सौजन्य – दैनिक सकाळ
आनंद हर्डीकर
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याविषयीची कागदपत्रं टप्प्याटप्प्यानं खुली होत आली आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर त्या बाबतीत संपूर्ण पारदर्शकता प्रस्थापित होणं आता गरजेचे आहे. तसे झालं तरच आपण रशिया, ब्रिटन-अमेरिका, जपान-जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरे देशांच्या सरकारांना त्यांच्याकडची गोपनीय कागदपत्रं भारतीय अभ्यासकांना उपलब्ध करून देण्याची विनंती करू शकू.
भारताच्या राष्ट्रीय इतिहासातल्या एका कूटप्रश्‍नाचं उत्तर शोधण्याच्या मोहिमेत एक पाऊल आणखी पुढं पडलं आहे. त्या उत्तराच्या मागावर असणाऱ्या असंख्य अभ्यासकांच्या आणि अगणित चाहत्यांच्या आशा पल्लवित होतील, अशा पद्धतीनं नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याबद्दलच्या ‘गोपनीय’ माहितीचा एक मोठा स्रोत आता उपलब्ध झाला आहे. पश्‍चिम बंगाल सरकारच्या ताब्यात असलेल्या ६४ फायलींमधली १२ हजार ७४४ कागदपत्रं मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी समारंभपूर्वक खुली केली आहेत. नजीकच्या भविष्यकाळात होऊ घातलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून त्या मुद्दाम ही राजकीय चाल खेळल्या आहेत, असं काही जणांनी म्हटलं असलं, तरी त्यांनी हा निर्णय १०-१५ दिवसांत घाईघाईनं घेतलेला नाही. एवढ्या प्रचंड संख्येनं गोपनीय कागदपत्रांचं डिजिटायझेशन करण्याचा ‘वेळखाऊ उद्योग’ त्यांनी बऱ्याच पूर्वीपासून आरंभला असणार, हे उघड आहे. त्यामुळं त्यांच्या निर्णयाच्या राजकीय पैलूंचा पक्षीय विचार करत बसण्यापेक्षा ही कागदपत्रं, हा दस्तऐवज आता उपलब्ध झाल्यामुळं काय काय होणार आहे किंवा होऊ शकणार आहे, याचा गांभीर्यानं विचार करायला हवा आहे.अगदी प्रारंभीच एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी आणि ती ही की, कागदपत्रं खुली होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. नेताजींच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं तत्कालीन राज्य सरकारनंही काही फायली खुल्या केल्या होत्या. विविध ठिकाणच्या उच्च न्यायलयांनी आणि अलीकडच्या काळात माहिती आयोगानं दिलेल्या निवाड्यांमुळंही काही कागदपत्रं खुली झाली होती. एवढंच नव्हे, तर परदेशांमधली काही कागदपत्रंही योगायोगानं प्रकाशझोतात आली होती. दोन ठळक उदाहरणं विचारात घेण्याजोगी आहेत.
