बहुसंख्यांकवाद म्हणजे काय?

हिंदुत्ववादी राजकारणाची चर्चा करताना, आतापर्यंत ‘जमातवाद’ असा शब्दप्रयोग केला गेलेला दिसतो पण तो शब्द आणि त्याच्या अर्थाची पार्श्वभूमी फक्त भारतापुरती सीमित होते. त्याऐवजी इतर कोणत्याही समाजाच्या राजकीय-सांस्कृतिक अनुभवांसाठीदेखील उपयोगी पडेल अशी कोटी म्हणून बहुसंख्यांकवाद हा शब्दप्रयोग उपयोगी ठरू शकतो. (हा मुद्दा लक्षात यावा म्हणून इथे भारताऐवजी इतर देशांची उदाहरणे अधिक घेतली आहेत.)

लोकशाहीचा अर्थ बहुमताशी जोडला गेला असल्यामुळे बहुसंख्यांकवाद हा शब्दप्रयोग अनेकांना गोंधळात टाकणारा वाटू शकतो—आणि त्याचा गर्भितार्थ तर आणखीनच गुंतागुंतीचा वाटू शकतो.

बहुमताचा बहुसंख्यांकवाद 
निव्वळ बहुमत हा लोकशाहीचा एकमेव आधार किंवा अर्थ असू शकत नाही, हे आपण मागे पाहिले आहे. (बहुमत म्हणजे काय?) पण ‘बहुमताच्या’ जोरावर निर्णय रेटून नेण्याची अनेक उदाहरणे आपल्याला अनेक लोकशाही व्यवस्थांमध्ये आढळतात. 52 वि. 48 अशासारख्या जेमतेम बहुमताने धोरणात्मक किंवा देशाच्या भवितव्याविषयीचे निर्णय घेतले गेल्याची उदाहरणे अगदी कॅनडा आणि अमेरिका यांच्यापासून तर इंग्लंडपर्यंत अनेक देशांमध्ये गेल्या दहावीस वर्षांत घडलेली आढळतील.

जेव्हा काठावरचे बहुमत असलेले पक्ष, सरकार, किंवा कोणतेही समूह फक्त त्या बहुमताच्या आधारावर निर्णयप्रक्रिया लोकशाहीची असल्याचा दावा करतात आणि प्रतिपक्षाशी वाटाघाटी किंवा देवाणघेवाण करण्यास नकार देतात तेव्हा त्याला बहुसंख्यांकवाद असे म्हटले जाते. लोकशाहीत अशा बहुसंख्यांकवादाचा धोका असतोच, असेही अनेकांना वाटत आले आहे. अगदी जॉन स्टुअर्ट मिलपासून तर अमेरिकी संविधानाच्या निर्मात्यांपर्यंत अनेकांचा यात समावेश होतो.पण हा झाला बहुसंख्यांकवाद या शब्दाचा काहीसा सामान्य आणि ढोबळ अर्थ. त्याखेरीज आणखी एका विशिष्ट अर्थाने देखील हा शब्दप्रयोग केला जातो.

समूहनिष्ठ बहुसंख्यांकवाद 
धार्मिक, भाषिक, वांशिक, किंवा तत्सम इतर प्रकारची बहुविधता असलेल्या समाजात जो समूह संख्येने सर्वात मोठा असेल त्याने आपल्या संख्येच्या बळावर जर काही दावे करायला सुरुवात केली किंवा जर तो समूह केवळ आपल्या धार्मिक, भाषिक इत्यादी वैशिष्ट्याच्या आधारावर एकत्र येऊन राजकीय बहुमत मिळवण्याचे प्रयत्न करू लागला तर ते बहुसंख्यांकवादाचे दुसरे उदाहरण ठरते.

मात्र, हा बहुसंख्यांकवाद नुसत्या राजकीय बहुमतापुरता मर्यादित नसतो. राजकीय बहुमत हा खरेतर त्याचा एक मर्यादित आविष्कार असतो. अशा विशिष्ट-समूहनिष्ठ बहुसंख्यांकवादाचे नेमके स्वरूप कसे असते आणि तो कशी वाटचाल करतो?

