सत्येची काही अंगभूत वैशिष्ट्ये असतात. सत्तेवर कोणीही असो… त्यांना प्रश्न विचारलेले आवडत नाही. त्यांच्या निर्णयाची चिकित्सा झालेलीही रूचत नाही. हे असे सत्ताधीश कायम आत्ममुग्ध असतात. त्यामुळे यांच्याभोवती आपोआपच लाचारांचं, स्तुतिपाठकांचं कोंडाळ तयार होतं. यामुळेच कालपर्यंत जनतेची नाडी व्यवस्थित समजणार्‍यांची सत्तेच्या मनोर्‍यात बसल्याबरोबर बाहेर काय चाललंय हे कळण्याची क्षमता एकाएकी धूसर होते.
……………………………………………………………………………………….
सत्ता हे एक मोठे अजब रसायन आहे. या रसायनाच्या संपर्कात आले की, अनेक भली भली माणसं एका रात्रीत बदलल्याची हजारो उदाहरणं आहेत. सत्तेच्या अनेक अंगभूत वैशिष्ट्यांपैकी सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे सत्ता मिळण्यापूर्वी आदर्श, मूल्यांची भाषा बोलणारा माणूस सत्तास्पर्श झाला की, एकदम व्यवहारी होतो. सत्तेचा आणखी एक गुणविशेष म्हणजे आपण जे काही करतोय ते सर्वसामान्य माणसांच्या भल्यासाठीच करतोय, असा ठाम विश्‍वास सत्तेवरील माणसांना असतो. आपल्याला सार्‍याच विषयातील सारंच कळतं असा अवाजवी आत्मविश्‍वास त्यांच्यात येतो. त्यामुळे ते इतरांना निर्णय घेऊ देत नाहीत. सारं काही माझ्याच मर्जीने आणि मी म्हणेल तसंच झालं पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह असतो. या अशा माणसांना मस्ती आणि मुजोरी कर्णाच्या कवचकुंडलासारखे आपोआप चिपकून येतात. अशांना मग प्रश्न विचारलेले आवडत नाही. त्यांच्या निर्णयाची चिकित्सा झालेलीही रूचत नाही. हे असे सत्ताधीश कायम आत्ममुग्ध असतात. त्यामुळे यांच्याभोवती आपोआपच लाचारांचं, स्तुतिपाठकांचं कोंडाळ तयार होतं. यामुळेच कालपर्यंत जनतेची नाडी व्यवस्थित समजणार्‍यांची सत्तेच्या मनोर्‍यात बसल्याबरोबर बाहेर काय चाललंय हे कळण्याची क्षमता एकाएकी धूसर होते. विचित्र असं हे दुष्टचक्र आहे. एखाददुसरा अपवाद वगळता बहुतांश राजकारणी या चक्रात सापडतात. आता आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचंच घ्या… काँग्रेसविरोधातील असंतोष नेमकेपणाने हेरून त्यांच्या नाकर्तेपणाबद्दलचा संताप कॅश करत सत्तेवर आलेल्या मोदींना अवघ्या वर्षभरातच जनतेची नाडी कळेनाशी झाली आहे. ज्या भूमीअधिग्रहण विधेयकाबद्दल ते आग्रही आहेत, त्या विधेयकाबद्दल शेतकरी व सर्वसामान्य माणसांच्या मनात अनेक शंका आहेत. हे विधेयक उद्योजकांच्या, अंबानी, अदानीसारख्या अब्जोपतींच्या भल्यासाठीच आणले आहे, अशी त्यांची समजूत आहे. देशातील सर्व विरोधी पक्ष, शिवसेनेसारखा सहयोगी पक्ष, एवढंच नव्हे तर संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचसारख्या संघटनेलाही या विधेयकाबद्दल आक्षेप आहेत. असं असतानाही जनतेच्या मनातील संशय दूर करण्याऐवजी मोदी मात्र हेकेखोरपणे हे विधेयक रेटून नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यसभेत