सिद्दी समाजाचा इतिहास आणि सिद्दींची चळवळ

1970चे दशक हे सामाजिक आणि राजकीय चळवळींचे दशक समजले जाते. या दशकात देशभरात अनेक चळवळींचा उदय झाला. यात प्रामुख्याने शेतकरी, भूमिहीन, महिला, दलित, आदिवासींच्या चळवळी प्रमुख होत्या. न्याय्य हक्कांच्या मागण्या घेऊन पुढे आलेल्या चळवळींनी समाजात आमूलाग्र बदल घडवला. या चळवळींचा इतिहास, यश-अपयशाच्या नोंदी त्या काळातील लेखक, अभ्यासक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी करून ठेवल्या आहेत. या चळवळींची दखल घ्यावी एवढे त्यांचे स्वरूप व्यापक होते. त्यांचा प्रभावदेखील अधिक होता. पण याच काळात संख्येने कमी असणारे समूहदेखील स्वतःच्या अस्तित्वाची लढाई लढत होते. त्यांतीलच एक आफ्रिकन वंशाच्या सिद्दी समाजाची चळवळ. प्रस्तुत लेखात जाणून घेऊ सिद्दी समाजाच्या चळवळीविषयी..

स्वतंत्र भारतात आपली ओळख नक्की काय आहे, या देशात आपले अस्तित्व काय आहे, आपण नक्की कोण आहोत- अशा विचारांतून 1970च्या दशकात कर्नाटकातील उत्तर कन्नड (आताचा कारवार) जिल्ह्यात घनदाट जंगलांमध्ये राहणाऱ्या सिद्दी समाजातील लोकांकडून स्वतःच्या अस्तित्वाचा लढा सुरू झाला. पण यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बौद्धिक संपदेचा अभाव, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक अशा सर्वच स्तरांवरील मागासलेपण, अल्प लोकसंख्या यांमुळे त्यांचा दबाव गट निर्माण झाला नाही, त्यामुळे त्यांचे उपद्रवमूल्य काहीच नव्हते. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्याचा उजेड त्यांच्या झोपडीपर्यंत पोहचत नव्हता. सिद्दी म्हणून कोणीतरी लोक जंगलामध्ये राहतात याची जाणीवसुद्धा इतरांना नव्हती. त्यामुळे इतर समाज, सरकार, प्रशासन अशा सर्वांकडूनच दुर्लक्षित राहिलेल्या या समाजाच्या चळवळीकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही.

“इतर भारतीयांप्रमाणे आम्हीसुद्धा या देशाचे नागरिक आहोत, त्यामुळे आम्हांला सेवा नको, तर आमचे हक्क पाहिजेत. त्यासाठीच मागील साडेचार दशकांपासून आम्ही लढत आहोत”… दियोग सिद्दी या उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यातल्या सिद्दी समाजातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांचे हे उद्गार आजही सिद्दींच्या वास्तवाची जाणीव करून देतात. महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यांच्या सीमावर्ती भागातल्या कारवार, धारवाड, बेळगाव या जिल्ह्यांत सिद्दी समाजाचे लोक राहतात. कोंकणी, मराठी आणि कन्नड अशा तिन्ही भाषांचे मिश्रण करून बोलणाऱ्या सिद्दींची लोकसंख्या इथे 30 ते 35 हजारांपर्यंत आहे.

पोर्तुगीज आणि ब्रिटिशांनी गुलामीचे कायदे रद्द करत गुलाम बनवणे आणि गुलामांचा व्यापार करणे यावर कायदेशीर बंदी घातली. सिद्दींच्या इतिहासासंबंधीची माहिती ‘भारतातील सिद्दींचा इतिहास’ या लेखात देण्यात आली आहे. तोपर्यंत गोव्यात बहुसंख्येने असलेल्या सिद्दींनी, आपल्याला पुन्हा गुलामीत जगण्याची वेळ येऊ नये म्हणून उत्तर कर्नाटकातील कारवार, धारवाड, बेळगावमधील घनदाट जंगलांमध्ये धाव घेतली. सुमारे दीडशे ते पावणेदोनशे वर्षांपासून आजपर्यंत ते तिथेच वास्तव्याला आहेत.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि सिद्दींच्या अडचणींमध्ये वाढ होत गेली. गुलामी रद्द झाली असली तरी गुलामीच्या डागाने पाठ सोडली नाही. स्वातंत्र्यानंतर नवीन वनकायदे अस्तित्त्वात आले. ते इंग्रजांच्या काळातही होते. पण त्याची झळ सिद्दींना बसत नव्हती. वनकायदे जसे झाले तसे वन अधिकारी, पोलिस आणि स्थानिक श्रीमंत लोकांकडून सिद्दींना त्रास द्यायला सुरुवात झाली. वनकायद्यामुळे पिढ्यान्‌पिढ्या जंगलात राहणाऱ्या सिद्दींना जंगल सोडण्यास भाग पाडले जाऊ लागले. तोपर्यंत सिद्दी लोक जंगलाशी एकरूप झाले होते. त्यांचा उदरनिर्वाह संपूर्णपणे जंगलावर अवलंबून होता. जंगलाचा काही भाग साफ करून त्यावर शेती केली जायची. जमीन सोडण्यास तयार नसलेल्या सिद्दींना वन अधिकारी, पोलिसांकडून बेदम मारहाण केली जात होती. त्यांना खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवले जात होते. काही ठिकाणी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही घडत होत्या. यातून त्यांना घर, जमीन सोडून देण्यासाठी भाग पाडले जात होते. अन्यायाला वाचा फोडणारेच अन्याय करत होते, मग दाद तरी कोणाकडे मागायची? अशा दुहेरी पेचात सिद्दी समाज अडकला होता. सरकारी माणूस घरी येतानाची चाहूल लागल्यास लोक घर सोडून जंगलात पळून जायचे. पोलिस आणि वन विभागाच्या त्रासाला कंटाळून अनेकांनी आपली घरे व जमिनी सोडल्या आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर सुरू केले. कुठेच थारा मिळेनासा झाल्यावर पुन्हा गुलामीच करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. मग उदरनिर्वाहासाठी पुन्हा भट, पुजारी (ब्राह्मण), मराठे, मोठे शेतकरी, जमीनदार, सावकार यांच्या घरी घरगडी (सिद्दींच्या भाषेत ‘जीत’) म्हणून राहण्याची वेळ आली.