१९७७ मध्ये ब्रिटिश सरकारनं भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या अंतिम पर्वाबद्दलची त्यांच्या बाजूची कागदपत्रं ‘ट्रान्स्फर ऑफ पॉवर’ या शीर्षकाखाली बारा खंडांत प्रसिद्ध केली. त्यामधल्या सहाव्या खंडात एका सहापानी टिपणाचा समावेश होता. ‘नेताजी विमानाच्या अपघातात मरण पावले,’ अशी बातमी भारतात प्रसिद्ध झाली, त्याच दिवसाची तारीख असलेलं आणि सुमारे महिन्याभरानं ब्रिटिश सरकारनं तपशीलवार विचारात घेतलेलं ते टिपण होतं. ‘हाऊ टू डील वुइथ सुभाष बोस?’ या शीर्षकाचं. तत्कालीन भारत सरकारमधल्या गृह खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विचार-विनिमय करून त्या प्रश्‍नाच्या उत्तरादाखल सहा पर्याय मांडले होते आणि त्या प्रत्येक पर्यायाच्या परिणामांची साधक-बाधक चर्चाही केली होती. हे टिपण ब्रिटिश सरकार सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर १९४५ मध्येही ज्याअर्थी विचारात घेत होतं, त्याअर्थी २३ ऑगस्ट १९४५ रोजी नेताजी विमान-अपघातात मरण पावले, ही जपानी वृत्तसंस्थेनं प्रसृत केलेली बातमी त्यांना विश्‍वासार्ह वाटत नव्हती, हे स्पष्ट होत होतं. भारताचे इंग्लंडमधले उच्चायुक्त म्हणून ज्येष्ठ समाजवादी नेते ना. ग. गोरे त्या वेळी (१९७७) काम पाहत होते. त्यांनी ही बाब तातडीनं लॉर्ड माउंटबॅटन यांना पत्र लिहून अधोरेखित केली आणि आणखी काही कागदोपत्री पुरावा त्यांच्याकडं उपलब्ध आहे का, अशी विचारणाही केली. माउंटबॅटन यांनी अपेक्षेप्रमाणे नकारच दिला; पण ब्रिटिश सरकारकडच्या अधिकृत कागदपत्रांमधला तो ऐतिहासिक दस्तऐवज असा प्रकाशझोतात आल्यामुळं नेताजींच्या तथाकथित अपघाती मृत्यूबद्दल घेतल्या जाणाऱ्या शंकांना दुजोरा मिळाला.
दुसरं उदाहरण आहे सोव्हिएत युनियनबद्दलचं. सन १९४४ च्या उत्तरार्धात नेताजींनी टोकियोमधले सोव्हिएत राजदूत याकोव्ह मलीक यांना एक पत्र पाठवलं होतं आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला पाठिंबा देण्याची विनंती केली होती. नेताजींच्या सहकाऱ्यांचे हे म्हणणे सोव्हिएत राजनैतिक प्रतिनिधी वर्षानुवर्षं फेटाळून लावत होते. १९९० नंतर त्या देशातली स्थिती पालटली. ‘ग्लासनोस्त’ आणि ‘पेरेस्त्रोइका’चं वारं वाहू लागलं. गोर्बाचेव्ह यांच्या राजवटीत पूर्वी प्रतिबंधित मानल्या गेलेल्या विषयांबद्दलही लेखन होऊ लागलं. त्याच सुमारास उभय देशांमधल्या सांस्कृतिक देवाण-घेवाणीबद्दलच्या करारांतर्गत कोलकत्याच्या ‘एशियाटिक सोसायटी’तर्फे अभ्यासकांचं एक पथक रशियात जाऊन पोचलं होतं. १९१७मध्ये रशियात राज्यक्रांती झाल्यानंतर १९४० पर्यंत भारतीय क्रांतिकारकांशी सोव्हिएत राजवटीचे असणारे संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय होता. त्या संदर्भात वाचन करताना पूरबी रॉय या अभ्यासक महिलेला ‘एशिया अँड आफ्रिका’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेले, नेताजींचा उल्लेख असणारे तीन लेख मिळाले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ‘नेताजींचे जे पत्र आमच्या संग्रहालयात उपलब्धच नाही’, असं तोपर्यंत सोव्हिएतच्या बाजूकडून सातत्यानं सांगितले जात होतं, त्याच पत्राचा त्या तिन्ही लेखांमध्ये संदर्भ देण्यात आला होता! पूरबी रॉय यांनी चिकाटीनं प्रयत्न केले आणि अखेरीस नेताजींचं १९४४ मधलं ‘ते’ पत्र सोव्हिएत अभिलेखागारात असल्याचं संबंधितांना मान्य करावं लागलं. अर्थात, ते यश अपुरं होते. कारण, ‘भारत सरकारकडून अधिकृतपणे विनंती केली गेल्याशिवाय नेताजींबद्दलची सोव्हिएत अभिलेखागारांमधली आणखी कागदपत्रं भारतीय अभ्यासकांना उपलब्ध करून दिली जाणार नाहीत,’ असं पूरबी रॉय यांना सांगितलं गेलं आणि भारत सरकार किंवा पश्‍चिम बंगालचं सरकार आपल्याजवळची सर्व कागदपत्रं खुली करत नसताना परक्‍या सरकारलाही ते तसा आग्रह करू शकले नाहीत म्हणून अभ्यासकांचा तो मार्ग खुंटल्यासारखा झाला.