हे विधेयक संमत होत नाही हे लक्षात आल्याने दुसर्‍यांदा या विधेयकाबाबत वटहुकूम काढण्यात आला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यातही याबाबत गरमागरमी सुरू आहे. मोदी मात्र आपला आग्रह सोडायला तयार नाहीत. भाजपा खासदारांच्या बैठकीत बोलताना त्यांनी ‘आपण गरिबांसाठी, शेतकर्‍यांसाठी एवढय़ा वेगवेगळ्या योजना आणत आहोत, धोरण आखत आहोत. असे असतानाही त्याचे सकारात्मक प्रतिध्वनी देशात का उमटत नाही,’ असा सवाल केला. ‘जे आपल्यावर टीका करतात त्यांनी काहीही चांगले पाहण्याचे, चांगले न ऐकण्याचे ठरविले आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर वेळ वाया घालवू नका. माध्यमांकडे तर अजिबात लक्ष देऊ नका. ते काय म्हणतात याची चिंता करू नका,’ असा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला आहे. (याच माध्यमांच्या जोरावर मोदींनी मनमोहन सरकारला खलनायक बनविले होते, याचा त्यांना लवकरच विसर पडलेला दिसतोय) यालाच आत्ममुग्धता म्हणतात. खरं तर जमीन संपादित करताना शेतकर्‍यांच्या संमतीची अट, जमीन ज्या कारणासाठी संपादित केली त्यासाठी तीन वर्षांत वापर झाला नाही तर मूळ मालकाला ती परत मिळावी, अशा काही मुद्यांवर सरकारने सहमती दर्शविली तर भूसंपादन विधेयक मार्गी लागू शकते. मात्र मोदींना झुकायचं नाही. आम्हाला गरिबांची, शेतकर्‍यांची अधिक चिंता आहे, असा खुळखुळा ते वाजवत आहे. इकडे सरकारला शेतकर्‍यांची चिंता आहे, असे मोदी सांगत असताना त्यांचे वजनदार मंत्री नितीन गडकरी ‘शेतकर्‍यांनी सरकारकडून मदतीची फार अपेक्षा करू नये,’ असे सांगत आहेत.’परमेश्‍वर आणि सरकार शेतकर्‍यांना काही देऊ शकत नाही,’ अशी मुक्ताफळे त्यांनी नुकतीच उधळली. उद्योजकांचे ‘ब्ल्यू ऑईज बॉय’ असलेले गडकरी शेतकर्‍यांना वेगळे प्रयोग करा, कष्ट करा, असा हितोपदेश देतात. मात्र उद्योजकांसाठी त्यांच्याजवळ रेड कार्पेट आहे. या अशा बेदरकारपणामुळे, असंवेदनशीलतेने बाहेर मोदी सरकारबद्दल वातावरण किती वेगात बदलत आहे याची कायम परदेश दौर्‍यावर राहणार्‍या मोदींना कल्पना आहे की नाही, माहीत नाही. काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या एका सर्वेक्षणात आज जर लोकसभा निवडणुका झाल्या तर भाजपाच्या ५0 पेक्षा अधिक जागा कमी होतील, असा अंदाज समोर आला होता. मोदी आणि नमोभक्तांचं त्यांच्या सरकारबद्दलचं मत काहीही असो, मात्र हे सरकार श्रीमंतांचं, उद्योजकांचं सरकार आहे, ही समजूत मोठय़ा वेगात देशभरात पसरत आहे. २00४ मध्ये प्रमोद महाजनांनी जसा ‘इंडिया शायनिंग’चा फुगा फुगविला होता (तो मतदारांनी कसा फोडला हे निवडणूक निकालानंतरच भाजपवाल्यांच्या लक्षात आले होते.) तशीच काहीशी स्थिती निर्माण होणे सुरू झाले आहे. पुढील १0-१५ वर्ष आता मोदींचेच म्हणणार्‍या भाजपासाठी हे चित्र काही चांगलं नाही.
