आवाज कुणाचा…? ‘बाईमाणूस’चा!

 

-प्रशांत पवार

गेल्या दहा वर्षांत दलित, बहुजन, आदिवासी, मुस्लिम, काश्मिरी आणि उत्तर-पूर्वी समुदायाकडून चालवला जाणारा पर्यायी मीडिया मोठ्या संख्येने ऑनलाईन वाचक आपल्याकडे खेचत आहे. यामुळे कथित मेनस्ट्रीम मीडियाला आपला पारंपरिक मार्ग बदलावा लागला आहे. ज्या वेबसाइटला पूर्वी क्षुल्लक म्हणून सोडून देण्यात आले होते, आज या वेबसाईट ‘न्यूज किंग’ आहेत. पर्यायी माध्यमांच्या याच शृंखलेतील एक नाव म्हणजे ‘बाईमाणूस मीडिया रीसर्च फाऊंडेशन’. स्त्रीवादी दृष्टिकोन, दलित-आदिवासींना अग्रक्रम आणि ग्रामीण पत्रकारिता… या त्रिसूत्रांवर आधारित माध्यमांमधील एक डिजिटल चळवळ, म्हणजे बाईमाणूस. महाराष्ट्रातील अशाप्रकारचे मीडियामधील पहिलेच मॉडेल.

मूळ विषयाकडे वळण्यापूर्वी काही आकडेवारीवर नजर टाकणे अत्यंत गरजेचे आहे. आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की, दरवर्षी ही आकडेवारी जाहीर होत असते आणि त्यातील आकडे दरवर्षी ‘जैसे थे’ असतात. ‘ऑक्सफॅम’ नावाची एक फार मोठी संस्था आहे. होय, तीच संस्था ज्यांनी ‘या देशातील संपत्तीचा तब्बल ४० टक्के वाटा हा अवघ्या एक टक्का अतिश्रीमंताकडे आहे,’ हा धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. तर ‘ऑक्सफॅम’ दरवर्षी आणखी दोन विषयांवर त्यांचा अहवाल प्रसिद्ध करत असते. पहिला अहवाल आहे ‘हू टेल्स अवर स्टोरीज् मॅटर्स’ म्हणजे ‘आमच्या कहाण्या कोण सांगतंय…’? आणि दुसरा अहवाल आहे ‘जेंडर इनइक्वॅलिटी इन इंडियन मीडिया’; म्हणजे ‘भारतीय माध्यमांतील लिंग असमानता…’ खरं म्हणजे या अहवालाशी सर्वसामान्यांना तसेही काही घेणेदेणे नाही, परंतु ज्या माध्यमसंस्थांनी या अहवालातील निष्कर्षांची दखल घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, तेदेखील या अहवालाकडे ढुंकूनदेखील पाहात नाहीत.

‘हू टेल्स अवर स्टोरीज् मॅटर्स’ या नावाने प्रकाशित झालेल्या अहवालात भारतीय माध्यमातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचा अभ्यास केला गेला आहे. ‘जेंडर इनइक्वॅलिटी इन इंडियन मीडिया’ या नावाने प्रकाशित झालेल्या दुसऱ्या अहवालात भारतीय माध्यमातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. ऑक्सफॅम या संस्थेने ‘न्यूजलाँड्री’ माध्यम समूह व ‘टीमवर्क’ या संस्थांच्या मदतीने आणि ‘युनायटेड नेशन्स वुमेन्स’ यांच्या सहकार्याने हे अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. या दोन्ही अहवालांमध्ये बहुतांश राष्ट्रीय पातळीवरील हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या, नियतकालिके आणि डिजिटल माध्यमांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

‘हू टेल्स अवर स्टोरीज् मॅटर्स’ या अहवालातून अनेक धक्कादायक निष्कर्ष हाती आले आहेत. या देशातील माध्यम संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर, म्हणजेच संपादक, कार्यकारी संपादक, ब्युरो चीफ, इनपुट-आऊटपुट हेड अशा प्रमुख जागेवर १२१ पत्रकारांपैकी तब्बल १०६ पत्रकार हे तथाकथित उच्चवर्णीय आहेत. या १२१ जणांमध्ये एकही अनुसूचित जाती आणि जमातीचा पत्रकार नाही. न्यूज चॅनेल्सच्या चारपैकी तीन अँकर्स उच्चवर्णीय असून त्यातही दलित, आदिवासी आणि ओबीसी अँकरचा समावेश नाही.

न्यूज चॅनेल्सच्या डिबेट शोमध्ये सहभागी होणाऱ्या पॅनेलिस्टचा जेव्हा विचार केला जातो, तेव्हा त्यात सहभागी होणारे ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त पॅनेलिस्ट उच्चवर्णीय असतात. इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये प्रकाशित झालेल्या एकूण लेखांपैकी ५ टक्क्यांपेक्षा कमी लेख लिहिण्याची संधी दलित आणि आदिवासींना मिळते. हिंदी वर्तमानपत्रांमध्ये हा टक्का १० टक्क्यांच्या जवळ आहे. जातीच्या अनुषंगाने वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेले बहुतांश लिखाण हे उच्चवर्णीयांनी लिहिलेले आहे. डिजिटल माध्यमात झालेले ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त लिखाण हे उच्चवर्णियांचे आहे. अभ्यासण्यात आलेल्या नियतकालिकांच्या ९७२ कव्हर स्टोरीजपैकी फक्त १० कव्हर स्टोरीज या जातीसंबंधीच्या विषयावर आहेत.

ज्या देशातील या उच्चवर्णीय म्हणवणाऱ्यांची लोकसंख्या २० टक्के असेल, तिथे हे चित्र. यातही, ज्यांचा लोकसंख्या-प्रमाणवाचक उल्लेख ‘साडेतीन टक्के’ असा काही दशकांपूर्वी केला गेला होता, त्यांचे इथले प्रमाण मात्र ४९ टक्के. तर ज्यांची सामाजिक पूर्वपीठिका दलित अथवा आदिवासी आहे, अशी एकही व्यक्ती पत्रकारितेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात आघाडीच्या स्थानावर अजिबात नाही. ओबीसींच्या लोकसंख्येचे आपल्या देशातील प्रमाण ४५ टक्के आहे. परंतु, त्यांचेही पत्रकारितेतील वरिष्ठांमधले प्रमाण अवघे चार टक्के. याचा अर्थ, दलित, आदिवासी आणि ओबीसींची लोकसंख्या ज्या देशात सुमारे ७० टक्के भरते, तिथे माध्यमे हाती असणाऱ्यांत मात्र या समाजांचे प्रमाण चारच टक्के. याच वरिष्ठांमध्ये महिला फक्त १६ टक्के आणि मुस्लिमदेखील चार टक्के.

