पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अकल्पित पाकिस्तान दौ-याने संघ परिवाराला पुन्हा एकदा अखंड भारताचे डोहाळे लागले असताना जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या एका महत्वपूर्ण निकालाकडे परिवाराचे साफ दुर्लक्ष झालेले दिसते़. काश्मीरमध्ये भारतीय तिरंगा आणि जम्मू काश्मीर राज्याचा स्वत:चा वेगळा ध्वज हे दोन्ही ध्वज समान दर्जाचे असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे़. सोबतच काश्मीरच्या राज्यप्रमुखाचे नामाभिधान ‘सदर-इ-रियासत’ ऐवजी राज्यपाल असे करण्यासाठी राज्य विधानसभेने १९६५ मध्ये जम्मू काश्मीरच्या राज्यघटनेमध्ये केलेली दुरुस्ती न्यायालयाने कालबाह्य ठरविली आहे़. उच्च न्यायालयाने हा निकाल जम्मू काश्मीरच्या राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार (भारताची राज्यघटनेच्या नव्हे) दिला आहे़. काश्मीरचे भारतीय संघराज्यात झालेले विलिनीकरण, त्यासाठी खास निर्माण करण्यात आलेले ३७० वे कलम, नंतरच्या काळात झालेले करार हे ज्यांना माहीत नाहीत त्यांच्यासाठी उच्च न्यायालयाचे हा निकाल खळबळजनक आहे़. भारतीय जनता पक्ष जर आज काश्मिरमधील सत्तेत सहभागी नसता तर त्यांनी या निकालाविरुद्ध प्रचंड आकांडतांडव करत देश डोक्यावर घेतला असता़. ‘एक देश मे दो विधान (राज्यघटना), दो निशान (राष्ट्रध्वज), दो प्रधान (पंतप्रधान) नही चलेगे,’ असे जनसंघाच्या काळापासून भाजपा ठासून सांगत आला आहे़. जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जींचा याच मागणीसाठी लढताना काश्मीरच्या तुरुंगात मृत्यू झाला होता़. भाजपा व संघीयांसाठी ही ठसठसती जखम आहे़ असे असताना काश्मीरमधील सत्तेत सहभागी असल्याने भाजपाला आता तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागणार आहे़.
जम्मू काश्मीरच्या उच्च न्यायालयाने हे असे निकाल का दिलेत यासाठी फाळणीनंतर काश्मीरच्या विलीनीकरण प्रक्रियेत झालेला गोंधळ समजून घ्यावा लागतो़. काश्मीरचे तत्कालीन राजे महाराज हरिसिंह यांनी आपले संस्थान भारतात विलीन करण्याचा घेतलेला निर्णय काश्मीर खोºयातील बहुसंख्य मुस्लीम जनता व त्यांचे नेते शेख अब्दुला यांना मान्य नव्हता़. मात्र पाकिस्तानात जायचे का, हेही त्यांना ठरविता येत नव्हते़. (अनेकांना आश्चर्य वाटेल पण काश्मीरची पाकिस्तानसोबत असलेली भौगोलिक संलग्नता व खोºयातील बहुसंख्य असलेली मुस्लीम जनता लक्षात घेऊन काश्मीरने पाकिस्तानातच जावे, अशी भारताची त्यावेळची भूमिका होती़.) त्यादरम्यान पाकिस्तानी टोळीवाले व पाक लष्कराने काश्मीरवर केलेल्या आक्रमणानंतर अतिशय घाईत पार पडलेल्या विलिनीकरण प्रक्रियेत काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण संरक्षण, परराष्ट्र व दळणवळण या तीन विषयांपुरतेच मर्यादित राहिल, असे ठरले होते़. पुढे १९४९ मध्ये भारतीय राज्यघटनेचे काम सुरु असताना काश्मीरच्या प्रतिनिधीशिवाय राज्यघटना घोषित कशी करायची हा पेच निर्माण झाला़. पंडित नेहरुंनी याविषयात मार्ग काढण्यासाठी शेख अब्दुल्लांसोबत अनेकदा चर्चा केली़. शेवटी काश्मीरसाठी स्वत:ची घटनासमिती असण्याला भारताची कोणतीही हरकत असणार नाही़ ही घटनासमिती काश्मीरसाठी स्वतंत्र राज्यघटना तयार करेल़ शिवाय तीन प्रमुख विषयांशिवाय इतर कोणत्या विषयात भारतीय संघराज्यात विलीन व्हायचे की नाही, हे राज्याची घटनासमिती ठरवेल, या दोन प्रमुख अटी मान्य केल्यानंतरच शेख अब्दुल्लांनी भारतीय घटनासमितीत काश्मीरचे चार प्रतिनिधी पाठवले होते़.
