-ॲड. किशोर देशपांडे
स्व. श्री टी. आर. गिल्डा, ॲडव्होकेट यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे चिरंजीव, नागपूर उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ अधिवक्ता व छत्तीसगड राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्री जुगलकिशोर गिल्डा व त्यांचे कुटुंबीय यांनी दिलेल्या निधीच्या सहाय्याने अमरावती वकील संघातर्फे ई-लायब्ररीचे उद्घाटन आज भारताचे सरन्यायाधीश मा. श्री भूषणजी गवई यांचे हस्ते होत आहे.
मी १९८० च्या दशकात वकिली सुरु केली तेव्हा एका मित्राकडून ऐकले की, ॲड. गिल्डा हे अमरावतीच्या वकिलांमध्ये सर्वात धनवान आहेत. परंतु प्रॅक्टिस च्या काळात या दोन्ही पिता-पुत्रांशी संबंध आला, तेव्हा मला काहीसे आश्चर्य वाटले. कारण ते दोघेही अतिशय साधी राहणी असलेले आणि श्रीमंतीची कोणतीही ऐट नसलेले आढळले. ॲड. टी. आर. गिल्डा यांचा जन्म १९३४ साली झाला. ते फक्त चार महिन्यांचे असताना त्यांचे वडील वारले. मातोश्री गंगाबाई यांनी त्यांचे पालनपोषण केले. १९५२ साली त्यांना मेडिकल कॉलेज मध्ये ॲडमिशन मिळणार होती व त्यांनी रु. ४,०००/- ॲडमिशन फी जमा देखील केली होती. परंतु आई गंगाबाई यांना कॅन्सर असल्याचा संशय उत्पन्न झाल्यामुळे एम.बी.बी.एस. कडे न वळता त्यांनी अमरावतीस किंग एडवर्ड कॉलेज (आताचे विदर्भ महाविद्यालय ) मध्ये बी. एस. सी. ची पदवी संपादन करण्याचा निर्णय घेतला. पदवी नंतर त्यांनी शिवाजी कॉलेजच्या लॉ फॅकल्टीतून १९५५ साली एल. एल. बी. चा अभ्यासक्रम पूर्ण केला व सुमारे ४० वर्षे येथेच वकिलीचा व्यवसाय केला. दुर्दैवाने दि. २४.०३.२००२ रोजी त्यांचे हृदयविकाराने देहावसान झाले.
श्री जुगलकिशोर गिल्डा हे अल्पकाळ अमरावती न्यायालयात वकिली व्यवसाय करून लवकरच नागपूर येथे स्थायिक झाले आणि उच्च न्यायालयास एक तरुण, तडफदार व बुद्धिमान वकील प्राप्त झाला. ते पुढे शासकीय अभियोक्ता पदावर नेमले गेले आणि नंतर छत्तीसगड राज्याचे महाधिवक्ता पदावर त्यांची नियुक्ती झाली. उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात देखील ॲड. गिल्डा यांनी आपल्या कामगिरीने लौकिक प्राप्त केलेला आहे. त्यांचे ही चिरंजीव नागपूर येथे उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करत आहेत.
२०१८ साली माजी सरन्यायाधीश श्री शरद बोबडे यांनी अमरावती येथे जिल्हा न्यायालयाच्या उद्-घाटन प्रसंगी ॲड. जुगलकिशोर गिल्डा यांना असे सुचविले की, त्यांनी पित्याच्या स्मरणार्थ अमरावती वकील संघासाठी एक चांगली ई लायब्ररी स्थापित करून द्यावी. ती सूचना प्रमाण मानून ॲड. गिल्डा यांनी सुमारे ३० लक्ष रुपये खर्चून वकील संघासाठी अमरावती न्यायालयाच्या परिसरात ही ई लायब्ररी स्थापित केलेली आहे. अमरावतीच्या वकिलांना नागपूर, मुंबई अथवा दिल्ली येथे प्रत्यक्ष न जाता व्हिडीओ कॉन्फरन्स च्या माध्यमातून उच्च न्यायालयातील किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील आपापल्या प्रकरणाच्या सुनावणीत येथूनच सहभागी होण्याची सुविधा देखील या ई लायब्ररी सोबत निर्माण केलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण गिल्डा परिवारास हार्दिक धन्यवाद !
