पंजाब का धुमसतोय?

(साभार :साप्ताहिक साधना)

-रमेश जाधव

पंजाबमध्ये वीज फुकट आहे. राज्य सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 8275 कोटी रुपयांची तरतूद केली. खतअनुदान केंद्र सरकारकडून दिले जाते. पंजाबच्या वाट्याला त्यातील पाच हजार कोटी रुपये येतात. थोडक्यात, पाणी आणि खतांसाठी मिळून येथील शेतकऱ्यांना 13 हजार 275 कोटी रुपये अनुदान मिळते. इतर कोणत्याही राज्यातील शेतकऱ्याला इतके अनुदान मिळत नाही. पंजाबमधील शेतकऱ्याचे उत्पन्न देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. तांदूळ-गहू ही पीकपद्धती आणि त्याला सरकारी खरेदीची हमी, यामुळे पंजाबला ही किमया करता आली. आता हीच पीकपद्धती येथील शेतकऱ्यांसाठी एक सापळा बनली असून पंजाबच्या समृद्धीला ओहोटी लागली आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे मूळ या पीकपद्धतीत दडले आहे.

दिल्लीत कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडले; परंतु या शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारच्या एकाधिकारशाही, मनमानी व दडपशाहीला काही प्रमाणात चाप बसला, याचा आनंद मानावा की राजकीय साठमारीत कृषी बाजार सुधारणांचा मुद्दा पिछाडीवर पडला, याचा विशाद करावा, असा प्रश्न पडला आहे. केंद्र सरकार कृषी कायदे करून ज्या शेतकऱ्यांच्या पायांतल्या बेड्या तोडण्याचा दावा करत आहे; तेच शेतकरी आम्हाला हे कायदे नकोत, म्हणून जीवावर उदार होऊन राजधानीत उग्र आंदोलन का करत आहेत, याचा विचार करायला हवा. तसेच या कायद्यांमध्ये हमीभाव हा शब्दही नसताना ‘हमीभाव संपणार’ या आशंकेने वादाचे मोहोळ का उठले, या प्रश्नाच्याही खोलात जायला हवे.

मुळात सरकारने हे आंदोलन योग्य रीतीने न हाताळल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रिया राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटली. शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचे सगळे प्रयत्न फसल्यानंतर सरकारने आपल्या भात्यातील ठेवणीतले ध्रुवीकरणाचे अस्त्र बाहेर काढले. आंदोलक शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, देशद्रोही ठरवायचा प्रयत्न झाला. त्यांना चीन व पाकिस्तानची रसद मिळत असल्याचा दावा एक केंद्रीय मंत्री करतो, तर दुसरा मंत्री या आंदोलनात माओवादी घुसले असल्याचा आरोप करतो. सरकारने दरम्यानच्या काळात आंदोलक शेतकरी संघटनांमध्ये फूट पाडून पंजाबमधील शेतकऱ्यांना वेगळे पाडण्याचा प्रयोग केला. या सगळ्या उपद्‌व्यापांमुळे सरकारचा पाय अधिकच गाळात गेला. सरकारकडे निर्णायक बहुमत आहे; परंतु आंदोलकांशी चर्चा करू शकेल आणि सहमतीचा मार्ग काढू शकेल, अशा ताकदीचं विश्वासार्ह नेतृत्व नाही, ही लंगडी बाजू अधोरेखित झाली. 370 कलम, एनआरसी-सीएए, रामजन्मभूमी यांसारखे जटिल विषय एका झटक्यात मार्गी लावणारे या शतकातील सर्वशक्तिमान नेतृत्व अशी स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असलेल्या मोदी सरकारला शेतकऱ्यांपुढे पांढरे निशाण फडकवून कायद्यांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवावा लागला. (हा लेख लिहीपर्यंत) शेतकरी संघटनांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिल्याने डेडलॉक निर्माण झालेला आहे.

