-प्रवीण बर्दापूरकर
राजकीय पक्ष आणि बहुसंख्य माध्यमांची टीका बहुतांश वेळा भूतकाळाचा धांडोळा न घेता केलेली असते हा अनुभव नेहमीच येतो . अशीच टीका सध्या भारतीय जनता पक्षाच्या माजी राज्य प्रवक्त्या आरती साठे यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून होणाऱ्या संभाव्य नियुक्तीवरुन सुरु आहे . लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा देऊन सक्रिय राजकारणात येण्याचा अभिजीत गंगोपाध्याय यांचा निर्णयही असाच टीकेचा ठरला होता . अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी हा निर्णय घेतल्यावर केलेल्या कांही वक्तव्यांमुळे तर मुद्रित , इलेक्ट्रॉनिक्स तसंच डिजिटल आणि समाज अशा सर्व समाज माध्यमांत टीकेची धार जास्तच बोचरी झालेली होती . न्यायमूर्ती म्हणून काम करत असतांना कुणी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या संपर्कात राहावं काय आणि त्या पक्षात जाण्याची प्रक्रिया सुरु असतांना न्यायदानाचं काम करावं किंवा नाही , असाही ( रास्त ) मुद्दा या टीकेत होता आणि आहे .
न्यायमूर्ती म्हणून राजकीय व्यक्तींनी घेतलेले निर्णय किंवा दिलेले निवाडे निष्पक्ष असतील का , असाही नैतिक येथे मुद्दा आहे कारण कुणीच तसं निष्पक्ष राहू शकत नाहीत ; अर्थात मुद्दा नैतिकतेच्या असल्यानं आणि प्रत्येकाची नैतिकतेची कथित धारणा राजकीय रंगात आकंठ बुडालेली असल्यानं या विषयाचा ‘लॉजिकल किंवा लीगल एंड’ होणार नाही हेही स्पष्ट आहेच . आरती साठे यांच्या संभाव्य नियुक्तीवर टीका करण्यात काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आघाडीवर आहेत . त्यांचं कोणतंही वक्तव्य गंभीरपणे घेण्याची राज्य काय किंवा केंद्रातल्या सरकार पक्षाची सत्ताधारी पक्षाची मानसिकता नाही कारण ‘अभ्यासोनी प्रकटावे’ ही सवय दोन्ही नेत्यांना नाही . त्याला कारणीभूत आहे . विजय वडेट्टीवार यांनी शाळेत तरी अभ्यास केला की नाही , असा प्रश्न जर कुणी विचारला तर वडेट्टीवार यांची पंचाईत होईल , हे अनुभवाअंती नक्कीच सांगता येईल .
समाज माध्यमांचं बाजूला ठेऊ कारण त्यांनी कांही ‘शहाणे करुन सोडावे सकल जन’ हा क्रूस खांद्यावर घेतलेला नसतो ; समाज माध्यमांवर तर साधार व्यक्त झालेल्या पोस्टस फारच अपवादानं दिसतात . मुख्य मुद्दा आहे या गदारोळात मुद्रित , इलेक्ट्रॉनिक्स तसंच डिजिटल माध्यमांचा . ( त्यातही माझी साडेचार दशकांची कारकीर्द मुद्रित मध्यामात गेलेली असल्यानं या लेखनाचा रोख मुद्रित माध्यमांकडे जास्त आहे , हे उघड आहे . ) एक विसरता कामा नये , मुळात व्यवसाय निवडीचं आणि निवडलेला व्यवसाय बदलण्याचं स्वातंत्र्य या देशातील प्रत्येक नागरिकाला आहे शिवाय असा बदल करण्यातलं अंतर किती असावं यासंदर्भात निश्चित असं कोणतंही बंधन घटनेत किंवा कोणत्याही कायद्यात नाही , इथे मुद्दा केवळ तथाकथित नैतिकतेचा आहे हे लक्षात घ्यायला हवं . सक्रिय राजकारणातून आरती साठे यांचा न्यायव्यवस्थेतील संभाव्य प्रवेश ही जणू कांही या देशातील पहिलीच घटना आहे आणि त्यामुळे भारतीय न्याय यंत्रणेवर आभाळच कोसळलं आहे , असं समजून जे कांही माध्यमांत व्यक्त झालेलं आहे ते पूर्णपणे चुकीचं आहे , हे स्पष्टपणे सांगायला हवं .
