‘बिर्याणी तो सिर्फ झांकी है…’

■प्रवीण बर्दापूरकर 

पुण्याच्या एका महिला पोलीस उपायुक्ताने मागवलेल्या/न मागवलेल्या बिर्याणी आणि प्रॉन्झची भरपूर चर्चा प्रकाश वृत्त वाहिन्या आणि समाजमाध्यमांवर झाली आहे . मात्र सनदी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अशा फुकट पाहुणचाराच्या अगणित सत्यकथा पारायणासारख्या वर्षा-नु-वर्षे सुरु आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं . पोलिस दल आणि एकूणच प्रशासनातील कनिष्ठ प्रशासनाला वरिष्ठ अधिकारी कसे फुकटे असतात हे मुद्रीत माध्यमांतील ज्येष्ठाना चांगलं ठाऊक आहे . म्हणूनच सांगायला हवं की , ‘बिर्याणी तो सिर्फ  झांकी है…’ 

 
मागवल्या/न मागवल्या गेलेल्या बिर्याणीच्या ऑडियो क्लिपची चौकशी होणार असं सांगितलं गेलं आहे पण , आजच लिहून देतो , चौकशीतून कांहीही साध्य होणार नाही कारण आपल्या केडरच्या अधिकाऱ्याला सांभाळून घेण्यात हे सनदी अधिकारी पटाईत असतात . बिर्याणीच्या  बातम्या आणि कमेंट व मिम्स ऐकता/बघताना एक घटना आठवली . ही हकीकत अशी –
■■

खरं तर , सत्तेच्या राजकारणातले लोकप्रतिनिधी सर्वाधिक भ्रष्टाचारी असतात , असा आपला समज आहे . अल्पावधीतच त्यांच्या जीवनशैलीत झालेला बदल सहज लक्षात येत असतो . वस्तुत: प्रशासनाच्या विविध पातळ्यांवर काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी जास्त गैरव्यवहारी असतात . एखादा साधा तलाठी एखाद्या आमदारापेक्षाही जास्त गैरव्यवहारी असतो आणि वर्षानुवर्षे या मार्गांनी इतका गब्बर होतो की , त्याच्यासमोर अनेकदा ५-१० वर्षे मंत्री राहिलेला लोकप्रतिनिधीही गरीब वाटू शकतो , इतकी अफाट मालमत्ता त्याने जमा केलेली असते . सनदी अधिकारी आणि त्यांचे गैरव्यवहार हा एक स्वतंत्र अध्याय आहे आणि सुरस अरबी कथा फिक्या पडाव्यात इतक्या त्यांच्या गैरव्यवहाराच्या कथा जास्त सुरस आहेत . बहुसंख्य आयएएस , आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची विविध पातळीवर सेवा करण्यासाठी महिन्याचा किराणा आणून देणारा , येथपासून ते मोठमोठ्या खरेदीसाठी कनिष्ठ पातळीवरचे अधिकारी किंवा कर्मचारी तैनात झालेले असतात . या खरेदीची बिले कोणत्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याने कशी द्यायची याचेही अलिखित संकेत असतात . याबद्दल ९० टक्के अधिकाऱ्यांना माहिती असते पण , त्याबद्दल कुणीही तक्रार करीत नाही किंवा हे रॅकेट मोडून काढण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत . कारण सर्वांच्याच सोयी त्यात बघितलेल्या असतात . अशाच एका सुरस बातमीची ही कथा आहे . चंद्रपूरची ही ‘कथा’ बातमी म्हणून प्रकाशित झाली तेव्हा गाजली आणि काही वर्षांनी ती मी भाषणात सांगितली तेव्हा पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर गाजली . कारण या भाषणाच्या व्हिडिओ कॅसेट ( तेव्हा सीडी नव्हत्या  ) महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी वाटल्या गेल्या होत्या .
एक पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी दर्जाचे) दर्जाचे अधिकारी पोलीस क्रीडा स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरणासाठी चंद्रपूरला गेले . अशा कार्यक्रमांच्या प्रोटोकॉलप्रमाणे हे अधिकारी प्रमुख पाहुणे आणि त्यांच्या पत्नीच्या हस्ते पारितोषिक वितरण होण्याची प्रथा पूर्वी होती , आजही असावी  . यात फरक एवढाच पडला की , पूर्वी पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाचे असणारे हे पद आता महानिरीक्षक ( आयजी) दर्जाचे झालेले आहे . पारितोषिक वितरणाची वेळ झाल्यावर उपमहानिरीक्षक साहेब कारमध्ये बसून कार्यक्रमस्थळी रवाना झाले मात्र , त्यांच्या पत्नी विश्रामगृहावरच थांबल्या . प्रोटोकॉलप्रमाणे ‘मिसेस डीआयजी’ न पोहोचल्याने कार्यक्रमास विलंब होऊ लागला .

