शेतकर्‍यांचं पाणी उद्योजकांना विकलं, हे जनतेला कळू द्या!

राजकीय नेत्याने एखादा आगळावेगळा शोध लावल्याबद्दल एखादं पारितोषिक असेल, तर ते निर्विवादपणे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना द्यावे लागेल, एवढा महत्वाचा शोध त्यांनी लावला आहे. राज्याच्या कानाकोपर्‍यात शौचालयांची संख्या वाढल्यामुळे पाण्याचा वापर वाढला आणि त्यामुळे राज्याची सिंचनक्षमता कोलमडली, असा अजब शोध अजितदादांनी लावला आहे. कुठल्या टीव्ही चॅनलच्या रिअँलिटी शोमध्ये त्यांनी ही गंमत केली नाहीय. चक्क राज्याच्या विधानसभेत ‘ऑन द रेकॉर्ड’ ते हे बोललेत. गेल्या दहा वर्षात राज्याची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी 50 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला असतांना केवळ 0.1 टक्केच सिंचनक्षमता का वाढली, या प्रश्नाला उत्तर देतांना केळी, द्राक्ष, उसाच्या लागवडक्षेत्रात वाढ होण्यासोबतच शौचालयांची संख्या वाढल्यामुळे सिंचन क्षमता कमी झाली आहे, असं बेजबाबदार उत्तर त्यांनी दिलं आहे. खरं तर सिंचनासाठी राखीव असलेलं पाणी गेलं कुठे, याची अजितदादांएवढी माहिती कोणालाच नाही. मात्र ती जाहीर करणं सोयीचं नसल्याने राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहाची त्यांनी जाणिवपूर्वक दिशाभूल केली. मागील तीन वर्षापासून ते हेच काम करत आहेत.

गेल्या दहा वर्षात राज्यात अनेक सिंचन प्रकल्पांची निर्मिती झाली. त्यामध्ये अपेक्षित तो पाणीसाठाही जमा झाला. मात्र शेतकर्‍यांच्या हक्काचं ते पाणी वीज प्रकल्प आणि खासगी उद्योगांच्या मालकांना विकण्याचा पराक्रम अजितदादा व त्यांच्या सहकार्‍यांनी केला असल्याने हा विषय निघाला की, अजितदादा आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शिलेदार लपवाछपवी सुरू करतात. अतिशय गंभीर असा हा विषय आहे. ‘प्रयास’ या सामाजिक संस्थेने अजितदादा जलसंपदा मंत्री असतांना त्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री उच्चाधिकार समितीने सिंचनाच्या पाण्याची कशी अनिर्बध पळवापळवी केली, याचे ठोस पुरावे समोर आणले आहेत. 2007 ते 2009 या तीन वर्षात अजितदादांनी राज्यातील 43 धरण प्रकल्पांतील तब्बल 2886 दशलक्ष घनमीटर सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळविण्याचा पराक्रम केला आहे. उच्चाधिकार समितीचं कार्यवृत्त तपासलं तर जवळपास साडेतीन लाख हेक्टर सिंचनक्षेत्र यामुळे बाधित झालं असल्याचं लक्षात येते. विशेष म्हणजे सरकारने याची कबुलीही दिली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यातील सारे नियम व तरतुदींना धाब्यावर बसवून अजितदादांनी स्वत:च्या घरातील विहिरीचे पाणी असल्यासारखे हे पाणी वाटून टाकले. सिंचनासाठी राखीव असलेले पाणी इतर क्षेत्रांना द्यावयाचे असल्यास त्याबाबतचे निर्णय मंत्री उच्चाधिकार समिती घेत असते. या समितीत जलसंपदा, अर्थ, पाणी पुरवठा, उद्योग, कृषी या खात्यांचे मंत्री असतात. कृषीमंर्त्यांची परवानगी याविषयात अनिवार्य असते. मात्र त्या तीन वर्षात अजितदादांनी सार्‍यांना फाटय़ावर बसवून आपल्या मर्जीतील उद्योग समूहांना मनमानी पद्धतीने पाण्याचे वाटप केल्याचे पुरावे आहेत.