‘जेंडर इनइक्वॅलिटी इन इंडियन मीडिया’ या अहवालातील काही महत्त्वाचे निष्कर्ष पाहूयात. या देशातील माध्यम संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर, म्हणजेच संपादक, कार्यकारी संपादक, ब्युरो चीफ, इनपुट-आऊटपुट हेड अशा प्रमुख जागेवर २७ टक्क्यांपेक्षा कमी महिला आहेत. वर्तमानपत्रांमध्ये हा टक्का शून्य आहे; तर नियतकालिके, वृत्तवाहिन्या आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये ही टक्केवारी अनुक्रमे १३.६, २०.९ आणि २६.३ इतकी आहे. वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित होणाऱ्या एकूण बातम्या आणि लेखांमध्ये फक्त २१ टक्के महिलांना प्रतिनिधित्व मिळते. संस्कृती आणि मनोरंजन, सार्वजनिक आयुष्य यासंबंधीच्या क्षेत्रात महिलांना जास्तीत जास्त वार्तांकन करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते, पण संरक्षण, राजकारण, क्रीडा या क्षेत्रासंबंधीच्या पत्राकरितेमध्ये महिलांचं प्रमाण खूप कमी आहे. एकूण प्रकाशित लेख आणि माध्यमांमध्ये महिलांसंबंधीच्या बातम्या आणि लेख ३ टक्के असतात. त्यातील फक्त ३५ टक्के लेख आणि बातम्या महिलांनी लिहिलेल्या असतात. वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चांमधील महिलांचे स्थान चिंताजनक आहे. फक्त ११ टक्के चर्चांमध्ये महिलांचा सहभाग असतो, पॅनेलिस्ट म्हणून असणारी महिलांची टक्केवारी ही १८ च्या जवळपास आहे. संरक्षण आणि आर्थिक विषयावरील चर्चांमध्ये तर महिलांचा सहभाग हा अगदीच नगण्य आहे. वर्तमानपत्रांप्रमाणेच इथेही महिलांना मनोरंजन, आरोग्य यासारखी क्षेत्रे दिली गेलेली आहेत. डिजिटल माध्यमांमध्ये महिलांना तुलनेने इतर माध्यमांपेक्षा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिळत आहे. पण, त्यांना लिहिण्यासाठी आणि वार्तांकन करण्यासाठी मिळणाऱ्या क्षेत्रांचा ट्रेंड हा वृत्तवाहिनी आणि वर्तमानपत्रांपेक्षा काही वेगळा नाही. डिजिटल मीडिया आणि नियतकालिकांमध्ये अनुक्रमे ४ टक्के आणि ८ टक्के स्थान महिलांच्या विषयांना दिले जाते.

या दोन अहवालावरून हे तरी स्पष्ट दिसतंय की, ‘माध्यमं लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत’ हे वाक्य बोलण्यापुरते आणि व्याख्यानापुरते ठीक आहे; पण या चौथ्या स्तंभातून एससी, एसटी आणि महिला यांना मिळालेल्या प्रतिनिधित्वाचा आणि संधीचा अभ्यास केला, तर त्यातला पोकळपणा लक्षात येईल. जातव्यवस्था आणि पितृसत्ताकता आजही भारतीय समाजामध्ये घट्ट पाय रोवून उभी आहे. माध्यमं ही वाचक आणि दर्शकांची तत्कालीन घटना आणि परिस्थितीबद्दल मते तयार करत असतात किंवा असलेली मते बदलत असतात. जात, धर्म आणि लिंगभाव यानुसार त्या घटनांकडे पाहण्याचे वेगळे दृष्टिकोन असू शकतात; पण माध्यमांमध्ये फक्त उच्चवर्णीय आणि त्यातही पुरुषच असतील, तर तुमच्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या बातम्या, लेख आणि त्यातले दृष्टिकोन हे एकांगी असण्याची शक्यता जास्त असते. अशी माध्यमं घटनांचे आणि परिस्थितीचे बहुअंगी वार्तांकन आणि आकलन करण्यात कमी पडतात; आणि तुमच्यासमोर पोहोचणारा आशय हा एका विशिष्ट जातीच्या आणि पुरुषप्रधानतेच्या दृष्टिकोनातून येण्याची शक्यता बळावते. ही माध्यमे पक्षपाती ठरतात. बातमी हा इतिहासाचा कच्चा ड्राफ्ट असतो. जेव्हा बातमी लिहिली जाते, तेव्हा बातमीदार एक इतिहास लिहीत असतो. जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ रेकॉर्ड करता, तेव्हा त्या त्या काळाचे अस्तित्व, माणसं, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध, जे काही घडतंय ते बातमीमधून व्हिडिओमधून डॉक्युमेंट करत असता. २०२३ मध्ये आल्यानंतर स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षानंतर माध्यमांमधील सर्व समाजघटक, म्हणजे भारतासारख्या विविधता असलेल्या देशामध्ये मग त्यात दलित, ग्रामीण, आदिवासी, भटके, महिला, शेतकरी, ट्रान्सजेंडर या सगळ्यांना प्रतिनिधित्व मिळतंय का? प्रतिनिधित्व म्हणजे बातमी होण्यापासून बातमी लिहिण्यापर्यंत. त्यांच्याबद्दलचा आशय आणि त्यांनी निर्माण केलेला आशय (कंन्टेंट) याचे इथल्या माध्यमांमध्ये प्रतिबिंब उमटतंय का?

मुख्य प्रवाहाची ही अवस्था पाहून अनेक पत्रकारांनी माध्यमांमध्ये समांतर प्रयोग यशस्वीपणे उभे केले आहेत. हे समांतर प्रयोग उच्च दर्जाची पत्रकारिता उभी करत आहेत. दलित, आदिवासी आणि महिलांच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने मांडणी करणाऱ्या पत्रकारांना ते पक्षपाती असल्याबद्दलचा आरोप सातत्याने मुख्य प्रवाहाकडून ऐकावा लागतो. कारण, मुख्य प्रवाहाने निर्माण केलेल्या बातमीसंबंधीची तत्त्वे, नियम आणि मूल्ये ही उच्चवर्णियांना पूरक आहेत. त्या पट्टीवर इतरांचे काम मोजल्यास ते पक्षपाती वाटण्याची शक्यता बळावते. त्यामुळे जोपर्यंत माध्यमांमध्ये एससी, एसटी आणि महिलांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नाही तोपर्यंत त्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळणार नाही.