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा अजेंडा डाव्यांनी (पियूष गोयलांच्या भाषेतील माओवाद्यांनी नव्हे) हायजॅक केल्यामुळे हा डेडलॉक निर्माण झाला आहे. आंदोलकांनी डावपेचाचा भाग म्हणून सरकारला नमवण्यासाठी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली होती; परंतु या कायद्यांत सुधारणा कराव्यात, अशी त्यांची सुरुवातीला लवचिक भूमिका होती. सरकारला नमते घ्यायला लावल्यानंतर  तडजोडीचा जो प्रस्ताव आला, त्यात आणखी काही मागण्यांची भर घालून आंदोलकांनी मधला मार्ग काढायला हवा होता. कृषी सुधारणांना सरसकट विरोध न करता नव्या कायद्यांतील त्रुटी दूर करून ही कोंडी फोडणे आवश्यक होते. परंतु कायदे रद्द केल्याशिवाय पुढची बोलणी करणार नाही, अशी भूमिका डाव्यांनी घेतली. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या झेंड्याखाली 200 हून अधिक संघटना या आंदोलनात उतरल्या आहेत. या समितीत डाव्या पक्षांच्या शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांचाही समावेश आहे. त्यांनी कायदे संपूर्णतः रद्द करण्याची ठाम भूमिका घेतल्याने कोंडी झाली आहे. त्यामुळे आंदोलक संघटनांमध्ये फूट पाडण्यासाठी सरकारला आणखी एक संधी मिळाली.

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनामुळे भाजपच्या संकुचित राजकारणाला तात्पुरता का होईना, शह बसला. मोदी सरकार पहिल्यांदाच बचावात्मक पवित्र्यात जाऊन वाटाघाटी आणि तडजोडीची भाषा बोलू लागले. महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली. त्यातून बिगरशेतकरी वर्गही या प्रश्नांकडे आस्थेने पाहायला लागला… या जमेच्या बाजू आहेत. परंतु शेतीमधल्या संरचनात्मक सुधारणांचा मूलभूत मुद्दा मात्र या सगळ्यात मागे पडण्याचा धोका उद्‌भवला आहे.

दिल्लीतील आंदोलनामध्ये प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी सहभागी आहेत. आडते व व्यापारीही आंदोलनात आहेत. नव्या कृषी कायद्यांमुळे बाजार समित्यांमध्येच शेतमाल विकण्याचे बंधन दूर झाले आहे. बाजार समित्यांबाहेर खासगी खरेदीदारांनी शेतमाल खरेदी केल्यास त्यावर सेस व इतर कर आकारले जाणार नाहीत. त्यामुळे कालांतराने बाजार समित्यांमधील व्यवहार कमी होत जातील आणि त्या मोडकळीस येतील. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे सरकार हळूहळू हमीभाव खरेदीतून बाहेर पडेल, अशी भीती या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. खासगी खरेदीदारांवर हमीभाव देण्याचे बंधन नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, तसेच कॉर्पोरेट कंपन्या हमीभाव कमी ठेवण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकतील, अशीही शंका त्यांना आहे.

पंजाबची शेती

नव्या कृषी कायद्यांमुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत पंजाबवर होणारे परिणाम वेगळे आहेत. कारण पंजाबमधील शेती आणि उर्वरित भारतातील शेती यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. पंजाबमध्ये जवळपास 99 टक्के सिंचन आहे. (महाराष्ट्रात कसेबसे 17 टक्के) पंजाबमध्ये तुलनेने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. कृषी गणने (2015-16) नुसार दोन हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 67 टक्के आहे. पंजाबात खातेदार शेतकरी कुटुंबांची संख्या केवळ 10.93 लाख आहे. (महाराष्ट्रात ती 1.35 कोटी, तर देशात 14.64 कोटी आहे.) पंजाबमध्ये बाजार समित्यांची भक्कम व्यवस्था आहे. तेथील आडते केवळ शेतमाल खरेदी-विक्रीतील मध्यस्थाची भूमिका बजावत नाहीत, तर ते शेतकऱ्यांसाठी अडी-अडचणीला पैसे पुरवणारे एटीएम किंवा सावकार आहेत. पंजाबातील एकूण शेती पतपुरवठ्यामध्ये बँकेची शाखा नसलेल्या गावांमध्ये आडत्यांचा वाटा 66.74 टक्के आहे, तर बँकेची शाखा असलेल्या गावांमध्ये 54.45 टक्के आहे. (याचा दुसरा अर्थ- बँका व इतर संस्थात्मक पतपुरवठ्याची व्यवस्था नीट उभी राहिलेली नाही.) पंजाबमध्ये खतांचा वापर हेक्टरी 212 किलो आहे. (देशाचा सरासरी हेक्टरी 135 किलो.) पंजाबात गहू आणि तांदळाची उत्पादकता जास्त व उत्पादनखर्च कमी आहे.