आॅक्टोबर १९५१ मध्ये काश्मिरच्या घटनासमिती स्थापन झाली़. त्या घटनासमितीने काश्मीरची स्वतंत्र राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरु केले़. काश्मीरच्या घटनासमितीने भारताच्या घटनेतील महत्वाची कलमे स्वीकारावीत असा पंडित नेहरुंसह इतर भारतीय नेत्यांचा आग्रह होता़. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, आॅडिटर जनरल, आणीबाणीची तरतूद, राष्ट्रध्वज, मुलभूत हक्क या महत्वाच्या गोष्टीचा स्वीकार काश्मीरच्या घटनासमितीने करावा, असा प्रयत्न होता़. मात्र हे विषय विलीननाम्यात नाहीत, असे म्हणत शेख अब्दुलांनी ते सपशेल नाकारले़. त्याचदरम्यान वेगवेगळ्या कारणांवरुन त्यांनी विलीनकरण प्रक्रियेविरुद्ध मुस्लीम जनतेला भडकविणे सुरु केले़. शेवटी त्यांना भारतासोबत बांधून ठेवण्यासाठी भारत सरकार व अब्दुल्लांमध्ये १९५२ मध्ये एक करार झाला होता़ त्याला ‘दिल्ली करार’ असे म्हणतात़. या करारानुसार विलिनीनाम्यातील प्रमुख तीन विषयांशिवाय इतर विषय काश्मीर राज्याच्या अधिकारात राहतील हे भारत सरकारने मान्य केले़. काश्मीर लोक भारताचे नागरिक राहतील़ पण भारतीय नागरिक हे काश्मीरचे नागरिक असणार की नाहीत, हे ठरविण्याचा अधिकार काश्मीर सरकारला देण्यात आला़. काश्मीरचा स्वतंत्र्य राष्ट्रध्वज भारत सरकारने मान्य केला़ काश्मीरसाठी राष्ट्रपती नेमण्याचा अधिकार काश्मीरला देण्यात आला़. त्या पदाला ‘सदर-इ-रियासत’ हे नाव देण्यास तसेच तेथील पंतप्रधानांना ‘वजीर-ए-आझम’ हे नाव देण्यास मान्यता देण्यात आली़. थोडक्यात काश्मीरला एकप्रकारे स्वतंत्र्य देश असल्यासारखीच ही मान्यता होती़. १९६५ पर्यंत दिल्ली कराराचे ब-यापैकी पालन झाले़. एप्रिल १९६५ मध्ये भारत सरकारच्या पाठिंब्याने सत्तारुढ झालेले काश्मीरचे तत्कालिन पंतप्रधान जी़ एम़ सादिक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मात्र राज्य विधानसभेत सदर-इ-रियासत ऐेवजी राज्यपाल आणि वझीर-इ-आझमऐवजी मुख्यमंत्री असा बदल करण्यासाठी सहावी घटना दुरुस्ती कायदा पारित केला होता़.
उच्च न्यायालयाने आता ही घटनादुरुस्तीच अवैध ठरविली आहे़. राज्याच्या विधानसभेला अशाप्रकारची दुरुस्ती करण्याचा अधिकारच नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले़. अर्थात विधानसभेने केलेली चूक सुधारणे आता राज्य विधानसभेवर निर्भर राहील, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे़.
काश्मीर विधानसभेत भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य मोठ्या संख्येने निवडून आले असल्याने विधानसभा ही चूक दुरुस्त करण्याचा फंदात पडणार नाही, हे स्पष्ट आहे़. मुख्यमंत्री पीडीपीचे नेते मुक्ती महमद सईदही यासाठी सद्यातरी आग्रही राहणार नाही़. काही महिन्यापूर्वी काश्मीरचा ध्वज सर्व सरकारी इमारती, सरकार कार्यक्रम व शासकीय वाहनांवर बरोबरीने लावण्याचे आदेश त्यांनी काढले होते़ मात्र भाजपाने नाराजी व्यक्त करतात त्यांनी ते आदेश मागेही घेतले होते़. याचविरोधात काश्मीरातील एका नागरिकाने न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल देताना काश्मीर उच्च न्यायालयाने काश्मीरच्या राज्य घटनेतील तरतुदींचा दाखला देत दोन वादग्रस्त विषयांना हात घातला आहे़. या निकालामुळे देशातील तथाकथित राष्ट्रप्रेमींचे डोके खवळणार आहेत़. (हे निकाल काश्मिरच्या राज्यघटनेनुसार घेण्यात आले आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.) मात्र काश्मीर खोºयातील नागरिकांसाठी हे अस्मितेचे विषय आहेत़ न्यायालयाच्या या निकालाने काश्मीर हे इतर राज्यांपेक्षा वेगळे आहे़ ते स्वतंत्र आहे, स्वायत्त आहे हे पुन्हा आग्रहाने सांगण्यात येईल़. या निकालामुळे काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांनाही बळ मिळणार आहे़. भारतापासून वेगळं निघण्याच्या मागणीला आगामी काळात आणखी जोर आल्यास अजिबात आश्चर्याचा विषय नाही़ भारतीय जनता पक्षासाठी मात्र हा विषय चांगलाच डोकेदुखी ठरणार आहे़. राष्ट्रवादी, राष्ट्रप्रेमी ही आपली प्रतिमा जपायची की न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करायचा, हा त्यांच्यासमोर मोठा पेच असणार आहे़.
(लेखक दैनिक पुण्यनगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत)
8888744796
