गौतम अडानी हे भारतीय उद्योगपती जगातील श्रीमंताच्या यादीत चक्क दुसऱ्या क्रमांकावर पोहचलेत; म्हणजे देशात ‘नंबर वन’ श्रीमंत उद्योगपती झाले आहेत! त्यांच्याकडे आज १३७ बिलियन डॉलर्स इतकी संपत्ती आहे. याचा आनंद व्यक्त करायचा की, १३८ कोटी जनतेतील ८५ टक्के गरिबांना ( ह्यात ५ टक्के वाढ गेल्या दोन वर्षांत झालीय.) दरमहा ५ किलो मोफत धान्यवाटप सरकारला करावे लागते, याचे वैषम्य बाळगायचे ? ‘मोदी सरकार’ सत्तेवर येण्यापूर्वी- म्हणजे २०१४ मध्ये अडानी यांची संपत्ती ५.५ बिलियन डॉलर्स होती; तोपर्यंत देशातील कोणत्याही गरिबाला मोफत धान्यवाटप करण्याची पाळी तत्कालीन सरकारवर आली नव्हती ! ती पाळी २०१६ मध्ये ‘मोदी सरकार’वर आली. साथीला बहुमताचे सरकार असल्याने हा निर्णय घेताना ‘मोदी सरकार’ला कोणतीही अडचण आली नाही आणि अशी वेळ का आली, यावर फारशी चर्चाही झाली नाही. पण आता त्याची झाडाझडती घेण्याची वेळ आली आहे.
गेल्या ७० वर्षांत जनतेच्या सहभागाने जे सार्वजनिक उपक्रम उभे राहिले, त्यांपैकी ३५ ‘पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग’ (P. S.U.) म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम विक्रीचा निर्णय घेतानाच हा; देशातील गरिबांना दरमहा ५ किलो मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची परिणती गरिबांच्या संख्येत वाढ होऊन ती ८० ची ८५ कोटी झाली असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगतेय. विरोधाभास असा की, सामाजिक आर्थिक स्थिती इतक्या दारुण अवस्थेत असताना ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रधानमंत्री मोदीजींनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ची घोषणा केली. तिची सांगड कशी घालायची ?
‘मोदी सरकार’च्या P. S.U. विक्रीचा व्यवहार हा तसा वेगळाच विषय आहे. तूर्तास, या विक्रीचा सामाजिक परिणाम काय झाला ते पाहू.
■ *PSU मध्ये* २०१४ मध्ये ९ लाख ५० हजार कर्मचारी होते. ते २०१९ मध्ये ७ लाख झाले.
■ त्यात २०२२ मध्ये आणखी १ लाख १० हजार कर्मचाऱ्यांची कपात झाली.
■ म्हणजे आठ वर्षांत ९.५ लाखांपैकी ३ लाख ६० हजार कर्मचारी बेकार झाले. तेवढ्या सरकारी नोकऱ्या कायमच्या संपल्या.
■ *’कोल इंडिया’त* २०१४ ला ३,७०,००० कर्मचारी होते. तिथे आज २,३८,००० हजार कर्मचारी आहेत.
■ म्हणजे, ‘कोल इंडिया’तून १,२२,००० इतकी नोकर कपात झाली आणि तेवढ्याच नोकऱ्या कायमच्या संपल्यात.
N.T.P.C म्हणजे Non- Technical Popular Categories सरकारी नोकऱ्या यातील-
■ रेल्वे : २०१४ मध्ये २१,७९६ कर्मचारी होते. ते आज १७,७७४ आहेत.
■ BPCL :२०१४ मध्ये १७,००० कर्मचारी होते, आज ८,५९४ म्हणजे निम्मे झालेत.
■ LIC : २०१४ मध्ये १,१६,००० कर्मचारी होते. ते आज १,०५,००० आहेत.
या सर्व ठिकाणी आजही नोकर भरती होते. पण त्यांना कोणतीही सुरक्षा नसलेल्या ‘कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम’वर काम करावे लागते. म्हणजे, नव्या पिढीला आर्थिक स्वास्थ्य लाभेल अशा नोकऱ्या नाहीत आणि ज्या आहेत त्याही पुढच्या काळात कमी होणार- संपणार, असे इशारे दिले जातात ! त्याच वेळी नोकऱ्या जाण्याचा धोका लक्षात घेऊन पैशांची बचत करावी; हाती आलेली पुंजी कुठे गुंतवावी, तर तो पैसा बँकांत सुरक्षित राहील, ह्याची खात्री नाही.
कारण बँकांमधून हजारो कोटी रुपयांची कर्जे कॉर्पोरेट्स कंपन्यांनी घेतली, त्याची परतफेड होत नाही आणि ती वसूलही केली जात नाही. उलट, ‘बँकबुक क्लीअर’ दाखविण्यासाठी ती थकित कर्जे सरळ ‘राइट ऑफ’ केली जातात. ‘संविधान’नुसार हा कायद्याने गुन्हा ठरतो. पण गेली ८ वर्षे सरकार हा गुन्हा करत आले आहे ! अशाप्रकारे –
■ २०१४ = ६० हजार कोटी
■ २०१५ = ७२ हजार कोटी
■ २०१६ = १ लाख ७ हजार कोटी
■ २०१७ = १ लाख ६२ हजार कोटी
■ २०१८ = २ लाख ३७ हजार कोटी
■ २०२० = २ लाख ८ हजार कोटी
■ २०२१ = १ लाख ७४ हजार कोटी
असे जनतेचे एकूण १२ लाख ६० हजार कोटी रुपये ‘मोदी सरकार’ने ‘राइट ऑफ’ म्हणजे माफ करून कर्ज बुडव्या काॅर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घातले आहेत. प्रश्न असा आहे की या सरकारला हे अधिकार कोणी दिले ?
सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीमुळे सरकारी नोकऱ्यांत प्रचंड कपात होतेय ; मोफत धान्य घेणाऱ्यांची संख्या वाढतेय; थकीत कर्जांमुळे बँकांची कंगाली वाढतेय ; परंतु, जनतेचा पैसा बुडविणाऱ्यांच्या श्रीमंतीत आणि सरकारच्या राजेशाहीत काडीचाही फरक पडत नाही. उलट, ‘मोदी सरकार’ने काॅर्पोरेटस कंपन्यांचा टॅक्स ४० वरून २९ टक्क्यांवर आणलाय; तर जनतेचा टॅक्स २६ वरून ४० टक्क्यांने वाढवलाय.
देशाचे कर्ज २०१४ मध्ये ५६ लाख कोटी होते. ते आज १३९ लाख कोटी रुपये झाले आहे. देशाची पार खिळखिळी झालेली ‘इकॉनॉमी’ सामान्य करून रूळावर आणणे, हेच या सरकारला जमत नसेल तर ती जबाबदारी कोणावर येते ? भारतीय नागरिक आणि मतदार म्हणून आपण याचा कधी गांभीर्याने विचार करणार आहोत की नाही ? आपल्याला काही एक निर्णय तर घ्यावाच लागेल !