सुदिप्तो मोंडल नावाच्या पत्रकाराने ‘अल जझिरा’ वृत्तवाहिनीसाठी लिहिलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले होते, ‘‘भारतीय माध्यमांना दलितांच्या, आदिवासींच्या बातम्या हव्यात, पण त्यांना दलित, आदिवासी पत्रकार नकोत.’’ हेच भारतीय मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचे आजचे जातीय व जेंडरच्या पातळीवरचे वास्तव आहे. दहा वर्षांपूर्वी इंग्रजी मीडियाचे संपादक आपल्या वार्ताहराला सांगत होतं की, दलित, आदिवासी आणि मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या बातम्या कुणी वाचत नाही. आज तेच संपादक आपल्या वार्ताहरासाठी विमानाचे तिकीट देत आहेत, खाजगी टॅक्स्या बुक करत आहेत; कारण ते वार्ताहर लांब ग्रामीण भागात जाऊन अत्याचाराच्या ताज्या घटना पूर्ण संवेदना एकवटून देऊ शकतील.

नेमक्या याच कारणामुळे दलित, शोषित, वंचित पत्रकारांना आणि महिलांना आपल्याला हव्या त्या कहाण्या सांगण्यासाठी स्वत:च्या व्यासपीठाची गरज भासू लागली आहे. दुर्बल गटातील बहिष्कृत लोकांसाठी येणारा हा कळवळा आज मीडियासाठी मोठं मार्केट झाला आहे. याचं अजून एक कारण हे आहे की, गेल्या दहा वर्षांत दलित, बहुजन, आदिवासी, मुस्लिम, काश्मिरी आणि उत्तर-पूर्वी समुदायाकडून चालवला जाणारा वैकल्पिक मीडिया मोठ्या संख्येनं ऑनलाईन वाचक आपल्याकडे खेचत आहे. यामुळे कथित मेनस्ट्रीम मीडियाला आपला पारंपरिक मार्ग बदलावा लागला आहे. ज्या वेबसाइटला पूर्वी क्षुल्लक म्हणून सोडून देण्यात आलं होतं, आज या वेबसाईट न्यूज किंग आहेत. फेसबुक, ट्विटरच्या मदतीनं या वेबसाईटनं आपली लोकप्रियता झटक्यात वाढवली आहे. या वेबसाईट आज बातम्यांच्या शिकारी गटाच्या केंद्रस्थानी आहेत. आज अनेक वेबसाईट ब्रेकिंग न्यूजसाठी मानल्या जातात. दलित कॅमेरा, राउंड टेबल इंडिया, वेलिवाडा, खबर लहरिया, गाँव कनेक्शन, आदिवासी रिसर्जेंस, साहिल ऑनलाइन, मिल्ली गॅजेट, काश्मीर रीडर, रैयत आणि थम्ब प्रिंट ही त्यापैकी काही उदाहरणं आहेत.

पर्यायी माध्यमांच्या याच शृंखलेतील एक नाव म्हणजे ‘बाईमाणूस मीडिया रिसर्च फाऊंडेशन.’ स्त्रीवादी दृष्टिकोन, दलित-आदिवासींना अग्रक्रम आणि ग्रामीण पत्रकारिता. या त्रिसूत्रांवर आधारित माध्यमांमधील एक डिजिटल चळवळ, म्हणजे बाईमाणूस. महाराष्ट्रातील अशाप्रकारचे मीडियामधील पहिलेच मॉडेल.

भारतीय माध्यमांचे चरित्र हे शहरी, पुरुषी आणि अभिजन आहे, हे आपण स्वीकारायला हवे. गावाचे प्रतिनिधित्व माध्यमांत दिसत नाही. समाजातल्या या दुर्लक्षित घटकांना आजूबाजूला घडणाऱ्या परिस्थितीबद्दल काय वाटतं किंवा काय वाटत होतं, हे पुढच्या पिढीला कसे काय कळणार? त्यांचे प्रश्न, त्यांचा जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, त्यांच्या समस्या, त्यांनी निर्माण केलेली नवी मॉडेल्स, त्यांचा संघर्ष हे कसे येणार. म्हणूनच पर्यायी माध्यमांची गरज निर्माण झाली आहे. आवाज नसलेल्या समूहांचा माध्यमांमधला आवाज वाढण्यासाठी पर्यायी माध्यमांची गरज आहे. आता तंत्रज्ञान हे ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचलं आहे. मग आता आवाज नसलेल्या समूहांनी त्यांची स्टोरी का सांगू नये? त्यांची स्टोरी सांगण्यासाठी मुंबई-पुण्याचा पत्रकार कशासाठी हवा? म्हणूनच माध्यमांच्या लोकशाहीकरणासाठी समांतर माध्यमाची नितांत गरज आहे.

मुख्य प्रवाहातील प्रस्थापित माध्यमांमध्ये काही दशके काम केल्यानंतर एक संपादक म्हणून मला भारतातील अनेक समूहांचा पुरेसा आवाज या माध्यमांमध्ये उपलब्ध नसल्याचे जाणवले. अनेक शतकांपासून प्रस्थापितांचे अत्याचार, दुर्लक्ष आणि अन्याय सहन केलेल्या भारतातील आदिवासी, दलित आणि महिलांना माध्यमांच्या प्रवाहात कसे समाविष्ट करून घेता येईल, यासाठी कोणकोणते मार्ग असतील; या प्रश्नांनी मला भेडसावून सोडले आणि या सगळ्या प्रश्नांना उत्तर म्हणजे आम्ही केलेला हा ‘बाईमाणूस’चा प्रयोग. ज्या समुदायांसाठी हळहळ व्यक्त केली जाते, त्याच समुदायातील लोकांना पत्रकारितेचे ‘शस्त्र’ हाती देऊन स्वतःचा रस्ता स्वतः निर्माण करण्याची ताकद देऊ करण्याचा एक प्रयत्न म्हणजे ‘बाईमाणूस.’