अखेर मिसेस डीआयजींना आणण्याची जबाबदारी एका अनुभवी पोलीस निरीक्षकाने स्वीकारली आणि विश्रामगृहावर धाव घेतली . चौकशी केल्यावर आणि बरेच आढेवेढे घेतल्यावर मिसेस डीआयजींनी सांगितले की ,कार्यक्रमाला येण्याची त्यांची खूप इच्छा आहे पण , त्या त्यांच्या बांगड्या (अर्थातच सोन्याच्या ) आणायला विसरल्या आहेत . त्यामुळे तयार होऊनही त्या कार्यक्रमाला आलेल्या नाहीत . पोलीस निरीक्षक अनुभवी आणि जुना-जाणता होता आणि डीआयजी साहेबांची ‘ख्याती’ छानच जाणून होता . म्हणून कार्यक्रमाचा खोळंबा टाळण्यासाठी मिसेस डीआयजींना घेऊन त्याने चंद्रपुरातल्या त्यातल्या त्यात मोठ्या सराफ दुकानात धाव घेतली . मिसेस डीआयजींनी सोन्याच्या चार बांगड्या आणि दुकानात आलोच आहोत तर , दोन पाटल्याही खरेदी केल्या . नंतर पारितोषिक वितरण पार पडले . मात्र , या खरेदीची ( त्यावेळी ही खरेदी साधारण ४२-४३ हजारांची म्हणजे खूपच मोठी होती .) बरीच चर्चा झाली . त्या पोलीस निरीक्षकालाही एवढी रक्क्म एका हप्त्यात देणे शक्य नव्हते . त्याने  तीन-चार हप्त्यांत फेडण्याची सवलत दुकानदाराकडून मागून घेतली .

   दरम्यान , या घटनेला अपेक्षेप्रमाणे पाय फुटले . वहिनींच्या या बांगड्यांची बातमी कर्णोपकर्णी झाली . महाराष्ट्र टाइम्सचे नागपूरचे तत्कालीन प्रतिनिधी धनंजय गोडबोले या पत्रकाराच्या हाती या बातमीचे तुकडे लागले . चंद्रपूरला जाऊन सर्व तपशील जमा करुन त्याने त्याच्या वृत्तपत्रात बातमी दिली आणि या ‘वहिनींच्या बांगड्या’ चांगल्याच गाजल्या ! अशा पुरावा नसलेल्या गैरव्यवहारांच्या बातमीचे आयुष्य अतिशय मर्यादित असते , कारण लोकांची स्मरणशक्ती अल्पजीवी असते , यावर असा गैरव्यवहार करणाऱ्यांचा ठाम विश्वास असतो . या आजवरच्या अनुभवानुसार या बातमीची चर्चा झाली . तरी महाराष्ट्रभर संबंधित ‘वहिनी’ आणि त्यांच्या ‘यजमानांचे’ नाव पाहिजे तसे प्रसृत झाले नाही ; ते खूपसे गुलदस्त्यातच राहिले .