भौगोलिक वरचष्मा : एखाद्या भौगोलिक प्रदेशात—देशात, राज्यात किंवा राज्यामधल्या एखाद्या भागात—आपण बहुसंख्य आहोत आणि म्हणून त्याच्यावर आपले वर्चस्व असले पाहिजे, किंवा तिथे आपला वरचष्मा असला पाहिजे असा बहुसंख्यांकवादाचा प्राथमिक दावा असतो. म्हणजे जणू काही त्या प्रदेशाचे आपण खरे दावेदार आहोत किंवा स्वाभाविक मालक आहोत ही भावना बहुसंख्यांकवादाच्या मुळाशी असते. वास्तव्य आणि त्या प्रदेशाशी असलेले नाते यांचा संबंध स्वाभाविक आहे असे मानले तरी त्याच्या आधारे जेव्हा सार्वजनिक सत्तसंबंधांबद्दल काही एक दावा केला जातो, तेव्हा तो दावा बहुसंख्यांक समाजामध्ये राजकीय जाणीव निर्माण करूनच साकारता येतो. या अर्थाने बहुसंख्यांकवाद ही एक राजकीय घडामोड असते, तसेच ते एक राजकीय स्वभाववैशिष्ट्य असते, नैसर्गिक भावना नव्हे.

सांस्कृतिक वर्चस्व : भूप्रदेशावरील दाव्यापाठोपाठ येणारा मुद्दा म्हणजे बहुसंख्यांक समूह आपल्या चालीरीती, आपली जीवनशैली वगैरे गोष्टींचा परिसरातल्या इतरांनी स्वीकार केला पाहिजे असा आग्रह धरू लागतो. त्यात अगदी पोषाखापासून खाण्यापिण्याच्या संकेतांपर्यंत अनेक आग्रहांचा समावेश असतो. ‘आमच्या इथे राहायचे असेल तर आमच्यासारखे राहिले पाहिजे’ असा आग्रह धरला जातो. म्हणजे, काही वेळा ‘इतरांना’ थेट विरोध केला जात नाही, इतकेच नाही, तर इतरांचे वेगळे असणे सरसकट नाकारले जात नाही, पण त्यांच्यापुढे एक ‘आदर्श’ उभा केला जातो तो मात्र असा असतो की जे ‘इतर’ आमच्यासारखे असतील ते खरे चांगले ‘नागरिक’ (फ्रान्समध्ये भाषा किंवा अलीकडे वेषभूषा या प्रश्नांवरून इतरांना असे कोंडीत पकडल्याची उदाहरणे आहेत). म्हणजे सर्वांनी बहुसंख्यांक समूहाच्या चालीरीती आणि जीवनदृष्टीशी समरस होऊन जावे असा तात्विक आग्रह धरणे आणि त्यानुसार तशा समरसतापूर्ण वागण्याला सार्वजनिक प्रतिष्ठा देणे याद्वारे बहुसंख्यांकवादाची सांस्कृतिक वाटचाल होते.

संस्थांचा पक्षपात : तिसरा घटक असतो तो औपचारिक सार्वजनिक संस्थांच्या (मुख्यतः शासकीय संस्थांच्या) वर्तनाचा आणि दृष्टिकोनाचा. समाजातील सार्वजनिक संस्था कायदेशीरदृष्टीने तटस्थ आणि समूहनिरपेक्ष असल्या तरी, त्यांचे प्रत्यक्ष वर्तन मात्र बहुसंख्यांक समूहाची दृष्टी, विचार आणि मूल्ये यांच्याकडे झुकलेले दिसू लागले की बहुसंख्यांकवाद आणखी एक पाऊल पुढे सरकला आहे असे मानता येते. हे काही कारस्थान म्हणून किंवा पूर्वनिर्णयातून होत नाही, तर सार्वजनिक माहोल असा तयार होतो की संस्थांच्या वर्तनात आपोआप एक पक्षपात शिरतो आणि तो त्या संस्थांचा स्थायीभाव होऊन जातो. म्हणजे संस्था औपचारिकपणे समूहनिरपेक्ष आणि तटस्थ असतात (असाव्यात असे अपेक्षित असते) पण त्यांचा स्वभाव विशिष्ट समूहाच्या स्वभावाशी जुळून जातो. (श्रीलंका किंवा थायलंडमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी बौद्ध भिख्खुंना मिळणारे महत्व हे याचे उदाहरण म्हणून पाहता येईल; किंवा अनेक देशांमध्ये मुस्लिमांकडे पोलिस किंवा इतर अधिकारी संशयाने पाहतात हेही याचेच उदाहरण.)

