खोट्या व नकली दस्तऐवजांच्या आधारे मिळवलेले जात प्रमाणपत्र हा फक्त जात पडताळणी समितीसोबत केलेला धोका नसून संपूर्ण संविधानाला दिलेला धोका आहे
……………………………………..
-अ‍ॅड. अभिजीत उदय खोत
मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जून २०२१ रोजी अमरावती लोकसभा मतदार संघाच्या खासदार नवनीत रवी राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत रद्दबादल घोषित केले. पाच वेळा खासदार राहिलेल्या आनंदराव अडसुळांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत धूळ चारून पहिल्यांदाच खासदार झालेल्या नवनीत राणा ह्यांच्या पायाखालची वाळू सरकावणारा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूती आर. डी. धनुका व न्यायमूर्ती व्ही. जि. बिष्ट यांच्या ‘बेंच’ने दिला.
अमरावती लोकसभा मतदार संघ हा अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी राखीव असून येथील विद्यमान खासदार नवनीत राणा यांना ३० ऑगस्ट २०१३ रोजी सहाय्यक जिल्हाधिकारी, मुंबई सबअर्बन यांनी बहाल केलेल्या ‘मोची’ जातीच्या जात प्रमाणपत्रविरोधात याच मतदार संघाचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ ह्यांनी रिट याचिका क्रमांक ३३७०/२०१८ दाखल केली, ज्याद्वारे याचिकाकर्त्यांनी सदरचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतची मागणी मा. उच्च न्यायालयाकडे केली होती.
तसेच २६७५/२०१९ ह्या दुसऱ्या एका रिट याचिकेद्वारे राजू शामराव मानकर या याचिकाकर्त्यांनी नवनीत राणा यांना जिल्हा जात पडताळणी समितीद्वारा बहाल केलेले ‘जात वैधता प्रमाणपत्र’ रद्द करण्याबाबतची मागणी केली होती व त्यातील इतर मागण्या ह्या माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी केलेल्या याचिकेप्रमाणेच होत्या.
सदरच्या ह्या दोनही याचिकांविरुद्ध खा. नवनीत कौर हरभजनसिंग कुंडलेस (नवनीत राणा) यांनीदेखील स्वतःची रिट याचिका क्र. ९४२६/२०२० दाखल करून वर नमूद केलेल्या दोनही रिट याचिका खारीज करण्यासाठी व तसेच त्यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज हे त्यांच्या ‘जात वैधता प्रमाणपत्रा’च्या अर्जाला अनुसरून पूरक व वैध असल्याची घोषणा (Declaration) करून मागण्यासाठी केली होती.
पार्श्वभूमी:
अमरावती लोकसभा मतदार संघ हा अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी राखीव असून ह्या मतदार संघातून २०१४ ची लोकसभेची निवडणूक लढविण्याकरिता नवनीत राणा ह्यांनी त्यांच्या वडिलांना (हरभजनसिंग रामसिंग कुंडलेस ह्यांना) ‘जात प्रमाणपत्रासाठी’ लागणारे दस्त/कागदपत्रं तयार करण्यास सांगितले व त्यानुसार त्यांनी, ग्रामपंचायत-ढेकळे गांजा, तालुका-पालघर, जिल्हा-ठाणे येथे त्यांचे नाव ग्रामपंचायतीच्या ‘बर्थ रजिस्टर’ मध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी दिनांक ०२.०७.२०१२ रोजी अर्ज दिला व त्यानंतर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्वतःची जन्मतारीख १७.०४.१९४९ असल्याची सांगितले व पुढे कालांतराने त्यांच्या नावाची नोंद होऊन त्यांना सक्षम प्रधीकरणामार्फात ‘जात प्रमाणपत्र’ देखील बहाल करण्यात आले. या विरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या पुराव्यांनुसार त्यांची जन्मतारीख १७.०४.१९५४ व जन्मस्थान पंजाब मधील ‘खोखार’ हे गाव असल्याचे सांगितले गेले व त्यासाठी त्यांनी नवनीत राणा ह्यांचे वडील हरभजनसिंग कुंडलेस ह्यांचे ‘पॅन कार्ड’ व ‘पासपोर्ट’ यांचा आधार घेतला व सोबतच त्यांनी सदरच्या जन्माच्या दाखल्याद्वारे (बर्थ सर्टिफिकेटद्वारे) अनेक नकली व बोगस कागदपत्र बनवल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांद्वारा करण्यात आला.