पंजाबमध्ये वीज फुकट आहे. राज्य सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 8275 कोटी रुपयांची तरतूद केली. खतअनुदान केंद्र सरकारकडून दिले जाते. पंजाबच्या वाट्याला त्यातील पाच हजार कोटी रुपये येतात. थोडक्यात, पाणी आणि खतांसाठी मिळून पंजाबमधील शेतकऱ्यांना 13 हजार 275 कोटी रुपये अनुदान मिळते. इतर कोणत्याही राज्यातील शेतकऱ्याला इतके अनुदान मिळत नाही. पंजाबमधील शेतकऱ्याचे उत्पन्न देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.  थोडक्यात, महाराष्ट्रात कोल्हापूरचा ऊसउत्पादक शेतकरी जसा सधन मानला जातो, तसा पंजाबमधील बहुतांश शेतकरी संपन्न मानला जातो. तांदूळ-गहू ही पीकपद्धती आणि त्याला सरकारी खरेदीची हमी, यामुळे पंजाबला ही किमया करता आली. परंतु आता हीच पीकपद्धती पंजाबच्या शेतकऱ्यांसाठी एक सापळा बनली असून पंजाबच्या समृद्धीला ओहोटी लागली आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे मूळ या पीकपद्धतीत दडले आहे.

देशात 1960 च्या उत्तरार्धात अन्नधान्याचा भीषण तुटवडा पडला होता. त्यामुळे सरकारने गहू आणि तांदळाच्या अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देऊन हरित क्रांतीची पायाभरणी केली. पिकांना हमीभाव देण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाची आणि खरेदीसाठी भारतीय अन्न महामंडळाची (एफसीआय) स्थापना करण्यात आली. शेतकऱ्यांकडून अन्नधान्यांची हमीभावाने खरेदी करणे, ते साठवणे, बफर स्टॉक (संरक्षित साठा) करणे आणि सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेच्या माध्यमातून गरीब घटकांना स्वस्तात धान्य पुरवठा करणे, याची जबाबदारी अन्न महामंडळावर सोपवण्यात आली. हरित क्रांती यशस्वी झाली. पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्याचा पराक्रम केला.

एक वर्तुळ पूर्ण झाले असून गहू-तांदळाच्या अतिरिक्त साठ्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. देशात 412 लाख टन अन्नधान्याचा बफर स्टॉक करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात अन्न महामंडळाकडील साठा 970 लाख टनांवर गेला आहे. आपला गहू महाग असल्याने निर्यात होत नाही. तांदळाच्या निर्यातीलाही मर्यादा आहेत. महामंडळाकडील अतिरिक्त अन्नधान्य साठ्याची किंमत सुमारे 1.8 लाख कोटी रुपये भरते. थोडक्यात, इतका पैसा सध्या आपल्या गोदामांमध्ये कुजत पडला आहे. तरीही सरकारला राजकीय अपरिहार्यतेमुळे पंजाब-हरियाणातून अधिकाधिक गहू, तांदूळ खरेदी करावा लागत आहे. शिवाय खरेदीपद्धतीतील अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि अन्नधान्यांची मोठी गळती यामुळे महामंडळ बदनाम झाले आहे.

