नेहरू आणि चीनचे सुरक्षा परिषदेतील स्थान

–राज कुलकर्णी

मसूद अझर या आतंकवाद्यास आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषितकरण्याच्या प्रस्तावात चीनने व्हिटो वापरून खोडा घातला म्हणून सरकारतर्फे नेहरू यास जवाबदार असल्याचा विचित्र आरोप करण्यात आला  आहे!

अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात ज्या अझर मसूद या अतिरेक्यास जसवंतसिंग यांनी आणि अजित डोवाल यांच्या सहकार्याने सन्मानाने कंदहारला पोहचवले, त्या मसूदच्या जैश ए महमंद संघटनेने पुलवामातील आतंकी हल्ला घडविला! मात्र याच मसूदला अांतरराष्ट्रीय स्तरावर अतिरेकी घोषित करण्याच्या प्रयत्नास चीनने विरोध केला. चीन हे करू शकला कारण भारताने चीनला नेहरूंच्या काळात मान्यता दिली, शिवाय नेहरूंनीच चीनला सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व दिले. भारताला ते सदस्यत्व खुद्द अमेरिका बहाल करत असताना, नेहरूंनी त्यास नकार दिला आणि चीनला हे सदस्यत्व मिळाल्यामुळे, अझर मसूदच्या विरोधात कार्यवाही न होण्यास नेहरू जवाबदार असल्याचा आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केला आहे.

आपली अपयशे झाकण्यासाठी नेहरूंवर आरोप करणे आणि नेहरूंची बदनामी करणे हे  हल्ली नवीन नाही, परंतु ज्या चीनच्या राष्ट्राध्यक्षासोबत मोदींनी गुजरातेत सर्व प्रोटोकॉल तोडत झोपाळ्यावर झोके घेतले, आणि हजारो करोड रूपयांचा खर्च करत पृथ्वीला प्रदक्षिणा घातल्या, त्या मोदींनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर “लाल अॉंख कर करके’ चीनला नमविण्याची भाषा केली होती, त्या निव्वळ वल्गना ठरल्या हेच यातून स्पष्ट दिसतंय!

नेहरूंवर मोदींच्या मंत्र्यातर्फे असा आरोप केला गेला की, नेहरूंनी अमेरिकेने देऊ केलेले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायम स्वरूपी सदस्यत्व नाकारले आणि त्यांनी ते चीनला देऊ केले. चीन नेहरूंमुळे त्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य बनला आणि त्यास व्हिटोचा अधिकार मिळाला. तोच अधिकार वापरून त्याने अझर मसूदला वाचवले. म्हणून नेहरू जवाबदार, आणि त्या मसूदला कंदहारला सन्मानाने पैशासह पोचविणारे अजिबात जवाबदार नाहीत! हा खरोखरच अजब तर्क आहे!

चीनचे सुरक्षा परिषदेतील स्थान आणि त्या सदस्यत्वाची भारताला दिलेली ऑफर याची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी थोडे इतिहासात जाण्याची आवश्यकता आहे. दुस-या महायुद्धाच्या काळात भारत पूर्ण पारतंत्र्यात होता तर चीन भारतापेक्षा अधिक स्वतंत्र होता. चीन मधे चैंग कै शेक यांचे कॉमिंगटॉंग सरकार अस्तित्वात होते.

पहिले महायुद्ध १९१४ साली सुरु झाले तेंव्हा आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारतास स्वतःची विशेष अशी काहीच भूमिका नव्हती. याच वेळी विसाव्या शतकाच्या सुरवातीला आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद अगदी बाल्यावस्थेत असताना चीन मात्र १९१३ मधील क्रांतीच्या माध्यमातून सिमित का असेना पण स्वातंत्र्य अनुभवत होता.
चीनमध्ये ब्रिटीश ,फ्रांस, अमेरिका आणि जपान सर्वच साम्राज्यवाद्यांचे राज्य विविध प्रांतावर होते. त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी चीन साम्राज्यवादाच्या आगीत चारी बाजूने आणि चारी दिशेने होरपळून गेला होता. साम्राज्यवादाच्या विरोधात चीनी जनतेची खदखद प्रचंड होती, त्यातून माओच्या पाठीशी बहुतांश जनता उभी राहत होती.