कळीचे मुद्दे, आरोप-प्रत्यारोप आणि पुरावे:
वडिलांनी मिळवलेल्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नवनीत राणा ह्यांनी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, मुंबई सबअर्बन, ह्यांच्याकडे ‘जात प्रमाणपत्रा’ साठी अर्ज केला व त्यानुसार त्यांना, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट ह्यांनी ३०.०८.२०१३ रोजी ‘मोची’ जातीचे ‘जात प्रमाणपत्र’ बहाल केले व नवनीत राणा यांनी त्याचवेळी बांद्रा येथील ‘चेतना महाविद्यालया’च्या मुख्याध्यापकांकडे देखील एक अर्ज केला होता ज्यामध्ये अर्जाचे कारण, सदरच्या कॉलेजमध्ये कनिष्ठ लिपिक (जूनियर क्लर्क) म्हणून नोकरी मिळवण्याचे सांगितले गेले होते व त्या अर्जात जातीच्या रकान्यात ‘मोची’ असा उल्लेख करण्यात आला होता.
पुढे याचिकाकर्त्यांचे असे म्हणणे होते की, जिल्हा जात पडताळणी समितीने (District Caste Scrutiny Committee) अर्जदाराने दाखल केलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजाची दक्षता विभागाकडून (Vigilance Cell) पडताळणी न करता, त्यांच्या अर्जास ११.०९.२०१३ रोजी प्रमाणित करून (‘व्हॅलिडेट’ करून) नवनीत राणा ह्यांना २५.०९.२०१३ रोजी ‘जात वैधता प्रमाणपत्र’ (Caste Validity Certificate) प्रदान करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी यामध्ये हा देखील आरोप लावला कि, सदरचे ‘जात वैधता प्रमाणपत्र’ मिळवण्यासाठी नवनीत राणा ह्यांचे पती आमदार रवी राणा ह्यांच्या पदाचा देखील ‘प्रभाव’ वापरण्यात आला.
त्यानंतर राजू मानकर व जयंत वंजारी ह्यांनी ‘जिल्हा जात पडताळणी समिती’ समोर नवनीत राणा ह्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या ‘जात वैधता प्रमाणपत्रा’ बाबत अनेक तक्रारी दाखल केल्या व सदरच्या तक्रारीसोबत अनेक कागदपत्रे देखील सादर केले. त्यानुसार ‘जिल्हा जात पडताळणी समितीने’ १९.०१.२०१४ रोजीच्या आदेशाद्वारे सदरच्या तक्रारी दक्षता विभागाकडे (Vigilance Cell) सोपविल्या व त्यावेळी तक्रारदारांनी, दाखल केलेल्या दिनांक १६.१२.२०१३ रोजीच्या एका शैक्षणिक अधिकाऱ्याने दिलेल्या प्रमाणपत्रवरून लक्षात आले कि, हरभजनसिंग कुंडलेस, म्हणजेच नवनीत राणा ह्यांचे वडील यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्रासाठीचा पुरावा म्हणून सादर केलेले शाळेचे प्रमाणपत्र ज्या तारखेस निर्गमित केल्याचे त्या प्रमाणपत्रात नमूद करण्यात आले होते, त्या दिवशी सदरची शाळाच अस्तित्वात नव्हती. त्यानुसार दक्षता विभागाने (Vigilance Cell) ‘जात पडताळणी समितीसमोर १२.०२.२०१४ रोजी त्यांचा अहवाल सादर केला व त्यामध्ये म्हणण्यात आले होते कि, नवनीत राणा यांच्या वडिलांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र (School Leaving Certificate) हे खोटे व बनावट आहे. त्यानुसार जिल्हा जात पडताळणी समितीने नवनीत राणा यांना नोटीस बजावून त्यांना ‘बनावट’ प्रमाणपत्राच्या आधारे बहाल केले गेलेले ‘जात प्रमाणपत्र’ का रद्द करण्यात येऊ नये अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यांनतर नवनीत राणा ह्यांनी काही नवीन कागदपत्रे जिल्हा जात वैधता समोर दाखल केली व त्यासोबतच दक्षता विभागाचे अधिकारी बदलून देण्याबाबत देखील तक्रार केली. त्यानुसार जिल्हा जात पडताळणी समितीने नवीन ‘व्हिजिलन्स सेल अधिकाऱ्याची’ नियुक्ती करून नव्याने अहवाल मागविला व त्यानुसार सदरच्या नवीन अहवालात देखील, ‘मोची’ या जातीचा उल्लेख राणा ह्यांच्या शाळा सोडण्याच्या प्रमाणपत्रात काही दिवस अगोदारच (म्हणजेच २०१३ साली) व शाळा सोडल्याच्या १७ वर्षांनंतर करण्यात आला होता व त्याचप्रमाणे नवनीत राणा ह्यांचे वडील ज्या काळात शाळेत शिकले असे सांगण्यात आले होते त्या तारखेस सदरची शाळाच अस्तित्वात नसल्याचे नमूद केले गेले होते.