शांताकुमार समितीच्या अहवालानुसार, देशातील केवळ 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदीचा फायदा होतो. त्यातील 84 टक्के शेतकरी पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांतील आहेत. वास्तविक, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी पंजाबपेक्षा जास्त तांदूळ पिकवतात, तर हरियाणापेक्षा तिप्पट गहू उत्तर प्रदेशमध्ये होतो. यंदा पंजाबच्या तुलनेत मध्य प्रदेशात गव्हाचे उत्पादन दोन लाख टनांनी अधिक आहे. परंतु, सरकार मात्र प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणातूनच खरेदी करते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अन्न अनुदानाचा मोठा हिस्सा त्यांच्याच वाट्याला येतो. पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदीच्या माध्यमातून दर वर्षी सुमारे 80 हजार कोटी रुपये मिळतात. पंजाब, हरियाणामध्ये खरिपात 90 टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रावर तांदळाची, तर रब्बी हंगामात 80 टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रावर गव्हाची लागवड केली जाते.

अन्न महामंडळाची अन्नान्न दशा

आतबट्ट्याच्या धंद्यामुळे अन्न महामंडळ दिवाळखोरीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत महामंडळावरील कर्जाचा बोजा तिप्पट झाला. 2014 मध्ये सुमारे 91 हजार कोटी रुपयांच्या घरात असलेले कर्ज 2019 मध्ये तब्बल 2.65 लाख कोटींवर पोहोचले. या महामंडळाला स्वतःचा उत्पन्नाचा स्रोत नाही. ते पूर्णपणे केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. महामंडळाला तांदूळ 30 रुपये किलोने खरेदी केला तरी तो तीन रुपये किलो दराने आणि गहू 20 रुपये किलोने खरेदी केला तरी दोन रुपये किलोने रेशनिंगसाठी द्यावा लागतो. हा तोटा केंद्र सरकार अन्न अनुदानाच्या माध्यमातून भरून देत असते. अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी, लाभार्थ्यांची वाढती संख्या, खरेदी-विक्री दरांतील वाढती तफावत आणि हमीभावातील वाढ यामुळे अन्न अनुदानाची रक्कम वाढत चालली आहे. ती 1.7 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. वास्तविक, केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद करून अन्न महामंडळाला फरकाची रक्कम अदा करणे अपेक्षित असते, परंतु प्रत्यक्षात गेल्या दहा वर्षांपासून पुरेशी तरतूदच होत नाही. सरकार आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ करते. त्याऐवजी सरकारच्या हमीवर महामंडळाला बँका आणि अल्पबचत संचालनालयाकडून कर्ज घेण्यास भाग पाडले जाते. महामंडळाने केवळ अल्पबचत संचालनालयाकडून घेतलेल्या कर्जाचा आकडा 1.91 लाख कोटींवर गेला आहे.

अन्न महामंडळाचे हे झेंगट मोदी सरकारला नको आहे. या महामंडळाचे विभाजन करायचा सरकारचा प्रयत्न फसला. त्यानंतर भाजपचे खासदार शांताकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली 2014 मध्ये महामंडळाच्या पुनर्रचनेसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली. या समितीने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. त्यात हमीभाव खरेदीच्या धोरणाचा फेरविचार करण्याचाही समावेश आहे. नव्या कृषी कायद्यांची बीजे या समितीच्या अहवालात आहेत. या अहवालात सरकारकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षा खुंटीला टांगून ठेवून त्यातील केवळ सोइस्कर आणि निवडक भाग उचलून सरकार हमीभाव खरेदीतून स्वतःची सुटका करून घेऊ पाहत आहे. सरकारला अन्नधान्य खरेदीचे ओझे पेलवण्यापलीकडे गेले आहे, तर दुसरीकडे हमीभाव खरेदीची पद्धत एका रात्रीत संपवणे  शक्य नाही; पण हेतू मात्र तोच आहे. खासगी व्यापारी, देशी-परदेशी कंपन्या, बडे कॉर्पोरेट्‌स यांनी अन्नधान्य खरेदी वाढवावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यात प्रचलित कायद्यांचा अडसर येत असल्याने सरकारने नव्या कायद्यांचा घाट घातला. ते करताना पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. त्यांना खात्रीशीर उत्पन्न देणाऱ्या शेतीव्यवस्थेवर कुऱ्हाड कोसळून होणाऱ्या संभाव्य हानीचा, त्याची भरपाई करण्याचा काहीएक विचारच केलेला नाही.