पत्रकारांची प्रस्थापित असणारी व्याख्या बदलण्याचा प्रयत्न करून; आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या, नव्या संवाद-माध्यमांच्या मदतीने राज्यातील सर्व घटकांतील महिलांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी, त्यांच्या रोजच्या जगण्यापासून ते त्यांच्या आजूबाजूचा पूर्ण अवकाश त्यांच्या भाषेत व्यक्त करता यावा; यासाठी त्यांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘बाईमाणूस’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग भक्कम पाठबळाशिवाय पूर्ण होणे अशक्यच होते. छत्रपती संभाजी नगरच्या महात्मा गांधी मिशन (एमजीएम) विद्यापीठ कॉलेज ऑफ जर्नालिझम अँड मास कम्युनिकेशन येथे एका लेक्चरच्या निमित्ताने ही संकल्पना कॉलेजच्या प्राचार्य डॉ. रेखा शेळके यांच्या पुढ्यात मांडली आणि अ‌वघ्या काही दिवसांतच ती आकारालाही आली. महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाचे कुलपती अंकुशराव कदम हे नेहमीच अशा नवनव्या प्रयोगाच्या शोधात असतात. त्यांच्यासमोर जेव्हा ‘बाईमाणूस’चे प्रेझेंटेशन झाले, तेव्हा त्यांनी पत्रकारितेच्या दृष्टीने हा प्रकल्प मराठवाड्यात त्वरित होणे किती आवश्यक आहे, हे आम्हाला पटवून दिले; आणि मग सुरू झाला महात्मा गांधी मिशन (एमजीएम) विद्यापीठ कॉलेज ऑफ जर्नालिझम अँड मास कम्युनिकेशन, औरंगाबादतर्फे सुरू झालेला एक महत्त्वाकांक्षी आणि आगळावेगळा उपक्रम, म्हणजे ‘बाईमाणूस.’ भारत अब बोल रहा है!

२०१४ नंतर देशभरात झालेल्या इंटरनेटच्या स्फोटामुळे भारतात प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल फोन्स आले. मोबाईल फोन्स येताना आपल्यासोबत सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांमधून येणाऱ्या माहितीचा महापूर सोबतच घेऊन आले. फेसबुक, युट्यूब आणि इतर सोशल मीडियाच्या गदारोळात माहिती प्रचंड प्रमाणात वाचली जाऊ लागली, पाहिली जाऊ लागली आणि त्याचबरोबर हळूहळू इंटरनेटवर उपलब्ध माहितीची विश्वासार्हता देखील कमी होऊ लागली. आज आपल्या देशात एकीकडे चांगल्या कन्टेन्टची, चांगल्या महत्त्वपूर्ण बातम्यांची, रंजक आणि प्रामाणिक गोष्टींची मागणी प्रचंड वाढली असताना, दुसरीकडे मात्र निव्वळ थिल्लरपणा करून, काहीही खोट्या बातम्या देऊन जास्तीत जास्त पैसे कमविण्याचा ट्रेंडदेखील वाढत चालला आहे.

या माहितीच्या महापुरामध्ये समाजासाठी कडवट औषधासारखी आवश्यक, विश्वासार्ह आणि सत्य घडामोडी देण्यासाठी म्हणून सुरू झालेली एक चळवळ म्हणजे ‘बाईमाणूस’. बातम्यांना प्रस्थापितांच्या वस्तीबाहेर, शहराबाहेर नेऊन खऱ्या भारताच्या, म्हणजेच भारतात राहणाऱ्या ग्रामीण भागातील समुदायांच्या, आदिवासींच्या, तृतीयपंथियांच्या समस्या आणि बातम्या सांगण्यासाठी ‘बाईमाणूस’ची सुरुवात छत्रपती संभाजी नगर येथील महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठात करण्यात आली आणि आज ‘बाईमाणूस’ डिजिटल पोर्टलद्वारे, यूट्यूब चॅनलद्वारे, त्याचबरोबर फेसबुक, ट्विटर या नव्या पिढीच्या नवीन बोलीभाषेद्वारे आदिवासी, सालीत, वंचित, उपेक्षित आणि महिलांचे मूलभूत प्रश्न मांडत आहे. ‘बाईमाणूस’च्या पत्रकारांनी या सर्व समुदायांचे वास्तव आपल्या बातम्यांमधून, मुलाखतींमधून, वेगवेगळ्या चित्रफितींमार्फत मांडले आहे आणि आजही माणुसकी, संवेदना, न्याय, समता ही मूल्ये शाबूत असणाऱ्या माणसांकडून बाईमाणूसला प्रचंड प्रतिसाद आणि समर्थन मिळत आहे. खऱ्या अर्थाने पत्रकारितेचा फायदा या देशाच्या रांगेत शेवटी नाही, तर रांगेत उभ्याच नसलेल्या मूक आणि दुर्लक्षित समूहाला व्हायला हवा, असं वाटणाऱ्या काही मेंदूंमधून ‘बाईमाणूस’ची कल्पना पुढे आली.

‘बाईमाणूस’ने राज्यातील असे भाग निवडले, जिथे बातम्याचा महापूर तर असतो; परंतु त्या भागातील पत्रकारितेला महिलांचे, दलितांचे, शोषित-वंचितांचे क्षेत्रच मानलं जात नाही. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की, राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांत किंवा तालुक्यात महिला पत्रकारांचा पूर्णपणे अभाव आहे. या भागातल्या महिलांनी कुठलं काम करायचं, कुठलं नाही याची एक चौकट तयार असते. त्यांनी जॉब केला, तरी त्यांची मानिसकता तशीच पारंपरिक. तिनं नोकरीही विशिष्ट पद्धतीचीच करायची. ती काय, फार तर टिफीन बनवू शकते, शिक्षिका किंवा नर्स होऊ शकते. म्हणजे अगदी ठरावीक पद्धतीच्याच नोकऱ्या. स्त्रियांच्या अशा विशिष्ट प्रतिमेला छेद देण्यासाठी, पारंपरिक मानसिकता तोडण्यासाठी ‘बाईमाणूस’ने सुरुवातीपासूनच फक्त स्त्रियांना समाविष्ट केलं. आणखी एक गोष्ट म्हणजे, बऱ्याचदा समाजात उच्च मानल्या जाणाऱ्या जातवर्गातल्या व्यक्तींनाच नोकऱ्यांमध्ये किंवा पत्रकारितेत काम मिळतं, स्थान मिळतं. आम्ही मात्र गावाकडच्या, कमी शिकलेल्या, दलित-आदिवासी असणाऱ्या स्त्रियांनाही जागा देणं महत्त्वाचं मानले. नुसतीच जागा नव्हे, तर या स्त्रियांचा स्वतःचा विकास कसा होईल, त्यांची आर्थिक उन्नती कशी होईल, त्यांच्या ज्ञानाच्या कक्षा कशा रुंदावतील, हेही बघितलं. महत्त्वाचं म्हणजे, त्यांना घरातून, गावातून बाहेर काढतो. त्यांना समाजात मानसन्मान मिळेल; समाजाचा दृष्टिकोन बदलेल; त्यांच्याविषयीच्या पारंपरिक धारणांचं उच्चाटन होईल, यासाठी व्यासपीठ देण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला.