याच दरम्यान केव्हातरी अरविंद इनामदार राज्याचे पोलीस महासंचालक झाले आणि त्यांनी पोलीस-जनता सुसंवाद प्रस्थपित करण्याच्या प्रयत्नांच एक भाग म्हणून राज्यात ठिकठिकाणी चर्चासत्रे घेतली . औरंगाबादला झालेल्या या चर्चासत्रात मराठवाड्यातले बहुसंख्य पोलीस अधिकारी उपस्थित होते . मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर , कवी फ. मु. शिंदे  या मान्यवरांसह मीही एक वक्ता म्हणून या चर्चासत्रात होतो . औरंगाबादचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त श्रीपाद कुलकर्णी या चर्चासत्राचे आयोजक होते आणि श्रीपाद कुलकणी यांनी हा संपूर्ण कार्यक्रम रेकॉर्ड करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत , याची कोणतीही कल्पना चर्चासत्रात सहभागी झालेल्यांना नव्हती . त्यामुळे वक्ते बिनधास्त आणि मोकळेढाकळे बोलले . पोलिसांची ढासळती प्रतिमा हा अरविंद इनामदारांच्या चिंतेचा विषय होता आणि या ढासळणाऱ्या प्रतिमेला पोलीसच जास्त जबाबदार आहेत , अशी  माझी भूमिका होती . हीच भूमिका चर्चासत्रात बोलताना मी मांडली . आपला मुद्दा पटवून देताना चंद्रपूरच्या वहिनींच्या बांगड्यांचा अनुभव  कदाचित अन्य आठवणींपेक्षा पेक्षा मी जास्तच रंगवून सांगितल असावा. कारण श्रोत्यांसोबतच पोलीस अधिकाऱ्यांकडूनही या त्याला  जोरदार दाद मिळाली . कार्यक्रम संपल्यावरही असाच अनुभव आपल्याला येत असल्याचे अनेक तरुण आयपीएस अधिकाऱ्यांनीही सांगितले .

चर्चासत्र संपल्यावर ही हकीकत पोलीस दलात खूप मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला आली  . ती या चर्चासत्राच्या व्हिडिओ कॅसेट्स महाराष्ट्रभर वितरित झाल्याने !  खरे तर , या व्हिडिओ कॅसेट वितरित होण्याचे कारणही त्या ‘वहिनीं’चे यजमानच होते . आपले नाव न घेता हे सांगितले  गेल्याचे कळल्यावर त्यांनी चौकशी सुरु केली , तेव्हा या कार्यक्रमाची ध्वनी चित्रफितीची कॉपी करताना आणखी काही कॅसेट्स कॉपी केल्या गेल्या आणि त्या महाराष्ट्रभर वितरित झाल्या . त्यामुळे या वहिनींच्या बांगड्यांचे सूत्रधार तेव्हाचे हेच डीआयजी साहेब होते हे संपूर्ण पोलीस दलाला कळले . खरे तर त्यांनी जर अति उत्सुकता दाखवून ती ध्वनिचित्रफित मिळविण्याचे प्रयत्न केले नसते तर त्यांचे नाव महाराष्ट्राला कळलेच नसते पण , ‘खाई त्याला खवखवे’ असे जे म्हणतात तेच खरे !
नंतर अनेकदा भेट झाल्यावरही ही बदनामी केल्याबद्दलची कोणतीही जाणीव या अधिकाऱ्याने पुसटशीसुद्धा होऊ दिली नाही , तरीही ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत ‘वहिनींच्या बांगड्यावाले साहेब’ म्हणून त्यांचा त्यांच्या माघारी उल्लेख होतच राहिला . अशा पद्धतीने बांगड्या आणि पाटल्याच नव्हेतर अन्य असंख्य महागड्या वस्तू फुकटात ढापणारे शेकडो अधिकारी आजही महाराष्ट्रात आहेत . त्यांच्या अशा सुरस कथांना प्रसिद्धी मिळत नाही आणि एका अधिकाऱ्याच्या बांगड्या आणि पाटल्यांना प्रसिद्धी मिळाली , एवढाच काय तो फरक आहे ! माझ्या  ‘डायरी’ या पुस्तकात ( प्रकाशक – देशमुख आणि कंपनी ) ही हकीकत प्रकाशित झालेली आहे .