२०१५ साली राजू मानकर यांनी नवनीत राणा यांना प्रदान करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्राविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात ‘सिव्हिल रिट पिटीशन नं. ३२५/२०१४’ दाखल केली होती, ज्याद्वारे मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २८.०६.२०१७ रोजी आदेश पारित करून जिल्हा जात पडताळणी समितीने नवनीत राणा ह्यांना २५.०९.२०१३ रोजी प्रदान केलेले जात वैधता प्रमाणपत्र खारीज करून सदरचा अर्ज पुन्हा नव्याने ‘डिसाईड’ करण्यासाठी जिल्हा जात पडताळणी समिती पुढे ठेवण्याचे निर्देशित केले व सदरचा अर्ज निकाली काढतांना दोनही पक्षांची बाजू ऐकून निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
त्यानंतर मधल्या काळात जिल्हा जात पडताळणी समितीने राजू मानकर व जयंत वंजारी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींना खारीज करत “एकदा बहाल केलेले जात प्रमाणपत्र कधीही मागे घेता येत नाही किंवा रद्द करता येत नाही” हे कारण सांगितले. सदरचा अर्ज नव्याने निकाली काढताना अर्जदार नवनीत राणा ह्यांनी व तक्रारकर्ते ह्या दोनही पक्षांनी काही नवीन कागदपत्रे दाखल केली. नवनीत राणा यांनी खोटे व बनावट कागदपत्रे दाखल केले असून त्यामुळे त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये अशी तक्रार/मागणी केली गेली. त्यानुसार नव्याने अर्ज निकाली काढताना सर्व कागदपत्रांची व तक्रारींची दखल घेऊन व दोनही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून, जिल्हा जात पडताळणी समितीने पुन्हा ०३.११.२०१७ रोजी नवनीत राणा ह्यांना त्यांनी दाखल केलेल्या दोन दस्तांच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्र बहाल केले व हेच जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत वरील नमूद दोन याचिका मा. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या.
या पूर्ण प्रक्रियेत ‘गेम चेंजर’ ठरलेले दोन दस्तऐवज म्हणजे, ‘खालसा कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स’ द्वारा प्रदान करण्यात आलेले ‘बोनाफाईड सर्टिफिकेट’ ज्यामध्ये त्यांच्या जातीचा उल्लेख हा ‘सिख चमार’ असा करण्यात आला होता व १९३२ साली त्यांच्या पूर्वजांनी केलेला भाडे करारनामा (ज्याद्वारे अर्जदाराचे पूर्वज १९५० च्या आधीपासून मुंबईचे कायम रहिवासी असल्याचा दावा करण्यात आला होता). याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार कार्तिका उच्च माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, कुर्ला येथील मुख्याध्यापकांद्वारे प्रदान केलेला शाळा सोडण्याचा दाखला (School Leaving Certificate) व बोनाफाईड सर्टिफिकेट हे ‘Duplicate’ असून नवनीत राणा यांनी त्यांच्याकडे असलेले मूळ शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र दाखल केले नाही व ते लपवले.
या संदर्भात त्यांचे पती, आ. रवी राणा यांनी ०७.०८.२०१३ रोजी शाळेच्या व्यवस्थापनाला (मॅनेजमेंटला) पत्र लिहून त्या पत्रात नमूद केले कि, अर्जदार ह्यांच्या शाळा सोडण्याच्या मूळ प्रमाणपत्रात (School Leaving Certificate) त्यांच्या जातीचा उल्लेख नाही व सदरच्या ह्या पत्रात आ. रवी राणा ह्यांनी, त्यांच्या व अर्जादारामधील ‘नातं’ लपविले सदरच्या शाळेच्या ‘रेकॉर्ड’ नुसार नवनीत राणा ह्यांची ऍडमिशन २३.०४.१९९१ रोजी त्यांच्या आईच्या सहीने केली गेली होती व त्या प्रवेश अर्जातदेखील धर्माच्या रकान्यात ‘शीख’ असा उल्लेख असून जातीच्या रकान्यात ‘शी एन. ए. बी. सी.’ असा उल्लेख आहे.