कॉर्पोरेट्‌सचा दबाव हीच प्रेरणा

नवे कृषी कायदे करण्यामागची मोदी सरकारची खरी प्रेरणा शेतकरीहित नसून कॉर्पोरेट्‌सचा दबाव ही आहे. कृषी बाजार आणि सहकार उद्‌ध्वस्त करून सरकार शेतकऱ्यांना बड्या कॉर्पोरेट्‌सच्या दावणीला बांधू पाहत आहे, असे ‘पर्सेप्शन’ तयार झाले आहे. विशेष म्हणजे, सरकार अंबानी-अदानींसारख्या आपल्या मर्जीतील चार-दोन बड्या भांडवलदारांना कृषिक्षेत्र आंदण देत असल्याची धारणा दृढ झाली आहे. टेलिकॉम, वीज, पेट्रोलियम आदी क्षेत्रांत सरकार सार्वजनिक क्षेत्राला डावलून कुडमुड्या भांडवलशाहीचे रसपोषण करणारी धोरणं राबवत आहे. त्याच मालिकेचा एक भाग म्हणून कृषी कायद्यांकडे पाहिले जात आहे. पंजाबमध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांनी रिलायन्स जिओचे सिमकार्ड जाळून, रिलायन्सच्या पेट्रोलपंपांवर निदर्शने करून आपला रोष प्रकट केला, हे सूचक आहे. पंजाबमध्ये दसऱ्याला अनेक ठिकाणी ‘मोदी, अंबानी, अदानीरूपी दशमुखी रावणा’चे शेतकऱ्यांनी दहन केले.

कृषी कायद्यांतील तरतुदींच्या साधक-बाधक परिणामांपेक्षा सरकारच्या हेतूबद्दल शंका व सरकारवरील अविश्वास हाच मुख्य अडथळा ठरला आहे. केंद्र सरकार एकीकडे कांद्याला अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळल्याचे जाहीर करते आणि दुसरीकडे कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी निर्यातबंदी करते.

पंतप्रधान मोदी एकीकडे नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी आपला माल देशात कोठेही विकायला मोकळा असल्याचे सांगतात, तर त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान वेगळाच सूर आळवतात. इतर राज्यांतले शेतकरी मध्यप्रदेशात माल विकायला आले, तर त्यांचे ट्रक जप्त करून त्यांना तुरुंगात टाकू, अशी धमकी देतात. भाजपच्या या ‘कथनी आणि करणी’तला फरक शेतकरी पुरते ओळखून आहेत. त्यामुळेच दिल्लीमध्ये आंदोलन करत असलेले शेतकरी सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवून मागे हटायला तयार नाहीत. परंतु कायदे रद्दबातल केल्याने पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार आहे का? तर, नाही. फार तर आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल.

पंजाबची शोकांतिका

पंजाबने देशाच्या भुकेचा प्रश्न सोडवला, त्याबद्दल देशाने पंजाबच्या शेतकऱ्यांबद्दल कृतज्ञच राहिले पाहिजे. परंतु पन्नास वर्षांपूर्वी अन्नधान्य टंचाईवर उत्तर म्हणून शोधलेली पीकपद्धती व हमीभाव खरेदीची व्यवस्था अतिरिक्त उत्पादनाच्या परिस्थितीतही केवळ सरकारी टेकूच्या जोरावर ‘जैसे थे’ ठेवण्याची कसरत फार काळ करणे कोणत्याच पक्षाच्या सरकारला शक्य नाही. शिवाय या व्यवस्थेमुळे जमिनीचा कस, पाण्याची नासाडी, संपूर्ण देशाच्या पीकपद्धतीचा ढळलेला तोल, आहारातील बदल आणि पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. चांगल्या गुणवत्तेचा माल पिकवण्याला प्रोत्साहन नाही. हमीभाव हे किमान संरक्षण असते, त्यामुळे या शेतीची नफाक्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. हमीभाव खरेदीत दलाल आणि राजकीय नेतृत्वाचे नेक्सस तयार होऊन एक प्रचंड आर्थिक ताकद उदयाला आली आहे. त्यातून अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