इतर मार्गांनी आणि विशेषतः माहिती अधिकाराचा नेटानं वापर करून पूरबी रॉय, अनुज धर, मनोरंजन रॉय यांच्यासारख्या अभ्यासक कार्यकर्त्यांनी भरपूर माहिती गोळा केली आणि जनतेसमोर मांडली. हा प्रश्‍न विविध उच्च न्यायालयांनीही विचारात घेतला आणि त्या त्या वेळी संबंधित माहिती उघड करण्याचा सरकारी यंत्रणांना आदेशही दिला. गेल्या सोमवारी स्नेहाशीष मुखर्जी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल दवे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला व केंद्रीय गृह खात्याला नेताजींबद्दलच्या सर्व फायली खुल्या करण्याच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद द्यायचा निर्देश दिला. हे या संदर्भातलं अगदी ताजं आणि सर्वोच्च पातळीवरचं उदाहरण.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारख्या भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा महानायक असणाऱ्या नेत्याचा अंत केव्हा आणि कसा झाला, या कूटप्रश्‍नाचं उत्तर इतक्‍या वर्षांनीही सापडलेलं नाही, हे आपलं दुर्दैव आहे. ते उत्तर मिळवण्याच्या दृष्टीनं अलीकडं काही पावलं उचलली गेली आहेत आणि नजीकच्या भविष्यकाळात आणखीही भरीव प्रगती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तथापि, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याच्या प्रयत्नांत जी कागदपत्रं खुली झाली आहेत किंवा यानंतर होतील, ती भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासाबद्दल आणि त्या इतिहासात गाजलेल्या नेत्यांबद्दल नवे उपप्रश्‍न उपस्थित करणार आहेत, हा खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आजपर्यंत प्रेषित म्हणून ज्यांचा आपण गौरव करत आलो, त्यांचे मातीचे पाय सर्वसामान्य भारतीयांसमोर उघडे होतील, ही खरी आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांची भीती होती. नेताजींचा मृत्यू त्या विमान अपघातात झाला की स्टॅलिनच्या कैदेत झाला की १९८५ मध्ये फैजाबादजवळच्या एका कोठीत ‘अज्ञातवासी गुमनामी बाबा’ म्हणून ते मरण पावले, या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना समोर आलेली वा येणारी कागदपत्रं केवळ या एकाच प्रश्नाचं निर्णायक उत्तर देऊन थांबणार नाहीत. त्यांच्याबरोबर नवनवीन प्रसंग नव्या संदर्भांसह उजेडात येतील आणि त्यामुळं आपल्या स्वातंत्र्यालढ्याबद्दलच्या आजवरच्या कल्पनांना धक्का बसण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. नवं विचारमंथन अत्यावश्‍यक ठरेल, नवा पर्यायी इतिहास डोळसपणानं स्वीकारावा लागेल, असं वाटतं. या संदर्भात काही मुद्द्यांचा अगदी थोडक्‍यात परामर्श घेता येण्यासारखा आहे.