राजकीय बहुमत : बहुसंख्यांकवादाचा पुढचा घटक म्हणजे वर सुरूवातीला उल्लेख केलेले राजकीय बहुमत. स्वतःला एकसंध आणि बहुसंख्य समूह मानणारा समूह एका टप्प्यावर आपली संख्यात्मक ताकद राजकीय ताकदीमध्ये रूपांतरित करू लागतो. त्यासाठी, समूहांतर्गत असणारे भेद किंवा त्या समूहातील अंतर्गत स्तर यांच्यावर मात करणारी सामूहिक अस्मिता घडवावी लागते. ते करणारे राजकीय गट किंवा पक्ष उभे रहातात आणि त्यांना पोषक असे सार्वजनिक वातावरण ज्या प्रमाणात असेल त्यानुसार त्यांना राजकीय यश मिळत जाते. या प्रक्रियेतून ‘आम्ही बहुसंख्य आहोत म्हणून इथे सगळे काही आमच्या मर्जीने चालावे’ या भूमिकेचे राजकीय बळ तर वाढतेच पण तिची एकूण स्वीकारार्हता व्यापक बनत जाते.

बहुसंख्यांकवादी शासन : सामाजिक किंवा सांस्कृतिक बहुमताची अशा प्रकारे राजकीय बहुमताच्या आग्रहाकडे वाटचाल सुरू झाली की त्याच्या बरोबरच सार्वजनिक विधिनियम हे अधिकृतपणे बहुसंख्यांक समाजाच्या मर्जीने आणि त्याच्या सांस्कृतिक दृष्टीच्या चौकटीत बसणारे असले पाहिजेत असा आग्रहदेखील धरला जातो आणि अनेक वेळा त्या दिशेने वाटचाल सुरू होते. म्हणजे संस्था अनौपचारिकपणे बहुसंख्यांक समाजाच्या मर्जीने चालण्याऐवजी नियम, कायदेकानू, एकूण औपचारिक शासकीय चौकट या सर्व बाबी बहुसंख्यांक समाजाच्या (आणि अर्थातच त्याच्या वतीने बोलणार्‍या राजकीय शक्तींच्या) म्हणण्याप्रमाणे रचल्या जाव्यात म्हणून प्रयत्न सुरू होतात. वरकरणी नागरिकांमध्ये धर्म-भाषा-वंश यांच्या आधारावर भेदभाव न करणारी राज्यव्यवस्था काही वेळा शिल्लक राहते, पण तिच्या तपशीलांमध्ये, प्रत्यक्ष वापरल्या जाणार्‍या कायद्यांमध्ये असे बदल केले जातात की त्यामुळे ती बहुसंख्यांकवादी राज्यसंस्था बनते. (श्रीलंकेतील सिंहला भाषेविषयीचा नियम हे तेथील यादवीच्या किती तरी आधीपासूनचे धोरण हे याचे एक उदाहरण म्हणून पाहता येईल.)

राष्ट्रवादाची पुनर्मांडणी : बहुसंख्यांकवादाचा एका परीने परमोच्च आविष्कार म्हणजे सार्वजनिक अस्मिता किंवा राष्ट्रीय ओळख हीच मुळी बहुसंख्यांक समूहाच्या कल्पनेप्रमाणे रचली जाते. म्हणजे जर एखाद्या देशात देशपातळीवर असा बहुसंख्यांकवाद प्रचलित असेल तर त्या देशाच्या राष्ट्रवादाची बहुसंख्यांकवादी पुनर्मांडणी होते. बहुसंख्यांक समाज हा अशा राष्ट्रावादाचा नैसर्गिक आधार मनाला जातो आणि त्या समूहाची प्रतीके, त्याचे मानदंड हेच अशा नव्या, बहुसंख्यांकवादी राष्ट्रवादाचे घटक बनतात. (हिंदू हे स्वाभाविकपणेच राष्ट्रभक्त असतात असा भारतात केला जाणारा युक्तिवाद हे याचे उदाहरण होय.) जर देशांतर्गत एखाद्या प्रदेशात बहुसंख्यांकवाद उभा राहिला तर त्यातून एक तर त्याची स्वतःची वेगळी राष्ट्रीय अस्मिता रचली जाते आणि सार्वजनिक वादक्षेत्रात पुढे आणली जाते किंवा किमान पक्षी त्याच्या आधारे प्रादेशिक वेगळेपणाचे राजकारण लोकप्रिय बनते.