ज्याच्या घरी काम करायचे, त्याच्या घराजवळ एखादी झोपडीभर जागा त्यांच्या कुटुंबासाठी दिली जाई. त्यांची मुले थोडी मोठी झाली की तीही तिथेच चाकर (जीत) म्हणून राहत. जन्मापासून ते म्हातारपण उलटून मरेपर्यंत त्याच घरात चाकरी करणारे अनेक लोक होऊन गेले. यातून त्यांची सुटका नव्हती. वर्षभर कामाचा मोबदला म्हणून दोन पोती तांदूळ दिले जायचे. मुले सात-आठ वर्षांची झाली की त्यांनाही तिथेच कामाला लावले जायचे. वर्षाला दोन कपडे आणि मालकाकडून देण्यात येईल तेवढे खायला या व्यतिरिक्त काही मोबदला मिळत नव्हता. या कामात अनेक पिढ्या अशाच झिजून गेल्या. आजही अशी चाकरी करणारी अनेक उदाहरणे इथे सापडतात. महाराष्ट्रातील पारधी समाजातील लोकांवर जसे जन्मतःच चोर-दरोडेखोर म्हणून शिक्के मारण्यात आले आहेत त्याचप्रमाणे परिसरात कुठेही चोरी-मारी झाली की पहिला संशय सिद्दींवर घेतला जायचा, चूक नसली तरी त्यांना दोरीने बांधून मारले जायचे. अशा घटना वारंवार घडत होत्या. त्यांची दखल कुठेच घेतली जात नव्हती.

सामाजिक विषमता हे आपल्या देशातील जळजळीत सत्य आहे. हजारो वर्षांपासून आजपर्यंत पावला-पावलांवर आपण त्याचे चटके सहन करत आलो आहोत. जात, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, प्रांत, चेहरा, रंग, कामाचे स्वरूप, पेहराव आदी प्रकारचे सामाजिक मापदंड लावून माणसा-माणसांमध्ये भेद निर्माण करून हाडामांसाच्या माणसाला गुलामीचे जीवन जगण्यास भाग पाडण्याचा आपला इतिहास जुना आहे. याचा परिणाम म्हणून आपल्या देशातील एका मोठ्या समुहाला हजारो वर्षांपासून अमानवी जीवन जगणे भाग पडले. त्यात सिद्दींची भर पडली. रंगाने काळे, त्यात गुलाम म्हणून आणलेले म्हटल्यावर व्यवसायानेही ते शूद्रच ठरले होते. त्यामुळे येथील प्रस्थापितांकडून त्यांना चांगली वागणूक मिळेल याची आशा करणेच चुकीचे होते! भारतीय समाजात सामाजिकदृष्ट्या अस्पृश्य ठरवलेल्या समाजातील लोकांशी जसा भेदभाव करून अपमानजनक वागणूक दिली जायची, तसाच भेदभाव आणि वागणूक सिद्दींना मिळत होती. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या सिद्दींवरील अन्यायाची शृंखला सुरू होती.

