सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांना मोदी यांनी हात घालताना यंत्राद्वारे मतदानापासून अनेक मुद्द्यांचा प्रतिवाद केला आणि अनेकदा राजकीय टोलेबाजीही केली . ते एक तडाखेबंद भाषण होतं , हे मान्य करायलाच हवं . मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातला राजकीय आवेश आवरण्याचा कोणताही प्रयत्न विरोधी आणि विशेषत: सभागृहातील सर्वात मोठा अपक्ष असलेल्या काँग्रेसकडून झाला नाही , काँग्रेस पक्ष निवडणुकीतील पराभवाने गारठला असल्याचं हे लक्षण आहे . सभागृहात श्रीमती सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी उपस्थित असतांना नरेंद्र मोदी काँग्रेसवर एकामागून एक टोकदार हल्ला चढवत होते . विरोधी पक्षातल्या सदस्यांच्या दाव्यांतील हवा काढून घेत होते आणि सर्व विरोधी पक्ष सदस्य ते निमूटपणे ऐकत होते , हे लक्षण भाजपच्या यशानं विरोधी पक्षांची बोलती बंद झाल्याचं आहे . ‘आम्ही मतदान यंत्रावर घेण्यात आलेलया संशयावर ठाम आहोत’ , हे एकाही विरोधी सदस्यानं त्यावर सभागृहात खडसावून सांगितलं नाही . कांहीही कारण नसतांना ‘गंदी नाली’चा मात्र उल्लेख झाला . ‘देशातल्या १३० कोटी जनतेच्या विश्वासास आम्ही पात्र ठरलेलो आहोत’ , असं नरेंद्र मोदी म्हणाले . तेव्हा ‘झालेल्या एकूण मतदानापैकी तुम्हाला केवळ ३८ टक्के मतं मिळालेली आहेत . म्हणजे ६२ टक्के मतदार तुमच्या विरुद्ध आहेत ; देशातील १३० कोटी लोकांनी तुमच्या बाजूनं एकमुखी कौल मुळीच दिलेला नाही’, हे ‘काँग्रेसी पंडीत’ समाज माध्यमांवरुन करत असलेलं प्रतिपादनही सभागृहाच्या कामकाजात नोंदवलं जाईल याची काळजी घेण्याइतकं भान कुणा काँग्रेस सदस्यात उरलेलं नव्हतं . ज्यांच्या द्वेषावर भाजपचं राजकारण सुरु आहे त्या पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या स्वप्नातला भारत साकार करु यात , असं जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( ते खरंच नेहरु यांच्या मार्गावर चालतील किंवा नाही , त्यांनी त्यांच्या मूळ भूमिकेवरुन यू टर्न घेतला आहे हे तूर्तास बाजुला ठेवू यात ) म्हणाले तेव्हा , त्यावर पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यावर आजवर टीका का केली , असा सवाल त्यांना विचारण्याचं धाडस कोणाला उरलेलं नव्हतं ; तेही जाऊ द्या , नेहरु यांच्या संदर्भातल्या मोदी यांच्या कमेंटवर किमान एखादी उपहासाची लकेर तरी उमटवावी , निषेधाचा हुंकार काढावा हेही कुणाला सुचू नये , हे पराभवाच्या धक्क्यातून काँग्रेस नेते अद्याप सावरलेले नसल्याचंच लक्षण आहे .
थोडसं विषयांतर होईल पण , संसदीय कामकाजाच्या परंपरा माहिती नसणारे लगेच ‘पंतप्रधान बोलत असतांना सदस्य बोलू शकत नाही’, अशी उतावीळ प्रतिक्रिया व्यक्त करतील म्हणून स्पष्टीकरण- १) संसद आणि विधीमंडळात अनुक्रमे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचं भाषण सुरु असेल तेव्हा सदस्याला प्रश्न किंवा शंका उपस्थित करता येत नाही मात्र , राष्ट्रपती/राज्यपाल यांच्या भाषणा दरम्यान विरोधी सदस्यांनी घोषणा देऊन विरोध दर्शवल्याचे किंवा निषेध नोंदवल्याचे प्रसंग यापूर्वी संसद आणि विधीमंडळात अनेकदा घडलेले आहेत . २) सभागृहात कोणीही ; अगदी सभागृहाचा नेता उत्तर देत किंवा भाषण करत असतांना किंवा अर्थसंकल्प सादर होता असतांनासुद्धा हरकतीचा किंवा महितीचा मुद्द्याद्वारे ( याला संसदीय कामकाजाच्या भाषेत ‘पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन’ किंवा ‘पॉइंट ऑफ इन्फर्मेशन’ म्हणतात ) कोणत्याही पक्षाच्या सदस्याला हस्तक्षेप करता येतो/त्याचं म्हणणं मांडता येऊ शकतं . असो .
