संतपीठाचं ग्रहण खरंच सुटेल ?

-प्रवीण बर्दापूरकर

महाराष्ट्राचं प्रशासन किती अकार्यक्षम आणि स्वत: केलेल्या घोषणांबद्दल सरकारं किती उदासीन आहेत आहेत , याचं जळजळीत उदाहरण म्हणजे तब्बल ३९ वर्ष रेंगाळलेली संतपीठाची स्थापना आहे ! सरकारी काम अन सहा महिने थांब” ही म्हण तद्दन खोटी असून ही म्हण प्रत्यक्षात “सरकारी काम , कायम थांब” अशी आहे , याची प्रचीती गेली सुमारे ३९ वर्ष रेंगाळलेल्या पैठणच्या संतपीठाच्या संदर्भात येते आहे . महाराष्ट्राचे तत्कालिन    मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अब्दुल रहेमान अंतुले यांनी २३ जानेवारी १९८१ रोजी मराठवाडा विकासाचा जो ४२ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला त्यात पैठणला संतपीठ स्थापन करण्याचं कलम म्हणजे आश्वासन होतं . ते संतपीठ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं उपकेंद्र म्हणून सुरु करण्याची तयारी सरकारनं चालवली असल्याची बातमी प्रकाशित झाली आहे . हे संतपीठ खरंच सुरु झालं तर विद्यमान आणि १९८१पासूनच्या सर्व मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी या अक्षम्य विलंबासाठी संत एकनाथांच्या पैठणच्या वाड्यात येऊन नाक घासून क्षमा याचना करायला हवी .

सरकार आणि नोकरशाही अशा दोन्ही पातळ्यांवर राज्यशकट कशा बेजबाबदार अकार्यक्षमपणे चालवलं जातं, याचं उत्तम उदाहरण म्हणून अधिकार्‍यांच्या भारतीय आणि महाराष्ट्र केडर सेवेच्या अभ्यासक्रमात पैठणच्या संतपीठाचा समावेश व्हावा , इतकं हे अफलातून आणि इरसाल लालफितशाहीचं उदाहरण आहे . १९८१ ते आता २०२० या तीनपेक्षा जास्त तपांच्या ( आजच्या पिढीसाठी-एक तप म्हणजे १२ वर्ष ! ) काळात अंतुले , बाबासाहेब भोसले , वसंतदादा पाटील , शिवाजीराव निलंगेकर पाटील , एक मंत्री म्हणून ज्यांनी हे संतपीठ स्थापन होण्याचा आग्रह धरला होता ते शंकरराव चव्हाण , शरद पवार , मनोहर जोशी , नारायण राणे , विलासराव देशमुख , सुशीलकुमार शिंदे , अशोक चव्हाण , पृथ्वीराज  चव्हाण , देवेंद्र फडणवीस आणि विद्यमान उद्धव ठाकरे असे तेरा मुख्यमंत्री राज्याला लाभले आहेत ! यातील चार मुख्यमंत्री मराठवाड्याचे आहेत . एखादा प्रकल्प जाहीर होऊनही तो आकाराला न येता त्याचे ‘तीन तेरा वाजल्याचा साडेतीन तपपूर्ती कार्यक्रम’ या निमित्तानं आयोजित करुन सरकार आणि नोकरशाहीचा ‘विक्रमी नामुष्की’ म्हणून जाहीर सत्कार करण्याची ही घटना आहे !

संतपीठ स्थापनेची घोषणा करताना बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली गेली . या समितीनं अभ्यासक्रम आणि अन्य संबधित बाबी निश्चित करावयाच्या होत्या . संतपीठासाठी पैठणच्या ज्ञानेश्वर उद्यानातील जमीन आणि सुमारे एक कोटीपेक्षा जास्त रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली होती . प्रत्यक्षात मात्र ही जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी नोकरशाहीनं कासवाला लाजवेल अशा मंद गतीनं काम केलं ( हाही कदाचित भारतीय नोकरशाहीच्या नामुष्कीचा राष्ट्रीय विक्रम असावा . ) १९९५ साली महाराष्ट्रात सेना-भाजप युतीचं सरकार आलं आणि रेंगाळलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचं जे धोरण हाती घेण्यात आलं , त्यात संतपीठाचा समावेश झाला  . १९८१ साली जाहीर झालेल्या संतपीठाच्या ताब्यात तब्बल साडेसतरा वर्षांनी म्हणजे १९९८ साली तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत खैरे तसंच मुख्यत: तत्कालिन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुढाकारानं जमीन देण्यात आली तसंच हा प्रकल्प सांस्कृतिक खात्याकडे वर्ग करण्यात आला . पुन्हा एकदा बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. यु . म . पठाण, राम शेवाळकर प्रभृतीं मान्यवरांचा समावेश असलेलं नवं नियामक मंडळ स्थापन करुन संतपीठाचे पीठाचार्य म्हणून भीमसिंह महाराज यांची नियुक्ती करण्यात आली . तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते संतपीठाचं नोव्हेंबर १९९८ मध्ये भूमिपूजन झालं . त्यावेळी हा प्रकल्प ‘हिंदुत्वाचा अजेंडा’ आहे असा आरोप युवक कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यानी केला आणि कार्यक्रम स्थळी निदर्शनं केली होती . हा प्रकल्प कॉंग्रेसच्या काळातला आहे असं टोला लगावत ‘या संतपीठात कोणत्या धर्माचं नव्हे तर नीतीमूल्यांचं शिक्षण दिलं जाईल’, असं गोपीनाथ मुंडे यांनी जाहीर केलं. (अधिक माहितीसाठी- ही हकिकत ग्रंथालीनं प्रकाशित केलेल्या माझ्या ‘नोंदी डायरीनंतरच्या’ या पुस्तकात पान पान ३१ वर ‘सरकारी काम…’ या लेखात विस्तारानं आहे)