सत्तेच्या धुंदीत असणार्‍यांना वास्तवाचं भान तसंही खूप उशिरा येतं. इकडे महाराष्ट्रातही देवेंद्र फडणवीस सरकारबद्दल फारसं काही चांगलं बोलावं, असं नाही. वैयक्तिक देवेंद्र फडणवीस खूप काम करतात, रात्री उशिरापर्यंत फाईल निकालात काढतात. प्रत्येकाचं समाधान करतात. वगैरे वगैरे… चित्र त्यांच्या कुशल जनसंपर्क चमूने निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण अगोदरच्या आघाडी सरकार आणि फडणवीस सरकारमध्ये सध्यातरी गुणात्मक फरक असा काही दिसत नाहीय. जमेच्या बाजूस काही नसताना मुस्लिम आरक्षणाच्या विषयातील अनास्था, गोमांस विक्रीला प्रतिबंध अशा निर्णयाने हे सरकार पक्षपाती असल्याचं त्यांनी दाखवून दिलं आहे. आघाडी सरकारच्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोंबाबोंब, त्या सरकारमधील अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ या तथाकथित भ्रष्ट मंत्र्यांच्या कारभाराविरोधात आवाज उठवीत भाजपाची मंडळी सत्तेत आली. सिंचन आणि बांधकाम खात्यातील घोटाळे उघडकीस आणण्यात स्वत: फडणवीस आघाडीवर होते. त्याबद्दल त्यांच्या वाट्याला तेव्हा वाहवा ही भरपूर आली. तेव्हा यांचं वागणं असं होतं की जणू भाजपावाले सत्तेत आले की लगेच दुसर्‍या दिवशी पवार, भुजबळ, तटकरे तुरुंगात दिसतील. मात्र आता सत्तेवर येऊन सहा महिने झालेत तरी कुठल्याही तत्कालीन मंत्र्याविरुद्ध काही कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. उलट ते सारे प्रकरण थंडबस्त्यात टाकून भाजप-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा दोस्ताना रंगताना दिसतोय. मग सामान्य जनतेने समजायचं काय? तेव्हाचा यांचा आरडाओरडा खरा की आताची व्यवहारी दोस्ती खरी? फडणवीसांच्या आता लक्षात आलं असेल की, विरोधी पक्षात राहून घोटाळे आणि घबाडावर बोलणं सोपं असतं. प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यावर खूप काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावं लागतं. काही अडगळीत टाकून द्याव्या लागतात. काही जाणीवपूर्वक उकरून काढाव्या लागतात. जनतेचे लक्ष तिसर्‍याच विषयाकडे वळवाव लागतं. यालाच शेवटी सत्तेचं राजकारण म्हणतात. अर्थात या सत्तेच्या राजकारणात रंगलेत की सारेच असे वागतात. देशात वेगळी राजकीय संस्कृती निर्माण करू असा दावा करणार्‍या आम आदमी पक्षात तरी वेगळं काय झालं? पक्षाचे संस्थापक असलेल्या नेत्यांचीच हकालपट्टी करण्याचा इतिहास या पक्षाने घडविला. अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे अनेकजण जणू मर्यादा पुरुषोत्तम अवतरले आहेत, असे पाहत होते. मात्र या अरविंदालाही आपल्या कार्यशैलीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले काही रूचले नाही. या विषयात ते एखाद्या प्रस्थापित पक्षाच्या नेत्यासारखेच वागलेत. सोनिया गांधी आणि नरेंद्र मोदी आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना जशी वागणूक देतील सेम तशीच ट्रिटमेंट केजरीवालांनी योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांना दिली. शेवटी काय… सत्ता ही अशीच असते. त्या चक्रात गेले की मोदी काय, गडकरी काय, फडणवीस वा केजरीवाल…. सारे एकाच माळेतील मणी होऊन जातात.
अविनाश दुधे
(लेखक दैनिक पुण्य नगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)
भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६
