प्रणवदा : काही नोंदी

-विजय चोरमारे

देशाचे पंतप्रधान होण्याची ज्यांची योग्यता होती, ते प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती झाले. आणि ज्यांचं व्यक्तिमत्त्व राष्ट्रपतीपदासाठी साजेसं होतं, ते मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदाचं ओझं वागवीत राहिले.

प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती झाले आणि काँग्रेस पक्षापासून दुरावले. खरंतर मनानंही काँग्रेसपासून दुरावले असावेत असं जाणवत राहिलं. प्रणवदा राष्ट्रपती झाले म्हणजे काँग्रेस पक्षापासून दूर झाले आणि काँग्रेसचा राजकीय –हास सुरू झाला. अनेक पातळ्यांवर काँग्रेसची घसरण सुरू झाली, ती रोखण्याची क्षमता किंवा त्या परिस्थितीला कसं सामोरं जायला पाहिजे याचं व्यवहारज्ञान कुणाकडंही दिसून आलं नाही. कोणत्याही संकटाच्या काळात पक्षाला त्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी संकटमोचकाची गरज असते. अखेरच्या काळात प्रणवदा संकटमोचकाची भूमिका बजावत होते. त्यांचा आधार तुटल्यावर काँग्रेसची नौका हेलखावे खाऊ लागली. मोदी नावाच्या वादळानं ती पार भोव-यात ढकलली. काँग्रेस अजूनही उभारी घेऊ शकलेली नाही त्याचं कारण म्हणजे त्यांच्याकडं प्रणवदांच्या तोलामोलाचा माणूसच नाही. जो नीट दिशा दाखवू शकेल, संकटातून बाहेर निघण्याची वाट दाखवू शकेल.

राष्ट्रपती म्हणून प्रणवदांची कारकीर्द कशी राहिली, याचं गौरवीकरणच अधिक झालं. प्रत्यक्षात त्याचं मूल्यमापन व्हायला पाहिजे होतं. गौरवीकरण प्रणवदांच्या प्रकृतीलाही शोभणारं नाही. त्यादृष्टीनं पाहिलं तर एक गोष्ट जाणवत राहिली की, देशाचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून ज्या कणखरपणे त्यांनी जबाबदारी पार पाडायला पाहिजे होती, तेवढ्या कणखऱपणे त्यांनी ती पार पाडली नाही. याचा अर्थ त्यांनी वांरवार मोदी सरकारच्या निर्णयांमध्ये खोडा घालायला पाहिजे होता असं नाही. परंतु त्यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकारण्यानं रबर स्टँप बनणंही पटणारं नव्हतं. जो कणखऱपणा के. आर. नारायणन् यांच्यासारख्या बिगर राजकीय राष्ट्रपतींनी दाखवला होता, त्याच्या काही टक्केही प्रणवदांनी दाखवला नाही. काही फाशीच्या निर्णयांवर सह्या करण्यापुरताच त्यांचा कणखऱपणा मर्यादित राहिला.
प्रणवदांसारखी व्यक्ती अधिक चांगली राष्ट्रपती बनू शकली असती. त्या पदावर भविष्यात येणा-या व्यक्तिंसाठी काही चांगल्या गोष्टी मागे ठेवून गेली असती. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत सत्ताधा-यांशी संबंध बिघडू द्यायचे नाहीत, हे धोरण स्वीकारल्यामुळं त्यांना तसं बनता आलं नाही. (कदाचित दुस-या संधीची आशा त्यांच्या मनात असू शकेल.) ते प्रवाहपतित बनले. रबरस्टँप असल्यासारखेच राहिले.

अर्थात राष्ट्रपतींनाही निर्णय घेण्यासाठी तशी संधी यावी लागते. आणि प्रणवदांना अशी संधी दोनवेळा आली होती.
उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय घटनेची पायमल्ली करणारा होता. त्यावेळी प्रणव मुखर्जी भूमिका घेऊ शकले असते, परंतु त्यांनी सरकारच्या शिफारशीवर स्टँप मारला.
अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी घटनाबाह्य वर्तन केले, त्यावेळीसुद्धा प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर केला नाही.
दोन्ही प्रकरणामध्ये न्यायालयांना भूमिका बजावावी लागली. राष्ट्रपतींनी आपली जबाबदारी नीट पार पाडली नाही, हेच त्यावरून सिद्ध झालं. राष्ट्रपतिपदासाठी ते नक्कीच शोभादायक नव्हते.

आणखी एक मुद्दा.
कर्नाटक सरकारनं बेळगावमध्ये विधानभवनाची उभारणी केली. बेळगावातल्या मराठी जनतेच्या लोकशाही हक्कांची पायमल्ली तिथलं सरकार वर्षानुवर्षे करतं आहे. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना कर्नाटक सरकारनं बेळगावमध्ये विधानभवन उभारण्याचा आततायीपणा केला होता. दिल्लीच्या राजकारणात हयात घालवलेल्या मुखर्जी यांना सीमाप्रश्नाची आणि त्यासंदर्भातील राजकारणाची माहिती नसेल असं कसं म्हणायचं ? मराठी माणसांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नसतील असं कसं म्हणायचं ? तरीसुद्धा मुखर्जी बेळगावातल्या विधानभवनाच्या उद् घाटनासाठी आले. ते त्यांना टाळता आलं असतं.
म्हणून वाटतं की मुखर्जी यांच्यासारख्या नेत्याला अधिक चांगलं राष्ट्रपती बनता आलं असतं. आणि अपेक्षा प्रणवदांकडून करायच्या नाहीत तर काय रामनाथ कोविंद यांच्याकडून करायच्यात का ?