जगण्याचे मार्ग जेव्हा चारही बाजूंनी बंद केले जातात, तेव्हा बंडाशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहत नाही. अशा काळात आपण या देशात नक्की कोण आहोत, असा प्रश्न सिद्दींना पडणे चुकीचे नव्हते. या एका प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी त्यांनी संघर्षाला सुरुवात केली. कालांतराने त्याने व्यापक रूप धारण केले. त्याची दखल सर्वच पातळींवर सरकारला घ्यावी लागली. 1970च्या दशकात अन्यायाविरुद्ध बंड करून आपल्या लोकांना एकत्र करण्यासाठी काही तरुण कार्यकर्ते पुढे आले. बस्त्याव सिद्दी (यल्लापूर), गोरीसाब सिद्दी (यल्लापूर), सुब्बा ओमन्ना सिद्दी (अंकोला), अंथोन सिद्दी (हलियाल), कृष्णा सिद्दी (यल्लापूर), फकिरा बाबु सिद्दी (अंकोला), जदेलिंग सिद्दी (यल्लापूर), मरदुंबी सिद्दी (हलियाल) भागीरथी सिद्दी (यल्लापूर) फ्रान्सिस सिद्दी (हलियाल), प्रेमा सिद्दी (अंकोला) हे सर्व प्रमुख कार्यकर्ते होते. कुठलीही शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक पार्श्वभूमी नसलेल्या या कार्यकर्त्यांनी सिद्दींच्या चळवळीला मूर्त रूप दिले.

संघटन बनवणे हीच एक अशक्यप्राय बाब होती

या देशात आपण नक्की कोण आहोत, आपली ओळख काय आहे, ह्या विचाराने सुरू झालेला हा संघर्ष एवढा सहज आणि सोपा नाही. गुलामीच्या जोखडात परत अडकू नये म्हणून स्वतःच्या रक्षणासाठी घनदाट जंगलात जाऊन राहिलेल्या सिद्दींना एकत्र करून त्यांचे संघटन करणे ही कल्पनाच मुळात अशक्यप्राय वाटणारी होती. 2011च्या जनगणनेअनुसार सिद्दींची लोकसंख्या 18 ते 20 हजारांच्या जवळपास असली, तरी आजच्या घडीला ती 30 ते 35 हजारांच्या जवळपास आहे. पण 1970च्या दशकात उत्तर कर्नाटकातील सिद्दींची लोकसंख्या खूप कमी असावी. याचे कारण 1987 मध्ये 177 गावांमध्ये 1 हजार 560 कुटुंबांची लोकसंख्या 7 हजार 585 एवढी होती. त्यामध्ये 3 हजार 846 पुरुष, तर 3 हजार 739 एवढ्या महिला होत्या. त्याच्या दहा वर्षांनंतर म्हणजे 1996 मध्ये 189 गावांमध्ये राहणाऱ्या 2 हजार 405 कुटुंबांची लोकसंख्या 12 हजार 183 एवढी झाली होती. दहा वर्षांतील लोकसंख्या वाढीचे हे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक होते. त्यामुळेच सत्तरचे दशक किंवा त्याच्या आधी उत्तर कर्नाटकातील भागामध्ये सिद्दी समाजाची लोकसंख्या कमी असण्याची शक्यता आहे. बहुधा त्यामुळेच त्यांच्याकडे लक्ष द्यावे असे कुणाला वाटले नसेल. जंगलात राहणारी हे लोक इतरांच्या निदर्शनासही पडत नसतील. जंगलात राहणारे सिद्दी एकाच ठिकाणी मोठी वस्ती करून राहत नव्हते.

एका घरापासून दुसरे घर साधारण अर्धा किंवा एक किलोमीटरच्या किंवा त्यापेक्षाही अधिक अंतरावर असायचे. आज अनेक गावांपर्यंत पक्के रस्ते पोहोचले आहेत. तरीही यातील अनेक सिद्दींच्या घरी जाण्यासाठी मुख्य रस्त्यांपासून दोन-तीन किलोमीटरची पायपीट करूनच जावे लागते. त्या वेळी अशा लोकांना शोधून, त्यांच्या घरी जाऊन गाठी-भेठी घेणे, त्यांना संघटनेचे महत्त्व पटवून देऊन एकत्र करणे हे मोठे जिकिरीचे काम होते. तेव्हा एकमेकांना संपर्क करण्याची कुठलीच साधने नव्हती. जंगलात रस्ते नव्हते, वाहतुकीची व्यवस्था नाही, संपूर्ण प्रवास घनदाट जंगलातील पायवाटा तुडवतच करावा लागत होता. उत्तर कर्नाटकातील या अवाढव्य पसरलेल्या जंगलातील वाटा एवढ्या सहज आणि सोप्या नाहीत. जंगलांमध्ये वन्य प्राण्यांचे प्रमाण खूप आहे. त्यामध्ये वाघ, हत्ती, अस्वल, बिबट्या, लांडगे, कोल्हे, रानरेडे, गवा, रानडुक्कर, विषारी साप यांसारख्या हिंस्र प्राण्यांसोबत ससे, हरीण, काळवीट, चितळ, मोर आदी प्रकारचे अनेक प्राणी-पक्षी होते, आहेत. जंगली प्राण्यांकडून माणसांवर हल्ला झाल्याची बरीच उदाहरणे इथे आहेत. पाऊस अधिक पडत असल्याने पावसाळ्यात जंगल अधिकच गडद रूप धारण करते. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट असायची. पावसाळ्यात आजही अनेक गावांचा तीन-चार महिने संपर्क तुटतो. अशाही परिस्थितीत कार्यकर्ते तिथपर्यंत पोहोचत होते.