एकदा भूमिका निश्चित झाली आणि मग सुरू झाला एक शोध. तो शोध होता महाराष्ट्रातील अतिदुर्गम भागांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी, दलित, भटके विमुक्त, महिला, पारलिंगी समुदायाच्या, त्याचबरोबर आपल्या कर्तृत्वाने आपल्या समूहाची ओळख बनलेल्या चुणचुणीत, तरुण, कर्तृत्ववान, संवेदनशील आणि धाडसी महिलांचा. खरं म्हणजे, पत्रकारितेत बातम्यांना पडताळून पाहण्याची गरज आजकाल पत्रकारांना आणि त्या बातम्या प्रसारित करणाऱ्या माध्यमांना तितकीशी वाटत नाही. ‘सगळ्यात आधी’, ‘सगळ्यात वेगवान’च्या स्पर्धेमध्ये आलेल्या बातमीवर पटकन विश्वास न टाकता ती बातमी पडताळून घेणे, ही गोष्ट काही सन्माननीय अपवाद सोडले, तर फारसं कुणी करताना दिसून येत नाही. अशावेळी ऐकीव माहितीच्या आधारावर, एखाद्या वातानुकूलित कार्यालयात बसून पत्रकारांची निवड करणे आणि दुर्गम भागांचे प्रश्न मांडणे; हा सोपा मार्ग उपलब्ध असतानाही, या चमूमध्ये सहभागी असणाऱ्या पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांना आपण नेमकं काय करतो आहोत? कुणाचे प्रश्न मांडतो आहोत? ज्या आदिवासी, दुर्गम भागांच्या बातम्या संपादित आणि प्रकाशित करायच्या आहेत, ते परिसर नेमके आहेत तरी कसे, तिथे राहणाऱ्या लोकांचे प्रश्न काय आहेत, वास्तव काय आहे याची जाणीव व्हावी म्हणून प्रत्यक्ष त्या भागांचे दौरे करण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयाला अनुसरुन मग बाईमाणूसच्या टीमने पहिला दौरा केला तो नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर आणि त्याला लागून असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, डहाणू या परिसराचा. नाशिक जिल्हा जरी बागायतदारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला, तरी इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुके हे आदिवासीबहुल तालुके आहेत; आणि तिथे पाण्याचे, कुपोषणाचे प्रश्न आ वासून उभे आहेत याची जाणीव बाईमाणूसला झाली. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील ‘आळवंड’ या धरणाच्या उशाशी असणाऱ्या पुनर्वसित, पण तहानलेल्या गावाची कैफियत बाईमाणूसने मांडली. त्यानंतर जव्हार, मोखाडा, डहाणू, वाडा, तलासरी या पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींच्या जीवनाकडे पाहता आले आणि यातूनच बाईमाणूसला पहिली पत्रकार पूनम चौरे भेटली. लेखाच्या पुढील भागात तिच्याबद्दल माहिती मिळेलच, पण स्वतः आदिवासी असलेली पूनम पालघरमधल्या आदिवासींचे प्रश्न मुख्य प्रवाहात मांडण्याचा प्रयत्न करते आहे.

पहिल्या दौऱ्यानंतर दुसरा दौरा होता महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि गुजरात या ‘प्रगत’ राज्यांच्या सीमेवर असणाऱ्या ‘अप्रगत’ नंदुरबारचा. लोकप्रतिनिधींचे हेलिकॉप्टर आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचे तुरळक पत्रकार यांच्या लेखणीतून आजवर छापून आलेली आणि प्रकाशित केलेलीच माहिती सगळ्यांना होती; पण तेथे गेल्यावर प्रत्यक्षात तिथल्या अडचणी कशा आहेत, रस्ते कसे फक्त कागदावर बनवले गेले आहेत, मागील 14 वर्षांपासून एका महाकाय पुलाचे नुसते खांबच कसे रोवले गेले आहेत, पुनर्वसनाचे खरे प्रश्न काय आहेत, सरकारी योजनांचा कसा बट्ट्याबोळ केला गेलाय, हे सगळं पाहण्यासाठी नंदुरबारच्या अक्कलकुवा आणि अक्राणी, म्हणजेच धडगाव तालुक्यांचा दौरा प्रत्यक्षात करायलाच हवा. याही दौऱ्यामध्ये पत्रकार म्हणून समृद्ध करणारे अनुभव टीम बाईमाणूसला मिळालेच, पण त्यासोबतच आम्हाला मिळाल्या सुमित्रा वसावे. बाईमाणूसच्या सगळ्याच पत्रकारांमध्ये पत्रकाराला आवश्यक असणारी एक उपजत आणि निसर्गदत्त विरोधकाची भूमिका अंगी भिनलेल्या सुमित्रा मागील काही महिन्यांपासून आदिवासींच्या खऱ्या अस्मिता त्यांच्या भाषेत चव्हाट्यावर आणून मांडत आहेत. किंबहुना तसा धाडसी प्रयत्न त्या करत आहेत.

या दोन प्रमुख दौऱ्यानंतर टीम बाईमाणूसने रघुवीर खेडेकरांच्या तमाशात काही दिवस घालवून शोधलेल्या पत्रकार रेणुका थोरात असोत किंवा मग पत्रकार शमिभा पाटीलला जाणून घेण्यासाठीचा प्रवास असो… प्रत्येक दौरा, प्रत्येक प्रवास हा असाच अविस्मरणीय होता; काहीतरी शिकवून जाणारा तर होताच, पण त्याचबरोबर या समूहांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बाईमाणूसची जबाबदारी अधोरेखित करणारा देखील होता.

‘बाईमाणूस’ची संकल्पनाच मुळात लोकशाहीला अधिक धडधाकट करण्यासाठी आकारास आली. याद्वारे उपेक्षित घटकातील गुणवान, कर्तृत्ववान आणि धाडसी महिलांना व्हिडिओ बनविण्याचे, गोष्टी सांगण्याचे आणि बातम्या मांडण्याचे प्रशिक्षण देऊन बोलते करणे, हा मुख्य हेतू होता. पत्रकारिता हा काही एका दिवसामध्ये शिकण्याचा विषय नाही हे मान्य, पण आपल्या सभोवारचे वास्तव मांडण्यासाठी, आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची जाणीव इतरांना करून देण्यासाठी कुठल्याही प्रशिक्षणाची कदाचित गरज नसते; आणि नेमकं हेच हेरून बाईमाणूसने नंदुरबार, गडचिरोली, जव्हार, मोखाडा इथे राहणाऱ्या आणि व्यवस्थेचे अन्याय मूग गिळून सहन करणाऱ्या समुदायातील काही महिलांची पत्रकारितेच्या प्रशिक्षणासाठी निवड केली.