एकूण, स्वघोषित ‘मुख्य प्रवाहा’खेरीज इतरांना वगळणे हा बहुसंख्यांकवादी राजकारणाचा गाभा असतो, मात्र ही वगळण्याची प्रक्रिया लोकशाहीशी सुसंगत आहे असा ते राजकारण करणार्‍या गटांचा दावा असतो; तो दावा त्यांनी बहुसंख्यांक समाजातील अनेकांना पटवून दिलेला असतो आणि सगळे राजकारण मग बहुसंख्यांक समाजाच्या भावना, त्याचा इतिहास, त्याची प्रतीके, यांच्याभोवती रचले जाते.

इतरांचे काय करायचे? 
मग प्रश्न उरतो तो असा की जे समूह बहुसंख्य नाहीत अशा ‘इतरांचे’ काय करायचे? कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे अशा इतरांना ‘अदृश्य’ करून टाकण्याकडे बहुसंख्यांकवादी राजकारणाचा कल असतो. अर्थातच त्याची टोकाची आवृत्ती म्हणजे इतरांची हकालपट्टी. (पाकिस्तानने तिथले अल्पसंख्य समूह असेच जवळपास अदृश्य करून टाकले आहेत.) पण ते दर वेळी शक्य होतेच असे नाही! दुसरा मार्ग म्हणजे वर म्हटल्याप्रमाणे ‘इतरांना’ बहुसंख्यांकांसारखे बनण्यास प्रवृत्त करून त्यांचे वेगळेपण कमी किंवा नगण्य कसे होईल ते पाहणे. ते शक्य नसेल तर एकतर अशा ‘इतरांना’ राष्ट्रद्रोही, किंवा धोकादायक ठरवून खच्ची करण्याचा मार्ग असतो असतो किंवा त्यांना राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या नामोहरम करून सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये त्यांचे अस्तित्व शक्य तेव्हढे पुसट होईल अशी व्यवस्था केली जाते. नाझी जर्मनीच्या प्रयोगानंतरच्या काळात पाकिस्तान, इस्राएल, श्रीलंका अशा देशांमध्ये हे विविध मार्ग वापरुन इतरांची राजकीय-सांस्कृतिक ओळख बाजूला सारण्याचे प्रयत्न झालेले दिसून येतात.

छोटे-छोटे बहुसंख्यांकवाद
बहुसंख्यांकवादाची चर्चा बहुतेक वेळा देशपातळीवर केली जाते. पण देशपातळीवर एखाद्या समूहाला आपले बहुसंख्यांकवादी दावे पुढे रेटता येतात याचे कारण अनेक वेळा त्या समाजात ठिकठिकाणी स्थानिक पातळीवर बहुसंख्यांकवादी वातावरण आधी तयार असतेच. प्रादेशिक बहुसंख्यांकवाद, जातीचे बहुसंख्येचे दावे, कोण मूळचे कुठले आणि कोण आतले, कोण बाहेरचे, अशा सार्वजनिक चर्चा, चळवळी वगैरेंच्या पार्श्वभूमीवर एक तर बहुसंख्यांकवादाला राजकीय दावा म्हणून आणि स्पर्धा करण्याचे एक व्यासपीठ म्हणून मान्यता मिळते; अशा छोट्या व स्थानिक बहुसंख्यांकवादामधून राजकीय चर्चेची आणि राजकारणाची मध्यभूमी म्हणून देखील सर्वत्र बहुसंख्यांकवाद प्रचलित व्हायला मदत होते. म्हणजेच, देशपातळीवरील बहुसंख्यांकवाद हे जर लोकशाहीपुढचे एक आव्हान मानले तर त्याच्या छोट्या स्थानिक आवृत्त्यादेखील त्याच पठडीतल्या आणि म्हणून त्याच व्यापक आव्हानाचा भाग आहेत असे मानावे लागते. मात्र यातील गुंता असा की लोकशाहीमधील स्पर्धात्मकता आणि राजकीय दावे करण्यातील खुलेपणा यांच्यामुळे असे छोटे स्थानिक बहुसंख्यांकवादी दावे अनेक वेळा लोकशाही चौकटीचा भाग असतातच.