पण तिथे पोहोचल्यावर आणखी दुसऱ्या समस्येला सामोरे जावे लागायचे. ती म्हणजे सिद्दी समाज हिंदू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन अशा तीनही धर्मांत विभागलेला आहे. भारतात आणल्यानंतर हे लोक ज्यांच्या संपर्कात आले त्यांचा धर्म त्यांनी स्वीकारला. तीनही धर्मांतील लोक एकमेकांकडे संशयाच्या नजरेने पाहायचे. हिंदूंना वाटायचे हे आम्हांला मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन करण्यासाठीच आलेत. अशीच परिस्थिती मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मीयांची होती. त्यामुळे सुरुवातीला कार्यकर्त्यांचे ऐकूण घ्यायलाही कुणी तयार नव्हते. अशा परिस्थितीत हिंदू, मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन यांपेक्षा आपण सगळे सिद्दी आहोत, ही भावना निर्माण करण्याचे प्रमुख काम होते. यातून सर्व सिद्दींची एकच संघटना निर्माण करायची होती. याच विचारातून वस्त्या-वस्त्यांवर बैठका होऊ लागल्या. बैठकांमध्ये आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायावर चर्चा सुरू झाल्या. जल, जंगल, जमिनीवरील हक्क, पोलिस, वन अधिकारी, प्रस्थापित श्रीमंत लोकांकडून सिद्दींना होणारी मारहाण, अत्याचार, कमी मोबदला देऊन वर्षानुवर्षे करून घेतले जाणारे काम, यातून होणारी पिळवणूक याविषयी कार्यकर्ते इतरांना सांगू लागले. आपल्या अनेक पिढ्या हा अन्याय सहन करत संपून गेल्या. तीच परिस्थिती आपल्या मुलाबाळांवर येऊ नये यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन सरकारशी भांडले पाहिजे.

सिद्दींच्या संघर्षाचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण होते, ते म्हणजे स्वतंत्र भारतात त्यांना कुठलीही ओळख नव्हती. त्यांना कुठल्याच जाती-जमातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. कुठल्याच सरकारी योजनेचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नव्हता. त्यामुळे या देशात आमची ओळख नक्की काय आहे, हा विचारदेखील त्याच्यामागे होता. पिढ्यान्‌पिढ्या जंगलांमध्ये आदिवासींचे जीवन आम्ही जगत असल्याने आपला समावेश अनुसूचित जमाती (एसटी) मध्ये झाला पाहिजे ही भावना त्यामधून पुढे आली. कार्यकर्त्यांनीदेखील या मुद्यावर एकमेकांमध्ये अनेकदा चर्चा करून याचे गांभीर्य ओळखले होते. त्यामुळे अन्याय-अत्याचाराच्या मुद्यांसोबतच एस.टी.मध्ये समाविष्ट करून घेण्याचा मुद्दादेखील बैठकांमध्ये कार्यकर्ते मांडू लागले. यातून आपल्या हक्कांविषयी जागृत होऊ लागलेले सिद्दी हळूहळू बोलू लागले. गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवर लोकांचे गट तयार करून गावा-गावांत कार्यकर्ते तयार झाले. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन लढले पाहिजे ही जाणीव जनतेमध्ये निर्माण करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना तब्बल दहा वर्षे झगडावे लागले.

पण सिद्दींची ही जागृती प्रस्थापितांच्या पचनी पडणारी नव्हती. त्यांनी गावात, वस्त्यांवर होणाऱ्या या बैठकांना विरोध करण्यास सुरुवात केली. अनेक ठिकाणच्या बैठका उधळून लावल्या. याचे कारण सिद्दी जागृत झाल्यास वर्षानुवर्षे आपल्या शेताला मिळणारा मजूर कमी होणार होता. स्वतःच शेती करायला लागल्यास शेतात आणि घरात कोण काम करणार? हे जागृत झाल्यास मजुरी वाढवून मागणार, घराची चाकरी बंद करणार, कामाची वेळ ठरवून घेणार. यामुळे प्रस्थापितांकडून सिद्दींच्या संघटनेला प्रचंड विरोध झाला. यावर पर्याय म्हणून कार्यकर्त्यांनी रात्रीच्या वेळी गुपचूप बैठका घ्यायला सुरुवात केली. यासाठी त्यांना एक कायदेशीर संघटना असण्याची गरज भासत होती. सत्तरच्या दशकात सुरू झालेल्या चळवळीच्या संघटना नोंदणीसाठी 1980चे दशक उजाडावे लागले. पण संघटनाही सहजासहजी नोंदणी करून मिळत नव्हती. संघटना नोंदणीसाठी वारंवार अर्ज करूनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नव्हती. तुमच्या संघटनेची नोंदणी होणार नाही, इथपर्यंतची थेट उत्तरे मिळत होती. कोणीच दखल घ्यायला तयार नव्हते. असे असले तरी कार्यकर्त्यांनी हार मानली नव्हती. आंदोलने-मोर्चे काढत त्यांनी आपले हक्क मागायला सुरुवात केली होती. कार्यकर्ते कारवार, धारवाड, बेळगाव जिल्ह्यांतील प्रत्येक सिद्दीचे घर पिंजून काढून त्यांना एकत्र आणण्याचे काम करत होते. संघटना नोंदणीसाठी प्रशासनाकडून दाद मिळत नसल्याचे पाहून अखेर 1984 मध्ये तत्कालीन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांची फादर जे.बी. डिसिल्वा यांच्या मध्यस्थीने सिद्दी कार्यकर्त्यांनी बेंगलोरला जाऊन भेट घेतली. फादर जे.बी. डिसिल्वा हे रामकृष्ण हेगडे यांचे जवळचे मित्र होते, तसेच ते सिद्दी कार्यकर्त्यांशीही जोडले गेले होते. म्हणून ही भेट होऊ शकली. भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सिद्दींच्या संघटनेची नोंदणी करून घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. त्यामुळे 1984 मध्ये All Karnataka Siddi Vikas Sangh (AKSVS) ‘अखिल कर्नाटका सिद्दी विकास संघ’ ही 11 सदस्यांच्या संघटनेची स्थापना झाली. बस्त्याव सिद्दी हे या संघटनेचे पहिले अध्यक्ष होते.