नव्यानं खुुल्या झालेल्या कागदपत्रांमध्ये बोस कुटुंबीयांवर नेहरू सरकारकडून पाळत ठेवली जात असल्याचे तपशीलवार उल्लेख आहेत. त्याच बरोबरीनं शरच्चंद्र बोस हे नेताजींचे वडीलबंधू १९४१ मध्ये देशांतर्गत उठाव करण्यासाठी ५० हजार तरुणांचं क्रांतिदल उभारण्याच्या प्रयत्नात होते आणि त्यादृष्टीनं आवश्‍यक ती परदेशी मदत नेताजी मिळवून देतील, असा विश्‍वास त्यांना वाटत होता, ही बाबही त्या फायलींमधूनच उघड झाली आहे. अशा उठावाची भीती ब्रिटिश सरकारला वाटत असणं आपण समजू शकतो; पण १९४७ नंतरच्या सरकारलाही ती वाटावी, हे मात्र काहीसं विचित्र वाटतं. त्या भीतीची कारणमीमांसा करायचं ठरवलं की, प्रत्यक्ष १९४७ मध्ये झालेल्या सत्तांतराच्या तडजोडीबद्दल शरच्चंद्रांनी केलेली कडक टीका लक्षात घ्यावी लागते. ‘काँग्रेसनं संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या ध्येयाला तिलांजली देऊ नये, ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांशी तडजोड करून वसाहतीचं स्वराज्य (डोमिनियन स्टेटस) पदरात पाडून घेऊ नये.’ यासाठी नेताजींनी देशात असताना आणि परागंदा झाल्यावरही केलेला प्रचार तुलनेसाठी पुढं घ्यावा लागतो. भारतीय जनता १५ ऑगस्ट १९४७ हा आपला स्वातंत्र्यदिन मानत असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र पंडित नेहरू, सरदार पटेल आदी काँग्रेस नेत्यांनी वसाहतीचं स्वराज्यच कमावलं होतं. ब्रिटिश संसदेनं संमत केलेल्या ठरावामध्ये भारत व पाकिस्तान या दोन वसाहतींचाच उल्लेख होता, पूर्णतः स्वतंत्र होणाऱ्या देशांचा नव्हता. परिणामी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांची पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रसंग आला, तेव्हासुद्धा पंडित नेहरूंना ब्रिटिश राजघराण्याची त्यासाठी रीतसर परवानगी मागावी लागली होती आणि त्या पत्रावर स्वाक्षरी करताना त्यांनी त्याबद्दल वाटणारी खंत एम. ओ. मथाई यांच्याजवळ बोलूनही दाखवली होती. ‘याचसाठी का केला होता अट्टाहास?’ हा त्यांचा प्रश्‍न केवळ त्यांच्याच नव्हे, तर संपूर्ण काँग्रेसप्रणीत स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेतृत्वाची अगतिकता व्यक्त करणारा होता. हे यापूर्वीपासूनच माहीत असणारे ऐतिहासिक वास्तव शरच्चंद्रांच्या १९४७ नंतरच्या जहाल टीकेच्या कागदपत्रांमधल्या उल्लेखांच्या बरोबर ताडून पाहिलं, की स्वातंत्र्यलढ्याचा आतबट्ट्यातला हिशेब काँग्रेसजनांनी शिताफीनं जनतेसमोर मांडल्याचं स्पष्ट होतं. हजारो-लाखो भारतीयांचा त्याग वसाहतीचं स्वराज्य आणि तेही दुभंगलेल्या देशाचं स्वराज्य मिळवण्याइतक्‍याच मोलाचा ठरला, त्याला कोण कोण जबाबदार होते, हा प्रश्‍न स्वभाविकच औचित्यपूर्ण ठरत आहे. ठरणार आहे.