महाराष्ट्राला 2012 पर्यंत भारनियमनमुक्त करायला निघालेल्या अजितदादांनी वीज प्रकल्पांवर विशेष मेहरबानी दाखविली आहे. बिगर सिंचनासाठी वळविलेल्या पाण्यापैकी 54 टक्के पाणी वीज प्रकल्पांना दिले आहे. सोफिया पॉवर, अदानी पॉवर, एनटीपीसी, लॅंको महानदी पॉवर आदी कंपन्यांच्या औष्णिक वीज प्रकल्पांना तब्बल 430.12 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे वाटप झाले आहे. वर्धा जिल्ह्यातील लोअर वर्धा प्रकल्पाचं काम पूर्ण होण्याअगोदरच त्यातील पाणी लॅंको पॉवरला देण्यात आलं आहे.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी लॅंकोसह अनेक सिंचन प्रकल्पांना पंतप्रधान पॅकेजमधून अर्थसहाय्य देण्यात आलं. त्या प्रकल्पातील पाणी कुठल्याही परिस्थितीत सिंचनाशिवाय कुठल्याही उद्दिष्टासाठी वापरता येत नाही. तरीही त्या धरणातील पाण्याची खुलेआम विक्री झाली. (विशेष म्हणजे धरण्यातीलच पाण्याची विक्री झाली नाही, तर चक्क नद्यांचंही पाणी विकण्यात आलं आहे. विदर्भातील वर्धा, वैनगंगा आदी नद्यांचं पाणी वेगवेगळ्या प्रकल्पांना देण्यात आलं आहे.) अमरावतीच्या अप्पर वर्धा प्रकल्पातून सोफिया पॉवर कंपनीला अशाच प्रकारे तब्बल 87.6 दशलक्ष घनमीटर पाणी देण्यात आलं आहे. नुकताच पाटबंधारे विभाग आणि सोफियामध्ये याबाबत करारही झाला आहे. वीज प्रकल्पांपाठोपाठ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतींसाठी 21 टक्के, तर विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) 16 टक्के पाणी पळविण्यात आलं आहे. शेतकर्‍यांच्या या हक्काच्या पाण्यातून ‘इंडिया बुल’ या कंपनीला 16.29 टक्के, रिलायन्सला 9.5, तर अदानीला 8.68 टक्के पाणी मिळाले. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेली ही माहिती महाराष्ट्र आता नावापुरतेच कृषीप्रधान राज्य राहिल्याचे स्पष्ट करते. शेतकर्‍यांचे तारणहार म्हणविणारे अजित पवारसारखे नेते उद्योजकांचंच हित कसं पाहतात, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. अजितदादा केवळ वीज प्रकल्प व उद्योजकांना पाणी देऊन थांबले नाही, तर या पाणीवाटपाच्या निर्णयाविरूद्ध कोणत्याही शेतकर्‍याला न्यायालयात धाव घेता येऊ नये, यासाठी त्यांनी जलसंपत्ती नियमन विधेयकही मंजूर करून घेतले. गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनात मध्यरात्री 1 वाजता सभागृहात विरोधी पक्षांचे केवळ आठ सदस्य उपस्थित असताना त्यांनी हे विधेयक मांडले व लगेचच त्यावर सभागृहाची मोहोरही उमटवून घेतली. शेतकर्‍यांच्या पाण्यावर त्यांनी जो नियोजनबद्ध डाका घातला, त्याला अशापद्धतीने राजमान्यता मिळवून घेतली. सरकारमध्ये कॉंग्रेस, भाजपा, शिवसेना सार्‍यांना ही बदमाशी माहीत आहे. एक देवेंद्र फडणवीस सोडले तर याविषयात कोणी काही फार बोललं नाही. आता तर हा विषय संपल्यात जमा आहे. वीज प्रकल्पाच्या मालकांनी बहुतेक नेत्यांना विकत घेतलं आहे. बाकीच्यांची तोंड राजकीय दबाबतंत्राने बंद करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीच्या दादागिरीमुळे वैतागलेले कॉंग्रेसचे नेते अलीकडे सिंचन विषयात गळा काढत आहे. एवढा प्रचंड खर्च करूनही पाणी गेलं कुठे, असा त्यांचा सवाल आहे. याचे उत्तर संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे. सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी झालेल्या खर्चातील मोठा वाटा अजितदादांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांच्या घशात गेला आहे. (त्यापैकी काही महाभाग आज विधानपरिषदेत आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. धरणाची कामं अर्धवट ठेवून त्यातून जमा झालेला पैसा त्यांनी नगरसेवकांच्या खरेदीसाठी वापरला हे त्यांचं कर्तृत्व. या आमदार कंत्राटदारांच्या कथा हा एक स्वतंत्र विषय आहे.) या कंत्राटदारांनी अजिबातच सिंचन क्षमता निर्माण केली नाही, असे नाही. मात्र ती क्षमता वर उल्लेख केल्याप्रमाणे उद्योजकांच्या हितासाठी वापरण्यात आली आहे. सिंचनाचं पाणी वीज प्रकल्प व सेझसाठी वापरण्यात येत आहे. उपलब्ध सिंचनाच्या पाण्यावर अशाप्रकारे दरोडा घालून झाल्यानंतर आता कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी दोन्ही पक्ष सिंचनावर श्वेतपत्रिका काढण्याची भाषा करत आहे. हे केवळ नाटक आहे. त्याला काहीही अर्थ नाही. त्या श्वेतपत्रिकेत शेतकर्‍यांच्या हक्काचं पाणी आमच्या सरकारने उद्योजकांना विकलं, हे सांगण्याची हिंमत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी दाखविणार आहेत काय?

(लेखक दैनिक पुण्य नगरीचे

वृत्त संपादक आहेत.)

8888744796