चीन मधील राजकीय बदलाची अंतर्गत घुसळण पाहून, वास्तव स्थितीची अंदाज घेत, भारताला तिबेटचे पालकत्व देवून ब्रिटिशांनी भारतीय उपखंडातून काढता पाय घेतला. तोच माओ त्से तुंगच्या लॉंग मार्चने कॉमिंगटॉंगच्या चंग कै शेकची सत्ता उध्वस्त करून ‘पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ची स्थापन केली आणि सर्वप्रथम घोषणा केली की, आम्हांस भारत आणि चीन मधील सीमा रेषा मान्य नाही. जनतेचा पाठींबा नसणाऱ्या कठपुतली सरकारच्या काळातील सीमारेषा मान्य नसल्याचे जाहीर करत माओने सन १९५० मध्ये तिबेटवर आक्रमण करून चीन पूर्णतःचिनी रिपब्लिकच्या अधिसत्तेखाली आणला.

विविध शक्तींशी सतत संघर्ष केल्यामुळे चीनी जनतेत ऐत्तदेशीयांच्या विरोधात लढत असतानाच एक विचित्र प्रकारचा राष्ट्रवादी -साम्यवाद आणि प्राचीन चीनी वंशवादांचे गौरवीकरण यांचे मिश्रण असणारी विजीगिषु वृत्ती निर्माण झाली होती. त्यामुळे चीनी साम्यवादास रशियन व इतर देशातील साम्यवादापेक्षा वेगळ्या नजरेने पाहावे लागते.

आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अांतरराष्ट्रीय सीमांच्या बाबत सन १९४५ पूर्वी भारत ब्रिटीश इंडिया असल्यामुळे प्रचंड बलवान तर चीन अतिशय दुर्बल होता. मात्र १९४९ च्या क्रांतीनंतर चीन सीमारेषांच्या बाबत प्रबळ बनला आणि आपसूकच भारताचे स्थान कमजोर बनले होते.

शेजारील ‘राष्ट्र’ हे ‘परराष्ट्र’ असले तरीही जगातील इतर राष्ट्रांशी जे धोरण असते त्यापेक्षा वेगळे धोरण शेजारील राष्ट्रांबरोबर ‘परराष्ट्र धोरण’ म्हणून राबवावे लागते. कारण शेजारील राष्ट्रांबरोबर असणा-या संबंधांचे परिणाम देशांतर्गत स्थितीवर होत असतात.
चीन आणि भारतात मुलभूत फरक असा की, ब्रिटिशांनी सत्तेचे हस्तांतरण केल्यावर भारतात त्यांनी ज्यांच्याकडे हस्तांतरण केले तेच पुढे सत्तेवर राहिले मात्र चीन बाबत हे घडले नाही.चीन मध्ये ब्रिटिशांनी ज्यांना सत्ता सोपवली ते सत्तेबाहेर गेले आणि तेही सशस्त्र क्रांतीच्या माध्यमातून! दुसरे महायुद्ध संपल्यावर चीनमधे कम्युनिस्टांचा प्रभाव वाढू नये म्हणूनच कॉमिंगटॉंग सरकारच्या चीनला राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत स्थान दिले गेले.भारताची यावेळी काहीच भूमिका नव्हती कारण भारत त्यावेळी पारतंत्र्यात होता. त्यावेळी नेहरू नगरच्या कारागृहातून नुकतेच मुक्त झाले होते, अशावेळी नेहरूंनी चीनला सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळवून दिले, असे म्हणणे हास्यास्पद आहे!