1980 च्या दशकांपर्यंत सिद्दी लोक चांगल्या प्रकारे संघटित झाले होते. कार्यकर्त्यांच्या आवाहनाला तातडीने प्रतिसाद मिळत होता. कुठल्याही आंदोलन व मोर्चात हजारोंच्या संख्येने सिद्दी समाज सहभागी होत होता. यातून आंदोलनाची धार अधिकच तीव्र होत होती. संघटित झाल्यामुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराचे प्रमाणदेखील कमी झाले. अन्यायाला वाचा फुटू लागली. एकटेपणाची भावना त्यांच्या मनातून कमी झाली. संघटनेचे बळ आपल्या पाठीशी असल्याच्या भावनेतून सिद्दी लोक आत्मविश्वासाने राहू लागले.

हेही वाचा-उत्तर कर्नाटकातील सिद्दी समाज : १–https://bit.ly/3P2TgiD

सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिकदृष्ट्या प्रचंड मागासलेल्या, दारिद्र्यात जीवन जगणाऱ्या सिद्दींचे स्थान कुठल्याच जाती-जमातींच्या प्रवर्गात नाही. ‘आदिवासींचे जीवन जगाणारे आम्ही सिद्दी आम्हांला एस.टी.मध्ये समाविष्ट करावे,’ या मागणीचा जोर वाढू लागला. तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांपासून राज्य सरकार, दिल्लीतील केंद्र सरकारपर्यंत सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू केला. शेवटी याची दखल कर्नाटक सरकारला घ्यावी लागली आणि 1986 मध्ये सिद्दींना ‘मागास आदिवासी’ (BT – Backward Tribe) या प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. असा अध्यादेश 9 जुलै 1986 मध्ये काढण्यात आला. या अध्यादेशात भारतीय संविधानाच्या कलम 15 (4) आणि 16 (4) अनुसार कर्नाटक सरकारने सिद्दी समाजाला आरक्षण दिले असून, त्यांच्या धर्माचा व निवासाचा विचार न करता विशेष वागणूक दिली जाईल असे नमूद केले होते.

पण सिद्दी लोक याने खूश झाले नाहीत. बीटी प्रवर्गात मिळालेले आरक्षण सिद्दींना मान्य नव्हते. या आरक्षणामुळे त्यांच्या आयुष्यात विशेष काही फरक पडणार नव्हता. त्यामुळे त्यांनी सरकारच्या विरोधात पुन्हा जोरदार लढा सुरू केला. तोपर्यंत सिद्दीं समाजातील दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांची तरुण पिढी तयार झाली होती. त्यांच्यात थोडेबहुत शिकलेले लोक होते. आपल्या वाडवडिलांनी सुरू केलेला संघर्ष पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारायला सुरुवात केली. यातून एसटी आरक्षणाच्या संघर्षाला आणखी बळ मिळाले. या दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये प्रमुख होते. दियोग बस्त्याव सिद्दी, नन्नेसाब सिद्दी, इब्राहिम सिद्दी (हलियाल), कृष्णा सिद्दी, कुट्टा सिद्दी, शिवा सिद्दी, अनंता सिद्दी, जुम्मा सिद्दी, (अंकोला), महम्मद सिद्दी, लक्ष्मी सिद्दी, पिरमाबी सिद्दी, लक्ष्मी सिद्दी (यल्लापूर) हे सर्व दुसऱ्या फळीतीत कार्यकर्ते. यांच्यानंतर इमाम सिद्दी, लॉरेन्स सिद्दी, मायकल सिद्दी (यल्लापूर) हे तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते 1990 नंतर चळवळीशी जोडले गेले. या कार्यकर्त्यांनी चळवळीची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतली. आजतागायत त्यांचे काम सुरू आहे.

