मर्यादापुरुषोत्तमाच्या देशात …

विरोधी पक्षांत असताना न्यायालयीन सक्रियतेचे स्वागत करणाऱ्यांना सत्ताधीश झाल्यावर तीच सक्रियता लुडबुड वाटू लागते, असे जेटलींचे झाले. मर्यादाभंगांच्या आरोपांची सवय अपरिपक्व लोकशाहीला असते. यापलीकडे विचार केला, तर सरन्यायाधीश आणि सरकार यांच्यात एकवाक्यताही दिसली असती..

न्यायालये मर्यादा ओलांडून नको त्या क्षेत्रात लुडबुड करतात असे अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले. त्याच दिवशी देशाचे सरन्यायाधीश एच एल दत्तू यांनी सरकारचा आग्रह असलेल्या न्यायाधीशवृंद बठकीस उपस्थित राहण्यास नकार देऊन सरकारची चांगलीच पंचाईत केली. यातून ठसठशीतपणे दिसते ते आपल्या लोकशाहीचे कच्चे लिंबू. केवळ जनतेच्या मतांनी सत्ताबदल होणे म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकसभ्यता आणि सर्वानीच आपापल्या मर्यादांचे भान सांभाळून समाज पुढे नेणे म्हणजे लोकशाही. सध्या जे काही सुरू आहे त्या पाश्र्वभूमीवर या घटनांचा विचार करावयास हवा.
विरोधी पक्षांत असताना न्यायालयीन सक्रियतेचे स्वागत करणाऱ्यांना सत्ताधीश झाल्यावर तीच सक्रियता ही लुडबुड वाटू लागते हा आपला इतिहास आहे. न्यायालयाच्या सक्रियतेमुळे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारचे नाक कापले जात होते तोपर्यंत स्वत: उच्च दर्जाचे कायदेतज्ज्ञ असलेल्या जेटली आणि मंडळींना त्याचे काहीही गर वाटत नव्हते. सिंग सरकारच्या काळात केवळ न्यायपालिकाच नव्हे तर देशाचे महालेखापालदेखील आपल्या चौकटीच्या बाहेर येऊन मुक्तपणे हवे त्या विषयात नाक खुपसत होते. त्या वेळी त्यांच्या या अतिउत्साहावर कोणत्याही विरोधकाने आक्षेप घेतल्याची नोंद नाही. २०१४ सालच्या निवडणुकांत जेटली यांना सत्ताधारी होण्याची संधी मिळाल्यावर तोच न्यायालयाचा उत्साह आता त्यांना मर्यादाभंग वाटू लागला आहे. पर्यावरण आदी मुद्दय़ांवर न्यायालये आपल्या बंधनांत राहत नाहीत आणि कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेत शिरून निर्णय देतात, असे विद्यमान सत्ताधीशांचे मत आहे. पूर्वी जे योग्य होते ते आता अयोग्य ठरू लागले आहे, हाच त्याचा अर्थ. न्यायपालिकेसमोर सध्या वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चौकशीसाठी आहेत, हेच मुळात जेटली यांना गर वाटते. अर्थविषयक निर्णयांना सतत न्यायालयीन चष्म्यातून पाहत राहिल्यामुळे निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम होतो, असे जेटली म्हणाले. पण, अर्थविषयक निर्णयातील प्रामाणिक चूकदेखील भ्रष्टाचाराच्या रंगातून पाहिली जाते आणि न्यायालये अशा आरोपांची दखल घेतात हेही जेटली यांना आक्षेपार्ह वाटू लागले आहे. तसे असेल तर माजी दूरसंचारमंत्री ए राजा हेदेखील आपला कंपन वितरणाचा निर्णय ही प्रामाणिक चूक होती असे म्हणू शकतील आणि कोळसा खाण बहाल करणे यांतदेखील भ्रष्टाचार नव्हता, असे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणतील. जेटली यांच्या न्यायाने त्यांना तसा हक्क आहे. पण मुद्दा असा की तो त्यांचा हक्क मान्य करण्यास जेटली तयार आहेत काय? आपला तो सर्वगुणसंपन्न बाब्या आणि इतरांचे मात्र बदमाश कार्टे हा व्यवहारातील नियम न्यायप्रक्रियेत कसा काय लावणार? खेरीज ज्या निर्णयांना न्यायालयाची काहीही आडकाठी नाही ते निर्णय जेटली यांचा सहभाग असलेले सरकार किती झपाटय़ाने घेत आहे, हा प्रश्न उरतोच. सरकार तडफेने निर्णय घेत आहे आणि न्यायालये मात्र त्या गतीस रोखत आहेत असे असते तर जेटली यांची टीका रास्त ठरली असती. तेव्हा या मुद्दय़ावर जेटली यांचे मर्यादा उल्लंघन झाले हे निश्चित.