‘पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ ची निर्मिती झाल्यावर या नव्या राष्ट्रास मान्यता मिळणे ही खूप महत्वपुर्ण अशी बाब होती. चैंग कै शेकच्या कॉमिंगटॉंग राजवटीच्या राष्ट्रीय चीन म्हणून ओळखल्या जाणा-या चिनी प्रतिनिधींनी फार्मोसा बेटांवर आश्रय घेतला आणि चैंग कै शेक यांच्या याच चीनला “रिपब्लिक ऑफ चीन” म्हणून आंतरराष्ट्रीय मान्यता होती. याच सरकारचे प्रतिनिधी चीनचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून सुरक्षा परिषदेत होते.

जनाधार असणा-या सरकारच्या प्रतिनिधींना अधिकृत मान्यता द्यावी या कारणास्तव नेहरूंनी पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना च्या प्रतिनिधींना स्थान द्यावे असा आग्रह धरला, जी अतिशय योग्य अशी भूमिका होती. अांतरराष्ट्रीय समुदायासमोर चीनच्या नव्या सरकारला मान्यता कशी द्यायची केंव्हा द्यायची याबद्दल मतमतांतरे होती. नुकतेच दुसरे महायुद्ध संपून शीतयुद्धाची सुरूवात झालेल्या या काळात अनेक देशांना आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर भुमिका घेताना हेही माहीत नव्हते की चीनला पाठींबा देणे वा न देणे यातून आपल्यावर एखादा शिक्का बसला तर पुढे त्याचे आपल्यावर काय परिणाम होतील! म्हणून प्रत्येक देश चीनच्या नव्या सरकारला मान्यता देताना महाशक्ती काय निर्णय घेतात याची वाट पहात होता. ज्यांची सीमा चीनशी संलग्न नव्हती त्यांच्यादृष्टीने हा विषय वेगळा होता. परंतु एकूनच चीनमधील बदलामुळे शेजारील देशांतर्गत राजकारण प्रभावित झाले होते. सोव्हियट रशियाने स्वाभाविकपणे चीनला मान्यता दिली.

भारत चीनचा शेजारी असल्यामुळे व लोकशाही प्रजासत्ताक होणार असल्यामुळे हा एक मोठा विषय भारतासमोर होता ! म्हणून भारताने नव्या चीनला मान्यता दिली मात्र मान्यतेचा अर्थ धोरणांना असा नव्हे, हे ही स्पष्ट करून, कॉमिंगटॉंग च्याप्रतिनिधी ऐवजी पिपल्स रिपब्लिकच्या प्रतिनिधींना सुरक्षा परिषदेत स्थान द्यावे, अशी भूमिका घेतली.

सुरक्षा परिषदेत नव्या चीनच्या प्रतिनिधींना स्थान मिळण्याचा चीनला फायदा होईल वा ना होईल, परंतु चीनला आंतरराष्ट्रीय जवाबदारीच्या कक्षेत आणणे गरजेचे होते. कारण ‘पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ अधिक आत्मकेंद्रीत असणे भारतासाठी जास्त धोकादायक होते. शिवाय दुस-या महायुद्धानंतरच्या शीतयुद्धात नव्या चीनला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बहिष्कृत ठरवून तिस-या महायुद्धाची बीजे रूजू नयेत हा भारताच्या हिताचा व्यवहारीक दृष्टीकोनही त्यात होता. नेहरूंचे अंदाज कदाचित भविष्यात चुकलेही असतील पण नेहरूंचा हेतू अखेर यातून भारताचे हित साधणे हाच होता, हे नेहरूंचे प्रामाणिक विरोधकही मान्य करतील!