तंत्रज्ञानाच्या जगात बऱ्याच वाईट गोष्टी घडत असल्या तरीसुद्धा त्याला एक दुसरी बाजू देखील आहे. मोबाईलचा उपयोग नेमका कशा कशासाठी होऊ शकतो, हे संपूर्णपणे आजही आपल्याला कळलेले नाही; पण बाईमाणूसच्या असे लक्षात आले की, याच मोबाईलचा वापर करून उत्तमोत्तम गोष्टी सांगता येतात. वापरायला आणि बाळगायला अतिशय सोपा असणारा हा मोबाईल या वंचित आणि उपेक्षितांचे हत्यार बनू शकतो; आणि म्हणूनच बाईमाणूसने या भावी पत्रकारांना हे मोबाईल आणि त्याचसोबत अत्यावश्यक असणारे मोबाईल पत्रकारितेचे किट, म्हणजेच एक मोजो किट देऊ केले. फक्त वस्तू देऊन न थांबता या महिला पत्रकारांना अतिशय सोप्या भाषेत एका आठवड्याचे प्रशिक्षण देऊन सज्ज केले. महाराष्ट्रातील नकाशावर न दिसणाऱ्या परिसरात आता बाईमाणूसच्या पत्रकार नेटाने काम करतात आणि मध्यमक्षेत्राची क्षितिजे रुंदावू पाहणाऱ्या या चळवळीला आता एक निश्चित आकार येऊ लागला आहे हे नक्की.

ज्या महिलांनी हातात कधी मोबाइलही घेतले नव्हते, त्या डिजिटल पत्रकारिता शिकून आपल्या भाषेत आपल्या अवतीभोवतीचं जगणं मांडू लागल्या आणि त्यांच्यातली आग, जिद्द नव्या लेखनाला आयाम देऊ लागली. दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी, अशिक्षित किंवा नवसाक्षर तरुणींना प्रशिक्षित केलं. त्या आसपासच्या बातम्या, प्रश्न, समस्या आपल्या भाषेत लिहू लागल्या. प्रश्न विचारू लागल्या. ते प्रश्न विचारणं, त्यातही बाईने प्रश्न विचारणं रुचणारं नव्हतंच कुणाला! पण तरी त्यांनी आपलं काम सोडलं नाही.

१८ मे २०२२ ला हा प्रवास सुरू झाला. दोन वर्षांतच या महिला पत्रकार डिजिटल माध्यमात काम करणं शिकू लागल्या. त्यासाठी त्यांच्या हातात मोबाइल आले. त्या शूट करू लागल्या, वेबमीडियावर बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या. ज्या पत्रकारांचा उल्लेख इथे पुन्हा पुन्हा येतोय त्या सगळ्या महिला, तृतीयपंथी पत्रकार नेमक्या कशा निवडल्या गेल्या? त्या नेमक्या आहेत तरी कोण? हा प्रश्न एव्हाना तुमच्या मनात आलाच असेल. चला तर मग भेटूया ‘बाईमाणूस’ टीमला…

भाग्यश्री लेखामी ( माडिया समूह- भामरागड)

वेगवेगळ्या कारणांनी नेहमीच चर्चेत असणारा गडचिरोली जिल्हा. ज्याप्रमाणे मुंबईपासून खूप दूर आहे अगदी तसेच त्या जिल्ह्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक अंग सुद्धा मुख्य प्रवाहातील बातम्यांपासून कोसो दूर आहेत. ‘बाईमाणूस’ने महाराष्ट्रातील ज्या महिलांची निवड सगळ्यात आधी केली होती त्यापैकीच एक महिला म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यात राहणारी २४ वर्षांची तरुण सरपंच भाग्यश्री लेखामी. भाग्यश्री त्या परिसरातील नागरिकांच्या समस्या वेगवेगळ्या आंदोलनांच्या माध्यमातून नेहमीच मांडत आली आहे. सुशिक्षित भाग्यश्रीने उच्चशिक्षणाचा पर्याय न निवडता किंबहुना उच्चशिक्षणासाठी गाव सोडून लांब न जाता राजकारणाच्या माध्यमातून तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या समस्या सोडविण्याचा निर्णय घेतला. गडचिरोली म्हटलं की, अनेकांच्या काळजाचा थरकाप उडतो. त्याला तशी कारणेही आहेत आणि ती सर्वश्रुत असल्याने इथे त्यांचा पुन्हा एकदा उल्लेख करण्याची गरज नाही; पण असं सगळं असताना आपण हे विसरतो की, या गडचिरोली जिल्ह्यात देशाच्या आणि राज्याच्या इतर भागात राहतात, अगदी तशीच दोन डोळे, दोन हात, दोन पाय असणारी माणसे इथे आहेत आणि इतर भागातील नागिरकांच्या ज्या समस्या आहेत, अगदी तशाच किंवा त्याहीपेक्षा अधिक भयंकर समस्या आणि उपेक्षा इथे राहणाऱ्या माणसांच्या आहेत; आणि हे सगळे अन्याय इतर जगाला कळावेत, त्याचबरोबर इथे राहणाऱ्या आदिवासींचे आवाज मुंबई आणि इतर शहरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या कानांपर्यंत पोहोचावेत, म्हणून येथील महिलांपैकी एक असणारी भाग्यश्री लेखामी आता ‘बाईमाणूस’सोबत रिपोर्टर म्हणून काम करेल. तिच्या भाषेत, तिच्या व्याकरणात आणि तिच्या आवाजात तिने सांगितलेले वास्तव आपल्याला ऐकावे लागेल आणि म्हणूनच भाग्यश्रीचे पत्रकार होणे ही एक ऐतिहासिक गोष्ट आहे.

एप्रिलपासून तिने बाईमाणूसची पत्रकार ही ओळख गडचिरोली जिल्ह्यात निर्माण केली. खरं म्हणजे, एकीकडे स्वतः प्रशासनाचा भाग असताना दुसरीकडे समाजातील अन्याय मुख्य पटलावर मांडण्यासाठी लागणारे धाडस आणि प्रामाणिकता या दोहोंचा सुरेख संगम साधून भाग्यश्री आदिवासींच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय वास्तवाचे भान baimanus.in वर मांडत असते.