   ■■
प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची फुकटेगिरी हेच भ्रष्टाचाराचं मुख्य कारण आहे आणि त्यात सर्वपक्षीय सत्ताधारीही सहभागी असतात हे केवळ सत्य आणि सत्यच  आहे , फक्त त्याची बोंब होत नाही !  प्रशासनातील बहुसंख्य वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्रीही त्यांच्यासाठी किंवा त्यांच्या कुटुंबासाठी कोणतीही वस्तू घेण्यासाठी खिशात हात घालत नाहीत ; हे कल्पनारंजन किंवा ऐकीव माहिती नसून वास्तव आहे . पोलीस दलात तर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मासिक खर्चासाठी , पोलीस ठाण्यांसाठी वेळापत्रक आखून दिलेलं असतं आणि आयएएस अधिकाऱ्यांसाठीही त्या त्या खात्यातील कनिष्ठ यंत्रणा वेठीस धरलेली असते . कोणत्याही बड्या शहरातील दागिने आणि ब्रॅडेंड वस्तुंच्या दुकानात दुपारी खरेदीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पत्नींची कशी झुंबड उडालेली असते याची खातरजमा कुणीही सहज करुन घ्यावी .

अगदी आजही जिल्हा किंवा विभाग पातळीवरच्या बहुसंख्य प्रमुख अधिकाऱ्यांकडे अगदी किराणापासून ते दररोजच्या दूध आणि भाजीपर्यंतचा खर्च कनिष्ठ पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांना उचलावा लागतो . मुंबईच्याबाहेर गेल्यावर एकही सनदी अधिकारी पंचतारांकित हॉटेल्सशिवाय अन्यत्र कुठेही वास्तव्य करत नाहीत आणि तोही खर्च कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच कसा उचलावा लागतो , म्हणजे त्यांना गैरमार्गावर चालण्यास हेच वरिष्ठ अधिकारी उद्युक्त करतात . बोंब फक्त बिर्याणीची झाली . वरिष्ठ आणि विशेषत: सनदी अधिकाऱ्यांच्या विविध पातळीवर सुरु असलेल्या बेफाम फुकटेगिरीबाबत  मात्र प्रकाश वृत्त वाहिन्या आणि समाजमाध्यमांनी मौन बाळगलं . हे मौन ‘अर्थ’पूर्ण आहे का  सोयीस्कर का अज्ञान , हे कळावयास मार्ग नाही .

■■
डिसेंबर १९९९मधील एक आठवण सांगतो , एकदा एका पोलिस अधिकाऱ्याने मला आणि पत्नीला भोजनासाठी आमंत्रित केलं . त्या अधिकाऱ्याविषयी फार प्रवाद ऐकण्यात नव्हते आणि आमच्यात बऱ्यापैकी मैत्री झालेली होती म्हणून आम्ही गेलोही  . गप्पा मारताना त्याच्या पत्नीने सहज सांगितलं , “ आमचं फ्यूचर प्लॅनिंग अगदी  साधं आहे . गेल्या पांच वर्षांपासून  मी दर महिन्याला दोन तोळे  सोनं नक्की घेतेच , तेवढीच बचत ! “  उल्लेखनीय म्हणजे , हे सांगणाऱ्या पत्नीकडे अभिमानानं बघत ते अधिकारी म्हणाले , “सोन्यात गुंतवणूक म्हणजे नो रिस्क कारण ते स्त्री धन म्हणून दाखवता येतं .’ आम्ही दोघं एकदम  गप्पगारच झालो . तेव्हा त्या अधिकाऱ्याची वीस वर्षांची नोकरी बाकी होती आणि पंचवीस वर्षात त्यांच्याकडे किती सोनं जमा होईल आणि त्याचं बाजारमूल्य काय असेल , याचीच चर्चा करत आम्ही दोघं घरी परतलो .