‘‘आम्हांला मागास आदिवासी (बॅकवर्ड ट्राइब – बीटी) म्हणून आरक्षण नको, तर आमचा समावेश अनुसूचित जमाती (शेड्युल्ड ट्राइब – एसटी) मध्ये करावे,’’ या मागणीने जोर धरला. पुन्हा नव्याने सरकार, प्रशासनाशी संघर्ष सुरू झाला. नव्याने अर्ज, निवेदने देण्यास सुरुवात झाली. पण नेहमीप्रमाणे सरकार, प्रशासनाकडून कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नव्हता. उलट सिद्दी म्हणून तुच्छतेची वागणूक मिळण्याचा वारंवार अनुभव येत होता. यात आता काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली, तरी अजूनही हा भेदभाव केला जातो. इमाम सिद्दी या यल्लापुरातील समाजिक कार्यकर्त्याने त्यांचा अनुभव सांगितला. “सरकार, प्रशासन, प्रस्थापित किंवा स्थानिक श्रीमंत लोक आमच्याकडे गुलाम म्हणूनच बघायचे. कुठल्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यावर पावला-पावलांवर त्याचा अनुभव यायचा. कागदपत्रे मिळविण्यासाठी कुठेतरी एखाद्या कोपऱ्यात बसून राहायचं. कोणीच दखल घ्यायचं नाही. विचारलं तरी बघू, सांगतो, तिथे बस, उद्या ये- असं म्हणून टाळलं जायचं. इतर समाजांतील एखाद्या कोणा मोठ्या व्यक्तीला घेऊन गेल्यास, त्यांच्या समोर तात्पुरतं यांचं काम करून देतो एवढं म्हणायचं. त्यातच काम झालं तर बरं नाही तर तसंच मोकळ्या हाताने परत फिरायचं. आमच्यासोबत नीट बोललंसुद्धा जात नव्हतं. त्यामुळं एक-दोन वेळा असे अनुभव आल्यावर कागदपत्रं नाही मिळाली, तरी आमच्यातील कोणी सरकारी कार्यालयात जाण्यासाठी धजावत नव्हते. अशा परिस्थितीत आमचा संघर्ष सुरू होता.”

या सगळ्याचे गांभीर्य किती होते हे आणखी एका उदाहरणावरून आपल्याला समजू शकेल. माजी केंद्रीय मंत्री व काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या मार्गारेट अल्वा उत्तर कन्नड जिल्ह्यातून 1919 ला लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. त्या आधी तब्बल अठरा वर्षे त्यांनी राज्यसभेच्या खासदार म्हणून काम केले होते. सिद्दींना आरक्षण मिळवून देण्यात अल्वा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

सिद्दींविषयी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनात असणाऱ्या भेदभावाविषयी त्यांनी एक अनुभव सांगितला, “सिद्दी समाजातील लॉरेन्स सिद्दी हे कार्यकर्ते पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून आले होते. बीटी आरक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना पंचायतीचा सभापती होण्याची संधी मिळाली. त्या वेळी पंचायत समिती अध्यक्षाला वापरण्यासाठी सरकारी जीप असायची. ही जीप प्रशासनाकडून लॉरेन्स यांना दिली जात नव्हती. याविषयी लॉरेन्स यांनी माझ्याकडे तक्रार केली. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना विचारले असता जीप वापरण्यासाठी अध्यक्षांनी तशी विनंती आम्हांला केली नसल्याचे उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले होते. या प्रकारानंतर मी आधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले होते.”

या उदाहरणावरून प्रशासकीय पातळीवर सिद्दींसोबत कसा भेदभाव केला जात होता याची जाणीव होऊ शकते. पंचायत समिती अध्यक्षाला अशी वागणूक मिळत असल्यास, सामान्य सिद्दीला कशी मिळत असेल? त्यामुळेच प्रशासन आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय पुढाऱ्यांना याचे फारसे गांभीर्य नव्हते. पण मार्गारेट अल्वा यांनी सिद्दींचा एस.टी.मध्ये समावेश व्हावा यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या संदर्भात दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांनी दिल्लीत जाऊन अल्वांची भेट घेऊन त्यांना विनंती केली होती. अल्वांनी सिद्दींच्या एस.टी. आरक्षण मागणीचा जाणीवपूर्वक राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर वारंवार पाठपुरावा करण्याचे काम केले. त्या वेळी केंद्र आणि राज्यात काँग्रेसचीच सत्ता होती. त्यामुळे काम थोडे हलके झाले. राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून एस.टी. आरक्षणासाठी सिद्दींचे सर्वेक्षण सुरू केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर एक समिती नेमून याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्याची विनंती केली.