सुमित्रा वसावे (भिल्ल आदिवासी – अक्कलकुवा)

नंदुरबार जिल्ह्यातल्या अक्कलकुव्यासारख्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या सुमित्रा वसावे मागील कित्येक वर्षांपासून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून आदिवासींच्या अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. स्थानिक ‘भिली’ आणि ‘पावरी’ भाषेतून निरक्षर आदिवासींना शास्त्रीय ज्ञान देऊन विज्ञानावर विश्वास ठेवायला लावण्याचे ‘शिवधनुष्य’ पेलण्याचे काम सुमित्रा वसावे करत आहेत. याचबरोबर प्रत्येक सामाजिक कार्यात सुद्धा हिरीरीने सहभागी असणाऱ्या सुमित्रा यांनी अनेक आंदोलनात, उपक्रमात सहभाग घेतला होता. सुमित्रा वसावे आणि बाईमाणूस संपर्कात आले आणि जणू नंदुरबार जिल्ह्यात राहणाऱ्या हजारो मूक आदिवासींना आवाज मिळाला. बाईमाणूसने दिलेले पत्रकारितेचे प्रशिक्षण आणि काम करण्याची दुर्दम्य इच्छा घेऊन नंदुरबारमध्ये परतलेल्या सुमित्राने मागील काही महिन्यांमध्ये आदिवासींच्या अनेक समस्या यशस्वीपणे मांडल्या आहेत. केवळ समस्याच मांडल्या नाहीत, तर आदिवासींच्या पारंपरिक शेती पद्धतीवर, स्वयंपाकाच्या पद्धतीवर आणि विशेष म्हणजे खाद्यसंस्कृतीवर अनेक व्हिडिओ बनवून ते जगासमोर मांडले आहेत.

पूनम चौरे (वारली समूह – डहाणू)

‘बाईमाणूस’ हे केवळ समस्या मांडण्याचे व्यासपीठ नसून, लुप्त होत चाललेल्या महाराष्ट्रातील समुदायाच्या लोककला, चित्रकला आणि संस्कृती जपण्याचे आणि संवर्धित करण्याचे हे एक ठिकाण आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी लोककला वारली चित्रकलेच्या उल्लेखाशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाहीत. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू-जव्हार-मोखाडा या परिसरात राहणाऱ्या वारली समुदायातील लोक ही चित्रे काढतात. वारली समाजामध्ये या चित्रांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या समाजातील लग्न आणि इतर सगळे शुभ कार्यक्रम या चित्रांशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाहीत.
या परिसरात राहणाऱ्या वारली कलाकारांचे एक क्लस्टर तयार करण्याचा प्रयत्न मागील काही वर्षांपासून ‘आयुष’ नावाची संघटना करीत आहे. या संघटनेत काम करणारी युवा कार्यकर्ती ‘पूनम चौरे’ ही स्वतः वारली समाजाची असल्याने या चित्रकलेकडे आणि चित्रकारांकडे पाहण्याची संवेदनशीलता तिच्याकडे कितीतरी प्रमाणात अधिक आहे. वारली चित्रकलेकडे इतर नागरिकांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याचा प्रयत्न ती करीत आहे. वारली कलाकारांना आणि वारली कलेला राजमान्यता मिळवून देण्यासाठी, त्याचबरोबर शहरातील सुलभ शौचालयावर, कपड्यावर अगदी कुठेही वारली चित्रे काढून या चित्रांचा होणारा अपमान थांबविण्यासाठी पूनम आणि आयुष ही संस्था काम करते. पूनम आणि बाईमाणूसची भेट बाईमाणूस टीमच्या पहिल्या दौऱ्यात डहाणू येथे झाली; आणि पहिल्या भेटीतच प्रशिक्षण घेऊन पत्रकार होण्याचा मानस पूनमने व्यक्त केला. आता जव्हार-मोखाडा-पालघर-डहाणू येथे राहणाऱ्या आदिवासींच्या सांस्कृतिक ओळखी जपण्याचा प्रयत्न बाईमाणूसच्या माध्यमातून ती करत आहे.

शमिभा पाटील (पारलिंगी समूह – फैजपूर)

तृतीयपंथी आणि एकूणच पारलिंगी समाजाला आपलंसं करण्यात समाज म्हणून आपण कमी पडलो आहोत, हे वास्तव आहे. तृतीयपंथीसुद्धा माणसेच आहेत, त्यांनादेखील भावना आहेत, त्यांनाही विचार आहेत यावर अनेकांचा विश्वासच बसत नाही. छक्का , किन्नर , हिजडा या आणि अशा कैक नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या या समुदायाची जनमानसात असणारी प्रतिमा बदलण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे; आणि म्हणून बाईमाणूसच्या या आगळ्या वेगळ्या आणि धाडसी पत्रकारांच्या चमूमध्ये तृतीयपंथी समाजाला प्रतिनिधित्व असावे, या विचारातून जळगाव जिल्ह्यातील फैजपूर येथे राहणाऱ्या शमिभा पाटील यांना पत्रकार बनविण्याचा निर्धार बाईमाणूसने केला. शमिभा लवकरच कवयित्री बहिणाबाई उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून कवी ग्रेस यांच्या कवितांवर आपली पीएचडी पूर्ण करतील. तृतीयपंथी समाजासाठी लढणारा हा नवीन आश्वासक आणि उच्चशिक्षित आवाज बाईमाणूसच्या एकूणच संकल्पनेला सुदृढ करण्यास हातभार लावेल, हे नक्की. बाईमाणूसची सुरुवात झाल्यापासून आपल्या परखड विचारांनी आणि न्यायवादी राजकीय आणि सामाजिक भूमिकांनी ओतप्रोत असे लिखाण आणि त्याच उत्साहाने लोकांचे प्रश्न, विशेषकरून त्या ज्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या समाजातील गोष्टी सांगण्याचे काम शमिभा करत आहेत.

सुकेशिनी नाईकवाडे (बीड, महाराष्ट्र)

महाराष्ट्रातील मागासलेल्या भागांचा उल्लेख मराठवाड्याच्या उल्लेखाशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. मराठवाड्याचा अनुशेष आणि मराठवाड्याचे मागासलेपण वर्तमानपत्रांच्या मथळ्यांचा आणि कट्ट्यावरील चर्चांचा नेहमीच विषय असतात; पण यासाठी ना लोकप्रतिनिधी काही करतात, ना माध्यमे आपल्याकडील ताकदीचा वापर करतात. बाईमाणूसने मराठवाड्याची ही समस्या हेरून मराठवाड्याच्याच मातीत काम करणाऱ्या दलित समाजाच्या सुकेशिनी नाईकवाडे यांना आपल्या टीममध्ये पत्रकार म्हणून नियुक्त केले. सुकेशिनी या आधीपासूनच वेगवेगळ्या माध्यमांसाठी पत्रकारिता आणि व्हिडिओ स्टोरीज करत होत्या, पण बाईमाणूसची संकल्पना ऐकून त्यांनी स्वतःला बाईमाणूससोबत जोडण्यासाठी लगेच तयारी दाखविली. मराठवाड्यातील ऊसतोडणी मजुरांचे, दुष्काळाचे, मराठवाड्याच्या संस्कृतीचे आणि इतिहासाचे दर्शन सुकेशिनी बाईमाणूससोबत संपूर्ण जगाला घडवत आहेत.