तीच बाब सरन्यायाधीश दत्तू यांच्याबाबत म्हणता येईल. विद्यमान व्यवस्थेत ज्या पद्धतीने उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नेमले जातात त्यात बदल करणारा अध्यादेश मोदी सरकारने प्रसृत केला. सध्या याबाबतचे सर्वाधिकार हे सरन्यायाधीशांना असतात. नव्या पद्धतीत ते संसदेस जातील. सरन्यायाधीश, कायदामंत्री, विरोधी पक्षनेता, ज्येष्ठ विधिज्ञ आदींची समिती या न्यायाधीशांची निवड करेल. या नव्या पद्धतीबाबत मतभेद आहेत आणि तीमुळे न्यायालयांच्या स्वातंत्र्य, अधिकार यांवर गदा येते असे मानले जात आहे. या संदर्भातील याचिकासमूह सर्वोच्च न्यायालयासमोर निर्णयार्थ असून त्यात या पद्धतीच्या वैधतेबाबत निर्णय होईल. याचा अर्थ प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. परंतु ही बाब लक्षात न घेता सरकारने या नव्या न्यायाधीशवृंदांची बठक बोलावली. वास्तविक हा सर्वच मामला वैधतानिश्चितीबाबत न्यायालयासमोर असताना अशी बठक न बोलावण्याचा शहाणपणा सरकारने दाखवावयास हवा होता. तो नाही दाखवला. अशा वेळी या प्रकरणात आपले ते खरे करण्याची घाई झालेल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयास जलद सुनावणीची विनंती करता आली असती आणि जो काही न्यायालयीन निर्णय होईल तो पाहून पुढील पाऊल उचलता आले असते. असे केल्याने न्यायपालिकेवर काही आभाळ कोसळेल अशी परिस्थिती नव्हती. तरीही सरकारने आपले घोडे पुढे दामटले आणि या संदर्भातील बठकीचे आयोजन केले. सरन्यायाधीश दत्तू यांनी या बठकीस जाण्यास नकार दिला. मुळात ही नवी व्यवस्था वैधानिक आहे की नाही याचाच निर्णय व्हावयाचा असल्याने या बठकीस सरन्यायाधीशाने हजेरी लावणे अयोग्य आहे, असे त्यांचे म्हणणे. वरवर पाहता हा युक्तिवाद योग्य वाटू शकतो. परंतु तो तसा नाही. याचे कारण असे की ज्या कायद्याच्या आधारे सरकारने ही बठक बोलावली तो कायदा अद्यापही अमलात आहेच. तो रद्द करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही. म्हणजेच सरकारने बोलावलेली बठक पूर्णपणे वैध ठरते. आणि या बठकीसाठी सरन्यायाधीशांना पाठवण्यात आलेले निमंत्रणदेखील संपूर्णपणे वैध ठरते. विद्यमान व्यवस्थेत सरन्यायाधीशांनी या बठकीस हजेरी लावणे आवश्यक आहे. कारण ते या निवड समितीतील महत्त्वाचे सदस्य आहेत. पण ही जबाबदारी दत्तू यांनी टाळली. याचा अर्थ त्यांनीदेखील मर्यादा सोडली. ज्याप्रमाणे सरकारने न्या. दत्तू यांना या प्रकरणाच्या जलद निकालासाठी विनंती करणे आवश्यक होते त्याचप्रमाणे न्या. दत्तू यांनी जे काही आपले मत आहे ते या बठकीस हजेरी लावून व्यक्त करणे आवश्यक होते. तसे त्यांनी न केल्यामुळे न्यायनियमांच्या सर्वोच्च रक्षकाकडूनच न्यायनियमांची पायमल्ली झाल्याचा अर्थ काढला जाऊ शकतो. खेरीज आणखी एक अर्थ न्या. दत्तू यांच्या कृतीतून निघतो, तो म्हणजे सरकारने आणलेल्या कायदा बदलाबद्दलचा त्यांचा पूर्वग्रह. न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत सरकारचा हस्तक्षेप न्यायाधीशांना नको आहे. न्यायपालिकांच्या तटस्थतेसाठी ते आवश्यक असले तरी त्यामुळे न्यायाधीशांचीही मनमानी या प्रक्रियेत चालता नये. विनाअंकुश अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेणे जितके धोकादायक आहे तितकाच धोका न्यायाधीशांनीही स्वत:ला निरंकुश अधिकार घेण्यात आहे. अमेरिकेसारख्या देशात सरन्यायाधीशांच्या नेमणुकीवर लोकप्रतिनिधींचे शिक्कामोर्तब लागते. या आणि अशा नेमणुका काँग्रेसच्या मंजुरीनंतरच होतात. तेव्हा न्यायाधीश नेमणूक प्रक्रियेत सरकार सुधारणा करू पाहात असेल तर त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देणे न्यायालयाचे -म्हणजेच सरन्यायाधीश दत्तू यांचे- कर्तव्य ठरते. ते त्यांनी पार पाडले असे म्हणता येणार नाही.
हे विद्यमान संस्कृतीस साजेसेच झाले. आपापल्या मर्यादांचे उल्लंघन करणे ही आपल्या सध्याच्या व्यवस्थेची ओळख बनली आहे. हे सर्वच क्षेत्रांना लागू पडते. पत्रकार बातम्यांची मर्यादा ओलांडून खासदारकी मिळवतात, खासदार उद्योगपतींच्या कृपाशीर्वादात धन्यता मांडतात, उद्योगपती नियम पाळण्याऐवजी ते वाकवण्यात पुरुषार्थ मानतात आणि ज्यांनी या सगळ्या मर्यादाचौकटींचे रक्षण करायचे ते न्यायाधीश सरकारला धोरणात्मक सल्ला देऊ लागतात. अशा तऱ्हेने एकाच्या मर्यादाभंगाचे संतुलन साधणे म्हणजे दुसऱ्यास मर्यादाभंगाची अनुमती देणे अशी नवीनच पद्धत आपल्याकडे रूढ होऊ लागली आहे. मर्यादापुरुषोत्तम राम पूज्य असलेल्या देशात असे होणे हे लाजिरवाणे वाटावयास हवे.
सौजन्य -लोकसत्ता