त्याचप्रमाणे नवनीत राणा यांनी दाखल केलेल्या राशन कार्ड नंबर ०६५२२९५ यामध्ये देखील त्यांच्या आईच्या नावाचा उल्लेख ‘राजिंदर कौर’ असा आढळतो ज्यावर नंतर अक्षरशः काट मारून ‘राजिंदर कौर हरभजनसिंग कुंडलेस मोची’ केल्याचे आढळते. सदरच्या दस्तऐवजाची वैधता करण्यासाठी १८.१२.२०१३ रोजी रेशन ऑफिसर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘मोची’ हा शब्द रेशन कार्यालयाद्वारे घालण्यात आलेला नसून सदरचे रेशन कार्ड (०६५२२९५) हे बनावट असल्याचे लक्षात येते.
तसेच नवनीत राणा (प्रतिवादी क्र. ३) ह्यांनी त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दाखल केलेले अनेक दस्तऐवज हे खोटे, बनावट व नकली असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते व त्याबद्दलचा त्यांच्या विधिज्ञांनी व प्रतिवादी क्र. ३ नवनीत राणा ह्यांच्या विधिज्ञांनी केलेल्या युक्तिवादचे सविस्तर वर्णन मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमध्ये विस्तृतपणे केलेले आहे.
यामध्ये सर्वात आश्चर्यचकित करणारी बाब म्हणजे, नवनीत राणा ह्या ज्या शाळेचा प्रमाणपत्रावर भर देऊन त्यांची जात ‘मोची’ असल्याचे ठामपणे मांडत होत्या त्याच महाविद्यालयाच्या कुठल्याही रजिस्टरची पाहणी/पडताळणी, जात पडताळणी समितीच्या दक्षता विभागाच्या अधिकाऱ्यांना करू दिल्या गेली नाही व त्याच प्रमाणे सदरच्या ‘विवादित’ एन्ट्री बद्दल सदरचे ‘रजिस्टर’ जात पडताळणी समिती पुढे मांडले गेले असता, त्यावेळी ‘त्या’ मुख्याध्यापकांची उलटतपासणी करण्याची संधी तक्रारकर्त्यांना नाकारली गेली.
नवनीत राणा ह्यांनी त्यांचे पूर्वज १९५० सालाच्या आधीपासून मुंबईचे रहिवासी असल्याबद्दलचा पुरावा म्हणून १९३२ सालचा एक भाडे करारनामा ‘रेकॉर्डवर’ दाखल केला होता ज्यामध्ये त्यांच्या पूर्ण पत्त्यासह त्यांची ‘जात’ ही ‘मोची’ असल्याचा देखील उल्लेख होता. त्यानुसार त्यांनी त्यांच्या तेव्हाच्या घरमालकांचा एक वंशज देखील जिल्हा जात पडताळणी समितीसमोर हजर केला व त्याचे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले गेले. ह्यायावेळी देखील तक्रारदारांना सदरच्या साक्षीदाराची उलट तपासणी करण्याची संधी नाकारली गेली.
याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानुसार नवनीत राणा यांनी त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अर्जामध्ये व त्यानुसार दाखल केलेल्या दोनही दस्तान्द्वारे त्यांचे पूर्वज हे ‘मोची’ जातीचे नसून ‘सिख चमार’ ह्या जातीचे आहे असे स्पष्ट होते. ह्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १९६९ मध्ये दिलेल्या एका न्यायनिर्णयाचा दाखला देऊन ‘सिख चमार’ व ‘मोची’ हे समानार्थी शब्द नसून प्रत्येकाचा अर्थ हा वेगळा आहे व त्यांना ‘वन अॅन्ड दि सेम’ म्हटल्या जाऊ शकत नाही.