औरंगाबादला २०१५मधे स्थायिक झाल्यावर एकदा पैठणला एका कामासाठी गेलो तेव्हा संतपीठाबद्दल सहज चौकशी केली तेव्हा अजूनही अभ्यासक्रम सुरुच झाला नसल्याचं कळलं. ‘भूमिपूजन झाल्यावर नंतरच्या सुमारे अठरा वर्षात काहीच प्रगती नाही ?’ मी आश्चर्यानं विचारलं तर , काही इमारती बांधून तयार होण्यापलिकडे संतपीठाची काहीही प्रगती झालेली नसल्याचं कळलं . उत्सुकतेनं त्या परिसरात चक्कर मारली तेव्हा . प्रशासकीय भवन , सभागृह , वसतीगृह , ग्रंथालय यासाठी काही इमारती तयार होत्या . बांधकामाचा एकूण दर्जा ‘सरकारी बांधकामा’नी आजवर जोपासलेल्या निकृष्टतेची ग्वाही देणारा होता . त्या इमारतींना कोणी ‘वाली’ आहे असं काही दिसलं नाही . वसतीगृहात गेलो तर गुटख्याच्या पुड्या , दारुच्या रिकाम्या बाटल्या , विडी-सिगारेटची थोटकं पाह्यला मिळाली . संतांच्या नीतीमूल्यांच्या वाटेवरचा पैठणच्या संतपीठाचा ‘हा’ प्रवास बघून मन खिन्न झालं…इतका मोठा खर्च करुन या इमारती विनावापराच्या ठेवल्याबद्दल खरं तर सर्व संबंधितांवर गुन्हेच दाखल करायला पाहिजेत पण , एवढी संवेदनशीलता आपल्या सराकर आणि नोकरशाहीत आहे कुठे ?

२०१६मधे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं उपकेंद्र म्हणून संतपीठ चालवलं जाईल , येत्या शैक्षणिक सत्रापासून अभ्यासक्रम सुरु होईल अशी तत्कालीन कुलगुरु डॉ. चोपडे यांची घोषणा वाचली आणि आणि आता तब्बल चार वर्षांनंतर या वर्षी या पीठात अभ्यासक्रम सुरु होणार असल्याची बातमी पुन्हा वाचल्यावर कपाळावर हातच मारुन घेतला . त्याचा अर्थ , या चार वर्षात हे संतपीठ सुरु करण्यासाठी कांहीच निर्णायक हालचाली  झालेल्या नाहीत असा होता  ! या काळात राज्याचे तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरु ( ‘प्री-डिग्री सर्टिफिकेट फेम’ ) डॉ . चोपडे यांनी काय दिवे लावले हे जनतेला समजलं पाहिजे .

जी माहिती हाती आली ती ‘दिवे पाजळले’ या सदरात मोडणारी आहे . या पीठात संत वाङ्मय आणि विचार  नव्हे तर एखाद्या महाविद्यालयात चालवले जातात तसे कला शाखेचे अभ्यासक्रम सुरु करण्याची योजना होती म्हणे , हे म्हणजे वरुन कीर्तन आतून तमाशा झालं ! संतपीठ म्हणजे संत वाङ्मय , त्यांचे विचार हा अभ्यास या मूळ विषयाला ही तिलांजलीच होती . या वर्षी अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी सरकार गंभीर आहे ,असं  उच्च व तंत्र शिक्षण  खात्याचे    खात्याचे मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रतिक्रियेवरुन दिसतं . संतपीठाला गेली ३९ वर्ष लागलेलं ग्रहण सुटणार असल्याचं हे सुचिन्ह आहे . त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे  विद्यमान कुलगुरु डॉ . प्रमोद नेवले आणि त्यांच्या सहकार्‍यांवरची जबाबदारी मोठी आहे . प्रशासकीय शिस्त , कामाचा वकूब असलेला आणि महत्वाचं   म्हणजे स्वच्छ प्रतिमेचा व चारित्र्याचा कुलगुरु या विद्यापीठाला खूप वर्षानी डॉ. प्रमोद येवले यांच्या रुपात मिळाला आहे . डॉ. येवले यांनी एक प्राचार्य आणि प्र-कुलगुरु म्हणून बजावलेली कामगिरी मला चांगली ठाऊक आहे ; त्यांनी वर्ध्याचं फार्मसी महाविद्यालय राज्यात नंबर एकचं करतांना घेतलेले श्रम , त्या महाविद्यालयाला लावलेली शिस्त ज्ञात   आहे . राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील संत तुकडोजी महाराज अध्यासनाला आकार देण्यात डॉ . येवले यांनी महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे . तो अनुभव संतपीठाला निश्चित आकार देतांना नक्कीच कामी येईल . संत तुकडोजी महाराज अध्यासनाचं मॉडेल शिक्षण क्षेत्रात आदर्श समजलं जातं . त्या मॉडेलचा विस्तार करत पैठणचं संतपीठ केवळ  संत वाङ्मय केंद्रीत असेल , हे आव्हान डॉ . येवले आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना पेलावं लागेल . सरकारला संबंधित इमारती , जागा तातडीने विद्यापीठाकडे हस्तांतरित कराव्या लागतील . त्यासाठी ठिय्या मारुन , अक्षरश: दररोज रेटा लावून काम करवून घेण्याची धमक मंत्री उदय सामंत यांना दाखवावी लागेल .