नेहरूंनी जेंव्हा ही भूमिका घेतली, त्याच काळात कोरियन युद्धाचे ढग जमा होऊ लागले होते. अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्तांनी जग दोन भागात विभागून नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांना आपल्या गटात सामिल करण्यास सुरूवात केली होती. भारताला दोन्ही महासत्ताकडील तंत्रज्ञानाचा वापर करत आपली प्रगती साधायची होती म्हणून आपण दोन्ही गटांप्रती समान अंतर राखत दोघांकडूनही मदत असा सकारात्मक अलिप्तवाद स्विकारला. परंतु रशिया हा भौगोलिकरीत्या अमेरिकेपेक्षा तुलनेने अधिक संलग्न असल्यामुऴे भारताला अलिप्ततेच्या स्विकाराबरोबर रशियाबद्दल वेगळे धोरण स्विकारणे गरजेचे होते. कोरियन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी वृत्तपत्रातून चीनला नामोहरम करण्यासाठी भारताचा वापर करण्यासाठी चीन ऐवजी भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व दिले जाईल, असे वृत्त पसरवले गेले. अमेरिकेच्या कांही धुरीणांनीही याबत चर्चा केली. परंतु सुरक्षा परिषदेतर्फे मात्र असा प्रस्ताव दिला गेला नाही. कारण भारताचा समावेश सुरक्षा परिषदेत करायचा म्हटलं, तर आधी सुरक्षा परिषदेची घटना बदलणे आवश्यक होते. आणि ती बदलतानाही पुन्हा व्हेटोचा हक्क सदस्यांना होताच! शिवाय भारताला देऊ केले जाणा-या सदस्यत्वास व्हेटोचा अधिकार असणार की नाही, हेही स्पष्ट नव्हते. अशा अशा उथळ प्रस्तावास मान्यता देऊन, तोंडघशी पडण्याची तर शक्यता होतीच. शिवाय त्यातून चीन आणि भारत यांच्यात अधिक वितुष्ट निर्माण होण्याचीही शक्यता होती. म्हणून नेहरू चीनला वगळून भारताला भारतास सदस्यत्व घेण्यास राजी नव्हते! परंतु स्वतंत्रपणे भारताला ते देऊ केले जात असेल तर स्विकारण्यास तयार होते. म्हणूनच ते ‘ not at the cost of China’ असे ते म्हणत होते आणि त्याचवेळी प्रत्येक सदस्यास सुरक्षा परिषदेत सदस्यत्व मिळाण्याचा हक्क असावा यासाठीही ते आग्रही होते!

भारताला कोण्या देशास बाजूला सारून कायम सदस्यत्व मिळावे हे नेहरूंना मान्य नव्हते, कारण त्यात दोन देशात विनाकारण वितुष्ट निर्माण करण्याचा डाव होता, पण ते स्वतंत्रपणे भारतास मिळत असेल तर नेहरू त्यास राजी होते. दोन देशात वितुष्ट निर्माण करणे आणि त्याचा फायदा घेऊन त्यातील एका देशाला कोण्यातरी गटात सामिल होण्यास भाग पाडणे हाच या महासत्तांचा हेतु होता, हे नेहरूंनी ओळखले होते. म्हणूनच त्यांनी भारतास कथित स्वरूपात देऊ केल्या जाणा-या सुरक्षा परिषदेतील समावेशास नकार दिला आणि हा प्रस्ताव अधिकृतरी त्या सुरक्षा परिषदेकडून न येता, अमेरिका आणि रशिया या राष्ट्रांकडून स्वंतत्रपणे सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वाचा प्रस्ताव आल्यामुळे आणि त्यास अधिमान्यता नसल्यामुळे असा प्रस्ताव नसल्याचेही स्पष्टपणे लोकसभेत नेहरूंनी सांगीतले! कारण सदनात उत्तर देताना अधिकृत प्रस्तावाबाबतच उत्तर दिले जाते, अनाधिकृत प्रस्तावाबद्दल मग एखाद्या भाषणात वा पत्रातही खुलासे होऊ शकतात.

संदर्भ –
1) Ambassador’s Journal – John Keneth Galbraith
Houghton Miffilin Co. Boston

2) Envoy to Nehru – Escott Ried, Oxfford University Press, Toranto

3) Nehru – A Political Biography -Michael Brecher
Oxfford University Press,

4) Nehru ..
Micheal Edwords, Praeger Publication

5) India, From Curzon to Nehru & after – Durga Das, Collins London.

6) The unfinished memoirs – Shaikh Mujibur Rahman, Penguin.

7) वेध नेहरू विचारविश्वाचा – संपादन – किशोर बेडकीहाळ, शब्द प्रकाशन, मुंबई.