इतर राज्ये औद्योगिकीकरण, माहिती तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्रातील संधींचा फायदा घेत आपली प्रगती करत असताना पंजाब मात्र देशाची दोन वेळची अन्नाची गरज भागवण्यासाठी शेतीक्षेत्रातच अडकून पडला. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ.अशोक गुलाटी यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 1966 मध्ये अविभक्त पंजाब दरडोई उत्पन्नात देशात पहिल्या क्रमांकावर होता. सन 2000 नंतर मात्र या स्थानाला जोरदार धक्के बसले. पंजाब 2018-19 मध्ये तेराव्या क्रमांकावर ढकलला गेला. दुसऱ्या बाजूला कृषी जीडीपीमध्येही पंजाबचा वाटा झपाट्याने कमी होत आहे. एके काळी देशाच्या सरासरी कृषिविकास दरापेक्षा पंजाबचा दर अधिक असायचा. उच्च परतावा मिळवून देणारी पिके, पोल्ट्री, डेअरी, भाजीपाला, मसाला पिके, मत्स्योत्पादन आदी पर्यायांची कास धरल्याने आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळच नव्हे तर प. बंगाल आणि हिमाचल प्रदेश यांसारखी राज्येही कृषी जीडीपीत पंजाबच्या पुढे निघून गेली. तांदूळ-गहू पीकपद्धतीच्या सापळ्यात अडकलेल्या पंजाबचे स्थान अकराव्या क्रमांकापर्यंत घसरले.

मूळ प्रश्नाला हात घाला

पंजाबमधील शेतकऱ्यांची या दुष्टचक्रातून सुटका करायची असेल, तर पिकपद्धतीत बदल करण्याच्या मूळ मुद्याला हात घातला पाहिजे. कृषी कायदे घिसाडघाई करून रातोरात समंत करून घेता येऊ शकतात; परंतु पीकपद्धतीतील बदल एका रात्रीत होत नाहीत, कारण तो केवळ शेतकऱ्यांच्या हातातला विषय नाही. तिथे सरकारची धोरणं निर्णायक ठरतात. शेतकऱ्यांना सशक्त पर्याय दिल्याशिवाय ते पीकपद्धती बदलणार नाहीत. हमीभाव खरेदीचा फोकस गहू-तांदळावरून हटवून तेलबिया-कडधान्यांवर आणला पाहिजे. आपली खाद्यतेलाची आयात 80 हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. दुसरीकडे खाद्यतेलांच्या आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे सरकारला तब्बल 40 हजार कोटींचा महसूल मिळतो. हा पैसा पंजाब, हरियाणामध्ये तेलबियांच्या लागवडीसाठी वापरला पाहिजे.

पीकपद्धती बदलण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, लांब पल्ल्याच्या उपाययोजना, कालबद्ध कार्यक्रम आणि धोरणांत सातत्य लागते. त्या आघाडीवर फारसे काही न करता हमीभाव खरेदीचे घोंगडे आपल्या गळ्यातून झटकून टाकण्यासाठी सरकार शॉर्टकट अवलंबू पाहत आहे. मोदी सरकारवर विश्वास उरलेला नसल्यामुळे शेतकरी हातचं सोडून पळत्याच्या मागे धावायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांनी तेलबिया-कडधान्यांची लागवड वाढवली, तर गहू-तांदळाचे उत्पादन नियंत्रित राहून सरकारवरचा हमीभाव खरेदीचा बोजा कमी होईल. यंदा मोहरीला चांगला भाव मिळाल्यामुळे पंजाब, हरियाणातील शेतकरी मोहरीचे क्षेत्र वाढवण्याच्या तयारीत होते. परंतु केंद्र सरकारने नुकताच अवसानघातकीपणा करून पामतेलाच्या आयातशुल्कात दहा टक्के कपात केली. त्यामुळे शेतकरी आपला निर्णय बदलून मोहरीऐवजी गव्हाचीच लागवड वाढवणार, यात शंका नाही.