नवनीत राणा यांनी त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी काही वंशावळी देखील ‘रेकॉर्डवर’ दाखल केल्या होत्या. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की सदरची जमाबंदी (वंशावळ) हि, गाव-खोखार, तालुका-चान्द्कौर, जिल्हा-रुपनगर येथील असून सदरच्या वंशावळीत त्यांच्या जातीचा उल्लेख हा ‘लबना-गाऱ्हा’ असा असून सदरची जात ही पंजाब राज्यामध्ये जरी ‘इतर मागासवर्गीय समूहात’ येत असली तरी त्यास असून महाराष्ट्रामध्ये ओळख (Recognition) मिळाली नसून त्याद्वारे मिळणारे कुठलेही फायदे आपल्या राज्यात दिले जाऊ शकत नाही. तसेच ज्या दस्तऐवजांबाबत याचिकाकर्त्यांना उलटतपासणीची संधी दिली गेली नव्हती त्या बाबत त्यांनी कुठलाही आक्षेप नोंदविला नाही असे ग्राह्य धरून जात पडताळणी समितीने सदरचे दस्तऐवज अर्जादाच्या दाव्यासाठी पुरावे म्हणून मान्य केले (admissible). ह्या सोबतच दोनही पक्षांद्वारे त्यांचे युक्तिवाद, त्यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज, ह्या सर्वांच्या मदतीने मा. उच्च न्यायालायने निर्णय देते वेळी ‘रेकॉर्ड’ वर दाखल केल्या गेलेल्या सर्व दस्तांचे सखोल वर्णन व त्यावरील निरीक्षणे व त्यावर काढलेले निष्कर्ष विस्तृतपणे मांडले आहेत.
मा. न्यायालयाची निरीक्षणे
सदरच्या प्रकरणात उपस्थित झालेल्या मुद्यांना निकाली काढतांना दोनही पक्षांचे युक्तिवाद व त्यांनी दाखल केलेल्या पुराव्यांचे विस्तृत/सविस्तरपणे अवलोकन करून मा. न्यायालयाने काही बाबतीत उघड उघड नाराजी व्यक्त करत प्रतिवादी क्र. २ म्हणजे जात पडताळणी समिती व प्रतिवादी क्र. ३ म्हणजेच नवनीत राणा यांवर अनेक बाबतीत परखड शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रतिवादी क्र. ३ ह्यांनी समितीपुढे दाखल केलेले जवळपास सर्वच दस्तऐवज हे सपशेल खोटे, बनावटी व नकली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेषतः नवनीत राणा ह्यांनी दाखल केलेले राशन कार्ड (शिधा पत्रिका) व त्यांच्या पूर्वजांच्या १९३२ मधील भाडे करारनाम्याबद्दल मा. न्यायालयाने म्हटले कि, कधीही कुठल्याही शिधा पत्रिकेत धारकाच्या जातीचा उल्लेख असण्याचे कोणतेही कारण असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे राशन अधिकाऱ्यामार्फत देखील हे स्पष्ट झाले होते कि, सदरचा जातीचा उल्लेख हा त्या दस्तावर बनावट पद्धतीने केला गेला होता. व कधीही खासगी पक्षांमध्ये होणाऱ्या भाडे करारनाम्यात जातीचा उल्लेख करण्याचादेखील प्रश्नच उद्भवत नाही व तसेच मा. न्यायालयाने म्हटले हि पुरावा म्हणून दाखल केलेला करारनाम्यामध्ये काही शब्द असे वापरण्यात आले आहेत जे फक्त १९४७ च्या कायद्यानंतरच प्रचलनात आले त्यामुळे सदरचा करारनामा देखील बनावट असल्याचे मत मा. न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. व त्यामुळे प्रतिवादी क्र. ३ (नवनीत राणा )ह्यांनी, आरक्षित श्रेणीसाठी (अनुसूचित जातीसाठी) आरक्षित असलेल्या मतदार संघातून निवडणूक लढविण्यासाठी व संविधानांतर्गत आरक्षित श्रेणींना असलेल्या लाभ घेण्यासाठी, त्यांच्या वडिलांसोबत मिळून पद्धतशीरपणे धोकेबाजी (Systematic fraud) केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्याचप्रमाणे मा. न्यायालयाने परिच्छेद क्र. १७७ मध्ये अतिशय ठळक पणे स्पष्ट केले कि, मुळात ज्याचा दावाचं एखाद्या खोटेपणावर अवलंबून आहे त्यांना त्याबाबतीत न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा कुठलाही अधिकार राहत नाही व अशा दावेदारास न्यायालय खटल्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर ‘थोडक्यात (summarily) बाहेर फेकू शकते’. त्याचप्रमाणे खोटे दस्तऐवजांच्या आधारे किंवा मूळ दस्तऐवज न्यायालयापुढे न आणता, लपवून ठेऊन मिळाली एखादी ‘दाद’ हि अवैध मानल्या जाऊन त्यास शून्य मानल्या जाते (Nullity). त्याचप्रमाणे नवनीत राणा ह्यांनी जिल्हा जात पडताळणी समितीला, बनावट व नकली कागदपत्रांच्या आधारे धोका देऊन आरक्षित श्रेणींना असलेल्या सुविधांचा लाभ घेण्याच्या प्रयत्न केला आहे. व सोबतच जिल्हा जात पडताळणी समितीने देखील सदरच्या धोक्याबद्दल पूर्णपणे डोळेझाक करून त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र बहाल केले.