सर्वेक्षणातूनआलेल्यामाहितीच्या आधारावर राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाकडून सिद्दींच्या एस.टी. आरक्षणाचे विधेयक पास करून घेतले आणि केंद्राच्या मंजुरीसाठी संसदेत पाठविण्यात आले. सन 2000 मध्ये सिद्दींना आदिवासी घोषित करण्यासाठी त्यांची संस्कृती आदिवासी जीवनाशी जुळते का, कशाच्या आधारावर यांना आरक्षण द्यायचे; याची पाहणी करण्यासाठी केंद्रातून एक समिती उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आली. त्या वेळी सिद्दींचे पारंपरिक वाद्य असलेले ‘दम्माम’च्या (दम्माम म्हणजे, ढोल आणि त्यावर केले जाणारे नृत्य) आधारावर सिद्दींची संस्कृती आदिवासी जीवनाशी जुळत असल्याचा अहवाल समितीने केंद्र सरकारला दिला. सिद्दींच्या जीवनात दम्माम हे एकमेव वाद्य शिल्लक राहिले आहे जे त्यांना थेट आफ्रिकेशी जोडते. तीनही धर्मांत विभागलेल्या सिद्दींमधील दम्माम हा एक सामाईक घटक आहे. स्वानुभवावर आधारित स्वरचित गाण्यांवर दम्माम वाजवले जाते. सर्व लोक त्यावर नृत्य करतात. दम्मामविषयीची सविस्तर माहिती सिद्दींच्या संस्कृतीवर लिहिलेल्या लेखात सविस्तर देण्यात आली आहे.

आरक्षणाच्या प्रक्रियेविषयी मार्गारेट अल्वाच सांगतात, “1978 मध्ये मी राज्यसभेत पहिल्यांदा सिद्दींच्या आरक्षणाचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. त्यानंतर आरक्षण मिळण्यासाठी 25 वर्षं लागली. या काळात गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवरील अहवाल तयार केले. या सर्वांचा एक अहवाल तयार करून, बेंगलोरला मंत्रालयात आणला. येथील दोन-तीन विभागांच्या परवानगी घेऊन, कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाकडून विधेयक मंजूर करून घेतले. ते दिल्लीला पाठविले. दिल्लीत विविध आयोगांच्या कार्यालयात बसून तेथील अधिकाऱ्यांकडून हे काम करून घेत होते.  केंद्रीय मंत्री झाल्यावर हे काम करणं थोडं सोपं झालं. अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात बोलावून त्यांच्याकडून काम करून घेता येऊ शकत होतं. यासाठी राष्ट्रपती भवनापर्यंत जाण्याची वेळ आली. सिद्दी कार्यकर्त्यांकडून या संदर्भातला पाठपुरावा सुरू होता. ऑगस्ट 2002मध्ये लोकसभेत हे विधेयक चर्चेसाठी आणण्यात आले. आणि शेवटी 2003 मध्ये सिद्दींच्या एसटी आरक्षणाला संमती मिळाल्याचा अध्यादेश काढण्यात आला. 2005 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. एस.टी. आरक्षणामुळे आज सिद्दींच्या जीवनात बराच फरक पडला आहे. पण याचा फटका मला 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत बसला. सिद्दींना आरक्षण मिळवून दिल्यामुळे या भागातील अनेक उच्चवर्णीय समाज माझ्यावर नाराज झाले होते.”

11 मार्च 2003, या दिवशी सिद्दींना अधिकृतपणे एस.टी.मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. पण असे करताना एक मोठी चूक झाली. ती चूक म्हणजे केंद्र सरकारच्या या आदेशात केवळ उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यातील सिद्दींनाच एस.टी.मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. धारवाड आणि बेळगाव जिल्ह्यांतील सिद्दींना यातून वगळण्यात आले. पण हे असे का झाले याचे उत्तर कोणालाच सांगता येत नाही. मार्गारेट अल्वा या उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या खासदार असल्यामुळे केवळ त्याच जिल्ह्याला आरक्षण मिळाले, असा आरोप धारवाड आणि बेळगावमधील सिद्दी समाजाचे कार्यकर्ते करतात. सर्व सिद्दींना एसटीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली असल्याचे अल्वा यांच्याकडून सांगण्यात येते. पण असे झाले नाही. त्यामुळे पुन्हा 2003 पासून उर्वरित म्हणजे धारवाड आणि बेळगाव जिल्ह्यातील सिद्दींना एस.टी.मध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला. ‘आमचे सामाजिक स्थान, व्यवसाय, धार्मिक प्रथा आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील सिद्दींना मिळालेल्या आरक्षणाच्या आधारावर आमचाही एस.टी.मध्ये समावेश करावा,’ ही मागणी धारवाड आणि बेळगावमधून करण्यात आली. याला 28 जानेवारी 2007 कर्नाटकाच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पुढील प्रक्रियेसाठी केंद्राकडे पाठवले. कर्नाटकाच्या सामाजिक विकास विभागाने 20 जानेवारी 2017 रोजी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. आदिवासी मंत्रालयाने 10 सप्टेंबर 2018 रोजी याला मान्यता देऊन अनुसूचित जमाती (एस.टी.) आयोगाकडे पाठवले. यावर एस.टी. आयोगाने एक समिती नेमली. या समितीमधील सदस्यांनी धारवाड आणि बेळगावमध्ये जाऊन सिद्दी लोकांची प्रत्यक्ष पाहणी करून यावरील अहवाल एस.टी. आयोगाला सुपूर्द केला. आयोगानेही हा अहवाल मंत्रालयात पाठवला. अखेर सतरा वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर 20 मार्च 2020 मध्ये बेळगाव आणि धारवाड जिल्ह्यांतील सिद्दींना एसटीमध्ये समाविष्ट केल्याचा आदेश संसदेने पारीत केला. बेळगाव आणि धारवाडमधील सिद्दींना आरक्षण मिळवून देण्यात यल्लापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते इमाम सिद्दी यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