 मुंबईतील स्वत:च्या सदनिका भाड्याने द्यायच्या आणि स्वत: मात्र शासनाने दिलेल्या क्वार्टरमध्ये राहायचं , ही जणू बहुसंख्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी  घटनेतील तरतूदच  आहे . बहुसंख्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि त्यातही पोलिस अधिकाऱ्यांना  तर त्यांचे अधिकार क्षेत्र म्हणजे  पैसे न देता  ( किंवा नाममात्र  किंमत देऊन )  हवी ती  वस्तू उचलण्याचा मिळालेला ताम्रपटच वाटतो ! अरबी सुरस कथा लाजतील इतक्या या घटना एकापेक्षा एक महासुरस आहेत . व्यापारी आणि उद्योजक जर खुलून बोलू लागले तर अशा अनेक फुकटेगिरीच्या कथा सहज समजतील . एकदा अशी  देवाण-घेवाण सुरु झाली की मग ‘मिली भगत’ म्हणजे एकमेकांना ‘सांभाळून’ घेण्याचा अलिखित करार असतो . म्हणून सांगतो सचिन वाझे केवळ मुंबईतच नाहीत तर आपल्या देशातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यांच्याही गावी आहेत.

वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे असलेले ऑर्डरली ( पोलीस दलातील शिपाई ) म्हणजे दुसरी गुलामगिरीच आहे . सुमारे दोन दशकापूर्वी या संदर्भात लिहिलं  होतं . तेव्हा दलातील किमान हजारावर शिपाई तेव्हा ऑर्डरली म्हणून काम करत होते . तो मजकूर वाचल्यावर ऑर्डरलीची प्रथा रद्द करण्याची खात्री तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी दिली होती , पण ती खात्री कधी हवेत  उडून गेली हे समजलंच नाही . आमदार-खासदारांच्या वेतन  वाढीच्या बिलावर सभागृहात जसं सर्वपक्षीय होतं तसं ऑर्डरली असले पाहिजेत याबाबत   ‘स्वच्छ आणि अस्वच्छ’ पोलीस अधिकाऱ्यांचं एकमत आहे . एकेका पोलीस अधिकाऱ्याकडे किमान तीन ते पाच ऑर्डरली असतातच . देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना “आपण त्यांचे लाडके आहोत” असा दावा करणाऱ्या एका तेजस्वी आयपीएस अधिकाऱ्याकडे तर तब्बल २२ ऑर्डरली होते , यावर कुणाचा विश्वास बसणार नाही . शिस्तीच्या नावाखाली हे ऑर्डरली काही बोलू शकत नाहीत पण , त्यांचं काम कोणत्या गुलामालाही लाजवेल अशा पद्धतीचं असतं . भाज्या चिरणं , साहेबांची जेवणं झाल्यावर खरकटी आवरणं , घर साफ करणं , बाजारहाट करणं , इस्त्री करणं  , साहेबांची मुलं सांभाळणं ; त्यांची शी-सू साफ करणं , साहेबांच्या बुटांना पॉलीश करुन देणं ( एका अधिकाऱ्याचे तर पायमोजे घालणं आणि काढणं ही कामं ऑर्डरलीला करतांना याचि देही  याचि डोळा  बघायला मिळालं  आहे )   , साहेबांचे पाय दाबून  देणं , त्यांच्या बागेत मरमर मरणं…अशी ही न संपणारी त्यांच्या  कामाची यादी आहे…
पोलीस दल आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार , गैरव्यवहार आणि फुकटेगिरीच्या कथा अतिशय सुरस आणि चीड आणणाऱ्याही आहेत . त्या केवळ बिर्याणी पुरत्या मर्यादित नाहीत . त्यात सोन्याच्या बांगड्या , पाटल्या आणि असं बरंच काही आणि कनिष्ठांना अतिशय अपमानास्पद पद्धतीने वागवणंही आहे . कनिष्ठ श्रेणीतील या संदर्भात प्रशासनातील कुणी उघड बोलत नाही म्हणून आपणही गप्प राहायचं का ?

(लेखातील छायाचित्रे सांकेतिक आहेत .)

 ( Disclaimer – प्रशासनातील एकजात सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी भ्रष्ट आहेत , गैरमार्गाने वागणारे आहेत ,असा प्रस्तुत पत्रकाराचा दावा नव्हता आणि आजही नाही ! )

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर – type करा आणि Search वर क्लिक करा.