आपल्या देशाच्या अजस्त्र न्याय यंत्रणेतील कुणा एकानं न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा दिल्यानं तर ‘न्यायदेवता बाटली’ असं म्हणणं राजकारण्यांना आणि त्यातही विरोधी पक्षातील राजकारण्यांना शोभेलही कारण सत्तेत नसताना अशी टीका करणं हे आपल्या देशातील राजकारण्यांचं व्यवच्छेदक लक्षण झालेलं आहे . प्रत्यक्षात ही आरती साठे यांची नियुक्ती झालीच तर ही अशी पहिली घटना नाही आणि त्यामुळे न्याय यंत्रणा बाटणारही नाही . म्हणून माध्यमांना मात्र तसं ‘बाटगं’ लेखन करणं मुळीच शोभणारं नाही . वर्तमानाच्या खांद्यावर बसून भूतकाळाचा वेध घेऊन संपादकानं जबाबदारीनं लिहिण्याची परंपरा आपल्या देशाच्या पत्रकारितेची आहे . ( अग्रलेख मागे घेण्याचा जागतिक नीचांक करणाऱ्यांनी एक विसरु नये की , त्यांनी अग्रलेख मागे घेतला म्हणून या देशातील सर्व पातळीवरची पत्रकारिता बाटली म्हणा की कलंकित झालेली नाही ; निष्पक्ष , धारदार पत्रकारिता करणारे संपादक व पत्रकार तेव्हाही होते आणि आजही हयात आहेत . )
नाव मुद्दाम टाळतो आहे कारण त्यांनी राज्यसभा सदस्यपद न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा देऊन स्वीकारलं की निवृत्तीनंतर लगेच यांची खातरजमा झालेली नाही . एक लक्षात घ्या आपल्या महाराष्ट्रातही एक न्यायमूर्तीने पदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेस पक्षाकडून राज्यसभेचं सदस्यत्व स्वीकारल्याची घटना घडलेली आहे . ५ जुलै १९८६ ते ४ जुलै १९९२ या काळात त्यांनी राज्यसभेचे सदस्य म्हणून काम केलेलं आहे . महाराष्ट्रातले उच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती तर पदाचा राजीनामा देऊन लगेच लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आणि विजयी झाल्यावर केंद्रात मंत्रीही झाले होते . हे केवळ एकच उदाहरण नाही , देता येण्यासारखे असे अनेक दाखले आहेत . राजकारणातून न्याय यंत्रणेत आणि न्याय यंत्रणेतून राजकारणात असं ‘तळ्यात मळ्यात’ केलेले आजवर अनेक होऊन गेलेले आहेत ( हे , उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच वृत्तसंकलन केलेलं असल्यानं प्रस्तुत पत्रकाराला माहिती आहे . माहितीच्या महाजालातही ही माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकते . ) न्या . व्ही . आर . कृष्णा अय्यर यांचं एक विधान या निमित्तानं आठवलं . ते म्हणाले होते – “Law without politics is Blind and Politics without law is Deaf .” ( “राजकारणाविना कायदा अंध आहे आणि कायद्याविना राजकारण बहिरे आहे” . )
१९८८ साली काँग्रेसचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार आर . वेंकटरमण यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षांचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणाऱ्या न्यायमूर्ती व्ही . आर. कृष्णा अय्यर यांचा राजकीय आणि न्यायिक प्रवास तर अफलातून नाट्यमय आहे . ते अपक्ष म्हणून केरळ विधानसभेवर कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावर तीन वेळा विजयी झाले . नंबुद्रीपाद मुख्यमंत्री असतांना एक टर्म तर ते चक्क राज्याचे गृह , तुरुंग आणि कायदा खात्याचे मंत्री होते . सक्रिय राजकारण सोडून १९६८ मध्ये ते केरळ उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती झाले आणि निवृत्तीनंतर पुन्हा राजकारणात सक्रिय झाले , एवढंच नव्हे तर त्यांनी विरोधी पक्षांचे उमेदवार म्हणून राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही लढवली .
भारतीय राजकारण आणि न्याय व्यवस्थेतील आणखी कांही दाखलेच देतो . के. एस. हेगडे यांनी १९३५ साली काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला . १९५७ साली पक्षाचा राजीनामा देऊन हेगडे लगेच म्हैसूर उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून रुजू झाले . १९६७ साली त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली . १९७३ साली त्यांनी त्या पदाचा राजीनामा दिला . १९७५ मध्ये जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवली आणि निवणुकीत विजयी झाल्यावर लोकसभेचं अध्यक्षपद भूषवलं . जनता पक्ष फुटल्यावर ते भारतीय जनता पक्षात गेले पण , तेव्हा कुणी राजकारण किंवा न्याय यंत्रणा किंवा दोन्ही दालनं बाटली अशी बेताल टीका केली नव्हती किंवा नैतिकतेचाही मुद्दा उपस्थित केल्याचं ऐकिवात नाही .
काँग्रेसचे बहारुल हसन हे १९६२ मध्ये राज्यसभेचे सदस्य होते आणि १९७२ साली सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून रुजू झाले पण , ‘काँग्रेसचा एजंट उच्च न्यायालयात आला’ , अशी टीका तेव्हा कुणी केली नव्हती . आफताब आलम हे आधी कम्युनिस्ट पक्षाचे सक्रिय सदस्य होते , नंतर ते काँग्रेसमधे गेले . काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यावर लगेच ते उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले . एफ . रिबेलो नावाचे एक न्यायमूर्ती उच्च न्यायालयात होते आणि न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी ते चक्क गोवा विधानसभेवर जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून विजयी झालेले होते .
सांगायचं तात्पर्य इतकंच की , राजकारणातून न्यायव्यवस्थेत जाणाऱ्या आरती साठे एकमेव नाहीत . न्याय यंत्रणा आणि राजकारण अशा ‘तळ्यात मळ्यात’ करणारे आजवर अनेक होऊन गेले , त्यावेळी कुणी नैतिकतेचा मुद्दा काढल्याचे दिसले नाही पण , याआधी काय घडलं हे जाणून न घेता आरती साठे यांच्याबाबतीत राजकारणी आणि माध्यमांच्या टीकेला धार चढली आहे . त्या जर भाजपऐवजी दुसऱ्या राजकीय पक्षात असत्या तर या संभाव्य नियुक्तीबद्दल टीकेची धार अशीच राहिली असती का ? या प्रश्नाचं प्रामाणिक उत्तर संजय राऊत किंवा विजय वडेट्टीवार हे दोघेही देणार नाहीत कारण या विषयाचा त्यांचा अभ्यास कच्चा आहे !
(लेखक नामवंत पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९
प्रवीण बर्दापूरकर यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.