हे संतपीठ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं उपकेंद्र म्हणून चालवलं जाण्यापेक्षा त्याला एक स्वायत्त दर्जा देण्याची औदार्याची भूमिका स्वीकारण्याच्या कुलगुरु प्रमोद येवले यांच्याकडून दाखवण्यात आलेल्या म्हणण्याचंही स्वागत करायला हवं . देशातील बहुसंख्य विद्यापीठांचा कारभार सुमारांच्या हाती आणि बहुसंख्य विद्यापीठातील शिक्षणाचा दर्जा अतिसुमार अशी एकंदरीत अवस्था आहे ; बहुतेक सर्व विद्यापीठे    कोणत्या-ना-कोणत्या तरी राजकीय विचारांचे, जाती-धर्मांचे अड्डे झालेले आहेत . कुलगुरु म्हणून डॉ . येवले यांची आतापर्यंतची कामगिरी वगळता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कारभाराबद्दल तर बोलावं तितकं कमीच आहे . तसा कांही ‘चिवडा’ होऊ नये म्हणून संतपीठासाठी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकेतर कर्मचारी नियुक्त करतांना मोठी खबरदारी घ्यावी लागणार आहे .

आणखी एक म्हणजे, संतपीठ विद्यापीठाचा एक भाग होणार म्हणजे , त्यावरील राज्य सरकारचं नियंत्रण जाणार आणि ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या चौकटीत ते जाणार . म्हणजे सर्व निर्णय दिल्लीत होणार आणि केंद्रात जे सरकार असेल त्याच्या मर्जीनं अनुदान आयोग म्हणजे , विद्यापीठ म्हणजे संतपीठ पहिल्या दिवशीपासून काम करणार . संत वाङ्मय आणि विचाराचा अभ्यास , बांधिलकी बाजूला राहणार आणि   प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर कर्मचारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वेतन मागणार ; शिक्षकांच्या नियुक्त्यांसाठी ‘नेट-सेट’ आवश्यक ठरणार . त्यांच्या वेतनासाठी पहिल्या दिवशीपासून भक्कम निधी लागणार , म्हणजे पहिल्या दिवशीपासूनच संत वाङ्मयाचं शिक्षण राहिलं बाजूला आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे वेतनासाठी लढा सुरु   होणार ; असं कांही घडू नये .

कोणत्याच विद्यापीठात संत वाङ्मय , संतांची नीतिमूल्ये अभ्यास म्हणून शिकवावे असे परिपूर्ण अभ्यासक्रम सध्या अस्तित्वात नाहीत . जे काही आहेत ते मर्यादित आहेत . म्हणून ‘काही-बाही’ कोंबून अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आणि तो नियमांच्या चौकटीत     बसवून एकदाचा शिकवला जाणार . स्वाभाविकच संताची शिकवण तसंच त्यातील मूल्य बाजूला पडून संत ‘टेक्स्टबुक’ आवृत्तीबद्ध होणार ; थोडक्यात संत वाङ्मय  आणि संतांची नितीमूल्ये शिकवण्याची संकल्पना हे पीठ सुरु होण्याआधीच बोंबलणार , असं कांही  संतपीठाचं त्रांगडं होऊ नये म्हणजे मिळवलं .

संतपीठाच्या स्थापनेच्या नावाखाली संतांची झाली तेवढी अवहेलना आता पुरे झाली . सरकार आणि नोकरशाहीच्या कचाट्यातून संतांची सुटका करुन संत आणि त्यांच्या साहित्याला मोकळा श्वास घेऊ द्यावा . या भूमीचे संत , त्यांची परंपरा , त्यांचं साहित्य , त्यांचा संस्कार , त्यांनी निर्माण केलेली ती जात-पात-धर्म विरहित संस्कृती कोणतीही भेसळ न होता शुध्दच राहावी  . तसं घडलं तरच संतपीठ स्थापनेचा हेतू ३९ वर्षानी साध्य होईल .

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)

9822055799