आजच्या या कार्यक्रमास भारताच्या सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री अतुल चांदुरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री आलोक आराधे, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री नितीन सांबरे, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती श्री अनिल किलोर, व श्री प्रवीण पाटील हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. म्हणून या निमित्ताने मी एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे व मा. उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधू इच्छितो.
काळासोबत तालुक्यांची लोकसंख्या आणि न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या देखील वाढत राहते. त्यामुळे तालुक्यांच्या स्तरावर जसे जे. एम. एफ. सी. व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांची न्यायालये आहेतच; त्याशिवाय दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व जिल्हा न्यायाधीश यांची न्यायालये देखील जागोजाग नव्याने निर्माण करण्याचा शासनाचा व न्यायपालिकेचा प्रयत्न आढळून येतो. वरिष्ठ किंवा अपिलीय न्यायालयांसोबतच त्या त्या ठिकाणी असलेल्या वकिलांना देखील उत्तम लायब्ररी सारख्या सुविधा उपलब्ध होणे आणि वकिली व्यवसायाचा एकूण दर्जा उंचावणे अत्यंत आवश्यक आहे. अर्थात याची सुरुवात आधी तर विधी महाविद्यालयांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यापासून व्हायला हवी. शासकीय निधीतून निर्माण झालेल्या निवडक विधी विद्यापीठांमध्ये व मोजक्याच महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळत आहे. परंतु त्यातील पदवीधर हे मोठ्या बहुराष्ट्रीय अथवा देशी कंपन्यांकडे आकर्षित होतात किंवा सरळ उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात वकिली सुरु करतात. सर्व सामान्य जनतेला ते उपलब्ध नसतात. इतर बहुसंख्य विधी महाविद्यालयांतील सध्या मिळणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता वाढणे अतिशय आवश्यक आहे.
दुसरे असे की, वकिलाकडे एखादे प्रकरण आले की संबंधित कायदा व त्यातील तरतुदी यांचीच केवळ माहिती ठेवून भागत नाही, तर अशाच प्रकरणांमध्ये वेळोवेळी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांचे निकाल कसे आहेत याची अद्यावत माहिती वकिलास असणे आवश्यक असते. ते निकाल सतत प्रकाशित करत राहणारी अनेक नियतकालिके आहेत. परंतु बहुसंख्य नवीन व होतकरू वकिलांची ती नियतकालिके विकत घेऊन स्वतःची लायब्ररी तयार करण्याची आर्थिक ऐपत नसते. ई लायब्ररीमुळे ही सुविधा सर्व वकिलांना त्या त्या ठिकाणी सहज प्राप्त होऊ शकते. फौजदारी तक्रार असो की दाव्या आधीची नोटीस असो, त्यात जे लिहिले असेल ते पुढे न्यायालयांमध्ये बदलता येत नाही. म्हणूनच अगदी खालच्या कोर्टांमध्ये वकिली सुरु करणाऱ्या वकिलांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. त्यांना ज्ञानप्राप्ती साठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने खटल्यांची संख्याही कमी होईल आणि गावोगावच्या सर्व साधारण जनतेलाही मोठा लाभ मिळेल. त्या दिशेने आवश्यक ती कारवाई मा. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने करावी अशी कळकळीची विनंती आहे.
माझे मित्र ॲड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी याकामी घेतलेला पुढाकार म्हणूनच अत्यंत अभिनंदनीय आहे.
(लेखक नामवंत विधिज्ञ आहेत)
9881574954