राजकारणातल्या कार्यकर्ता ते नेता अशा सर्वांचं राजकीय वर्तन आणि व्यवहार सार्वजनिक असतो ; तो त्यांचा वैयक्तीक आयुष्याचा भाग आहे असं म्हणता येणारच नाही . म्हणूनच लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर राहुल गांधी यांनी दिलेला पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा आधी सार्वजनिक चर्चेचा आणि त्यावर कोणताही निर्णय न झाल्यानं आता टवाळीचा विषय बनलेला आहे . निकाल लागून महिना उलटला आहे , रीतसर नेत्याची निवड करुन भाजपचं सरकार केंद्रात सत्तारूढ झालंय , मंत्रीमंडळानं कामकाजाला सुरुवात केली आहे आणि लोकसभा अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपत आलाय , तिकडे भाजपनं २०२४च्या निवडणुकीत स्वबळावर ३५० जागा मिळवण्याची आखणी आतापासूनच सुरु केल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत तरी देशातील सर्वात जुन्या आणि देशव्यापी असलेल्या राजकीय पक्षाला अध्यक्षपदाचा तिढा सोडवता आलेला नाही (मग , या पक्षाची संघटनात्मक फेररचना केव्हा होणार , कार्यकर्त्यात उत्साह कधी निर्माण करणार आणि निवडणुकीच्या कामाला कधी लागणार या बाबी तर लांबच आहेत ) ही , सन्मानजनक नव्हे तर लाजिरवाणी बाब आहे ; सोबतच या पक्षाला निर्णय लकव्यानं ग्रासलं असल्याचंही हे लक्षण आहे , हे एकजात सर्व काँग्रेसजनांनी लक्षात घ्यायला हवं . राहुल गांधी यांच्याशिवाय पर्याय नाही हे एकदा नक्की झालेलं असेल तर , काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांनी जाहीररीत्या राहुल गांधी यांना साष्टांग दंडवत घालून त्यांना अध्यक्षपद सांभाळण्यास राजी करायला हवं . यात लाचारी वगैरे कांहीही नाही , हे तमाम काँग्रेस नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवं कारण , निष्ठा लाचारीच्या सर्व सीमा त्यांनी याआधीच पार केलेल्या आहेत . राहुल गांधी यांची मनधरणी झाली , विनवणी झाली , तेच अध्यक्षपदी रहावेत अशी आळवणी करणारे प्रदेश समित्यांचे ठराव झाले पण , कांहीही उपयोग झालेला नाही . पुन्हा अध्यक्षपद न स्वीकारण्याबाबत राहुल गांधी ठाम आहेत तर मग अन्य कुणी हे पद स्वीकारण्यासाठी समोर का येत नाही , असा प्रश्न विचारणं म्हणजे काँग्रेसी नेत्यांच्या निष्ठा लाचारीच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं आहे !