या प्रश्‍नासारखाच आणखी एक प्रश्‍न नेताजींच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठीच्या देशांतर्गत प्रयत्नांच्या संदर्भात विचारता येण्याजोगा आहे. काँग्रेसतर्फे महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाची जी आंदोलनं झाली, त्यांच्या परिणामकारकतेला स्वाभाविकपणेच काही मर्यादा होत्या. नेताजी पक्षसंघटनेत राहून त्या मर्यादांवर टीका करत असत आणि ब्रिटिशांच्या विरोधात सक्षम अशी पर्यायी यंत्रणा उभी करण्याच्या गरजेवर भर देत असत. त्यांच्या या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे १९४० मध्ये त्यांनी गांधीजींना सुचवलेली संपूर्ण असहकाराच्या आंदोलनाची योजना. भारतीय नागरिकांच्या न्याय्य आंदोलनावर वार-प्रहार करणाऱ्या भारतीय पोलिसांमध्ये, निमलष्करी दलांमध्ये व दूरसंचार यंत्रणेत काम करणाऱ्या भारतीयांमध्ये ब्रिटिश प्रशासनाशी असहकार करण्याचा विचार पसरला, तर संपूर्ण देश परक्‍या राजवटीशी असहकार पुकारत आहे, असं चित्र आपण उभं करू शकू आणि तसे झालं तर हिटलरच्या आक्रमणामुळं स्वसंरक्षणाची चिंता करणारं ब्रिटन भारतात नव्यानं लष्करी कुमक धाडू शकणार नसल्यामुळं आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवणं शक्‍य होईल, असा आराखडा नेताजींनी गांधीजींपुढं ठेवला होता. तथापि, ब्रिटिश सत्ता अडचणीत सापडलेली असताना तिच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन आपलं राष्ट्रीय स्वातंत्र्य मिळवणं नैतिकदृष्ट्या असमर्थनीय आहे, अशी भूमिका स्पष्ट करून गांधीजींनी नेताजींची विनंती फेटाळून लावली होती. काँग्रेसची गांधीप्रणीत, अहिंसाप्रधान, शुचितापूर्ण मूल्यप्रणाली नव्या संदर्भात नेताजींच्या उत्तरायुष्यातल्या कर्तृत्वाच्या तुलनेत विचारात घ्यावी लागणार आहे… नेताजींची ‘ती’ योजना अव्यवहार्य होती, असं ज्यांना वाटत होतं, त्यांच्यापैकी अनेकांनी १९७१च्या बांगलादेशी आंदोलनानंतर आपलं मत बदललं होतं. आजही बांगलादेशी विचारवंत ‘वंगबंधू शेख मुजीब नेताजींना प्रेरणास्थान मानत होते,’ याचा आवर्जून उल्लेख करतात, हे या संदर्भात आवर्जून विचारात घेण्याजोगं आहे.
नेताजींबद्दलची कागदपत्रं टप्प्याटप्प्यानं खुली होत आली आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर त्या बाबतीत संपूर्ण पारदर्शकता प्रस्थापित होणं आता गरजेचे आहे. तसे झालं तरच आपण रशिया, ब्रिटन-अमेरिका, जपान-जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरे देशांच्या सरकारांना त्यांच्याकडची गोपनीय कागदपत्रं भारतीय अभ्यासकांना उपलब्ध करून देण्याची विनंती करू शकू. काँग्रेसच्या मूल्यप्रणालीपेक्षा वेगळी मूल्यप्रणाली मानणारी, वेगळ्या मुशीतून तयार झालेली नेतेमंडळी आता राष्ट्रीय स्तरावर सत्ताधारी आहेत. नोकरशाहीचे परंपरागत आक्षेप बाजूला सारून या कूटप्रश्‍नाचं निर्णायक उत्तर मिळवण्याच्या मार्गावर ती मंडळी दमदार पावलं उचलतील, अशी अपेक्षा करू या!
आनंद हर्डीकर
सौजन्य – दैनिक सकाळ
हे गढे मुर्दे उखडून करणार काय? स्वा. सावरकरांना स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारने निर्दोष ठरवून सन्मानाची वागणूक दिली काय? या प्रश्नाचं उत्तर दुर्दैवाने नकारात्मक येतं. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना जीवंतपणी न्याय मिळाला नाही, नेताजींच्या माघारी त्यांच्या संबंधीची कागदपत्रं खुली झाली काय अन् नाही काय त्यामुळे नेताजी परत येऊ शकणार आहेतकां? उगाच आहे हे सगळं!