अप्सरा आगा : (पुणे)

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून वृत्तपत्र आणि जनसंवाद या विषयात पदवी घेतलेली अप्सरा आगा ही मुस्लिम समुदायातील तरुणी आता पूर्णवेळ बाईमाणूससाठी काम करते. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ आणि बाबा आढाव यांच्या महात्मा फुले प्रतिष्ठानमध्ये सामाजिक कार्य करणाऱ्या अप्सराने मुस्लिम महिला, कचरावेचक महिला, हमाल-कष्टकरी कामगार, मुस्लिम वस्त्या या विषयांवर बाईमाणूसमध्ये अनेक स्टोऱ्या केल्या आहेत.

वर्षा कोडापे : (चंद्रपूर)

नागपूर विद्यापीठातून कला आणि मानसशास्त्र विभागातून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणारी वर्षा ही गोंड आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करते. वर्षाला महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयांतर्गत मुख्यमंत्री फेलो म्हणून चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यात फेलोशिप मिळाली आहे. गोंड-माडिया कोलाम आदिवासी यांच्या संस्कृती, भाषा आणि राहणीमान या विषयांवर संशोधन, आदिवासी वनहक्क कायदा आणि पेसा कायद्याविषयी चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील ५० हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये जनजागृती, भारतीय संविधानाचे मूळ माडिया भाषेत भाषांतर करून स्थानिक लोकांमध्ये संविधान जनजागृती अशा वेगवेगळ्या स्तरावर काम करणाऱ्या वर्षाने गेल्या वर्षभरात बाईमाणूससाठी चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींवरच्या अन्यायाच्या अनेक बातम्या, ग्राऊंड रिपोर्ट लिहिले आहेत. विशेषत:, सुरजागड येथील लोहखनिज खदान प्रकल्पाविरोधातील वर्षाचे ग्राऊंड रिपोर्ट हे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चिले गेले आहेत.

भारत हा समृद्ध आणि विविधतेने नटलेला देश आहे आणि अगदी तशीच गोष्ट ‘बाईमाणूस’ची सुद्धा सांगितली जाऊ शकते. कारण, बाईमाणूसच्या टीममध्ये वेगवेगळ्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि भौगोलिक स्तरातून येणाऱ्या महिला, तृतीयपंथी पत्रकारांचा समावेश आहे. प्रत्येकीची काम करण्याची पद्धत वेगळी, उच्चार वेगळे, भाषा वेगळी, सभोवार वेगळा, हो! पण, आपल्या समुदायाचे प्रश्न मांडण्याची, भारताची खरी ओळख जगासमोर आणण्याची तळमळ मात्र एकच आहे; आणि याचमुळे ‘बाईमाणूस’ हा डिजिटल माध्यमाचा प्रयोग लोकशाही बळकट करण्यासाठी, रांगेत शेवटी उभ्या असणाऱ्या किंबहुना रांगेतच उभ्या नसलेल्या माणसांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक म्हणावा लागेल.

माध्यमांमध्ये झालेला हा ‘बाईमाणूस’चा धाडसी आणि आगळावेगळा प्रयोग असल्याचे अनेक पत्रकारांनी, माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या जाणकारांनी संगितले आहे. बाईमाणूसने मांडलेला बीडमधील कुपोषित मुलांचा प्रश्न असो किंवा राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यामध्ये सतत ‘नामर्द’, हिजडा असा उल्लेख करण्यात येतो म्हणून त्याविरोधात बाईमाणूसने केलेली तक्रार असो. बाईमाणूसने केलेली प्रत्येक बातमी ही केवळ एक बातमी नसून, ते एक छोटे आंदोलन, आवाहन आणि निवेदन असते; आणि म्हणूनच समाजातील प्रत्येक घटकाकडून बाईमाणूसचे म्हणणे आता वाचले जाऊ लागले आहे, पाहिले जाऊ लागले आहे, त्याची दखल घेतली जाऊ लागली आहे.

‘बाईमाणूस’च्या पत्रकार शमिभा पाटील यांनी राजकीय नेत्यांच्या भाषणांमधून सतत होणाऱ्या तृतीयपंथियांच्या अपमानाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी व्हिडिओच्या माध्यमातून मांडलेल्या मताला दर्शकानी प्रचंड प्रतिसाद दिला. राज्यसभेचे खासदार आणि शिवसेना नेते संजय राऊत नेहमी त्यांच्या विरोधकांना उद्देशून ‘नामर्द’, ‘हिजडा’ अशा उपमांचा वापर करतात आणि याच शब्दांनी अपमानित होणाऱ्या हिजड्यांचे प्रश्न अत्यंत कठोर शब्दात विचारण्याचे धाडस शमिभाने केले. मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांचे, बीड जिल्ह्यातील कुपोषणाचे आणि विशेष म्हणजे बीडमधील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे दाहक वास्तव मांडून संबंधित प्रशासनाला कारवाई करण्यास मजबूर करण्याचे काम बाईमाणूसच्या पत्रकार सुकेशनी नाईकवाडे यांनी केले.. बाईमाणूसने बीडच्या प्रश्नांवर केलेल्या बातम्या, लिहिलेले लेख आणि प्रदर्शित केलेल्या चित्रफितींना बीडमधील स्थानिक जनतेने पहिले आणि अनेकांनी समाजमाध्यमांवर बाईमाणूसच्या पत्रकारितेला आपला पाठिंबा दिला आहे.

हे सगळं जरी असलं, तरीही ज्या समुदायाचे प्रश्न घेऊन आम्ही सगळे लढतो आहोत, त्या आदिवासींच्या, दलितांच्या, तृतीयपंथीयांच्या मनामध्ये बाईमाणूस विषयी निर्माण झालेले प्रेम आणि आपुलकी हीच आमची ‘खरी कमाई’ म्हणावी लागेल.

‘बाईमाणूस’चे You Tube Channel – क्लिक करा-https://www.youtube.com/@BaiManus

(साभार : ‘मीडिया वॉच’ दिवाळी अंक २०२३)

————

(लेखक ‘बाईमाणूस’चे संपादक आहेत.)
संपर्क – ९९३०८०३३२८