राहुल गांधी यांचं निवडणुकीनंतरचं वागणं अनाकलनीय आहे , हेही नोंदवायला हवं . निवडणुका म्हटलं की जय –पराजय वाट्याला येणारच . नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर धाडसानं उभं राहणारा देशातील एकमेव नेता अशी जी प्रतिमा राहुल गांधी यांनी गेल्या दीड-दोन वर्षात कमावली होती त्या प्रतिमेचं भंजन करणारं हे वागणं आहे . पांच राज्यांच्या निवडणुकीत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षानं ग्रँड यश मिळवलं असलं तरी लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानं राहुल गांधी यांना पराभूत मानसिकतेनं ग्रासलं असल्याचं दिसतं आहे . आणखी एक म्हणजे , अध्यक्षपद स्वीकारलं नाही तरी आपणच पक्षाचे सर्वेसर्वा राहणार कारण हा पक्ष गांधी घराण्याच्या ‘दास’ आहे हे पुरेपूर ओळखून असल्यामुळेच तर राहुल गांधी असं वागत नाहीयेत ना , अशी शंका येण्यासारखी ही परिस्थिति आहे . राहुल गांधी यांच्याशिवाय पक्ष चालवण्याची भाषा पक्षातला कुणीही नेता स्पष्टपणे करत नाही हेही उल्लेखनीय आहे कारण , सोनिया गांधी किंवा प्रियंका यांनी राहुल गांधी यांच्या पुन्हा पक्षाध्यक्षपद न स्वीकारण्याच्या बाबतीत साधलेलं मौन आहे . त्यामुळे एक म्हणजे- काँग्रेस पक्षातला अन्य कुणीही नेता अध्यक्षपदावर दावा करण्याच्या संदर्भात ठोस भूमिका घेत नसावा आणि दुसरं म्हणजे- पक्षातला हा संघर्ष ‘गांधी विरुद्ध गांधी’ असा तर नाहीये नं , अशीही शंका आता येऊ लागली आहे ; ही शंका जर खरी असेल तर ( आणि श्रीमती सोनिया गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपद पुन्हा स्वीकारावं असं काँग्रेसमधील एका गटाचं म्हणणं आहेच ते लक्षात घेता ) सोनिया गांधी यांनी पुन्हा पक्षाध्यक्षपद स्वीकारण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्यायच काँग्रेससमोर उरत नाही पण , तो तरी निर्णय व्हायला हवा .
निवडणुकीच्या राजकारणात नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर टिकाव न लागल्यानं पक्षाचं अध्यक्षपद पुन्हा न स्वीकारण्याच्या बाबतीत ( अजून तरी ) ठाम असण्यासोबतच लोकसभेतील गटनेतेपदही नाकारण्यातूनही लोकशाहीतील सर्वोच्च सभागृहातही आपण मोदी यांच्यासमोर उभं राहू शकत नाही हाही एक नकारात्मक संदेश दिला आहे हे राहुल गांधी यांनी लक्षात घ्यायला हवं . त्यामुळे देशाच्या राजकारणातली ‘राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी’ ही लढत आता ‘राहुल गांधी विरुद्ध गांधी’ अशी झाल्यासारखी आहे .
लोकसभा सदस्यत्वाची राहुल गांधी यांची हे चौथी वेळ ( टर्म ) आहे तरीही सभागृहात ते बुजल्यासारखे वावरतात कारण संसदेच्या कामकाजात ते याआधी कधी पूर्ण वेळ सहभागी झालेलेच नाहीत . जे कांही बोलायचं आहे ते बोलून पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या टाळ्यांच्या कडकडाटात सभागृहाबाहेर पडण्याची राहुल गांधी यांची संवय युपीए सत्तारूढ असतांना अनुभवायला मिळाली होती , तीच संवय त्यांना अजूनही कायम असावी . संसदीय कामकाजाच्या खाचाखोचा राहुल गांधी अजून आत्मसात नाहीत . कौल आणि शकधर हे संसदीय कामकाजाचं बायबल आहे आणि ते त्यांना पुरेसं अवगत नसावं . ‘दास’ मंडळींनी त्यांना संसदीय शिष्टाचार शिकवलेही नसावेत अन्यथा सभागृहातच सत्ताधारी बेंचकडे जाऊन पंतप्रधांनांना आलिंगन देणं किवा सभागृहातच एक डोळा मिचकावण्यासारखे चाळे त्यांनी केले नसते . सरकारमधे किंवा सभागृहात गंभीरपणे काम करण्याची गरजच त्यांना आजवर भासली नाही ; घराणेशाहीत असा अनुभव घ्यावा लागत नसतो थेट सिंहासनावरच बसायचं असतं . त्यामुळेच ते पक्षाचं सभागृहातील नेतेपद स्वीकारुन मोदी यांना तोंड देणं टाळत आहेत या चर्चेन वेग पकडला असावा .
ज्याच्यावर आशा केंद्रीत आहे , ज्याच्या भरवशावर निवडणुका जिंकून सत्तेत येण्याची स्वप्न आहेत , तोच नेता पराभूत मानसिकतेत गेलेला आहे . म्हणूनच म्हटलं , काँग्रेस पक्ष लोकसभा निवडणुकीतील सलग दुसर्‍या पराभवानं गारठला आहे एवढंच नाही तर या पक्षाला निर्णय लकवाही भरला आहे !
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