नंतरच्या काळात त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर हजेरी लावून संघाला पावन केले. एकीकडे राहुल गांधी यांनी संघाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असताना काँग्रेसच्या सावलीत सगळी महत्त्वाची पदे उपभोगलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी संघाच्या व्यासपीठावर हजेरी लावावी, हे आश्चर्यकारक नव्हे तर धक्कादायक होते. प्रणवदांचा संघाच्या व्यासपीठावरच काळी टोपी घालून नमस्ते सदा वत्सले करणारा फोटोशॉप फोटोही व्हायरल झाला. म्हणजे संघाचा हेतू सफल झाला. प्रणवदांच्या कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी म्हटल्याप्रमाणं प्रणवदांचे भाषण गुरुवारी टीव्हीच्या बातम्यांमधून आणि शुक्रवारी वृत्तपत्राच्या पानांमधून हवेत विरून गेले. जी भीती आपल्याला वाटत होती ती खरी ठरली, असे ट्विट करून शर्मिष्ठा यांनी आपल्या बुद्धिमान वडिलांना आरसा दाखवण्याचे काम केले होते.

नंतरच्या सोपस्कारांप्रमाणे प्रणवदांनी संघाच्या कार्यक्रमात केलेल्या भाषणाचे, ‘कान उपटल्यापासून आरसा दाखवल्यापर्यंत’ वेगवेगळ्या पद्धतीने विश्लेषण केले गेले. मात्र आपल्या या कृतीने त्यांनी काँग्रेसला जखमी करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला प्रतिष्ठा देण्याचे काम केले. काँग्रेसवर वार करून संघाला आधार दिला. राष्ट्रपतिपदावरून पायउतार झाल्यानंतर काँग्रेसला त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु संघाच्या व्यासपीठावर जाऊन त्यांनी काँग्रेसवाल्यांपासून नियोजनबद्ध रितीने सुटका करून घेतली.

प्रणवदा हे गांधी, नेहरूंच्या विचारांचे पाईक असले तरीही ते तळागाळातल्या जनतेचे प्रतिनिधी किंवा मोठा जनाधार असलेले नेते कधीच नव्हते. युपीएच्या काळात एकदाच २००४ साली ते लोकसभेवर निवडून आले. बाकी काँग्रेसच्या माध्यमातून राज्यसभेवर नियुक्त्या होऊनच त्यांची राजकीय कारकीर्द आकाराला आली आहे. हिंदू उच्चवर्णीयाकडे जो एक अहंकार असतो, तो त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातून प्रकट होत असे. कुणी त्याला सुसंस्कृतपणा म्हणत असे.
सहिष्णूतेच्या, विविधतेतील एकतेच्या गोष्टी सांगणाऱ्या मुखर्जी यांनीच महाराष्ट्र सरकारच्या गोवंश हत्याबंदीच्या विधेयकावर सही केली होती, हे विसरता येणार नाही.
या घटना प्रातिनिधिक आणि प्रणवदांच्या हिंदुत्ववादी जवळिकीच्या निदर्शक आहेत. अधुनमधून टीव्हीवर पूजा करतानाची त्यांची दृश्येही पाहायला मिळाली आहेत, तेही त्यांच्या सरंजामी हिंदू मानसिकतेचेच निदर्शक म्हणता येईल.

तर एकीकडे विद्वत्ता, त्याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नव्हते, परंतु विद्वत्तेबरोबरच उच्चभ्रू असल्याचा एक दर्पही होताच आणि काँग्रेसच्या बंधनातून मोकळे झाल्यानंतर त्यांनी खुलेपणाने काही गोष्टी दाखवूनही दिल्या.

प्रणवदा संघाच्या व्यासपीठावरून जे काही बोलले त्यात नवे काही नव्हते. भारतीय परंपरा, त्यातलं हिंदू राजांचं कर्तृत्व त्यांनी सांगितलं आणि मुस्लिम राजवटीला एका वाक्यात निकालात काढलं. राष्ट्रपतिपदावर असताना त्यांनी विविध विद्यापीठांच्या दीक्षांत समारंभात जी भाषणं केली, त्यातल्याच मुद्द्यांचा सारांश म्हणजे हे भाषण होतं. त्यात सहिष्णूतेचाही मुद्दा आला.

माणसाच्या मृत्यूनंतर संबंधितांचे गुणगौरव करण्याची आपली परंपरा आहे. तसा संकेत आहे. दोष दाखवणं औचित्याला धरून मानलं जातं नाही. परंतु मूल्यमापन करणंही गैर ठरत नाही. प्रणवदा खरोखरच मोठे होते. त्यांच्या तोडीचा नेता काँग्रेसच्याच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणात आज नाही. परंतु अखेरच्या काळात त्यांनी अनावश्यक तडजोडी केल्या नसत्या तर ते आणखी मोठे झाले असते. त्यांच्या मोठेपणासाठी भारतरत्न सन्मानाचा दाखला देण्याची गरज पडली नसती.

(लेखक ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ चे वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)

95949 99456