लोकशाहीचे काय? 
बहुविधता असलेल्या समाजांमध्ये अशा समूहनिष्ठ बहुसंख्यांकवादी प्रवृत्ती उभ्या राहतील ही शक्यता नेहेमीच असते. त्यांच्या विरोधात खुद्द त्या-त्या समाजांमधली बहुप्रवाही सांस्कृतिक परंपरा हा एक घटक काही वेळा काम करतो, तर बहुतेक वेळा संविधान हे अशा बहुसंख्यांकवादी राजकारणाच्या विरोधात एक महत्त्वाची ताकद म्हणून काम करते. पण बहुसंख्यांकवाद एकीकडे बहुमुखी परंपरा बाजूला सारून एकजिनसी परंपरा हीच अधिकृत परंपरा बनवतो तर दुसरीकडे संविधानाची तात्विक दिशा बदलण्याचे प्रयत्न करतो.

म्हणून सरतेशेवटी बहुसंख्यांकवादाविषयीचा प्रश्न उरतो तो असा की त्याचा आणि लोकशाहीचा संबंध काय असतो. लोकशाहीमध्ये प्राप्त होणारे अवकाश वापरूनच अनेक वेळा बहुसंख्यांकवादी राजकारण उभे राहते आणि फोफावते. पण खरा वाद असतो तो या मुद्द्याबद्दल की बहुसंख्यांकवाद हा लोकशाहीशी सुसंगत असतो की नसतो.

बहुसंख्यांकवादी राजकारणात काही वेळा औपचारिक लोकशाही थेट नाकारली जात नाही किंवा मोडून देखील काढली जात नाही. या मर्यादित अर्थाने लोकशाहीच्या चौकटीत बहुसंख्यांकवाद नांदताना सापडू शकतो. पण एकाच समूहाच्या कायमस्वरूपी सांस्कृतिक वरचष्म्याला फारतर उथळ किंवा वरवरची लोकशाही असे म्हणता येईल. शिवाय, या-ना-त्या प्रकारे इतर समूहांना वगळण्याच्या वैशिष्ट्यामुळे बहुसंख्यांकवादी राजकारण हे स्वभावतः लोकशाहीशी विसंगत बनते.

जेव्हा-जेव्हा एखाद्या समाजात बहुसंख्यांकवादी राजकारण सुरू होते तेव्हा तिथे लोकशाहीपुढे पेच निर्माण व्हायला सुरुवात होते आणि बहुसंख्यांकवादी राजकारण यशस्वी होते तसतसे तिथली लोकशाही आकुंचित पावते. कारण सर्वांना समान अधिकार आणि सर्व समूहांचा सर्व सार्वजनिक क्षेत्रात सहभाग घेण्याचा समान हक्क ही लोकशाहीची वैशिष्ट्ये बहुसंख्यांकवादाच्या वावटळीत इतस्ततः भरकटतात.

सर्व समूहांच्या अंतर्भावावर लोकशाहीचे अस्सल यश अवलंबून असते तर विशिष्ट समूहाखेरीज इतरांना बाजूला सारण्यात किंवा त्यांना कोपर्‍यात बसवण्यात बहुसंख्यांकवादाला स्वारस्य असते. त्यामुळे बहुसंख्यांकवाद आणि लोकशाही यांच्यात अपरिहार्य असा तणाव असतो. एकीकडे लोकशाहीत बहुसंख्यांकवाद पूर्णपणे टाळता येत नाही आणि दुसरीकडे बहुसंख्यांकवादामुळे लोकशाहीच्या वाटचालीत खोडा पडल्याशिवाय राहात नाही!

[email protected]

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. ‘राजकारणाचा ताळेबंद’ (साधना प्रकाशन) आणि ‘Indian Democracy’ (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके  विशेष  महत्त्वाची आहेत.)

साभार : http://kartavyasadhana.in/