नवनीत राणा यांनी खोट्या व नकली दस्तऐवजांच्या आधारे मिळवलेले जात प्रमाणपत्र हा फक्त जात पडताळणी समितीसोबत केलेला धोका नसून संपूर्ण संविधानाला दिलेला धोका आहे व अश्या परीस्थितीत न्यायालय फक्त बघ्याची भूमीका नक्कीच घेऊ शकत नाही; ह्या शब्दात मा. न्यायालयाने आपले मत मांडले आहे.
त्याचप्रमाणे मा. न्यायालयाने सदरचा निर्णय देतांना जात पडताळणी समिताला देखील चांगलेच धारेवर धरले. त्यानुसार प्रतिवादी क्र. २ म्हणजेच जात पडताळणी समितीने केलेल्या बेकायदेशीर कामाकडे आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही व सदरच्या जात पडताळणी समितीने नैसगिक न्यायाचे सर्व तत्व ‘धाब्यावर’ बसवून कुठल्याही सदसदविवेकबुद्धीचा वापर न करता हे प्रकरण हाताळले, असे म्हटले आहे. वास्तविक ह्या बाबतीत जात पडताळणी समितीने स्वतःचे असे ‘डोके’ वापरून हे प्रकरण हाताळायला हवे होते असे मा. न्यायालयाने स्पष्ट केले. याच वेळी मा. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केली कि, जात पडताळणी समितीने भारतीय संविधान (अनुसूचित जाती) ऑर्डर, १९५० मधील परिशिष्ठ २ मधील ११ व्या क्रमांकाची नोंदीस स्वतःच्या हिशोबाने समजण्याच्या प्रयत्न (सिख चमार व मोची हि एकच जात आहे असे गृहीत धरल्या गेले होते, पण ते चुकीचे होते). सदरच्या जात पडताळणी समितीने केला असून सदरचे अधिकार त्यांना नक्कीच नसल्याचे मा. न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासोबतच जात पडताळणी समितीच्या एकंदरीत भोंगळ ‘कारभाराबद्दल’ मा. न्यायालयाने जात पडताळणी समितीला (प्रतिवादी क्र. २) चांगलेच धारेवर धरले आहे.
शेवटी जात पडताळणी समितीने बहाल केलेले जात प्रमाणपत्र हे फक्त कायद्याच्याच नव्हे तर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या न्यायनिर्णयांच्या विरुद्ध असून रद्दबादल होण्यास पात्र आहे. व त्याचप्रमाणे आरक्षित श्रेणीत न येणाऱ्या उमेदवारास आरक्षित श्रेणीचे लाभ देणे म्हणजे देशाच्या राज्यघटनेने दिलेल्या दिशानिर्देशांचा भंग केल्यासारखे आहे असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही.
आदेश:
-
नवनीत राणा यांना ०३.११.२०१७ रोजी प्रतिवादी क्र. २ द्वारा बहाल केले गेलेले ‘मोची’ जातीचे जात प्रमाणपत्र व त्याद्वारे मिळवलेले जात वैधता प्रमाणपत्र हे रद्द करून जप्त करण्याचे आदेश पारित केले आहेत.
-
त्याचप्रमाणे खोटे व बनावट जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास होणारे सर्व ‘सोपस्कार’ करण्याचे आदेश देखील पारित केले गेले आहेत.
-
त्याचप्रमाणे नवनीत राणा ह्यांना ०३.०७.२०१७ रोजी बहाल केले गेलेले जात वैधता प्रमाणपत्र निकालाच्या तारखेपासून ६ आठवड्यांमध्ये प्रतिवादी क्र. २ कडे जमा करण्याचे देखील आदेश पारित केले गेले आहे.
-
नवनीत राणा यांनी दाखल केलेली रिट याचिका क्र. ९४२६/२०२० हि खारीज करण्यात आलेली आहे.
-
नवनीत राणा ह्यांनी रु. २ लाख/- महाराष्ट्र कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (Maharashtra Legal Services Authority) ह्यांच्याकडे निकालाच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांमध्ये भरण्याचे फर्माविण्यात आले आहे.
-
(लेखक नव्या पिढीतील अभ्यासू वकील आहेत)
86000 60665