2005 नंतर सिद्दींच्या जीवनात झालेल्या सुधारणा

11 मार्च 2003 रोजी सिद्दींचा कायदेशीर अनुसूचित जमाती (एस.सी. – शेड्युल्ड ट्राइब) मध्ये समावेश करण्यात आला. 2005 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. सर्व सरकारी क्षेत्रांत सिद्दींना आरक्षण लागू करण्यात आले. सिद्दींना आरक्षण मिळून 15 वर्षे झाली आहेत. पण केवळ 15 वर्षांत त्यांच्या विकासाचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही. त्यासाठी काही काळ जावा लागेल. असे असले तरी आरक्षणामुळे मागील दीड दशकात सिद्दींच्या जीवनात अनेक बदल झाले आहेत. आरक्षणामुळे पंचायतराज व्यवस्थेत सिद्दींचे प्रतिनिधित्व बंधनकारक झाले. गावच्या ग्रामपंचायतीमध्ये सिद्दी समाजातील एका सदस्याची निवड अनिवार्य झाली. अनेकांना घरकुल योजना मंजूर झाल्या, वस्तीपर्यंत सिमेंटचे पक्के रस्ते पोहोचले, शिधापत्रिकेवर (रेशनकार्ड) नियमित धान्य मिळू लागले, मुलांना मोफत शिक्षण आणि विविध सवलती मिळू लागल्या, तालुक्याच्या ठिकाणी आश्रमशाळा उभारण्यात आल्या आहेत, तर काही ठिकाणी त्यांचे काम सुरू आहे. महिलांच्या बचत गटांना कर्जे मिळू लागली. असे अनेक महत्त्वाचे, डोळ्यांना दिसणारे बदल आरक्षणानंतर झाल्याचे दिसून येत आहेत.

संघर्ष अजूनही सुरूच आहे

एस.टी. आरक्षणाचा फायदा सिद्दींना होत असला, तरी त्यांच्या मुख्य मागणीकडे अजूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. केंद्र शासनाने 2006 मध्ये प्रत्येक आदिवासीला 4 हेक्टर म्हणजे 10 एकर जमीन आणि गावाच्या हद्दीतील सरकारी जमिनीवर सर्वांचा अधिकार असल्याचा कायदा केला. या कायद्याची अंमलबजावणी 2008 पासून सुरू झाली. मात्र, बहुसंख्य सिद्दी कुटुंबांना जमीन मिळाली नाही. ज्यांना मिळाली त्यांचे प्रमाण बोटावर मोजण्याएवढे असून, जमीन मिळण्याचे प्रमाण केवळ अर्धा किंवा एक एकरपेक्षा अधिक नाही. त्यामुळे ‘जमीन मिळविणे हा आमचा कायदेशीर हक्क असून ती आम्हाला मिळालीच पाहिजे,’ यासाठी सिद्दींचा पुढील संघर्ष सुरू आहे. जमिनीचा संबंध स्थिरता आणि समाजातील प्रतिष्ठेशी जोडला गेलेला असतो. ज्याच्याकडे जमीन त्याला समाजात मान मिळतो. जंगलामध्ये राहणाऱ्या सिद्दी कुटुंबांना वन विभागाकडून काही गुंठे जमीन शेती करण्यासाठी मिळते. वन विभागासोबत तसा करार केला जातो. हा करार दहा-पंधरा किंवा वीस वर्षांचा असतो. तोपर्यंत जमीन कसण्याची परवानगी त्यांना मिळते, पण जमीन नावावर होत नाही. त्यामुळेच कायद्याअनुसार प्रत्येकाला चार हेक्टर जमीन द्यावी अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. असे झाल्यास सिद्दींच्या आयुष्यात स्थिरता येऊन भटकंती थांबेल. शेती हे सिद्दींच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन झाल्यास पुढील विकासाच्या वाटा आपोआप त्यांना सापडत जातील.

– प्रवीण खुंटे
[email protected]

व्हिडिओ : सिद्दी समाजाचा इतिहास आणि सिद्दींची चळवळ