रब्बी हंगामात गव्हाचे क्षेत्र कमी करण्यासाठी भाजीपालापिकांना प्रोत्साहन देणे, दक्षिण भारतात त्यांची वाहतूक करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणे, गव्हाच्या निर्यातक्षम वाणांचे उत्पादन वाढवणे, गहू प्रक्रिया उद्योग उभारणे आदी धोरणात्मक निर्णयही घेतले पाहिजेत. तांदळाच्या बासमती व तत्सम वाणांचे हेक्टरी उत्पादन, पाणी व खतांची गरज कमी असते; पण त्यांना निर्यातीसाठी मोठी मागणी असते. परंतु देशात स्वस्तात तांदूळ उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे धोरण असल्याने विशिष्ट कोटा ठरवून या तांदळाच्या निर्यातीवर बंधने आणली जातात. मग पीकपद्धतीत बदल होत नसेल तर, त्याला शेतकरी जबाबदार आहेत की सरकार?

पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा ‘कन्सर्न’ सहृदयतेने समजून घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली, तरच दिल्लीतील आंदोलनाची कोंडी फुटू शकते.

पंजाबमधील शेतकऱ्यांना पीकपद्धतीत बदल करण्यासाठी (पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी) दहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे; त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने वाटा उचलावा, असा तोडगा डॉ.अशोक गुलाटी यांनी सुचवला आहे. तो व्यावहारिक व स्वागतार्ह आहे. तसेच नव्या कायद्यांमुळे बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपणार, ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण त्याऐवजी खासगी खरेदीदारांची एकाधिकारशाही निर्माण होऊ नये, यासाठी बाजार समित्यांना सक्षम करून स्पर्धेत उतरवण्यासाठी सरकारने ठोस कार्यक्रम हाती घ्यायला पाहिजे. नव्या कायद्यांचे सगळ्या राज्यांवर समान परिणाम होणार नाहीत. प्रत्येक राज्यातील हवामान, सामाजिक-राजकीय वातावरण, आर्थिक अवस्था आणि पायाभूत सुविधांची स्थिती वेगवेगळी आहे. या कायद्यांमुळे पंजाब-हरियाणामध्ये शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, महाराष्ट्र-कर्नाटकसारख्या राज्यांत शेतकऱ्यांना या कायद्यांचा फायदा होऊ शकतो, तर बिहारसारख्या मागास राज्यांतील शेतकरी या कायद्यांमुळे भरडले जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येक राज्याच्या गरजेनुसार तरतुदींमध्ये बदल करण्याची लवचिकता या कायद्यांमध्ये असली पाहिजे. राज्यांच्या अधिकारांचा आदर केला पाहिजे. तसेच देशाच्या अन्नसुरक्षेचा आणि अन्न सार्वभौमत्वाचा मुद्दाही यात गुंतलेला आहे. त्यामुळे पीकपद्धतीत बदलासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीत राहूनही राज्यांना विशिष्ट अनुदान देणे शक्य आहे. केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिमेचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता या प्रश्नावर निर्णायक तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.

सरकारने कृषी बाजार सुधारणांच्या अजेंड्याला सोडचिठ्ठी न देता कृषी कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा व दुरुस्त्या कराव्यात आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांनीही त्यांच्या न्याय्य दुखण्याची तड जरूर लावावी; पण त्यासाठी बाजार सुधारणांना विरोध करत देशातील इतर शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये.